निर्णय नं. ५८७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ५८७ ने.का.प २०२८
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०२६ सालको रिट नम्बर ६०२
आदेश भएको मिति : २०२७।१०।२९।५
निवेदक : जिल्ला मोरङ विराटनगर न.प.वार्ड नं.४ बस्ने प्रेमराज राठीको
विरूद्ध
विपक्षी : जि.भू.सु. कार्यालय मोरङका का.भू.सु.अधिकारी श्री गोरख प्यारा श्रेष्ठसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन पूर्वको) दफा ५३ को उपदफा १ : कुनै कारण बिना तोकिएको तारेख भन्दा अगाडि निर्णय गरेमा–अ.बं. ५३ नं १८५ नं.विपरित हुने ।
उचित र न्यायसङ्गत देखिन आएमा पक्षको अनुपस्थितिमा पनि भू.सु.अ.ले निर्णय गर्न सक्ने हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा तोकिएको तारिखभन्दा अगावै निर्णय गरेकोमा कुनै कारण प्रस्तुत हुनआएन । के परिस्थिति परी तोकिएको तारिखभन्दा अगावै निर्णय गर्नुपरेको त्यस सम्बन्ध मा कुनै जवाफसम्म प्रस्तुत हुन आएन । त्यस्तो स्थितिमा तोकिएको तारिखभन्दा अगावै निर्णय गरेको अ.बं. ५३ नं.र १८५ नं.विपरित भएको प्रष्टै छ ।
(प्रकरण नं. ६)
(२) भू.सु.अ.ले गरेको निर्णयउपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने निर्णय गरेको ९ महिनाभित्र रिट निवेदन गरेमा–ढिलो गरी निवेदन गरेको भन्न नहुने ।
भूमिसुधार अधिकारी समक्ष डोमी साहुतेलीले ऋण साधन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा २०२४ साल चैत्र १५ गतेमा निर्णय गरेको र सो निर्णय विरूद्ध १ वर्ष ९ महिना पछि रिट निवेदन परेको ढिलो गरी आएको हुनाले त्यसमा कुनै कारवाई हुन नपर्ने भन्ने विपक्षीको तर्क जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा भू.सु.अ.ले गरेको निर्णयउपर कोशीअञ्चल अदालतले पुनरावेदन लिई सो अदालतबाट कृषि ऋणसम्बन्धमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी निर्णय गरेको ९महिनाभित्र रिटनिवेदन परेको देखिनाले ढिलो गरीआएको भन्नमिलेन ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल, सरकारी अधिवक्ता श्री रत्नलाला कनौडीया
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. विपक्षी डोमी साहुले २०१५ सालमा निवेदकसँग ऋण लिई जग्गा दृष्टिबन्धकमा लेखि दिएको सम्बन्धमा मो.वि. इलाका अदालतमा नालेस परी २०१९ साल आश्विन ७ गतेमा बिगो भा.रु.३०१७। ९४ कायम भइ दृष्टिबाट भोगवन्धकी सरह जग्गाको आयस्ता खाने गरी सो अदालतबाट फैसला भइ चलन पुर्जि पाएअनुसार सो जग्गा १२ मन धानमा ठेक्का लगाई सो जग्गाको लाग्ने मालपोतसमेत सालिन्दा निवेदकले नै तिरी आएकोमा ऋण निश्रित गरिपाउँ भन्ने डोमी साहुसँग परेको मुद्दामा विपक्षी भू.सु.कार्यालय मोरङबाट तोकिएको तारिखहरूमा निवेदक बरोबर रूजु हाजिर भई ०२४ साल चैत्र १४ गते तोकिएको तारेखमा हाजिर हुँदा ०२५ साल वैशाख ११ गतेको तारिख बोकी पाएकोमा सो तोकिएको तारिखमा हाजिर हुन जाँदा ०२४ साल चैत्र १४ गतेमा नै विपक्षी भू.सु. अधिकारीले ऋण निश्रित गरी उक्त मुद्दा निवेदकको अनुपस्थितिमा निजलाई आफ्नो सफाइको सिलसिलामा बहस पैरवीको पर्याप्त मौकासमेत नदिई मुद्दा फैसला गरीसक्नु भएको थाहा पाइयो । जुन दिन जे कामको लागि तारिख तोकिन्छ सोही तारिखमा झगडीया हाजिर भएपछि सो काम गर्नु भन्ने अ.बं. ५२ नं.र १८५ नं.को व्यवस्था विपरित तोकिएको तारिख भन्दा अगावै पक्षको अनुपस्थितिमा त्यसरी निर्णय फैसला गर्नु विपक्षी भू.