निर्णय नं. ५८६ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ५८६ ने.का.प. २०२८
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी
न्यायाधीश श्री हेरम्वराज
सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्बर ९४९
आदेश भएको मिति : २०२७।७।९।१
निवेदक : पूर्व १ नं.का.प.जि.गोल्धार गा.पं.वार्ड नं.३ जकमलेको हाल का.जि.डिल्ली बजार खोरमा थुनिएको लालबहादुर तामाङ समेत
विरूद्ध
विपक्षी : श्री विशेषअधिकृत,श्री ५ को सरकार,विशेषअधिकृतको कार्यालय धादिङसमेत
विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ को दफा २४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ५ : विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र स्थानीय बडाहाकिमलाई हुने भई उक्त अधिकार अञ्चलाधीशले प्रयोग तथा प्रत्यायोजन गर्नसक्ने ।
उक्त ऐनको दफा २४ को मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र स्थानीय बडाहाकिमलाई हुने भई स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ५ अनुसार अञ्चलाधीशले प्रयोग तथा प्रत्यायोजन गर्न पाउने हुन्छ । यसैले मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अधिकृतलाई भएको प्रष्ट छ ।
(प्रकरण नं. ८)
(२) अधिकार क्षेत्र भएमा–मुद्दाको तथ्य हेरी कुनै ऐन प्रयोग गर्नसक्ने ।
अधिकारक्षेत्र भएपछि उक्त अधिकृतले कुन ऐन प्रयोग गर्ने हो मुद्दाको तथ्यमा निर्भर गर्दछ ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्यायाधीश श्री हेरम्वराज
१. मेरो छोरा लालबहादुर भाइलाइ चिठ्ठी हाल्न र जुवाइं मानबहादुर नुन, तेल, कपडा किन्न र भानिज विवी सिंह भाइलाई भेट गर्न भनी चैत्र २७ गते काठमाडौं आएका अवस्थामा निजहरूले नचिनेका हाल मात्र नाउँ थाहा हुन आएका पद्मबहादुर क्षेत्रीले भारी वोक्छौ भनी सोधपुछ गर्नुभएछ । आफ्नो आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारणबाट भारी वोक्न मन्जुर गरी कुनै खरावी किसिमको वस्तु भएको नजानिकन निजको भारी दिन १ को रु.१०। का दरले मजुरी लिने गरी भारी बोकी गएकोमा ०२६।१२।३१ गते धादिङ जिल्ला अन्तर्गतको वेनीघाटमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी निरीक्षक कार्यालय अन्तर्गतका प्रहरीहरूले पक्राउ गर्नुभई बिना पुर्जि र खानपिनसमेत नदिई ०२७।१।२७ गते तक आफ्नै कार्यालयमा लगी थुनामा राख्नु भएछ । गत ०२७।१।२८ गते विपक्षी विशेष अधिकृतको कार्यालय समक्ष लगी जथाभावी तरिकाबाट इच्छा विरूद्धमा समेत बयान कागज गराई यसै निवेदन साथ संलग्न गरिएको थुनुवा पुर्जिमा लेखिएअनुसार प्रतिवादी ब्लाष्टर पद्मबहादुर खड्का क्षेत्रीसमेत भएको बिस्फोटक पदार्थ चोरी बिक्री गर्यो भन्ने मुद्दामा विस्फोटक पदार्थको भारी बोकेमा समेत साविती हुनु भएकाले विस्फोटक पदार्थ ऐन, ०१८ को दफा १० को देहाय (ङ) बमोजिम यस कार्यालयको ०२७।१।२८ का आदेशबमोजिमको रु.१०००।— एक हजार धरौटी दिन नसक्नु भएकोले (ख) श्रेणीको सिधा दिई कारागारमा थुनामा बस्ने तपाईका नाउँमा अ.बं. १२१ नं.बमोजिम यो थुनुवा पुर्जि गरी दिएको छ भनी थुनामा राखी ०२७।२।