निर्णय नं. ९४८ - जासुसी
निर्णय नं. ९४८ ने.का.प. २०३२
फुलवेन्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट
माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०३० सालको फौ.फु. नं. २१
फैसला भएको मिति : २०३२।९।१५।६
निवेदक : श्री ५ को सरकार
विरुद्ध
विपक्षी : का.जि. डिल्लीबजार डेरा गरी बस्ने पूर्णकुमार प्रधान समेत
मुद्दा : जासुसी
(१) राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आफ्नो अधिकारको श्रोत देखाई गरेको फैसलामा जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालत भन्ने नामाकरण गरेको हुँदैमा स्वयं घोषित अदालत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २०)
(२) चेक पोष्ट र प्रहरी आ.वा.बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको आ.वा.हरू अंग्रेजी रोमन लिपी सामान्य भाषाको हुँदैमा अन्यथा प्रमाणित हुनुको बेगर गोप्य रहन नसक्ने किसिमको भनी कल्पना गर्न नमिल्ने र श्री ५को सरकारबाट गोप्य हुने किसिमका हुन् भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले डि.एस.पी.कार्यालयलाई जवाफ दिएको भएपछि गोप्य राखिएको हो होइन भन्नेतर्फ शंका उठाउन वान्छनीय नहुने ।
(प्र.नं. २३)
निवेदक तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह
विपक्षीहरू तर्फबाट : अधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे
फैसला
प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट
१. प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिका सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५महाराजाधिराज सरकारबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।
२. तथ्य यसप्रकार छ : प्रहरी प्रधान कार्यालय आ.बा.शाखाका ई.पूर्णकुमार प्रधानले श्री ५को सरकार नेपाल गुप्तचर विभागको गोप्य सरकारी कागजहरू विदेश राष्ट्रको हितका लागि दिई आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्योग गरेको भन्ने गुप्तचर विभागबाट लेखी आएकोले कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु गराउनु भन्ने श्री गृह पञ्चायत मन्त्रालय स्थानीय प्र.शा.सु.शाखाबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी सो बमोजिम गर्नु भनी डि.एस.पी.कार्यालय काठमाडौलाई बोधार्थ दिएको ०२६।१२।२६।४ को पत्र ।
३. ने.गु.वि.को खबर प्राप्त गर्नको लागि मैले सो विभाग का.ई.मदन सिं शाहसँग कुराकानी गरी खबर लिन प्रयास गरेको थिएं र निजबाट खबरहरू लिएपछि सो खबरहरू मैले नरेश कौसिकलाई दिनको लागि प्रयास गरेको हुँ सो खबरहरू दिएको बदलामा निजले मलाई के कति रुपैयाँ दिने हो सो कुरा ठेगाना लागेको थिएन मैले चेक पोष्टहरूको खवर आ.वा.द्वारा प्राप्त हुन आएको जति गोप्य कुराहरू फाइलबाट झिकी उतारी नरेस कौसिकलाई दिएको हुँ जम्मा दुई पटक खबर दिएको हुँ जसमा कोदारी चेक पोष्टको रिपोर्ट जुन चाइनिज, दूतावासको सचिव गएको भारतीय चेक पोष्टको स्टाफहरू लिन ट्रक गएको मुस्तांगमा खम्बाहरू ठाउँ सर्दैछन् सोधी पठाएको आठराईमा विरेन्द्र कलेजमा झगडा भएको समेत लेखिएको थियो धेरै दिन अगाडिको कुरा भएको हुनाले यो म्यासेजमा यो यो लेखी दिएको थिएं भन्न सकिंदैन तर सम्बन्धित फाइलहरू हेर्न पाए यो यो म्यासेज मैले नरेश कौसिकलाई दिएको दुई पटकको म्यासेज यो यो भनी छुट्याउन सक्छु नरेश कौसिकले ती खबरहरू भारतीय दूतावासमा दिन्छु भन्नेसम्म मसँग कुरा गरेको थियो । तर नाउँ र दर्जासमेत मलाई नबताएको हुनाले थाहा भएन सोधनी भएको टेपको उतारको बारेमा सूत्र भनेको हो म चिन्दीन र देखाएको टेपको उतार प्रतिलिपि दोश्रो चरण समेतमा उल्लेखित कुराहरू मैले कुरा गरेको होइन कसले कुरा गरेको हो म जान्दिन र नरेश कौसिकबाट बरामत भएको अंग्रेजी अक्षरमा रोमन नेपाली भाषामा टाईप भएको म्यासेज मैले निज नरेश कौसिकलाई दिएको होइन निज नरेशले मैले दिएको भनी किन भन्यो निज जानोस् भन्नेसमेत पूर्णकुमारको कागज ।
४. धेरै दिन अगाडिको कुरो भएकोले मलाई गते बार थाहा भएन तर २पटक दिएको खबरहरूमा चाइनिज दूतावासको सचिव गएको भन्ने कोदारी चेकपोष्टको खबर भारतीय चेकपोष्टको स्टाफहरू लाने ट्रक गएको भन्ने कोदारी चेक पोष्टको खवर, आठराईमा विरेन्द्र कलेजमा झगडा भएको विराटनगर प्रहरी आ.वा.बाट आएको खवर इत्यादि लेखिएको थियो सो दुबै पटक पूर्णकुमारले मलाई दिएको खवरहरू मैले आफ्नै अफिस इन्टरनेशनल प्याकर्स एण्ड मुभर्स बसन्तपुरमा भएको रेमिङ्गटन कम्पनी टाइपबाट रोमन नेपालीमा आफूले टाइप गरी उतारी बि.बि.लामालाई दिएको हुँ लामाले मलाई ल अस्तीको खवर काम लागेन भनेर फिर्ता दियो र दुई पाना भएकोले दुई पटक खबरहरू फिर्ता दिएको होला भन्ने सम्झी डेरातर्फ लागें र मेरो कोठामा भएको सोफासेटको गह्राको चेपमा राखें त्यसपछि मैले सो खबर कागजहरू फेरि हेरेको थिइँन । यो मैले पेश गरेको खबर भएको कागज सोही गह्राको चेपबाट निकाली पेश गरेको छु सो कागज पढ्दा पूर्णकुमारले मलाई दिएको पहिलो खबर हो दोस्रो पटकको खबर चाहिं लामाले मलाई फिर्ता नदिएकोले मसँग छैन निजसँग होला लामाले मेरो र मुकर्जीको परिचय गराई दिए नेगुबीको खबर चाहिं महिनाको १ हजारसम्म र परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिं दुई हजारको सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने बोल कबोल भयो । सन्तोषकुमारलाई हामी दुबैले ७।८ सालदेखि चिन्दछु मैले कुराहरू भन्दा निजले परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने भानु थपलियालाई मैले चिने जानेको छु उसलाई भनुँला भनी भने र परराष्ट्र मन्त्रायलको माथि लेखाई दिएको ४ राष्ट्रहरूको कम्यूनिष्टको गतिविधिहरूको विषयमा महिनाको रु.२०००। दिने भनी भनेको छ र सो कोर्डको किको विषयमा के कति माग्नु पर्ने हो भन्नुहोस् भन्दा सन्तोषकुमारले यो सचिवस्तरको कुरा हो रु.१ लाखको माग गर्नुहोस् भनी भनेको थिए । कोर्डको कि प्राप्त गर्न अरू कुनै कार्य गर्न गराउन पाएको छैन भन्नेसमेत नरेश कौसिकको कागज ।
५. यस्तो देशद्रोही काम कारवाही गर्न गराउन हुँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ तर त्यतिबेला भारत नेपालको सम्बन्ध त्यति राम्रो वातावरणमा नभएकोले भारतीयहरूबाट यति सजिलो कुराबाट यति ठूलो रकम पाइन्छ भने ठगी दिउँन त भन्ने मेरो मनमा बदनियत उठी कुरासम्म गरेको हुँ तर मैले यसभन्दा बढ्ता कुनै कुरो गरे गराएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको सन्तोषकुमार राईको कागज ।
