निर्णय नं. ९५० - .

निर्णय नं. ९५०                 ने.का.प. २०३२

फुल बेञ्च

सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

सम्वत् २०३२ सालको री.फु.नं. ४९

फैसला भएको मिति : ०३२।४।३०।६

निवेदक      : जि.रौ. गाउँ पञ्चायत सिरसिया वडा नं. १ बस्ने जमुनाप्रसाद श्रीवास्तव

विरुद्ध

विपक्षी : सचिव श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय काठमाडौं

(१)   प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी फोर्स नियमावली, २०१५ को नियम ४ को खण्ड ५ र ७ को अभियोगमा सोही नियम ४ अनुसार नोकरीबाट हटाउने अथवा बरर्खास्त गर्ने आदेश दिँदा अवस्था हेरी कारण देखाउने मौका दिन वा नदिन पनि सक्ने अधिकार त्यस्तो आदेश दिने अख्तियारवालालाई भएको, प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद ३ दफा ९ को व्यवस्थाबाटै प्रष्टै हुने ।

(२)   उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कारण देखाउने मौका दिन मुनासिव नदेखिएको भन्ने व्यहोराको पर्चा खडा गरी राखेकैमा त्यस्तो अवस्था किन नपरेको हो त्यसको बस्तुनिष्ट कारण र आधार पनि खुुलाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता नभएको ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता मोहनप्रसाद शर्मा

आदेश

            प्र.न्या. रत्नबहादुर बिष्ट

            १.     प्रस्तुत निवेदन ०३१।११।५।२ को डिभिजबेञ्चबाट निर्णय हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेकोबाट नियमानुसार निर्णयको लागि यसबेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २ .   तथ्य यसप्रकार छ : श्री ५को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय (प्रहरी कारागार प्र.शाखा) को मिति २०३०।१।७ को पत्रमा श्री ५को सरकारको मिति ०३०।१।५ को निर्णयानुसार तपाईं प्रहरी फोर्स (संशोधित सहित) नियमावली, २०१५ को परिच्छेद ९ को नियम ४ को खण्ड ५ र ७ को अभियोगमा प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ को नियम १ को खण्ड (च) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हट्नु भएको छ, आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी नगदी जिन्सी जो छ ऐन नियमबमोजिम बुझाई दिनु होला श्री जमुनाप्रसाद श्रीवास्तव भन्ने समेत र प्रहरी प्रधान कार्यालय (स.ष.उप–शाखा) को ०३०।१२ ।१४ को पत्रमा भूृू.पु.प्रहरी निरीक्षक श्री जमुनाप्रसाद श्रीवास्तव तपाईंले म्याद भित्र पुनरावेदन दिएकोमा कारबाही हुँदा श्री ५को सरकारको ०३०।१।५ को निर्णयनै कायम भएको सूचना दिने भन्ने मिति ०३०।६।२ ८ मा श्री ५को सरकारको निर्णय भएकोले पत्र सूचना गरी दिन श्री गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट पत्र लेखी पठउनु भएकोले सो ब्यहोरा तपाईंलाई सूचना गरिएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ३.    सो उपर पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्री ५को सरकारले मलाई अभियोगका कुनै पूर्व सूचना नदिई प्राकृतिक न्याय बमोजिम र प्रहरी ऐन, ०१२ को दफा ९ बमोजिम सफाईको लागि कुनै मुनासिव मौका नै नदिई सेवाबाट हटाइएकोले सो आदेश कानून बर्खिलाप छ । मलाई प्रदान गरिएको सूचनामा ऐनको दफा ९ को खण्ड (ख) बमोजिमको पर्चा खडा गरेको भन्ने उल्लेख भएतापनि सो बमोजिमको पर्चा खडा भएको छैन, मलाई दिइएको सूचनामा उल्लेख गरिएको अभियोग र दोषारोपणका कुनै आधार छैनन् । त्यस बमोजिमको कुनै काम कारवाही मेरो आचरणबाट देखिँदैन र म पूर्णतः निर्दोष व्यक्ति हुँ । त्यस्तो मौका दिन मनासिव नपर्ने कुनै वस्तुस्थिती प्रकट नभएको हुँदा सो पर्चा नै अमान्य छ । सजायको निर्णय भएको उक्त कानूनका त्रुटीहरूमा पुनरावेदनमा नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ११ को उप–नियम (२) र (३) समेतको प्रतिकूल गरी विना कुनै विवेचनायुक्त कारणले मेरो हक प्रचलनको उपायलाई अवरुद्ध गरी कानूनको समक्ष समानताको नेपालको संंविधानको धारा १० को उपधारा (१) बमोजिम संरक्षित मौलिक हकमा आघात पारियो । धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ र विपक्षीको मिति ०३०–१–५ को निर्णय बदर घोषित गरी मेरो उपयुक्त हकहरूको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको ।

