निर्णय नं. ४८२७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४८२७    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क ११

 

संयुक्त

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०४६ सालको रिट नं. ८०२

आदेश मिति: २०५०।९।५।२

निवेदक      : का.जि. सतुगंल गा.वि.स. वडा नं. ९ मा स्थापित शालिनी प्लाष्टिक प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का संचालक ऐ ऐ बस्ने धनन्जय आचार्य ।

विरुद्ध

विपक्षी : पंचायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ललितपुर समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निवेदकको शालिनी प्लाष्टिक उद्योग तत्कालिन काठमाडौं नगर पंचायतको क्षेत्र बाहिर रहेकोमा विवाद देखिएन । थानकोट कर डिपोमा प्राप्त भएको सामान उद्योगको लागि झिकाइएको भन्ने भएकोले जहाँ उद्योग स्थित हुन्छ त्यही खपत प्रयोग हुने भन्ने सम्झनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुन आउँदछ । चुंगीकर लाग्न नगर पंचायतको क्षेत्रभित्र खपत वा विक्री हुनैपर्ने अनिवार्यता तत्कालिन नगर पंचायत ऐनको दफा ३९(क) र (ख) को समुच्चायात्मक अध्ययनबाट देखिन आउँने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   चुंगीकर माल कर डिपोमा आउँदाका अवस्थामा खपत वा विक्री वितरण सोझै हुने अवस्थाको मालमा मात्र लाग्ने हो ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

            : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : गायत्री प्रसाद रिजाल विरुद्ध विराटनगर न.पं. भएको मुद्दामा ने.का.प. ०४५, अङ्क १० मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    शालिनी प्लाष्टिक्स प्रा.लि. का.जि. सतुंगल गा.प. वडा नं. ९ मा स्थापित छ । त्यसको मुख्य कच्चा पदार्थ प्लाष्टिक हो । यस उद्योगको निमित्त आयात गरिएको मेसिनरीको निमित्त का.न.प. कर डिपो थानकोटले न.पं. कर (चुँगीकर) लाग्ने भनेर २०४६।३।३।१ मा सामान आएको अवस्थामा विवाद गरेकोमा धेरै प्रयास स्वरुप प्लाष्टिक छाप्ने मेसिन गली ०४६।४।३ मा उद्योगमा जडान भै सकेको छ । अझै पनि न.प. कर नतिरेसम्म मेसिन सम्बन्धी डकुमेन्ट विपक्षीले आफुसँग राखेका छन् । ठेकेदारले म बाट न.पं. कर असुल उपर गर्नु भन्ने का.न.प. समक्ष पत्र पे्रषित गरेको सोको प्रत्युत्तरमा २०४६।५।१२ मा का.न.प. क्षेत्र भन्दा बाहिरका उद्योगबाट आयात गरिएको सामानमा न.पा. कर चौकीले उठाई आएको न.पं. कर सर्वथा न्यायोचित भएको भनी ०४४।९।२२ मा पंचायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट निर्णय भएकोले सो निर्णयानुसार गर्ने गरी २०४६।३।५ मा निर्णय भएको हुँदा कर लाग्ने व्यहोरा अवगत गर्नु भै न.पा. कर लाग्ने सूचित गरिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ । सोको बोधार्थ मलाई दिइएको थियो । २०४६।५।१९ मा का.न.प. समक्ष मैले चुंगिकर लाग्नुपर्ने कानूनी स्थिति नभएको तथ्य दर्शाउँदै निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा आजसम्म कुनै सुनवाई गरिएको छैन । अब आयात गरिने सामान न.पं. कर नतिरी नछोड्ने धारणा समेत व्यक्त गरेकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ३९(क) मा न.पं. क्षेत्र भित्र खपत वा बिक्री गर्ने व्यापारिक कुनै मालमा मात्र चुंगीकर लाग्ने व्यवस्था छ । न.पं. को बाटो भएर अन्यत्र जाने सामानको हकमा न.पं. ले चुंगीकर लिन नपाउने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ३९(क) को उपदफा (४) मा स्पष्ट रुपमा गरेको छ । उसमा पनि प्रस्तुत विवादमा त न.पं. क्षेत्र भित्र प्रवेश गरी जानुपर्ने स्थिति पनि छैन । अतः गैर कानूनी ढंगबाट म बाट कर असूल उपर गर्ने भनी गरिएको कारवाही र निर्णय अ.वं. ३५ नं. ले बदर हुनुपर्दछ । २०४४।९।२२ को मन्त्रालयको निर्णय नै कानून भन्दा सर्वोपरि हुँदैन । कानूनको प्रतिकूल निर्णय बदर हुनुपर्दछ । जब कि ०४५।५।१४ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र न.पं. ऐन संशोधन सहितको दफा ३९(क) ले मिति ०४४।९।२२ को निर्णय सुन्य भै सकेको देखिन्छ । यो कुरा ०४५।५।१४ को परिपत्रको दफा ३ ले पुष्टी गरेको छ । त्यसैले २०४४।९।२२ को विपक्षी नं. १ को निर्णय आधारमा विपक्षी नं. २ ले गरेको निर्णय समेत अन्यायिक भएको छ । यस्तै प्रकृतिको विवादमा गायत्री प्रसाद रिजाल विरुद्ध विराटनगर न.पं. भएको मुद्दामा –ने.का.प. २०४५, अंक १०) मा आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिर गा.पं. को लागि आयात भएको मेसिनरी सामानहरुमा कर लगाउन नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हुँदा सो समेतको आधारमा विपक्षीहरुको उक्त निर्णय र कारवाही बदरतुल्य छ । विपक्षीहरुको उक्त निर्णय र कारवाहीबाट संविधानको धारा १०(१) ११,(२)(ङ) र १५ द्वारा प्रदत्त हकमा समेत कुण्डित भएकोले विपक्षी नं. २ को २०४६।५।१२ को एवं २०४६।३।५ को पत्र र ती पत्रहरुमा उल्लेखित २०४६।३।५ को एवं २०४४।९।२२ को निर्णय तथा यावत कारवाही समेत बदर गरी हक प्रचलन गरी पाउँ । योनिवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म विपक्षीका निर्णय कार्यान्वित नगर्नु, नगराउनु एवं यस उद्योगले झिकाउने सामानमा न.पं. कर नलिनु भन्ने समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आई सकेपछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै का.न.प. को ०४६।३।५ एवं २०४६।५।१२ को पत्रानुसार चुंगाीकर उठाउने कार्य यस निवेदकको टुंगो नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि दिएको छ भन्ने यस अदालतबाट २०४६।७।१० मा भएको आदेश ।

