निर्णय नं. ५८५ - भ्रष्टाचार
निर्णय नं. ५८५ ने.का.प. २०२९
फुल बेञ्च
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०२६ सालको फौ.फु.नं. ३९
फैसला भएको मिति : २०२७।९।१०।६
निवेदक : जि.सप्तरी प्र.पक्रि मौजे तिलाठी बस्ने डि.एफ.ओ.जयवीर ठाकुर
विरूद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय
मुद्दा : भ्रष्टाचार
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(२) : सरकारको नोक्सान पार्यो भनी विभागीय सजाय दिनको लागि जाहेर गरेमा–श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने हो वा अदलबदल पनि गर्नसक्ने हो भन्ने कुरा समावेश भएकोले–कानूनी तथ्य देखिन आई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ।
त्यसरी कारवाई भएकोमा सरकारको नोक्सान पार्यो भन्ने कुरालाई कानूनले अपराधको संज्ञा दिएको र स्वीकृतिको निमित्त जाहेर गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने हो वा अदलबदल पनि गर्न सक्ने हो भन्ने कुरा समावेश भएको यो कानूनी तथ्य देखिन आउने हुनाले त्यस्तो अपराध कायम गरी सजायको आदेश दिएकोमा उपरोक्त दफा २१(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै हुँदा त्यसतर्फ अरू शंका गरिरहनु परेन ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३४(२) : यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्वको नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ र उक्त ऐनको संशोधन ऐन, २०१५ सहित अन्तगर्तका कसूरहरूमा कारवाई, तहकिकात र विभागीय कार्वाही यस ऐन अन्तर्गत गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको कारण २०१७ अघिको कुरामा पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाई चल्न सक्ने ।
२०१५ सालको कुरालाई २० साल भाद्र २७ गते मसँग लिखित वक्तव्य मागी यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत विभागीय कारवाई चलाइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ संशोधन २०१५ समेतले विभागीय कारवाई चलाउने व्यवस्था छैन भन्ने पुनरावेदक को जिकिरका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेको नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९, राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३, राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) ऐन, २०१५ सहित अन्तर्गतका कसूरहरूमा कारवाई तहकिकात र विभागीय कारवाई यस ऐनअन्तर्गत गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले अगाडिको कुरामा पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारवाई चल्न सक्ने कुरा प्रष्टै छ ।
(प्रकरण नं. १०)
(३) हिफाजत गर्नुपर्ने सरकारी कोषमा हिफाजत यस प्रकार गरेको भन्ने जिकिर नभएमा–नोक्सान पारेको भन्ने विभागीय प्रमुखले निश्चय गरेमा–हिफाजत गरेको थिएँ भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने ।
