निर्णय नं. ४८२६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४८२६     ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

२०४८ सालको रिट नं. १६७२

आदेश मिति : २०५०।६।२५।२

निवेदक : का.जि. कोटेश्वर वडा नं. ३ बस्ने वर्ष २९ को गजेन्द्र बहादुर अधिकारी ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौं समेत ।

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

(१)    कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनका लागि मुलुकी ऐन, अ.वं. ११० नं. बमोजिमको रित पुर्‍याई म्याद तामेल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून बमोजिम रित पूर्वकको म्याद तामेल नगरी केवल सार्वज्निक सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित पक्ष उपस्थिति नभएको भनी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   साविक मोहीको लगत कट्टा गर्नु अगावै मोही वा निजका स्वास्नी छोरालाई कानून बमोजिम म्याद जारी गरी बुझी निजहरुको कुरा सुनी कानून प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी गोरखापत्रमा सूचनासम्म प्रकाशित गरी उपस्थित नभएको भनी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । भूमि सुधार कार्यालयको नाममा अब पुनः जे बुझनु पर्दछ बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्का

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

            : विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    का.जि. साविक सिनामंगल वडा नं. ७(क) कि.नं. ४१५ को क्षेत्रफल १–१३–२–० को जग्गाको जग्गा धनी लक्ष्मीमाया तकोनी र मोही मेरा स्वर्गीय पिता छत्र बहादुर अधिकारी भई कमोद गर्दै आएको र २०२१ सालको सर्भे नापीमा मेरो बाबुको नाममा मोहियानी जनिएको तथा जोताह अस्थायी निस्सा समेत प्राप्त भएको थियो । २०२२ सालमा पिताको निधन भएपछि आमाले र २०३२ सालमा आमाको निधन भएपछि मैले कमोद गरी जग्गाधनीलाई कुत बुझाउँदै आएको छु । २०२७ सालमा लक्ष्मीमायाले उक्त जग्गा पट्टु कार्कीनी लाई मेरो बाबुलाई मोही उल्लेख गरी फार्छे राजिनामा गरि दिनु भएको थियो । विपक्षी पटटु कार्कीनीले उक्त जग्गा मध्ये ५ आना देवीमाया सुवेदीलाई र ५ आना तिल प्रसाद सापकोटालाई २०४५ सालमा हालैको वक्सपत्र दिई क्रमशः कि.नं. ८३१ र ८३२ कायम भएको र बाँकी रोपनी १–१–१–० जग्गा पट्टु कार्कीनी को नाममा रही कि.नं. ८३३ कायम भई सो जग्गाको मोही महलमा मेरा पिताको नाम उल्लेख भएको थियो । विपक्षी पटटु कार्कीनीले २०४५।४।१८ मा उक्त कि.नं. ४१५ को जग्गा २०२७ सालमा मैले खरिद गर्दा भूलबाट मोही महलमा छत्र बहादुर अधिकारी जनिए पनि सो जग्गा मैले नै कमाई आएको हुँदा मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भनी भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिई तत्कालिन कोटेश्वर गाउँ पंचायतबाट झुठा सिफारिस गराई २०४६ साल भाद्र २ गते झुठा व्यहोराको एकतर्फी सर्जमिन गराई मलाई मुलुकी ऐन, अ.व. ११० नं. बमोजिम सूचना नदिई गोरखापत्रमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कसैको हक दावी पर्न नआएको मोहिको मृत्यु भैसकेको र निजका हकदार स्वास्नी छोरा छोरी २०२४ साल देखि नै अन्यत्र गएका कुरा उल्लेख गरी मोहीको हकवार आएमा समेत मोही हकदारबाट वंचित नगर्ने गरी मिति २०४६।७।२ मा कि.नं. ८३३ को जग्गाबाट मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय भयो । सो कि.नं. ८३३ को जग्गा मध्ये ४ आना जग्गा मिति २०४६।७।२० मा रुकमणि चौधरीलाई राजिनामा गरी दिंदा मोहिको नाममा पट्टु कार्कीनी भन्ने जनिई कित्ताकाट भै कि.नं. ८२२ कायम भएको र बाँकी १३ आना जग्गाको कि.नं. ८८३ कायम भै पट्टु कार्कीनीको नाममा रहन आएको छ । यसरी मैले कुत बुझाउँदा बुझाउँदै मोही नदेखाई मोही लगत कट्टा गर्ने निवेदन दिई मलाई बुझ्दै नबुझी मोही लगत कट्टा गर्ने गरी गरिएको भुमि सुधार कार्यालयको निर्णयले मेरो मौलिक एवं कानूनी हकको हनन् र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरेको हुँदा भुमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४६।७।२ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।८।१८ को आदेश ।