            ४.    सफाई पेश गर्ने मौका दिइरहन व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट मनासिव नदेखिएको हुँदा प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ को खण्ड (ख) अनुसारको पर्चा खडा गरी श्री ५ को सरकारबाट कारवाही भएको हुँदा निजको जिकिर मनासिव भएन रीट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत श्री ५को सरकारको सचिव, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ५.    रीट निवेदन साथ पेश भएको ०३०–१–५ को सेवाबाट हटाउने विषयको पत्र हेर्दा श्री ५को सरकारको मिति ०३०–१–५को निर्णयानुसार तपाईं प्रहरी फोर्स (संशोधन सहित ) नियमावली २०१५ को परिच्छेद ९ को नियम ४ को खण्ड ५र ७ को अभियोगमा प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ (ख) अनुसार पर्चा खडा भई सोही नियमावली परिच्छेदको नियम १ को खण्ड (च ) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट हटिनु भएको छ भन्ने लेखिएको देखिएबाट लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिम पर्चा खडा गरेको भन्ने कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख भएको देखिन आउँछ । प्रहरी ऐन, ०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ मा तर पुलिस कर्मचारीलाई बात लगाई वा नलगाई खोस्दा वा दर्जा घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्न नपर्ने कारण देखाउन मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख भई देहाय (ख) मा कर्मचारीलाई कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा व्यहोरा खोली पर्चा खडा (ख) अनुसार गरेमा कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा कारण देखाउन मनासिव माफिकको मौका नदिए पनि हुने देखिन्छ । उपरोक्त बमोजिम पर्चा खडा गरी निर्णय भएको छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको सम्बन्धीत मिसिल साथ रहेको ०२९।१२ ।२ ६ को श्री ५को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट खडा गरेको पर्चा हेर्दा प्रहरी निरीक्षक जमुनाप्रसाद श्रीवास्तव भ्रष्टाचारमा ज्यादै रत रहने भन्ने उल्लेख गर्दै सफाई पेश गर्न मौका दिनुपर्ने हो तर निजहरूले उपरोक्त लेखिएअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरी स्वार्थवस भ्रष्टाचार गरी हिंड्ने मनोवृत्तिमा लागेको हुँदा सफाई पेश गर्न मौका दिइरहन व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट मनासिव नदेखिएकोले प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद (३) को दफा ९ (ख) अनुसार पर्चा खडा गरी भन्नेसमेत लेखिएको छ । यसबाट उक्त ऐनको देहाय (ख) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम व्यहोरा खोली पर्चाखडा गरेकोबाट देखिन आउँछ पर्चा गरिए भन्ने जिकिर कानूनसंगत र तथ्ययुक्त भन्न मिलेन अतः उपरोक्त कारणहरूबाट श्री ५को सरकारको मिति ०३०।१।५ र ०३०।६।२ ८ को निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव नदेखिंदा प्रस्तुत रीट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय ।