६. नरेश कौसिकले मलाई पैसा कमाउने एउटा ठूलो विजीनेस छ भारतीय दूतावासमा तपाईंले चिन्नु भएको भए खोज्नुहोस् भन्दा मैले पनि के हो त्यस्तो ठूलो विजिनेस् भन्नुहोस् भनी सोधे र नरेश कौसिकले भारतीयहरू नेपालको चेकपोष्टहरू छोडी जाँदैछन् । त्यहाँको खबर हुन्छ म चेकपोष्टको खबरहरू ल्याउन सक्छु तपाईं भारतीयहरूलाई पैसा लिई दिने प्रबन्ध मिलाउनुहोस् जसबाट कि देश नरेशको पनि सेवा हुन्छ । भारत बाहेक अरूले कम्युनिष्ट रोक्न सक्दैन भनी भनेको हुनाले मैले तपाईंकहाँबाट कोसँग चेकपोष्टको खबर ल्याउनु हुन्छ भनी भन्दा नाउँ नबताएकोले कोसँग ल्याउने गरेका हुन सो नाउँ र ठाउँसमेत थाहा हुन सकेन निजले ल्याई मलाई दिएका दुई पटकका खबरहरू मैले भारतीय दुतावासको कमर्सियल सेक्सनमा काम गर्ने जि.पी मुकर्जीलाई दिएको हुँ कुनै रकम लिनु खानु गर्नु र बाँडचुडसमेत गर्न पाएको छैन तर एक बोतल व्हिस्कीसम्म लिएको थिएं निज नरेश कौसिक र म दुवैले बाँडीचुँडी खाएँ मैले यो भन्दा बढ्ता अरू कुनै लिइपिएको छैन मुकर्जीले सो म्यासेज मलाई फिर्ता दिएपछि सो दुबै पटकका म्यासेजहरू जुन दिन मुकर्जिले मलाई फिर्ता गरे उसै दिन मैले बेलुकी पख नरेश कौसिकलाई फिर्ता गरिसकेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको वीरबहादुर लामाको कागज ।
७. जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णकुमार प्रधान १, नरेश कौसिक १, जासूसी ऐन, ०१८ को दफा ३(२) अन्तर्गत वीरबहादुर लामा १, सन्तोषकुमार राई १, उपर कारवाही भई सजाय हुन अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत प्रहरी प्रतिवेदन ।
८. २०२६।१२।२८ मा मैले काठमाडौं डि.एस.पी.कार्यालयमा गरेको र २०२७।१।७ मा उक्त कार्यालयमा गरेको ततिम्बा बयानसमेत सुनी पाएँ उक्त बयानमा मैले खुसीराजीसँग भने बमोजिम लेखिएको छ फरक छैन प्रहरी प्रतिवेदन साथ दाखिल भएको ४ जुलाई १९६९ देखि २६ जुलाईसम्मको खबरको नमूना भएको पाना ३ को सक्कल समाचारको नमूना देखे चिने गत सालको जुलाई महिनामा नरेश कौसिकले मलाई दिई मैले जे.पी.मुकर्जीलाई देखाई नरेश कौसिकलाई पुनः फिर्ता दिएको समाचार कागज यही हो भारतीय दूतावासले सरकारी गोप्य समाचार तथा कागजहरू किन्छ किन्दैन त्यो कुरा जाँच्नको निमित्त मात्र नरेश कौसिकसँग समाचारका नमूना लिई जे.पी.मुकर्जीलाई देखाई मोलतोल गरेको हुँ त्यस कार्यबाट लिउँला खाउँला भन्ने मेरो उद्देश्य होइन नरेश कौसिक र जे.पी.मुकर्जीको उक्त जासूसी कार्य सम्बन्धी गतिविधिबारे मैले सुरु मै उजूर गर्नुपर्ने नगरेकोमा म दोषी छु भन्नेसमेत वीरबहादुर लामाको अदालतमा बयान ।
९. परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै परिचित कर्मचारीको नाम देउ भनी अचानक नरेश कौसिकले सोधेकोले पूर्व पहाड घर हुने भानु थपलीयासँग अघि २००८ सालदेखि चिनापर्ची भइरहेको हुनाले त्यसबेला उसको नाम सम्झी भनेको हुँ उनीसँग भेटघाट गरी कोडको कि दिनेबारे कुराकानी गरेको र नरेशलाई नाम दिइसकेपछि भानुलाई भेटी त्यसबारे कुराकानी गरेको समेत छैन । नरेसलाई नाम दिई काम गर्न सक्तिन भन्दा एउटा अधिकृतको नामसमेत मिसाई भने पत्यार पर्ला भन्ने ठानी हुँदै नभएको झुट्टा कुरा अजमाई केशवचन्द्र बाहिर गएछन् अब काम नहुने भो भनी नरेशलाई जवाफ दिएको हुँ । गोप्य सरकारी कागजपत्र ल्याउने हात पार्नेबारे मेरो र केशवचन्द्रका बीच केही कुराकानी भएको छैन सिर्फ नरेशलाई टडकाउन केशवको नाम लिएको हुँ भन्नेसमेत सन्तोषकुमार राईको अदालतमा बयान ।
१०. मिसिल सामेल रहेको ४ जुलाई १९६९ देखि ऐ.२६ जुलाईसम्मको खबर भएको दुई पन्नाको टाईप भएको पिठमा मेरोसमेत सही परेको कागज देखें । पूर्णकुमारले दिएको समाचारबाट मैले टाईप गरेको र बी.बी.लामालाई दिई निजबाट फिर्ता पठाएको कागज यही हो चिनें प्रहरी प्रतिवेदनमा लेखिएअनुसार मेरो घरबाट बरामद भएको होइन । २०२६ साल आश्विन ३० गते मैले आफैले प्रहरीमा दाखिल गरेको कागज हो माथि सवला ४ को जवाफमा मैले २पटक आई.जि.पी.लाई फोन गरी भेट गर्न समय मिलाउन खोजेको पूर्णकुमारले समाचार कागज मलाई दिएबारे कुरा गर्नको लागि हो त्यसबाट निजलाई सजाय होस् भन्ने मेरो मनसाय हो भन्नेसमेत नरेश कौसिकको अदालतमा बयान ।
११. नरेश कौसिकको बयान सुनें निजलाई मैले कुनै किसिमको समाचार कागज दिएको छैन मैले दुई पटक निजलाई गोप्य समाचार दिएं भन्ने निजको भनाई झुट्टा हो सायद नरेश कौसिकले आकाशवाणीबाट आदान प्रदान हुने गोप्य समाचारहरू बिक्री गर्ने गरेको थियो होला त्यो समाचार प्राप्त गर्ने श्रोत जस्तै यन्त्र मानिस र उनीहरूको ग्याङ्ग पत्ता लाग्ला भन्ने शंकाले र म प्रहरी हिरासतमा छु भन्ने उसलाई थाहा भएकोले मलाई फँसाई आफ्नो सहयोगीहरूलाई बचाउन शायद त्यसो भनेको होला । प्रहरीमा भएको बयान र ततिम्बासमेत सुनें ०२६।१२।२७ को बयान मैले राजिखुशीले गरेको होइन प्रहरीले मलाई कुटपिट गरी मलाई नसुनाई जवरजस्ती सही गराएको हुन ततिम्बा बयान चाहिं मेरा राजीखुशीले भएको हो भन्नेसमेत पूर्णकुमार प्रधानको अदालतमा बयान ।
१२ . सन्तोषकुमार राईले यस अदालतमा बयान गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको कोड म्यासेजहरू विषयमा उक्त मन्त्रालयको उपसचिव भानु थपलियाको नाम भनी नरेश कौसिकलाई भनेको भनी लेखी दिएकोले निज सन्तोषकुमार नरेश कौसिकले तपाईंसँग आई म्यासेज विषय केही कुरा गरेको छ छैन भनी सोधनी भएकालाई म्यासेज विषयमा निजहरूले मसँग आई केही कुरा गरेको छैन भन्नेसमेत भानुप्रसादको अदालतमा बयान ।
१३. पूर्णकुमारको बयान बमोजिम ढकाल ध्वजको निम्तोमा म गएको छैन र निज पूर्णकुमार समेतसँग भेला भएको छैन नरेश कौसिकसँग गोप्य म्यासेजबारे केही कुरा भएको गरेको छैन भन्नेसमेत डी.एस.पी.वृृषबहादुरको अदालतमा बयान ।
१४. प्रहरी प्रधान कार्यालय ई.पूर्णकुमार प्रधानले मसँग मेरो विभागको अति गोप्य कागजहरू माग गरेको थियो सो विषयमा निजलाई २,३ दिनपछि खबर गर्छु भने निजले मसँग पहिलो पटक चाहिं मिति ०२६।५।३१।३ मा करिब साँझ ६।। बजे भेटेको थियो यस विषयमा मैले समय मै मेरो विभागीय प्रमुखलाई पटक–पटक गरी जाहेर गरेको छु भन्नेसमेत ई.मदन सिंहको अदालतमा बयान ।
१५. प्रतिवादी पूर्णकुमार नरेश कौसिक र वीरबहादुर जवान ३ ले गरेको सरकारी कागज सम्बन्धी लेखौटको सूचना भारतीय दूतावासलाई दिन दुरुत्साहन गरेको देखिएकोले जासूसी ऐन, ०१८ को दफा ३ को उप–दफा २अन्तर्गत गोप्य सरकारी कागजात सम्बन्धी लेखौट भारतीय दूतावासको आर्थिक प्रलोभनमा परी दिन उद्योग गरेमा सोही ऐनको दफा ६ को उप–दफा (२) अन्तर्गत निजहरूलाई ५। वर्ष कैद र प्र.सन्तोषकुमार राईले जासूसी कसूर गर्न लागेको थाहा पाई जनाउ नदिएमा उक्त दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम ।६ महिना कैद हुने ठहर्छ भन्नेसमेत जासूसी ऐनअन्तर्गतको विशेष अदालतको ०२७।७।९।१ को फैसला ।
सो उपर चित्त बुझेन भने दुबै पक्षको पुनरावेदन ।