५.    प्राय उद्योगहरु नगर पंचायत भन्दा बाहिर औद्योगिक क्षेत्रहरु स्थापना हुने गरेको र त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरु शहर बजारमा विक्री वितरण हुने निश्चित भएकोले कसैले पनि कर छल्न नपावस र समानुपातिक आधारमा कर असुली भै शहरी क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगी जनता लाभान्वित हुन भन्ने उद्देश्यले का.न.प. को कर डिपो थानकोट चेकपोष्ट सँगै राखी सो क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्ने मेशिन औजार र कच्चा पदार्थ  समानमा न.प. ऐन बमोजिम चुंगिएर लिइदै आएको र विपक्षीले तयार पारेको माल न.पं. वा शहरी क्षेत्र भित्र खपत विक्रीमा जाने हुँदा दोहोरो पर्ने गरी कर लिइएको पनि छैन । विपक्षीको हकमा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नभएको साथै जसबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएबाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षी उद्योगले ल्याइने मेशिनरी सामानहरु आफ्नो दैनिक उपभोगको लागि नभै नाफा कमाउन व्यापार र उद्योगको लागि ल्याइने कुरामा कुनै विवाद छैन । उक्त सामान व्यापारिक सामान उत्पादकको लागि ल्याइएको ल्याउने भएकोले विपक्षीले ल्याइएको सामानहरुमा तत्कालिन न.पं. ऐनको दफा ३९, ३९(ख) ले पनि चुंगीकर लाग्ने कुरा स्पष्ट छ । विपक्षी उद्योग न.प. बाहिर हुनासाथ चुंगीकर नलाग्ने भन्ने होइन । उक्त आयातित सामानहरु काठमाडौंमा विक्री गर्नको लागि भनी ल्याइएको होइन भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । विपक्षीको सबै कारोबार यस नगरपालिका एरिया भित्र नै हुने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं नगरपालिका र थानकोट कर डिपोको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदकको उद्योग नगरपालिका क्षेत्र भित्र नरही सतुंगल गा.वि.स. मा स्थापित छ । नगर पंचायत बाहिर जाने सामानमा न.पं. ले चुंगीकर लिन नपाउने व्यवस्था नगर पंचायत ऐनको दफा ३९(क) को उदफा (४) मा स्पष्ट भएको हुनाले मेरो पक्षसँग चुंगीकर लिने गरेको कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भनी र विपक्षी नगरपालिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले निवेदक उद्योग न.प. बाहिर स्थापित भए पनि त्यसबाट उत्पादित माल सामान न.पा. एरिया भित्र खपत र विक्री हुने हो विपक्षीको उद्योगबाट उत्पादित सामान दैनिक उपभोग्यको लागि नभै नाफा कमाउने भएको हुँदा त्यस्तो उद्योगको लागि आयात गरेको मेसिनरी सामानमा चुंगीकर नलाग्ने भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी र विपक्षी स्थानीय मन्त्रालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले विपक्षी उद्योगबाट उत्पादन हुने सामान न.प. शहर बजारमा विक्री वितरण हुने निश्चित भएकोले कर छल्न नपाओस् भनी कर डिपो थानकोट चेकपोष्ट सँगै राखी उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने मेसिन औजारमा चुंगीकर लिईदै आएको र स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ऐन नियम विरुद्ध कुनै निर्णय नभएबाट रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकको शालिनी प्लाष्टिक उद्योग तत्कालिन काठमाडौं नगर पंचायतको क्ष्ोत्र बाहिर रहेकोमा विवाद देखिएन । थानकोट कर डिपोमा प्राप्त भएको सामान उद्योगको लागि झिकाइएको भन्ने भएकोले जहाँ उद्योग स्थित हुन्छ त्यही खपन प्रयोग हुने भन्नेसम्झनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हुन आउँदछ । चुँगीकरण लाग्न नगर पांचयको क्षेत्र भित्र खपत वा विक्री हुनै पर्ने अनिवार्यता तत्कालिन नगर पंचायत ऐनको दफा ३९ क र ख को समुच्चयात्मक अध्ययनबाट देखिन आउँदछ । उद्योग न.पं. बाहिर गाउँ पंचायतक्षेत्रमा रहेको अवस्थामा गाउँ पंचायतले पनि आफ्नो क्षेत्रको उद्योगको मालसामानमा आवश्यक विधि अवलम्बन गरेर कर लगाउन सक्ने पनि हुन सक्दछ ।

