निर्णय नं. ५८२ - मोहियानी हक कायम गरिपाउँ
निर्णय नं. ५८२ ने.का.प. २०२८
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
सम्वत् २०२६ सालको देवानी फु.नं. ५८
फैसला भएको मिति : २०२६।९।८।३ मा
निवेदक : भोजपुर जि.च्यांग्रे गा.पं.वार्ड नं.५ बस्ने पं.तुल्सीराम उपाध्याय तिमिल्सीना
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ.वार्ड नं.६ बस्ने रनध्वज कार्की
मुद्दा : मोहियानी हक कायम गरिपाउँ
(१) कसैको हक अधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि वा तरिकाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिने–उक्त ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात नपुर्याउने र हक अधिकार हनन् नगर्ने कारण ऐनमा पश्चातदर्शी असर हुने किटान भए पनि उक्त ऐनको पश्चातदर्शी गरी प्रयोग गर्न मिल्ने–संविधान वा कानूनले प्रदत्त कसैको हकमा हस्तक्षेप नभएसम्म निजलाई कुनै कानूनको प्रयोगमा आपत्ति गर्ने अधिकार नहुने ।
कुनै व्यक्तिको हकअधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि तोक्ने ऐन वा कुनै हक अधिकार हनन् भएकोमा सो हनन् भएको वा आघातभएको हक अधिकार प्रचलन गराउने तरिकाको व्यवस्था गर्ने ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिन्छ । यस्तो कार्यविधि ऐनको पश्चातदर्शी असर गरी प्रयोग गर्न मिल्छ । ऐनमा नै पश्चातदर्शी असर हुन्छ भनी किटानी व्यवस्था हुनु पर्दैैन । किनभने यस्तो ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात पुर्याउँदैन, हनन् गर्दैन जैलेसम्म कुनै व्यक्तिको संविधान वा कानूनबमोजिम प्रदत्त अधिकारमा हस्तक्षेप हुँदैन तबसम्म उसलाई कुनै कानूनको प्रयोगमा आपत्ति गर्ने अधिकार हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) कसूर वा अपराध गर्दाको समयमा बहालरहेको कार्यविधि नअपनाई पछि बनी लागू गरिए को कार्यविधिबमोजिम कारवाही गरेमा (जस्तो :पहिलो ऐन अनुसारको कार्यविधि अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको अड्डा अदालतबाट नछिनी मुद्दा छिनिदाका बखत लागू भएको नयाँ ऐनअन्तर्गतको अड्डाअदालतले उक्त मुद्दा छिनेमा–उक्त कारवाई स्वतःगैरकानूनी नहुने ।
कसूर वा अपराध गर्दाको बखतमा बहाल रहेको कार्यविधि नअपनाई पछि बनेको, लागू गरिएको कार्यविधिबमोजिम कारवाई गर्दैमा वा मुद्दा दायर भएको बेलामा अड्डा अदालतबाट नछिनी मुद्दा छिन्दाका बखत लागू भएको नयाँ ऐनअन्तर्गतको अड्डा अदालतमा मुद्दा छिनिदैमा स्वतः गैरकानूनी करार गर्न हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १८)
(३) कानूनले व्यवस्था गरेकोमा बाहेक कुनै खास अदालतबाट कुनै खास कार्यविधिअन्तर्गत मात्रै मुद्दा कारवाई र किनारा होस् भन्ने माग गर्नसक्ने कुनै मौलिक अधिकार नहुने ।
कुनै पक्षको पनि कानूनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको बाहेक अरुमा कुनै खास अदालत वा कुनै खास कार्यविधिअन्तर्गत मात्रै मुद्दा कारवाही र किनारा होस् भनी माग गर्न पाउने कुनै मौलिक हक र अधिकार हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १९)
(४) मुद्दा हेर्ने स्थानको व्यवस्था कसैको हक अधिकार नभई निजको हक अधिकार प्रचलन गराउने व्यवस्था ।
मुद्दा हेरिने ठाउँको व्यवस्था गर्नु पक्षको हक अधिकार सम्बन्धी कुरा नभई पक्षको हक अधिकार प्रचलन गराउने व्यवस्थासम्बन्धी कुरा हो ।
(प्रकराण नं. २१)
निवेदक तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद बर्मा र अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
उल्लेखित मुद्दा :
फैसला
न्या. श्री प्रकाशबहादुर
