निर्णय नं. ५८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ५८४ ने.का.प. २०२८
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
०२५ सालको दे.फु.नं. ३३
आदेश भएको मिति : २०२६।५।१७।३
निवेदक : जि.ललितपुर छाय बहाल बस्ने हिरामान डंगोल
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी ललितपुर भूमिसुधार कार्यालय
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी (संशोधन) नियमहरू, २०२१ को दफा २ ले संशोधित मूल नियमहरूको नियम १८ को उपनियम (३) भू.स.(प्रथम संशोधन) अध्यादेश, २०२२ को दफा २ ले संशोधित भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा १३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख)–जग्गा रहेको स्थानमा भूमिसुधार टोली पुगेको मितिदेखि फाँटवारी दाखिल गर्ने म्याद शुरू हुनुपूर्व उक्त जग्गाको फाँटवारी दाखिल गरेमा म्याद नघार्ई फाँटवारी दाखिल गरेको भन्न नमिल्ने ।
तर तत्कालै०२१।९।१८ को अतिरिक्तांक २४ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (संशोधन) नियमहरू, ०२१ को दफा २ ले संशोधित मूल नियमहरूको नियम १८ को उपनियम (२) मा जग्गा भएको ठाउँमा भूमिसुधार टोली गएको मितिमा उपनियम (१) बमोजिमको सूचना जारी भएको मानिनेछ भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको र निवेदक हिरामानको जग्गा भएको ठाउँमा ०२२।१।११ मा मात्र भूमिसुधार टोली पठाएको भन्ने भनाई देखिएको समेत हुँदा भूमिसुधार टोली गएको ०२२।१।११ देखिमात्र म्याद शुरू भएको प्रष्ट छ । ०२२।९।८ गतेको अ.रि.२७ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, ०२२ को दफा २ ले संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्ममा फाँटवारी दाखिल गर्ने म्याद गुज्रिसकेको व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा पनि तोकिएको अधिकारीले श्री ५ को सरकार बाट अख्तियार पाएमा यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनसम्मको थप म्याद दिन सक्नेछ र सो म्यादभित्र दाखिल भएको फाँटवारी म्याद भित्रै दाखिल भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरी म्याद गुज्रिसकेकाको हकमा पनि म्याद थपको व्यवस्था गरेको र वादी बालचा खड्गी विरूद्ध रामदाश च्यामेको दे.फु.नं.५८ को बालीभराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०२३।११।२३।३ को फुल बेञ्चबाट निर्णय हुँदा भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, ०२२ को दफा ४ ले थप भएको मूल ऐनको दफा २९(क) को खण्ड (क) मा मोही निष्काशन गरिपाउँ भन्ने नालेस उजुर गर्ने कुराको म्याद कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन तोकिएको भए पनि भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा ६ ले थपेको मूल ऐनको दफा २९(क) को खण्ड (क) मा कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिनभित्र जुन पछि हुन्छ सो म्यादभित्र भन्ने लेखिएकोले उक्त दफा लागू भएको मितिले ३५ दिनको म्याद पनि पाउन सक्ने हुँदा उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै परिराखेको उजुरीलाई म्यादभित्र नपरेको भन्न नमिल्ने भन्नेसमेत सिद्धान्त कायम भई ठहर निर्णय भइराखेको पनि देखिएको समेत हुँदा निवेदक हिरामानले निजको जग्गा भएको ठाउँमा भूमिसुधार टोली पुगेको मिति ०२२।१।११ गतेदेखि म्याद शुरू हुनुभन्दा अगावै ०२१।९।३० गते नै पठाइराखेको भन्ने फाँटवारीलाई म्याद नघार्ई दाखेल गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) भूमिसुधार कार्यालयमा जग्गाको फाँटवारी दिन नपाउने बन्देजको अभावमा र उक्त कार्यालय, भूमिसुधार टोली वा स्थानीय पञ्चायतमा फाँटवारी दाखिल गर्दा बेग्ला बेग्लै म्यादको व्यवस्था ऐनले नगरेको कारण–फाँटवारी भूमिसुधार कार्यालयमा दाखिल गर्दा–उक्त फाँटवारी भूमिसुधार टोली वा स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल नगरेको भन्ने आधारतर्फ विचार गर्न नपर्ने ।
