निर्णय नं. ९३८ - उत्प्रेषणको परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जि जारी गरी हक प्रचलन गराइ पाउँ
निर्णय नं. ९३८ ने.का.प. २०३२
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
सम्वत् २०३२ सालको रिट न.११६१
आदेश भएको मिति : २०३२।१०।५।६
निवेदक : स.स.अ. तथा स.स.अ. कार्यालय स्याङ्जाका का.मु. स.स.अ. भुपनिधि पन्त
विरुद्ध
विपक्षी : श्री सचिव, कानून तथा न्याय मन्त्रालय सिंहदरबार समेत
विषय : उत्प्रेषणको परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जि जारी गरी हक प्रचलन गराइ पाउँ
(१) बढुवा गर्दा एक विभागीय प्रमुख मातहतको उम्मेद्वार छँदा छँदै अर्को विभागीय प्रमुख मातहतको अदालतको कर्मचारी उम्मेद्वार हुन सक्दैन भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता किशोरकुमार अधिकारी
फैसला
न्या. हेरम्बराज
१. बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने गरेको सदर गरी कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट विपक्षीलाई नियुक्ति गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : मिति ०३२।४।१४ प.सं.न्या.प्र.४३।०३२ च.नं.७४ को कानून तथा न्याय मन्त्रालयले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता कार्यालय पोखरालाई लेखेको पत्रमा स्याङ्जा गुल्मीसमेतको स.स.तथा स.स.अ.पदपुर्ति महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट सुरुमा ०३०।४।४ मा र पछि ०३१।८।८ को गो.पं.मा सूचना प्रकाशित भएको पहिले सूचनामा सम्बन्धित अञ्चलको सबै संभाव्य उम्मेद्वारले दर्खास्त दिन पाउने भनिएको दोश्रो सूचनामा सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५.२ को समेत उल्लेख भई सरकारी वकिल कार्यालय बाहेकका उम्मेद्वारले पनि दर्खास्त दिन पाउने उल्लेख भएको उक्त नियमले अदालतका ३ वर्ष अवधि पुगेका डिट्ठा मुन्सीसमेत उम्मेद्वार हुनसक्ने देखिन्छ । दोश्रो सूचनामा नि.से.नि.र स.व.नियम दुबैको उल्लेख हुँदा अदालतका उम्मेद्वारलाई बाहेक गर्ने स्थिति रहँदैन । तर २ पदको सूचना प्रकाशित भएकोमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट काज खटिई गएका का.मु.स.अ.तथा स.स.अ.लाई मात्र उम्मेद्वार बनाई १ पद मात्र पूर्ति गरेको उपर्युक्त कारवाही भएको देखिँदैन । तर पूर्तिको सिफारिसतर्फ २ जनाको उजूरी परेको छ । त्यसतर्फ प्राप्त फाइलबाट नै पुरा निर्णय गर्नपर्ने भई विचार गर्दा सब भन्दा बढी अंक पाउने अम्बरबहादुरको उजूरी नै नभएकोले निजको हकमा विचार गर्न उपयुक्त र आवश्यक नभई उजूर गर्ने मध्ये बढी अंक पाउने गण्डकी अञ्चलकै नारायण दत्त गौतमलाई नियुक्ति गर्नपर्ने ठहराई भुपनिधि पन्तलाई सिफारिस गरेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरिएको व्यहोरा आदेशानुसार सूचना गरिएको छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको रहेछ ।
३. उक्त विपक्षीलाई नियुक्ति गर्नपर्ने ठहराई गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यस रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिरहरू निम्नलिखित छन् ।
४. बढुवा गर्नुभन्दा अघि मेरो पदाधिकारी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सरकारी अधिवक्ता कार्यालय पोखारामा सारी सकिएको र मलाई एक विभागीय प्रमुख मातहतको एक अञ्चल भित्रको उम्मेद्वार ठहराई अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले बढुवामा सिफारिस गरेकोमा विपक्षीको उजूर परी कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट बढुवा समितिले गर्ने गरेको सिफारिस बदर गरी विपक्षीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । जानकारी पाउन अनुरोध गर्दा प्रतिलिपि दिन मिल्दैन भनिएको छ । म एक विभागीय प्रमुख मातहतको कर्मचारी उम्मेद्वार छँदा छँदै अर्काे विभागीय प्रमुख मातहतको कर्मचारी उम्मेद्वार हुनै सक्तैन् र यसरी उम्मेद्वार हुनै नसक्ने कर्मचारीले बढुवामा चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्नु अनधिकृत दुरासा र अनियमितता हो । यस्तो उम्मेद्वारलाई बढुवामा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी मलाई बढुवा समितिले सिफारिश गर्ने गरेको बदर ठहराई कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट गरेको निर्णय कानूनको विपरीत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । कानूनको प्रतिकूल असर पर्ने गरी स्वविवेकाधिकारद्वारा निर्णय गर्न कानून सचिवज्यूलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन ।
५. निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारीले बढुवा समितिको सिफारिस कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट बदर गरी विपक्षीलाई नियुक्ति गर्ने ठहर्याएकोछ । मेरो पक्ष एक विभागीय प्रमुख मातहतको कर्मचारी छँदा छँदै अर्को विभागीय प्रमुख मातहतको कर्मचारी उम्मेद्वार हुन सक्दैन उम्मेद्वार हुनै नसक्ने कर्मचारीले पुनरावेदन गरेको अधिकृत हुन्छ र त्यस्तो पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्न कानून सचिवलाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
६. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
७. यसमा एक विभागीय प्रमुख मातहतको कर्मचारी उम्मेद्वार छँदाछँदै अर्को विभागीय प्रमुख मातहतको अदालतका कर्मचारी उम्मेद्वार हुन सक्दैनन् भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावलीको नियम ५(२) मा उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून तथा न्याय मन्त्रालय महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयहरूको खरिदार पदमा र अदालततर्फ डिट्ठा वा मुन्सी पदमा कम्तिमा तीनवर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई प्रचलित नियमबमोजिम सो पदमा बढुवा गर्न यस नियमले कुनै बाधा पुर्याएको मनिने छैन भन्ने लेखिएबाट अदालततर्फ डिट्ठा वा मुन्सी पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको कर्मचारी उम्मेद्वार हुनसक्ने देखिन्छ । सम्बन्धित फाईलबाट उजूर गर्ने मध्ये बढी अंक पाउने गण्डकी अञ्चल अदालतकै नारायणदत्त गौतमलाई नियुक्त गर्नुपर्ने ठहराई भूपनिधि पन्तलाई सिफारिस गरेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरिएको भन्ने देखिन्छ । यस्तो उजूरी लिई निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षीलाई प्राप्त भएकै देखिन्छ ।
८. अतः अधिकार प्राप्त निकायले अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०३२ साल मार्ग ५ गते रोज ६ शुभम् ।