निर्णय नं. ५९० - उत्प्रेषणको ओदश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ५९०            ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री झपट सिंह रावल

सम्वत २०२७ सालको रिट नम्बर ८३५

आदेश भएको मिति : २०२७।७।२७।५

निवेदक : गोरखबहादुर कठेतक्षेत्रीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : का.जि.पञ्चायतको लागि निर्वाचन अधिकृत काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुख्य न्यायाधीश श्री ऋद्धिमान बज्राचार्य समेत

विषय : उत्प्रेषणको ओदश जारी गरीपाउँ

(१)   अधिकारको श्रोत दावीको कारण र उपस्थित गरिएको कानूनी प्रश्न समान भएको कारण विभिन्न निर्णय दिनपर्ने नदेखिएमा निवेदकहरूको संयुक्त निवेदनबाट निर्णय दिन मिल्ने ।

            यसबाट अधिकारको श्रोत दावीको कारण र उपस्थित गरिएको कानूनी प्रश्न समान भएकोले विभिन्न निर्णय दिनुपर्ने विषय नदेखिएकोले निवेदकहरूको संयुक्त निवेदनबाट निर्णय दिन मिल्ने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   एक जिल्ला अन्तर्गतको गा.पं.अर्को जिल्लाको क्षेत्रमा गाभिएको भन्ने सूचना प्रकाशित हुनपूर्व पहिलो जिल्ला अन्तर्गतको गा.पं.को सदस्य गाभिएको जिल्ला सभाको लागि कसरी खडा र निर्वाचित भए भन्ने प्रष्ट देखाउन नसकेमा–विजयी भएको भन्ने प्रमाणपत्रमा गाभिएको जिल्ला सभामा विजयी भएको भन्ने उल्लेख नभएमा–क्षेत्र गाभिनु पूर्व पहिलो जिल्ला पञ्चायत अन्तर्गतको जिल्ला सभाको निर्वाचन गाभिएको जिल्ला सभाबाट भएको भन्ने कुरालाई मान्यता दिन नमिल्ने ।

            तर उक्त क्षेत्र परिवर्तन गर्ने श्री ५ को सरकारको सूचना ०२६।११।१२ मा मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अगावै काठमाडौं जिल्लापञ्चायत अन्तर्गत रहेको गा.पं.बाट ०२६।१०।१३ मा कसरी मकवानपुर जिल्लासभाका लागि ती २ व्यक्ति निर्वाचित भए सो कुरा विपक्षीले प्रष्ट गर्नसकेको छैन । निवेदकहरू जानी बुझिकन मकवानपुर जिल्लासभाको लागि निर्वाचनमा खडा भएका थिए भन्ने कुरा पनि देखाइएको छैन । निवेदकले पेशगरेको फाइलसाथ रहेको जिल्लासभासद्मा विजयी भएको प्रमाणपत्रमा मकवानपुर जिल्लासभामा विजयी भएको भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारको क्षेत्र परिवर्तन गर्ने ०२६।११।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना भन्दा अगावै काठमाडौं जिल्लापञ्चायत अन्तर्गतको जिल्लासभाको निर्वाचन मकवानपुर जिल्ला सभाबाट भएको भन्ने विपक्षीको कुरालाई मान्यता दिन नमिल्ने हुनआउँछ ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)   अधिकार क्षेत्रको अभावमा वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित भएको कुनै निर्णय आदेशलाई कुनै व्यक्तिलाई आघात पुग्ने गरी प्रयोग गर्न नसकोस् भन्ना खातिर उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिने । गलत र त्रुटिपूर्ण कुरालाई प्रारम्भ देखि नै उत्प्रेषणको आदेशले मेटिदिने ।

            उत्प्रेषणको आदेशले अधिकार क्षेत्रको अभावमा वा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भएको कुनै निर्णय आदेशलाई बदर गर्दछ ता कि त्यस्तो निर्णय आदेश कुनै व्यक्तिलाई आघात पुग्ने किसिमबाट प्रयोग गर्न नसकियोस् । निवेदक मूलचन्द आजाद विपक्षी निर्वाचन अधिकृतसमेत भएको रिटमा फुल बेञ्चबाट उत्प्रेषणको आदेशले गलत र त्रुटिपूर्ण कुरालाई सफा गरेर मेटिदिन्छ भन्ने सिद्धान्त कायम गरेको देखिन्छ । सो गलत त्रुटिपूर्ण कुरा प्रारम्भ भएदेखि नै मेटिन्छ । अतः उक्त श्री ५ को सरकारको ०२६।११।१२ को निर्णय शुरू देखिनै मेटिएको मान्नु पर्दछ ।

(प्रकरण नं. १७)

(४)   कुनै जिल्लापञ्चायतको निर्वाचन हुँदाको अवस्था कुनै व्यक्ति सोही जिल्लाको जिल्ला सभाको सदस्य भएको निर्विवाद रूपले सिद्ध हुनआएमा–उक्त जिल्लापञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिनपाउने अधिकारमा आघात पुगेमा निजलाई आघात पर्‍यो भनी भन्न पाउने हकदैया पुग्ने ।

            तसर्थ उपरोक्त कारणहरूबाट ०२६।१२।२७ गतेदेखि शुरू भई सम्पन्न भएको काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन हुँदाको अवस्था निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला सभाको सदस्य रहे भएको कुरा निर्विवाद रूपले सिद्ध हुनआएको छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १४ मा जिल्ला सभाको स्थापना भएपछि सकभर चाँडो त्यस जिल्ला सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट तोकिएबमोजिम गुप्त मतदानद्वारा एउटा सभापति र अरु ९ सदस्यहरूसमेत गरी जम्मा ११ जनाको कार्यकारीणी समितिको चुनाव गर्ने छन् र सो कार्यकारीणी समितिलाई जिल्ला पञ्चायत मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अतः निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला सभाका सदस्यहरू भएकोमा काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारमा आघात पर्‍यो भनी भन्न पाउने हकदैया प्राप्त भएको देखिन आउँछ ।