१६. प्रकाश गरेको भनी रोमन लिपीमा पेश गरेको खबरहरू आकाशवाणीबाट श्री ५को सरकार प्रहरी प्रधान कार्यालय आकाशवाणी शाखाले प्राप्त गरेको बोलीचालीको भाषामा नै खबर प्रदान गरेको हुनाले आकाशवाणीबाट अरू जोसुकैले पनि सुन्न बुझ्न सक्ने हुनाले गोप्य रहँदैन भनी अभियुक्ततर्फबाट बहस भएको र ती खबरहरू आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था सम्बन्धी र श्री ५को सरकारबाट गोप्य रहने किसिमका हुन् भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला डि.एस.पी.कार्यालयलाई जवाफ दिएको हुँदा श्री ५को सरकारबाट गोप्य राखिसकेको नदेखिएकोले गोप्य खबर प्रकाश गरेको भनी दोष लगाउन मनासिव भएन । उद्योग गरेको भन्नेतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव भानु भन्ने भानुप्रसाद थपलियाले म्यासेज विषयमा निजहरूले मसँग आई केही कुरा गरेको छैन भनी बयान गरेको ने.गु.वि.को इन्सपेक्टर मदन सिंहले प्रहरी प्रधान कार्यालयका ई.पूर्णकुमार प्रधानले मसँग मेरो विभागको अति गोप्य कागजहरू माग गरेको थियो सो विषयमा निजलाई २।३ दिनपछि खबर गर्छु भनेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । यस बयानबाट कुन खबर लिने उद्योग गरेको हो खुलेको छैन गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई टेप रिकर्डको प्रतिलिपि पठाएको त्यो प्रतिलिपि पनि यस्तो खबर प्राप्त गर्ने उद्योग गरेको भन्न सकिएन प्राप्त गर्न उद्योग गरेको खबर यो हो भनी मुद्दाको सार आरोप पत्र भई नखुलेको र प्रकाश गरेको खबर पनि माथि लेखिए बमोजिम गोप्य रहेको नदेखिएकोले जासूसी ऐन, २०१८ अन्तर्गत अपराध कायम हुन र सजाय लाग्न सक्ने देखिएन अभियुक्तकोतर्फबाट गरेको बहसमा प्रहरीले खानतलासी गर्न नहुने र अधिकारै नभएको फैसला गर्ने अदालतको नाम नमिलेको भन्नेसमेत गरेको प्रारम्भिक आपत्तिका विषयमा माथि लेखिए बमोजिम अपराध कायम हुन नसकेकोले केही भनिरहन परेन जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालतबाट भएको ०२७।७।९।१ को फैसला बमोजिम सजाय लाग्दैन अ.बं.२०५नं.बमोजिम १जनाको पुनरावदेनले अरूको हकमासमेत इन्साफ हुने हुनाले पुनरावदेनको तारेख छोडेको हकमासमेत सजाय लाग्दैन भन्ने ०२९।९।१९।३ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
१७. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याउनेबारे बक्स भएको हुकूम प्रमांगीमा उधृत न्यायिक समितिको सिफारिश व्यहोरामा जासूसी ऐनको दफा ३(१) को बर्खिलाप सूचना दिएको वा दिन उद्योग गरेको हो होइन भनी निर्णय गर्न उक्त सूचना गोप्य राखिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न मौलिक रुपमा प्रासंड्डिक हुन आउने नै देखिएन । उक्त दफा ३(१) को जुन सूचना निषेध गरेको छ सो सूचना गोप्य राखिएको हुनुपर्छ भन्ने विधिकर्ताको मनसाय भएको पाइँदैन उक्त दफा (१) को सूचनाको विशेषणको रुपमा सिर्फ तीन कुरा उल्लेख गरिएका छन् अर्थात उक्त सूचना सैनिक स्थिति सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । यसरी सम्बन्धित देखिन्छ भने त्यो सूचना गोप्य राखिएको छ वा छैन भन्ने कुराले कुनै महत्व राख्दैन । अन्य शब्दमा भन्ने हो भने ऐनको दफा ३(१) ले गोप्यताको तत्त्वलाई अड्डिकार गरेको छैन यस अवस्थामा डिभिजन बेञ्चले गोप्य राखिसकेको नदेखिएकोले गोप्य खबर प्रकाश गरेको भनी दोष लगाउन मनासिव भएन भन्ने बुँदा प्रयोग गरेकोबाट ऐनको दफा ३(१) तर्फ उचित ध्यान दिएको देखिँँदैन । दफा ३(१) अन्तर्गत कसूर गरेको हो होइन भनी निर्णय गर्न आपति उठाएका खबरहरू गोप्य हुन् होइनन् भन्ने मूल प्रश्न हुन आउँदैन त्यस्ता खबरहरू सैनिक स्थिति सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था सम्बन्धी हुन होइनन् भन्ने मात्र विचारणीय हुन्छ र यदि सो सम्बन्धी देखिन्छ भने गोप्य नराखिएको कारणले उक्त दफा ३(१) ले निषेध गरेको सुचनाको परिधि बाहिर निस्केको सम्झन मिल्दैन । आपत्तिजनक भनी दावा गरिएका खबरहरू आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी हुन होइनन् भन्ने प्रश्न नै मुख्य विवाद वस्तुको रुपमा डिभिजन बेञ्चको सम्मुख उपस्थित हुन आएको थियो तर डिभिजन बेञ्चले यसतर्फ ध्यान नदिइ गोप्य खबर प्रकाश गरेको हो होइन भन्ने प्रश्नलाई नै मुख्य निर्णायक महत्त्व प्रदान गरेको देखिन्छ । गोप्य हो होइन भनी निर्णय गर्नुपर्ने डिभिजन बेञ्चले आवश्यक सम्झे पनि सो कुरा गोप्य राखिएको हुन के कस्तो कृया विधि अपनाइएका हुनुपथ्र्यो गोप्य राखिएको वा नराखिएको छुट्याउने सामान्य आधार के हो र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गोप्य रहने किसिमका हुनु भनेपछि गोप्य खबर होइन भनी के आधारमा भन्ने इत्यादि प्रश्नहरू उपर उचित विचार गर्नु अत्यावश्यक थियो गोप्य राखिएको भन्ने डि.बे.को निष्कर्ष कुनै युक्तियुक्त आधारमा अडेको देखिदैन । स.अ.ले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्न आवश्यक देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको ।
१८. यस बेञ्च समक्ष निवेदक वादीतर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंहले पूर्णकुमारले नरेश कौसिकलाई दिएको जुन आकाशवाणीका प्रतिलिपिहरू छन् त्यसमा लेखिएको खबरहरू आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था सम्बन्धी श्री ५को सरकारबाट गोप्य राखिने किसिमका हुन् भन्ने प्रष्टै देखिएको छ दावी बमोजिम कसूर कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत र प्रतिवादी नरेश कौसिकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले जासूसी ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने गरी विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्तर्गत विशेष अदालत गठन गरिएको सूचनामा ऐनबमोजिम तोकिएको अथवा सुम्पिएको भन्ने उल्लेख भएको जासूसी ऐन, २०१८ को दफा १० अनुसार अधिकार दिएको भन्ने उल्लेख नभएकोले विशेष अदालत गठन गरेको नै गैरकानूनी छ भन्ने समेत र नरेश कौसिकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले गोप्य राखिएको थियो भन्न नसकेको आ.वा.प्रकाश गरेको भनेर जासूसी ऐन अन्तर्गत सजाय कसरी हुन सक्छ सो आ.वा.म्यासेज कोड भाषाको नभई सबैले सुन्न बुझ्न सक्ने अंग्रजी रोमन लिपीमा लेखिएको र आन्तरिक सुरक्षाको परिभाषामा उल्लेखित सम्बन्धको कुरा पनि नभएकोले जासूसी ऐनको दफा ३ (१) प्रयोग हुनै सक्दैन मेरो पक्षले जासूसी ऐन अन्तर्गतको कसूर नगरेकोले सफाई पाउनुपर्छ भन्नेसमेत प्रतिवादी सन्तोषकुमारतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले मेरो पक्ष उपर जासूसी ऐनको दफा ३(२) को कसूर लाग्न सक्ने अवस्थाको कुरा छैन मेरो पक्षले उक्त दफामा लेखिए बमोजिम उद्योग गरेको भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छैन सफाइ पाउनुपर्छ भन्नेसमेत र प्रतिवादी सन्तोषकुमारतर्फबाटै विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले मेरो पक्ष सन्तोषकुमार जिम्मा कुनै कागज छैन त्यसकारण दफा ३(२) को प्रयोग मेरो पक्ष उपर लाग्दैन भन्नेसमेत र प्रतिवादी पूर्णकुमारतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले सबैले सुन्न बुझ्न सक्ने अंग्रजी रोमन लिपीको आ.वा.गोप्य हुन सक्दैन मेरो पक्ष आ.वा.शाखाको इन्चार्ज पनि होइन मेकानिकल काम गर्ने इन्स्पेक्टर मात्र हुन् विशेष अदालत ऐन, २०१३ अन्र्तगत गठित विशेष अदालतले जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालत भनी स्वंय घोषित अदालतले फैसला गरेको गैरकानूनी छ मेरो पक्षले सफाई पाउनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१९. यसमा अभियुक्त नरेश कौसिक पूर्णकुमार प्रधान उपर जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३ अन्तर्गत र वीरबहादुर लामा सन्तोषकुमार उपर ऐ.दफा ३(२) अन्तर्गत कसूर गरेको भनी श्री ५को सरकार वादी भई यो मुद्दा लगाएकोमा जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालतले अभियुक्त नरेश कौसिक पूर्णकुमार प्रधान, वीरवहादुर लामाले जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३(२) अन्तर्गत कसूर गरेको ठहराई सोही ऐनको दफा ६(२) अन्तर्गत जनही कैद वर्ष ५ सजाय तोकी र सन्तोषकुमारको हकमा जासूसी कसूर गर्न लागेको थाहा पाई जाहेर नगरेको ठहराई सोही ऐनको दफा ६(३) बमोजिम कैद महिना ।६ को सजाय तोकी फैसला गरेको र सो उपर पुनरावेदन परेकोमा ०२९।९।१९।३ को डिभिजन बेञ्चले अभियुक्त सबैलाई रिहाइ दिने गरी फैसला गरेकोसमेत रहेछ ।