जङ्गलको लकडीको रूपैयाँ सरकारी कोषमा नै जम्मा रहेको छ, नोक्सानी पर्न गएको भन्ने दोहरा चार्ज लगाउनुमात्र हो । म जिम्मामा कुनै नगदी जिन्सी रहने नभई बही बुझाउने हेडक्लर्क खरिदार छ भन्ने पुरनरावेदन जिकिरको हकमा उपरोक्त हुकुम प्रमांगीबाट डि.एफ.ओ.ले हिफाजत गर्नुपर्नेमा यस्तो गरेर हिफाजत गरेको छु भन्ने जिकिर नहुनाले नोक्सान पारेको हो भन्ने विभागीय प्रमुखले निश्चय गरेकोमा मैले हिफाजत गरेको थिएँ नोक्सान पारेको छैन भन्ने जिकिर मुनासिव देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. ११)
(४) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा (२) : विभागीय कारवाई गरी सजाय दिने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकोले विशेष प्रहरी अधिकृतबाट भएको राय ठहरलाई श्री ५ को सरकारले स्वीकृत वा अस्वीकृत मात्र गर्न हुन्छ भनी श्री ५ को सरकारको अधिकार सीमित गर्न नमिल्ने ।
यस्तो विभागीय कारवाई गरी सजाय दिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा भएकै हुनाले विशेष प्रहरी अधिकृतबाट गरिएको राय ठहर श्री ५ को सरकारले स्वीकृत वा अस्वीकृत मात्र गर्न हुन्छ भनी अधिकार सीमित गर्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १२)
(५) निजामती सेवा नियमावली, २०१७ को नियम १ को खण्ड (३) : नोक्सानी बिगो लिने गरी विभागीय सजाय गरेकोमा–तलबबाट उक्त बिगो असूल गर्नुपर्ने भएकोले कार्यभार बाट मुक्त भएको अवस्थामा–अरू मार्गबाट उक्त बिगो उठाउन नमिल्ने ।
निजामति सेवा नियमावली अन्तर्गत कारवाई गरेकोमा अर्को कानूनले सजाय गर्ने अवस्था पर्दैन । त्यसकारणले निजामति सेवा नियमावली हेरिएमा उपरोक्त कानूनका खण्डहरू देखा परेकोबाट यो सजाय पनि त्यही कानूनको खण्डबाटै गरेको सम्झनु परेको छ । नोक्सानी बिगो लिने बारेमा सजाय गरेको कुरा तलबबाट कट्टा गरी लिनुपर्ने व्यहोरा नि.से.नि.को नियम १ को खण्ड (३) मा परेकोले तलबबाट कट्टा गर्नालाई कार्यभारबाट मुक्त भएको अवस्थामा तलव कट्टा गर्ने कुरा असम्भव हुन्छ । बर्खास्त भएपछिको तलबबाट कट्टा गरी लिने भन्ने परस्पर विरोधी वाक्य हुन्छ । विभागीय सजाय दिने कानून अनुकूल नभएकोले विभागीय सजाय गर्दा तोकेको पुनरावेदकसँग असूल गर्ने गरेको रकम असूल गर्न भएन । तलब नभएपछि अरू मार्गबाट सो बिगो असूल गर्ने कुरा उपरोक्त कानूनमा परेको नहुनाले बिगो असूल गर्ने कुरा सदर गरेको भन्ने २०१४।१।२४ को डिभिजन बेञ्चको फैसला मिलेको देखिएन ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ट अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल
उल्लेखित मुद्दा :
फैसला
न्यायाधीश श्री हेरम्वराज
१. भू.पू. प्राईमिनिष्टर श्री जुद्ध शम्सेर ज.ब.रा.का.म.स. विर्ता जङ्गलमा ठे. हिम्मत सिंहले स्लिपर चिरानीको कामसम्म गरी छोडेको बेकम्मा जङ्गलको क्लियार फिलिङ गर्ने ठे. ललीतमानले ठेक्का लिई काम गरेको पछि रोक्का भएको जग्गा र घाट गद्दी समेतका लकडीहरू विदेश निकासी गर्नलाई ठे.मदनबहादुरसँग रोयल्टीसमेत ठेक्का बन्दोवस्त गरेकोमा निज ठे.मदनबहादुरले सर्कल डिभिजन समेतको भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई हात लिई सो काटिएका जङ्गल घाट गद्दी समेतका लकडीहरू चोरीबाट निकासी गरिसकेको निकासी गरेको फुट ३४२८३ को सेल रूल मुताविक हुने ईभ्यूमेन्ट फुट २०८१०८ मा ठेक्दारले पाउने ईभ्यूमेन्ट फुट ३४२८३ कटाई बाँकी १७३४२१ ईभ्युमेन्ट फुटको घाट भा.