(प्रकरण नं. १८)

निवेदक तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ र अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल, अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र श्री होराप्रसाद जोशी

उल्लेखित मुद्दा :          

आदेश

     न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर

      १.     हामी निवेदकहरू गोरखबहादुर कठेतक्षेत्री, कृष्णप्रसाद पुरी तथा मिठ्ठीबहादुर कठेतक्षेत्री विधिवत निर्वाचित क्रमशः इपा उखुवारी गा.पं.को पञ्च सदस्य फर्पिङ सिसनेरी माहादेवस्थान गाउँपञ्चायतको पञ्चसदस्य तथा इपाआँपचौर गाउँपञ्चायतको प्रधानपञ्च हो र सो पञ्चायतबाट निर्वाचित काठमाडौं जिल्लासभाका सदस्यहरू हो । संविधानको प्राक्थनमा हाम्रो विशिष्ट एवं खास राज्यव्यवस्थाको बर्णन गरेको छ, जसअनुसार हाम्रो राज्यव्यवस्था दलबिहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणाली रहेकोछ । यस राज्यव्यवस्थाको परिपूर्तिको लागि पञ्चायत प्रणालीलाई संविधानको धारा ८ मा दुई भागमा विभक्त गरेको छ । संविधानको भाग ८ परिच्छेद १ मा स्थानीयपञ्चायतहरू र परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएकोछ । सो संवैधानिकव्यवस्था र तदनुरूप निर्मित ऐनहरू अनुसार गा.पं., जिल्लासभा जिल्लापञ्चायत तथा अञ्चलसभा भई राष्ट्रियपञ्चायतमा निर्वाचन हुनसकिने व्यवस्था गरेको छ । सो संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाअनुसार हामी निवेदकहरू काठमाडौं जिल्लासभाका सदस्यको हैसियतले काठमाडौं जिल्लापञ्चायतमा निर्वाचित हुन अञ्चलसभा ऐन, २०२४ तथा राष्ट्रियपञ्चायत (अञ्चलसभा प्रतिनिधित्व) ऐन, २०१९ अनुसार बाग्मती अञ्चलसभाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको लागि उम्मेदवार हुन र निर्वाचित हुनसक्ने व्यक्ति हो र संविधानको अनुसुची ४ खण्ड ५ अनुसार बाग्मती अञ्चलसभाबाट राष्ट्रियपञ्चायतका लागि सदस्यहरूको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यक्ति हो । हामी निवेदकहरूलाई बाग्मती अञ्चलसभाबाट हुने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नदिन र आफू निर्विरोध निर्वाचित हुनका लागि उस बखतका मन्त्री मण्डल समेतका मिलेमतोमा वदनियतसाथ श्री ५ को सरकारबाट पनि हामी निवेदकहरूका क्षेत्रहरूलाई बाग्मती अञ्चलसभाबाट नारायणी अञ्चलसभामा गाभ्ने गरी क्षेत्र परिवर्तनको निर्णय गरेको थियो । सो अनधिकार र अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको फलस्वरूप अमान्य अकृत एवं शून्य थियो । सो निर्णय बदर गराई कानूनी एवं संबैधानिक मान्यता मानक एवं भावना प्रतिष्ठापित गराउँदै आफ्नो हक प्रचलन गराई पाउन संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्दै सविनय रिट आवदेन गरेको थियौं । जसमा यस सम्मानित अदालतको ०२७।१।२४।५ को फैसलाद्वारा उल्लेखित अञ्चलसभाको क्षेत्र परिवर्तन निर्णय बदर गरिदिएको छ । यसै बीच काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको सभापति उप–सभापति तथा सदस्यहरूको रिक्त पदमा ०२६।१२।३० मा मतदान हुने भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगले सूचना प्रेषण गरिएको थियो र निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक तथा स्वतन्त्र निकाय हो । जसको एकमात्र पुनित उद्देश्य सक्षम तथा अधिकारी मतदाताहरूद्वारा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र निर्वाचन निष्पादन गरी मतदाताले रोजेको प्रतिनिधि छनौट गराउने हो भन्ने कुरामा अविवाद छ । यस कार्य सम्पादनमा निर्वाचन आयोग जस्तोसुकै बलबान अधिकारी हो चाहे त्यो श्री ५ को सरकारनै किन नहोस् अधिनस्थ हुन सक्दैन र हुन हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै अविवाद छ । उपयुक्त भावना साथ निर्वाचन सम्पादन गर्नुपर्नेमा विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको मतदाता नामावली प्रकाशित गर्दा बिना कुनै कारण सो नामावलीमा हाम्रो नामहरू सम्मिलित गर्नु भएन । नामावली हाम्रो नाम दर्ता गराई पाउँ भनी ०२६।१२।२७ मा स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा ५ अनुसार विपक्षी निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिएका थियौं । जसको विधिवत दर्ता भएको रसिद पनि प्राप्त गरेको छौं । सो निवेदनको कुनै प्रकारको निर्णय भएको जानकारी निर्वाचन अधिकृतले नदिई हामी निवेदकहरूको अनुपस्थिति एवं अभावमा ०२६।१२।३० मा निर्वाचन सम्पादन गर्नुभयो र विपक्षीहरू सभापति, उप–सभापति तथा सदस्यहरूमा निर्वाचित भएको भनी निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नुभयो र यस अघि हाम्रो गा.पं. नारायणी अञ्चलमा गाभ्ने भनी गरेको सरकारी गैरकानूनी निर्णय बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा कारवाई भई रहेको अवस्थामा सो काठमाडौं जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन रोकी पाउँ भनी मौकैमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेको थिएँ । तर, निर्वाचन रोक्का हुन नसकेको हुनाले अब सो भएको निर्वाचन बदर गरी पाउन यो निवेदन गर्न परेको हो । यसरी अधिकारी मतदाताहरू सम्मिलित म संविधानका भावनाकुल जनप्रतिनिधिको छनौट हुन पाएन । अझ सो जिल्ला पञ्चायत ऐन ३(२) अनुसार हाम्रो पञ्चायतहरूको प्रतिनिधित्व हुन पाएन । जसले गर्दा संविधानको भाग ८ को पूर्णतया अवहेलना हुन गयो र हामी निवेदकहरूको जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को ३(२) अनुसार काठमाडौं जिल्ला सभाको सदस्यहरूको हैसियतबाट सो ऐनको दफा १४ अनुसार जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचन हुने हक र अञ्चलसभा ऐन, २०२४ अनुसार बाग्मती अञ्चलसभाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचन हुने हक समेतबाट कुण्ठित भयौं । श्री ५ को सरकारको क्षेत्र परिवर्तन निर्णय सुरुदेखिनै गैरकानूनी एवं अनाधिकृत थियो । जुन स्वयंमानै अमान्य अकृत एवं शुन्य छ । त्यस प्रकारका अनाधिकार एवं गैरकानूनीले कुनै तह अवस्था र समयमा पनि अधिकारी एवं रूप वा आकृती धारण गर्न सक्दैन । एक पटकको अनाधिकारी एवं गैरकानूनी हमेसा अनधिकार र गैरकानून रहन्छ र त्यसका आधारमा गरिएका जुनसुकै क्रिया अनाधिकार तथा अवैध हुन्छ । तसर्थ, सो अमान्य क्रिया हुन्छ । निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले हामी विधिवत निर्वाचित सक्षम एवं अधिकारी मतदाताहरूलाई श्री ५ को सरकारको सो निर्णयको प्रभावमा परी काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा समावेश नगरी निर्वाचन सम्पादन गर्नु हुन्छ, सो सम्पूर्ण निर्वाचन गैरकानूनी तथा अनाधिकार क्रियामा आधारित भएको हुँदा बदरभागी छ । निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित निर्देशिकाको शुरूमा निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला पञ्चायतको पदाधिकारी र सदस्यहरूको लगत उपलब्ध गराउनु पर्ने एवं ऐ को १० नं.ले जिल्ला सभासद्ले मदतान गर्न पाउने प्रत्येक जिल्ला सभासद्लाई सूचना दिनुपर्ने र सोही अनुुरुप स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२४ को दफा २(ग) अनुसार अधिकार प्राप्त मतदातालाई ऐ को दफा ४ अनुसार सूचना दिनुपर्ने हो ऐ दफा २(घ) अनुसार उम्मेदवारसम्म हुन पाउने अधिकारी हो । उपरोक्त र निर्वाचन आयोग ऐन, २०२४ दफा ७ र स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२४ को ऐनको दफा ३० ले निर्वाचन कार्यविधिको सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने हो । सो कानूनी र निर्देशनको विपरीत हामी मतदातालाई सूचना नदिई प्रकाशित मतदाताको नामावलीमा दावी गर्दागर्दै पनि मतदाता लगतमा नाम लेखि उपरोक्त अधिकारबाट बञ्चित गर्नुभयो । हाम्रो गा.पं. नारायणी अञ्चल गाभी दिएको आदेश गैरकानूनी हुँदा सो बदर गरी माग्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई कारवाई गरी रहँदा र निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ मा यस किसिमबाट उपरोक्त अधिकार प्रचलनवारे उजुर गर्न पाउने सहुलियत तरिकाबाट कानूनीरूपको माध्यमबाट उजुर गर्न पाउने कुनै उपाय नहुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यस सम्मानित अदालतमा निवेदन गर्न आएको छु । यस प्रकार बदनियत तथा गैरकानूनी तबरबाट नेपालको संविधानको धारा ३४ अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यसम्म हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको हुनाले हाल राष्ट्रिय पञ्चायतको हुन लागेको २७ साल जेष्ठ १५ गतेको निर्वाचन रोकी हामी समेतको अनुपस्थितिमा भएको सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरी गैरकानूनी तवरबाट भएको जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन यही ०२६ साल चैत्र २७ गतेदेखि शुरू भयो । ऐ ३० गते र ०२७ साल वैशाख ६ र ९ गतेको निर्वाचनको घोषणाहरूबाट निर्वाचित भएको सभापति, उप–सभापति र सदस्यहरू अञ्चलसभा ऐन, २०२४ को दफा २ र ५ अनुसार अञ्चलसभाको सदस्य समेत हुन नपाउने हुँदा निजहरू मतदाता एवं उम्मेदवारसमेत हुन नपाउने गर्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ र लेखिएअनुसार निर्वाचन बदर गरी हामी समेतले जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी सो हक प्राप्तबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य समेतको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हकसमेत प्रचलन गरिपाउँ उपरोक्त हक नेपालको संविधानको धारा ९(२) र १०(१) ले पनि सुरक्षित पारेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश जारी गरी उपरोक्त हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत वा समेत गोरखाबहादुर कठेत क्षेत्रीको निवेदन ।

