निर्णय नं. ८२७ - हकसफा गरिपाउँ

निर्णय नं. ८२७     ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२९ सालको दे.फु.नं. १६६

फैसला भएको मिति : २०३१।४।२९।३ मा

निवेदक : दाङ गैराखुटी बस्ने चूर्णबहादुर बुढाथोकी

विरुद्ध

विपक्षी : दाङ हरिद्वार वगिया धनी बस्ने चिन्तामणि उपाध्याय

मुद्दा : हकसफा गरिपाउँ

(१)   निखनाइपाउँ भन्ने कुरामा निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने बाहेक अरू कुरामा रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले माललाई अधिकार प्रदान गरेको ।

            प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले बयान गर्दा हक सफा गर्न पाउने ६ महिना ऐनको म्याद नाघेकाले थैली बुझ्न मञ्जुर छैन भन्नेसम्म जुन कारण देखाएको छ, त्यो प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने हकबेहकसम्बन्धी कुरा होइन । त्यो त मालमै रहेको श्रेस्ता कागज र लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को आधारमा मालबाटै निर्णय गर्न सकिने कुरा हो । कानूनले उजूर सुन्ने अधिकार दिएको छ भने त्यो उजूरी कानूनको म्यादभित्र परेको छ, छैन भन्ने प्रारम्भिक कुरा उजूर सुन्ने अड्डाले हेर्न नपाउने हुँदैन । निखनाइपाउँ भन्ने कुरामा निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने बाहेक अरू कुरा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले माललाई अधिकार प्रदान गरेकै छ प्रस्तुत मुद्दामा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाबमोजिम मालले नालिस गर्नु भनी सुनाउने अवस्थाको जस्तो कि सबूत प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हक बेहकसम्बन्धी प्रश्न नै नउठेकोमा हकबेहक गर्ने अधिकार नभएको माल र प्र.जि.अ.ले फैसला गरेको बदर हुन्छ भनी ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चले कारवाईको सम्बन्धमा निर्णय गरेको देखिँदा अन्तिम फैसला नभएकोले त्यसको औचित्य हेर्न हुँनेमै उक्त निर्णयमा देखाएको तथ्य मिलेको नदेखिएकाले निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको उपरोक्त तर्कतर्फ अरू विचार गरिरहनु नै परेन । उक्त ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला र सो आधारमा तहतह निर्णय हुँदै आएको राप्ती अञ्चल अदालत तथा ०२८।४।५।८ को डिभिजन बेञ्चको फैसलासमेत बदर हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता लवदेव भट्ट

उल्लिखित मुद्दा :    १.दे.फु.नं. ११२ डि.नारायणदत्त वि.ले.ज.माधव शमशेर, जिमिदारी जिरायत

                              २. दे.फु.नं. १३३ जिवछ साहू रौनियार वि.रामरत्न माडवारी, जग्गा दर्ता

फैसला

     न्या. वाशुदेव शर्मा

      १.     प्रस्तुत मुद्दा ०२८।७।२।३ को डिभिजन बेञ्चबाट छिनेको दोहर्‍याइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानूनबमोजिम गरी छिनिदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारमार्फत ०२८।९।६।३ को हुकूम प्रमांगी बक्स भई आई दोहरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।

      २.    तथ्य यसप्रकार छ : दाजु पद्मप्रसादले दाङ प्र.अ.स.मौजे चैनपुरको ।।।२ पंक्ति जिमिदारी जग्गा विगाहा ३।।४।।२ जग्गा थैली रू.४५००। मा चूर्णबहादुर बुढाथोकीलाई २०२३।७।२ मा राजीनामा पास गरिदिएकोले ०२४।१।१ का दिन थाहा पाएको हुँदा सो दिन हक निखन्न जाँदा निखन्न नदिएकोले थैली रू.४५००। धरौट राख्न ल्याएको छु । थैली चूर्णबहादुरलाई बुझाई हक निखनी पाउँ भन्ने समेत ०२४।२।२।३ को वादी ।