रू ५ ले रु.८६७१०९ सरकारी धन गायब भएको र, ईभ्युमेन्ट फुट ५२३५१ निकासी गरेको भनेकोमा ठेक्दारले सेलेक्सन गाछ काटी यो लकडी पनि सेलेक्सन नै निकासी गरेको छु । जङ्गलको खठा गाछ र छुटा छ पनि र वी मर्काको गलतबाट सावित हुने हुँदा सेलेक्सन मुताविक यसो हुने फुट ईभ्यूमेन्ट ३१४१०६ मा निजले पाउने ईभ्यूमेन्ट फुट ५२३५१ कटाई बाँकी ईभ्यूमेन्ट फुट २६१७५५ को रु.५ ले हुने रु.१३०८७७५ सरकारी धन गायव भएको र सेलेक्सन पाउने भनी डिभिजनले टिप्पणी गरिदिँदा हाल निकासा भई गएको सेलेक्सन फुट ४४२१८ मा ठे.ले पाउने ईभ्यूमेन्ट फुट ६९२।। बाहेक अरु रोक्का दिनुपर्ने । सरकारको रु.३५५००० को धन नोक्सान हुँदैछ । ०१५।१।४।४ को हुकुम प्रमांगीमा ८७३२७ फुट भन्दा बढी भएको लकडी डि.एफ.ओ.ले हिफाजतसँग राख्ने अक्सनमा बिक्री गर्नु भन्ने लेखिएको र जङ्गलमा १४० बाट गद्दीमा ९१ समेत २३१ को ठेकदारले लगेको एभरेजले प्रति टोन २० फुटले हुने जम्मा फुट ४६२० को खर्च कटाई रु.४१९६० को सरकारी धन डिभिजन ठेक्दारले मिली निकासी गरि आएकोले उपर गरियोस । जसमा २१७२ गाछ काटिएकोमा फुट १८० ले पनि २१७२०० फुट हुनुपर्नेमा ठेक्दारले ८६६३४ मात्र निकासी गरेपछि बाँकी १२९५६६ यात निकासी गरे वा त्यति मासिने गरी जङ्गल नोक्सान गरे, जङ्गलसमेत जाँच होस् भन्नेसमेत राजेश्वर झा.बाहुनको उजुरी निवेदन ।
२. सरकारी स्टाफलाई गएको भनी लेखिएको रु.२८३४५ को फाँटवारी हेरे सो फाँटवारीमा लेखिएका विभिन्न कर्मचारीलाई विभिन्न कलमको रूपैयाँँमा ठेकदार मदनबहादुरले सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिएको रूपैयाँँको ठेकदारले यति रूपैयाँ फलनालाई दिएको छु, खर्च लेख्नु भनी मलाई भन्नुहुन्थ्यो र सोही आज्ञा अनुसार म खर्च लेख्थें भन्नेसमेत ठे.मदनबहादुरको कारिन्दा हरिबहादुरको बयान ।
३. ठेकदारलाई ईभ्यूभमेन्टको पनि सेलेक्सनको हिसाबले अरू लकडी मात्र दिनुपर्छ भन्ने टिप्पणी पठाएको होइन किनकी ठेकदारलाई त निकासा बमोजिमको फुट लकडी मात्र दिनु पर्ने हो, इभ्यूभमेन्ट र सेलेक्सनको सवालै उठ्दैनथ्यो । फुट दर लकडी दिने निकासामा ईभ्यूभमेन्ट र सेलेक्सनको प्रश्न उठ्दनै किनकी ठेक्दारलाई सिर्फ निकाशा भएको परिमाणमा फुटको हिसाबले लकडी पुर्याई दिनुपर्ने हुँदा त्यति फुट लकडी जङ्गलको हितलाई ध्यानमा राखि जम्मै इभ्यूभमेन्टबाट वा सुखुडबाट वा सेलेक्सनबाट वा सबै किसिमका लड्कीबाट दिन सकिन्छ, ८६६३४ क्यूवि फीट लकडीमा वि मार्का दिई सकेपछि घाट गद्दी डिपो भार जङ्गलमा समेत लकडी केही परिमाणमा बाँकी थियो । यति थियो भनी म हाल भन्न सक्दिन लता लकडीहरूको सुरक्षा गर्न एरिया वन पालेलाई अह्राई डिभिजनमा रिपोर्ट दिएको थिएँ । त्यसपछि गत आम निर्वाचनको काममा खटिएको र त्यसपछि मध्यमाञ्चल वकिङ्ग प्लन अफिसमा सरुवा भएकोले सो जङ्गल र घाट गद्दीमा बाँकी लड्कीहरू वार्षिक अक्सनमा राखिए राखिएनन्, मलाई थाहा छैन । यस्ता किसिमको लड्कीहरूको श्रेस्ता राखी बही बुझाउने काम हेडरक्लर्क खरिदारको थियो । मलङ्गवा डि.पु. मा राखिएको लकडी सागरनाथ जङ्गलको हो । ठे. चन्द्रराज्य लक्ष्मीदेवीले पाएको जङ्गलमा मदनबहादुर काम गर्दथे । मैले मदनबहादुरबाट रुपैयाँ समेत लिएको छैन । फाँटबारीमा किन त्यस्तो रुपैयाँ लेखियो । म भन्न सक्दिन भन्नेसमेत बयान र २०२५।