६ गते यहाँ काठमाडौं ल्याई हाल विपक्षी हाकिमको खोर कार्यालयमा थुनामा राखिएको छ मेरा छोरा जुवाइं तथा भानिज समेतले बोकेको भारीमा बिष्फोटक पदार्थ छ भनी जानी जानी बोकेका थिएनन् । उनीहरू त्यस सम्बन्धमा विलकुलै अनिभिज्ञ थिए । त्यसो हुँदा निजहरूलाई दोषी हुन् भनी कुनै हालतमा पनि कसैले अभियोग लगाउन सकिने अवस्था कतैबाट पनि थिएन । तैपनि मुद्दा चलाउने भनी चलाइएको छ । कानूनको मर्यादा सबैले राख्नु पर्दछ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) मा मौलिक कर्तव्य तोकिएको हुनाले विपक्षी विशेष अधिकृतज्यूले आफूलाई के–कस्तो प्रकारको मुद्दा हेर्न प्रचलित कानूनले अधिकार प्रदान गरेको वा प्रत्यायोजित गरेको छ भनी सर्वप्रथम हेरी विचार गरीमात्र मुद्दा चलाउनुपर्नेमा त्यसको केही विचारै नगरी विष्फोटक पदार्थ ऐन, ०१८ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारै नभएकोमा पनि छ भनी सम्झी मुद्दा हेरी कारवाई गरी रु.१०००।। को धरौटी दिन नसकेको भनी थुनामा राखिएको हुँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गैरकानूनी तरिका अपनाई थुनामा राख्ने गरिएको प्रष्टै देखिईरहेको छ । यस प्रकार अधिकार क्षेत्रको नै मौलिक कानूनी त्रुटी भएकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनाबाट मुक्त गराइने भएकोले निवेदन गर्न आएको छु । विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा विपक्षी विशेष अधिकृतज्यूले हेर्न र निर्णय गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था सो ऐनमा गरिएको नहुँदा त्यसरी मुद्दा हेर्न र थुनामा राख्ने भनी आदेश दिई थुनामा राख्नु रखाउनु गैरकानूनी हो । थुनामा राख्ने भनी दिइएको पुर्जीमा यो कानूनले यस्तो मुद्दा हर्न अधिकार दिएको छ अथवा आफूमा प्रत्योजित गरिएको छ भनी लेख्नसमेत नसकिएको हुनाले सोही पुर्जीको लेखाइबाट नै अधिकार क्षेत्र नाघि मुद्दा हेरी थुनामा राखिएको स्वतः प्रमाणित भएकै/विस्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा अधिकार प्राप्त न्यायिक निकायले हेर्दा पनि पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने र सो नदिएमा थुन्ने भनी आदेश दिने कानूनी अधिकार सो ऐनमा भएको देखिदैन । अ.बं. ११९ नं.मा गरिएको कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दामा प्रतिवादीले गरेको कसूर ठहर्दा हुने सजाय भन्दा बढी सजाय हुनेगरी थुनमा राख्न हुँदैन भन्ने भएकोले र यसमा कैद गर्ने व्यवस्थासमेत नहुँदा पनि थुनामा राखिएकाले प्रचलित कानून विपरितको कार्य गरिएको छ । कुनै गिरफ्तार भएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको कारण सहितको सूचना यथासम्भव चाँडो नदिई थुनामा राखिने छैन भन्ने नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा र गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्दछ र कुनैपनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने ऐनको उपधारा (७) मा र कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने ऐ.को धारा ११ को उपधारा (१) मा संवैधानिक मौलिक हक प्रदान गरिएको तर्फ समेत ध्यानै नराखी माथि लेखिएअनुसार ०२६।१२।३१ गते पक्राउ गरेकालाई संवैधानिक व्यवस्था विरूद्ध गरी २०२७।१।