निर्णय नं. ५९४ - उखडा जग्गा

निर्णय नं. ५९४           ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान

न्यायधीश श्रीनयनबहादुर खत्रीक्षेत्री

न्यायाधीश श्री श्री ईश्वरीराज मिश्र

दे.फु.नं. २३७

फैसला भएको मिति :      २०२०।१।२४।३

निवेदक : जिल्ला वुटौवल तप्पे शिवराज मौजे वधभरि बस्ने लाले अहिर

विरूद्ध

विपक्षी : ऐ कटुवा बस्ने अवदुलमलिक मुसलमान १ रहमानी मुसलमाननी १ समेत

मुद्दा : उखडा जग्गा

(१)   अपीलपत्रमा लिखित बिगोको आधारमा मात्र कुनै मुद्दा हद माथिको भन्न नमिल्ने     ।

            निवेदक प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र फिराउँदा जग्गाको मोल रु.३०००। भन्दा माथि पर्ने भनी उल्लेख गर्न नसकी अपीलपत्रमा मात्र मोल बिगो ने.रु.३४००। भनी जिकिर लिएकोबाट हद माथिको भनी जिल्लाअदालतले अपील दिन पाउने गरी फैसला गरेको देखियो । अपीलपत्रमा खुलेको बिगोबाट हद माथिको भनी भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराकै मुख्य रूपले विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । जिल्ला अदालतउपर अपील लाग्ने बारेमा भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को खण्ड (क) हेर्दा झगडा परेको वा दावागरेको मोल बिगो रु.३०००। रूपैया भन्दा बढी भएको वा भन्ने उल्लेख भएकाले शुरू दावीमा नै झगडा परेको वा दावा गरेको मोल बिगो रु.३००० भन्दा बढी हुनपर्ने प्रष्टै देखिएको अपील जिकिरका आधारमा हद माथिको कायम गर्दा जुनसुकै मुद्दामा पनि हार्ने पक्षले बिगो चढाई अपील दिएमा हद माथि हुन जाने भई ऐनले हद कायम गरेको निरर्थक हुन जाने भएकाले अपीलपत्रमा लेखिएको बिगोको आधारबाट मात्र हक माथि भन्न नमिल्ने देखिनाले डिभिजन बेञ्चको ०१९।८।२७।४ को निर्णय मुनासिवै छ ।

 (प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट      :    

उल्लेखित मुद्दा :     

फैसला

     प्रधान न्यायधीश हरिप्रसाद समेत

      १.     यसमा डिभिजन बेञ्चबाट ०१९।८।२७।४ मा फैसला भएउपर दोहार्‍याई पाउँ भन्ने निवेदकको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को संशोधित नियम ६२ अन्तर्गत निवेदन परी ऐ नियम ६३ अन्तर्गत देहोरिने निस्सा भई दायर भएकोबाट दुवै पक्ष राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा हेर्दा ।

      २.    मौजे कटुवाको हाम्रो राजिनामा दर्ता वहालीको शिर जग्गा कारणी समेतका रैतीले ११।१२ सालको बालीमा जवरजस्ती चलन हटक गरी बाली खाएकोमा झगडा पर्दा नं.१।२।३ को जग्गा कच्ची विगाहा १६।।१४ पोत रु.५० साल सालै तिरी चलन गर्न पाउने कारणीको उखडा ठहराइ तौ.जि.अ.बाट र ०१४।१०।२९ मा स.अ.प.डी.समेतबाट अन्तिम फैसला भएको १६ सालसम्मको पोत तिरी रसिद लिएको ०१७ सालको पोत भूमिसुधार ऐन गजेट बमोजिम ०१७ साल फाल्गुण मसान्तभरमा हामीलाई बुझाउन पर्ने बुझी नलिए चैत्र १५ गतेसम्म मालमा घरौट राख्नु पर्ने सो केही नगरी नबुझाएकाले ऐन गजेटले निजको उखडाजग्गाबाट हकटुटी पजनी वेदखलभई हामीले शिरबाट चलन गर्न पाउनेमा ०१८।३।५ गते चलन गर्न जाँदा चलन गर्न नदिइ आफैले जवरजस्ती चलन गरी राखेको हुनाले सो ०१७ सालको बाली निजले खाएको हुँदा पोत भा.रु. ५० को ने.रु.८०। हामीलाई दिलाइ सो जग्गा हाम्रो हक कायम गरिपाउँ भन्ने अवदुल रहमाननीको ०१८।४।१६।२ को फिरादपत्र ।