१. पं. विष्णुभक्त पाध्यासमेत जिम्मा माटो मुरी ।२१ को हालको पोत रु.९।४५ लाग्ने अठारे भन्ने खेत २४ सालका बालीदेखि अधिया कमाउने मुखको शर्तले कमाई अधिया धान पराल बुझाई आएको थिएँ । ०२५ सालका बालीलाई विपक्ष नरबहादुर सो जग्गा कमाउने पं. तुलसीराम कमाउन दिने गरी मैले ०२५ साललाई लगाउने वर्षे साउने धान रोप्नलाई ०२४ साल माघ महिनादेखि खेत खनजोत गरी बिऊ राखी रोप्न ठिक पारेपछि अन्याय नरबहादुरसमेतले हल गोरु ल्याई बिऊसमेत मिसी जवरजस्ती साथ निजले र मैलेसमेत कमाई लगाएकोमा यो जग्गाबाट मोहियानी हक बञ्चित गराउने उद्देश्यले हटाउने नियम गरेको र श्रावणे धान पाकी काटी अन्यायवालाहरूले नै मेरो भाग नदिई लगेको समेत हुनाले लुटपीटतर्फ पछि छुट्टै उजुर गर्नेछु । ०२४ सालको बालीलाई मैले लगाएको ०२५ सालको बालीमा मात्र मैले खानजोत गरेको बालीसमेत लगाएपछि र २५ सालको बालीमा मोहीमा समेत मेरै दावा पुगेको च्यांग्रे गा.पं. मा मेरो मोही हकमा उजुर परी सो गा.पं. ले जि.पं.मा जानू भनी पर्चा गरिदिएको पुनरावेदन गर्दा सो जि.पं. बाट सर्जमिन हुँदासमेत मलाई नै मोही कायम देखाई सर्जमिन गरी लेखिदिएका छन् । सो भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ को दफा ३१ को (क) बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी ०२५।४।४ मा पर्चा गरिदिए, मलाई मोहियाबाट बञ्चित गराउने उद्देश्य गरेमा अन्यायवालाहरूलाई झिकी हक इन्साफ गरी २४।२५ सालसम्म मैले नै लगाएको अठारे भन्ने खेतको मोही मलाई नै कायम गराई मोहीबाट बञ्चित गरेमा भू.सं. ऐन, २०२१ को परिच्छेद ७ को दफा ३२ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्नेसमेत रनध्वज कार्की क्षेत्रीको ०२५।५।१७ को फिराद ।
२. वादी दावा १ दफाको ४ किल्लाको खेत प्र. तुलसीरामको हो, सो खेत अघि देखिनै म तुलसीरामको हुँदा मैले कमाई आएको जोताहा अस्थायी निस्सासमेत मैलेनै लिएको छु, २४ सालमा म बिरामी भएको हुँदा विपक्षलाई २४ सालका मङ्सिरे बाली कमाई गर्न बनी दिई खेतालाको रुपमा काम गरेको हुँदा जग्गाको मोहियानी मेरो कायम गराउँछु भन्ने उद्देश्य लिई यो नालेस गरेको हो, विपक्षले दरखास्त गरेकोमा सो पं. बाट बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी निर्णय हुँदा मोहियानी हक मेरै कायम ठहरी निर्णय भएको विपक्षले जि.पं.का. मा उजुर गरेको जि.पं.का. बाट सरजमिन हुँदा सो सरजमिन झुठ्ठा कसरी भन्न सकिन्छ भने वादीले दावीमा ०२४ सालको हिउँदे कमाई मात्र गरेको हो भन्ने लेख भएको र सरजमिनमा १६ साल देखिनै कमाएको भन्ने कुरा लेख भएको देखिँदा सो मुचुल्का साँचो मान्न नसकिने हामीहरूउपर झुठ्ठा नालेस दिनाको कारण के हो भने म नरबहादुरले पं. तुलसीरामसँग निजको घरबाट सो खेत ज्याला दिई पानीसम्म लगाउने काम गरेकोमा विपक्षलाई हलो जोतिने काम गरिकनमात्र बनी पाउने नरबहादुर भने पानी लाउने काम गरेमात्र बनी पाउने भन्ने रिसबाट म नरबहादुर उपर झुठ्ठा नालेस गरेको हो । कबुलियत भरपाई बेगर मोहियानी कायम हुन नसक्ने हुँदा वादी दावाबाट अलग गरिपाउँ भन्नेसमेत पं. तुलसीरामसमेतको २५।८।२० को प्रतिवादी ।
३. वादीबाट पेश हुन आएको सरजमिन मुचुल्कामा विपक्ष प्रतिवादी रोहवरमा नरहेतापनि निजलाई सूचना दिएको सो सूचनामा उपस्थिति नभएको भनी काम तामेल गर्ने जि.प्र.पं. र सदस्यहरू समेतले प्रमाणित गरेको उक्त मुचुल्का व्यहोराबाट पनि सबै जसो मानिसहरूले ०२४ सालमा रनध्वज कार्कीले नै कमाई गरी आधी बाली बुझाई आधी आयस्था खाएको र ०२५ सालको बाली दुवै थरीले झगडा गर्दै रोपेका हुन भन्नेसमेत किटानी बयान दिएको समेत देखिएकोले भू.सं. ऐन, २०२१ को दिन २५ को उपदफा २ अनुसार निज पक्ष रनध्वज कार्र्की नै उक्त माटो मुरी ।१२ को अठारे भन्ने खेतको मोही भइसकेको देखिएकोले निजकै मोहियानी हक कायम गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय भोजपुरको ०२५।११।२१ को निर्णय ।
