निर्णय नं. ९४३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ९४३ ने.का.प. २०३२
फुल बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०२९ सालको रि.फु.नं. २९
निवेदक : बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय
विरुद्ध
विपक्षी : राजस्थान विकानेर घर हुने रुपचन्द नाहटा समेत
विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) रुलिङ्ग बाझिएको नदेखिएपछि फेरि कारवाई किनारा गर्न डिभिजन बेञ्चमा पठाउनु पर्ने आवश्यकता नै नहुने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा
आदेश
न्या. वासुदेव शर्मा
१. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकहरू उपर विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वांसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गत कारवाई चलेको मुद्दामा सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम गठित ट्राइबूनलबाट राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गत जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी उक्त ट्राइबूनलबाट फैसला भई निवेदकहरूलाई थुनामा राखेको रहेछ ।
३. प्रस्तुत थुनामा राखेको सम्बन्धमा पर्न आएको रिट निवेदनमा : हामी निवेदकहरूलाई २०१९ साल आश्विन महिनाको विभिन्न गतेमा पक्राउ गरी स्थानीय प्रहरीका अज्ञात व्यक्तिले अनेक प्रकारको सास्ती पिडा दिई अनेक कुराहरूमा इच्छा विरुद्ध बयान गर्नु परेको थियो । हामी पक्राउ परेदेखि आजसम्म कुनै अधिकार प्राप्त अदालतको कुनै कानूनबमोजिम आदेश वा फैसला नभए पनि बन्दी बनाई राखिएका छौं । हामी कुन मुद्दामा कुन कानून अन्तर्गत सजाय भोगिरहेका छौं भन्ने जानकारी दिने कुनै कुरा हाम्रो समक्ष प्रकट भएको छैन । हामी निवेदकहरू मध्ये मुकुन्द शर्मालाई एउटा फैसला जस्तो लिखतमा इच्छा विरुद्ध सही गराउन सफल भए पनि त्यो फैसला बाची सुनाइएको थिएन । पछि २०३२।४।२५ का दिन एकै व्यहोराको यस निवेदनकासाथ संलग्न भएबमोजिम पुर्जि जेल कार्यालय मार्फत प्राप्त हुँदा निवेदकहरू सबैका अतिरिक्त ओमकार श्रेष्ठ समेत प्रतिवादी भएको एउटै मुद्दा छ भन्ने मौखिक सुनेको भए पनि कुनै कागजपत्र प्राप्त गर्न सकेका थिएनौं । विवश भई थुनामा रही आएका थियौं । उक्त का.श्रे.अ.त.को पुर्जिमा अराष्ट्रिय तत्त्व मुद्दा भनी कुनै कानूनमा नभएको शब्द प्रयोग गरी कायम गरिएको मुद्दा कुन कानून नम्बर दफाले चलेको हो र सजाय दिइएको हो त्यसबाट नखुलेकोले कुनै कानूनी आधार नथाहा पाएरै बस्न परिरहेको छ । हामी निवेदकहरूका साथै थुनामा रहनुभएको श्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेश हुँदा ट्राइबूनलले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ का दफा १० अन्तर्गत तोकिने अदालतको अधिकार क्षेत्रको कुरामा अनधिकृत तवरले प्रवेश गरी सजाय दिएको देखिएको आधारमा रिहाईको आदेश दिएको कानून व्यवसायीबाट थाहा भएको हुँदा हाम्रो छुट्काराको लागि निवेदनपत्र दिई रहेछौं । विध्वंसात्मक काम रोक्ने विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ को दफा ४ अन्तर्गत सजाय गरिएको भए त्यस ऐनको दफा ४(२) बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट सदर हुनुपर्ने सदर हुने काम सम्पन्न भएको जानकारी हामीलाई छैन । अतः कुनै पनि कानूनको आधार नलिई अनधिकृत र बेकानूनी तवरबाट विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय र जेलर केन्द्रीय कारागार काठमाडौंले हामीलाई थुनामा राखेकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको वा अन्य कुनै उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी हामीलाई थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको ।
४. विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारी दमन गर्ने ऐन, २०१८ अनुसार गठित तत्कालीन मेजिष्ट्रेटको अध्यक्षताको ट्राइबूनलबाट वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी रुपचन्द नाहाटा १, श्यामलाल श्रेष्ट १, श्रीकृष्ण बैद्य १, मुकुन्द शर्मा १, ओमकारप्रसाद श्रेष्ट १ समेत अराष्ट्रिय तत्त्वमा लागे भन्ने मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई राजकाज अपराध सजाय ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा १–२ अनुसार जन्म कैदको सजाय गर्ने गरी ०१९–१२–२८–४ मा जाहेरी फैसला भएको र इन्साफ सजाय मनासिव छ भनी श्री ५ को सरकारबाट ०२१–२–२२–५ मा सदर भएको व्यहोरा ०२१–३–२४ मा गृह मन्त्रालयबाट लेखिआएको सजायको लगत ०२३–४–१२ मा का.श्रे.अ.त.मा बुझाइएको विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८।११।१६ मा प्रारम्भ भई २०१९ सालमा निवेदकहरू उपर गठित ट्राइबूनलबाट निर्णय भई सजाय भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा सोही ऐनको परिभाषा खण्डमा दिएको अपराधमा सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । कुन अपराधमा के कति सजाय हुन्छ भन्ने कुरा सो ऐनमा तोकिएको छैन, केवल ट्राइबूनलले गर्न सक्ने सजायको सीमा र सो सीमाभन्दा बढी सजाय गरिएकोमा पुनरावेदन तहबाट सदर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ को प्रयोग गरी सजाय भएको भन्ने आधारमा विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारी दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गतको अपराध भएन वा सोही अन्र्तगतको ट्राइबूनलको फैसला गैरकानूनी भन्न मिलेन । साविकको राजकाजको ऐन अन्तर्गतको अपराध हेर्ने फोरम सोही ऐनमा तोकिएको थियो र राजकाज (अपराध र सजाय ) ऐन, २०१९ मा पनि तोकिएको अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था भयो । यसको साथसाथै विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ मा अपराधको सिर्जना र खास एउटा फोरमको सिर्जना गरियो र के कति सजाय हुने वा सजायको सीमाको लागि तत्काल बहाल रहेको ऐनको सहारा लिन सक्ने गरिएको छ । दफा (४) २०१९–५–१५ मा ऐन संशोधन भई २०२० चैत्र मसान्तसम्म लागू रहने व्यवस्था गरियो । यसबाट राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन व्यवस्थाले विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारी दमन गर्ने ऐन, २०१८ को व्यवस्थालाई खारेज गर्यो भन्न मिलेन । विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारी दमन गर्ने ऐन, २०१८ खास परिस्थितिको लागि बनाइएको विशेष ऐन हो । यस स्थितिमा ट्रिबूनलले वैध फैसला अनुसार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरू बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटद्वारा छुट्न सक्ने देखिन्न रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालय बागमती अञ्चलको ०२८–४–९–१ को लिखित जवाफ।
५. साविक वाला जेलर ना.सु.तेजप्रसादले लगत बुझाएको भई सो लगत बमोजिम थुनामा रहे बसेकोले अरू कुनै कुरा मलाई थाहा छैन । गैरकानूनी तरिकाबाट थुनेको यदि सच्चा भए पुनरावेदन गर्ने म्यादभित्र कुनै उजूर गर्न नसकी हालमात्र रिट दिएकोले तोकिएकै म्यादभित्र भएको व्यहोरा खोली लगतको नक्कलहरू समेत साथै राखी पेश गरेको छु भन्ने केन्द्रीय कारागार कार्यालयको ०२८–४–९–१ को लिखित जवाफ ।
६. ट्राइबूनलले केवल एउटा जाहेरी फैसला मात्र गरेको र उक्त जाहेरी फैसलामाथि श्री ५ को सरकारलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भएकोमा उक्त श्री ५ को सरकारको निर्णय अधिकारयुक्त छ छैन भन्ने प्रश्नको निराकरण नगरी ट्राइबूनलको जाहेरी फैसलालाई मात्र अमान्य गरी बन्दीलाई मुक्त गर्न नमिल्ने र निवेदनमा त्यसको वैधताको कुनै प्रश्नै उपस्थित नगरिएको र श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाएको पनि नदेखिएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ यही ट्राइबुलनको जाहेरी फैसला मध्येको ओमकारप्रसाद श्रेष्ठको यो भन्दा पहिले परेको रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी नबनाएकोमा उक्त ट्राइबूनलकै फैसलालाई लिएर ०२८।२।९।१ को डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णयसँग रुलिङ्ग नमिलेकोले फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२८।९।१८।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
७. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८ को उपनियम (४) तथा नियम ५० अनुसार श्री ५ को सरकारसमेत बुझी निर्णय दिनुपर्ने हुँदा श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने ०२८।१२।३।१ को फुल बेञ्चको आदेश ।
८. अ.त.मा लागेका सुवर्ण शमशेर, भरत शमशेर समेतका व्यक्तिसँग सम्पर्क राखी राजदरबार, पावर हाउससमेतका अफिस दरवार घरहरूलाई बम हानी पट्काई ध्वस्त पार्ने मनसायबाट टाइमिङ्ग घडी तारसमेतका सामान ल्याएको देखिन ठहर्न आएकोले नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्तामा खलल पारी अपराध गर्ने मनसायले हात हतियार खरखजाना जम्मा गरी ल्याएकोमा राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०१९ को दफा ४ को उपदफा २ को कसूर ठहर्नाले सो दफा ४ को १।२ दफा अनुसार मुकुन्द, श्रीकृष्ण, श्यामलालसमेतलाई जन्मकैदको सजाय गरेकोसमेत सुरु काठमाडौं ट्रिबूनलले जाहेर गरेको इन्साफ र सुवर्ण शमशेर, कञ्चन शमशेरसमेतसँग सम्पर्क राखी सर–सल्लाह गरी सिंहदरवारका अफिसहरूसमेत ध्वस्त गरी विगार्ने, राष्ट्रमा बिलम्ब गर्ने कुरामा सरीक रही आफ्नो नाउँमा पठाउने कुरामा मञ्जुर गरी सो बमोजिम काठमाडौं आई कञ्चन शमशेरले पठाएको फलफूलको टोकरीभित्र आएको सामान बमहरू ल्याई लुकाई राख्न लगाएको र पछि पक्राउमा फेला परेकोसमेत यावत कुरामा रुपचन्द सावितै रहेको सबूतबाटसमेत गुज्रन आएकोले राजकाज ऐन, २०१९ को दफा ४ को दफा २ को कसूर गरेको ठहर्याई १।२ दफाअनुसार रुपचन्द्रसमेतलाई जन्मकैदको सजाय दिनेसमेत ठहराई काठमाडौं ट्राइबूनलले जाहेर गरेको इन्साफसमेत ०२१।३।९ मा श्री ५ को सरकारबाट सदर भएको यस मन्त्रालयमा रहेको तत्सम्बन्धको निर्णय फाइलबाट देखिएको र का.श्रे.अ.त.बाट पुर्जि भएको सो पुर्जि निज विपक्षीहरूलाई प्राप्त भइरहेको निजैहरूको निवेदनबाटै देखिँदा प्रचलित कानूनबमोजिम विपक्षीहरूले सजाय पाई भोगिरहेकोले श्री ५ को सरकारबाट सदर भएको जानकारी छैन फैसला कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन वा पुनरावेदन म्याद प्राप्त हुने थियो भन्नेसमेत विपक्षीहरूको जिकिर असत्य हो । उपर्युक्त बमोजिम रिट निवेदन खारेज हुने सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत गृह पञ्चायत मन्त्रालयको ०२८।१२।१५।३ को लिखित जवाफ ।
९. निवेदनमा पक्ष नबनाइएकालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८ को उपनियम ४ बमोजिम बुझी पक्ष बनाई निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा भएकै देखिन्छ । सो बमोजिम ०२८।१२।१५।३ मा श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट जवाफ झिकाई मिसिल संलग्न गराइएको पनि छ श्री ५ को सरकारलाई पक्ष नबनाएको भन्ने कारणले मात्र खारेज हुन्छ भनी रुलिङ्ग बाझियो भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदकका माग बमोजिम ट्राइबूनलको फैसला साधिकार छ वा छैन भन्ने विषयमा डिभिजन बेञ्चले केही नबोलेको देखिएबाट सो विषयमासमेत कानूनबमोजिम जो जे निर्णय दिनुपर्छ दिनु भनी डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२९।२।१३।६ को फुल बेञ्चको आदेश ।
१०. राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० मा उल्लेख भएबमोजिम श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अदालतमा बाहेक अन्य अदालतमा यो ऐन अन्तर्गत अपराध सम्बन्धी मुद्दा दायर हुन र चल्न सक्दैन र त्यस्तो अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपले उल्लेख छ ।
११. विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गतको ट्राइबूनल राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० बमोजिमको तोकिएको अदालत हो भनी विपक्षी तर्फबाट तर्कसम्म गर्न सकेको छैन । यसरी राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको अदालत यो ट्राइबूनल नभएपछि उक्त ट्राइबूनलले उक्त ऐन अन्तर्गतको दफा ४ को प्रयोग गरी निवेदकहरूलाई सजाय गर्न नपाउने प्रष्ट छ । विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ को दफा २ मा विध्वंसात्मक कार्य र विध्वंसकारीको परिभाषा दिएको पाइन्छ । हुन त विध्वंसात्मक काम र विध्वंसकारीको परिभाषा र राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ मा “राष्ट्रिय विप्लवै” बारे जो उल्लेख भएको छ सरसरी तवरले हेर्दा एकैनासको देखिन्छ तापनि विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गतको कारवाई सजायको व्यवस्था छुट्टै र राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कारवाई सजायको व्यवस्था छुट्टाछुट्टै हो भन्ने कुरा उक्त दुबै ऐनको बनौटहरूबाट देखिन्छ । एउटा ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अर्को ऐनको कानूनी व्यवस्थामा अतिक्रमण गर्दछ भन्ने व्याख्या गर्न मिल्दैन । छुट्टाछुट्टै तात्पर्यको निमित्त बनेको यी छुट्टाछुट्टै्र ऐन आफू–आफूमा निर्र्भर छन् । विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन अन्तर्गत गठित ट्राइबूनलले कुनै व्यक्तिलाई सजाय गर्न र कसूरदार ठहराउनलाई समेत अरू ऐनको सहारा लिनुपर्ने आवश्यक देखिँदैन । सो दफामा विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ को दफा ६ ले ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बाधा अड्काउ फुकाउन श्री ५ को सरकारले आदेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ त्यस दफाले न्यायिक ट्राइबूनलले कुन ऐन प्रयोग गरी कति सजाय गर्नुपर्ने हो त्यस सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार दिएको पाइन्न । अर्को कुरा एक ऐनले बाधा अड्काउ फुकाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाले कुनै अन्य ऐन अन्तर्गतको अधिकारको कानूनबमोजिमको अधिकार प्रदान गर्न नसक्ने कुरा पनि निर्विवाद छ । उक्त ट्राइबूनलले आफ्नो निर्णयमा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनको दफा ४ को यसै उल्लेख नगरी उक्त ऐनको अन्तर्गत कसूर गरेको ठहराई सोही ऐन अन्तर्गत निवेदकहरूलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको कुरा उक्त ट्राइबूनलले २०१९।१२।२८ मा गरेको फैसलाबाट देखिन्छ । विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन अन्तर्गत निवेदकहरू उपर कारवाई चलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ४ अन्तर्गत कसूर गरेको ठहराई निर्णय गरेको देखिन्छ । अतएवः यस्तो उल्लेख ठहरलाई गलत उदाहरण भन्न नमिल्ने भई गम्भीर त्रुटि भन्नुपर्ने हुन आउँछ । विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गत गठित ट्राइबूनलले २०१९।१२।२८ मा जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी गरेको जाहेरी फैसलालाई २०२१।३।९ मा श्री ५ को सरकारले सदर गरेको देखिन्छ । सो ऐन अन्तर्गतको ट्राइबूनलले गरेको जाहेरी फैसला श्री ५ को सरकारबाट सदर भएको र सो ऐन अन्तर्गतको ट्राइबूनलले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूरमा गरेको निर्णयमाथि उल्लेख भएको कारणले अनधिकृत भई शुन्यको स्थितिमा पुगिसकेको सो शुन्य फैसलालाई यथावत रुपमै श्री ५ को सरकारले सदर गरेपनि सो शुन्य भइसकेको फैसला कायम हुन आउन सक्ने नदेखिएकोले श्री ५ को सरकारबाट सो जाहेरी फैसला सदर गरेको आधारमा मात्र निवेदकहरू कानूनबमोजिम थुनामा रहेको भन्न मिल्ने देखिन्न । निवेदन श्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले रिट नं.१०९७ द्वारा दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा निजको थुनुवा गैरकानूनी ठहरी ०२८।२।९ मा छाडिदिने आदेश भएको देखिन्छ । माथि उल्लेख भएका कारणहरूबाट विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गतको ट्राइबूनलले राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूरमा सजाय गरेको अनधिकृत भई सो अनधिकृत फैसलालाई श्री ५ को सरकारले सदर गरे पनि निवेदकहरू कानूनबमोजिम थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई थुनाबाट छाडीदिने ठहर्छ भन्ने २०२९।२।१९।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
