निर्णय नं. ८६८० - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ९

निर्णय नं. ८६८०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

रिट नं. ०६७–WO–०५८९

आदेश मितिः २०६८।७।२।४

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३४ बस्ने अधिवक्ता मुरलीप्रसाद शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः उद्योग मन्त्रालय समेत

 

§  सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सरकारले गरेको निर्णयले कुनै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएको बर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका प्रति न्याय हुन सकेको छैन वा राष्ट्रिय स्रोत र साधनको वितरणमा त्यस्ता वर्गको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने त्यसरी पिछडिएका वर्ग समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्तिको अदालत वा राज्यका संयन्त्रहरूमा पिछडिएको वा चेतनास्तर कम भएको कारण सहज पहुँच छैन भने सोही कारणले मात्र सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता व्यक्तिहरूको तर्फबाट अन्य व्यक्तिहरूले समेत न्यायिक उपचार माग गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक सरोकारको विषय   हुने ।

§  सार्वजनिक सरोकारको विषयको पहिचान गर्दा कुनै विवाद खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा सर्वसाधारण नागरिक वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने ।

§  देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका विषयहरू जस्ता पक्षहरूले सर्वसाधारण नागरिक वा कुनै जनसमुदायको हित वा स्वार्थमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले यस्ता विषयलाई सार्वजनिक सरोकार मान्न नसकिने ।

§  सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई ग्रहण गरेर न्यायिक रुपले निरोपण गर्नुको मुख्य उद्देश्य कानून वा संविधानद्वारा समर्थित सरोकारको संरक्षण गर्नु हो । केवल वौद्धिक उत्सुकता वा लहडवाजीको आधारमा वा कुनै विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराएर जनमानसमा कौतुहलता उत्पन्न गराई आफ्नो प्रचार प्रसार गराउने वा अदालतको क्षमता परीक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा लिन नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

§  औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले देशको औद्योगिकरण सम्बन्धी नीति, ऐन नियमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने तथा आर्थिक नीतिहरूको उद्देश्य प्राप्तिको लागि उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउँदै लैजान मार्गदर्शन दिनेलगायतका नीतिगत निर्णय गरी मार्गदर्शन गर्नसक्ने ।

§  एउटा कानूनबमोजिमको अधिकारप्राप्त निकायले कुनै एउटा निश्चित कम्पनीको दर्ता गर्ने सिलसिलामा गरेको निर्णयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्न  नसकिने ।

§  एउटा कम्पनीको दर्ताको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा लिएर  सक्षम पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न निवेदकहरू आएको पाइएकोले निजहरूको प्रस्तुत विषयमा सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) रहेको अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू शुभनराज आचार्य, हरिबहादुर बुढाथोकी र अमरजिवी घिमिरे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकर राई

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १३

 

आदेश

प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :

हामी निवेदकहरू कानूनी परामर्श सेवा समेतको व्यवसाय गर्दै आएका र सार्वजनिक हकहित सरोकारको विषयमा सचेत गराउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छौं । हामी निवेदकहरू उद्योगी तथा व्यवसायिक सेवा प्रदायक व्यवसायीहरू हौं र आफै उद्योग व्यवसाय गर्ने अधिकार समेत राख्दछौं । विभिन्न उद्योग तथा पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माणसम्बन्धी उद्योग स्थापना सञ्चालनमा संलग्न रही महत्वपूर्ण सेवा समेत प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रको समुचित विकासको लागि औद्योगिक लगानीको वातावरणलाई बढी सुविधाजनक, सरल र उत्साहबर्द्धक बनाई उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी प्रतिषपर्धात्मक रुपबाट औद्योगिक व्यवसायहरू फष्टाउने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लागू गरिएको अवस्था छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० मा अनुमति लिनुपर्ने वा नपर्ने कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा उद्योगको प्रकृति, वर्ग, उद्योग रहने स्थान आदि उल्लेख गरी उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी उद्योग दर्ता गर्न जाँदाका बखतमा उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने लागत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो लागत शेयरपूँजी (Equity Capital) र ऋण (Debt Finance) लिई पूरा गर्ने गरिन्छ । उल्लिखित लागत कम्पनीको अधिकृत पूँजी (Authorized Capital) भन्दा बढी भएमा उद्योग विभागले लागत बराबर नै अधिकृत पूजि देखाएमा मात्र दर्ता गर्ने र लागत बराबरभन्दा अधिकृत पूँजी कम भएमा विभागले उद्योग दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गएर सम्पूर्ण लागतभन्दा कम नहुने गरी अधिकृत पूँजी राखी प्रवन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरी ल्याउन माग गरिन्छ । जुन कुरा कानून र सिद्धान्तभन्दा भिन्न हो । यो कुरा उद्योग स्थापना र सञ्चालनको सिद्धान्त र Corporate Culture को विरुद्ध छ ।

