निर्णय नं. ८३२ - जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय बदर गरिपाउँ

निर्णय नं. ८३२      ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह राल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२८ सालको दे.फु.नं. १५४

फैसला भएको मिति  : २०३१।५।२५।३

निवेदक : जि.सुनसरी प्र.विजयपुर गोपा गा.पं.वडा नं.१ अन्तर्गत तल्लो धोपा बस्ने रामबहादुर पौडेल क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी : श्री अर्थमन्त्रालय मालपोत विभागको सचिवज्यू समेत

मुद्दा : जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय बदर गरिपाउँ

(१)   मधेश मालसवालको ११० दफाअनुसार गोश्वाराबाट जाँच गर्नेसमेत व्यवस्था भएकोमा सो कानूनी विधि पूरा भई दर्ता हुने ठहरेपछि मात्र हाल आवादीमा दर्ता हुन सक्ने ।

            सो जग्गा हाल आवादमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादीको दर्खास्त परी निजको नाममा १० नं.फाराम खडा गरी दाखिल गरेको मधेश माल सवालको ११० दफाअनुसार गोश्वाराबाट जाँच गर्नेसमेत व्यवस्था भएको सो समेतको कानूनी विधि पूरा भई दर्ता हुने ठहरेपछि मात्र दर्खास्तवालाका नाममा हाल आवाद दर्ता हुन सक्ने हो, कानूनी व्यवस्थाअनुसार ०१०।१२।२४ गते जाँच डोर खटिई गएकोमा वादीले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन नसकी आफूले आवाद गर्न सक्दिन भनी आफ्नो हकमा दावी छाडिसकेको र निजको छोडपत्रबमोजिम निलहरिसमतेका नाममा दर्ता गराएकोमा रामबहादुरले रू.१०,०००। मा हामीलाई राजीनामा दिएको जग्गा जालसाज गरी निलहरिसमेतका नाममा दर्ता गराएको बदर गरिपाउँ भनी चन्द्रकला रुक्मिणीदेवीहरूले यो वादीसमेत उपर जालसाजी मुद्दा दिएकोमा डोरमा गएको बखत घरसारको पास नभएको छोडपत्रको आधारमा निलहरिसमते नाममा वेरीतसँग दर्ता गराएको बदर हुने भनी मो.वि.अपिलबाट ०१३।१०।८।२ मा फैसला भई निलहरिसमेतका नामको दर्ता बदर भइसकेको समेत देखिन आयो ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)   दर्ता बेगर हक स्थापित भएको मान्न नमिल्ने

            सो जग्गा विगाहा ३६द्र२।३ रामबहादुरले ०१०।२।६।३ मा रू.१०,०००। मा हामीहरूलाई राजीनामा गरिदिएको लिखत पास गराइपाउँ भनी चन्द्रकला, रुक्मिणिदेवीहरूले नालिस गरेकोमा यो वादीले दिएको ०११।२।६।४ को प्रतिवादीमा सो जग्गा मैले आवाद गरी खानलाई सावगासले नपुग्ने भएकोले निलहरिसमेतलाई ०६।१२।१४ मा छोडपत्र गरी छाडी दिइसकेको छु भनी जग्गामा दावी छाडिसकेको कुरा समर्थन गरी निज आफैंले उल्लेख गरेको र आखिर सो मुद्दामा ०१९।१२।२५।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा राजीनामामा आज भोलि मालबाट मेरो नाममा दर्ता हुने भएको जग्गा भन्ने बोली लेखिएको त्यस्तो आफ्नो हक भइनसकेको जग्गा बिक्री गरेको देखिएकोले राजीनामा पास हुन नसक्ने भन्ने ठहर भएकोसमेत रहेछ, यसबाट पनि डोर जाँदा आफूले आवाद गर्न सक्दिन भनी दावी छाडिसकेको वादीको नाममा दर्ता हुन नसकेको जग्गा–दर्ता बेगर निज वादीको हक स्थापित भएको मान्न नमिल्ने प्रष्ट हुन्छ ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल, अधिवक्ता बलराम काफ्ले

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

            न्या. झपटसिंह रावल

            १.     प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चको निर्णय दोहर्‍याइपाउँ भन्ने वादीको निवेदन परी भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरिएबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : ३२ नं.कुम्पाही झोरामा जग्गा विगाहा ३६द्र२।३ को हाल आवादीमा दर्खास्त दिई दर्ता भएको पोत बाँकीमा २ विगाहा लिलाम भएको बाँकी ३४द्र२।३ मेरो हकको जग्गामा टेकबहादुरको नाममा दर्ता गरी मेरो लगत काट्ने मालपोत विभागबाट ०२३।५।१२ मा आदेश भएकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।