१२. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याउने बारे बक्स भएको हुकूम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिस व्यहोरामा डिभिजन बेञ्चबाट अन्तिम निर्णय गरी सिर्फ रुलिङ्ग बाझिएको भन्ने बुँदा लगाई फूल बेञ्चमा पठाएको मुद्दामा रुलिङ्ग बाझिएको नदेखिएको भनी आफैले मानेपछि यस विषयमा समेत कानूनबमोजिम जो जे निर्णय दिनुपर्छ दिनु भनी निर्णयको विषयसमेत तोकी फुल बेञ्चबाट डिभिजन बेञ्चमा पठाउँदा एउटा मुद्दामा दुई डिभिजन बेञ्चका दुई पृथक–पृथक अन्तिम निर्णयहरू कायम रहेको अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । माथि दर्शाइए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा ०२८।९।१८।१ को डिभिजन बेञ्चले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मुद्दाको विषयमा अन्तिम निर्णय गरिसकी रुलिङ्ग बाझिएको आधारमा फुल बेञ्चमा पठाएकोमा फुल बेञ्चले रुलिङ्ग बाझिएको नदेखिने भन्ने ठहर गरेपछि उक्त डिभिजन बेञ्चका ०२८।९।१८ को आदेशको मुद्दामा अन्तिम निर्णय गरेको स्वरुप स्वतः कायम हुन जान्छ भन्ने फुल बेञ्चका नजिरहरूले स्पष्ट गरिरहेकै छन् । फेरि उक्त ०२८।९।१८ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय बदर गरिएको छ भन्ने पनि फुल बेञ्चको आदेशमा कतै केही उल्लेख नभएकोले पनि उक्त डिभिजन बेञ्चको कानूनी शक्ति कायमै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एउटै निवेदनपत्रमा उठेको मुद्दामा एउटा डिभिजन बेञ्चबाट रिट निवेदन खारेज हुन्छ भन्ने र अर्को डिभिजन बेञ्चबाट रिट जारी हुन्छ भन्ने परस्पर विरोधी समानान्तर निर्णयहरू देखापर्ने स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ । फुल बेञ्चबाट यसै गरी रुलिङ्ग नमिलेको पनि भन्दै गर्ने र साथै रुलिङ्ग बाझिएको भनी पठाउने डिभिजन बेञ्चको निर्णय कानूनी स्थानको वेवास्ता गरी उही मुद्दा पुनः निर्णयार्थ अर्को डिभिजन बेञ्चमा पठाउने प्रणाली कायम रहन दिने हो भने भविष्यमा यस्ता असामन्जस्यपूर्ण परिस्थितिहरूको वृद्धि हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्ने समेत उल्लेख भएको ।
१३ यस बेञ्चसमक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले विध्वंसात्मक काम रोक्ने र सिंध्वसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ अन्तर्गत गठन भएको ट्राइबूनलले जन्म कैद गर्ने गरी जुन सजाय तोकेको छ सो सजाय गर्न पाउने उक्त ट्राइबूनलको अधिकार क्षेत्र भएकै कुरामा विरोध आउन सकेको छैन फैसला गर्दा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनको गलत उद्दरण गरेकोसम्म हुँदैमा त्यत्तिकै कारणले अधिकारयुक्त ट्राइबूनलले गरेको फैसला अमान्य हुन सक्ने स्थिति छैन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले उक्त ट्राइबूनलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, अन्तर्गत कसूर ठहराई सोही ऐन अन्तर्गत सजाय गर्न पाउने अधिकार छैन । अनधिकृत फैसलाको आधारमा थुनामा राखेको गैरकानूनी हुने हुँदा डिभिजन बेञ्चको ठहर अनुसार मेरो पक्षलाई मुक्त गर्ने गरेको कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४ यस्मा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट ०२९।२।१९।५ गते निर्णय भएकोमा दोहर्याई पाउँ भन्ने अञ्चलाधीश बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयको निवेदनपत्र परी न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने हुकूम प्रमाड्डी बक्स भई पेश हुन आएको रहेछ । उक्त सिफारिसमा फुल बेञ्चबाट यसै गरी रुलिङ्ग नमिलेको पनि भन्दै गर्ने र साथै रुलिङ्ग बाझिएको भनी पठाउने डिभिजन बेञ्चको निर्णय कानूनी स्थानको वेवास्ता गरी उही मुद्दा पुनः निर्णयार्थ अर्को डिभिजन बेञ्चमा पठाउने प्रणाली कायम रहन दिने हो भने भविष्यमा यस्ता असामन्जस्य पूर्ण परिस्थितिको वृद्दि हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो । ०२९।२।१३ को फुल बेञ्चको आदेश बमोजिम डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता भएको पनि डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय गरेको रहेछ । उक्त डिभिजन बेञ्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न निमित्त आधार लिएको ०२९।२।१३।६ का फुल बेञ्चको निर्णयतर्फ हेर्दा मुद्दाको कारवाई सम्मको नभई निर्णयकै रुपको उक्त फुल बेञ्चको आदेशमा श्री ५ को सरकारलाई पक्ष नबनाएको कारणले मात्र खारेज हुन्छ भनी रुलिङ्ग बाझियो भन्न नमिल्ने हुनाले भन्ने शब्दहरू लेखिएको रहेछ । रुलिङ्ग बाझिएको छैन पनि भन्ने फेरि त्यही मिसिलमा बाँकी कारवाई किनारा गर्नु भनी डिभिजन बेञ्चमा पठाउने भनी परस्पर विरोधी तर्क तथा ठहर गरेको देखा पर्यो ।