      २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्तभएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखतजवाफ पठाउनु र यो रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म बाग्मती अञ्चलसभा बाट हुनेभनेको ०२७।२।१५को राष्ट्रियपञ्चायतको निर्वाचन स्थगितराख्नु भनी रिटनिवेदन को १ प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षी का.जि.पं.को लागि नि.अ.का.जि.अ.को मुख्य न्या. ऋद्धिमानन्द बज्राचार्य १, निर्वाचन आयोग १ समेतलाई सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई वोधार्थ दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन आउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथ राखी अरू सबै विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नुभन्ने ०२७।२।१२।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    मिति ०२६।११।१२ को नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित गृह पञ्चायत मन्त्रालयको सूचना मुताबिक इपा उखुबारी गा.पं.इ.पा. आँपचौर गा.पं. र सिस्नेरी महादेवस्थान गा.पं. लाई काठमाडौं जिल्लाबाट झिकी मकवानपुर जिल्लामा गाभीदिएको थियो । यसरी श्री ५ को सरकारबाट काठमाडौं जिल्लाको क्षेत्र तोकी दिएपछि कायम हुनआएको काठमाडौं जिल्ला सभाबाट काठमाडौं जिल्लापञ्चायतको निर्वाचन यस आयेगबाट मिति ०२६।१२।३० मा सम्पन्न गराईएको हो । काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको उक्त निर्वाचन हुँदाका बखत निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला सभासद् कायम नरहेकोले निवेदकहरूले उक्त निर्वाचनमा भाग लिन नसकिने नै हुन आयो । निर्वाचन हुँदाको अवस्था निवेदकहरू मतदाता नरहनु भएपछि काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा मतदान दिने प्रश्न उठ्नै सक्ने देखिन्न । श्री ५ को सरकारको ०२६।११।१२ को सूचना निर्वाचन हुँदाको अवस्था कायमनै थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो सूचना ०२७।१।२४।५ मा बदर गरेको छ । अदालतले बदर गरेको मितिबाट मात्र बदर क्रियाशिल भएको छ । अदालतको सो आदेशमा बाग्मती अञ्चलबाट चुनिएका सदस्यहरू बाग्मती अञ्चलमा कायम रहने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरिएको छ । यस प्रकारको श्री ५ को सरकारको आदेश शुरूदेखि अवैध (भ्वाईड एवं इनीशीयो) भन्ने तर्कउपस्थित हुनसक्दैन । रिट नं.२०२६।७।३०मा निवेदक गोरखबहादुर समेतले जिल्लापञ्चायतको तत्कालनि निर्वाचन रोक्का गरिपाउँ भन्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो । तर सम्मानित अदालतबाट सो रिटका सिलसिलामा अन्तरिम आदेश जारी गरिएन । जारी गर्न आवश्यक ठानिएन । यस स्थितिमा जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरूको निर्वाचन विधिवत भएको छ । विधिवत भएको निर्वाचन रिट क्षेत्रद्वारा सम्मानित अदालतले बदर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्न । प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिंदा सरकारी पक्षलाई बुझ्दै नबुझी सम्मानित अदालतले अपनाएको परिपाटि विपरित र प्राकृतिक न्यायको खिलाफ बाग्मती अञ्चलसभाबाट हुने राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन रोक्का राख्न हुने कानूनी व्यवस्था देखिन्न । प्रस्तुत रिट निवेदनको अध्ययन गर्दा काठमाडौं जिल्ला सभासद्को हैसियतबाट जिल्ला पञ्चायतमा निर्वाचित हुन र बाग्मती अञ्चलसभाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको लागि उम्मेदवार हुन र निर्वाचित हुन र निर्वाचित हुन सक्ने निवेदक भनी दावी जिकिर लिएको पाइन्छ । तर निवेदकले कोरा कल्पना र अनुमानको आधारमा निवेदन गर्नुभएको देखिन्छ । भविष्यमा यसो हुन सक्ने भन्ने आधारमा रिट निवेदन दिनु भएको देखिन्छ । रिट जारी हुन नसक्ने अवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा भविष्यमा प्राप्त हुने वा सम्भावित घटनाका आधारमा रिट जारी गर्न नमिल्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७८ख. को उप–धारा (२) मा तल्लो तहको पञ्चायतको कुनै पदमा निर्वाचिन नहुँदै कुनै माथिल्लो तहको पञ्चायतको निर्वाचन भएको कारणले माथिल्लो तहको निर्वाचन बदर हुनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कुनै जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन बैध हुन सक्ने देखिन्छ । यस स्थितिको संवैधानिक व्यवस्थामा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनको कुरालाई दिएर राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन स्थगीत गरिएको कानूनी सङ्गत भएन । राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि निर्वाचन भएकै अवस्थामा पनि सो निर्वाचन बदर हुन नसक्ने भएपछि भइसकेको जिल्ला पञ्चायतको सदस्यहरूको बदर हुन सक्ने देखिन्न । उसमा पनि भइसकेको सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गराउन पाउने हक मतदातालाई प्राप्त भएको देखिन्न । उपरोक्तबमोजिम संविधान र कानूनबमोजिम तत्काल भइसकेको जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरूको निर्वाचन पछि गरिएको गा.पं. सरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको कारणबाट बदर हुन सक्ने देखिन्न । सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत निर्वाचन आयोग कान्ता भवन कुपण्डोलको लिखित जवाफ ।