      ३.    ६ महिना म्याद नाघिसकेपछि थैली धरौट राखेको हुँदा निखन्न दिन मञ्जुर छैन भन्ने समेत प्रतिवादी ।

      ४.    प्रतिवादीले थैली बुझ्न मञ्जुर नगरेको कारण लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को प्रतिकूल देखिएकोले वादीले निखन्न पाउने ठहर्छ भन्ने दाङ दे.मालको फैसला ।

      ५.    सोउपर चित्त बुझेन भन्ने चूर्णबहादुरको पुनरावेदन ।

      ६.    पद्मप्रसाद उपाध्यायले दाङ प्र.अ.स.मौजे चैनपुरको ।।।२ तीन पैसा २ दामके जग्गा विगाहा ३।।४।।२ रू.४५००। मा दाङ गैराखुटी बस्ने चूर्णबहादुर बुढाथोकी क्षेत्रीलाई ०२३।७।१ मा विकाता राजीनामा गरिदिई ०२३।७।२ मा जि.प.का दाङ दे.मालबाट र रजिष्ट्रेशन पारित भएको र ०२३ साल मार्ग २ गतेमा बहाली पाउँ भन्ने चूर्णबहादुरको दरखास्त परी सोअनुसार ०२३।१०।३०।१ मा दाङ दे.मालले बहाली दिएको देखिनाले मालको सवालको २९ दफाबमोजिम ०२३।९।४।२ मा हकदारका नाममा म्याद दिई रीत पुर्‍याई बहाली दिइसकेपछि हकदार चिन्तामणिलाई त्यसबारे थाहाजनक भएन कि भन्न नमिल्ने म्याद टाँस भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफू हकदार भएको प्रमाणहरूको साथ हकसफातर्फ कारवाई चलाउनु पर्ने सो नगरी सो म्यादसमेत नघाई लेनदेन व्यवहारको ११ नं.बमोजिम जिकिर दावी गरी हक निखनी पाउने दावी सर्वथा कानूनको विपरीत देखिनाले मालले गरेको फैसला बदर ठहर्छ भन्ने समेत जिल्ला पञ्चायत कार्यालय दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ०२४।६।१५ को फैसला ।

      ७.    सोउपर चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

      ८.    निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन नपर्ने कारण देखाएमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालिस गर्नु भनी सुनाइदिनु पर्दछ भन्ने रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफामा लेखिएको प्रस्तुत मुद्दामा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिएकोले उक्त ऐनले हकबेहक गर्ने अधिकार नभएको माल र जि.पं.का.दाङबाट फैसला गरेको मिलेको देखिएन । सो फैसला बदर गरी दिएको छ । दुवै पक्षलाई राखी यस मिसिलबाट कानूनबमोजिम जो बुझ्नु पर्ने सबूत प्रमाण बुझी इन्साफ गरिदिनु भन्ने र मिसिल राप्ती अञ्चल अदालतमा पठाइदिनु भन्ने ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      ९.    प्र.चूर्णबहादुरले जिमिदारी बहाली पाउँ भनी दर्खास्त दिई दाङ देउखुरी मालबाट कारवाई भएको प्रमाणको मिसिल हेर्दा उक्त राजीनामाबमोजिम जिमिदारी बहाली दिनलाई बिक्री गर्ने साविक जिमिदारी पंक्ति पद्मप्रसादको हकदारको नाममा २०२३।९।३।१ मा म्याद टाँस भएको उक्त म्यादमा सो ।।।२ पंक्ति जिमिदारी के सरी विगाहा ३।।४।।२ जग्गा भन्ने समेत उल्लेख भएको उक्त म्याद पद्मप्रसादको घरमा र सो चैनपुर मौजामा र दाङ देउखुरी मालअड्डासमेतमा टाँस भएको वादीको घर पनि पद्मप्रसादकै गाउँ दाङ हरिद्वार धुनी बगियामा भएको उजूरीमा लेखिएको वतनबाट देखिएको सो म्याद गुज्रेकोले प्रतिवादी चूर्णबाबहादुरले दाङ देउखुरी मालका फैसलाअनुसार २०२३ साल माघ ३० मा जिमिदारी बहाली पाउनु भएको देखिएकोबाट प्रतिवादीले उक्त जिमिदारी जग्गा राजीनामा लिनु भएको कुरा उक्त म्याद टाँस मुचुल्काको प्रमाणबाट वादीलाई ०२३ साल पुस ३ गते थाहा पाउनु भएको सिद्ध हुने सो थाहा पाएको मितिबाट लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अनुसार थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजूर नपरी म्याद नाघेपछि यो हक निखनाइपाउँ भन्ने उजूर परेको देखिनाले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने राप्ती अञ्चल अदालतको ०२७।१।२९।३ को फैसला ।