४. पुनरावेदनसमेत नलाग्ने भनी पर्चा भएकोले ज्यादै मर्का पर्यो भन्नेसमेत तुलसीरामको निवेदन ।
५. संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनको अधिकारक्षेत्रमा विभिन्न अर्थ गरी कार्यवाही हुन गएको देखिएकोले यो निवेदकसमेत मुद्दाका पक्षहरू उपस्थित हुन आए निजहरूलाई समेत राखी र नआए पनि सरकारी वकिलको बहससमेत सुनी कम्तीमा ५ जनासम्म रहेको न्यायाधीशहरूको फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी निर्णय गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्नेसमेत हुकुम प्रमांगी ।
६. बकस भईआएका हु.प्र.बमोजिम गर्न नियमबमोजिम लगतमा दर्तागरी दुवैपक्ष राखी फु.बे.मा पेशगर्न फाँटमा बुझाइदिनु भन्नेसमेत ०२६।५।८को मा.प्र.न्या.शज्यूको आदेश ।
७. तारेखमा रहेको निवेदकको वारेस नेत्रप्रसादलाई र विपक्षी रनध्वजलाई रोहवरमा राखी हेरी निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ को मुद्दा सो ऐनको दोश्रो संशोधन लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म अर्थात् २०२५ साल कार्तिक ८ गतेसम्म भोजपुर जिल्लामा जिल्ला अदालत तोकिएको अदालतको हैसियतले कारवाई र किनारा गर्दै आएको थियो, २०२५ साल कार्तिक ९ गतेदेखि लागू गरिएको दोश्रो संशोधनमा मूल ऐनको दफामा लेखिएको तोकिएको अदालत भन्ने शब्दहरू झिकी तोकिएको अधिकारी भन्ने शब्दहरू राखेकोले कार्तिक ९ गते देखि तोकिएको अदालतको अधिकार झिकिएको पाईन्छ ।
८. विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले बहस प्रस्तुत गर्दै तोकिएको अदालतमा दायर भई कारवाई वा किनारा गर्न तोकीरहेको मुद्दाहरू कात्र्तिक ९ गतेपछि अदालतले किनारा गर्न मिल्दैन । जिल्ला भूमिसुधारकार्यालय वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा सारी दिनुपर्छ र यस्तो मुद्दा अधिकारी वा प्रशासकले लिई कारवाई किनारा गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो ।
९. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथ बर्माले सरकारी अधिवक्ताकै रायलाई समर्थन गर्नुभयो र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले पनि सोही रायको पुष्टि गर्नुभयो । तर उहाँले आफ्नो बेगल तर्क पेश गर्नुभयो । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ ले सार्न मिल्छ र यस दफा अध्ययन गर्दा मूल दफामा के भनिएको छ सो दफा मध्य नजर राखी तलका अन्य उपदफा र प्रकरणहरूको अर्थ लगाउनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्दै ऐनमा सार्न मिल्छ भन्ने किटानी दफाको अभावमा पहिले नै भए गरेको कारणबाट दायर भएका मुद्दा पछि आएको ऐन अन्तर्गतको स्थानमा सारी हेर्न र छिन्न मिल्दैन भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५४ र आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ११ देखाउँदै यदि विधिकर्ताको यस्तो सार्ने मनसाय भएको भू.सं. ऐन, (दोस्रो संशोधन) २०२५ मा पनि यस्तो दफाको व्यवस्था हुने थियो भन्दै जुन कुरा विधिकर्ताले ऐन अन्तर्गत व्यवस्था गरेको छैन त्यो अदालतले गर्न मिल्दैन भन्नुभयो ।
११. मिसिल अध्ययन गरीहेर्दा प्रस्तुतकेशमा मुख्य निर्णयगर्नुपर्ने प्रश्नहरू उपस्थित भएका छन् :
१. मुद्दा दायर हुँदाको बखत कुनै अड्डा, अदालतलाई हेर्न अधिकार भएको मुद्दा मामिला पछि लागू भएको ऐनले यस्तो अधिकार अन्य अड्डा अदालतलाई प्रदान गरी मुद्दा दायर भएको अड्डा अदालतको अधिकार झिकिएपछि यस्तो परिरहेका मुद्दा मामिला पछि लागू भएको ऐनमा पछि कारवाई र किनारा गर्न अधिकार पाएको अड्डा, अदालतमा सरुवा हुन्छ भन्ने दफा भए मात्रै सार्न मिल्छ नत्र मिल्दैन भन्ने अर्थ हो कि के हो ?