            ६.    निवेदकका सम्बन्धमा श्री ५को सरकार, गृहपञ्चायत मन्त्रालयले खडा गरेको ०२९।१२ ।२ ६।१ को पर्चा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) ले अपेक्षा गरे बमोजिमको छैन र साथै कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी फोर्स नियमावली, २०१५ को परिच्छेद ९ को नियम (१) को खण्ड (च) अनुसार सजायको रुपमा नोकरीबाट हटाउँदा उक्त परिच्छेद ९ बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई माथि उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक (ख) बमोजिमका पर्चा खडा गर्न पनि मिल्दैन । तसर्थ निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने विवादग्रत आदेश कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मेरो राय छ । प्रहरी ऐन, २०१२ का दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा वा निजको दर्जा घटाउँदा कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा व्यहेरा खोली पर्चा खडा भएको छ । सोअनुसार कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्थाको व्यहोरा खोलेर पर्चा खडा भएको छ भने प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्न वा निजको दर्जा घटाउन नियम अनुसार कारण देखाउने मौका दिने समेतको विस्तृत कारवाई गर्न आवश्यक हुँदैन । यस सन्दर्भमा निवेदकका सम्बन्धमा खडा गरिएको ०२९।१२ ।२ ६।१ को उपयुक्त पर्चाको अध्ययन गर्दा निवेदक भ्रष्टाचारमा ज्यादै रत रहेको भन्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरी स्वार्थवश भ्रष्टाचार गरी हिंड्ने मनोवृत्तिमा लागेको हुँदा सफाई पेश गर्न मौका दिइरहन व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट मुनासिव नदेखिएको भन्ने व्यहोराको पर्चा खडा भएको देखिन्छ । पर्चामा निवेदक उपर लगाइएको आरोप ज्यादै हचुवा किसिमको छ । यथार्थमा निवेदकले के कस्तो कार्य गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको थियो भन्ने कुरासम्म पनि यकिन गर्ने आवश्यकता महसूस नगरी का.मु.प्रहरी महानिरीक्षकको २०२९।१२ ।१६ को पत्रमा उल्लेखित भ्रष्टाचारमा ज्यादै रत रहने भन्ने व्यहोरालाई जस्ताको तस्तै ग्रहण गरेर श्री ५को सरकार, गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट उक्त पर्चा खडा भएको पाइन्छ । बर्खासीको आदेश दिने अधिकारीबाट निवेदकको सम्बन्धमा का.मु.प्रहरी महानिरिक्षकको पत्रमा उल्लेखित आरोपको यथार्थता यकिन गर्ने कुनै प्रयास भएको मिसिलबाट देखिँदैन यस्तो स्थितिमा निवेदकलाई कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था वस्तुतः विद्यमान थियो भन्ने कुरा नै शंकास्पद हुन गएको छ । निवेदकलाई कारण देखाउने मौका दिन नपर्ने के कस्तो अवस्था आई परेको थियो पर्चामा तत् सम्बन्धी व्यहोरा खुलाएको देखिन्न । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ अन्तर्गत कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी बर्खास्त गरिएकोमा पर्चामा उल्लेखित कारण र आधार मनासिव छ वा छैन भनी बर्खास्तको औचित्य हेरी अदालतले न्यायिक निरोपण गर्न मिल्दैन । पर्चा खडा भएको छ वा छैन भन्ने कुरासम्म अदालतले हेर्न सक्तछ र पर्चा खडा भएको छ भने बर्खासिको हेर्न सक्तछ र पर्चा खडा भएको छ भन्ने बर्खासिको बैद्यता अदालतको समक्ष प्रमाणित भएको सम्झनु पर्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको यस तर्कसँग म सहमत छ छैन । उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ख) मा कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा व्यहोरा खोली पर्चा खडा गरी भन्ने शब्दहरूको उल्लेख भएको छ । ती शब्दहरूले कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था वस्तुत विद्यमान रहेको र सो अवस्थाको व्यहोरा खोलेर पर्चा खडा भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानताको निर्धारण विधायिकाले बर्खासिको निर्णय निर्णय गर्ने अधिकारीको आत्मनिष्ट सन्तुष्टि (Subjective Satisfaction) मा छोडेको छैन । उक्त खण्ड (ख) मा लागेमा सम्झेमा, जस्ता शब्दहरूको प्रयोग नभई अवस्था परेमा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएकोले बर्खासीको निर्णय गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अवस्था विद्यमान छ भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ आधारमा निरोपण गरी त्यसको कारण र आधार सहितको व्यहोरा पर्चामा खुलाएर मात्र कुनै प्रहरी कर्मचारी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यदि बस्तुनिष्ट आधार पर्चामा खुलाइएको छैन भने त्यो पर्चालाई उक्त खण्ड (ख) बमोजिमको पर्चा भन्न मिल्दैन । नेपाल निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ख) र प्रहरी ऐन, ०१२ को दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ख) को तुलनात्मक अध्ययनबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अनुसार विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेमा भन्ने उल्लेख भएको छ चित्तमा लागि भन्ने शब्दहरूले सफाईको सबूत पेश गर्ने मौका दिन अव्यवहारिक छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अभिभारा विधायिकाले बर्खासीको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा अर्थात आत्मनिष्ठ सन्तुष्टिमा (Subjective Satisfaction) मा छोडेको छ । त्यति हुँदाहुँदैै पनि विधायिकाले सो अधिकारको प्रयोगमा मनमाना नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो मौका दिन के कति कारणले पर्चामा खुलाउन बर्खासीको आदेश दिने अधिकारीलाई बाध्य गराएको छ भने प्रहरी ऐन, ०१२ को दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले देहाय (ख) अन्तर्गतको पर्चामा ती कुनै कुरा खुलाउन पर्दैन अव्यवहारिक हुन्छ भनेर लेख्नु पर्याप्त हुन्छ भन्ने तर्क कदापी मान्न सकिन्न । प्रहरी ऐन, ०१२ को दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उक्त खण्ड (ख) मा चित्तमा लागेका जस्ता शब्दहरूको प्रयोग नभई कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा भन्ने उल्लेख भएबाट त्यस्तो अवस्था वस्तुतः विद्यमान हुनुपर्ने र तत्सम्बन्धमा कारण र आधार सहितको व्यहोरा पर्चाबाट देखिनु पर्ने व्यवस्था भएको प्रष्ट छ । वस्तुनिष्ठ आधारमा गर्नुपर्ने निर्णयको सो आधारमा गरिएको छ वा छैन यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको रोहबाट हेर्न सकिन्छ र निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारमा आधारित छैन भने त्यसलाई बदर गर्न सक्तछ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी श्री ५को सरकारले का.