      १०.    सोउपर चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन ।

      ११.    मालले म्याद टाँस गरेको भनेको मिसिल प्रमाणबाट आएकोमा तामेली म्यादको प्रतिलिपिबाट टाँसिएको म्याद अवधि नाघेपछि उखड्ने कारवाही गरी मिसिलमा रहेको नदेखिएकोबाट सो म्याद के कस्तो व्यहोरा लेखिएको थियो भन्ने कुराको अवगत हुन सक्दैन । जिमिदारीमा मौजा र साविक जिमिदारीको घरमा तथा मालअड्डामा समेत ३ ठाउँमा विभिन्न मितिमा म्याद टाँस गरेको एउटै मुचुल्का भएको देखिन्छ । राजीनामा लिने साहूको जिमिदारी दाखिल खारेज गरिपाउँ भन्ने मालमा दर्खास्त परी मालबाट दाखिल खारेज गर्नमा हकवालाको कुनै उजूर भए उजूर गर्न आउनु भनी म्याद टाँस भएकोबाट अन्य प्रचलित कानूनमा नालिस फिराद गर्न हदम्यादको विभिन्न अवस्था भइरहेकोमा जस्तै जग्गा जिमिदारी खिचोलामा जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले २ बर्षसम्म नालिस गर्न पाउने, अंशमा अंशबण्डाको ३५ नं. ले जहिलेसुकै पनि नालिस गर्न पाउने, आफ्नो हक जति लिखत बदर गराउनेमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले १ बर्षसम्म नालिस गर्न पाउने निखनाइपाउँ भन्नेमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले ६ महिनाभित्र थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र नालिस गर्न पाउने इत्यादि अरू सबै कानूनी हदम्यादलाई सीमित गरी वा घटायो भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराको नै प्रश्नको समाधान हुनुपरेको छ । सो मालले टाँस गरेकोबाट नै कानूनमा व्यवस्था भइरहेको हदम्यादलाई छोट््याउन सक्दछ भन्ने हो भने सो मालमा दाखिल खारेज गरिपाउँ भनी तमसुक पास भएको मितिले ८।९ महिनापछि दर्खास्त पर्न आएको भए पनि दाखिल खारेजतर्फको कारवाईको सिलसिलामा मालले म्याद टाँस गरेको कारणले निखनाउनेतर्फ ६ महिना नाघेपछि नालिस गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ आउने शंका हुन जान्छ । त्यसकारण सो दाखिल खारेजको बिषयमा म्याद टाँस गरेकोबाट प्रचलित कानूनको नालिस उजूर गर्ने हदम्यादलाई घटाउने वा बढाउन सक्ने असर पर्छ भन्न मिल्दैन । त्यसकारण कानूनको म्याद ६ महिनाभित्र थाहा पाएका मितिले ३५ दिनमा पर्न आएको निखनाइपाउँ भन्ने वादीको उजूर खारेज हुन सक्दैन । हकवाला हैन भन्ने विवाद नभएको हुनाले पुनरावेदकका उजूरीबमोजिम निखन्न पाउने ठहर्छ । खारेज गरेको अञ्चल अदालतको मिलेन भन्ने ०२८।७।२।३ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

