निर्णय नं. ९४७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ९४७           ने.का.प. २०३२

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३१ सालको रिट नम्बर १४०७

आदेश भएको मिति : २०३२।५।१२।५

निवेदक : का.जि. मनमैजु गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने वसन्तराज शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षी : माननीय उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री श्री ५ को सरकार समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   नेपालको संविधानको धारा १० ले कानूनमा समान संरक्षण हुनेमा, कसैलाई केही कसैलाई केही गर्ने गरी घर भएको वा नभएको भनी विशेषता देखाएको संवैधानिक संरक्षण हनन भएको निणर्यको मान्यता रहन नसक्ने ।

(प्र.नं. ५)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

आदेश

     न्या. हेरम्बराज

      १.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गतका उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि वा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी नेपाल राजपत्र खण्ड २३ संख्या ३० मिति २०३०।७।२७ मा प्रकाशित सूचनाको द्रष्टव्य ३ समेत बमोजिमको घरभाडा सम्वत् २०३१ साल जेष्ठ देखिको हिसाब गरिदिनु भनी विपक्षी कपडा उद्योगका नाउँमा परमादेश जारी गरी निवेदहरूको हकहरू प्रचलन गरिपाउँ भनी रिट निवेदन ०३१।११।२५।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

      २.    संक्षिप्त तथ्य र जिकिर यसप्रकार छ : हामी निवेदकहरू बालाजु कपडा उद्योगमा लुम अपरेटर समेतको काममा वैतनिक मजदुर भई काम गर्दछौं र नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ अन्तर्गतका संरक्षकहरूको हक राख्दछौं । हामी कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको हक हित र स्वार्थको संरक्षण भएका विभिन्न प्रयासहरूको परिणमस्वरुप श्री ५को सरकार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३७को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्यका १३ जिल्लाहरूमा मजदुरहरूको वर्गीकरण अनुसारको निम्नतम वेतन दर तोकेको थियो र त्यस निम्नतम वेतनहरूलाई बालाजु कपडा उद्योगले पनि स्वीकार गरी लागू गरेको थियो । त्यो नियम लागू भएदेखि ०३१ साल बैशाख मसान्तसम्म आफ्नो घर हुने वा नहुने हामी सबै मजदुरहरूलाई बिना कुनै भेदभाव उक्त नियमबमोजिम घरभाडा प्रदान गरिएको थियो । कानून समान संरक्षणमा रहिआएको हामी मजदुरहरूलाई श्री माननीय उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्रीको मिति २०३१।१।८ को निर्णयको उल्लेख गर्दै मिति २०३१।२।२१ को पत्रद्वारा घर नहुने मजदुरलाई मात्र घरभाडा पाउनु पर्ने भनी श्री बालाजु कपडा उद्योगलाई लेख्नुभयो र सोही बमोजिम उक्त घरभाडा वापतको रकमबाट वञ्चित गरेको छ । विपक्षीहरूको त्यस अनुचित र भेदभावयुक्त व्यवहारको विरुद्धमा घर नहुने मजदुरहरूले पनि हाम्रो लागि सहानुभूति व्यक्त गरी हामीले नियमबमोजिम पाउनु पर्ने घरभाडाको रकम नपाउन्जेल आफूहरूले पनि सो रकम नलिई विपक्षीहरू माथि दवाव दिएका छन् र हामी सबै मजदुरहरूले अद्यापी दिइरहेको उक्त आग्रहबाट पनि कारखानाले श्री माननीय उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्रीको निर्णयको आधारबाट हामीलाई हाम्रो स्थापित हकबाट बञ्चित गरिरहेको छ । कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३७(१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५को सरकारले राजपत्र खण्ड ३० मा प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिमको घरभाडा दिनुपर्ने बाध्यता कारखानामा निहित छ । कारखानामा काम गर्ने समय र पटकहरूको व्यवस्थाले गर्दा घर हुने व्यक्तिले पनि कारखानाको छेउमा नै डेरा लिई बस्नुपर्ने हुनाले हामीलाई अतिसय असुविधा पर्न गएको छ । श्री ५को सरकारको उल्लेखित सूचनाले घर हुने वा नहुने अथवा नजिक वा टाढा हुने भन्ने कुनै भेदभाव नराखी समान हक सबैको लागि व्यवस्थित गरेको छ । उक्त सामान्य नियमको विपरीतमा अनुचित र भेदभावयुक्त आधार कायम गरी घरभाडा वापतको रकम निर्धारित गरिदिने अधिकार विपक्षीहरूमा नभए तापनि कानूनसँग बाझिएको अनुचित र भेदभावयुक्त आधार विपक्षहरूले कायम गरी लागू गर्नुभएको छ । विपक्षीहरूको उक्त कानून विपरीतको अनुचित र भेदभावयुक्त आधारलाई परिवर्तित गराउनको लागि हामीले निजी हैसियतका साथै उक्त कारखानामा सक्रिय नेपाल मजदुर सभा अस्थायी प्रारम्भिक समितिकोतर्फबाट पनि विपक्षीहरूका समक्ष आग्रह र अनुरोध गरी आएका थियौं र विपक्षीहरूले त्यस उपर विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएकोमा अब त्यस बमोजिमको कुनै कुरा स्वीकार नगर्ने अठोट देखाएकोले आफ्नो हक प्राप्त गर्न र त्यसप्रकारको अनुचित तथा भेदभावयुक्त व्यवहारबाट मुक्त हुनको लागि हाल अन्य कुनै उपयुक्त पर्याप्त र छिटो छरितो उपचार छैन । यस विवादको विषयमा यथासम्भव छिटो आदेश प्राप्त नभएमा हामी लगायतका मजदुरहरू कठोर संकटमा पर्न गएका छौं । विपक्षीहरूको उक्त निर्णय र काम कारवाईबाट हामीलाई नेपालको संविधानको धारा १०(१)धारा ११(२)ङ र धारा १५समेतका मौलिक हकमा आघात परेको छ ।