२०. यो मुद्दाको सुरु कारवाही किनारा गर्ने विशेष अदालतले आफुलाई जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालत भनी सम्बोधन गरेको जासूसी ऐन, २०१८ मा विशेष अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था नै नभएको र उक्त ऐनअन्तर्गत विशेष अदालत गठन गरिएको पनि नहुनाले स्वंयघोषित विशेष अदालतले कारवाही किनारा गरेको अमान्य हुनुपर्छ भनी अभियुक्तहरू तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेहरूले प्रारम्भिक आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको हकमा जासूसी ऐन,२०१८ को दफा १० मा यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा श्री ५को सरकारले अधिकार दिएको अदालत बाहेक अरू कुनै अदालतमा चल्न नसक्ने व्यवस्था गरेअनुसार नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को संशोधनसहित दफा २ र ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ०२६।१२।६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा यो विशेष अदालतको गठन भएको र आफ्नो फैसलाको सुरुमै उक्त सूचनाद्वारा गठित भएको यस अदालतमा दायर भएको मुद्दा भनी आफ्नो अधिकारको स्रोत उल्लेख गरिराखेको समेत हुनाले जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालत भन्ने नामाकरण गरेको हुँदैमा स्वयं घोषित अदालत भन्न मिल्ने देखिएन ।
२१. अभियुक्तहरूले आरोप बमोजिम कसूर गरे नगरेको के रहेछ भन्नेतर्फ हेरेमा अभियुक्त नरेश कौसिकको हकमा निजको डेरा खान तलासी हुँदा बरामद भएको भनिएको जुन आ.वा.म्यासेजका प्रतिलिपिहरू छन् ती कागजहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्सपेक्टर पूर्णकुमार प्रधानबाट आफूले प्राप्त गरी भारतीयहरूलाई दिन वीरबहादुर लामालाई दिएको निजबाट आफूले फिर्ता लिएको समेत कुरामा र अभियुक्त वीरबहादुर लामाको हकमा ती आ.वा.म्यासेजका प्रतिलिपिहरू नरेश कौसिकाबाट आफुले लिई भारतीय दूतावासको जे.पी.मुकर्जी भन्नेलाई दिई पछि निजबाट फिर्ता लिई नरेश कौसिकलाई दिएकोसमेत कुराहरूमा अदालतमा बयान गर्दासमेत सावित भएको अभियुक्त पूर्णकुमार प्रधानको हकमा उक्त आ.वा.म्यासेजका प्रतिलिपिहरू नरेश कौसिकलाई मैले दिएको होइन भनी इन्कार गरेको भए पनि आफुले प्रहरी प्रधान कार्यालय आकाशवाणी शाखामा कामै नगरेको भन्न नसकी म धेरैजसो मर्मत गर्ने काममा लाग्ने हुनाले समाचारहरू मेरो जिम्मा रहँदैन थिए भन्ने निजको बयान गराई भएको तर ती आ.वा.हरू निज निमित्त डी.एस.पी.भै आकाशवाणी शाखाको इन्चार्ज बनी काम गर्दा कै अवस्थाको हो भन्ने कुरालाई निजले स्वीकार गरेको पाईन्छ । बरामद भएको आ.वा.म्यासेजको प्रतिलिपि र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आएको आ.वा.म्यासेजको फोटो प्रिन्टहरू भिडाई हेर्दा एकै मिलानको नभए पनि समाचारका मुख्य कुराको मिलेकै आफू इन्चार्ज भइराखेको बखतको ती आ.वा.म्यासेजका प्रतिलिपि आफूले नदिएको भए कसरी कसबाट बाहिर निस्क्यो सो कुरा खुलाउन निज पूर्णकुमारले नसकेको र निजले मेरो विभागको अति गोप्य कागजहरू माग गरेको थियो भनी नेपाल गुप्तचर विभागको इन्स्पेक्टर मदन सिंह शाहले वकपत्र गरेको समेतबाट निज पूर्णकुमारसमेत जासूसी काममा लागेकै देखिन आएकोसमेत हुँदा बरामद भएको उक्त आ.वा.म्यासेजका प्रतिलिपिहरू निज पूर्णकुमारले नै नरेश कौसिकलाई दिएको समेत प्रमाणित हुन्छ ।
२२. बरामद भएको उक्त आ.वा.मैसेजका प्रतिलिपिहरूमा उधृत चाइनिज दूतावासको सचिव गएको भन्ने भारतीय चेक पोष्टका स्टाफहरू लैजाने ट्रक गएको भन्ने मुस्तांगमा खम्बाहरू ठाउँ सर्दैछन् भन्ने आठराईमा वीरेन्द्र कलेजमा झगडा भएको भन्नेसमेत जुन खबरहरू छन् ती आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुनाले अभियुक्त नरेश कौसिक पूर्णकुमार प्रधान वीरबहादुर लामाको हकमा जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३(१) अन्र्तगत कसूर गरेको कायम हुनुपर्छ भन्ने विद्वान महान्यायाधीवक्ताले बहसमा जिकिर लिनु भएको हकमा उक्त ऐनको दफा (२) परिभाषा खण्ड (ग) मा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था भन्नाले नेपाल अधिराज्यस्थित प्रहरी फोर्सको शक्ति तालिम त्यस्तो प्रहरी फोर्सको हात हतियार खरखजानाको लगत प्रहरी कोर्ट प्रहरी फोर्सको हात हतियार खरखजानाको लगत प्रहरी फोर्सको खर तर तैनाथ समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएको उक्त आ.वा.मैसेजका समाचारहरू त्यस किसिमको नभएकोले विद्वान महान्यायाधीवक्ताका जिकिर अनुसार जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३(१) अन्तर्गतको कसूर कायम हुन सक्ने देखिएन ।
२३. उक्त जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३(२) मा कुनै व्यक्तिले नेपाल अधिराज्य भित्र–बाहिर नेपाल अधिराज्यको हित वा सुरक्षामा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले वा कुनै विदेशी राष्ट्रको हितको लागि त्यस्तो विदेशी राष्ट्रबाट कुनै किसिमको प्रलोभन प्राप्त गरी वा नगरी कुनै व्यक्तिलाई श्री ५को सरकारतर्फबाट गोप्य राखिएको कुनै कुटनैतिक लेखौट वा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजात सम्बन्धी लेखौटको सूचना दिएमा वा दिन उद्योग गरेमा वा त्यस्तो सूचना दिन दुरुत्साहन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले जासूसी गरेको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको र गोप्य सरकारी कागजात सम्बन्धी लेखौट भरतीय दूतावासलाई दिन उद्योग गरेको भनी सुरु विशेष अदालतले उक्त दफा ३(२) अन्तर्गत कै कसूर गरेको ठहराएकोसमेत हुँदा यस सन्दर्भमा विचार गरेमा रेडियोबाट जसले पनि सुन्न बुझ्न सक्ने अंग्रेजी रोमन लिपीको सामान्य भाषामा पठाइएको आ.वा.को खबर कसरी गोप्य हुनसक्छ श्री ५को सरकारतर्फबाट गोप्य राखिसकेको भन्ने भनाई पनि छैन त्यसकारण उक्त दफा ३(२) अन्तर्गतको कसूर कायम हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने अभियुक्ततर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले बहसमा मुख्य जोड दिनुभएको भए पनि कोदारी चेकपोष्ट र विराटनगर समेतको प्रहरी आ.वा.बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको उक्त आ.वा.हरू अ्रग्रेजी रोमन लिपी सामान्य भाषाको हुँदैमा अन्यथा प्रमाणित भएको हुनु बेगर गोप्य रहन नसक्ने किसिमको भनी कल्पना गर्न नमिल्ने र खास गरी श्री ५को सकारबाट गोप्य रहने किसिमका हुन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले डि.एस.पी.कार्यालयलाई जवाफ दिएको भएपछि गोप्य राखिएको हो होइन भन्नेतर्फ शंका उठाउनु वाञ्छनीय नहुनेसमेत हुनाले विद्वान अधिवक्ताहरूको उक्त बहस जिकिरमा सहमत हुन मिलेन ।