      १२.   यस बेञ्चसमक्ष निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले माल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा हेरे छिनेको बदर हुने ठहरिएपछि फेरि त्यसै मुद्दाबाट अदालतले इन्साफ गरिदिनु भनी पठाउन नमिल्ने फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । सो नजीरअनुसार अघिल्लो डिभिजन बेञ्चले यसै मुद्दाबाट इन्साफ गरिदिनु भन्ने अञ्चल अदालतमा पठाएको मिलेको छैन । राजीनामा पास गरिलिएको जग्गा जिमिदारी बहाली पाउँ भन्ने मेरो पक्षले मालमा दर्खास्त गरेपछि माल सवालको २९ दफा अनुसार म्याद टाँस गरेको छ । सो म्याद टाँसेको हकदार वादीले थाहा पाउन कर लाग्छ । सो मितिले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को म्यादभित्र स्थगित धरौट राखेको छैन । म्यादभित्र कसैको उजुुर नपरी मालले मेरो पक्षलाई बहाली दिइसकेको छ । म्याद नाघिसकेपछि धरौट राखेको हुँदा वादीले निखन्न पाउने कुरै छैन । डिभिजन बेञ्चको उल्टी हुनुपर्छ भन्ने समेत र वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले विपक्षी तर्फबाट देखाइएको नजीरका मुद्दाहरूको र यो मुद्दाको तथ्य फरक छ । सो नजीर लाग्न सक्दैन । मालले म्याद टाँसेकोबाट म्याद नाघेको भनी प्रतिवादीले हाल उठाएको जिकिर पहिले प्रतिवादी बयान गर्दा खुलाउन सकेको छैन । तथ्यसम्बन्धी नयाँ उठाएको प्रश्नमा विचार गर्न मिल्दैन । मालसवालको २९ दफाअनुसार जिमिदारी दाखिल खारेज सम्बन्धमा म्याद टाँस गरेको भन्ने कुराले हक निखन्नेसम्बन्धी कुरामा कुनै असर पुर्‍याउन सक्दैन । सो म्याद टाँसेको मेरो पक्षले थाहा पाएको पनि छैन । डिभिजन बेञ्चको इन्साफ कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १३.   यसमा हक निखनाइपाउँ भनी रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफा अनुसार थैली धरौट राखी पहिले मालमा उजूर गरेकोमा निखन्न पाउने ठहराई मालले छिनेउपर पुनरावेदन सुनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निखन्न पाउने ठहराई निर्णय गरेको सोउपर आयकर अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, ०१६ को दफा ४ अन्तर्गत नपर्ने भनी सो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा सरी आई ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा प्रतिवादीले निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिएकोले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफा अनुसार हकबेहक गर्ने अधिकार नभएको माल र प्र.जि.अ.ले फैसला गरेको बदर हुन्छ । यसै मिसिलबाट कानूनबमोजिम जो बुझ्नु पर्ने सबूत प्रमाण बुझी इन्साफ गरिदिनु भनी मिसिल राप्ती अञ्चल अदालतमा पठाइदिनु भन्ने ठहर भई सोअनुसार राप्ती अञ्चल अदालतबाट हेरी छिनेउपर पुनरावेदन परी आई ०२८।७।२।३ को डिभिजन बेञ्चबाट इन्साफ ठहर भएकोसमेत रहेछ ।