९.    लिखित जवाफ र बहसमा ती मालसामानहरु न.पं. क्षेत्रभित्र खपत हुन्छन् विक्री व्यापारमा आउँछन भन्ने भनाई तर्फ विचार गर्दा उद्योगले ती सामानको सहायताले वा ती सामानलाई रुपान्तरण उत्पादित वस्तु वा धागो आदिमा बदलिएर नगर पंचायत क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पनि सक्दछ नगर्न पनि सक्दछ । अर्को कुरा उत्पादको काम सामान्यता उत्पादनसम्म गर्नुहुन्छ, त्यसको विक्री वितरण अन्य विक्रेता एजेन्ट मार्फत देशको कुनै भागमा वा विदेशमा समेत जान सक्दछ । चुँगीकर माल कर डिपोमा आउँदाका अवस्थामा खपत वा विक्री वितरण सोझै हुने अवस्थाको मालमा मात्र लाग्ने हो । माल खपत भै सकेपछि वा उत्पादित रुपमा आएपछि न.पं. को क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सम्भावना भएर पर्याप्त हुँदैन । कर लगाउने अधिकार सम्बन्धी कानूनको प्रष्टता आवश्यक पर्दछ । यस अदालतबाट यायत्री प्रसाद रिजाल विरुद्ध विराटनगर न.पं. भएको मुद्दामा –ने.का.प. ०४५, अंक १०) आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गा.पं. को लागि आघात भएको मेसिनरी सामानहरुमा कर लगाउन नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको समेत देखिंदा माग बमोजिमको विपक्षी काठमाडौं नगर पंचायतको २०४६।३।५ एवं २०४६।५।१२ को पत्र र ती पत्रहरुमा उल्लेखित ०४४।९।२२ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अअ निवेदकको उद्योगको निवेदनमा लेखिएको मालसामानमा चुंगीकर नलिनु भनी विपक्षी कर (चुंगीकर) विक्री डिपो थानकोटमा नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने   ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गर्नु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अरविन्द नाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५० साल पौष ५ गते रोज २ शुभम् ।