२।५।३ मा बक्स भएको हुकुम प्रमांगीबाट भएको निकासामा ८७३२७ फुट क्यु.वि. लकडी दिनु भन्ने जो लेखिएको छ । त्यो लकडी ईभ्यूभमेन्ट दिनु भन्ने लेखिएको छैन र ठेक्दारले बिर्तावारसँग गरेको एग्रीमेन्टमा ४ फुट माथिको लकडी प्राप्त क्युवि ।।। भनी लेखिएकोबाट घटिमा मोटाई ४ फुटदेखि माथि जतिसुकै मोटाईको लकडी पनि क्युवि फिट ।।। मूल्यमा लान पाउने देखिएकोले ठेक्दारले ईभ्यूभमेन्ट र सेलेक्सन दुवै लकडी पाउन सक्ने प्रष्ट हुँदा ठेकेदारलाई ८७३२७ क्युवि फिटमध्ये सेलेक्सान गाछ ८५५ बाट जो ३४२८३ क्युवि फिट लकडी दिएको छ । सो विलकूल ठिक छ । कुनै रुख मोटाईमा ५। फीट माथिको हुनासाथ सो रुखलाई सेलेक्सन सम्झनु गल्ती हो गोलाईमा १०।१२ फिट मोटाई भए पनि ती रुख उचाईतर्फ बढी नगई वाड्डो, धोत्रो वा टेडो भएमा त्यो रुख ईभ्युमेन्टमा जाने हुँदा ठेकेदारलाई मैले ईभ्युमेन्ट पेडबाट दिएको लकडी फिट ५२३५१ लाई सेलेक्सन भन्ने अर्थ लगाएको ठिक होईन । २३१ लकडी हिफाजत नगरेको भन्ने सम्बन्धमा ठेकदारलाई लकडी दिने काम पुरा भइसकेको लकडी एकत्रित गरी ढुवानी गर्ने खर्चको व्यवस्था नभएको आगो पानीबाट बचाउन लकडीहरू राख्ने गोदाम घरको व्यवस्था नभएको लकडीको श्रेस्तामा आम्दानी बाँधी बुझारथ गर्ने काम मेरो होइन भन्नेसमेत डि.एफ.ओ. जयवीर ठाकुरको स्पष्टीकरण बयान ।
४. वि मार्क मुचुल्लकाबाट धेरै जसो लकडी मोटाईमा ४ फीट देखि मुनिका लकडी ठेक्दारले लगेको देखिएको र कुनै इम्प्रमेन्ट रूखको फेद मोटाई ५ फीटको भएपछि सो रूखको माथि टुप्पासम्म ५ फीट मोटाई हुन नसक्ने कारणबाट समेत सो ५२३५१ फीट जो इभ्यूभमेन्टका पेडबाट दिएको छ । त्यो सेलेक्सन पेडबाट दिएको पनि ठहराउन मुनासिव देखिएन । डि.एफ.ओ.ले कुनै गैह्रकानूनी र भ्रष्टाचार गरी सरकारलाई नोक्सान र ठेकदारलाई लाभ पुर्याएको मिसिलबाट नदेखिएकोले मदनबहादुरसँग लिए खाएको हो भनी दोषी ठहराउनु मुनासिव देखिदैन ¤ सागरनाथ एरियाको प्लट बाहिर सरकारी रूखहरू चोरी नोक्सानी भएकोले आदेशानुसार डि.एफ.ओ.ले काम नगरेको सम्बन्धमा आदेशको पालना जानी जानी नगरेको देखिन्छ । घाट गद्दी डिपोमा ९१ र जङ्गलमा १४० समेत जम्मा २३५ थान लकडीको हिफाजत नगरेको सम्बन्धमा लकडी फीट ४६२० को जम्मा भा.रू ३४६५ को रु.५५४४। हि एक ओजयपिर ठाकुरको तलवबाट कट्टा गर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन आउँछ भन्नेसमेत विशेष पुलिस विभागको टिप्पणी आदेशको नकलरम स.विर्ता जङ्गलको ठे.मदनबहादुरले सट्टा भर्ना पाएको लकडीको सम्बन्धमा तपाईलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत वि.पु.वि. बाट तपाई उपर कारवाई भएको व्यहोरा निर्णयको लागि श्री ५ को सरकारमा जाहेर हुँदा नि.से.नियमावलीबमोजिम श्री ५ को सरकारको ०२२।४।३ को निर्णयबमोजिम तपाईलाई कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ, उपरोक्त लकडी सम्बन्धमा कारवाईहुँदा तपाईको गैरकानूनी कामबाट काठथान १४१ सरकारी नोक्सानी गर्नु भएकोमा त्यसको हुने मोल रु.३३८४। रूपैयाँ पनि तपाईबाट असुलउपर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयभएकोले उक्त निर्णयबमोजिम रु.३३८४। पनि ऐन सवालको म्याद भित्र ल्याउनु होला, तपाईजिम्मामा रहेको सरकारीकागजात नगदी जिन्सी सबै त्यसै डिभिजनअफिसको खरदार लाई बुझाउनु होला भन्नेसमेत ०२२।४।१४।४ मा श्री ५ को सरकार वनमन्त्रालयको सचिव कृष्णबहादुर देउजाले श्री डि.एफ.ओ. जयवीर ठाकुरलाई दिएको वर्खासीपत्र ।