१५. रुलिङ्ग बाझिएको नदेखिएपछि फेरि कारवाई किनारा गर्न डिभिजन बेञ्चमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । तसर्थ फुल बेञ्चले कारवाई किनारा गर्नाको निमित्त डिभिजन बेञ्चमा पठाउने गरेको मिलेको देखिएन फुल बेञ्चले डिभिजन बेञ्चमा पठाउने गरेको ०२९।२।१३।६ को आदेश नै नमिलेकोले अरू कुरातर्फ बोलिरहनु परेन । नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
हामीहरूको सहमत छ ।
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
न्या. हेरम्बरराजको राय,
यसमा रुपचन्द नाहाटासमेतको र जेलर केन्द्रीय कारागार कार्यालय काठमाडौं समेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट ०२९।२।२९।५ गते निर्णय भएको रहेछ । मुद्दा छिनेको मिति ०२९।२।१९।५ भनी दोहर्याई माग्नको निमित्त अञ्चलाधीश, बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले ०२९।३।९।५ मा चढाएको बिन्तिपत्रको सिलसिलामा न्यायिक समिति मार्फत नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्सेको पत्र यस अदालतमा दाखिल भएको छ उक्त पत्रमा फुल बेञ्चबाट यसै गरी रुलिङ्ग नमिलेको पनि भन्दै गर्ने र साथै रुलिङ्ग बाझिएको भनी उठाउने डिभिजन बेञ्चको निर्णय कानूनी स्थानको बेवास्ता गरी उही पुनः निर्णयार्थ अर्को डिभिजन बेञ्चमा पठाउने प्रणाली कायम रहन दिने हो भने भविष्यमा यस्ता असामन्जस्यपूर्ण परिस्थितिको वृद्धि हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ भन्नेसमेत न्यायिक समितिको सिफारिशको व्यहोरा देखियो । उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसलामा ०२९।२।१३।३ को फुल बेञ्चको आदेश बमोजिम डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता भएको भनी डिभिजन बेञ्चले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र पारी निर्णय गरिएको रहेछ । उक्त डिभिजन बेञ्चको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न निमित्त आधार लिएको फुल बेञ्चको आदेशलाई नै कायम रहन नदिने भनी न्यायिक समितिले सिफारिस लेखेकोले उक्त फुल बेञ्चको आदेश अध्ययन गरियो, मुद्दाको कारवाईसम्मको आदेश नभई निर्णयकै रुपको उक्त फुल बेञ्चको आदेश हुन पनि श्री ५ को सरकारलाई पक्ष नबनाएको कारणले मात्र खारेज हुन्छ भनी रुलिङ्ग बाझियो भन्न नमिल्ने हुनाले भन्ने शब्दावली लेखिएको रहेछ । एकातिर रुलिङ्ग बाझिएको हो भनी किटान गर्न नसक्ने अर्कोतिर त्यही मिसिलमा बाँकी कारवाई किनारा गर्नु भनी डिभिजन बेञ्चमा पठाउने भनी आत्मविरोधी लक्षण देखापर्यो ।
रुलिङ्ग बाझिएको देखिदैन भने ती दुबै डिभिजन बेञ्चका दुबै फैसलाहरूलाई फुल बेञ्चले दोहर्याउन निमित्त आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन मुनासिव पर्दैन थियो । डिभिजन बेञ्चको उक्त फैसलालाई दोहर्याउन निवेदन परेको र हुकूम प्रमांगीबाट मुद्दा दोहरिएको कारणले डिभिजनबेञ्को फैसलाको अस्तित्त्व कस्तो हुन्छ भनी निर्णय गर्नु परेकोले प्रष्टसँग यो कुरा व्यक्त गरिन्छ कि फुल बेञ्चको उक्त शब्दावलीसँग म सहमत हुन नसकेकोले डिभिजबेञ्चको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न नआएको हुँदा त्यस्तो फैसलाको मान्यता हुँदैमा जब आधार नै दोषयुक्त देखिन्छ भने त्यसबाट भएका अरू कार्यहरूलाई निर्दोष भन्न हुँदैन, तसर्थ ०२९।२।१९।५ को डिभिजन बेञ्चको निर्णय बदर हुन्छ ।
न्या. ईश्वरीराजको राय,