२४. नेपाल अधिराज्यको हितको सुरक्षामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मनसायले गरेको नभई भारतीयहरूलाई ठगी हालौ न भन्ने एउटा मनसायसम्मले गरेको काममा उक्त दफा ३(२) अन्तर्गत कसूर गरेको मानिन नसक्ने भन्ने पनि अभियुक्त नरेश कौसिकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले आफ्नो तर्क पेश गर्नुभएको हकमा भारतीय दूतावासको आर्थिक प्रलोभनमा परी उक्त राष्ट्रको हितको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय आकाशवाणी शाखाका इन्स्पेक्टर पूर्णकुमार समेतले मिली प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आकाशवाणीद्वारा प्राप्त भइराखेको गोप्य समाचारहरू भारतीय दूतावासका कर्मचारीलाई दिएको र ने.गु.वि.को अति गोप्य समाचारहरू प्राप्त गर्ने पूर्णकुमारले ने.गु.वि.को इन्सपेक्टर मदन सिंसँग कुरा गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित विभिन्न शाही नेपाली राजदूतावासहरूसँग लेखापढी गर्न कोडको किसमेत प्राप्त गर्ने प्रयास गरी नरेश कौसिकले सन्तोषकुमार राईसँग कुराकानी र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतको नाम सोधेको समेत क्रियाकलाप बाट नेपाल अधिराज्यको हित वा सुरक्षामा कुनै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने प्रष्टै छ त्यसकारण त्यस्तो उद्देश्य होइन भारतीयहरूलाई ठग्नेसम्म मनसायले सो काम गरेको हो भन्न मिल्ने देखिँदैन । नरेश कौसिकले आफ्नो बयानमा ज.दान गम्भीरसँग भेट गर्न खोजेको भेट नभएको आई.जि.पी.सँग तपाईंको डिफैक्छरबारे कुरा गर्न समय पाउँ भनी समय मागेको समय नपाएको आदि कुराहरू उल्लेख गरी कानूनले गर्न नहुने खराब काम गर्न लागेको भन्ने ठानी बीच बीचमा आफै तर्सी जाहेर गर्न खोजेको कुरा व्यक्त गरकोबाटै पनि भारतीयहरूलाई ठग्नेसम्म मनसायको सो कामहरू गरेको भन्न नमिल्ने प्रष्ट हुन्छ । अतः अभियुक्त नरेश कौसिक र पूर्णकुमार प्रधान वीरबहादुर लामाको हकमा सुरु विशेष अदालतको ठहरअनुसार जासूसी ऐन, २०१८को दफा ३(२) अन्तर्गत कसूर गरेकै मान्नुपर्ने हुन आएको छ ।
२५. अभियुक्त सन्तोषकुमार राईको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कोडको कि प्राप्त गर्ने विषयमा नरेश कौसिकसँग कुराकानी गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतको नाम नरेश कौसिकलाई भनेकोसमेतबाट निजले जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३ (२) अन्तर्गत कसूर गरेको कायम हुनुपर्छ भन्ने विद्वान महान्यायाधीवक्ताको जिकिर लिनु भएको हकमा सोबारे आफू आफूमा कुराकानीसम्म गरेको उक्त दफा ३(२) अन्तर्गत कसूर मानिने काम गरिसकेको प्रमाणित हुन नआएकोले निजका हकमा उक्त दफा ३(२) अन्तर्गत कसूर गरेको भन्न ठहराउन मिलेन ।
२६. तसर्थ उपरोक्त उल्लेखित कारणहरूबाट अभियुक्त नरेश कौसिक पूर्णकुमार प्रधान वीरबहादुर लामाको हकमा जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३(२) अन्तर्गत कसूर गरेको ठहराई उक्त ऐनको दफा ६(२) बमोजिम जनही कैदवर्ष ५। गर्ने गरेको र अभियुक्त सन्तोषकुमारको हकमा जासूसी कसूर गर्न लागेको थाहा पाई जनाउ नदिएकोसम्म कसूर ठहराई उक्त दफा ६(३) बमोजिम कैद महिना ।६ गर्ने गरेको समेत सुरु विशेष अदालतको मुनासिव ठहर्छ । ०२९।९।१९।३ को डिभिजन बेञ्चले सबै अभियुक्तलाई रिहाई दिने ठहराएको इन्साफ मिलेको देखिएन अरू तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
देहायका अभियुक्तहरूलाई जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालतको ०२७।७।९।१ को फैसलाले गर्ने गरेको देहायबमोजिम कैद डिभिजन बेञ्चको ०२९।९।१९।३ को फैसलाले नलाग्ने लगत कट्टा गरिदिने ०२९।१०।६।६ मा लगत दिएकोमा उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसला र लगत बमोजिम गर्नु पर्दैन उक्त डिभिजन बेञ्चको फैसला बमोजिम लगत काटी जसूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम लगत कायमै राख्नु सन्तोषकुमारको हकमा कैद महिना ६ भुक्तानी गरिसकेको भन्ने देखिएकोले नरेश कौसिक पूर्णकुमार प्रधान वीरबहादुर लामाको हकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा वीरबहादुर लामाले ०२७।८।१४।१ मा धरौट राखेको उक्त कैदको नगदी रु.२७००। नरेश कौसिकले ०२७।८।१७।४ मा दाखिल गरेको उक्त कैदको नगदी रु.२७००।पूर्णकुमार प्रधानले ०२७।८।१४ मा दाखिल गरेको उक्त कैदको नगदी रु.२७००। निजहरूलाई नै फिर्ता दिनेगरी ०२९।९।१९।३को डिभिजन बेञ्चको फैसलाको लगत दिइसकेको कायमैराखी सो रु.फिर्ता दिनु निजहरूलाई लागेको कैद सजायमा अघि कैद बसी भुक्तान गरिसकेको कट्टागरी बाँकीमा कानूनबमोजिम गरी कैदगन का.जि.अ.तहसिलमा लगतदिनु.............१
पूर्णकुमार प्रधान कैदवर्ष ५।, वीरबहादुर लामा कैद वर्ष ५।, नरेश कौसिक कैद वर्ष ५।, सन्तोषकुमार राई कैद महिना ६।
देहायका अभियुक्तहरूले हाल यो फैसलाबाट जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालतको इन्साफ मुनासिव ठहरेकोले उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गरेमा अ.बं.२०३ बमोजिम देहायबमोजिम कैद थप हुन्छ नरेश कौसिक पूर्णकुमार प्रधान आज बेरुजु हुँदा र सन्तोषकुमारको वारेस भएको वीरबहादुर लामा वेरुजु भएको समेत हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु ....................२
नरेश कौसिककै सुरु कैद वर्ष ५ को दस्वाद थप कैद महिना ।६, पूर्णकुमार प्रधान ऐ.ऐ.।६, वीरबहादुर लामा के ऐ.ऐ.।६, सन्तोषकुमार राई के कैद दिन ।१८,
नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु .....................३
मेरो सहमती छ ।
न्या. वासुदेव शर्मा
न्या. विश्वनाथ उपाध्यायको राय
यस मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनहरू डिभिजन बेञ्चको फैसला न्यायिक समितिको सिफारिशमा उल्लेखित बुँदाहरू र विद्वान महान्यायाधीवक्ता तथा प्रतिवादीहरूतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहसमा विचार गर्दा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१. विभिन्न चेक पोष्टहरूबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आकाशवाणीद्वारा पठाइएका भनिएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएका समाचारहरू नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था सम्बन्धी समाचार हुन् वा होइनन् ?