२. यदि पछि बनेको ऐनको सार्न हुन्छ भन्ने किटानी दफाको अभावमा ऐन लागू भएका मितिदेखि अघिल्ला दिनसम्म अन्यत्रै दायर भएका मुद्दा मामिला सार्न मिल्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ भन्न यस्तो परिरहेकै मुद्दा मामिला जुन जुन ठाउँमा परेको हुन छिन्ने बेलामा तत्–तत् ठाउँलाई छिन्ने अधिकार नभएपनि दायर हुँदाको बखत ऐनले अधिकार दिएको नाताले छिन्ने बखत ऐनले अधिकार झिकेको भए पनि किनारा गर्न मिल्ने हो कि के हो विचार गर्नु परेको छ । यी प्रश्नहरूको समाधान गर्नु भन्दा अगावै मुख्यतः निम्न कानूनी स्थितिको अवलोकन र समाधान गर्नुपर्छ :
(क)पछि लागू भएको कानून अन्तर्गत एक स्थानमा दायर भएका मुद्दा मामिला अर्को स्थानमा सारी कारवाई किनारा गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्नुको अर्थ कुनै पनि ऐन कानूनको पश्चातदर्शी असर वा अनुदर्शी असर के हुन्छ सो र कानून भन्नाले कति कति किसिमका कानून हुन्छन् र सबै कानूनको एकै किसिमको असर हुन्छ कि कानूनको किसिम अनुसार असर हुन्छ । सो विचार गनेपर्ने हुन आउँछ ।
(ख) कुनै एउटा अड्डा अदालतमा कुनै एउटा कार्यविधि अपनाउने ऐन अन्तर्गतको कार्यविधि अनुसार प्रवेश गरेपछि यहि स्थानबाट मेरो मुद्दा हेरिनु र किनारा गर्नुपर्छ र यही कार्यविधि अपानाउनु पर्छ भनी जिकिर लिन पाउँछ कि पाउँदैन अर्थात् यही खास ठाउँबाटै र यही खास कार्यविधि अन्तर्गत मुद्दा मामिला किनारा गरिनुपर्छ भन्ने अधिकार कुनै पक्षको निहित अधिकार हो वा यो त कुनै कार्यविधि ऐन अन्तर्गत प्रदान गरिएको साहुलियत हो यस प्रश्नको पनि विचार हुन आवश्यक छ ।
१२. अब प्रकरण (क) मा उपस्थित प्रश्नतर्फ विचार गरौं । कानूनको मुख्यतः दुई प्रकारको असर हुन्छ । एक किसिमको कानूनले पक्षको हक अधिकार दायित्व सृष्टि गर्छ, हनन् गर्छ र घटबढ गर्छ । यस्तो कानून बाहाल भएको समयमा कुनै कसूर गरेको कारणले मुद्दा दायर भएको छ । तर बाहाल भएको कानून खारेज भयो वा पछि संशोधन भयो । यसरी संशोधित कानून प्रयोग गरी मुद्दा किनारा गर्दा दण्ड सजाय बढी हुन जाने भयो भनेजस्तो पछि संशोधित कानूनको अघि नै गरे बिराएको अपराधमा पश्चातदर्शी असर पारी प्रयोग हुन सक्तैन भन्ने सामान्यतया पाइन्छ ।
१३. प्रस्तुत केशमा कानूनको प्रयोग गर्दा पक्षलाई बढी सजाय हुन जाने वा पक्षको हितको प्रतिकूल हुन जाने प्रश्न उपस्थित छैन । पहिला तोकिएको जिल्ला अदालतले दफा ३२ को अन्तर्गत मुद्दा कारवाई र किनारा गर्दथ्यो, अहिले सोही दफा अन्तर्गतनै तत्–तत् अधिकारी वा प्रशासकले कारवाई किनारा गर्न हुन जाने भयो । प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनको परिवर्तन नभई स्थानमा मात्र हेरफेरको सवाल उपस्थित छ ।
१४. कुनै व्यक्तिको हक अधिकार प्रचलन गराउने कार्यविधि तोक्ने ऐन वा कुनै हक अधिकार हनन् भएकोमा सो हनन् भएको वा आघात भएको हक अधिकार प्रचलन गराउने तरिकाको व्यवस्था गर्ने ऐनलाई कार्यविधि सम्बन्धी ऐन भनिन्छ । यस्तो कार्यविधि ऐनको पश्चातदर्शी असर गरी प्रयोग गर्न मिल्छ । ऐनमा नै पश्चातदर्शी असर हुन्छ भनी किटानी व्यवस्था हुनुपर्दैन । किनभने यस्तो ऐनले कसैको हक अधिकारमा आघात पुर्याउँदैनन् । हनन् गर्दैन, जहिलेसम्म कुनै व्यक्तिको संविधान वा कानूनबमोजिम प्रदत्त अधिकारमा हस्तक्षेप हुँदैन तबसम्म उसलाई कुनै कानूनको प्रयोगमा आपत्ति गर्ने अधिकार हुँदैन ।