      ४.    निवेदकहरूको नामनै उक्त नामावलीबाट हटाईएको छ र अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्दा निवेदकहरूले नामावली सच्याउन निवेदन दिएको थियो तापनि श्री ५ को सरकारको मिति ०२६।११।१२ को निर्णय बमोजिम निवेदकहरूको गा.पं.हरू नै काठमाडौं जिल्लाबाट अलग गरी नारायणी अञ्चलको मकवानपुर जिल्लामा गाभिएकोमा निवेदकहरूको रिट परी रहेको नै भन्ने निवेदकहरूबाटै अवगत भएकोले विवादस्पद विषयमा नामावली संशोधन हुने अवस्थै थिएन । निर्वाचनको समयमा निवेदकहरू जिल्ला सभासद् नै कायम नरहेकोले निवदकहरूको निर्वाचन लड्ने मत दिने अधिकार नै हनन् भयो भन्ने दावी सरासर गलत देखिएको छ भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश श्री ऋद्धिमानन्द बज्राचार्यको लिखित जवाफ ।

      ५.    २०२६।१२।३० मा मतदान भएको निर्वाचन विधिवत तथा कानूनसङ्गत भएको र सो निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई नभए नरहेकोले विपक्षीहरूको निवेदनपत्रबाट उत्प्रेषण लगायतका कुनै पनि आदेश जारी गर्न गराउन नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूको निवेदनपत्र खारेजी गरी पाउँ भनी जिकिर गर्दै खारेज गरी पाउन स–विनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत श्यामप्रसाद श्रेष्ठको लिखित जावाफ ।