५. भ्र.नि.ऐन,२०१७ अन्तर्गत कारवाई चलाएको छ । ०१५ सालको कुरालाई तत्कालिन ऐन लागू हुने भ्र.नि.ऐन,०१३ संशोधन ०१५ समेतले विभागीय कारवाई चलाउने व्यवस्था नभइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमासम्म अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने स्वीकृत लिनेसम्म व्यवस्था भएको श्री ५ को सरकारले कार्यभारबाट मुक्त गरेकोमा नियमावलीको कुन परिक्षण नियम उपनियमहरूले कार्यभारबाट मुक्त गरिएको हो । नियम उपनियमहरूको नं.को संज्ञा नदिई गरिएको हो । नियम उपनियमहरूको नं.को संज्ञा नदिई गरिएको निर्णय संविधानको धारा १० ऐ धाराको उपधारा १।२ को खण्ड (घ) बाट मलाई वन्चित गराउन नहुनेमा बन्चित गरिएको हुँदा कानूनी तथ्यमा पुनरावेदन गरेको छु भन्नेसमेत डि.एफ. ओ.जयवीर ठाकुरको पुनरावेदन ।
६. म.सा.बिर्ता जङ्गलको लकडी ठे.मदनबहादुरलाई सट्टा भर्ना दिने सम्बन्धमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा टिप्पणी जाहेर हुँदा यसमा ठेकदारलाई ८७३२७ क्युवि फीट लकडीसम्म निकासी गर्न दिनु र सो लकडी निकासी गर्नलाई हाल निज ठेकदारले कटानी गरी घाट गद्दी गरी र अघि निकासी गरिसकेको भए सोसमेत स्थानीय डि.एफ.ओ.ले जाँची उपरोक्त अंकसम्म निकासी गर्न दिनु र सो घाट गद्दी गरिराखेको र अघि निकासी गरेकोबाट समेत उपरोक्त अंकमा नपुग भएमा फेरी अर्को कटान गर्न नदिनु बढी भएमा स्थानीय डि.एफ.ओ.ले हिफाजतसँग राखि यो आउने अक्सनमा बिक्री गरी दिनु भन्नेसमेत ०१५।१।५।५ मा हुकुम प्रमांगी वकस भएकोमा बढी हुन आएको लकडी हुकुम प्रमांगीबमोजिम हिफाजतसँग राख्ने काम पुनरावेदनको देखिएको निजकै गल्तीबाट सरकारको धेरै लकडीहरू सडी हानी नोक्सानी भएको देखिन आएको र हुकुम प्रमांगी बमोजिम हिफाजतसँग राख्नु पर्ने लकडी नराखी प्रमाँगी समेत उलंघन गरेको देखिएको हिफाजतसँग राख्न गोदाम घर इत्यादिको बन्दोबस्त नभएको भए मौकैमा सो सम्बन्धमा लेखापढी भएको छ भनी अद्यापि तक भन्ने लेख्न नसकेको पुनरावेदकको भनाईबमोजिम हरिबहादुरको बयान र वासलात र अरू प्रमाणसमेत हेर्दा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को बमोजिम वि.पु.वि.बाट कारवाई चलाई नि.से.नि.बमोजिम श्री ५ को सरकारबाट ०२२।४।३।१ मा भएका निर्णयबमोजिम कार्यभारबाट मुक्त गरी काठ धान १४१ नोक्सानी गरेकोमा पुनरावेदकलाई रु.३३८४ असुलउपर गर्ने गरेको निर्णय मनासिव छ भन्ने ०२४।२।२४।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
७. सोउपर चित्त बुझेन दोहोर्याई पाउँ भन्ने प्रतिवादी डि.एफ.ओ.जयविर ठाकुरको निवेदन परेको श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा जाहेर हुँदा निवेदनपत्रको व्यहोरा साँचो हो र यिनीहरूको मुद्दा १ पटक पनि फुल बेञ्चबाट दोहरिएको छैन भने रूल नियमबमोजिमको फुल बेञ्चबाट १ पटक हेरी ऐन सवालबमोजिम गरि निर्णय गरिदिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारबाट लेखिआएको ०२६।१।२४ को हुकुम प्रमाँगी ।