तत्सम्बन्धमा हिरामानसमेतको निवेदनमा बक्स भएका हु.प्र.बमोजिम भूमिसुधार विभागबाट कैफियत तलव गर्दा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले दिएको ०२४।१।२८।५ को पत्रमा भू.सु. टोली गएको मितिले ३५ दिनभित्र निज हिरामान डंगोलले जग्गाको फाँटवारी टोली वा स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल पनि गरेको नदेखिएको भन्ने उल्लेख गरेको र विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा त्यसै कुरालाई मुख्य आधार लिनुभएको समेत भए पनि त्यस्तो फाँटवारी भूमिसुधार कार्यालयमा दिन नपाउने ऐनले बन्देज नगरेको र भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधार टोली स्थानीय पञ्चायतहरूमा जहाँ पनि फाँटवारी दिंदा विभिन्न ठाउँको लागि छुट्टाछुट्टै म्याद कायम हुने ऐनमा व्यवस्था पनि नभएको समेत हुँदा त्यसतर्फ अरू विचार रहनु परेन ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या.श्री रत्नबहादुर
१. नेपालको संविधान धारा १५ ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण नगर्ने गरी व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हक सुरक्षित गरेको छ र धारा ११ को उपधारा (२)(ङ) ले नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति भोग गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दाखिल नगर्नेको जग्गासम्म जफत गर्ने अधिकार दिन्छ । फाँटबारी दाखिल गर्दागर्दै दाखिल नगरेको भनी जफत गर्न पाउने अधिकार दिंदैन र फाँटवारी दाखिल गर्नेका हकमा सो दफा १८ लाग्न सक्तैन । नलाग्ने दफा उल्लेख गरी कसैले कसैको सम्पत्ति खोस्दछ भने सो कार्य कानूनबमोजिम भएको मानिन सक्तैन । त्यसरी हनन् गर्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन । निवेदकको ललितपुर जिल्लामा घर जग्गा भएको हुनाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ बमोजिमको फाँटवारी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालयमा मिति ०२१।९।३० मा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरी पठाएको हुँ र सोही फारमका आधारमा विपक्षीले आफ्नो अधिनका भूमिसुधार टोली र सर्भे टोली समेतबाट काम गराएको हो र निवेदकले जोतहा पूर्जी पाई जग्गा नापी गराई फिल्डबुकमा समेत लेख्नु लेखाउनु गरेको हो । सो कुरा विपक्षीका आदेशबाट समेत देखिन्छ । नापी गराउँदा जग्गावालाको नाम फरक परेको भन्नेसमेत कुरा लिई इन्दिरादेवी राणाले गरेको उजुरबाट विपक्षीले कारवाई चलाई फाँटवारी दाखिल नगरेको भन्ने आरोप लगाई निवेदकको अरु जग्गासमेत जफत गर्ने मिति ०२३।९।१५ मा आदेश गर्नुभयो । त्यसको प्रतिलिपी पेश गरेको छु । जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्ने कुरासँग सम्बन्धित भूमिसम्बन्धी ऐन† २०२१ को दफा १३ को उपदफा (१) भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ को नियम १८ को उपनियम (१) र (३) समेत यस निवेदनको एक अङ्ग हो । जसमा फाँटवारी दाखिल गर्ने गराउने कुराहरू छन् र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १४ बमोजिम गर्नु पनि विपक्षीको कर्तव्य हो । सो बमोजिम नगर्दै जग्गा जफतको आदेश दिन पाउने पनि होइन, सो गर्दा निवेदकलाई नेपालको संविधान धारा १० द्वारा प्राप्त कानूनी संरक्षणको हक पनि हनन् हुन गएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८(१) फाँटवारी दाखिल नगर्नेको सम्बन्धमा मात्र लाग्ने र निवेदकले फाँटवारी दाखिल गरिसकेको विपक्षीकै आदेशबाट देखिनाले फाँटवारी नदिएको भन्ने आरोप लाग्न नसक्ने फाँटबारी दाखिल गरेतापनि म्याद नघाई दाखिल गरेको भन्ने विपक्षीको लेखाई युक्तिसङ्गत छैन र म्याद नघाई दाखिल गरेको होइन, निवेदकको आफ्नो नम्बरी र भोगबन्धकी समेत गरी जम्मा जग्गा रोपनि ४१।