२ . ती समाचारहरूलाई श्री ५को सरकारकोतर्फबाट गोप्य राखिएको कुटनैतिक लेखौट वा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजात सम्बन्धी लेखौट सम्झन मिल्छ वा मिल्दैन ?
३. अभियुक्तहरू उपर आरोपित तथ्यहरू (Facts alleged) र तत्सम्बन्धी उद्देश्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन ?
उपयुक्त प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विचार गर्नुभन्दा पहिले विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले विशेष अदालतद्वारा आफ्नो नामको उल्लेख गर्दा प्रयोग गरेको शब्दहरुलाई लिएर उठाउनु भएको अधिकार क्षेत्रात्मक प्रश्नका सम्बन्धमा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु । उक्त विशेष अदालतले आफ्नो काम कारवाही र फैसलामा जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालतको गठनको व्यवस्था नभएकोले आफूलाई उक्त ऐन अन्तर्गत गठन भएको भन्ने विशेष अदालत स्वयं घोषित विशेष अदालत हो त्यस्तो विशेष अदालतलाई यो मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरूको भनाई छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा विशेष अदालतले आफ्नो नामको प्रयोगमा सो त्रुटि विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र मै असर निश्चय नै केही त्रुटि गरेको देखिन्छ । तर मेरो रायमा पुर्याउने त्रुटि होइन । यो विशेष अदालत जासूसी ऐन, २०१८ को दफा १० अन्तर्गत अधिकार प्राप्त विशेष अदालत हो भन्ने कुरा २०२६ साल चैत्र ६ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित तत् सम्बन्धी सूचनाको आधारमा विशेष अदालतले यो मुद्दा हेरेको हो भन्ने कुरा पनि देखिन आउँछ । यस स्थितिमा जासूसी ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत भन्ने शब्दहरूको प्रयोग हु्नुपर्नेमा जासूसी ऐन अन्तर्गतको विशेष अदालत भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएको कारणले मात्र कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र लुप्त भएको सम्झन मिल्दैन । विशेष अदालत जस्तो न्यायिक निकायबाट आफ्नो नामको प्रयोग मै पनि यस्ता त्रुटि निश्चय नै राम्रो होइन, तर त्यसबाट मात्र प्रस्तुत मुद्दामा उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्रमा कुनै तात्विक असर परेको सम्झन नमिल्ने हुनाले त्यस सम्बन्धमा अरू केही भनी रहनु परेन । यसै प्रसंगमा विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले अर्को त्रुटीतर्फ पनि बेञ्चको ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ । जासूसी ऐन, २०१८ को दफा १० मा श्री ५को सरकारले अधिकार दिएको अदालतमा बाहेक अरू कुनै अदालतमा यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने उल्लेख भएको तर माथि उल्लेखित नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रकरण (२) मा अधिकार दिएको छ भन्ने विद्वान अधिवक्ताको जिकिर छ । जहाँसम्म ऐन अन्तर्गत प्रकाशित हुने सूचनाको प्रश्न छ कुनै किसिमको भ्रम नपरोस् भन्नको लागि यथासम्भव ऐनको बोलीसँग मिलाएरै सूचना प्रकाशित हुनु वाञ्छनीय हो सो बमोजिम नभएमा कहिले कहीं शब्दहरूको सूक्ष्म कानूनी विश्लेषण वा व्याख्याबाट अपेक्षीत अर्थको सट्टा अर्को लाग्न वा मानिसहरूमा तत्सम्बन्धमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्तछ । तर माथि उल्लेखित सूचनाको जहाँसम्म प्रश्न छ यसमा प्रयोग गरिएका शव्दहरूबाट अर्को अर्थ लाग्ने वा कुनै निकायलाई अधिकार सुम्पनु अधिकार प्रयोग गर्नु पाउने गरी तोक्नु अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु इत्यादि सबै क्रियाहरू अधिकार दिइने क्रियाकै विभिन्न रुप भएकोले उपयुक्त सूचनामा प्रयोग गरिएको सुम्पिएको भन्ने शब्दले ऐनको दफा १० को प्रयोजन पूरा हुँदैन भन्न कुनै तर्कसंगत आधार म देख्दिन ।
अब यो मुद्दामा उपस्थित माथि उल्लेखित मुख्य प्रश्नहरूमा विचार गरौं । अभियुक्त नरेश कौसिक पूर्णकुमार, वीरबहादुर लामालाई यस मुद्दामा जुन समाचारहरूका सम्बन्धमा जासूसीको आरोप लगाइएको छ ती समाचारहरू नेपालको आन्तरिक सुरक्षाका अवयव हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ त्यस्तो चेकपोष्टबाट खास फ्रिक्वेन्सीको उपयोग गरेर प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको सूचनालाई आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचना नै सम्झनु पर्छ भन्ने विद्वान महान्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर छ । यस सम्वन्धमा जासूसी ऐन २०१८ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रयोग भएको आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था भन्ने शव्दहरू र ती शब्दहरूसँग सम्बन्धित दफा २को खण्ड (ग) विचारणीय हुन आउँछन् । उक्त खण्ड (ग) आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था भन्ने शब्दहरूले नेपाल अधिराज्य स्थित प्रहरी कानून व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार सो शव्दले सो खण्डमा वर्णित व्यवस्थाहरू जस्तै प्रकारका अन्य व्यवस्थाहरूलाई सम्म जनाउन खोजेको सम्झनुपर्ने हुनाले सो खण्डमा प्रष्ट रुपमा वर्णित व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त त्यस्तै प्रकारका प्रहरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धी सूचनालाई मात्र दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको सूचना भन्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा यो मुद्दामा अभियुक्तहरूका विरुद्ध प्रमाणको रुपमा पेश हुन आएको समाचारहरूलाई हेर्दा त्यसमा प्रहरी फोर्सको शक्ति तालिम कोड हात हतियार खर खजाना तैनाथ खटन वा अन्य कुनै व्यवस्था सम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । उक्त समाचारहरू विदेशी राजदूत विदेशी राष्ट्रको नेपाल स्थित चेकपोष्ट खम्पाहरूको नेता र विद्यार्थीहरूको गतिविधि सम्बन्धी मात्र देखिन्छन् । प्रहरी चेकपोष्टद्वारा संकलित सूचना प्रहरी फोर्सको आफ्नो व्यवस्था सम्बन्धी सूचना भन्नु एकै होइन । प्रहरी चेकपोष्टद्वारा संकलित सूचना प्रहरी प्रहरी फोर्सको आफ्नो व्यवस्था सम्बन्धी पनि हुन सक्तछ र त्यस्तो सूचना भएमा दफा ३ को उपदफा (१) को परिधिभित्र पर्न पनि आउँछ । तर प्रस्तुत मुद्दामा पेश भएका उपयुक्त समाचारहरू त्यस किसिमका छैनन् । तसर्थ ती समाचारहरूलाई दफा ३ को उपदफा (१) को प्रयोजनका आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना भन्न मिल्दैन ।