४.    उक्त जग्गा २०२७ सालमा लक्ष्मीमायासँग खरिद गरी लिएपछि मैलेनै कमोद गरी आएको छु । रिट निवेदकले कमोद गरेका छैनन् । सो समयमा मोही महनमा छत्र बहादुर अधिकारीको नाम कुन कारणले जनिन गयो मलाई थाहा छैन । निजको नाम कट्टा गर्न गाउँ पंचायतको सिफारिस सहित भूमि सुधार कार्यालयमा निवेदन दिईसो कार्यालयबाट स्थलगत सर्जमिन, १५ दिने सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरी मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको हो । जग्गा कमाएको भए कुत बुझाएको वा धरौट राखेको भरपाई हुनुपथ्र्यो । सर्जमिन हुँदा सरिक हुनुपर्दथ्यो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुँदा हकदावी गर्न आउनु पथ्र्यो । सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई लिखत पारित गरी दिई कित्ता काट हुँदा उजुरी दिनु पथ्र्यो । सो गरेको छैन । सिफारिस गर्ने गाउँ पंचायत र सर्जमिनका मानिसहरु उपर पनि उजुर गर्नुपथ्र्यो तर त्यो गरिएको छैन । यति लामो समयसम्म जग्गा छोडी मोही लेखिएको थियो भन्ने आधारमा अहिले दावी गर्न मिल्दैन । भूमि सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ को फाराम भरी अनुसूची २ को लगत प्रकाशित भएको छैन । मोहीको हकदार आएमा बन्चित नगर्ने गरी मोही लगत कट्टा भएको हुँदा सम्बन्धित निकायमा नगई रिट क्षेत्रमा आउन मिल्दैन । रिट निवेदक हालसम्म जग्गाको मोही बन्न सक्नु भएको छैन, त्यसैले निवेदन दिने निजको हकदैया छैन । निवेदकले जोत नामसारी गरी पाउँ भनी भू.सु.का. काठमाडौंमा निवेदन दिनु भएको छ, त्यसको टुंगो नलागी रिट क्षेत्रमा आउनु भएको छ । रिट निकै ढिलो गरी परेको हुँदा खारेजभागी छ भन्ने समेतको पट्टु कार्कीनीको लिखित जवाफ ।

५.    तत्कालिन गा.पं. को सिफारिस, कार्यालय तर्फबाट भएको सर्जमिन मुचुल्का र गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको समेतको आधारमा मोही कट्टा गर्ने निर्णय भएको हो । मोहीको घर ठेगानामा शुरु म्याद सम्म पनि तामेल भएको देखिदैंन । गा.पं. को सिफारिस कति प्रभावकारी हुन्छ सर्जमिन मुचुल्का कहाँ भयो भन्ने कुरा पनि खुल्न आउँदैन । लिखित प्रमाण प्रभावहीन हुन पर्याप्त प्रमाणहरु हुन अनिवार्य छ । प्रमाण ऐनको आधारमा कार्यालयले सबुद प्रमाण जुटाएको भन्न पनि कठिन हुने स्थिति देखिन्छ भन्ने समेतको भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले विपक्षीले राजिनामा रही लिंदा मोही स्वीकार गरेको छ । विपक्षीले देवीमाया र तिलप्रसादलाई हालैको वक्सपत्र गरि दिंदा मोही महलमा छत्र बहादुरको नाम उल्लेख गरेको छ । मोही नामसारी गर्न जाँदा भूमि सुधार कार्यालयले गरी दिंदैन । त्यसकारण रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेतको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जग्गा धनीले पत्याएमा मात्र स्वास्नी छोरालाई मोहियानी हक प्राप्त हुने हो । पत्याउने तर्फ कारवाही पर्न जानु पथ्र्यो । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को अनुसूची २ अनुसारको लगत प्रकाशित भएको छैन । कानून बमोजिम मोहीको हकदार आएमा वन्चित नगर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा रिट बदरभागी छ भन्ने समेतको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षी पटटु कार्कीनीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर प्रसाद सिलवालले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनुसार मोही भागी वेपत्ता भएमा भन्ने व्यवस्था भएको र मोहीको परलोक भैसकेपछि निजका स्वास्नी छोराछोरी २०३४ सालमा अन्यत्र गै सकेका छन । कानून बमोजिमका हकदार आएमा वंचित नगर्ने भनेको र भू.सु.का. ले नामसारी गर्न इन्कार गर्‍यो भनी निवेदकले भन्न सकेका छैनन् । निवेदकलाई जग्गा धनीले पत्याउनु पर्‍यो । त्यसतर्फ कारवाही नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी गर्न मिल्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा गैर कानूनी रुपमा मोही लगत कट्टा गरिएको भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४६।७।२ को निर्णय बदर गरी मोही नामसारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर देखियो । कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई बुझनुपर्ने र सो प्रयोजनको लागि मुलुकी ऐन अ.वं. ११० नं. बमोजिमको रित पुर्‍याई म्याद तामेल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानून बमोजिम रित पूर्वकको म्याद तामेल नगरी केवल सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित पक्ष उपस्थित नभएको भनी निर्णय गर्न मिल्ने देखिदैंन । यसमा साविक मोहीकी लगत कट्टा गर्नु अगावै मोही वा निजका स्वास्नी छोरालाई कानून बमोजिम म्याद जारी गरी बुझी निजहरुको कुरा सुनी कानून प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी गोरखापत्रमा सूचनासम्म प्रकाशित गरि उपस्थित नभएको भनी गरेको निर्णय कानूनी त्रुटि पूर्ण देखिंदा मिति २०४६।७।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको नाममा अब पुनः जे बुझनुपर्दछ बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिनु । फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

इति सम्वत् २०५० साल आश्विन २५ गते रोज २ शुभम् ।