८. वकस भई आएका हुकुम प्रमाँगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई पेशीको सूचना महान्यायाधीबक्ताको कार्यालयमा दिई दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्न फाँटमा बुझाई दिनु भन्ने माननीय श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको ०२६।१।२९।१ को आदेश ।
९. यसमा तारेखमा रहेका प्रतिवादी निवेदक जयवीर ठाकुर रोहवरमा रही ०२७।८।१९।६ मा पेश भई निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्माले र वादी श्री ५ को सरकारतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुतमुद्दामा सर्वप्रथम भ्र. नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ (२) मा विभागीय सजायको आदेशउपर कानूनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले प्रस्तुत पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा भ्र.नि.ऐन, २०१५ को संशोधित दफा ८ मा सरकारको नोक्सानी पारेको मुद्दा भ्रष्टाचार ठहरिने कुरा उल्लेख भएको र त्यस्तो कसूरमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १७ अनुसार विशेष पुलिस अफिसरले अनुसन्धान तहकिकात र सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम विभागीय कारवाई गरी विभागीय सजाय दिन राय ठहर साथ स्वीकृतीको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसरी कारवाई भएकोमा सरकारको नोक्सान पार्यो भन्ने कुरालाई कानूनले अपराधको संज्ञा दिएको र स्वीकृतिको निमित्त जाहेर गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने हो वा अदलबदल पनि गर्न सक्ने हो भन्ने कुरा समावेश भएको यो कानूनी तथ्य देखिन आउने हुनाले त्यस्तो अपराध कायम गरी सजायको आदेश दिएकोमा उपरोक्त दफा २१(२)अनुसार सर्वोच्चअदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै हुँदा त्यसतर्फ अरू शंका गरी रहनु परेन ।
१०. २०१५ सालको कुरालाई २० साल भाद्र २७ गते मसँग लिखित वक्तव्य मागी यो भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत विभागीय कारवाई चलाइएको छ । भ्र.नि.ऐन, २०१३ संशोधन २०१५ समेतले विभागीय कारवाई चलाउने व्यवस्था छैन भन्ने पुनरावेदकको जिकिरका हकमा भ्र. नि.ऐन, २०१७ को दफा ३४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलको नेपाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) ऐन, २०१५ सहित अन्तर्गतका कसूरहरूमा कारवाई तहकिकात र विभागीय कारवाई यस ऐनअन्तर्गत गरिने छ भन्ने उल्लेख भएकोले अगाडिको कुरामा पनि भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत कारबाई चल्नसक्ने कुरा प्रस्टैछ ।
११. जङ्गलको लकडीको रूपैयाँ सरकारी कोषमा नै जम्मा रहेको छ । नोक्सनी पर्न गएको भन्नु दोहरा चार्ज लगाउनु मात्र हो म जिम्मामा कुनै नगदी जिन्सी रहने नभई बही बुझाउने हेडक्लर्क खरिदार छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरको हकमा उपरोक्त हुकुम प्रमांगीबाट डि. एफ.ओ.ले हिफजत गर्न पर्नेमा यस्तो गरेर हिफाजत गरेको छु भन्ने जिकिर नहुनाले नोक्सान पारेको हो भन्ने विभागीय प्रमुखले निश्चय गरेकोमा मैले हिफाजत गरेको थिएँ नोक्सान पारेको छैन भन्ने जिकिर मुनासिव देखिदैन ।