      ६.    ०२६।१२।३० मा मतदान भएको निर्वाचन विधिवत तथा कानूनसङ्गत भएको र सो निर्वाचन भाग लिन पाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई नभए नरहेकोले विपक्षीहरूको निवेदनपत्रबाट उत्प्रेषण लगायतका कुनै पनि आदेश जारी गर्न गराउन नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूको निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर गर्दै खारेज गरी पाउन स–विनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत समुन्द्रकेशर पण्डित क्षेत्रीको लिखत जवाफ ।

      ७.    ०२६।१२।३० मा मतदान भएको निर्वाचन कानूनी नभएकोले विपक्षीहरूको मागबमोजिम उक्त निर्वाचन बदर गर्न मिल्दैन विपक्षीहरूको निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने यस सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत बटुकचन्द्र गौतमको लिखत जवाफ ।

      ८.    ०२६।१२।३० मा मतदान भएको निर्वाचन विधिवत तथा कानूनसङ्गत भएको र सो निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई नभए नरहेकोले विपक्षीहरूको निवेदनपत्रबाट उत्प्रेषण लगायतका कुनै पनि आदेश जारी गर्न गराउन नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिकिर गर्दै खारेज गरी पाउन स–विनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत नारायण बस्नेतको लिखित जवाफ ।

      ९.    ०२६।१२।३० मा मतदान भएको निर्वाचन विधिवत तथा कानूनसङ्गत भएको र सो निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई नभए नरहेकोले विपक्षीहरूको निवेदनपत्रबाट उत्प्रेषण लगायतका कुनै पनि आदेश जारी गर्न गराउन नमिल्ने हुँदा विपक्षीहरूको निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर गर्दै खारेज गरी पाउन स–विनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत शम्भुमान सिंह कुवरको लिखित जवाफ ।

      १०.    तारेखमा रहेको वा समेतको निवेदक गोरखबहादुरलाई र विपक्षी वा समेत श्यामप्रसाद, समुन्द्रकेशर, बटुकचन्द्र र नारायण वस्नेतलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री गणेशराज शर्माले र विपक्षीतर्फको सरकारी विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र श्री होराप्रसाद जोशीले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत विषयमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठले निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला सभाको लागि निर्वाचित भएका हुन् र कहिले पनि मकवानपुर जिल्ला सभामा निर्वाचन भएका थिएन भन्ने कुरा कानून फैसला र वास्तविकताले स्वसिद्ध गरेको छ । निवेदन गर्न पाउने कारण र आधार एउटै छ रिट आवेदनमा निर्णय गर्दा विभिन्न प्रकारको असर पर्ने गरी भिन्न भिन्न निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन । एउटै प्रकृति र किसिमका निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकहरूको संयुक्त आवेदनमा आदेश जारी गर्न मिल्छ र संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य रिट आदेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतले रिट आवेदकलाई हक प्रदेय गर्दैन । रिट आवेदकको पक्षमा हकहरू श्रृजना गर्दैन । नभएको नरहेको हकको सट्टा न्यूतन हक प्रदान गर्दैन । वरण भै रहेको हक र स्थापित हकलाई लागू गर्छ एवं प्रचलन र संरक्षण गर्छ । अञ्चलसभाको क्षेत्र परिवर्तन गर्न श्री ५ को सरकार अनधिकृत छ, अनधिकृत निकायको कार्य निर्णय गैरकानूनी अकृति एवं अमान्य तथा शुन्य हुन जान्छ । यो शुरू देखि स्वतः बदर हुन्छ । २०२७।१।२४ को रिट आदेशले श्री ५ को सरकारको निर्णय विपरित असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनवाईको मौका नदिएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकुल छ भनी भनिएको छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरूद्ध निर्णय बदर हुन्छ । बदर हुन सक्ने मात्र होइन उक्त आदेशले प्राकृतिक न्याय प्रतिकूल निर्णयको आधारमा मात्र होइन कि अनाधिकारको आधारमा पनि श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छ । स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०२५ दफा ५(१) अनुसार छुट भएको नाउँ दर्ता गराई पाउँ भन्ने उजुरी पर्दापर्दै पनि सोही दफाको उप–दफा (२) अनुसार सबै सबुद प्रमाण जाँचबुझ गरी त्यसको निर्णय गर्नुपर्नेमा निर्वाचन अधिकृतले कानूनी कर्तव्यबाट पूर्णतः च्यूत भई कुनै निर्णय गर्नु भएन, श्री ५ को सरकारको क्षेत्र परिवर्तन निर्णय गैरकानूनी छ । जुन अधिकार क्षेत्र विहिन छ र जस्को कुनै कानून सङ्गत छैन र तसर्थ मुलतः अमान्य छ । जो शुरू देखिनै अमान्य अकृत र शुन्य छ । यस अमान्य अकृत र शुन्य निर्णयको आडमा निवेदकहरूको मताधिकारी हकबाट बन्चित गर्नु सरासर गैरकानूनी छ । अतः काठमाडौं जिल्ला सभा सदस्यहरू भएको सक्षम एंव साधिकार मताधिकारी निवेदकहरूको अभावमा ०२६।१२।२७ गते देखि शुरू भै सम्पन्न भएको काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको गैरकानूनी तथा अनाधिकार निर्वाचन बदरहुनु पर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