१५. दोश्रो संशोधनले मुद्दा हेर्ने स्थानमा मात्र फरक गरेको छ पहिला तोकिएको अदालतले कारवाई किनारा गर्दा पनि दफा ३२ को प्रयोग गर्न पाउँथ्यो र पक्षलाई पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार थिएन । अहिले पनि सोही ऐन प्रयोग गर्छ पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार छैन । भोजपुर जिल्लाको क्षेत्रभित्रको दफा ३२ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको थियो, अहिले सोही क्षेत्रभित्रको ३२ अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयलाई प्रदान गरेको छ ।
१६. क्षेत्र उही छ, सिर्फ मुद्दा छिन्ने अधिकारी मात्र बेगल छ यतिकै कारणबाट पहिला जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा कार्तिक ९ गते पछि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा सारेर कारवाई र किनारा गर्ने गरेको बदर हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
१७. कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ४ को (ङ) मा माथि मानिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड, सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात कानूनी कारवाई वा उपायमा यसले असर पार्ने छैन । त्यस्तो कुनै तहकिकात कानूनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गर्न जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्न ऐन पास नभए सरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफात गरे हुन्छ भन्ने लेखिएको छ ।
१८. कसूर वा अपराध गर्दाको बखतमा बहाल रहेको कार्यविधि नअपनाई पछि बनेको लागू गरिएको कार्यविधिबमोजिम कारवाई गर्दैमा वा मुद्दा दायर भएको बेलामा अड्डा अदालतबाट नछिनी मुद्दा छिन्दाका बखत लागू भएको नयाँ ऐनअन्तर्गतको अड्डा अदालतमा मुद्दा छिनिँदैमा स्वतः गैरकानूनी करार गर्न हुँदैन ।
१९. कुनै पक्षको पनि कानूनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको बाहेक अरुमा कुनै खास अदालत वा कुनै खास कार्यविधिअन्तर्गत मात्रै मुद्दा कारवाई र किनारा होस् भनी माग गर्न पाउने कुनै मौलिक हक र अधिकार हुँदैन । म्यक्सओयलको प्रसिद्ध कानून व्याख्यासम्बन्धी पुस्तकमा पनि निम्न वाक्यांश पाइन्छ : जे भए पनि समान्य सिद्धान्त यही देखिन्छ कि कार्यविधिमा गरिएको अदलबदलको पश्चातदर्शी असर हुन्छ, जहिलेसम्म यस्तो व्याख्याको खिलाफ बलियो कारण हुँदैन।
२०. प्रस्तुत केशमा स्थानको अन्तर हुँदैमा मुद्दा मामिला किनारा गर्दा प्रयोग हुने ऐनमा हेरफेर भई पक्षको हक अधिकार वा दण्ड सजायमा तलमाथि पर्न जाने देखिएन । पछि लागू भएको कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको सामान्यतया पहिले भए गरेको काम कारावाईबाट उत्पन्न भएको कसूर अपराध वा दायर भइसकेको मुद्दा मामिलामा पनि स्वतः लागू हुन जान्छ । यस्तो कार्यविधि ऐनमा यो ऐन पहिलेको मिति देखिनै लागू भएको मानिने छ भन्ने विशेष दफा समावेश गर्न जरुरी छैन ।
२१. मुद्दा हेरिने ठाउँको व्यवस्था गर्नु पक्षको हक अधिकार सम्बन्धी कुरा नभई पक्षको हक अधिकार प्रचलन गराउने व्यवस्थासम्बन्धी कुरा हो । दोश्रो संशोधनमा पहिले जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दा अधिकारी वा प्रशासक कहाँ सर्नेछ र तत्–तत् कार्यालयबाट कारवाई र किनारा हुनेछ भन्ने विशेष दफाको व्यवस्था भएको देखिँदैन तापनि यस्तो ऐन पश्चातदर्शी पनि हुने हुँदा कार्तिक ८ गतेसम्म अन्यत्र दायर भई कारवाई र किनारा गर्न बाँकी मुद्दा भूमिसुधार कार्यालय वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा सारी अधिकारी वा प्रशासकले हेरी कारवाई किनारा गरेको मुनासिव ठहर्छ ।