अब माथि उल्लेखित दोश्रो प्रश्नमा विचार गरौं । यो प्रश्न पनि उपर्युक्त समाचारहरूसँग सम्बन्धित छ । ती समाचारहरू रोमन लिपी सामान्य भाषामा आकाशवाणीद्वारा पठाइएकोले रेडियो वा ट्रान्जिष्टरको सहायताले जोसुकैले पनि टिप्न र बुझ्न सक्ने हुँदा गोप्य समाचार होइनन् भन्ने प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर छ । ती समाचारहरू श्री ५को सरकारबाट गोप्य रहने किसिमका हुन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला डि.एस.पी. कार्यालयलाई जवाफ दिएको हुँदा श्री ५को सरकारबाट गोप्य राखिसकेको नदेखिएकोले गोप्य खबर प्रकाश गरेको भनी दोष लगाउन मनासिव भएन भन्ने डिभिजन बेञ्चको फैसलामा उल्लेख भएको छ । यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (२) मा श्री ५को सरकारको गोप्य राखिएको कुनै कुटनैतिक लेखौट वा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजात सम्बन्धी लेखौट भन्न दुई भिन्न अभिव्यक्तिहरू (Expressions) परेको पाइन्छ । विवादग्रस्त समाचार कुटनैतिक लेखौट नभएकोले पहिलो अभिव्यक्तिमा विशेष विचार गरिरहनु परेन उक्त समाचारहरू गोप्य सरकारी कागजात सम्बन्धी लेखौट हुन वा होइनन् भन्ने प्रश्न नै यस सन्दर्भमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । जहाँसम्म सरकारी कागजातको गोप्यताको प्रश्न छ कागजको प्रकृति र सन्दर्भ नै गोप्यताको मापदण्ड हुन्छ । श्री ५को सरकारद्वारा प्रष्ट रुपमा वा किटानी साथ गोप्य भनिएको कागजमात्र गोप्य हुने त्यसरी गोप्य नमानिएको वा भनी नसकेको अरू जस्तोसुकै कागज भए पनि गोप्य नहुने होइन । प्रकृति र सन्दर्भबाट गोप्य रहनु पर्ने अप्रकाशित सरकारी कागजातहरू गोप्य नै रहेको वा राखिएको सम्झनु पर्छ । श्री ५को सरकारले गोप्य राखी नसकेको भन्ने आधारमा गोप्य सरकारी कागजातको अनधिकृत प्रकाशन गर्ने उक्त उपदफा (२) ले छुट दिँदैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा डिभिजन बेञ्चको तर्कसँग म सहमत छैन । विवादग्रस्त समाचारहरू रोमनलिपी भाषामा आकाशवाणीद्वारा पठाइएकोले गोप्य होइनन् भन्ने तर्क भनी यस प्रसङ्गमा उपस्थित भएको छ । तर यो तर्कसँग पनि सहमत छैन । नेपाल स्थित विदेशी राजदूत वा विदेशी चेकपोष्टको गतिविधिका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आफ्नो चेकपोष्टले पठाइएको सूचना गोप्य नै हुन्छ । त्यस्तो गतिविधिका सम्बन्धमा प्रहरी वा अन्य सरकारी एजेन्सीद्वारा अप्रकट रुपमा संकलन गरिएको सूचना साधारणतः गोप्य नै राखिन्छ । असाधारण अवस्थमा बाहेक कुनैपनि सरकारले त्यस्तो सूचना खुलेआम प्रकाशित होस् वा त्यसरी सूचना संकलन गर्ने गरेको कुरा सम्बन्धित विदेशी राष्ट्रले थाहा पाओस् भन्ने चाहँदैन रोमनलिपी भाषा वा आकाशवाणीबाट पठाइएको कारणले मात्र कुनै सूचना गोप्य नहुने पनि होइन । सूचनाको भाषा वा सूचना पठाउने माध्यम नै सूचनाको गोप्यताको मापदण्ड होइन । यस सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएअनुसार खास गरी सूचनाको प्रकृति र सन्दर्भ नै महत्वपूर्ण हुन्छ । रोमनलिपीमा आकाशवाणीको माध्यमबाट पनि गोप्य सूचना पठाउन सकिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आफ्नो चेकपोष्टबाट आफ्नो आकाशवाणीमा प्राप्त हुने सूचना कुन बेभलेन्थमा कुन फ्रिक्वेन्सीबाट र कुन समयमा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी नभएका मानिसले रेडियो वा ट्रान्जिष्टरको माध्यमबाट त्यस्तो सूचना टिप्न साधारणतः कठिन हुन्छ संयोगवश टिपीहालेको खण्डमा पनि कसले कहाँबाट र कसलाई पठाएको बुझ्न सक्ने संभाव्यतालाई मात्र ध्यानमा राखेर त्यस्तो सबै सूचनाहरू चाहे जस्तोसुकै किन नहोस् गोप्य सम्झ नै मिल्दैन भन्न कदापी तर्कसंगत होइन । तसर्थ माथि उल्लेखित कारणहरूबाट विवादगस्त समाचारहरू मध्ये खास गरी विदेशी राजदूत र नेपाल स्थित विदेशी राष्ट्रको चेकपोष्टको गतिविधि सम्बन्धी समाचारहरू उल्लेख भएको लेखौट गोप्य सरकारी कागजात सम्बन्धी लेखौट हुन भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।
अब अभियुक्तहरू मध्ये क–कस माथि के–कस्तो अभियोग लगाइएको र ती अभियोगहरू मिसिल संलग्न रहेका प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने कुरा विचार गरौं । यस सम्बन्धमा प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अभियुक्त नरेश कौसिक र पूर्णकुमार प्रधान उपर जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३ का अभियोग र अभियुक्त वीरबहादुर लामा र सन्तोषकुमार राई उपर दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गतको अपराधको अभियोग लगाएको देखिन्छ । अभियुक्त नरेश कौसिक र पूर्णकुमार प्रधान उपर दफा ३ को कुन दफा अन्तर्गत अभियोग लगाइएको हो नखुलेको र आरोप प्रकट प्रष्ट नभएकोले निजहरूको विरुद्ध कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेको बहस जिकिर छ । प्रहरी प्रतिवेदन हेर्दा अभियुक्त नरेश कौसिक र पूर्णकुमार प्रधानका सम्बन्धमा दफा ३ को मात्र उल्लेख भई किटानीसाथ कुनै खास उपदफाको उल्लेख भएको पाइदैन । तर उक्त प्रतिवेदनमा आफ्नै तौर तरिकाबाट भए पनि सरोकारका सबै तथ्यहरूको उल्लेख भएको र दफा ३ अन्तर्गतको अपराधमा कारवाही चलाउने र सजाय गर्ने माग गरिएकोले कानूनी प्रविधि सम्बन्धी सूक्ष्म कुराहरूमात्र औल्याएर मुद्दा नै खारेज गर्नु कदापी न्यायोचित हुदैन ।
जहाँसम्म अभियुक्त नरेश कौसिक र अभियुक्त वीरबहादुर लामा उपर लगाइएको आरोपको प्रश्न छ निजहरू स्वयं अदालतमा सावित भई एकले अर्कालाई समेत मुछेकोले निजहरूका सम्बन्धमा अरू प्रमाणहरूको विचार गर्नु अवश्यक देखिँदैन । मिसिल सामेल रहेको ४ जुलाई १९६९ देखि २६ जुलाई सम्मको खबर भएको दुई पन्नाको टाइप भएको पीठमा मेरो सही भएको कागज देखें पूर्णकुमारले दिएको समाचारबाट मैले टाइप गरेको र वि.व.लामालाई दिइ निजबाट फिर्ता पाएको कागज यही हो प्रहरी प्रतिवेदमा लेखिएअनुसार मेरो घरबाट बरामद भएको कागज होइन । २०२ ६ साल आश्विन ३० गते प्रहरीमा दाखिल गरेको कागज हो भन्ने अभियुक्त नरेश कौसिकले विशेष अदालतमा गरेको बयान र २०२ ६।१२ ।१८ मा मैले काठमाडौं डि.एस.पी.कार्यालयमा गरेको २०२७।१।७ मा उक्त कार्यालयमा गरेको ततिम्बा बयान सुनी पाएं । उक्त बयानमा मैले खुशी राजीसँग भने बमोजिम लेखिएको छ फरक छैन । प्रहरी प्रतिवेदन साथ दाखिल भएको ४ जुलाई १९६९ देखि २६ जुलाई सम्मको नमूना भएको पन्ना तीनको सक्कल समाचारको नमूना देखें चिनें गत सालको जुलाई महिनामा नरेश कौसिकले मलाई दिई मैले जे.पी.मुखर्जिलाई देखाई नरेश कौसिकलाई फिर्ता दिएको समाचार कागज यही हो । भारतीय दुतावासको सरकारी गोप्य समाचारको नमूना लिई जे.पी.मुखर्जिलाई देखाई मोलतोल गरेको हुँ भन्ने अभियुक्त वीरबहादुरले विशेष अदालतका समक्ष बयान गरेको देखिन्छ । ती बयानहरूबाट ती अभियुक्तको आफ्नो कसूर स्वीकार गरेको मात्र नभई सो सावितिलाई एक अर्काले पुष्टि पनि गरेको देखिन आउँछ । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म फौज्दारी मुद्दामा अभियुक्तले अदालतको समक्ष गरेको साविति बयानलाई नै एकमात्र निर्णयात्मक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । यस मुद्दाका अभियुक्तहरूले गरेको उक्त साविति बयान स्वेच्छाबाट गरेको होइन भन्ने कुनै भरपर्दो प्रमाण पेश भएको छैन । त्यसको विपरीत अभियुक्तहरूले एक अर्काको साविति बयानलाई आफ्नो बयानद्वारा पुष्टि गरेका छन् । आफू खुशी कसूरमा सावित हुने अभियुक्तका विरुद्ध सोही मुद्दाको सह–अभियुक्त को बयान समर्थक प्रमाण (Corroborating evidence) को रुपमा ग्राहृय हुन्छ । मिसिल संलग्न विवादग्रस्त समचार गैरकानूनी रुपमा अनधिकृत व्यक्तिले खान तालासी गरी प्राप्त गरेको प्रमाणको रुपमा ग्राहृय छैन र अभियुक्त नरेश कौसिकले सो समाचार प्राप्त गरी भारतीय राजदुतावासलाई विक्री गर्न वीरबहादुर लामालाई दिएको कुरा प्रमाणित भएकै मानेको खण्डमा पनि ऐनमा उल्लेखित अपराधीक उद्देश्यले सो गरेको हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन भन्ने विद्वान अधिवक्ता गणेशराज शर्माले तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जहाँसम्म अनधिकृत व्यक्तिले खान तलासी गरी प्राप्त गरेको प्रमाण ग्राहृय हुँदैन भन्ने प्रश्न छ सो प्रमाण मेरो घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको होइन मैले आफैले प्रहरीमा दाखिल गरेको हुँ । पूर्णकुमारले दिएका समाचारबाट मैले टाइप गरेको र वि.