यसमा ०२९।२।१३।६ को फुल बेञ्चले रुलिङ्ग बाझिएको नदेखिएपछि डिभिजन बेञ्चमा पठाउने गरेको मिलेको भन्नेसम्मको सहयोगी मा.न्या.श्री वासुदेव शर्मासमेत उपरोक्त रायसँग म सहमत छु फुल बेञ्चले डिभिजन बेञ्चमा पठाउने गरेको ०२९।२।१३।६ को आदेश नै नमिलेकोले अरू कुरातर्फ बोली रहनु परेन भन्ने व्यहोरा मात्र लेखी त्यसैको आधारमा ०२९।२।१९।५ मा डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय कायम रहने नरहने सो कुरा सहयोगी मा.न्या.श्री वासुदेव समेतको रायमा प्रष्ट नगरिएकोले भ्रम उत्पन्न हुने सम्भावना रहन जाने हुँदा जब फुल बेञ्चको आदेश निर्णय नै गल्ती देखिएपछि त्यसैको आधारमा डिभिजन बेञ्चले ०२९।२।१९।५ मा गरेको निर्णयसमेत बदर हुने ठहर्छ ।
न्या. प्रकाशबहादुर के.सी. को राय,
०२९।२।१३।६ को फुल बेञ्चबाट निर्णय हुँदा श्री ५ को सरकारलाई पक्ष नबनाएको भन्ने कारणले मात्र खारेज हुन्छ भनी रुलिङ्ग बाझियो भन्न नमिल्ने हुनाले ट्राइबूनलको फैसला साधिकार छ वा छैन भन्ने विषयमासमेत कानूनबमोजिम निर्णय दिन डिभिजन बेञ्चमा पठाउने म समेतको राय व्यक्त भएको त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै आधार देखिन आएन तर यस फुल बेञ्चको बहुमतबाट ०२९।२।१३।६ को फुल बेञ्चले रुलिङ्ग बाझिएको भन्न नमिल्ने भनिसकेपछि फेरि निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्चमा पठाउने गरेको नै नमिलेको भन्ने राय ठहर भएकोले अरू कुरातर्फ विचार गरिरहनु परेन ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय,
मसमेत भएको ०२९।९।१८।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेशमा रुलिङ्ग बाझिएको भन्नेसमेत कुराको आधार व्यक्त भएकै छ । सो आदेशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । बहुमतबाट अघिको फुल बेञ्चले रुलिङ्ग बाझिएको छैन भने पछि डिभिजन बेञ्चमा पठाउने गरेको नमिलेको भन्नेसमेत निर्णय भएकोले यसमा विस्तारमा अरू कुरा गरिरहनु पर्ने आवश्यक देखिएन ।
न्या. विश्वनाथ उपाध्यायको राय,
नेपालको संविधानको धारा ७२ अन्तर्गत यो मुद्दा दोहोरिएर यो बेञ्चमा पेश भएको छ । यस सन्दर्भमा मिसिलको अध्ययन गर्दा यो मुद्दामा विभिन्न वेञ्चहरूबाट विभिन्न आदेशहरू भएका देखिन्छन् । न्यायिक समितिबाट उक्त आदेशहरूमध्ये कुन आदेशलाई दोहराउने सिफारिस भएको हो समितिको सिफारिसको व्यहोरामा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले अन्य मुद्दाहरूमा अपनाई आएको परिपाटीको उल्लेख गर्दै यो मुद्दामा सो परिपाटीको पालना नभएको कुराको मात्र न्यायिक समितिले विस्तृत रुपमा विवेचना गरेको छ । ०२८।९।१८।१ को डिभिजन बेञ्चले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०२१ को नियम ५८ मा ध्यान नदिएको र ०२९।२।१३।६ को फुल बेञ्चले दुई डिभिजन बेञ्चहरूको रुलिङ्ग बाझिएको छैन भन्ने निष्कर्ष लिएपछि मुद्दा निर्णयार्थ फेरि डिभिजन बेञ्चमा पठाउन नहुनेमा पठाई अदालतको परम्पराको पालन नगरेकोले अदातलको कारवाईमा एकरुपता र सामन्जस्यता रहेन भन्ने न्यायिक समितिको मुख्य भनाई छ । न्यायिक समितिको सिफारिसमा सबैभन्दा पछिल्लो ०२९।२।१९।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश वा त्यसको औचित्य (Merit) का सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख भएको देखिँदैन । तसर्थ सरसर्ती हेर्दा सर्वोच्च अदालतको कारवाई (Practice) मा एकरुपता र सामन्जस्यता कायम रही राम्रो परम्परा बसाउने सीमित प्रयोजनका लागिमात्र यो मुद्दा पुनः विचारार्थ आएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस सन्दर्भमा पहिलो डिभिजन बेञ्च र बीचको फुल बेञ्चको आदेशहरूमा पुनः विचार गर्नुपर्ने भएबाट पछिल्लो डिभिजन बेञ्चको आदेश लगायत सबै कुराहरूमा फेरि सुरुदेखि विचार गर्नुपर्ने स्थिति स्वतः उत्पन्न हुने हुँदा घुमाउरो रुपमा भए पनि यो मुद्दाको पुरा औचित्य नै यो बेञ्चको विचाराधिन हुन आएको छ । विद्वान महान्यायाधीवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ताले पनि आ–आफ्नो बहसमा यस कुरामा जोड दिँदै मुद्दामा उपस्थित सबै मुख्य प्रश्नहरूमा यो बेञ्चले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रस्तुत माथि उल्लेख भएबमोजिम मुद्दामा उपस्थित सबै प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्नेमा नदिई मुद्दाको कुनै एउटा