२८ गते मात्र अनाधिकृत विपक्षी विशेष अधिकृतद्वारा मुद्दा हेर्ने भनी गैरकानूनी किसिमबाट थुनामा राखिएको हुनालेसमेत थुनाबाट अभिलम्व मुक्त गराईनुपर्दछ । माथि लेखिएकाअनुसार विपक्षी प्रहरी निरीक्षक कार्यालयले पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र त्यस्तो मुद्दा हेर्न कारवाई गर्न छिन्नसमेत विपक्षी विशेष अधिकृतले थुनामा राख्नु भनी आदेश गरे पनि थुनामा राख्न विपक्षी हाकिमज्यूले नहुनेमा पनि विपक्षीहरूका मिलोमतोबाट राखे रखाइएको हुनाले र त्यसरी गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राख्दा नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ऐ धारा ११ को उपधारा (१) ले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गराइएकोले समेत ऐनको धारा ७१अनुसार असाधारण अधिकार प्रयोग गरी २४ घण्टा भित्रै बन्दीहरूलाई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित गराउन लगाई सम्बन्धित मिसिलै झिकाई लिखित जवाफसमेत मगाई विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानून थुनाबाट मुक्त गराई संवैधानिक वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्वन्धी मौलिक हकको प्रचलन कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत लालबहादुर तामाङ १, मानबहादुर तामाङ १, विवीसिंह तामाङ १ समेतको हक्मा पथीमान तामाङको निवेदन ।
२. के सो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारीहुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको एकप्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी विशेष अधिकृत श्री ५ को सरकार विषेश अधिकृतको कार्यालय धादिङ १, श्री जिल्ला प्रहरी निरीक्षक कार्यालय धादिङ १, श्री हाकिम डिल्लीबजार खोर कार्यालय १ लाई सूचना पठाइ वोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिनु, लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०२७।३।३०।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. उक्त विपक्षीको निवेदनबमोजिमको पृथीमान तमाङका भानिज धादिङ कारागार कार्यालयका प.सं.फा. (३) च.नं.२९३।०२६।२७ मिति २।५।२०२७ मा यस धादिङ कारागारमा घर पक्की नभएको फुसको कच्ची पनि सारै सानो भएकोले (ख) श्रेणीको सिधा खुलाई थुनामा राखिदिनु भन्ने पत्र साथ पठाएकोले थुनामा राखिदिएको हो, अरू कुरा थाहा छैन । भेटघाटको हकमा जेल नियम कानूनबमोजिम गर्ने गरेको छ । निजको लेखाई झुठ्ठा हो भन्नेसमेत सदर खोर कार्यालय डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।
४. निवेदक लालबहादुर,मानबहादुर विवी सिंसमेतलाई निवेदनको दफा २मा उल्लेख गरेअनुसार यस कार्यालयबाट इच्छाविरूद्ध बयान कागज गराइएको छैन । जिल्ला प्रहरी थाना धादिङमा गरेको बयानलाई नै समथर्न गरी भारी बोकेको यस कार्यालयमा पनि सावित बयान गरेका हुन् । दफा ३ मा उल्लेख गरेअनुसार जानी जानी बोकेका थिएनन् । विल्कुलै अनभिज्ञ थिए । दोषी हुन् भनी कुनै हालतमा पनि कसैले अभियोग लगाउन सकिने अवस्था थिएन भन्ने निवेदन जिकिरलाई यिनीहरू जिलेटिन, फिउजको भारी वोक्ने ब्लाष्टर पदमबहादुरको पालमा बेलुकी ७ बजे भएको भन्ने तिनै जनाको एकै मिलानको बयान भएको र जिलेटिन पोका १५ र फिउज ७ झुत्ता बोकेको हुँ भन्ने लालबहादुर तमाङ र मैले गनिन १३ पोका हो कि जस्तो लाग्छ भन्ने विवी सिं र जिलेटिन पोका १४।१५ र फिउज ५।७ झुत्ता भारी हालीदियो, केप २५ वटा इन्द्रमानले फोको पारी राख्न दिएको र केप १५ वटा मानबहादुर क्षेत्रीले इन्द्रमानलाई दिई इन्द्रमानले रु.१०। दिनपर्यो तसँग छ, ले भनेबाट मैले रु.१०।। इन्द्र मानलाई दिई इन्द्रमानले निज मानबहादुर क्षेत्रीलाई रु.