९।१।३ मात्र भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को अधिकतम हद भन्दा कम हुने हो र ५० रोपनिसम्मका दरले जग्गा राख्न पाउने सगोलमा पाँचजना हुनाले हदभन्दा बढी भन्ने प्रश्न आउनै सक्तैन, उसमाथि भोगबन्धकी जग्गा रोपनी ८।१।२ आसामीले फिर्ता लगिसकेको पनि छ । सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र फाँट पेश गर्नुपर्ने कुरा ऐनको दफा १३ मा छ । ललितपुर जिल्लामा प्रथम सूचना २०२१।८।२१ गते जारी भएको भएतापनि हद बन्दी भन्दा कम जग्गा हुनेले आफ्नो जग्गाको फाँटवारी टोलीमा वा पञ्चायतमा दाखिल गरेपनि हुने र भूमिसुधार टोली आफ्नो वडामा आएको मितिले सूचना जारी भएको मिति मानिने गरी भूमिसम्बन्धी नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (३) मिति २०२१।९।१८ मा अर्थात् मार्ग २१ गतेको ३५ दिनभित्रै संशोधन भई जारी भएको हुनाले मार्ग २१ गतेको ३५ दिनभित्रै फाँटवारी दिइसक्नुपर्ने भन्ने विपक्षीको भनाइ वास्तविक होइन । त्यसवेला टोली आएको थिएन । टोली आएको ३५ दिन सम्ममा दिएपनि हुने थियो र निवेदकको वडामा भूमिसुधार टोली २०२२।१।११ गते मात्र आएको तथ्यलाई विपक्षीले इन्कार गर्न सक्नु हुने छैन । नियमले टोली आएको ३५ दिनभित्रसम्ममा फाँटवारी दिए पनि हुनेमा विधायिकाबाट कानून बनाई गरेको व्यवस्था अनुरूप दाखिल गर्नुपर्ने फाँटवारी तयार पारी पञ्चायतमा दिन जाँदा टोली आएपछि मात्र लिने भनी बुझी नदिंदा म्याद शुरू हुनु अगावै २०२१।९।३० गते विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालय भूमिसुधार अफिस ललितपुरमा रजिष्ट्ररी गरी पठाइसकेको छु र यस कुरालाई विपक्षीले इन्कार गर्नुभएको पनि छैन । इन्कार नगरेको मात्र होइन सोही फाँटवारीको आधारमा जग्गामा नापजाँच र मोहियानी पूर्जासमेत वितरण गराउनु भएबाट पूर्णरूपेण मन्जुरी दिइसक्नु भएको छ । त्यसरी फाँटवारी दिन दाखिल गर्न नहुने कानूनी प्रतिबन्ध छैन । आफूकहाँ दाखिल भई आफूले स्वीकार गरी सकेको फाँटवारीलाई पुनः अमान्य गर्न र सो आधारमा जफतको आदेश दिन पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । सो फाँटवारी मान्यता योग्य थिएन भने आफूकहाँ पुग्नासाथ सूचना दिनुपर्ने हो र अर्को फाँटवारी दिने मौका निवेदकलाई दिनुपर्ने हो । जवकि फाँटवारी ०२१।९।३० मा विपक्षीकहाँ पुगेको थियो र म्याद २०२२।२।१५ सम्म थियो अड्डाको गल्तीले निवेदकको कानूनद्वारा प्राप्त सुविधाको हनन हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतबाट कानूनी सिद्धान्त पारित भई राखेको पनि छ । विपक्षी गैरकानूनी र अनाधिकार कार्यले गर्दा निवेदकको सम्पत्ति गएकोले मौलिक हक हनन् भएको छ । यस विषयमा श्री ५ मा मौकैमा जाहेर गर्दा अब हुने बन्दोबस्तबाट पुनरावेदन दिन पाउने ठहरे सो बमोजिम जनाउ दिनु भन्ने प्रमांगी ०२४।४।१३।३ मा निगाहा भएको हो, तर त्यस्तो व्यवस्था नभएकोले अन्य उपाय नपाइ निवेदन गर्न आएको छु । निवेदकको मौलिक हकको प्रचलनको लागि नेपालको संविधान धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा,आदेश वा पुर्जि जारीगरी विपक्षीले अनाधिकार तवरबाट गरेको मिति २०२३।९।१५।६ को गैरकानूनी आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत हिरामान डंगोलको निवेदन ।
२. यस्ता के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधीवक्ताका कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिटको निवेदनपत्रको नक्ल साथै राखी विपक्षी जि.भू.सु.अधिकारी ल.पु.भूमिसुधार कार्यालयलाई सूचना पठाइ दिनु, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई वोधार्थ पनि दिनु, जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२४।७।२२।४ को डिभिजनबेञ्चेको आदेश ।
३. भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १३ बमोजिम भूमिसुधार अधिकारीले सूचना जारी गरेपछि सबै जग्गावालाहरूले तोकिए बमोजिमको फाँटवारी म्याद भित्रै दाखिल गर्नुपर्ने भू.स.ऐनमा व्यवस्था भएको र सोहीबमोजिम सोहि म्यादभित्रै तोकिए बमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्नु पर्ने निवदकको कर्तव्य थियो । तर, सो बमोजिम निवेदकले गरेको छैन । भू.स.ऐनको दफा १३ बमोजिम फाँटवारी दाखिल नभएको जग्गा सोही ऐनको दफा १८(१) बमोजिम जफत हुने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा नै भएको र सो दफाको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार कानूनले भू.स.अधिकारीलाई नै प्रदान गरेको भू.स.अधिकारीले सोही अधिकारको प्रयोग गरी दफा १८(१) बमोजिम निवेदकको जग्गा जफत गरिएको हो तथा सो जफत गरिएको आदेश उपदफा (३) बमोजिम अन्तिम हुनेछ र त्यसउपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भई राखेको छ । निवेदकको कुनै कानूनी वा संवैधानिक हक समेत हनन् गरिएको छैन । उपरोक्त लेखिएका कारण र प्रबन्धले समेत निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले यो निवेदन खारिज गर्न सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत जि.भू.प्र.का. ललितपुरको लिखत जवाफ ।
४. यसमा निवेदकबाट र विपक्षीका जवाफबाट इन्दिरा राणा बुझ्नुपर्ने देखिएकोले स.अ. नियमावली नियम ५८ को उपनियम (२) बमोजिम के कसो भएको हो ? निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक ७ दिन भित्र आफै वा आफ्नू प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति प्रतिलिपिसाथ राखी विपक्षी इन्दि।रा राणालाई जि.अ.ल.पु.मार्फत सूचनापठाउनु, निवेदक बाट निवेदनको १ प्रति नक्कल दाखिल गराउनु र उक्त विपक्षी हाजिर भए पछि वा म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२५।३।२५।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
५. कानूनले जुन कुरा जुन ठाउँमा जुन समयमा दिनुपर्ने हो । त्यो कुरा त्यस ठाउँमा त्यसै बेला दिनाले कानूनको पालना र मर्यादा कायम हुन्छ, दिनुपर्ने ठाउँमा नदिएको र कानूनले तोकेको समयमा नदिएकोलाई कानूनबमोजिम भयो भन्न सकिदैन र यस्तोलाई कानूनले मद्दत गर्न होला जस्तो लाग्दैन† कानूनले आफ्नो व्यवस्था अनुसार भए गरेको छ छैन भनेर हेर्दछ । मर्का र निगहाको गुन्जाइस कानूनमा छैन । कानूनी मर्यादाको ख्याल गर्ने हो भने कानूनबमोजिम नगर्नेका सम्बन्धमा अगावै यसो गरेको थिए भन्ने कुराको मान्यता हुनु हुंदैन, जफतका सम्बन्धमा जे भए पनि भूमिसुधार कार्यालयले जफतको मात्र आदेश गरेको नभई मेरो उजुरीको किनारा पनि टुड्डो जफत आदेशद्वारा गरेको छ । निवेदकले मेरो उजुरी गलत थियो भन्ने जिकिर लिन र मेरो सम्बन्धमा भएका निर्णयलाई बदर गराई पाउँ भनेको समेत छैन । मेरो सम्बन्धमा भएको आदेश अर्थात् मेरो जग्गा मैले भोग्न पाउने म नै मोही कायम हुने जति आदेशका कुरा कायम रहनुपर्छ, उजुरै नगरेको कुरामा समेत असर पर्न हुदैन भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत इन्दिरादेवी राणाको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकको ललितपुर जिल्लामा घर जग्गा भएको हुनाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ बमोजिमको फाँटवारी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालयमा मिति ०२१।९।