सु. अधिकारीलाई कुनै कानूनले अधिकार प्राप्त छैन र भू.सु. ऐनको दफा ५० बमोजिमको ऋण निश्चित गर्दा ऐनको दफा ४५बमोजिमको तरिकाले ऋण निश्चित गर्नुपर्ने सोही दफा ५० मा उल्लेख भएबमोजिम नगरी विपक्षीका भू.सु.अधिकारीले अदालतबाट कायम भैसकेको थैलीमा असर पर्नेगरी अदालतको निर्णय अमान्य गरी सावाँ घटाई भा.रु.२४०१। मात्र कायम गरेको र दफा ४५ (घ) बमोजिम दश प्रतिशत भन्दाबढी आयस्ता खाएको रकमलाई सावामा कट्टा गरी बाँकी साँवा निश्चित गर्नुपर्ने कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नगरी आयस्ता निर्धारणको प्रष्ट लेखा हुनुपर्ने सो नगरी तजविजले रु.६१४६।६२ आयस्ता खाएको अंक निर्धारण गरी ऋण साधन भइसकेको निर्णय फैसला कानून अनुरूप नहुँदा कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा कृषि ऋणसम्बन्धी विवाद विषयको पुनरावेदन नहुँदा भु.स. ऐन, ०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम भु.सु. अधिकारीले ऋण निश्चित गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने र यस अञ्चल अदालतले कारवाई किनारा गर्न नमिल्ने भनी मिति ०२५।१२।२८ मा कोशी अञ्चल अदालतबाट आदेश भएको हुँदा विपक्षी भू.सु. अधिकारीले कानूनबमोजिम तोकिएको तारिखमा निर्णय फैसला गर्नुपर्नेमा सो तारेख अगावै पक्षको अनुपस्थितिमा निर्णय फैसला गर्नु कानून अनुरूप नभई गैरकानूनी भए गरेको प्रष्टै छ । साथै ऋण र आयस्ता निर्धारण गर्दा विपक्षी भू.स. ऐन, २०२१ को दफा ४५ बमोजिम गर्नुपर्ने र सोबमोजिम गरेकोमा ऋण बाँकी र आयस्ता आएको प्रष्ट र प्रमाणित लेखा हुनुपर्नेमा सो भए गरेको नहुँदा फैसला देखाउन नसकी वेगर आधार मनमानी तवरले रु.६१४६।६२ आयस्ता खाएको भन्ने र अदालतले कायम गरिसकेको सावाँलाई घटाउन विपक्षीलाई कुनै कानूनले अधिकार नदिएको हुँदा गैरकानूनी निर्णयद्वारा निवेदकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) ले प्रदान गरेको संवैधानिक हक र कानूनले प्रदत्त अधिकार समेत हनन् भएको र तोकिएको तारिखमा हाजिर हुँदा बहस पैरवी गर्न पाउने म निवेदकको कानूनी अधिकारबाट समेत बन्चित गरी सो मिति भन्दा अघिनै निवेदकको अनुपस्थितिमा सफाइको मौका नदिइ फैसाला गर्नु भएकोमा सोउपरोक्त हक अधिकार प्राप्त गर्ने कानूनमा अर्को व्यवस्थासमेत नहुँदा र अधिकार नाघि कानूनले निर्देशन गरेबमोजिम नगरेकोमा उत्प्रेषणको रिटद्वारा त्यस्तो निर्णय फैसला बदर हुने ठहर भई कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइसकेको कायमै छ । निर्णय नं २१७ डिभिजन बेञ्च ने.का.प. २०२२ (निर्णय नं ४३० डिभिजन बेञ्च ने.का.प.२०२५) अतएवः निवेदन छ कि तोकिएको तारिख भन्दा अगावै निवेदकलाई थाहा नदिइ निर्णय फैसला गर्नु विपक्षी भू.सु. अधिकारीलाई कानूनी अधिकार नभएको र ऋण निश्चित गर्ने कानूनबमोजिमको बाटो अपनाउनु पर्ने तजविज लगाउन नपाउनेमा तजविज लगाइ आयस्ताको अंक निर्धारण गर्नु भएको र अदालतले कायम गरी दिएको थैलीमा असर पर्ने गरी घटाउन पाउने कानून प्रदत्त अधिकार नभएकोमा कानूनअनुरूप नगरी अधिकार नाघि ऋण सधान भएको भनी फैसला गरी म निवेदकको सम्पत्ति अपहरण गर्नु गराई दिनु र भोग गर्न नदिनु हो । अतः संविधानको धारा ११(२)(ङ) बमोजिमको निवेदकको मौलिक हक र ऋण निश्चित उपर पुनरावेदको व्यवस्था नभएकोले अर्को उपचारको बाटोको व्यवस्था समेत नहुँदा संविधानको धारा ७१अनुसार उत्प्रेषणको आदेश वा जुन उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ जारी गरी विपक्षीको ०२५।१२।१५ को उक्त निर्णय आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने प्रेमराज राठीको वा भगवतप्रसाद श्रेष्ठको निवेदन ।