सामान्यतः ठूला ठूला उद्योग, पूर्वाधार संरचना (जलविद्युत, रोपवे, बाटो आदि) तथा उत्पादनमूलक उद्योग समेत स्थापना गर्दा सीमित दायित्व रहने गरी कम्पनी दर्ता एवं स्थापना गरी सो कम्पनीले निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐन समष्टिगत रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने उद्योगको प्रवर्द्धन र विकासका लागि ल्याईएको र उद्योगको प्रकृति, उद्योग रहने ठाउँ आदि विचार गरी सुविधा दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । यसमा पूँजी वा लागतको वाध्यात्मक व्यवस्था छैन ।

जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गर्ने जल विद्युत आयोजना सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने क्रममा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले आयोजनाको लागत बराबर नै अधिकृत पूँजी हुनुपर्ने तर पछि लागतअनुसार प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लिखित पूँजीको आधारमा उद्योग दर्ता गरी दिने गरी १८८ औं वैठकबाट निर्णय भएको जानकारी भएको तर उक्त निर्णयको नक्कल माग्दा नपाइएकोले यसरी गैरकानूनी बन्देज लगाउने निर्णयको नक्कल समेत नदिएबाट व्यक्तिको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेकोले यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

प्रत्यर्थीले कम्पनीको अधिकृत पूँजीभन्दा बढी हुने गरी पूँजी राखी उद्योग दर्ता गर्दा राजश्वमा असर पर्न सक्छ भन्ने आधार लिने गरेको पाइन्छ । तर कसरी राजश्वमा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै आधार प्रस्तुत भएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) अनुसार कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन पाइदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को  दफा १३ र हालै जारी गरिएको औद्योगिक नीति, २०६७ अनुसार औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको धारणा हो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ संशोधन गरेर मात्र असूलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ऐनको मनसाय राजश्व असूली गर्न नभई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन र विकासको लागि कसरी उद्योग व्यावसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने भएको हुँदा सोही भूमिकाको लागि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको व्यवस्था गरिएको हो । अतः उद्योग विभागले औद्योगिक विकास बोर्डको नीतिगत निर्णय तथा प्रचलन समेतको आधारमा भनी उत्पादन उद्योग तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माणसम्बन्धी उद्योगलाई समेत उद्योगको रुपमा दर्ता गर्दा उद्योगको निर्माण, उपकरण, स्थापना खर्च समेतको कुल लागत बराबर नै अधिकृत पूँजी राखी कम्पनी दर्ता भएकोमा मात्र उद्योग दर्ता गर्ने गरी गरेको नीतिगत निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, प्रचलित कानून एवं कानूनका मान्य सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भई नागरिकको व्यवसाय गर्न पाउने हक कुण्ठित हुन गई उक्त निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम बदर गरी प्रचलित कानूनबमोजिम (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र कम्पनी ऐन, २०६३) उद्योग दर्ता गर्नबाट कुनै गैरकानूनी र अनुचित बन्देज नलगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूँजी जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन दावी ।

यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश  जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए वाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ करोड हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ तर अन्य कम्पनीको हकमा न्यूनतम् अधिकृत पूँजी कति हुने भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छैन । कम्पनी संस्थापनका बखत संस्थापकहरूले पेश गरेको प्रवन्ध पत्रमा उल्लेख गरेको अधिकृत पूँजीलाई मान्यता दिई यस कार्यालयले कम्पनी संस्थापना गरिदिने गरेको छ । निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम अधिकृत पूँजी यति नै राख्नुपर्ने भनी यस कार्यालयबाट कम्पनीका संस्थापकहरूलाई बाध्य नगरिएकोले निवेदकहरूले दिएको निवेदन कानूनसंगत नभएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

उद्योगीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु भैसकेको छ । उक्त ऐन संशोधन हुँदाका बखत विपक्षीहरूले उठाउनु भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न छलफलमा ल्याई आवश्यकता एवं औचित्य  देखिए तदनुरुप हुने नै हुँदा तत्काल रिट जारी गरिरहनु आवश्यक नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १२ बमोजिम गठित औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले ऐ ऐनको दफा १३ मा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न पाउने नै हुँदा सोही ऐनको प्रयोग गरी गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरूले उल्लेख गरेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको १८८ औं बैठकको निर्णय नं. १ पश्चिम सेती हाईड्रो पावर प्रा.लि.को हकमा भएको निर्णय हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १२ बमोजिम गठित औद्योगिक बोर्डले सोही ऐनको दफा १३ मा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने नै हुँदा सोही ऐनको प्रयोग गरी गरेको निर्णय अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक अधिवक्ताहरू शुभनराज आचार्य, हरिबहादुर बुढाथोकी र अमरजिवी घिमिरेले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले आयोजनाको लागत बराबर नै अधिकृत पूँजी हुनुपर्ने तर पछि लागतअनुसार प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लिखित पूँजीको आधारमा उद्योग दर्ता गरी दिने भनी १८८ औं बैठकबाट निर्णय गरेको र सोही निर्णयको आधारमा उद्योग विभागले उद्योग दर्ता गर्दा उद्योगको निर्माण उपकरण संस्थापना खर्च समेतको कुल लागत बराबर नै अधिकृत पूँजी राखी कम्पनी दर्ता भएकोमा मात्र उद्योग दर्ता गर्ने गरी गरेको नीतिगत निर्णयले उद्योग दर्तामा अनुचित बन्देज लाग्न गएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकर राईले निवेदकहरूले उठाएको विषय एउटा कम्पनीको हकमा गरिएकोले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको हुन सक्दैन र निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तै अधिकृत पूँजी यति नै राख्नुपर्ने भनी कम्पनीका संस्थापकहरूलाई वाध्य नगरिएकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहस सुनी निवेदन पत्रसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि शेयरधनीले लगानी गर्न तोकिने पूँजी यति नै हुनु पर्छ भनी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा कहीँ कतै व्यवस्था गरिएको छैन । कम्पनीको पूँजी भन्नाले अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूँजी समावेश भएको हुन्छ जसमा कम्पनीको आवश्यकताअनुसार अधिकृत तथा जारी पूँजीको अधिनमा रही चुक्ता पूँजी कायम गर्ने गरिन्छ र यो विशुद्ध रुपमा शेयरधनीको शेयर पूँजीमा भएको लगानी हो । पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तिमा एक करोड हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ । यसको विपरीत औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको १८८ औं बैठकको निर्णयको कारण उद्योग स्थापना गर्दा ऋण उठाई पूरा गरिने लागत रकमलाई समेत पूँजीमा राखिनु पर्छ भनी प्रचलनको नाउँमा भएको व्याख्या सरासर गलत र गैरकानूनी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को कुनै पनि दफामा ऋण लगानीबाट उद्योगको स्थापना गर्न मिल्दैन भन्ने उल्लेख छैन । उद्योग विभागले औद्योगिक विकास बोर्डको नीतिगत निर्णय तथा प्रचलन समेतको आधारमा भनी उत्पादन उद्योग तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माणसम्बन्धी उद्योगलाई समेत उद्योगको रुपमा दर्ता गर्दा उद्योगको निर्माण, उपकरण, संस्थापन खर्च समेतको कूल लागत बराबर नै अधिकृत पूँजी राखी कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको नीतिगत निर्णय संविधान र कानूनविपरीत भएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा कम्पनी संस्थापनाका बखत संस्थापकहरूले पेश गरेको प्रवन्धपत्रमा उल्लेख गरेको अधिकृत पूँजीलाई मान्यता दिई कम्पनी संस्थापना गरिदिने गरेको र निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम अधिकृत पूँजी यती नै राख्नु पर्छ भनी कम्पनीका संस्थापकहरूलाई वाध्य गर्ने नगरिएकोले निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