१०।। दिएँ र उक्त १५ गोटा केप पनि मलाई राख्नदिएको भन्ने मानबहादुर तमाङले बयान गरेकोबाट यिनीहरूले जानी जानी बोकेको थिएन भन्न नहुने खासै पृथ्वीराजमार्गको काममा प्रयोग भइरहने गरेको जिलेटिन, फिउज, केपसमेतको ब्लाष्टर पदमबहादुरको पालमा लगी गई भारी बोकी बोकाइ लैजाने लागेको भन्ने जानी थाहा पाई भारी बोकेका रहेछन् भन्ने निजहरू कै बयान कागजबाट स्पष्ट देखिन आएकोछ । दफा ४ मा आफूलाई मुद्दा हेर्न प्रचलित कानूनले अधिकार प्रदान गरेको वा प्रत्यायोजित गरेकोछ भनी सर्वप्रथम हेरीविचार गरीमात्र मुद्दा चलाउन पर्ने भन्ने उल्लेख गरेकोमा श्री सम्माननीय मुख्य अञ्चलाधीश सरदार विष्णुमणी आचार्यज्यूले प.सं. १५६१ आ.प्र.शा.मिति २०२६।१०।२७।२ मा मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २(क)१ समेत र हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा १०, दफा ११, दफा १२, दफा १६, दफा १८, दफा २४ र विस्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ को दफा ४ दफा ६ र दफा ९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू समेतको अधिकार मलाई प्रत्यायोजित गर्नुभएको र साथै विशेषअधिकृतहरूलाई विशेषप्रहरी अधिकृतको अधिकार श्री ५ को सरकारले २०२६।५।९ को राजपत्रानुसार सुम्पिएको । सरकारीकर्मचारीले आफ्नो जिम्माको केप, फिउज, जिलेटिन भ्रष्टाचार गरी बिक्रीवितरण गरेको स्वसिद्ध देखिन आएकोले ब्लाष्टर पदमबहादुर,ब्लाष्टर बाबुकाजी ओभरसियर डबल काजीसमेत ३ जना उपर भ्र.नि.ऐन परिच्छेद २ को दफा १३ अनुसार र विष्फोटक पदार्थ ऐनको दण्डसजायको (च)अनुसार हुन र सनिसर तामाङ, इन्द्र मान तामाङ, विबी सिं तामाङ,लालबहादुर तामाङ,मानबहादुर तामाङ, मानबहादुर क्षेत्री, भिमबहादुर क्षेत्रीसमेत ७ प्रति विस्फोटकपदार्थ ऐनको दण्ड सजायको (ङ) अनुसार कारवाई चलाउनु हुन अनुरोध छ भनी मिसिल मानिस र दशीको प्रमाण जिलेटिन पोका ४३ कम ४० फिउज गज ३२५—१/२सहित सरकारी अभिवक्ता तथा सरकारी अभियोक्तासमेतको २०२७।१।२५।६ को संयुक्त प्रहरीप्रतिवेदन साथ प्राप्तहुन आएकोछ । मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २(क)१ बमोजिम सरकारी चोरी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रत्यायोजित भएको र हातहतियार खरखजना ऐन, २०१९ को दफा २४ बमोजिम खरखजनासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि प्रत्यायोजित भएको हुँदा यो केश पृथ्वी राजमार्ग प्रोजेक्टका श्री ५ को सरकार चाइनिजसरकारको संयुक्तसहयोगबाट चलेको सरकारी विष्फोटक पदार्थ अवैधानिक बिक्री वितरण भई बीचमा प्रहरीबाट पक्राउ भई कारवाई चलेको मुद्दा हुँदा सरकारी चोरी बिक्रीबाट पनि हेर्नसकिने नै देखिएको र जिलेटिनकेप फिउजसमेतका दशी दाखिलभएकोले हातहतियार खरखजना ऐनको परिभाषा दफा २ को (घ) दफामा उल्लेख भएअनुसारको खरखजानाभित्र उक्त विष्फोटकपदार्थ मिल्नआएको हुँदा उक्तहातहतियार खरखजना ऐन बमोजिम पनि मुद्दा हेर्नसकिने देखिएबाट प्राप्त मुद्दा दायरगरी हेरिएको र पछि ठहरे बमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षको निमित्त मिति २०२७।१।२८।२को आदेशबमोजिम विष्फोटक पदार्थ ऐनबमोजिम धरौटमागिएको सो धरौट दिन नसकेकाबाट थुनामा राखिएको हो । माथि उल्लेख गरेबमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारको आधारमा यो मुद्दा हेरिएको हुँदा कानूनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थानभएको व्यहोरा सादरअनुरोध गरेकोछ भन्नेसमेत विशेषअधिकृतको का. धादिङको २०२७।४।१६।६को लिखितजवाफ ।