            ३.    रामबहादुरको दर्ता नहुँदै रुक्मिणीसमेतलाई लिखत गरिदिएको र छोडपत्र गरी दर्ता गरेको बदर भएको मेरो नाममा पाउँ भन्ने टेकबहादुरको निवेदनमा दर्ता जम्माबन्दी गरी बहाली पूर्जि दिन लेखी पठाइदिनु भन्ने कृषिमन्त्रीबाट आदेश भएकोले पेश हुँदा दर्ता गर्न मन्त्रिमण्डलबाट निकाशा भएको र रामबहादुरको लगत काटिदिने ०२३।५।१२ मा आदेश भएकोले लगत कट्टा गर्ने जि.प.लाई लेखी गएको देखिन्छ । वादी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सुनसरी मालको हाकिम धनबहादुर, ख.भरतमान, मु.चण्डिकाप्रसादको प्रतिवेदन ।

            ४.    वादीको दर्खास्तबाट फाराम खडा भएको निजको नाममा दर्ता नहुँदै बिक्री गरेकोमा पास हुन नसक्ने भई फैसला भएको छ । मन्त्रिमण्डलका निर्णयले ०२० सालदेखि मेरा नाममा दर्ता भएको हो, सो जग्गा चुडाबहादुरसमेतलाई राजीनामा दिएको थाहा पाई झुठ्ठा उजूर गरेको भन्ने समेत टेकबहादुरको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ५.    रामबहादुरको नाममा १० नं.फाराम खडा गरेको जम्माबन्दी भएको नदेखिएको टेकबहादुरले पाएको जग्गा जि.पं.ले दिएको लगतमा दोहरो पर्न गएको रामबहादुरको लगत कट्टा गर्ने सदर भई सो लगत कट्टा भएकोले वादी दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत अ.मं., मालपोत विभागतर्फबाट स.ब.शाखा धरानको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ६.    यही जग्गा वादीले रुकमिनीलाई बिक्री गरेको सदर नठहरी स.अ.डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको देखिएको टेकबहादुरको नाममा दर्ता गरिदिने मन्त्रिमण्डलको निर्णयबमोजिम टेकबहादुरको नाममा दर्ता गरेको सो निर्णय उपर २ बर्षभित्र उजूर गरी बदर गराउन सक्नु पर्ने गरेको देखिएन । हाल आवादीमा दर्खास्त दिई डोर जाँदा म आवाद गर्न सक्दिन भनी छोडपत्र गरेको मैले छोडपत्रमा सही गरेको हो भनी रामबहादुरले अदालतमा कागज गरेकोबाट समेत वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत कोशी अञ्चल अदालतको फैसला ।

            ७.    उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको पुनरावेदन ।

            ८.    वादी रामबहादुरले हाल आवादीमा १० नं. फारामसम्म भरेको दर्ता गराउन नसकी डोरमार्फत छोडपत्र गरेको प्र.टेकबहादुरका नाममा दर्ता भएको जग्गा एउटै देखिन आएको टेकबहादुरले पाई दर्ता भइसकेकोमा टेकबहादुरको नाममा र रामबहादुरको नाममा दोहरा दर्ता भई रामबहादुरको नाममा दर्ता भएको लगत काटिदिनु भन्ने मन्त्रिपरिषद्बाट ०२३।५।८ मा निर्णय भएको भनी मालपोत विभागबाट ०२३।५।१२ मा सुनसरी माललाई जनाउ दिएको समेत देखिएको र प्रतिवादी टेकबहादुरले जग्गा दर्ता गराएका मितिले २ बर्षभित्र यो उजूर दायर हुन आएको समेत नदेखिनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको कोशी अं.अ. को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत ०२७।५।१५ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