      ३.    मुद्दा परी १० सालदेखिकै पोत मालमा धरौट राखी आएको मुद्दाको टुंगो लागेपछि वादीले बुझी रसिद दिएको मसँग छ । ०१६ सालको पोत पनि मालमै दाखिल भई निजहरूले बुझी लिएकै र ०१७ सालको हकमा वादीहरूको मुख्य घर हिन्दुस्थानतर्फ भई निजहरूको काम हमराह मुन्सीले गरिआएको निज समेतलाई लिई ०१७।१२।१५ गते पटवारी कहाँ गई पोत कं.रु.३३।।। निज मुन्सीले बुझी पटवारी महेशप्रसादले रसिद दिएका छन् । साविक जि.अवदुल गफारको जग्गाबाट कच्ची विगाह १ को रु.२। का दरले पोत रु.५०। दिने गरी आएको नजीरका फाँटको जग्गा उखडा सदर नभई वादीहरूका फाँटको विगाह १६।।२द्र ३ मात्र सदरभएकाले त्यसको विगाहा १को कं.रु.२ का दरले रु.३३।।। दिइआएको हो । जग्गा छुटाउन वादीले झुठ्ठाउजुर गरेका हुन् भन्नेसमेत लाले अहिरको १८।६।२३।२ को प्रतिवादी ।

      ४.    प्रतिवादीले बुझाउनु पर्ने पोत ऐन सवालको म्यादभित्र जिमीदारलाई बुझाउन पर्ने बुझी नलिए मालमा धरौट राख्नुपर्ने ऐन भएको सोबमोजिम नगरी चैत्र १५ गते वेसरोकारको पटवारीलाई बुझाई रसिद लिएको वेसरोकार पटवारीले बुझी लिएकोलाई मान्यता दिन नमिल्ने जिमिदारीलाई बुझाएको रसिद पेश गर्न नसकी पटवारीले म्यादै गुजारेको सुरक्षित किसानले बुझाउनुपर्ने पोत म्यादमा नबुझाए जग्गाबाट वेदखली गर्न सक्नेछ भन्ने भूमिसुधार व्यवस्था ऐन, २०१४ सालमा उल्लेख भएकोले समेत प्रतिवादीले कमाएको उखडा जग्गाबाट बेदखली हुने ठर्हछ भन्ने शिवराज इलाका अदालतको ०१९।१।२६।३ को फैसला ।

      ५.    सोउपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको अपील ।

      ६.    पटवारीले बुझी गरिदिएको भनेको रसिदलाई मान्यता दिन नमिल्ने पटवारीलाइ बुझाएको भए त्यसतर्फ ऐन सवालबमोजिम गरी लिन पाउने हुँदा इन्साफ शुरूको मुनासिव छ, अपील दाबी बिगो अंकबाट हद माथि हुँदा अपीलको म्याद दिने भन्नेसमेत तौलिहवा जिल्ला अदालतको ०१९।५।१०।१ को फैसला ।

      ७.    सोउपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीको अपील ।

      ८.    शुरू वादीमा ने.रु.८० तिरोको जग्गा भन्ने दावी भई प्रतिवादीले पनि त्यसमा कुनै जिकिर नलिएकोबाट अ.नं.९९क.नं.लेसमेत बिगो ने.रु.८००।को यो मुद्दा न्या.प्र.विविधव्यवस्था ऐन,०१८ को दफा ८ को उपदफा २ क.ले रु.३०००। मुनिको हदमुनि हुने जि.अ.उपर अपील नलाग्नेमा अपीलपत्रमा रु.३४००।बिगो लेखिएको भनी अपीलको म्याददिएको वादी प्रतिवादी भन्दा अघि कुरा बिगो अपीलमा मुख भनाईकै लेखले बिगो कायमगरी हदमाथिको भन्न उक्तऐनले नमिल्नेहुनाले अपील खारेजहुन्छ भन्ने डि.बेञ्चको १९।८।२७।४ को फैसला ।

      ९.    सोउपर चित्त बुझेन दोहर्‍याइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन ।