मु.प्रहरी महानिरीक्षकद्वारा उपयुक्त पत्रमा निवेदक उपर लगाएको आरोपको यथार्थता यकिन गर्ने प्रयाससम्म पनि नगरेको मिसिलबाट देखिएको र पर्चामा पनि कुनै कारण र आधार उल्लेख नगरी सोझै सफाई पेश गर्न मौका दिन अव्यहारिक हुन्छ भन्ने हचुवा शब्दहरूमा पर्चा खडा गरेको देखिनाले उक्त पर्चामा वस्तुनिष्ठ आधार भएको देखिँदैन । अव्यवहारिकताको निर्णय आत्मनिष्ठ आधारमा गरिएको र त्यसमा कानूनले अपेक्षा गरे बमोजिम कारण सहित अवस्था नखुलाइएकोले मेरो रायमा उक्त पर्चा कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण छ । निवेदकको बर्खासी सम्बन्धी विवादग्रस्त आदेशको अर्को दृष्टिकोणबाट पनि कानूनसंगत छैन भन्ने मेरो राय छ । कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई उक्त खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरेर नोकरीबाट बर्खास्त गर्दा नेपाल प्रहरी फोर्स नियमावली, २०१५ को परिच्छेद ९ को नियम १ अन्तर्गतको सजायको रुपमा बर्खास्त गर्न मिल्दैन । उक्त नियम १ अन्तर्गतको सजायको रुपमा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्नलाई निज उपर प्रष्ट रुपमा सोही परिच्छेदको नियम ४ बमोजिमको अभियोग लगाएर नियम ५ र ६ अनुसार कारवाई पनि पुरा गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ख) अनुसार पर्चा खडा गरेर नोकरीबाट हटाउने कुरा र नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ४ बमोजिमको अभियोगमा सो परिच्छेदको नियम १ अन्तर्गत नोकरीबाट हटाउने कुरा अलग अलग कुराहरू छन् ? ती दुई व्यवस्थाको एक अर्कोसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । पर्चा खडा गरेर नोकरीबाट हटाउँदा पर्चामा उल्लेखित अभियोग पर्चा सम्ममा सिमित रहन्छ । त्यस स्थितिमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी उपर प्रकट रुपमा कुनै अभियोग लाग्दैन । तर प्रकट रुपमा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्न जाने गरी उक्त नियम १ बमोजिम कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउँदा नियम छ र ६ बमोजिम आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनपर्छ भन्ने कानूनको मनसाय प्रष्ट छ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि त्यही नै हो । प्रस्तुत मुद्दा निवेदकलाई दिइएको ०३०।१।७।५ को बर्खासीपत्रमा नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम १ को खण्ड (ख) अनुसार गरिएको कुरा उल्लेख भएको छ, तर नियम ५ र ६ अन्तर्गतको कार्यविधि पुरा गरिएको छैन । उक्त नियम (१) को खण्ड (च) अन्तर्गतको बर्खासिमा नियम ४ अन्तर्गतको अभियोग लागेको कुरा निहित हुने र त्यसरी कुनै प्रहरी कर्मचारीको चरित्रमा प्रकट रुपमा कुनै दाग लाग्न जाने गरी बर्खासि गर्दा निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका नदिनु उपयुक्त कानूनी व्यवस्था र प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने हुनाले उक्त बर्खासी पत्र पनि मेरो रायमा त्रुटिपूर्ण छ । माथि उल्लेखित काणहरूबाट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी श्री ५को सरकारले गरेको विवादग्रस्त निर्णय र सो अनुसार निवेदकलाई दिएको बर्खासीको आदेश कानूनसङ्गत नदेखिएकोले सो निर्णय र आदेश बदर हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री विश्वनाथको राय भएको २०३१।११।५।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    यस बेञ्च समक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले सफाईको लागि मौका दिनु नपर्ने मुनासिव अवस्था के थियो पर्चामा खुलाउनु पर्ने नखुलाएको कानूनी विपरीत छ । निवेदन जिकिर बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता मोहनप्रसाद शर्माले सफाईको मौका दिनु नपर्ने व्यहोराको पर्चा खडा भएकै छ किन मौका दिन नपरेको हो सो कारण खुलाई रहनु पर्ने कानूनी बाध्यता छैन रीट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ८.    यसमा ०३१।११।५।२ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुख्य विषय प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ४ दफा ९ अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई वात लगाई वा नलगाई खोस्ता वा दर्जा घटाउँदा सोही दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) अनुसार कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेको भनी पर्चा खडा गरेकोमा त्यस्तो अवस्था किन परेको हो त्यसको बस्तुनिष्ट कारण र आधार खुलाउनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ छैन ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? यी कुराहरूको यस बेञ्चबाट निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ९.    निवेदक प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत नियुक्त भएको कर्मचारी भएकोले यस्ता कर्मचारीहरूमा अनुशासन तथा स्वच्छ आचरण कायम रहनु नितान्त आवश्यक भएको साथै देशमा अमनचैन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नु प्रहरी कर्मचारीमा विशेष अभिभारा सुम्पिएकोले यिनै उद्देश्य पूर्तिको लागि प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ को दफा ९ अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई वात लगाई वा नलगाई खोस्दा वा दर्जा घटाउँदा कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा व्यहोरा खोली पर्चा खडा गरी राखेकोमा कारण देखाउने मौका नदिए पनि हुने उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धमा खडा गरिएको ०२९।१२ ।२ ६।१ को पर्चामा उक्त खण्ड (ख) को व्यवस्थालाई अँगाली निवेदक भ्रष्टाचारमा ज्यादै रत रहेको भन्ने उल्लेख गर्दै आफ्नै जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरी स्वार्थवस भ्रष्टाचार गरी हिंड्ने मनोवृत्तिमा लागेको हुँदा सफाई पेश गर्ने मौका दिइरहन व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट मुनासिव नदेखिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन आएको छ ।