            ९.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याइदिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिशको प्र.टेकबहादुर रायमाझीका नाममा दर्ता कायम गर्ने गरी भएको निर्णय तथा दर्ता बदर गरिपाउँ भनी वादी रुक्मिणीदेवी भएको निर्णय तथा दर्ता बदर मुद्दा दोहर्‍याइपाउँ भनी रुक्मिणीदेवीले चढाएको निवेदनमा मुद्दा दोहर्‍याउने सिफारिश जाहेर गर्नुपर्ने ठहर्‍याई आजै निर्णय भएकोले सोही मुद्दासँग सम्बन्धित प्रस्तुत मुद्दा पनि इन्साफ दोहर्‍याई जाँच्नु पर्ने नै देखिन आएको छ । दोहर्‍याउन आदेश बक्सनु पर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            १०.    यसमा राजीनामा लिने भनेको दिव्यबहादुर, मिरादेवी, ना.सु.चुडाबहादुर र झगडा परेको जग्गा राजीनामा लिने व्यक्ति भई बयान गराउन पर्ने देखिएकाले बयान गराउन नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०३०।१२।२० को फुल बेञ्चको आदेश ।

            ११.    टेकबहादुर रायमाझीको नाममा दर्ता भएको रैती नं.५०० को कि.नं.१ बाट १२।२।२ कि.नं.३ बाट ३।।२।।३ समेत विगाहा १६ चुडाबहादुर र मसमेत भई रू.२०,११५। मा ०२४।६।१७ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी टेकबहादुरबाट राजीनामा लिई भोग चलन गरी आएको छु, मेरो सदर गरिपाउँ भन्ने समेत दिव्यध्वज कार्कीको बयान ।

            १२.   रैती नं.५०० टेकबहादुरको दर्ताको कि.नं.१ बाट १२।२।२ र कि.नं.३ बाट ३।।२।।३ समेत १६ विगाहा दिव्यध्वज र मसमेत भई राजीनामा लिई भोगचलन गरी आएको छु । मेरो सदर गरिपाउँ भन्ने समेत ना.सु.चुडाबहादुरको बयान ।

            १३.   टेकबहादुरबाट ०२४।६।१७ मा सुनसरी जि.प्र.वेली रामपुरा मौजा सिंगीयाही गा.पं.वडा नं.६ को साविक कि.नं.१ को जग्गामध्ये ६।३।।।२ कित्ता नं.२ को १३।।।२।४ समेत राजीनामा गराई भोगचलन गरी नापीमा समेत दर्ता छ । सदर गरिपाउँ भन्ने समेत मिरादेवीको वा.नगेन्द्रबहादुरको बयान ।

            १४.   निवेदक वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले मेरो पक्ष रामबहादुरको नाममा हाल आवादी दर्ता हुने ठहरी १० नं.फारामसमेत मेरो पक्षको नाममा खडा भई मालपोतसमेत लिएको छ । डोरमा छोडपत्र गराइएको भनेको हकमा त्यो कानूनी मान्ने हुने कुरो होइन । जम्माबन्दी खडा गर्ने काम मालको हो । मालले जम्माबन्दी खडा नगरेको सम्म कारणबाट मेरो पक्षका नाममा १० नं.फारामसमेत खडा भइसकेको जग्गामा हक टुट्न सकेन दावीबमोजिम गरी पाउनुपर्छ भन्ने समेत प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले जिमिदारले दिएको मालपोत वृद्धिको लगतमा चढाइदिएको कारणबाट मालपोत असूल भएको र जिमिदारले दाखिल गरेको फारामकै आधारमा केही जग्गा लिलाम भएको सम्म हो । रामबहादुरको नाममा १० नं.फाराम खडा भए पनि डोरमा छोडपत्र रामबहादुरको नाममा दर्ता भई जम्माबन्दी खडा हुनु बेगर १० नं.फाराम खडा हुँदैमा जग्गामा हक पुग्दैन । जग्गामा हक पुग्नलाई कानूनबमोजिम दर्ता हुनुपर्छ अनिमात्र हक पुग्न सक्छ । रामबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता नै नभएको र ज.मि.को १८ नं. को म्यादसमेत नाघेपछि उजुरी गरेकोले निजको दावी नै लाग्न सक्दैन भन्ने समेत र प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री वलराम काफ्लेले श्री ५ को सरकारउपर नालिस गर्नलाई नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत म्यादभित्र नालिस गर्नुपर्छ । सो ऐनको म्यादभित्र नालिस परेकै छैन, त्यसकारण वादी खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १५.   यसमा ३२ नं.(ख) कुम्हाई झोरा मौजे लालपुरका मेठबन्दी भित्रको जग्गा विगाहा ३६द्र२।३ हाल आवादीमा मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी ०६।१।१५।४ मा मैले दर्खास्त दिई मेरा नाममा दर्ता भएको मालपोत बाँकीमा लिलाम हुँदा विगाहा २, रुक्मिणी चन्द्रकलाले सकार गरी बाँकी विगाहा ३४द्र२।३ मेरो हकमा बाँकी रहेको सो जग्गा मेरो लगत काटी टेकबहादुरका नाममा लगत कायम गर्ने निर्णय भएछ । सो निर्णय बदर गरी मेरो दर्ता कायम गरिपाउँ भन्ने वादीको दावी परी यो मुद्दा चलेको रहेछ । डोर जाँदा सो जग्गा वादी आफूले आवाद गर्न सक्दिन भनी छोडपत्र गरिसकेको र प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा दर्ता भएकोमा म्यादभित्र उजूर नगरेको भन्ने मुख्य आधारमा ०२७।५।११।२ को डिभिजन बेञ्चले उजूर दावी नपुग्न सक्ने ठहर गरेको हुँदा सर्वप्रथम सोही प्रश्नउपर विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