      ११.    विपक्षी तर्फको सरकारी विद्वान अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले ०२६।१२।३० को काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौं जिल्ला सभासद त्यस वखत कायम रहेको जिल्ला सभासद हुनु जरूरी छ । निवेदकहरू मध्ये २ जनाले मकवानपुर जिल्ला सभाको सदस्यको निर्वाचन भाग लिई निर्वाचित भएको छ । ०२६।१२।३० मा काठमाडौंमा निर्वाचन हुँदा काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतमा जिल्ला सभासद्का हैसियतमा नाम लेखिएको थिएन । अतः ०२६।१२।३० मा भएको काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा निवेदकहरूले भाग लिन पाउने होइन सर्वोच्च अदालतले ०२७।१।२४ मा पञ्चायत सार्ने निर्णय बदर गरेको छ । ०२७।१।२४ मा भएको आदेशको आधारमा २०२६।१२।३० को निर्वाचनमा भाग लिन दिनुपर्ने थियो भनी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न किनकी यसो गर्दा पछिको घटनाको परिणामबाट अघिको भइसकेको काम कारवाईको कारणमा वोलिएको हुन्छ । उक्त आदेशबाट सदस्यता कायम भएको होइन भन्ने निवेदक तर्फबाट जिकिर लिएको छ फैसलाले निवेदकहरूको सदस्यता कायम गरेको होइन भन्ने तर्क युक्तिसङ्गत छैन । काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन रीतपूर्वक भएकोले बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले ३ जना व्यक्ति आफ्ना–आफ्ना हकमा आउनु भएको छ संयुक्त रूपबाट निजहरू चुनाव लड्ने होइन व्यक्तिगत कुरामा ३ जनाको एउटा रिट निवेदन लाग्न सक्तैन, छुट्टा छुट्टै दिनु पर्ने थियो । निवेदकहरू मध्ये गोरखबहादुर कठायत र मिट्ठाबहादुर कठायत मकवानपुर जिल्ला सभासद्मा निर्वाचित भएको भन्ने देखिन्छ । अतः काठमाडौं जिल्ला सभाको सदस्य हुँ भन्ने निवेदकको भनाई झुठ्ठा हो । झुठ्ठा कुरा दर्शाई रिट निवेदन दिएको खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

      १२.   उपरोक्त निवेदन लेखाई विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र दुवै पक्षको बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राख्दा यसमा निम्न लिखित प्रश्न उपस्थित भै त्यसमा दिनपर्ने हुन आएको छ :

(१)    निवेदकहरूको संयुक्त रिटआवेदनबाट सबैको हकमा निर्णय दिनमिल्ने नमिल्ने के हो ?

(२)   निवेदकहरूलाई ०२६।१२।३० मा भएको काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन बदर गराई पाउँ भनी रिट निवेदन हकदैया प्राप्त छ वा छैन ?

(३)   निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुन सक्ने नसक्ने के हो ?

      १३.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा भिन्नभिन्न दावीहरू लागू गराउन भिन्न भिन्न आदेशहरू बदर गराउन र एकै आदेश वा कानूनबाट आघात भएको कुरामा पनि निवेदकहरूको स्वार्थ अलगत र बिशिष्ट भएमा र भिन्न कृया र व्यवहारको कारण निवेदकहरू विशेष रूपले उत्पिडीत भएमा अलगत–अलगत रिटको आवेदन गर्नुपर्छ । संयुक्त रिट आवेदन दिन मिल्दैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त हो तर जहाँ एउटै कार्यबाट दावा गर्नपाउने अधिकार उत्पन्न हुन्छ र दावीको कारण पनि एउटै छ र त्यसमा कानूनमा तथ्यको समान प्रश्न उपस्थित भएको छ भने संयुक्त रिट आवेदन दिनमिल्दछ । निवेदक मदनलाल अग्रवालसमेत र विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय, करविभागसमेत भएको री.फु.नं.२१ मा व्यक्ति धेरै भए पनि एउटै पत्रबाट हक हनन् हुनगएको भन्ने कुरामा एकै निवेदनबाट एउटै निर्णय हुनसक्ने धेरै व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै पत्रबाट हक हनन् हुनगएको भन्ने कुरामा अवस्थानुसार विभिन्न किसिमको विभिन्न निर्णय हुन पनि सक्नेहुनाले उपरोक्त निवेदक चेतकृष्णसमेतको रिट नं.२६० को केश र प्रस्तुत केश एकै किसिमको भन्न नमिल्नेसमेत हुँदा रूलिङ बाझिएको भन्ने प्रश्नै उठ्नसक्ने देखिएन भनी ०२४।१२।९।६ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयले पनि अवस्थानुसार संयुक्त निवेदन लाग्ने कुरालाई अपनाएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिटमा निवेदन गर्नुपर्ने कारण काठमाडौं जिल्लासभाका सदस्यहरू भएका सक्षम एवं साधिकार र मताधिकारीलाई समावेश नगरी जिल्लापञ्चायत ऐनको दफा १४ मा गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल काठमाडौं जिल्लापञ्चायतको ०२६।१२।२७ देखि गरेको निर्वाचन बदर गराइपाउँ भन्ने देखिन्छ । यसबाट अधिकारको श्रोत दावीको कारण र उपस्थित गरिएको कानूनी प्रश्न समान भएकोले विभिन्न निर्णय दिनुपर्ने विषय नदेखिएकोले निवेदकहरूको संयुक्त निवेदनबाट निर्णय दिनमिल्ने देखिन्छ ।