            १०.    उपर्युक्त किसिमका यी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी फोर्स नियमावली, २०१५ को नियम ४ को खण्ड ५ र ७ को अभियोगमा सोही नियम ४ अनुसार नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश दिँदा अवस्था हेरी कारण देखाउने मौका दिन वा नदिन पनि सक्ने अधिकार त्यस्तो आदेश दिने अख्तियारवालालाई भएको उपरोक्त प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ दफा ९ को व्यवस्थाबाटै प्रष्ट हुन्छ । उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) का प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा जस्तै “चित्तमा” ...“लागी” भन्ने शब्दको प्रयोग नभए तापनि कारण देखाउने मौका दिन मनासिव देख्ने नदेख्ने अठोट सजाय दिने अख्तियारवालाले नै गर्ने उनकै आत्मनिष्ट सन्तुष्टिको कुरा हो, यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बस्तुनिष्ट भन्न र बस्तुनिष्ट दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्ने देखिँदैन । उक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कारण देखाउने मौका दिन मुनासिव नदेखिएको भन्ने व्यहोराको पर्चा खडा गरी राखेकैमा त्यस्तो अवस्था किन परेको हो त्यसको बस्तुनिष्ट कारण र आधार पनि खुलाउनै पर्ने कानूनी बाध्यता छैन । त्यसकारण उपरोक्त दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) को व्यवस्था बस्तुनिष्ट हो र उक्त खण्ड (ख) मा उल्लेख भएबमोजिम कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था वस्तुतः विद्यमान हुनुपर्ने र तत्सम्बन्धी बस्तुनिष्ट कारण र आधार पर्चामा खुलाउनै पर्ने भन्ने विद्वान माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय र निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको बहस जिकिरसमेतसँग सहमत हुन मिलेन ।

            ११.    तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ३ दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको कारण देखाउने मौका दिन मनासिव नपर्ने अवस्था परेमा भन्ने कुरा बस्तुनिष्ट नभई आत्मनिष्ट सन्तुष्टिको भएको र उक्त खण्ड (ख) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिइरहन व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट मुनासिव नदेखिएको भन्ने पर्चा खडा गरेर नै निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको देखिन आएकोसमेत हुनाले प्रस्तुत रीट निवेदन खारेज गर्ने गरी ०३१।११।५।२ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहले व्यक्त गर्नुभएको राय मुनासिव छ, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. वासुदेव शर्मा,

न्या. प्रकाशबहादुर के.सी.

 

इति सम्वत् २०३२ साल श्रावण ३० गते रोज ६ शुभम् ।