      १४.   माल र प्र.जि.अ.ले हेरे छिनेको अनधिकृत ठहरी बदर भएपछि यसै मुद्दाबाट अदालतले इन्साफ गरिदिनु भनी पठाउन नमिल्ने भन्ने तर्क व्यक्त गर्दै निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसलाउपर नै आपत्ति उठाउनु भएको हकमा थैली बुझी निखन्न दिनु नपर्ने भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएको कारण रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाअनुसार मालले निर्णय गर्न पाउने अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने अदालतमा नालिस गर्नु भनी सुनाउनु पर्ने अवस्थाको भएमात्र ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चले यसै मुद्दाबाट इन्साफ गर्नु भनी अञ्चल अदालतमा पठाएको ठीक बेठीक के छ सो कुराको प्रश्न उठ्न सक्ने यदि मालकै अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने अदालतमा नालिस गर्नु भनी सुनाइरहनु नपर्ने अवस्थाको भएमा त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने प्रश्न नै नउठ्ने हुनाले सर्वप्रथम उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को २ दफाको प्रश्नउपर नै विचार गर्नुपरेको छ ।

      १५.   उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफा हेर्दा निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन मञ्जुर नगरेको दर्खास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनुपर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाइदिने फैसला गर्नुपर्ने र निखन्न दिनुपर्नेले निखन्न दिन कारण नपर्ने देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालिस गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      १६.    प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले बयान गर्दा हक सफा गर्न पाउने ६ महिना ऐनको म्याद नाघेकाले थैली बुझ्न मञ्जुर छैन भन्नेसम्म जुन कारण देखाएको छ, त्यो प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने हकबेहकसम्बन्धी कुरा होइन । त्यो त मालमै रहेको श्रेस्ता कागज र लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को आधारमा मालबाटै निर्णय गर्न सकिने कुरा हो । कानूनले उजूर सुन्ने अधिकार दिएको छ भने त्यो उजूरी कानूनको म्यादभित्र परेको छ, छैन भन्ने प्रारम्भिक कुरा उजूर सुन्ने अड्डाले हेर्न नपाउने हुँदैन । निखनाइपाउँ भन्ने कुरामा निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने बाहेक अरू कुरा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाले माललाई अधिकार प्रदान गरेकै छ प्रस्तुत मुद्दामा उक्त रजिष्ट्रेशनको ३५ नं.२ दफाबमोजिम मालले नालिस गर्नु भनी सुनाउने अवस्थाको जस्तो कि सबूत प्रमाण बुझी त्यसको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हक बेहकसम्बन्धी प्रश्न नै नउठेकोमा हकबेहक गर्ने अधिकार नभएको माल र प्र.जि.अ.ले फैसला गरेको बदर हुन्छ भनी ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चले कारवाईको सम्बन्धमा निर्णय गरेको देखिँदा अन्तिम फैसला नभएकोले त्यसको औचित्य हेर्न हुँनेमै उक्त निर्णयमा देखाएको तथ्य मिलेको नदेखिएकाले निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले उठाउनु भएको उपरोक्त तर्कतर्फ अरू विचार गरिरहनु नै परेन । उक्त ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला र सो आधारमा तहतह निर्णय हुँदै आएको राप्ती अञ्चल अदालत तथा ०२८।४।५।८ को डिभिजन बेञ्चको फैसलासमेत बदर हुने ठहर्छ ।

      १७.   उक्त फैसलाहरू बदर भएपछि जि.पं.कार्यालय दाङ देउखुरीका प्र.जि.अ.को फैसलाउपर परेको पुनरावेदन कायमै रहन आएको छ । सो पुनरावेदन पहिले आय र कर अदालतमा परेको आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ अन्तर्गत आय र कर अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा सरी आएको त्यस्तो पुनरावेदनबाट सर्वोच्च अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने यसबेञ्चका सहयोगी मा.न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्यायले राय व्यक्त गर्नुभएको यस सम्बन्धमा दे.फु.नं. ११२ वादी डि.नारायणदत्त प्रतिवादी ले.ज.माधवशमशेर ज.ब.रा.को जिमिदारी जिरायत मुद्दा र दे.फु.नं. १३३ वादी जिबछ साहू रौनियार प्रतिवादी रामरतन माडवारीको जग्गा दर्ता मुद्दामा पनि यही प्रश्न उठेकोमा दे.फु.नं. ११२ को मुद्दामा ०२८।८।३।६ को फुल बेञ्चको बहुमतबाट दे.फु.नं. १३३ को मुद्दामा ०२८।१०।४।३ को ५ जना न्यायाधीशको फुल बेञ्चबाट आय र कर अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भनी सारी पठाएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले सुनी निर्णय दिन मिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको पाइन्छ । उक्त फुल बेञ्चहरूको नजीरसमेतबाट यस अदालतहरूको उक्त पुनरावेदन सुनी निर्णय गरिदिन मिल्ने नै देखिँदा त्यसतर्फ अरू विचार गरिरहनु आवश्यक छैन ।