१२. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा २ मा सरकारी सेवामा रहेको गजेटेड वा सो भन्दा माथिको दर्जाको राष्ट्र सेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष पुलिस अफिसरले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष पुलिस विभागले निजामती सेवा ऐन र निवामति सेवा नियमावली तथा पुलिस ऐन र नेपाल पुलिस फोर्स नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारबाई जाँचबुझ गर्ने अफिसरले गर्नुपर्ने काम कारवाई गरी त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई विभागीय सजाय दिन र राय ठहर साथ स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । सो दफामा उल्लेखित विभागीय सजाय दिन र राय ठहर साथ स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्नसक्ने छ भन्ने वाक्यांशको आधार लिंदै सोअनुसार राय ठहरलाई जाहेर भई आएकोमा श्री ५ को सरकारले स्वीकृत अस्वीकृत मात्र गर्न सक्ने हो अदलबदल गरी आफैले अर्को सजाय तोक्न हुँदैन भन्ने पुनरावेदनतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिर भएको हकमा यस्तो विाभागीय कारबाई गरी सजाय दिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा भएकै हुनाले विशेष प्रहरी अधिकृतबाट गरिएको राय ठहर श्री ५ को सरकारले स्वीकृत वा अस्वीकृत मात्र गर्न हुन्छ भनी अधिकार सिमित गर्न मिल्दैन । उस्मा पनि श्री ५ को सरकारले जुन निजामति सेवा ऐन नियमावलीको कार्यविधि अपनाई सजाय तोक्नुपर्ने थियो । सोही कुरा ऐनले विशेष पुलिस अफिसरलाई अधिकार दिएकोले विधि पुगी सकेको कारबाईलाई अमान्य गर्नुपर्ने हुन जान्छ । यस मुद्दामा प्रतिवादी जयवीर ठाकुरालाई तत्काल प्रचलित नि.से.नि.को नियम १०(७) अन्तर्गत लिखित वक्तव्य पेश गर्न २०।८।२७।६ मा सूचना दिएकोमा निजले २०।९।५।६ मा जवाफ दिएको र फेरी उक्त नियम १० को १(६)अनुसारको सजाय वा अरू कुनै उपयुक्त सजाय दिन नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टिकरण पेशगर्नु भनी २०।९।२१।१ मा सूचना दिएकोमा निजले २०।९।२४।४ मा अर्को जवाफ दिएको साथै लोकसेवा आयोगको परामर्स २०।१०।१९ को पत्रद्वारा प्राप्त गरेकोसमेत देखिएकोले कार्यभारबाट मुक्त गर्न कानूनको रीत पुगेको देखियो । श्री ५ को सरकारले उक्त सजाय गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क उपयुक्त भएन ।
१३. निजामति सेवा नियमावली, ०२१ को परिच्छेद १० को नियम १ को उपनियम (३) मा विभिन्न सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारले नोक्सानी भराउने गरेको निर्णय भ्रष्टाचार नि.ऐन तथा न्याय प्रशासन ऐन काटी गरेको हो नोक्सानी तलबबाट कट्टा गरी असुल गर्ने भन्ने लेखिएको हुनाले मलाई म्याद भित्र बुझाउन ल्याउनु होला भनी लेखिएकोबाट उपनियम (३) लागू भएको सम्झनुपर्ने सो सम्झिएमा मेरो पद बहाल रहेको मान्नुपर्ने भन्ने जिकिरका हकमा पुनरावेदकले दाखिल गरेको श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको ०२२।४।१४।४ को पत्रमा म.स.विर्ता जङ्गलको ठे.