      १०.    जिल्लाअदालमा अपील दिंदा भा.रु.३४००। बिगो खुलाएको र सोही बिगो कायमगरी जिल्ला अदालतले अपील दिने अनुमति दिएकोमा शुरु अदालतमा बिगो नखुलेको र तिरो रु.६० को जग्गामा दावी हुँदा हदमुनिको हुन्छ भनी डिभिजन बेञ्चबाट अपील खारेज हुँदा चित्त बुझेन जिल्ला अदालतले कायम गरेको बिगोबाट हदमाथि भई इन्साफै हुनु पर्ने भनी निवेदकले रोहवरमा जिकिर गरेकाले व्यहोरा साँचो भए अपीलमा खुलाएको बिगोवाट हदमाथि हुन्छ हुँदैन कानूनी प्रश्नको समाधान गर्नुपर्ने हुनाले दोहर्‍याइ हेर्ने निस्सा दिएको छ दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेशगर्नु भन्ने श्री मा.प्र.न्या.ज्यूबाट भएको १९।९।५।५ को आदेश ।

      ११.    न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८ बमोजिम भनी जिल्ला न्यायाधीशले अपील म्याद दिएपछि ८ दफामा भएको सबै कुरा लागू हुन्छ । तसर्थ बिगो मात्र होइन कानूनी प्रश्न पनि छ । मधेश मालको ३५७ दफाले मालमा दर्ता गर्नपर्ने अदालतमा नालिस नलाग्ने । पटवारीलाई बुझाउने नै बारे मधेश मालका ३९ दफा छ, यो कानूनी प्रश्न हो भनी निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान प्लिडर इच्छाहर्षले र बिगो हदमाथी मुनीको के हो भन्नेसम्म निर्णय गर्नु परेको छ । भूमिसुधार ऐनबमोजिमको नालिश यो हो, मालको सवाल लाग्दैन, जटिल कानूनी प्रश्न छैन पटवारीलाई जिरायत जग्गाको पोत बुझ्ने कुनै अधिकार छैन, जिमीदारलाई पोत बुझाउनु पर्छ भन्नेसमेत वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान एडभोकेट श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गर्नुभयो ।

      १२.   दुवै पक्षका विद्वान वकिलहरूको बहस र मुद्दाको उपरोक्त विवरणहरूलाई प्रस्तुत मुद्दामा अपील पत्रमा खुलाएको बिगोबाट हद माथिको भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      १३.   सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हेर्दा पोत भा रु.५० को ने रु.८० हामीलाई दिलाई जग्गा हाम्रो हक कायम गरिपाउँ भन्ने दावी भएको झगडा परेको जग्गाको मोल बिगो के कति हुने हो भन्नेतर्फ अदालती बन्दोवस्तको ९९ क.को देहाय ६ को हिसाबबाट झगडा परेको जग्गाको ने.रू ८००। र दावीगरेको पोत ने.रू८०। समेत जम्मा ने.रू ८८०। हुने देखियो ।

      १४.   निवेदक प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र फिराउँदा जग्गाको मोल रु.३०००। भन्दा माथि पर्ने भनी उल्लेख गर्न नसकी अपीलपत्रमा मात्र मोल बिगो ने.रु.३४००। भनी जिकिर लिएकोबाट हद माथिको भनी जिल्ला अदालतले अपील दिन पाउने गरी फैसला गरेको देखियो, अपीलपत्रमा खुलेको बिगोबाट हद माथिको भनी भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराकै मुख्य रूपले विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । जिल्ला अदालतउपर अपील लाग्ने बारेमा भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ को उपदफा २ को खण्ड (क) हेर्दा झगडा परेको वा दावा गरेको मोल बिगो रु.३०००। रूपैयाँभन्दा बढी भएको वा भन्ने उल्लेख भएकोले शुरू दावीमा नै झगडा परेको वा दावा गरेको मोल बिगो रु.३०००। भन्दा बढी हुनपर्ने प्रष्टै देखिएको अपील जिकिरका आधारमा हद माथिको कायम गर्दा जुनसुकै मुद्दामा पनि हार्ने पक्षले बिगो चढाइ अपील दिएमा हदमाथि हुन जाने भई ऐनले हद कायम गरेको निरर्थक हुन जाने भएकोले अपीलपत्रमा लेखिएको बिगोको आधारबाट मात्र हद माथि भन्न नमिल्ने देखिनाले डिभिजन बेञ्चको ०१९।८।२७।४ को निर्णय मुनासिवै छ । अरू तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

निवेदक प्र. लालेअहिरको मुद्दा दोहर्‍याएमा हा.क.का.११ नं. ले तजवीजी ने. रू१। जरिवाना हुन्छ रूजु हुँदा असुल गर्नु....१

मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु......................२

 

इति सम्वत् २०२० साल वैशाख २४ गते रोज ३ शुभम् ।