३० मा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरी पठाएको हुँ र सोही फारमका आधारमा निवेदकले जोताहा पुर्जि पाइ जग्गा नापी गराई फिल्ड बुकमासमेत लेख्नु लेखाउनु गरेको हो । नापी गराउँदा जग्गावालको नाम फरक परेको भन्नेसमेत कुरा लिई इन्दिरादेवी राणाले गरेको उजुरबाट विपक्षीले कारवाई चलाइ फाँटवारी दाखिल नगरेको भन्ने आरोप लगाइ आफू कहाँ दाखिल भई आफूले स्वीकार गरिसकेको फाँटवारीलाई पुनः अमान्य गरी निवेदकको अरू जग्गासमेत जफत गर्ने विपक्षीको ०२३।९।१५।६ को गैरकानूनी आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ अन्तर्गत जग्गावालाको हैसियतले म्यादभित्र जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्नेमा जग्गाको फाँटबारी दाखिल गरेतापनि म्याद नघार्ई दाखिल गरेको देखिन आएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ को उपदफा (१)अनुसार निज कोते हिरामान महर्जनको नाममा र निजको एकाघरको परिवारको नाममा रहेको निजहरूको सम्पूर्ण रैकर जग्गा जफत भई श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त हुने ठहर्छ भनी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले ०२३।९।१५ मा निर्णय गरेउपर निवेदक हिरामान डंगोल समेतले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा चढाएको निवेदन पत्रमा हु.प्र.बमोजिम भूमिसुधार विभागबाट कैफियत तलब गर्दा हिरामान डंगोलको जग्गा भएको क्षेत्रमा भू.सु.टोली गएको मितिले ३५ दिनभित्रै निज हिरामान डंगोलले जग्गाको फाँटवारी टोली वा स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल पनि गरेको नदेखिएको र यता उक्त ऐन नियमबमोजिम प्रकाशित भएको म्यादभित्र फाँटवारी दाखिल नगरी म्याद नघार्ई दाखिल हुन आएको फाँटवारीलाई ऐन नियमले मान्यता दिन मिल्ने देखिंदैन भनी ०२४।१।२८।५ मा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले लेखेको सम्बन्धित मिसिल साथ रहेका पत्रबाट देखिन आयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ बमोजिमको फाँटवारी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालयमा ०२१।९।३० मा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरी पठाएको हुँ । निवेदकले जोताहा पुर्जि पाई जग्गा नापी गराई फिल्ड बुकमा समेत लेख्नु लेखाउनु गरेको हो । निवेदकको वडामा भूमिसुधार टोली ०२२।१।११ गते मात्र आएको र आफू कहाँ दाखिल भई आफूले स्वीकार गरिसकेको फाँटवारीलाई पुनःअमान्य गर्नेगरी निवेदकको अरू जग्गासमेत जफत गर्ने विपक्षीको ०२३।९।१५।६ को गैरकानूनी आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को दफा १८ बमोजिम भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले ०२२।१।११ गते मात्र उक्त जग्गामा भूमिसुधार टोली पठाएपछि निज निवेदकले ०२१।९।३० मा हुलाकद्वारा पठाएको जग्गाको विवरणलाई उक्त टोलीमा पठाइ दिएको भए यथोचित कारवाई टोलीबाट हुनेमा सो नगरी उक्त विवरणलाई तामेलीमा राखी म्याद नाघि आएको विवरण भनी निवेदकको सम्पूर्ण रैकर जग्गासमेत जफत गर्ने गरेको ०२३।९।१५ को जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरको निर्णयले निवेदकलाई ठूलो अन्याय पर्न गएको देखिएको छ । २०२५ साल कार्तिक ९ गतेमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी संशोधन ऐनले १२० दिनसम्म म्याद थप भएकोले यदि विवरण नभरेको भए अहिलेसम्म पनि विवरण भर्न सकिनेमा आफू काहाँ आएको विवरण टोलीमा पठाउन केही बाधा पनि नभएकोमा आएको विवरणलाई तामेलीमा राखी उक्त विवरण नभरेको म्याद नपाएको भनी जफत गर्ने निर्णय गर्नु भूमिसुधार अधिकारीको अनर्थको काम भन्नुपर्छ । यसरी पक्षलाई ठूलो मर्का पारी गरेको निर्णय प्रष्टतया अन्यायपूर्ण देखिंदा अन्यायपूर्ण निर्णयलाई राखि छोड्न मनासिव नहुँदा निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त ०२३।९।१५ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री नयनबहादुरको राय, र