३. यसमा उद्योग व्ययवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकमलाई समेत जोडी त्यस्तो सम्पूर्ण रकम बराबर कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा अधिकृत पूँजी अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने, त्यसरी उद्योग/आयोजनाको सम्पूर्ण लागत रकम समेत समेट्ने गरी अधिकृत पूँजीको रुपमा उल्लेख नगरिएको खण्डमा उद्योग नै दर्ता नगर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको १८८ औं बैठकबाट निर्णय भएको भनी निवेदकहरूले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको विपक्षी औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको १८८ औं वैठकको निर्णय नं. १ हेर्दा वेष्ट सेती हाईड्रो पावर प्रा.लि.ले स्थिर पूँजी ९६ अरव ३० करोड तथा चालू पूँजी ३ अरव २१ करोड गरी कुल पूँजी ९९ अरव ५१ करोड कायम हुने गरी उद्योग दर्ता हुन निवेदन दिएको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा औद्यागिक प्रवर्द्धन बोर्डको १३० औं बैठकको निर्णयबमोजिम उक्त कम्पनीलाई स्थीर पूँजी ६२ अरव ५९ करोड तथा १२ अरव १० करोड बरावरको शेयर लगानी कायम हुने गरी कम्पनी दर्ता गर्न सहमती दिने निर्णय भएपनि हालसम्म उक्त कम्पनीमा १२ अरव १० करोडको अधिकृत पूँजी मात्र कायम भएको छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजीभन्दा बढी हुने गरी उद्योगको पूँजी कायम गर्दा सरकारी राजश्वमा समेत प्रभाव पर्ने देखिँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कायम भएको अधिकृत पूँजीभन्दा नबढ्ने गरी उद्योग विभागबाट उद्योगको स्थिर पूँजी तथा चालु पूँजी कायम गरी उद्योग दर्ता गर्ने प्रचलन रहेको र उक्त कम्पनीको अधिकृत पूँजी १२ अरव १० करोड रहेकोले सो बरावरको कुल पूँजी कायम हुने गरी उद्योग दर्ता गरिदिने भनी पश्चिम सेती हाईड्रोपावर कम्पनीको दर्ता गर्ने सिलसिलामा निर्णय गरिएको देखिन्छ ।

४. निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा आफू उद्योगी तथा व्यायवसायीका कानूनी परामर्श सेवा प्रदायक व्यवसायी भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको उल्लिखित १८८ औं वैठकबाट पश्चिम सेती हाईड्रोपावर कम्पनीको दर्ताको सिलसिलामा गरिएको निर्णयले निवेदकहरूको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा असर परेको हो भन्ने व्यहोरा निवेदनमा खुलेको पाईदैन । यदि उक्त निर्णयबाट पश्चिम सेती हाईड्रोपावर कम्पनीलाई असर परेको भए कानूनबमोजिमको न्यायिक उपचार प्राप्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा जान सक्ने अधिकार उक्त कम्पनीमा सुरक्षित नै रहेको देखिन्छ । र सो कम्पनी आफ्नो कानूनी उपचार माग गर्नको लागि सम्वन्धित निकायमा जाने हैशियत र पहुँच नभएको भन्ने अवस्था पनि देखिंदैन । यस स्थितिमा उक्त कम्पनीको तर्फबाट उपचार माग गर्न आउने निवेदकहरूको स्पष्ट र कानूनी हकदैया देखिँदैन ।