            १६.    सो जग्गा हाल आवादमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादीको दर्खास्त परी निजको नाममा १० नं.फाराम खडा गरी दाखिल गरेको मधेश माल सवालको ११० दफाअनुसार गोश्वाराबाट जाँच गर्नेसमेत व्यवस्था भएको सो समेतको कानूनी विधि पूरा भई दर्ता हुने ठहरेपछि मात्र दर्खास्तवालाका नाममा हाल आवाद दर्ता हुन सक्ने हो, कानूनी व्यवस्थाअनुसार ०१०।१२।२४ गते जाँच डोर खटिई गएकोमा वादीले आफ्नो नाममा दर्ता गराउन नसकी आफूले आवाद गर्न सक्दिन भनी आफ्नो हकमा दावी छाडिसकेको र निजको छोडपत्रबमोजिम निलहरिसमतेका नाममा दर्ता गराएकोमा रामबहादुरले रू.१०,०००। मा हामीलाई राजीनामा दिएको जग्गा जालसाज गरी निलहरिसमेतका नाममा दर्ता गराएको बदर गरिपाउँ भनी चन्द्रकला रुक्मिणीदेवीहरूले यो वादीसमेत उपर जालसाजी मुद्दा दिएकोमा डोरमा गएको बखत घरसारको पास नभएको छोडपत्रको आधारमा निलहरिसमते नाममा वेरीतसँग दर्ता गराएको बदर हुने भनी मो.वि.अपिलबाट ०१३।१०।८।२ मा फैसला भई निलहरिसमेतका नामको दर्ता बदर भइसकेको समेत देखिन आयो ।

            १७.   सो जग्गा विगाहा ३६ऽ२।३ रामबहादुरले ०१०।२।६।३ मा रू.१०,०००। मा हामीहरूलाई राजीनामा गरिदिएको लिखत पास गराइपाउँ भनी चन्द्रकला, रुक्मिणिदेवीहरूले नालिस गरेकोमा यो वादीले दिएको ०११।२।६।४ को प्रतिवादीमा सो जग्गा मैले आवाद गरी खानलाई सावगासले नपुग्ने भएकोले निलहरिसमेतलाई ०६।१२।१४ मा छोडपत्र गरी छाडी दिइसकेको छु भनी जग्गामा दावी छाडिसकेको कुरा समर्थन गरी निज आफैंले उल्लेख गरेको र आखिर सो मुद्दामा ०१९।१२।२५।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा राजीनामामा आज भोलि मालबाट मेरो नाममा दर्ता हुने भएको जग्गा भन्ने बोली लेखिएको त्यस्तो आफ्नो हक भइनसकेको जग्गा बिक्री गरेको देखिएकोले राजीनामा पास हुन नसक्ने भन्ने ठहर भएकोसमेत रहेछ, यसबाट पनि डोर जाँदा आफूले आवाद गर्न सक्दिन भनी दावी छाडिसकेको वादीको नाममा दर्ता हुन नसकेको जग्गा–दर्ता बेगर निज वादीको हक स्थापित भएको मान्न नमिल्ने प्रष्ट हुन्छ ।