५. पुलिस ऐन, २०१२ को परिच्छेद ४ को पुलिस कर्मचारीको कर्तव्य अधिकारको दफा १७ को उपदफा १ अनुसार प्रहरीद्वारा विवी सिं तामाङ, लालबहादुर तामाङ, मानबहादुर क्षेत्री, व्लाष्टर पदमबहादुर, समेत पक्राउ गरी यस थानामा दसीको माल सामानसमेत पेश भएको सोही सिलसिलामा व्लाष्टर पदमबहादुरले ६ पोका जेलेटिङ विवि सिं तामाङ समेतलाई दिएकोमा साविति बयान गरेको र बिवी सिं समेतले ब्लाष्टर पदमबहादुरको पालबाट ८४३ पोका जेलेटिङ फिउज समेत लिएकोमा साविति बयान दिएको हुनाले समेत उल्लेखित मुद्दामा विष्फोटक पदार्थ ऐनको दण्ड सजायको (ङ)अनुसार कारवाही गर्ने गरी विवी सिं तामाङ, मानबहादुर तामाङ, लालबहादुर तामाङ समेत र सो सम्बन्धमा मिसिल समेत स.अ.तथा स.म.म.अ.श्रीकृष्णप्रसाद गौतमज्यूको राय समेत साथ वि.अ.को का.धादिङकोको मिति २०२६।११।४।१ को सर्कुलर पत्रानुसार र बागमती अञ्चलाशीको कार्यालयको प.सं.१५६१ अ.प्र.सा.मिति २०२६।१०।२७।२ को पत्रानुसार विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ को दफा ४।६ र दफा ९ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू समेत विशेष अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने कार्यक्षेत्र भित्रको हुँदा सोही ऐनको आधारमा कानूनबमोजिम नै वि.अ.को का. मार्फत पेश गरिएको हुँदा निवेदकको निवेदनअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश यस थानाप्रति जारी हुन नपर्ने हुँदा सो सम्बन्धको यस थानाबाट गरे भएको सम्बन्धित मिसिल समेत २०२७।१।२७ गते श्री वि.अ.को.का धादिङमा पेश गरिएको हुँदा उक्त मिसिल वि.अ.को कार्यालय मार्फत प्राप्त हुने नै हुँदा सम्पूर्ण व्यहोरा उक्त मिसिलबाटै अवगत गर्नु भई कानूनको रीत पुर्याई अधिकारको परिधिभित्र रही यस थानाले सम्पूर्ण कार्य गरेको हुँदा निवेदकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लाग्न नसक्ने नै भएकाले यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ पठाएको छ भन्नेसमेत जिल्ला प्रहरी थाना धादिङको लिखित जवाफ ।
६. ठेगानै पत्ता नलागेको निज इन्द्रमान मुक्तान तामाङका नाउँको म्यादी पुर्जि अ.बं.११२ नं. बमोजिम यसै अड्डाका नजिक धादिङ सदरमुकामको सुनौला बजारको पिपल गाक्षी तोतारामा जि.प.द्वारा राखिएको सूचनावोर्डमा टाँस गरिएको र कारवाई हुँदै रहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गरेको छ भन्नेसमेत २०२७।५।१८।५ को वि.अधिकृतको कार्यालय धादिङको पत्र ।
७. यसमा निवेदक लालबहादुर तामाङसमेतको हकमा निवेदन दिने पृथीमान तामाङलाई रोहवरमा राखी निजतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी र विपक्षतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता इन्द्रराज पाण्डेको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा श्री विशेषअधिकृतको कार्यालय घादिङका विशेष अधिकृतको मिति ०२७।१।२८।२ को आदेशको प्रकरण २ मा ब्लाष्टर पदमबहादुरको पालबाट जिलेटिन, फिउजसमेत बोकी ल्याएको हुँ भनी साबिती बयान गर्ने निम्न व्यक्तिहरूलाई विष्फोटक पदार्थ ऐन, ०१८ को दफा १० को देहाय (ङ) बमोजिम जनही रु.१०००।– का दरले रूपैयाँ धरौट दिएमा तारेखमा राखी कारवाई गर्ने र धरौट दिन नसके ख. क्षेणीका सिधा खुवाई थुनामा राखी कारवाई गर्ने ।
भरिवा लालबहादुर तामाङ १, भरियामानबहादुर तामाङ १, भरिवा विवी सिं तामाङ
उक्त आदेशअनुसार ०२७।१।२८।२ मा निवेदकलाई थुनुवा पुर्जि दिएको रहेकोछ । छलफलमा उठेका तर्क सहित मिसिल अध्ययनबाट :