७. निवेदकको आफ्नो नम्बरी र भोगबन्धकी समेत गरी जग्गा रोपनी ४१।९।१।३ मात्र भएकोले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को अधिकतम हद भन्दा कम हुने हो र निवेदकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २३ बमोजिमको फाँटवारी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालयमा ०२२।९।३० मा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरी पठाएको हुँ भनी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको रहेछ, तर भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को उपनियम (३) मा ऐनको दफा ७ मा तोकिएको अधिकतम हदसम्म वा सो भन्दा कम जग्गा भएका जग्गावालाहरूले यस नियम बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने फाँटवारी भूमिसुधार अधिकारीले यी नियमहरू बमोजिम खटाएको भूमिसुधार टोली वा स्थानीय गाउँ वा नगर पञ्चायत छेउ दाखिल गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएबाट अधिकतम हदसम्म वा सो भन्दा कम जग्गाको विवरण भु.सु.टोली वा स्थानीय नगर वा गा.पं. छेउ दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमले प्रष्ट गरिदिएको देखिन आएपछि निवेदक हिरामान डंगोलले उक्त नियमबमोजिम भूमिसुधार टोली वा स्थानीय गाउँ वा नगर पञ्चायतमा विवरण दाखिल गरेको देखिएन । अब भू.सु.कार्यालयमा हुलाकद्वारा दाखिल गरेको फाँटवारीलाई मान्यता दिनुपर्छ कि भन्नलाई उक्त विवरण म्याद नघार्ई भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा पठाएको देखिएकाले भूमिसुधार अधिकारीले निज निवेदकले जग्गाको विवरण दाखिल नगरेको कारणबाट दफा १८ बमोजिम जग्गा जफत गरेको ०२३।९।१५।६ को निर्णय बेमनासिव देखिन आएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४ को कार्यविधि अपनाएर मात्र दफा १८ बमोजिम जग्गा जफत गर्न पाउने भन्ने निवेदक जिकिर मनासिव हो कि भन्नलाई म्याद भित्र जग्गाको विबरण दाखेल गर्नेको हकमा मात्र दफा १४ को कार्यविधि अपनाउनु पर्ने हो । तर, प्रस्तुत केशमा निवेदकले भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को दफा १८ बमोजिम निर्धारित स्थानमा जग्गाको विवरण दाखिल नगरेको र भू.सु.कार्यालयमा दाखिल गरेको फाँटवारी म्याद नघाई दाखिल गरेको कारणबाट समेत निजले म्यादभित्र जग्गाको विवरण नै दाखिल नगरेको सम्झिनु पर्ने हुनआई दफा १४ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने बाध्यता देखिन आएन । अतःउपरोक्त लेखिएअनुसार निवेदक हिरामान डंगोलको जग्गा जफत गर्ने गरेको ०२३।९।१५।६ को भूमिसुधार अधिकारी ललितपुरको निर्णय मनासिव देखिन आएबाट निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्दैन । रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ तर सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीज्यूसँग राय सहमत नहँदा निर्णयार्थ प्रस्तुत केश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क)अनुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.श्री वाशुदेव शर्माको राय भएको ०२६।३।२६।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
८. यसमा तारेखमा रहेका निवेदक हिरामानको वा रामबहादुर विपक्षी इन्दिरादेवीको वा हर्षबहादुर सिं रोहवरमा रही ०२६।५।१०।३ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र विपक्षी ल.पु. भूमिसुधार कार्यालयकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा ०२६।३।२६।५ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनसक्ने नसक्ने विषयमा यस बेञ्चबाट निर्णय दिनुपर्ने भएकोछ ।
९. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३ बमोजिमको फाँटवारी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालयमा ०२१।९।२० मा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरि पठाएको हुँ । निवेदकले जोताहा पुर्जी पाई जग्गा नापी गराई फिल्डबुकमा समेत लेख्नु लेखाउनु गरेको हो । निवेदकको वडामा भूमिसुधार टोली ०२२।१।११ गते मात्र आएको र आफू कहाँ दाखेल भई आफूले स्वीकार गरिसकेको फाँटवारीलाई पुनः अमान्य गरी निवेदकको जग्गा जफत गर्ने गरेको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको ०२३।९।१५।६ को गैरकानूनी आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदनको मुख्य माग रहेछ । जग्गा धनी कायम गरिपाउँ भन्ने विषय इन्दिरादेवीको निवेदनबाट कारवाई चलेको मुद्दामा विपक्षी भू.सु. कार्यालयबाट भएको उक्त ०२३।९।१५।६ को निर्णय हेर्दा भूमिसम्बन्धी ए्ेन, २०२१ को दफा १३ अन्तर्गत जग्गावालाको हैसियतले म्यादभित्र जग्गाको फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्नेमा जग्गाको फाँटवारी दाखेल गरेतापनि म्याद नघाई दाखेल गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (१)अनुसार निज हिरामान महर्जनको नाममा र निजको एकाघरको परिवारमा रहेको निजहरूको सम्पूर्ण रैकर जग्गा जफत भई श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त हुने ठहर्छ भन्नेसमेत निर्णय गरेको देखिनआयो ।
१०. यस्तो जग्गाको फाँटवारी दिने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३(१) मा सूचना जारी भएका मितिले ३५ दिनभित्र फाँटवारी दाखेल गर्न गराउन आदेश दिन सक्ने र भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम १८ को उपनियम (१) मा ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले सूचना प्रकाशित गरी टाँस्न लगाउने समेत व्यवस्था भएको र निवेदक हिरामानले ०२१।९।३० गते हुलाकद्वारा पठाएको भनेको फाँटवारीलाई उक्त ऐन नियमबमोजिम ०२१।८।२१।१ मा प्रकाशित गरिएको सूचनाको म्याद नघाई दाखेल गरेको भन्ने दोष लगाइएको समेत रहेछ, तर तत्कालै ०२१।९।१८ को अतिरिक्तांक २४ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (संशोधन) नियमहरू, २०२१ को दफा २ ले संशोधीत मूल नियमहरूको नियम १८ को उपनियम (३) मा जग्गा भएको ठाउँमा भूमिसुधार टोली गएको मितिमा उपनियम १ बमोजिमको सूचना जारीभएको मानिनेछ भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको र निवेदक हिरामानको जग्गा भएको ठाउँमा ०२२।१।११ मा मात्र भूमिसुधार टोली पठाएको भन्ने भनाई देखिएको समेत हुँदा भूमिसुधार टोली गएको ०२१।१।११ देखिमात्र म्याद शुरू भएको प्रष्ट छ । ०२२।९।८ गतेको अ.री.२७ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, ०२२ को दफा २ ले संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा १३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (ख) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मिति सम्ममा फाँटवारी दाखेल गर्ने म्याद गुज्री सकेको व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा पनि तोकिएको अधिकारीले श्री ५ को सरकारबाट अख्तियार पाएमा यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिन सम्मको थप म्याद दिन सक्नेछ र सो म्यादभित्र दाखेल भएको फाँटवारी म्याद भित्रै दाखिल भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख गरी म्याद गुज्री सकेकाको हकमा पनि म्याद थपको व्यवस्था गरेको र वादी वालाचा खड्की विरूद्ध रामदाश च्यामेको दे.फु.नं.५८ को बाली भराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०२३।११।२३।