      १८.   सो जग्गाको मालपोत मालमा लगत कसिई मालपोत बाँकीमा २ विगाहा जग्गा लिलाम भएको भन्ने देखिन आएकोले सो कसो हो भन्ने शंका उठ्न सक्छ तर कानूनबमोजिम रीतपूर्वक वादीका नाममा हाल आवादमा दर्ता भएको नाताले लगत कसिएको नभई जिमिदारले दिएको लगतसम्मबाट मालपोत लगत कसिन गएको भन्ने भएको र सो मालपोत वादी आफूले तिरेको भन्न र त्यस कुराको प्रमाण दिन नसकी जिमिदार आफूले १३ सालसम्मको मालपोत बेमाल गर्ने गरी आएको भन्ने प्रमाणको मिसिल सामेल मो.वि.मालको २०१४ साल जेठको रिपोर्टमा उल्लेख भइराखेको समेत हुँदा त्यस आधारबाट बाँकी रामबहादुर पौडेलले दर्ता नगराई छाडेको जग्गामा वादीको हकभोग कायम हुने भन्न मिल्दैन ।

            सो जग्गा रामबहादुरले छोडपत्र गरी छाडिसकेकोले मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी टेकबहादुर रायमाझीको निवेदन परी विभागीय मन्त्रीबाट भएको आदेशानुसार कारवाई चली आखिर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम भनी टेकबहादुरका नाममा ०१६ सालमै दर्ता हुन गएको, सो दर्ताउपर तत्काल प्रचलित जग्गा मिच्नेको २१ जग्गा पजनीको ३४ नं. को म्याद २ बर्षभित्र उजूर गरी सो दर्ता बदर गराउन वादीले नसकी सो दर्ता कायमै रहेकोले सोही जग्गाको सम्बन्धमा प्रतिवादी टेकबहादुरको दर्ता कायम राखी वादीको नाममा ०१९ सालमा लगत कायम गरिदिएको लगत कट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट ०२३ सालमा भएको भन्ने पछिको निर्णयउपर उजूर गर्न पाउने वादीको हक देखिँदैन ।

      १९.    तसर्थ उपरोक्त उल्लिखित कारणहरूबाट हालको अ.बं. ८२ नं. समेतले वादीको उजूर दावी पुग्न नसक्ने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको कोशी अञ्चल अदालतले सदर गरी ०२७।५।१५।२ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ, कोर्टफी राखेकोले मुद्दा दोहर्‍याएमा अरू सजाय गर्नु परेन, नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

मेरो सहमती छ ।

 

प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

न्या. विश्वनाथको राय

      नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार न्यायिक समितिको सिफारिशमा दोहोरिएको यो मुद्दामा मुख्यतः निम्नलिखित दुई प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(१)    वादीको नालिस कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र परेको छ वा छैन ?

(२)   वादीको नालिस हदभित्र परेको भए वादीको दर्ता लगत काटी प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको विवादग्रस्त निर्णय कानूनसंगत छ वा छैन ?