(क) विशेष अधिकृतको अधिकार
(ख) विष्फोटन पदार्थ ऐनको प्रयोग गर्ने अधिकार बारे विवेचना गर्नु परेकोछ ।
८. (क) बाग्मती अञ्चलाधीशले आफूलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भनी ०२६।१०।२७।२ को सम्बन्धित दफा उतारको प्रतिलिपी पेश भएकोमा स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२२ को दफा ५ ले अञ्चलाधीशहरूको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने हो त्यसमा विष्फोटकपदार्थ ऐन, ०१८ को दफा ४,६,९ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू लेखिएकोमा निवेदकलाई दिएको थुनुवापुर्जिमा उक्त ऐनको दफा १० को देहाय (ङ) परेको देखिंदैन । प्रत्यायोजन भएको अधिकारमा नपरेको ऐन प्रयोग गरेको छ र विष्फोटक पदार्थ ऐनमा मुद्दा हेर्न अधिकारी यो हो भन्ने प्रष्ट नलेखिए पनि उक्त ऐनको १० को ४ मा यो ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरमा अदालतबाट कुनै व्यक्ति प्रमाणित भएमा भन्ने इत्यादि बोली परेकोले मुद्दा हेर्न अदालत न्यायप्रशासन विविधव्यवस्था ऐन, ०१८ को दफा ४अनुसार शुरू जिल्लाअदालत नै हुनुपर्छ भन्ने पनि उपस्थितछ । उक्त ऐनमा गिरफ्तार गर्ने अधिकार दफा ७ मा लेखिएको तर मुद्दा हेर्ने अदालत भनी तोकिएको देखिंदैन । यसकारणले विष्फोटकपदार्थ ऐन प्रयोग गर्ने नै अधिकार जिल्लाअदालतलाई हुनसक्छ । उसमाथि विष्फोटक पदार्थको विष्फोटनद्वारा जिउ धनमा क्षति पुर्याएको कुरामा आगो लगाउनेको महल तथा ज्यानसम्बन्धीको महल लागू हुने कुरा उक्त ऐनको दफा १० को उपदफा २ मा लेखिएको छ । जुन ऐनमा मुद्दा हेर्ने अधिकार यो हो भनी लेखिंदैन भने उक्त ऐनको सहायता लिई मुद्दा हेर्ने अधिकारी निश्चित गर्नुपरेको छ । जिलेटिन जस्तो पदार्थलाई उक्त ऐनको दफा २ को क (१) ले विष्फोटक पदार्थ भनी जनाउँछ र उक्त ऐनको दफा ४ को १ ले परिवहन गर्न वा पैठारी गर्नु हुँदैन । त्यस्तै हातहतियार खरखजाना ऐन, ०१९ को दफा २ को (घ) दफा २० को उपदफा ३ (क) ले आफूसाथ राख्न मनाही र सजाय लाग्ने कसूर हुनआउँछ । उक्त ऐनको दफा २४ को मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र स्थानीय वडाहाकिमलाई हुने भई स्थानीयप्रशासन ऐनको दफा ५ अनुसार अञ्चलाधीशले प्रयोग तथा प्रत्यायोजन गर्न पाउने हुन्छ । यसैले मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अधिकृतलाई भएको प्रष्ट छ ।
९. (ख) अधिकारक्षेत्र भएपछि उक्त अधिकृतले कुन ऐन प्रयोग गर्ने हो मुद्दाको तथ्यमा निर्भर गर्दछ । विष्फोटक पदार्थ ऐन, ०१८ को दफा १२ ले अन्य नेपाल कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने वा यो ऐन भन्दा बढी सजाय हुने गरी व्यवस्था भएको अन्य नेपाल कानूनअन्तर्गत सजाय दिनमा बाधा पुर्याउँदैन । मुद्दाको रुपबाट बुझिएसम्मको हालतमा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ लाई प्रयोग नगरी विष्फोटक पदार्थ ऐन, ०१८ को दफा १० (ङ) बमोजिम सजाय लाग्ने जति धरौट माग्ने अधिकार विशेषअधिकृतको रहेनछ भन्ने देखिंदैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको दफा ११८ (१८) मा सावित हुने अभियुक्तसँग पुर्पक्ष निमित्त धरौट लिन हुन्छ ।
१०. माथि लेखिएबमोजिम अधिकारयुक्त आदेशबमोजिम रहेको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदनपत्र खारेज गरिदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर
इति सम्वत् २०२७ साल कार्तिक ९ गते रोज १ शुभम् ।