      ३.    विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको मिति २०३१।१२।१९।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ निम्नप्रकार छन् :

(१)    नेपाल अधिराज्यमा काम गर्ने कामदार सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू श्री ५को सरकार उ.वा.मन्त्रालय श्रम विभागबाट तोकिने भई सोको कानूनी व्यवस्था तथा कार्यान्वयनसमेत उक्त विभागबाट हुने भएकोले यस उद्योगले पनि सोही विभागबाट उल्लेख भएबमोजिमको नियम तथा आदेशको पालना गर्दै आएका छौं र त्यसै क्रममा उपरोक्त तलब थपघट हुनआएको तथ्य श्रीमानको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत महा–प्रबन्धक बालाजु कपडा उद्योग लि.बालाजु औद्योगिक क्षेत्र ।

(२ )  द्रष्टव्यको मनसाय स्थानीय घर हुने सबै मजदुरलाई घरभाडा दिने नभई बाहिरबाट आई घरभाडामा लिई सो बापत बहाल तिर्नुपर्ने मजदुरहरूलाई मात्र घरभाडा उपलब्ध गराउने किसिमले व्यवस्था गरिएको हो । प्रचलनमा पनि यही परम्परा कायम रहेको देखिन्छ । घर भएका तथा घर नभएका सबैको निमित्त घरभाडा दिने प्रथा कायम राखिएमा घर हुनेले बढी सहुलियत पाउन सक्ने र यसबाट झन भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन जाने भएकोले औचित्यको दृष्टिकोणसमेत आफ्नो घर नहुनेले मात्र घरभाडा पाउनुपर्ने हुनाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गराउने किसिमले श्री ५को सरकारबाट मिति २०३१।१।८ मा निर्णय गरिएको हो । निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन गरिएको छैन रिट निवेदन खारेज हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय ।

(३)   निवेदकहरूले समानताको हकबाट वञ्चित गर्‍यो भन्ने हकमा समानताको हक भन्ने कुरा समान व्यक्तिको बीचमा समान व्यवहार गर्ने भन्ने कानूनी सिद्धान्तमा आधारित भएको हुँदा निवेदकहरू सरह घर नहुनेमध्ये कसैलाई सो सुविधा दिएमा र कसैलाई नदिएमा मात्र समानताको हकबाट बञ्चित गर्‍यो भन्न मिल्छ, त्यस्तो गरिएको हो होइन । निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक हक हनन गरिएको छैन रिट निवेदन खारेज हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत श्रम विभाग श्रम कार्यालय ।

      ४     तारेखमा रहेका निवेदक वसन्तराज शर्मासमेतको वारेस इमामखाँ नेपालीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको र विपक्षी उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय समेततर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनु परेको छ ।

      ५     श्री माननीय उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्रीको ०३१।१।८ मा निर्णय भएको छ भनी ०३१।१।१६ मा लेखी पठाएको भनी कारखाना निरिक्षकले बालाजु उद्योग, कपडा उद्योग वा.औ.क्षेत्रलाई ०३१।२।२१ मा लेखेको पत्रले निवेदकहरूको कानूनी अधिकार भङ्ग गरेको छ भनी प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्रमा जिकिर भएकोले त्यो निर्णय कस्तो छ भनी हेरेमा उक्त सूचना तथा ऐनमा घर हुने वा नहुने भनी केही नछुट्याइएको हुँदा र यसबारे विभिन्न औद्योगिक ठाउँहरूबाट घर हुने स्थानीय मजदुरहरूलाई भाडा सुविधा दिन बाध्य नगराइयोस भनी लेखी आएकोले यस सम्बन्धमा प्रष्ट नीति निर्धारण हुनै आवश्यक हुँदा यसमा प्रचलनअनुसार र औचित्यको दृष्टिकोणबाटसमेत आफ्नो घर नहुने मजदुरहरूलाई मात्र घरभाडा पाउनुपर्ने हुनाले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गराउने भनी मिति ०३१।१।८ मा श्री माननीय उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्रीबाट निर्णय भई आएकोले सोही बमोजिम गर्न गराउन हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भनी श्रम विभागबाट मिति ०३१।१।१६ मा लेखी आएकोले सोको जानकारी गराइएको छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ । त्यसैको अध्ययनबाट यो कुरा बुझी यो कि ऐनमा भेदभाव गर्नु भनेको छैन तै पनि औचित्यको दृष्टिकोणले घर नहुने मजदुरहरूलाई मात्र घरभाडा दिने भनी लेखेकोले कानून विपरीत भेदभाव भएको प्रष्ट भयो । नेपालको संविधानको धारा १० ले कानूनको समान संरक्षण हुनेमा कानूनले भेदभाव नगरेकोमा पनि कसैलाई केही कसैलाई केही गर्ने गरी एउटा घर भएको वा नभएको भनी विशेषता देखाएकोले निवेदकहरूको संवैधानिक संरक्षण हनन भएकोले त्यस्तो निर्णयको मान्यता रहन सक्दैन । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि एक विपक्षी कार्यालयहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३२ साल भाद्र १२ गते रोज ५ शुभम् ।