      यसमा वादीको नालिस कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र परेको छ वा छैन भन्ने एउटा प्रारम्भिक प्रश्न उपस्थित भएको छ । प्रतिवादी टेकबहादुरलाई हाल आवादीमा विवादग्रस्त जग्गा दिने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय ०१६।१।१० मै भएको तर सो जग्गाको सम्बन्धमा त्यसबखत रुक्मिणी देवीको रामबहादुर उपर राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिपाउँ भन्ने नालिस परी अदालतमा मुद्दा चलिरहेकोले टेकबहादुरका नाममा दर्ता गर्ने कारवाहीसम्म स्थगित रहेकोमा उक्त जग्गाको राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिपाउँ भन्ने रुक्मिणीदेवीको दावी पुग्न नसक्ने ठहराई २०१९।१२।२५।१ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि जग्गा टेकबहादुरका नाममा दर्ता गरिदिने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट पुनः निर्णय भई निजका नाममा दर्ता भएकोले श्री ५ को सरकारको उपर्युक्त निर्णयहरूको मितिले २ बर्षको अवधिभन्दा धेरै पछि २०२४।७।१ मा परेको वादीको नालिस मुलुकी ऐन, जग्गाभित्रको महलको १८ नं. को हदम्याद नाघी परेको हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीकातर्फबाट प्रारम्भिक आपत्ति उठाइएको छ । वादीलाई कुनै प्रकारको सूचना वा जानकारी नै नदिई श्री ५ को सरकारबाट कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत उक्त निर्णयहरू गरिएकोले सो निर्णयको मितिले हदम्यादको गणना गर्न मिल्दैन, उक्त निर्णयानुसार २०२३।५।१२ मा मात्र मालपोत विभागले वादीको दर्ता लगत काटी जग्गा प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गर्न माल कार्यालयलाई आदेश दिएको र २०२४।१।२८ मा नक्कल लिएपछि मात्र वादीलाई श्री ५ को सरकारको उपर्युक्त निर्णयहरूको जानकारी भएकोले सो मितिले दुई बर्षभित्र परेको यो नालिस हदम्याद भित्रैको हुँदा खारेज गर्न मिल्दैन भन्ने वादीको तर्फको जिकिर छ । यस सन्दर्भमा मिसिलको अध्ययन गर्दा वादीको दर्ता लगत काटी प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने भनी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा वादी रामबहादुरलाई सोकुराको जानकारी दिएको वा निजले श्री ५ को सरकारसमक्ष प्रतिवादी गर्ने मौका पाएको देखिँदैन । प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने बिषयको कारवाई र निर्णय एकपक्षीय रूपमा भएको देखिन्छन् । यसरी श्री ५ को सरकारबाट आफूलाई असर पर्ने गरी कुनै निर्णय भएको छ भन्ने कुरा वादीले थाहा नपाउँदै निजले त्यस सम्बन्धमा कुनै नालिस गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । सो निर्णय भएको कुरा निजले थाहा पाएपछि वा जग्गाको भोग चलनमा खिचोला उठेपछि मात्र निजले नालिस गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने र सोही मितिले नालिस गर्ने हदम्याद शुरू भएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारको उपर्युक्त निर्णयहरूको जानकारी वादीहरूलाई मौकैमा भइसकेको थियो भन्ने कुरा मिसिलबाट नदेखिएको र प्रतिवादीले देखाउन नसकेकोले २०२४।१।२८ मा नक्कल सारेर लिएपछि मात्र निजले थाहा पाएको मान्नु पर्ने भई ०२४।७।१ मा दर्ता भएको वादीको नालिस सो मितिले मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. को हदम्यादभित्रकै देखिँदा हदम्याद नाघेको भन्ने प्रतिवादीकोतर्फको प्रारम्भिक आपत्ति र सो सो आधारमा वादी दावी खारेज गर्ने गरी डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय मनासिव छैन ।