      १८.   अब वादीको उजूरी लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को म्यादभित्र परेको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा ०२३।७।२ मा राजीनामा गरी दिएलिएको ०२४।१।१ मा थाहा पाएको भनी ०२४।२।२।३ मा वादीले मालमा उजूरीसाथ थैली धरौट राखेको रहेछ । सो राजीनामा पास गरिलिएको जग्गा जिमिदारी मेरा नाममा बहाल गरिपाउँ भनी चूर्णबहादुरले ०२३।८।२।५ मा दाङ दे.मालमा दर्खास्त दिई मधेश मालसवालको २९ दफा बमोजिम दाङ दे.मालले हकदारका नाममा जारी गरेको म्याद साविक जि.पद्मप्रसादको घरमा ०२३।९।३।१ मा जग्गा भएको चैनपुर मौजामा ०२३।९।४।२ मा दाङ दे.मालमा ०२३।९।६ मा टाँस भइसकेको भएपछि वादीले ०२४।१।१ मा मात्र थाहापाए भन्न नपाउने सो म्याद टाँस भइसकेको मितिमा थाहा पाइसकेको मानु पर्ने सो मितिबाट लेनदेन व्यवहार ११ नं. को म्याद नाघिसकेपछि थैली धरौट राखेको हुँदा वादीको उजूर खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताले जिकिर उठाउनु भएको छ, प्रमाणमा आइराखेको उक्त जिमिदारी बहाली मुद्दाको मिसिल हेर्दा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिमको मितिमा म्याद टाँस भएको कुरा समर्थित हुन आयो । जग्गा जिमिदारी दर्ता बहाल गरिपाउँ भन्ने दर्खास्त पर्न आएकोमा साविक जिमिदारका हकवालाहरूको कुनै विरोध भए सो कुराको उजूर गर्न पाउने मौका दिन सो कुरा हकवालाले थाहा पाउन भन्ने उद्देश्यले नै मालसवालको २९ दफाअनुसार सो म्याद टाँस हुने हो, जग्गा जिमिदारी दर्ता बहाल गरिपाउँ भन्ने र निखनाइपाउँ भन्ने बिषय फरक भए पनि लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा ६ महिनासम्म थाहा पाएको ३५ दिनभित्र थैली धरौट राख्नु पर्ने व्यवस्था भइराखेकोमै थैली धरौट राख्नलाई थाहा पाएको मितिबाटै म्यादको गणना हुने हुँदा थाहा पाउनेसम्मको प्रयोजनको लागि हकवालाका नाममा उक्त म्याद टाँस भएको मितिमै थाहा पाएको मान्न कर लाग्छ । उक्त म्याद टाँस भएको मितिले लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को म्याद ३५ दिनभित्र वादीले मालमा थैली धरौट राखेको देखिन आएन ।

      १९.    तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कारणहरूबाट निखनाइपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । निखन्न नपाउने ठहराई जि.पं.का.दाङ दे.का.प्र.जि.अ.ले ०२४।६।१५ मा छिनेको मनासिव ठहर्छ, अरू तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