२२. अब मुद्दाका औचित्यतर्फ हेर्दा अठारेभन्ने खेत २४सालको बालीदेखि अधियाँ कमाउने मुख को शर्तले कमाई अधियाँ धानपराल बुझाइआएको थिएँ । ०२५सालका बालीलाई विपक्ष नर बहादुर सो जग्गा कमाउने पं.तुलसीराम कमाउन दिने गरी मैले २५ साललाई लगाउने वर्ष साउने धान रोपनीलाई २४ साल माघ महिनादेखि खेत खनजोत गरी बिउ राखी रोप्न ठिकपारेपछि अन्याय नरबहादुरसमेतले बिउसमेत मिसि जबरजस्तीसाथ निजले र मैलेसमेत कमाई लगाएकोमा यो जग्गाबाट मोहियानी हक बञ्चित गराउने उद्देश्य लिई हटाउने नियतगरे मोही मलाई नै कायम गराई मोहीबाट बञ्चित गरेमा सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी दावी भएकोमा प्रतिवादीले प्रतिवाद गर्दा अघि देखिनै म तुलसीरामको हुँदा मैले कमाई आएको सो खेतको जोताहा अस्थायी निस्सासमेत मेले नै लिएको छु । वादीले सो खेत कहिलै कमाएको छैन । ०२४ सालमा म बिरामी भएको हुँदा २४ सालको मंसिरे बाली कमाई गर्न बनी दिई खेतालाको रुपमा काम गरेको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखियो ।
२३. संशोधन सहित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ मा जग्गा कमाउन लिंदा दिँदा मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखित कबुलियत गर्नुपर्छ र त्यसको दोहरी दुवै पक्षले लिई दिई राख्नुपर्छ । दुवैको सहीछाप भएको कबुलियतको अर्को एक प्रतिलिपी जग्गावालाले स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने र ऐ को उपदफा (२) मा जग्गावालाले नगद वा जिन्सिको रुपमा कुत वापत मोहीबाट बुझी लिएको हरेक रकमको तोकिएको बमोजिमको रसिद गरी मोहीलाई दिनुपर्छ भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यदि वादीका भनाई बमोजिम निजले झगडा परेको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको भए उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कबुलियत भए गरेको छ भनी भन्न सक्नुपर्ने सो कुरा वादीले लेख्न नसकेको फिरादपत्रमा २०२४ सालका बालीदेखि अधियाँ कमाइने मुखको शर्तले भन्नेसमेत लेखिएकोबाट उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कबुलियत भए गरेको भन्ने देखिन आएन । वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा धान पराल बुझाई आएको भन्ने लेखेको छ । त्यसरी धान पराल बुझाएको निस्सा भर्पाई पाएको छु भनी वादीले भन्न र प्रमाण खण्डमा प्रमाण दिनसकेको पनि देखिएन । यदि बाली बुझाएको भरपाई प्रतिवादीले नदिएको भए उजुर बाजुर गरेको हुनु पर्ने त्यसरी उजुर बाजुर गरेको छु भनी वादीले भन्न सकेको छैन । उसमा पनि भूमिसुधार कार्यालयले मुख्य प्रमाणमा लिएको भोजपुर जिल्ला पञ्चायतले २०२५।३।२७ मा गराएको भनेको सर्जमिन मुचुल्का नक्कलमा हेर्दा प्रतिवादी पं. तुल्सीरामको सहीछाप परेको नदेखिएको सरजमिनमा बस्ने पद्मबहादुरसमेतको भनाईमा ०१६ सालदेखि ०२२ सालसम्म रनध्वज कार्कीले नै रोपेको हो, ०२३ सालको बाली तुलसीरामले रोपेको भन्नेसमेत लेखिएको देखिन्छ । तर ०१६ सालदेखि कमाई आएको भन्ने वादीको भनाई लेखाई देखिन नआई ०२४ सालका बालीदेखि अधियाँ कमाउने मुखको शर्तले कमाई आएको भन्ने भनाई भएबाट उक्त सरजमिनको र वादीको कुरा मिल्न नआई फरक परेकोसमेत देखियो ।
२४. अतः यस्तो स्थितिमा सबुद प्रमाण बेगर झगडा परेको जग्गा वादीले मोहीको हैसियतले कमाई आएको हो भनी भन्न ठहराउन न्यायोचित नदेखिएको हुनाले समेत वादी दावी पुग्न सक्दैन । रणध्वज अठारे भन्ने खेतका मोही भईसकेको देखिएकोले निजकै मोहियानी हक कायम गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय भोजपुरको ०२५।११।२१ को निर्णय मिलेको देखिएन, अरु देहायबमोजिम गर्नु ।
तपसील
वादी रणध्वज कार्कीके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम भएकोले संशोधन सहित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५८ (क) बमोजिम उजुरी दिनु पर्ने कार्टफी सरहको रु.१०।– जरिवाना हुन्छ । रुजु हुँदा असुल उपर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगत दिने.....................१