२. के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्याधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी जि.भू.सु. कार्यालय मोरङका का.मु. अधिकारी श्री गोरख प्यारा श्रेष्ठलाई सूचना पठाई वोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिनु, निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी डोमी साहुतेलीलाई सम्बन्धित जि.अ.मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधीपुगेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२६।१२।४।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. विपक्षीले ०२४।१२।१५ गते भएको निर्णयलाई ०२६ साल पौषमा रिट निवेदन दिन आउनु भएको देखिन्छ । असाधारण अधिकारको प्रयोग गराई माग्न आउने विपक्षीले २ वर्ष ९ महिनापछि आउनु भएकोले पनि रिटको छिटो र छरितो व्यवस्थामा यति लामोसमयमा आएको रिट निवेदनबाट कुनै पनि कारवाही हुन नसक्ने भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदन दिए भन्ने लेखाइ गरे पनि पुनरावेदनको म्यादसमेत दिएको नहुँदा कही कतै केही उजुर गरे भन्ने लेखाइले लामो अवधी भई सकेकोमा छिटो अवधि भन्ने पार्न खोजे पनि सो हुन सक्तैन । त्यसबाट पनि १ वर्ष ९ महिना वादमात्र दिनु भएको निवेदन हुँदा कतै तर्फबाट समेत निवेदनउपर कुनै विचार गरिरहनु पर्नै देखिदैन, सम्मानित अदालतबाट यस्तै धेरै ढिलो गरिआएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुन नसक्ने भनी खारेज गरिएको प्रसस्त मात्रामा छन् र त्यसमध्ये ने.का.प. ०२१ नि.नं.२४५, ने.का.प. २०२२ नि.नं.२७३ समेतको नजीर मिल्दो जुल्दो छ । यसबाट समेत विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । भा रु.२४०१ मा दृष्टि दिएको व्याज समेत गभाइ ३०१७।९४ मा विपक्षीले चलन पाउनु भएको र सावाँ रु.२४०१। होइन भन्न विपक्षीले सक्नुहुन्न अदालतबाट ठहर गरेको सावाँ भन्ने लेख गरेपनि फैसलाबाट नै सावाँ व्याज वापत चलन पाउने ठहरेकोमा सो सावाँ रु.२४०१ को परिणत गरी रु.३८४१।६० फैसलामा गाभिएको व्याजको परिणत गर्दा रु.११७८।८३ समेत जोडिएको, त्यस्तो जोडिएको व्याजलाई सावाँको संज्ञा दिन कहिले पनि मिल्दैन र सरजमिन समेतको आधारमा खाएको आयस्ता कायम गरिएको हो र वेतारेखमा निर्णय गरिएको भन्नेतर्फ मिसिलबाट सवै व्यहोरा देखिने छैन । ऐनको परिधिमा रही ऐनअनुसार निर्णय गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीको कुनै पनि हकको हनन् भएको समेत छैन । त्यस्तो हुँदा विपक्षको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत डोमी साहुतेलीको वा गोपालकृष्ण खरेलको लिखित जवाफ ।
४. मिसिल संलग्न निर्णय पर्चा र कागजातबाटै भएको व्यहोरा अवगत हुन अनुरोध गरी पठाउन मुनासिव देखिन्छ भन्नेसमेत०२६।१२।३१ को जि. भूमिसुधार कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ ।