      १४.   अब दोश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा सर्वप्रथम ०२६।१२।२७ देखि शुरू भएको काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन हुँदा निवेदकहरू काठमाडौं जिल्लासभाको सभासद् थिए थिएनन् भन्ने प्रश्नको समाधान गर्नुपर्ने हुनआउँछ । उक्त काठमाडौं जिल्लापञ्चायतको निर्वाचन हुँदाको अवस्था निवेदकहरू मध्ये २ जना मकवानपुर जिल्लासभाको सदस्यमा भाग लिई निर्वाचन भएको छ । काठमाडौं जिल्लापञ्चायतमा जिल्लासभासद्का हैसियतमा निवेदकहरूको नाम लेखिएको थिएन । सर्वोच्चअदालतको ०२७।१।२४ को आदेशले निवेदकहरू काठमाडौं जिल्लासभाको सदस्य कायम रहेको हो । अतः उक्त आदेश भन्दापूर्व निवेदकहरू काठमाडौं जिल्लासभाको सदस्य नरहेकोले उक्त निर्वाचनमा निवेदकहरूले भाग लिनपाउने होइन भनी विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिबक्ताले बहस गर्नुभए तर्फ हेर्दा निवेदक कृष्णप्रसाद पुरी त्यस अवस्था पहिले नै भएको निर्वाचनबाट जिल्लासभासद कायम रहेको भन्ने कुरामा विपक्षीले स्वीकारै गरेको देखिन्छ । क्षेत्रपरिवर्तन गर्ने श्री ५ को सरकारको ०२६।११।१२ को सूचना भन्दापहिले ईपा उखुबारी गा.पं.सिस्नेरी महादेवस्थान गा.पं.इपा आँपचौर गा.पं. काठमाडौं जिल्लापञ्चायत अन्र्तगत नै थिएन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद देखिन्छ । विपक्षीको भनाईअनुसार ०२६।१०।१३ मा निवेदकहरू २ जना मकवानपुर जिल्लासभाका लागि निर्वाचित भएको भन्ने छ । तर उक्त क्षेत्रपरिवर्तन गर्ने श्री ५ को सरकारको सूचना ०२६।११।१२मा मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अगावै काठमाडौं जिल्लापञ्चायतअन्तर्गत रहेको गाउँपञ्चायतबाट ०२६।१०।१३ मा कसरी मकवानपुर जिल्लासभाका लागि ती २ व्यक्ति निर्वाचित भए सो कुरा विपक्षीले प्रष्ट गर्न सकेको छैन । निवेदकहरू जानिबुझिकन मकवानपुर जिल्लासभाको लागि निर्वाचनमा खडा भएका थिए भन्ने कुरा पनि देखाइएको छैन । निवेदकले पेशगरेको फाइलसाथ रहेको जिल्लासभासदमा विजयी भएको प्रमाणपत्रमा मकवानपुर जिल्लासभामा विजयी भएको भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा श्री ५ को सरकारको क्षेत्रपरिवर्तन गर्ने ०२६।११।१२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना भन्दा अगावै काठमाडौं जिल्लापञ्चायत अन्तर्गतको जिल्ला सभाको निर्वाचन मकवानपुर जिल्लासभाबाट भएको भन्ने विपक्षीको कुरालाई मान्यता दिन नमिल्ने हुनआउँछ ।

      १५.   ०२७।१।२४ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेशबाट निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला सभाको सदस्य कायम हुन आएको हो । ०२६।१२।३० को निर्वाचनको अवस्था निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला सभाको सदस्य थिएनन् भन्ने तर्कतर्फ हेर्दा उक्त मितिमा निर्णय भएको निवेदक गोरखबहादुर कठेत क्षेत्रीसमेत विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह पञ्चायत मन्त्रालय सिंहदरवार भएको रिट नं.७३० मा डिभिजन बेञ्चबाट “अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा मर्का पर्ने पक्षलाई सफाईको सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । निजहरूलाई सफाइको सबूत समेत पेश गर्ने मौका दिएको पाइन्न भन्दै अञ्चल पञ्चायत ऐन, २०१९ खारेज भई २०२४ सालमा अञ्चलसभा ऐन प्रारम्भ भएको देखियो । प्रचलित सभा ऐन, २०२४ मा साविक अञ्चल पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ मा व्यवस्था भए सरह अञ्चलसभाको इलाकामा थपघट गर्न सक्ने अधिकारको उल्लेख नगरी गाभिदाको परिणाम मात्र अञ्चलसभा ऐन, २०२४ को दफा १६ मा उल्लेख भएको पाइन्छ भन्दै श्री ५ को सरकारको नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित मिति ०२६।११।१२ को सूचनाले निवेदकहरूको हक प्रत्यक्ष रूपले अपहरण नगरेपनि त्यस्तो निर्णयहरूको सिधा असर निवेदकहरूले प्राप्त गरेको हकउपर पर्न गई त्यसलाई समाप्त गरेको देखिएकोले माथि उल्लेख गरेका कारणहरूबाट उक्त निर्णयहरू कायम गर्न नमिल्ने देखिन्छ । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । उक्त निर्णयहरू बदर भएकोले बाग्मती अञ्चल अन्तर्गतको पञ्चायतबाट चुनिएको सदस्यहरू बाग्मती अञ्चलमा नै कायम रहने ठर्हछ भन्ने निर्णय गरेको देखिन आउँछ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित गरेको र अञ्चलसभा ऐन, २०२४ मा अञ्चल पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ मा अञ्चलसभाको इलाकामा थपघट गर्न सक्ने जस्तो निर्णय भएको देखिन आउँछ ।

      १६.    संविधानको धारा ७१ अन्र्तगत २ अवस्थामा रिट जारी गरिन्छ । प्रथम संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारमा कुनै आघात परेकोछ भने र अर्को अन्य उपचार नभएमा कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात भएको छ भन्ने यस अन्तर्गत निवेदकले संवैधानिकमा कानूनी हक निजमा विद्यमान रहेको देखाउन अत्यावश्यक छ । यी दुवै व्यवस्थामा रहेको देखाउन अत्यावश्यक छ । यी दुवै व्यवस्थामा विद्यमान र स्थापित हकहरू लागु प्रचलन र संरक्षण गरिन्छ । रिट आदेशद्वारा हकको श्रृजना गरिन्न । उक्त ०२७।१।२४ को डिभिजन बेञ्चको आदेशको ठहर खण्डमा “निवेदकहरूले प्राप्त गरेको हकउपर पर्न गई त्यसलाई समाप्त गरेको देखिएको भन्दै बाग्मती अञ्चल अन्तर्गतको पञ्चायतबाट चुनिएको सदस्यहरू बाग्मती अञ्चलमा नै कायम रहने ठहर्छ” भन्ने लेखेको देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरू पहिले देखिनै काठमाडौं जिल्ला सभासद् रहेको कुरा मानी उक्त निर्णयले त्यसलाई प्रचलन गराएको देखिन आउँछ ।