प्रतिवादी पं. तुलसीराम तिमिल्सीनाकै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय भोजपुरको ०२५।१२।२२ को निर्णयले गर्ने गरेको रु.१२५। नलाग्ने हुँदा असुल भए फिर्ता र नभए व्यहोरा जनाई लगत काटी दिनु भनी भोजपुर जिल्ला अदालतलाई सूचना गर्न लगत दिने ..........................२
ऐ को ऐ मितिको निर्णयमा सो जग्गा उक्त १ नं.मोहिको लगतबाट कट्टा गरी १ नं.फाराममा उल्लेख गर्ने र सम्बन्धित गा.पं. मा समेत जानकारी दिने भन्नेसमेत लेखिएको सो बमोजिम गर्न नपर्ने.......................३
यो फैसला भएको नतिजा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा जाहेर गर्न यो फैसलाको प्रतिलिपी विशेष जाहेरी विभाग राजदरबारमा पठाई दिनु.............................४
मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु.............................. ५
न्या.श्री बब्बरप्रसाद सिंह,
न्या.श्री लोकराज र
न्या श्री धनेन्द्रबहादुर
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको राय
१. भोजपुर जिल्ला अदालतमा ०२५।५।१७ मा पत्र दायर भई २०२५।८।२० मा प्रतिउत्तर परेपछि ०२५।७।९ को भू.सं. (दोश्रो संशोधन) ऐनले भूमिसुधार अधिकारीलाई बाली र निष्काशन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न तोकेकोले २५।९।१६ को राजपत्रले ३१(क) र २२ दफाको अधिकार भू.सु.अ.लाई सुम्पिएको देखिंदा भनी जि.अ.भोजपुरले भूमिसुधारकार्यालयमा यो मुद्दा २०२५।११।१२ मा पठाई दिएको हुनाले भू.सु. कार्यालयले हेरी ०२५।११।२१ मा निर्णय गरेउपर प्रतिवादी पं.तुलसीरामको श्री ५ महाराजाधिराजको हुजुरमा निवेदन परी संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनको अधिकार क्षेत्रमा विभिन्न अर्थ गरी कारवाही हुन गएको देखिएकोले यो निवेदकसमेत मुद्दाका पक्षहरू उपस्थित हुनआएन । निजहरूलाईसमेत राखी र नआए पनि सरकारीवकिलको बहससमेत सुनी कम्तीमा ५जनासम्म रहेको न्यायाधीशहरूको फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी निर्णय गरी नतिजा जाहेरगर्नु भन्ने हु.प्र. बक्स भई आए बमोजिम यो मुद्दा पेश हुन आएको रहेछ । भु.सं. (दोश्रो संशोधन) ऐनले बाली र निष्काशन मुद्दा भूमिसुधार अधिकारीले हेर्ने गरी संशोधन गरेकाले सो संशोधन भएको मिति उप्रान्त परेका मुद्दाहरू मात्र हेर्ने हो वा यस अघि अदालतमा परेका मुद्दाहरूसमेत भूमिसुधार अधिकारीमा सरी भूमिसुधार अधिकारीबाट निर्णय हुने के हो भन्ने प्रश्नको निर्णय दिनु परेको छ ।
२. प्रस्तुत प्रश्न उपर विवेचना गर्दा ऐन लागू हुनेबारे विवेचना गर्नु असङ्गत हुँदैन । कुनै पनि ऐन लागू हुँदा पश्चातदर्शी हुने गरी प्रष्ट नबोलेसम्म वा ऐनमा प्रयोग भएका शब्दले पश्चातदर्शी रुप नदेखिएसम्म ऐन जहिले पनि लागू भए मिति उप्रान्तकै व्यहारमा लागू हुन्छ अर्थात् ऐन, जहिले पनि भविष्यकै घटनाबारे बोल्छ बितेका घटनालाई बोल्दैन । यस्तो नभएको खण्डमा नयाँ ऐनले प्राप्त भइसकेको हकलाई असर पार्छ जबकि प्राप्त हकलाई असर पार्दैन वा पर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ । प्राप्त हक भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । कुनै अदालतमा जान पाउने अर्थात् मुद्दा चलाउन पाउने हक साधारण हक हो अदालतको प्राङ्गणमा पसी मुद्दा चलाइसकेको छ भने उसको हक प्राप्त हक हुन्छ यस्तो हकलाई नयाँ ऐनले असर पार्दैन । कार्यविधिको कुरामा भने ऐन पश्चातदर्शी हुन्छ अर्थात् पुरानो मुद्दा भए पनि कारावाईको सिलसिलामा नयाँ कानूनी व्यवस्था लाग्छ यो सर्वमान्य सिद्धान्त रहीआएको