५. यसमा २०२७।१०।११ गते रिट निवेदन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा निवेदकको वा. भगवतप्रसाद, विपक्षीको वा. गोपालकृष्णलाई रोहवरमा राखी निवेदनतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार बर्मा र विपक्षतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल र विपक्षी जि.भू.सु. कार्यालय मोरङकातर्फबाट बहस प्रस्तुत गर्नुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएकोमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक प्रेमराज राठी विरूद्ध विपक्षी डोमी साहुतेलीले ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी भूमिसुधार अधिकारी कहाँ दिएको निवेदनमा ०२४ साल चैत्र १४ गते तोकिएको तारेखमा निवेदक उपस्थित हुँदा ०२५ साल वैशाख ११ गतेको तारेख तोकिएकोमा सो तोकिएको तारेखमा उपस्थित हुनजाँदा ०२४ साल चैत्र १५ गतेमा नै विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले ऋण साधन हुने गरी निवेदकको अनुपस्थितिमा गरेको निर्णाय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने मूल प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ ।
६. ०२५ साल वैशाख ११ गतेको तोकिएको तारेख भन्दा अगावै गरेको निर्णाय अ.बं.५३ नं.र १८५ नं.को विपरित भएको देखिन्छ । तोकिएको ता.को दिन झगडीया हाजिर भएपछि तोकिएबमोजिमको काम कारवाई गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम भएगरेको नदेखिनाले प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि गरेको हुनाले रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने भन्ने निवेदक पक्षको वकिलको मूलतर्कको सम्बन्धमा पक्षको भन्नुपर्ने कुनै कुरा बाँंकी नरहेकोले तोकिएको ता.भन्दा अगावै निर्णाय गरेकोमा प्राकृतिक न्यायको विपरित भन्न मिलेन र भू.सं.ऐन, २०२१ (संशोधन भन्दा अघि) को दफा ५३ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएअनुसार उचित र न्यायसङ्गत देखिन आएमा पक्षको अनुपस्थितिमा पनि भू.सु.अ.ले निर्णाय गर्नसक्ने व्यवस्था भएकोले अ.बं.५३ नं.र १८५ नं.को विपरित भन्न मिलेन भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको तर्कको सम्बन्धमा विचार गर्दा उचित र न्यायसङ्गत देखिन आएमा पक्षको अनुपस्थितिमा पनि भू.सु.अ.ले निर्णय गर्नसक्ने हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा तोकिएको ता.भन्दा अगावै निर्णय गरेकोमा कुनै कारण प्रस्तुत हुनआएन, के परिस्थिति परि तोकिएको ता.भन्दा अगावै निर्णय गर्नुपरेको त्यससम्वन्धमा कुनै जवाफसम्म प्रस्तुत हुनआएन । त्यस्तो स्थिति मा तोकिएको ता.भन्दा अगावै निर्णाय गरेको अ.बं.५३ नं.र १८५ नं.विपरित भएको प्रष्टैछ ।
७. भूमिसुधार अधिकारी समक्ष डोमी साहुतेलीले ऋण साधन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा २०२४ साल चैत्र १५ गतेमा निर्णय गरेको र सो निर्णय विरूद्ध १ वर्ष ९ महिना पछि रिट निवेदन परेको ढिलो गरी आएको हुनाले त्यसमा कुनै कारवाई हुन नपर्ने भन्ने विपक्षको तर्कजिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा भू.सु.अ.ले गरेको निर्णायउपर कोशी अञ्चल अदालतले पुनरावेदन लिई सो अदालतबाट कृषि ऋण सम्बन्धमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी निर्णय गरेको ९ महिनाभित्रै रिट निवेदन परेको देखिनाले ढिलो गरिआएको भन्न मिलेन ।
८. उपरोक्त आधारमा भू.सु.अ.ले गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपुर्ण देखिनाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०२७ साल माघ २९ गते रोज ५ शुभम् ।