प्रतिवादी चूर्णबहादुर बुढाथोकीके दाङ दे.मालको ०२४।३।१।५ को फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रू.११२।५० नलाग्ने हुँदा ०२४।३।१।५ मा तिरे बुझाएको कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी दा.दे.मालमा लेखिपठाउन का.जि.अ.तहसिलमा लगत दिनु............................१

वादी चिन्तामणि पाध्याले ०२४।२।२।३ मा दा.दे.मालमा धरौट राखेको थैली रू.४५००। निज वादीलाई नै कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी ऐ.ऐ..........................२

वादी चिन्तामणि पध्याके राप्ती अञ्चल अदालतउपर पुनरावेदन गर्दा ०२७।३।१८।५ मा सो अदालतमा दाखिल गरेको कोर्टफी रू.३०। सो फैसलाले बदर भएकोले नलाग्ने हुँदा कोर्टफी ऐन, ०१७ को दफा १७ बमोजिम ३ बर्षभित्र लिन आएमा कानूनबमोजिम फिर्ता दिनु भनी सोही कोर्टफी रू.३०। डिभिजन बेञ्चको ०२८।७।२।३ को फैसलाले प्रतिवादी चूर्णबहादुरबाट भराइदिने गरेको लगत काटिदिनु भनी का.जि.अ.तहसिलमा ऐ.ऐ.........................३

वादी चिन्तामणिले ०२४।२।२।३ मा दाङ दे.मालमा धरौट राखेको थैली रू.४५००। प्रतिवादी चूर्णबहादुरलाई बुझाई निखनाई दिने गरेको ०२८।७।२।३ को डिभिजन बेञ्चको फैसलाबमोजिमको लगत काटिदिनु भनी ऐ.ऐ..............................................४

प्रतिवादी चूर्णबहादुर बुढाथोकी क्षेत्रीके निजले मुद्दा दोहर्‍याउँदा ०२९।१।१६।६ मा दाखिल गरेको कोर्टफी रू.२०। वादी चिन्तामणिबाट भराइपाउँ भनी कोर्टफी ऐन, ०१७ को संशोधित दफा १५(११) बमोजिम ३ बर्षभित्र दर्खास्त दिएमा दस्तुर केही नलिई भराइदिनु भनी ऐ.ऐ..................५

नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु...........................६

 

मेरो सहमती छ ।

न्या. हेरम्बराज

न्या. विश्वनाथ उपाध्यायको राय

      यसमा तथ्यको विस्तारमा पसेर पक्षहरूको जिकिरको औचित्यमा विचार गर्नुभन्दा पहिले एउटा प्रारम्भिक कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको फैसलाउपर वादीको आय र कर अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सो अदालतले मुद्दाको बिषयवस्तु आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा सारेको र ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चले मुद्दामा हकबेहकको प्रश्न समावेश रहेको भन्ने आधारमा माल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम मुद्दा किनारा गर्न राप्ती अञ्चल अदालतमा पठाएको र त्यसपछि अञ्चल अदालत र सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएपछि विशेष जाहेरी विभागमार्फत हुकूम प्रमांगी बक्स भई मुद्दा दोहोरिई यसबेञ्चका समक्ष प्रस्तुत हुन आएको छ । यससन्दर्भमा निम्नलिखित प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्नको रूपमा उपस्थित भएको छ ।

      आय र करअदालतले आफूसमक्ष परेको पुनरावेदनको बिषयवस्तु आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा सार्ने र सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता पुनरावेदनबाट अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पक्षहरूका बीचको विवाद तथ्यको निर्णय गर्नु कानूनसंगत हो वा होइन ?

      यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको फैसलाउपर आय र कर अदालतमा परेको पुनरावेदन सो अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा सार्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । कानूनमा किटानीसाथ अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक कुनै पनि न्यायिक निकायमा परेको उजूरी वा पुनरावेदन सोअदालतले आफैं किनारा गर्नुपर्छ, आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको भनी त्यस्तो उजूरी वा पुनरावेदनलाई अर्को न्यायिक निकायमा सार्न मिल्दैन । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको नभएको मुद्दामा सोही कुरा देखाएर मुद्दाको टुंगो लगाउन कानूनले बाधा छैन । अधिकारक्षेत्र नभएको भन्दैमा आफूकहाँ परेको उजूरी वा पुनरावेदन अर्को न्यायिक निकायमा सार्न कानूनसंगत हुँदैन । त्यसरी कुनै न्यायिक निकायले मुद्दा सार्दैमा सर्वोच्च अदालतले पनि जथाभावी मुद्दा लिने र त्यसको निर्णय गर्ने परिपाटी पनि उचित र कानूनसंगत होइन । सर्वोच्च अदालतले उजूरी वा पुनरावेदन सुन्ने कानूनबमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नका लागि कानूनले खास प्रक्रियाहरू निर्धारण गरेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ मा तत्सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था भएको छ । मेरो रायमा सर्वोच्च अदालतजस्तो सर्वोच्च तहको न्यायिक निकाय आफ्नै नियम र अन्य प्रचलित कानूनको उपेक्षा गरेर मुद्दामा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नु सर्वथा अनुचित हो । यस सम्बन्धमा मैले दे.फु.नं. १० निवेदक अरूणदास वैष्णव विरुद्ध वली रामदास वैष्णव (निर्णय मिति ०२९।१।३०) को मुद्दामा र अन्य कतिपय मुद्दामा पटकपटक आफ्नो राय स्पष्टरूपमा व्यक्त गरिसकेकोले यस मुद्दामा फेरि विस्तारमा भनिरहन आवश्यक देखिँदैन ।

      माननीय सहयोगीहरूको बहुमतले यस मुद्दामा एउटा अर्कै कानूनी प्रश्नको सृष्टि गरेर अनौठो निष्कर्षमा पुगेको मलाई लाग्दछ । यो मुद्दामा प्रमाण बुझेर हकबेहकको निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न नभई हदम्याद कायम गर्ने कुरासम्म भएकोले ०२६।८।२३।२ को डिभिजन बेञ्चले गरेको फैसला मिलेको छैन भन्दै सो फैसला र त्यसको आधारमा अञ्चल अदालतले गरेको फैसलाहरूसमेतमा माननीय सहयोगीहरूको बहुमतले बदर गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा यस मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णयउपर आय र कर अदालतमा परेको पुनरावेदन मात्र कायम रहेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । बहुमतको रायअनुसार उक्त फैसलाहरू बदर भएपछि आय र कर अदालतमा परेको पुनरावेदन राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतबाटै किनारा हुनु पर्ने प्रष्ट छ । यस स्थितिमा माथि लेखिएबमोजिम यो मुद्दा क्षेत्रीय अदालतमा फिर्ता नपठाई माननीय सहयोगीहरूले मुद्दाको विवाद तथ्य आफैंले निर्णय गर्नु सर्वथा कानूनको प्रतिकूल हो । यसबाट बहुमतको राय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिको दोषबाट ग्रस्त हुन गएको छ ।

      यो मुद्दा आय र कर अदालतले सर्वोच्च अदालतमा सारेकै कानूनसंगत नभएकोले यस अदालतका डिभिजन बेञ्चहरू तथा अञ्चल अदालतले गरेको सबै कारवाई र निर्णयहरू बदर गरी मुद्दा फिर्ता पठाई दिनु पर्ने देखिएको र राजश्व न्यायाधीकरण ऐन, २०३१ अनुसार आय र कर अदालत खारेज भई सो ऐनको दफा १० अनुसार यो मुद्दा सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्न गएकोले सो अदालतमा फिर्ता पठाइदिनु पर्ने हुनाले मेरो रायमा सोबमोजिम गर्ने ठहर्छ ।

 

इति सम्वत् २०३१ साल श्रावण २९ गते रोज ३ शुभम् ।