५. निवेदकहरूले प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले आफूहरूको समेत सरोकारको विषय हुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचार माग गर्ने  अधिकार छ भनी बहस जिकीर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सरकारले गरेको निर्णयले कुनै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएको बर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका प्रति न्याय हुन सकेको छैन वा राष्ट्रिय स्रोत र साधनको वितरणमा त्यस्ता वर्गको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने त्यसरी पिछडिएका वर्ग समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्तिको अदालत वा राज्यका संयन्त्रहरूमा पिछडिएको वा चेतनास्तर कम भएको कारण सहज पहुँच छैन भने सोही कारणले मात्र सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता व्यक्तिहरूको तर्फबाट अन्य व्यक्तिहरूले समेत न्यायिक उपचार माग गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । सार्वजनिक सरोकारको विषयको पहिचान गर्दा कुनै विवाद खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा सर्वसाधारण नागरिक वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्दछ । देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा व्यवस्थित सामाजिक न्यायका विषयहरू जस्ता पक्षहरूले सर्वसाधारण नागरिक वा कुनै जनसमुदायको हित वा स्वार्थमा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले यस्ता विषयलाई सार्वजनिक सरोकार मान्न सकिन्छ । यस्ता सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई ग्रहण गरेर न्यायिक रुपले निरोपण गर्नुको मुख्य उद्धेश्य कानून वा संविधानद्वारा समर्थित सरोकारको संरक्षण गर्नु हो । केवल वौद्धिक उत्सुकता वा लहडवाजीको आधारमा वा कुनै विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराएर जनमानसमा कौतुहलता उत्पन्न गराई आफ्नो प्रचार प्रसार गराउने वा अदालतको क्षमता परीक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याईएको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा लिन सकिँदैन ।

६. प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकहरूले प्रश्न उठाएको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको १८८ औं बैठकले पश्चिम सेती हाईड्रोपावर कम्पनीको दर्तासम्बन्धी निर्णय गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १३ को कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले देशको औद्योगिकरण सम्बन्धी नीति, ऐन नियमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने तथा आर्थिक नीतिहरूको उद्देश्य प्राप्तिको लागि उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउँदै लैजान मार्गदर्शन दिनेलगायतका नीतिगत निर्णय गरी मार्गदर्शन गर्नसक्ने नै  देखिन्छ । यसरी एउटा कानूनबमोजिमको अधिकारप्राप्त निकायले कुनै एउटा निश्चित कम्पनीको दर्ता गर्ने सिलसिलामा गरेको निर्णयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्न  सकिन्न । निवेदकहरूले चुनौति दिएको निर्णयवाट प्रत्यक्षरुपले प्रभावित हुने पश्चिम सेती हाईड्रो पावरलाई यदि सो निर्णयवाट कानूनी र संवैधानिक हक हनन् भएको महसूस भएमा उक्त कम्पनी स्वयं अदालत समक्ष आउन सक्ने सक्षम व्यवसायिक पक्ष देखिन्छ । आफ्नो हकमा प्रतिकूल असर परेमा आफै न्यायिक निकाय समक्ष उपस्थित हुन सक्ने सक्षम पक्षको प्रतिनिधित्व निवेदकहरूवाटै हुनु पर्ने भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यसरी एउटा कम्पनीको दर्ताको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा लिएर  सक्षम पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न निवेदकहरू आएको पाइएकोले निजहरूको प्रस्तुत विषयमा सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) रहेको अवस्था देखिएन ।

७. तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनमा उठाईएको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित नभएकोले निवेदकहरूको हकदैया नै स्थापित हुन नसक्ने र औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्डको १८८ औं बैठकको निर्णयवाट निवेदकहरूको कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकार हनन् भएको अवस्था समेत नदेखिँदा मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।    

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०६७ साल कात्तिक २ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः कृष्णमुमारी शिवाकोटी