पक्ष (Aspect) वा कुनै एउटा आदेशलाई मात्र लिएर कुनै निर्णय भएमा त्यो निर्णय आंशिक रुपको मात्र हुन जान्छ । त्यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित प्रश्नहरूको अन्तिम छिनोफानो नभई तात्कालिक उपाय (Immediate solution) द्वारा पन्छाएको समस्या भोलि फेरि उही रुपमा उपस्थित हुन सक्ने र त्यसको समाधानका लागि फेरि सर्वोच्च अदालतले उत्तिकै समय लगाउनु पर्ने हुँदा यो मुद्दामा कुनै खास आदेशलाई मात्र लिएर निर्णय गर्ने सहयोगी न्यायाधीशज्यूहरूको रायसँग म सहमत छैन । न्यायिक समितिको सिफारिस र विद्वान महान्यायाधीवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ताहरूको बहसको सन्दर्भमा यस मुद्दामा मुद्दाको पुरा औचित्यमा यो बेञ्चले निर्णय दिुन पर्दछ भन्ने मेरो राय छ ।
जहाँसम्म अदालतको परिपाटी र परम्पराको कुरा छ, अदालतको कारवाईमा यथासम्भव एकरुपता र सामन्जस्यता रहनुपर्छ, अदालतले राम्रो परम्परा बसाल्नु पर्दछ र आफ्नो परम्परालाई यथासम्भव पालन पनि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो डिभिजन बेञ्च र बीचको फुल बेञ्चबाट कानून र आफ्नो परम्पराको पट्टि ध्यान नदिएको भन्ने कुरामा माथि उल्लेख भएअनुसार न्यायिक समितिको सिफारिसमा पनि व्यक्त भएको छ । सोही कारणबाट यो मुद्दा दोहोरिई सकेपछि ०३०।२।१९ को अर्को फुल बेञ्चले फेरि अर्को परम्परा र कानूनका प्रतिकूल आदेश दिएको देखिन्छ । यस्तो रिट निवेदनहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ४८ अनुसार कारण देखाउन आदेश दिइने कानून र परम्परा कायम रहेकोमा त्यसको विपरीत ०३०।२।१९ को फुल बेञ्चको अल्पमतले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं. को प्रयोग गरेको र त्यसमा असहमती जनाएर पनि बहुमतले अल्पमत राय बमोजिम गर्न आपत्ति छैन भनेको मिसिल संलग्न उक्त बेञ्चको आदेशबाट देखिन्छ । तर कारवाईका अवस्थामा दिइएका यस्ता आदेशहरूले नजीर वा कानूनको रुप धारण नगर्ने हुनाले अन्य मुद्दाहरूमा ती आदेशहरूको कुनै विचार नगरी साविक परम्परा कै अनुशरण गरिएको पाइन्छ यस बेञ्चका समक्ष मुख्य रुपमा पुनः विचारार्थ प्रस्तुत भएको ०२८।९।१८।१ को डिभिजन बेञ्च र ०२९।२।१३।६ को फुल बेञ्चको आदेशको जहाँसम्म प्रश्न छ, डिभिजन बेञ्चको उक्त आदेशका सम्बन्धमा न्यायिक समिति र उक्त फुल बेञ्चबाट व्यक्त भएका कुराहरूसंग म पनि सहमत भएकोले त्यस सम्बन्धमा म अरू केही उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्दिन, ०२९।२।१३।६ को फुल बेञ्चको उक्त आदेशका हकमा सो आदेशले साविक परम्पराको पालन नगरेको भन्ने कुरासम्म आएको र मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतले अपनाएको परिपाटीले, माथि उल्लेख भएअनुसार नजीर वा कानूनको रुप धारण नगर्र्ने हुनाले फुल बेञ्चको उक्त आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि भएको वा सो आदेशले कुनै कानूनको उल्लंघन गरेको भन्न मिल्ने स्थिति देखिन्न तसर्थ सो आदेशलाई सदर वा बदर गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यथार्थमा सर्वोच्च अदालतबाट यो मुद्दामा के कस्ता आदेशहरू भए र त्यसबाट अदालतको के कस्तो परम्पराको उल्लंघन भयो भन्ने कुरा एउटा बौद्धिक चर्चा (academic discussion) को विषय जस्तो मात्र हुने हुनाले त्यस सम्बन्धमा अनावश्यक वादविवाद पट्टि नलागी भविष्यमा यस सम्बन्धमा बढी सतर्कता लिने कुरामा नै ध्यान दिनु पर्दछ ।
मुद्दाको औचित्यका हकमा ट्राइबूनलको उही निर्णयलाई लिएर उस्तै प्रश्न उपस्थित भएको निवेदक ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध जेलर केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौ समेतको रिट नम्बर १०९७ निर्णय मिति ०२८।२।९।१ को मुद्दामा म समेतको डिभिजन बेञ्चमा मैले आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेकै छु । यस मुद्दामा ती प्रश्नहरूका सम्बन्धमा ०२९।२।१९।५ को डिभिजन बेञ्चको राय पनि सोही अनुरुप देखिएकोले यसमा फेरि विस्तारमा केही भन्नु आवश्यक देखिनँ नियमानुसार गर्नु ।
इति सम्वत् २०३२ साल माघ ६ गते रोज ३ शुभम् ।