मदनबहादुरले सट्टा भर्ना पाएको लकडीको सम्बन्धमा तपाईलाई भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गत वि.पु.वि.बाट तपाईं उपर कारवाई भएको व्यहोरा निर्णय श्री ५ को सरकारमा जाहेर हुँदा नि.से.नियमावली बमोजिम श्री ५ को सरकारको ०२२।४।३ को निर्णयबमोजिम तपाईलाई कार्यभारबाट मुक्त गरिएको छ । उपरोक्त लकडी सम्बन्धमा कारबाई हुँदा तपाईको गैरकानूनी कामबाट थान १४२ काठ सरकारी नोक्सानी गर्नुभएकोमा त्यस्को हुने मोल रु.३३८४ रूपैयाँ पनि तपाईबाट असुलउपर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले उक्त निर्णयबमोजिम रु. ३३८४ पनि ऐनसवालको म्यादभित्र ल्याउनु होला भन्नेसमेत लेखेकोबाट निजलाई कार्यभार बाट मुक्त गरेको र नोक्सानी काठको मोल रु.३३८४ दाखेल गर्ने निर्णय रहेछ । नि.से.नि. ०२१ को परिच्छेद २० को नियम (१) मा खण्ड १ देखि ६ सम्म रहेका सजायहरूको क्रम सानो सजाय देखि नै उठान गरी ठूलो सजायसम्म लेखेको देखिन्छ । यस्तो सजाय एक वा एक भन्दा बढी सँगसाथ गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भनी निश्चय गर्नालाई एकभन्दा बढी सजाय साथै सम्भव हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । यो लेखिएको सजाय कार्यकारिणी तहबाट कुन कानूनको आधारमा तोकिएको हो त्यसको दफा नलेखेकोले त्यो कानून पैलाउन सकिएन । भ्र.नि.ऐन, ०१७ दफा १० को उपदफा (२) मा विशेष पुलिस विभागले निजामति सेवा नियमावली अन्तर्गतको विभागीय कारवाई र जाँचबुझ गर्ने अफिसरले गर्नुपर्ने कामकारवाई गरी त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई विभागीय सजाय दिने ठहरसाथ स्वीकृतिका निमित्त श्री ५ को सरकारमा जाहेर गर्न सक्नेछ भन्ने लेखिएको हुनाले निजामति सेवा ऐन नियमावलीअन्तर्गत कारवाई गरेकोमा अर्को कानूनले सजाय गर्ने अवस्था पर्दैन । त्यसकारणले निजामतिसेवा नियमावली हेरिएमा उपरोक्त कानूनका खण्डहरू देखापरेको बाट यो सजाय पनि त्यही कानूनको खण्डाबाटै गरेको सम्झनुपर्ने छ । नोक्सानी बिगो लिने बारेमा सजाय गरेको कुरा तलबबाट कट्टा गरी लिनुपर्ने व्यहोरा नि.से.नि.नियम (१) को खण्ड (३) मा परेकोले तलबबाट कट्टा गर्नलाई कार्यभारबाट मुक्त भएको अवस्थामा तलब कट्टा गर्ने कुरा असम्भव हुन्छ । बर्खास्त भएपछि तलबबाट कट्टा गरी लिने भन्ने परस्पर विरोधी वाक्य हुन्छ । विभागीय सजाय दिने कानून अनुकुल नभएकोले विभागीय सजाय गर्दा तोकेको पुनरावेदकसँग असुल गर्ने गरेको रकम असुल गर्नुभएन, तलब नभएपछि अरू मार्गबाट सो बिगो असुल गर्ने कुरा उपरोक्त कानूनमा परेको नहुनाले बिगो असुल गर्ने कुरा सदर गरेको भन्ने २०२४।१।२४ को डिभिजन बेञ्चको फैसला मिलेको देखिएन । श्री ५ को सरकारको ०२२।४।३ को निर्णयबमोजिम निवेदक प्रतिवादी जयवीर ठाकुरसँग लिने गरेको काठ थान १४१ को मोल बिगो रु.३३८४ कार्यभारबाट मुक्त भएकोले विभागीय सजाय भित्र नपरेको देखिंदा सो रु.३३८४ निजसँग असुल गर्नु हुँदैन भनी श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयमा लेखिपठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर र
न्यायाधीश श्री वव्वरप्रसाद सिंह
उपरोक्त रायमा हामीहरू सहमत छौ ।
इति सम्वत् २०२७ साल पौष १० गते रोज ६ शुभम् ।