छ । कुनै ऐनको कुनै दफाहरूको सट्टा नयाँ दफा वा शब्द समुहको सट्टा नयाँ शब्द समुह राखिन्छ भने त्यस दफालाई खारेज भएको भनिन्छ । त्यस्तो अवस्थमा खारेजीको परिणाम भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ४ अघि आउँछ । छलफलमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, लागू हुँदैन भन्ने कुरा पनि ल्याईयो । तर यो कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन यस्तो ऐन हो जुन सबै ऐनमा (लागू नहुने भन्ने प्रष्ट लेखिएको) बाहेक यो ऐन हुन्छ । वास्तवमा यो कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनलाई ऐन तर्जुमाकारको मूल मन्त्र भनिन्छ । यो ऐन तर्जुमाकारले सदैव विचार राख्नुपर्ने सिद्धान्तहरूले भरीपूर्ण ऐन हो नामै छ कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, त्यसैैले यो ऐन लागू हुँदैन भन्ने रायसँग सहमत हुन सकिन्न ।
३. प्रस्तुत मुद्दा अदालतमा परेको मुद्दा हो अदालतमा मुद्दा पर्नासाथ पक्षको हक प्राप्त हुन आउँछ र यस्तो प्राप्त हकलाई कुनै ऐनले प्रष्टतया यसो हुन्छ भनेर नबोलेसम्म त्यो त्यही अदालतको अधिकार क्षेत्रको मुद्दा हुन्छ । पक्षको पनि प्राप्त हक हो नयाँ ऐनले असर पार्न सक्तैन, वाद विवादमा आएको भू.सं. (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०२५ ले अघि परिरहेको मुद्दालाई केही बोेलेको छैन जब बोलिएको छैन भने अदालतबाट भू.सु. अधिकारी कहाँ मुद्दा कसरी सर्न सक्छ । जब कुनै कारवाई चालु रहेको बखत नयाँ ऐन बन्छ पक्षहरूको मुद्दा शुरु हुँदाको बखत भएको हकमा अदलबदल गर्नलाई स्पष्ट शब्दहरू ऐनमा हुनपर्छ । प्रष्ट शब्दको अभावमा ऐन बन्नु भन्दा अघिनै प्राप्त हक नयाँ ऐनले झिकेको हो भन्ने अर्थ गरिन्न । हाम्रो ऐन तर्जुमाको परम्परा पनि ऐनमा स्पष्ट शब्दमा बोल्ने परम्परा देखिन्छ । उदाहरणार्थ भु.सं. ऐन २०२१ को दफा ५४ आय र कर (न्याय व्यवस्था) ऐन, २०१६ को दफा ११ र उखडा सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ९ मा परिहेको मुद्दा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दा झिकेर सार्नलाई पनि नेपाल विशेष अदालतल ऐन, २०१३ को दफा ७ मा व्यवस्था भएको छ । कुनै अदालतमा भएको छ कुनै अदालतमा भएको मुद्दा झिक्न पनि अधिकार चाहिंदो रहेछ । मुद्दा सार्न पनि ऐनमानै स्पष्ट तबरले बालेको हामी देख्तछौं भन्ने भूमिसुधार अधिकारीले बाली र निष्काशन मुद्दा हेर्ने अधिकार पाउँदैमा अघिदेखि परिरहेका मुद्दाहरू पनि स्वतः सर्यो भनेर कसरी भन्ने ? संशोधन ऐनमा यस्तो मुद्दा भूमिसुधार अधिकारीबाट निर्णय गरिन्छ । अन्यत्रबाट होइन भन्ने वाक्यांश भएको भए पनि यस्तो बाली र निष्काशन सम्बन्धी मुद्दा अब उप्रान्त भूमिसुधार अधिकारीबाट हेरी निर्णय गराउने ऐन निर्माण शक्तिको मनसाय रहेको भन्ने अर्थ गर्न हुन्थ्यो । जब त्यस्तो वाक्यांश पनि छैन र परिरहेका मुद्दालाई केही बोलिन्न भने ऐन बने उप्रान्तको मुद्दाहरू मात्र अधिकारीले हेर्ने, साविकको मुद्दा साविककै ठाउँबाट किनारा हुने कुरा प्रष्ट देख्तछु । अधिकार क्षेत्रको कुरा मुलभूत कुरा हो हेर्न नहुने मुद्दा हेरी निर्णय गरेकोले भूमिसुधार कार्यालय भोजपुरको ०२५।११।१२ को निर्णय अ.बं. ३५ नं.बमोजिम बदर भागी छ । मिसिल अदालतमा पठाई निर्णय गर्न लगाउन पर्नेमा मुद्दा सारेको ठिक छ भन्ने बहुमतको रायसँग म सहमत हुन सकिन । भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको यस मुद्दाको निर्णय बदर हुनु पर्छ र अदालतमा परेको मुद्दा हुँदा अदालतमा पठाई कानून बमोजिम निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
इति सम्वत् २०२६ साल पौष ८ गते रोज ३ शुभम् ।