      अब प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसंगत छ वा छैन भन्ने अर्को प्रश्न छ । विवादग्रस्त जग्गाको हाल आवादी गर्ने बिषयमा २००६ सालमा वादी रामबहादुरको दर्खास्त परी तत्कालिन मोरङ विराटनगर मालको आदेशानुसार ३२ नं.कुम्भी पाई झोराका जिमिदार पटवारीले मधेश मालको सवालको दफा १०९ बमोजिम १० नं.फाराम दाखिल गरेको र उक्त सवालको दफा ११० बमोजिम तत्कालिन मोरङ विराटनगर गोश्वाराबाट जाँच डोर खटिई सो डोरले जग्गा आवाद गर्न दिन हुने भनी प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने कुरा निर्विवाद छ । उक्त जाँच डोरमा रामबहादुरले सो जग्गा निलहरि उपाध्याय समेतका नाममा छोडपत्र गरी दिएअनुसार निजहरूका नाममा दर्ता हुन गएकोमा सो छोडपत्र बदर गरिपाउँ भन्ने रुक्मिणीदेवीसमेतको उजूरीबाट मुद्दा चली तत्कालिन मोरङ विराटनगर अपीलबाट जिमिदारले दाखिल गरेको फाराममा लेखिएको जग्गा हाल आवादी गर्न दिन हुने वा नहुनेसम्म जाँच गर्न खटिएको डोरले छोडपत्र राजीनामा इत्यादि लिई अर्को व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अधिकार नभएको भन्दै निलहरि उपाध्यायसमेतका नाममा दर्ता बदर गर्ने गरी फैसला गरेको र सो फैसला अन्तिम फैसलाको रूपमा रहेको देखिन्छ । उक्त फैसलाबाट रामबहादुरले जाँच डोरमा गरिदिएको छोडपत्र र त्यसको आधारमा निलहरि उपाध्यायसमेतका नाममा भएको दर्ता कानूनको दृष्टिमा त्यसको आधारमा अस्तित्वहीन र शुन्य हुन गई हाल आवादीबारे रामबहादुरले शुरूमा दिएको दर्खास्त, आवादीबारे रामबहादुरले शुरूमा दिएको दर्खास्त, त्यस सम्बन्धमा जिमिदार पटुवारीले दाखिल गरेको १० नं.फाराम र गोश्वाराबाट खटिएको जाँच डोरले जग्गा आवाद गर्न दिन हुने वा नहुनेबारे दिएको प्रतिवेदनसम्म कायम रहन गएको सम्झनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुतः यो स्थितिलाई मालअड्डाले पनि स्वीकार गरी विवादग्रस्त जग्गाको २००६ सालदेखिको लगत रामबहादुरको नामबाट कसी मालपोत बाँकीमा २०१६ सालमा लिलाममा चढाई घटाघट गरेको मिसिलको अध्ययनबाट देखिन्छ । सो जग्गा हाल आवादीमा प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा दर्ता गर्ने कारवाई चल्दा रामबहादुरका नामबाट १० नं.फाराम दाखिल भइसकेको भनी प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता गर्न अड्डालाई बाधा परेको कुरा देखाउँदै मालअड्डाले निकासाका लागि जाहेर गरेको पनि पाइन्छ । वस्तुतः मोरङ विराटनगर अपीलको उपर्युक्त फैसलाले छोडपत्रसम्बन्धी अनधिकृत कारवाई बदर भएपछि हाल आवादीबारे रामबहादुरले दर्खास्त र तत्सम्बन्धी कारवाईसम्म कायम रहेको सम्झनु पर्ने पनि देखिन आउँछ । यस स्थितिमा, जिमिदार पटुवारीबाट १० नं.फाराम दाखिल भई अध्यादेशमा मालको ११० नं.बमोजिम जाँच डोरबाट जग्गा आवाद गर्न दिन हुने भनी प्रतिवेदन पेश भएपछि जग्गा दर्खास्तवालाका नाममा दर्ता गरिदिनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विवादग्रस्त जग्गा रामबहादुरकै नाममा दर्ता हुनु पर्ने देखिन्छ । जाँच डोरबाट प्रतिवेदन पेश भएपछि मधेश मालको सवालको दफा ११२ बमोजिम जम्माबन्दी खडा गर्ने लगायतका अन्य कारवाई मालअड्डाले नै गर्नुपर्ने हुनाले मालअड्डाले आफ्नो आन्तरिक कारवाईहरू पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने कुराले मात्र रामबहादुरको हकमा कुनै प्रतिकूल असर परेको सम्झनु मिल्दैन । ति कारवाईहरू पूरा नभएको भन्ने आधारमा विवादग्रस्त जग्गा प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय हुनु कानूनसंगत होइन । मधेश मालको सवालको दफा ११५ अनुसार हाल आवादीमा जसको पहिले दर्खास्त परेको छ सो व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता नगरी अरूको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने कुरा प्रष्ट छ ।

      रामबहादुरले डोरमा छोडपत्र गरेपछि हाल आवादीमा निजको हक समाप्त भइसकेको भन्ने आधारमा यसबेञ्चका माननीय सहयोगीहरूको बहुमतबाट वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरिएको छ । तर मेरो रायमा मोरङ विराटनगर नगर अपीलको उपर्युक्त फैसलाले उक्त छोडपत्र र तत्सम्बन्धी कारवाईलाई अनधिकृत कारवाईको संज्ञा दिई बदर गरेको र कानूनको दृष्टिमा अनधिकृत काम कारवाईको स्थिति शून्यसरह हुने हुनाले सो छोडपत्र र तत्सम्बन्धी कारवाई हुँदै नभएसरह मान्नु पर्ने भई हाल आवादीबारे रामबहादुरले दिएको दर्खास्त र तत्सम्बन्धी कारवाई कायमै रहेको सम्झनु पर्ने हुन्छ ।

      उपर्युक्त कुराहरूबाट वादी रामबहादुरको नाममा दर्ता लगत काटी प्रतिवादी टेकबहादुर नाममा दर्ता गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको विवादग्रस्त निर्णय र सो आधारमा प्रतिवादी टेकबहादुरका नाममा कायम भएको जग्गा दर्ताको लगत बदर हुने ठहर्छ । तर माननीय सहयोगीहरूको बहुमतबाट वादीको दावी नपुग्ने ठहर भएकोले यस सम्बन्धमा मैले अरू केही भनिरहनु परेन । बहुमतको निर्णय कार्यान्वित गर्नु ।

 

इति सम्वत् २०३१ साल भाद्र्र २५ गते रोज ३ शुभम् ।