      १७.   अर्को कुरा श्री ५ को सरकारको ०२६।११।१२ को क्षेत्रपरिवर्तन गर्ने सूचना ०२७।१।२४ को निर्णयले बदर गरेकोले सो भन्दा अघि सो सूचना बदर भई नसकेको हुँदा निवेदकहरूले ०२६।१२।३० को काठमाडौं जिल्लापञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिनपाउने थिएन भन्ने विपक्षतर्फबाट तर्क आएकोमा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम डिभिजन बेञ्चले प्राकृतिक सिद्धान्तको विरूद्धमा र अधिकारको व्यवस्थाको अभावमा भनी श्री ५ को सरकारको ०२६।११।१२ को सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ । उत्प्रेषणको आदेशले अधिकारक्षेत्रको अभावमा वा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भएको कुनै निर्णय आदेश लाई बदर गर्दछ । ता कि त्यस्तो निर्णय आदेश कुनै व्यक्तिलाई आघात पुग्ने किसिमबाट प्रयोग गर्न नसकियोस् । निवेदक मूलचन्द आजाद विपक्षी निर्वाचन अधिकृतसमेत भएको रिटमा फुल बेञ्चबाट उत्प्रेषणको आदेशले गलत र त्रुटीपूर्ण कुरालाई सफा गरेर मेटिदिन्छ भन्ने सिद्धान्त कायम गरेको देखिन्छ । सो गलत र त्रुटीपूर्ण कुरा प्रारम्भ भए देखिनै मेटिन्छ । अतः उक्त श्री ५ को सरकारको ०२६।११।१२ को निर्णय शुरू देखिनै मेटिएको मान्नु पर्दछ ।

      १८.   तसर्थ, उपरोक्त कारणहरूबाट ०२६।१२।२७ गते देखि शुरू भई सम्पन्न भएको काठमाडौं जिल्लापञ्चायतको निर्वाचन हुँदाको अवस्था निवेदकहरू काठमाडौं जिल्लासभाको सदस्य रहे भएको कुरा निर्विवाद रूपले सिद्ध हुनआएको छ । जिल्लापञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १४ मा जिल्लासभाको स्थापना भएपछि सकभर चाँडो त्यस जिल्लासभाका सदस्यहरू ले आफूमध्येबाट तोकिएबमोजिम गुप्त मतदानद्वारा एउटा सभापति, उपसभापति, र अरू ९ सदस्यहरूसमेत गरी जम्मा ११ जनाको कार्यकारिणी समितिको चुनाव गर्ने छन् र सो कार्यकारिणी समितिलाई जिल्लापञ्चायत मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अतः निवेदकहरू काठमाडौं जिल्लासभाका सदस्यहरू भएकोमा काठमाडौं जिल्लापञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारमा आघात पर्‍यो भनी भन्न पाउने हकदैया प्राप्त भएको देखिन आउँछ ।

      १९.    अब तेश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदकहरू ०२६।१२।२७ गते शुरू भई सम्पन्न भएको काठमाडौं जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन हुँदाको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला सभाको सदस्य रहेको देखिन आउँछ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १४ बमोजिम उक्त निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हक निजहरूलाई प्राप्त भएको देखिन आउँछ । विपक्षीको जवाफबाट श्री ५ को सरकारको ०२६।११।१२ को त्रुटीपूर्ण सूचनाको आधारमा निजहरूलाई उक्त निर्वाचनमा भाग लिन बन्चित गरेको देखिन्छ । उक्त निर्वाचन हुँदाको अवस्थामा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराई पाउँ भन्नेसमेत उजुरी निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदकहरूले मौकै मै दिएको देखिन आएबाट शुरूमा केही नगरी निर्वाचन सम्पन्न भई सकेपछि मात्र हक संरक्षण गराई पाउँ भन्न आएको नभई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने आफ्नो हकमा शुरू देखि जागरूक रहेको देखिन आउँछ । विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको फाइलमा उक्त निवेदनमा निर्वाचन अधिकृतले “रीट निर्णय भएको नदेखिंदा केही गर्नु परेन भन्ने आदेश लेखिएको देखिन आउँछ । स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधी ऐन, २०२५ को दफा ५ को (१) मा निर्वाचन अधिकृतले मतदाता नामावली तोकिएबमोजिम प्रकाशित गर्नेछ र नामावलीमा दर्ता भएको नाम वा कुनै व्यहोराको विरोध गरी नाम कटाउन वा कुनै दर्ता सच्याई माग्न वा छुट भएको नाम दर्ता गर्न तोकिएबमोजिम म्याद दिनेछ भन्ने र ऐ को (२) मा उपदफा (१) बमोजिम दावी वा विरोधपत्र पर्न आएमा निर्वाचन अधिकृतले सबै सबूद प्रमाणको जाँचबुझ गरी त्यसको निर्णय गर्नेछ र सो निर्णयानुसार नामावलीमा हेरफेर गर्नु परेमा आवश्यक हेरफेर समेत गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन आउँछ । उक्त निर्वाचन अधिकृतको आदेशबाट सबूत प्रमाणको जाँचबुझ केही नगरी नामावलीमा हेरफेर गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको कुनै निर्णय नगरी केही गर्नु नपर्ने भनी पन्छाएकोसम्म देखिन आउँछ ।

      २०.   अतः श्री ५ को सरकारको ०२६।११।१२ को अमान्य सूचना जो उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको छ । सो सूचना निवेदकहरूको विरूद्धमा प्रयोग गरी स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधी ऐन, २०२५ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम नगरी उक्त निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार प्राप्त निवेदकहरूको कानूनी हकमा आघात पुर्‍याई २०२६।१२।२७ देखि शुरू भई ऐ ३०गते सम्पन्नभएको काठमाडौं जि.पं.को निर्वाचन कायमराख्न नमिल्ने देखिएकोले उक्त निर्वाचन बदर हुन्छ र कानूनबमोजिम अर्को निर्वाचन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

न्यायाधीश श्री झपट सिंह

 

उक्त रायमा म सहमत छु

 

इति सम्वत् २०२७ साल कार्तिक २७ गते रोज ५ शुभम् ।