वी.लामालाई दिई निजबाट फिर्ता पठाएको कागज यही हो भन्ने अभियुक्त नरेश कौसिकले अदालतका समक्ष गरेको बयानलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा विद्वान अधिवक्ताको उक्त तर्कयुक्त संगत देखिँदैन । सो प्रमाण घरको खनतलासीबाट प्राप्त भएको र बनावटी प्रमाण हो भन्ने अभियुक्तको भनाई नभई आफैले दाखिल गरेको सद्दे प्रमाण हो भन्ने भनाई भएपछि त्यस सम्बन्धमा अरू तर्क वितर्क गरी रहन परेन । ऐनमा उल्लेखित अपराधीक उद्देश्य प्रमाणित भएको छैन भन्ने विद्वान अधिवक्ताको अर्को जिकिरको हकमा कुनै अभियुक्तका विरुद्ध आरोपित तथ्यहरू प्रमाणित भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा ती प्रमाणित तथ्यहरूको प्राकृति अनुसार तीनमा साधाराणतः निहित रहने मनसाय वा उद्देश्य पनि प्रमाणित भएको सम्झनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा ती तथ्यहरू त्यस्तो मनसाय वा उद्देश्यले गरिएका होइनन् भनी प्रमाणित गर्ने अभिभारा सो भन्ने पक्ष उपर नै रहन्छ । प्रस्तुत् मुद्दामा अभियुक्त नरेश कौसिक र वीरबहादुर लामाले गोप्य सरकारी कागजात भारतीय दूतावासलाई विक्री गर्ने उद्योग गरेको कुरा निजहरूकै बयानबाट प्रमाणित भएको छ । त्यस्तो गोप्य सरकारी कागजात विदेशी दूतावासलाई विक्री गर्ने कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने र विदेशी राष्ट्रको हित हुने कुरा स्वाभाविक नै भएको र साधारण समझ बुझ भएका जोसुकैलाई पनि त्यस्तो कार्यको प्रकृति र परिणामको ज्ञान भएकै सम्झनु पर्ने हुनाले अभियुक्तहरुले सो कार्य सोही उद्देश्यले नै गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । अभियुक्तहरूले सो कार्य ऐनमा वर्णित अपराधीक मनसायले गरेको होइन सिर्फ ठग्ने मनसायले गरेको भन्ने जिकिर तथ्य पूर्ण देखिदैन । तसर्थ अभियुक्त नरेश कौसिक र वीरबहादुर लामाको उपयुक्त बयानहरूबाट मिसिल संलग्न रहे बमोजिमको ४ जुलाई १९६९ देखि २६ जुलाईसम्मको समाचार अनधिकृत तवरले प्राप्त गरी भारतीय दूतावासलई बिक्री गर्ने उद्योग गरेको कुरा प्रमाणित भएको र उक्त समाचारमाथि उल्लेख भएबमोजिम गोप्य सरकारी कागजात सम्बन्धी लेखोट भएकोले निजहरूले जासूसी ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गतका अपराध गरेको ठहर्छ । यस सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी यस बेञ्चमा माननीय सहयोगीहरूले गर्नुभएको निर्णयसँग म सहमत छु ।
अभियुक्त पूर्णकुमारको सम्बन्धमा माननीय सहयोगीहरूको बहुमतको रायसंग म सहमत हुन सकेको छैन । अभियुक्त पूर्णकुमारले विशेष अदालतमा इन्कारी बयान गरेको देखिन्छ प्रहरी हिरासतमा गराईएको कागज कुटपिट गरी सुनाउँदा पनि नसुनाइ जवरजस्ती सही हलाएको कागज हो भन्ने निजको भनाई छ । निजका विरुद्ध सह–अभियुक्त नरेश कौसिकको बयान र गुप्तचर विभागका इन्सपेक्टर मदन सिंहको बयान मात्र देखा पर्दछ । जहाँसम्म सह–अभियुक्तको बयानको कुरा छ त्यस्तो बयानलाई प्रमाणमा लिंदा अदालतले ज्यादै सर्तक हुनु पर्छ र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट सह–अभियुक्तको बयानको पुष्टि नभएसम्म त्यस्तो बयानको आधारमा मात्र कसैलाई कसूरदार ठहराउन मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा अभियुक्त पूर्णकुमारको विरुद्ध सह–अभियुक्त नरेश कौसिकले आफ्नो बयानमा भनेका तथ्यहरूको पुष्टी अरू कुनै स्वतन्त्र प्रमाणबाट हुन सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयका ई.पूर्णकुमार प्रधानले मसंग मेरो विभागको अति गोप्य कागजातहरू माग गरेको थियो भन्ने इन्सपेक्टर मदन सिंहको बयानले प्रस्तुत मुद्दामा अभियुक्त पूर्णकुमारका विरुद्ध आरोप लगाइएको कुनैे पनि तथ्यलाई किटानी साथ प्रमाणित गर्दैन । विवादग्रस्त समाचार अभियुक्त पूर्णकुमारबाट पाएको भन्ने सह–अभियुक्त नरेश कौसिकको भनाई छ सो भनाई इन्सपेक्टर मदन सिंहको बयानबाट पुष्टी भएको भन्न मिल्दैन । कुनै दुई व्यक्तिले कुनै एक व्यक्तिका सम्बन्धमा भनेका कुराहरू सो व्यक्तिको विरुद्ध भएको कारणले मात्र ती कुराहरूले एक अर्काको पुष्टी गरेको छन् भन्ने सम्झन हुन्न । प्रमाणको ग्राहृयताको सन्दर्भमा पुष्टी भन्ने शब्दले मुद्दाको निर्णयक बुंदा (Nateriaks Oarticukars) को सन्दर्भमा अदालतको यो कुरालाई अझ बढी विचार गर्नु पर्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा सह–अभियुक्त नरेश कौसिकको बयान मेरो रायमा अभियुक्त पूर्णकुमार प्रधानका विरुद्ध प्रमाणको रुपमा ग्राहृय छैन । अभियुक्त पूर्णकुमार आकाशवाणीको इन्चार्ज भएको बेलामा चेक पोष्टबाट पठाइएको समाचारहरू नै अभियुक्त नरेश कौसिक र वि.वि.लामाले प्रयोग गरेको आधारमा मात्र सो सूचना निजले नै दिएको हो भन्ने अनुमान गर्न पनि मिल्दैन जहाँसम्म टेपको कुरा छ सो टेप गर्ने व्यक्तिलाई अदालतद्वारा बुझिएको र अभियुक्तले सो व्यक्तिसंग जिरह गर्ने मौका पाएको नदेखिएकोले अभियुक्त पूर्णकुमार उपर लगाइएको आरोप प्रमाणीत भएको छैन भन्ने विद्वान अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरेको बहस जिकिर मनासिव छ मैले अभियुक्तलाई सफाई दिने ठहराएको छु । निजलाई दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गतको कसूरदार ठहराई माननीय सहयोगीहरूको बहुमतबाट भएको निर्णयसंग म सहमत छैन ।
अब जहाँसम्म अभियुक्त सन्तोषकुमार राई उपरको अभियोगको प्रश्न छ निजले कुनै अपराधीक कार्य गरेको मिसिल संलग्न रहेको प्रमणबाट देखिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृत भानु थपलियाको बयानबाट अभियुक्त सन्तोषकुमार कै प्रतिवादी जिकिरको पुष्टि हुन्छ । अपराधको उद्योग ठहराउन अपराधीक मनसाय मात्र देखाउनु पर्याप्त हुँदैन अपराध गर्ने सिलसिलामा अभियुक्तले कुनै कार्य पनि गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ । यस सम्बन्धमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको बहस जिकिर मनासिव देखिन्छ । तसर्थ अभियुक्त सन्तोषकुमार राईले अपराध गर्ने सिलसिलामा कुनै कार्य गरेको प्रमाणित नभएकोले निजको मनसाय के कस्तो थियो भन्ने अरू विशेष विवेचना गरिरहन परेन । निज उपर लगाइएको दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गतको सजायको लागि प्रहरी प्रतिवेदनमा माग नभएकोले निजको हकमा पनि गवाहाको कसूर ठहराएको माननीय सहयोगीहरूबाट भएको निर्णयसँग म सहमत छैन । निजले सफाई पाउने ठहर्छ ।
इति सम्वत् २०३२ साल पौष १५ गते रोज ६ शुभम् ।