३ को फुल बेञ्चबाट निर्णय हुँदा भूमिसम्बन्धी प्रथम संशोधन अध्यादेश, ०२२ को दफा ४ थप भएको मूल ऐनको दफा २९(क) को खण्ड (क) मा मोही निष्काशन गरिपाउँ भन्ने नालेस उजुर गर्ने कुराको म्याद कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन तोकिएको भए पनि भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा ६ ले थपेको मूल ऐनको दफा २९(क) को खण्ड (क) मा कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ, सो म्याद भित्र भन्ने लेखिएकोले उक्त दफा लागू भएको मितिले ३५ दिनको म्याद पनि पाउन सक्ने हुँदा उक्त ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै परी राखेको उजुरीलाई म्याद भित्र नपरेको भन्न नमिल्ने भन्नेसमेत सिद्धान्त कायम भई ठहर निर्णय भई राखेको पनि देखिएको समेत हुँदा निवेदक हिरामानले निजको जग्गा भएको ठाउँमा भूमिसुधार टोली पुगेको मिति ०२२।१।११ गतेदेखि म्याद शुरू हुनु भन्दा अगावै ०२१।९।३० गते नै पठाइराखेको भन्ने फाँटवारीलाई म्याद नघार्ई दाखेल गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
११. तत्सम्बन्धमा हिरामान समेतको निवेदनमा बक्स भएका हु.प्र.बमोजिम भूमिसुधार विभागबाट कैफियत तलब गर्दा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले दिएको ०२४।१।२८।५ को पत्रमा भू.सु. टोली गएको मितिले ३५ दिन भित्र निज हिरामान डंगोलले जग्गाको फाँटवारी टोली वा स्थानीय पञ्चायतमा दाखेल पनि गरेको नदेखिएको भन्ने उल्लेख गरेको र विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा त्यसै कुरालाई मुख्य आधार लिनु भएको समेत भए पनि त्यस्तो फाँटवारी भूमिसुधार कार्यालयमा दिन नपाउने ऐनले बन्देज नगरेको र भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधार टोली स्थानीय पञ्चायतहरूमा जहाँ पनि फाँटवारी दिंदा विभिन्न ठाउँको लागि छुट्टाछुट्टै म्याद कायम हुने ऐनमा व्यवस्था पनि नभएको समेत हुँदा त्यसतर्फ अरू विचार गरी रहनु परेन ।
१२. जहाँसम्म भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८(१) को कुरा छ त्यसमा कसैले दफा १३ वा दफा १६ बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अधुरो दाखिल गरेमा वा जानी जानी झुठ्ठा फाँटवारी दाखिल गरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले सम्बन्धित जग्गा जफत हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त उल्लेख भएबमोजिम अवस्थामा सम्बन्धित जग्गा जफत गर्न पाउने कुरासम्म उक्त दफाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आउने हो । प्रस्तुत केशमा निवेदक हिरामानले पहिले नै फाँटवारी दिई राखेको र त्यसलाई उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम म्याद नघाई दाखेल गरेको भन्न मिल्ने नदेखिएकोबाट फाँटवारी नै दाखेल नभएको भन्ने सम्झिन नमिल्नेसमेत हुनाले यस्तो अवस्थामा उक्त दफा १८(१) अन्तर्गत सम्बन्धित जग्गा जफत हुन नसक्नेसमेत हुँदा निवेदकको जग्गा जफत गर्ने गरी विपक्षी भू.सु.कार्यालयले ०२३।९।१५।६ मा जुन निर्णय गरेको छ, सो अधिकार दुरूपयोग गरी गरेको भन्ने प्रष्ट छ ।
१३. तसर्थ, उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कारणहरूबाट विपक्षी भू.सु.कार्यालयको ०२३।९।१५।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नेगरी ०२६।३।२६।५ यो डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री नयनबहादुरले व्यक्त गर्नु भएको राय मुनासिव छ । यो आदेशको प्रतिलिपी १ विपक्षी भू.सु. कार्यालयमा पठाउन श्री महा।न्यायाधीवक्ताको कर्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
प्र.न्या.श्री भगवतीप्रसाद सिंह,
न्या.श्री प्रकाशबहादुर,
न्या.श्री बब्बरप्रसाद र
न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर
उपरोक्त राय ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।
इति सम्वत् २०२६ साल भाद्र १७ गते रोज ३ शुभम् ।