निर्णय नं. ८६८१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ९

निर्णय नं. ८६८१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६–WO–०८५५

आदेश मितिः २०६८।२।१२।५

विषयः उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

रिट निवेदकः रौतहट जिल्ला, राजपुर तुलसी गा.वि.स. वडा नं. १ मा बस्ने स्व. देवी गिरीको श्रीमती      शान्तिदेवी

विरुद्ध

विपक्षीः रौतहट जिल्ला राजपुर तुलसी गा.वि.स.वडा नं. ८ बस्ने मजवुन शेषिन समेत

 

§  लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेका कानूनी व्यवस्थालाई परिवर्तित सामाजिक संरचना र बदलिंदो पारिवारिक संगठनका परिप्रेक्ष्यमा पनि मीमांसा गरिन आवश्यक छ । कानून समाजका लागि हो, त्यसैले कानूनको प्रयोग र प्रचलनमा ठाउँ रहेसम्म सामाजिक परिवर्तनको धारलाई पछ्याउँदै समसामयिकतालाई व्याख्याद्वारा समाहित गर्दै लानु पर्दछ । सामाजिक परिवर्तनको गतिलाई कानूनले प्रष्ट शब्दमा निषेध नै गरेको अवस्थामा बाहेक न्यायिक व्याख्याले साथ दिनुपर्ने ।

§  परिवारका प्रत्येक सदस्य आफूअनुकूल आफ्नो आर्थिक हैसियत अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहने निजात्मक प्रवृत्तिले परिचालित हुन्छन् । र, यो परिवर्तित प्रवृत्तिलाई समाजले सहजै स्वीकारेको पनि छ । लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को प्रयोग र प्रचलन यही यथार्थको धरातलमा हुनु आवश्यक देखिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  ऋण दिनेले असामीको सम्पत्ति वा कारोवार हेरेर आफ्नो रकम असूल हुने प्रत्याभूतिका आधारमा लगानी गरेको हुन्छ । अदालतले लेनदेनमा अन्तिम फैसला गरिदिए पछि पनि अनन्तकालसम्म कार्यान्वयन नहोस् भन्ने कानूनको उद्देश्य हुन नसक्ने ।

§  ऋणी र निजका परिवार मिली सम्पत्ति कहिल्यै नछुट्याएमा साहूको रकम तथा अदालतको फैसला शून्यमा परिणत हुन सक्ने अवस्था आउँछ । यसै गरी पारिवारिक सम्पत्तिको प्रबन्धलाई नै बिथोल्ने र अन्य अंशियार सदस्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने असामीको नियत नै हुँदैन भन्न पनि सकिन्न । यसरी सवै सरोकारवाला पक्षको हित र सरोकारमा कानूनको परिधिभित्र रही सन्तुलन कायम गर्नु नै न्यायको तात्पर्य हुने ।

(प्रकरण नं.८)

§  लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को संरचनाले असामीको हक पुग्ने स्थितिलाई जनाएको हो । बण्डापत्र पारीत भई वा अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भई असामीका नाममा दर्ता दाखिल खारेज भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनेपछि मात्र साहूले सो सम्पत्ति समाउन पाउँछ भन्ने अर्थमा लेनदेन व्यवहारको ९ नं. लाई ग्रहण गर्नु अनुचित हुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  बण्डा नछुट्टिएकै भए तापनि ऋणीको अन्तरभूत अधिकार रहेको अंश भागबाट मात्र लिलाम हुन्छ र त्यसबाट केवल ऋणीकै भाग हिस्सा घट्दछ परिणामतः अरु अंशियारको भाग हिस्सालाई कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भने यस्तो कारवाहीलाई लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. प्रतिकूल भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  पैतृक सम्पत्तिमा दर्तावाल व्यक्तिबाहेक सगोलका अन्य व्यक्तिको पनि अन्तरभूत अधिकार रहने कानूनी स्थिति रहेबाट सो हदसम्मको लिलामी कारवाही गैरकानूनी हुन नसक्ने ।

§  सम्पत्ति बण्डा नै नहुने प्रकृतिको हो वा नरम गरम मिलेको छैन भन्ने कुरा स्थापित नभएको अवस्थामा भविष्यमा हुने बण्डाबाट असामीको हक पुग्ने हदसम्मको हिस्साबाट हुन जाने असूली कारवाहीलाई अनुचित र अन्यायिक मान्न मिल्दैन । असामीको हक पुग्नु भनेको निजका नाममा दर्ता भइसक्नु मात्र होइन, सो सम्पत्ति प्राप्त गर्नसक्ने सुनिश्चितता पनि हो । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को आशय र मनसाय पनि यही देखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय माधवकुमार बस्नेत र विनोद फुँयाल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६५, अङ्क १, नि.नं. ७९२४ पृष्ठ १२२

§  नेकाप २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९० पृष्ठ १

§  नेकाप २०५७, अङ्क ५, नि.नं. ६९०४ पृष्ठ ४४०

सम्बद्ध कानूनः

§  लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं.

§  प्रमाण ऐनको दफा ६(क)

§  अंशबण्डाको १८ नं.

§  दण्ड सजायको महलको ४२ नं.

 

आदेश

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

            स्व.देवी गिरी र म निवेदिका शान्तिदेवीको दाम्पत्य जीवनबाट अगन्धुकुमार गिरीसहित तीन छोरा एकासगोलमा नै छौँ । आफ्नो एकापरिवारको घरको मूली मुख्य भै घरको व्यवहार गर्ने आमाको हैसियतमा म निवेदिका नै रहेको तथ्य मेरै गाउँकी मजवुन शेषिनलाई यथार्थ व्यहोरा जानकारी छ । निज मजवुन शेषिनले अगन्धुकुमार गिरीलाई दिएको ऋण र कपाली तमसुकमा मेरो कुनै सहमति मञ्जूरी छैन । बिगोको कार्यवाहीमा लिलाम भएको सम्पत्ति म निवेदिकाको नाउँ दर्ताको हो भन्ने तथ्य पनि निर्विवाद रहेकोमा घरको मुख्यको मञ्जूरीबेगर मजवुन शेषिन र अगन्धुकुमार गिरीबीचमा भएको लेनदेनको ऋण असूल गर्ने प्रयोजनको लागि लिलाम गर्न नमिल्ने भनी लेनदेन व्यवहारको महलको ८ र ९ नं. को कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल स्वेच्छिक तर्कलाई अगाडि सारी बदर भैसकेको लिलामलाई यथावत् कायम राख्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षीहरूद्वारा भएको मिति २०६५।१२।३ को लिलाम, सो लिलामको आधारमा भएको दा.खा.दर्तालगायतका काम कारवाहीका साथै मिति २०६६।११।१३ को आदेश समेत गैरकानूनी अन्यायपूर्ण भै ती आदेशलगायतका काम कारवाहीहरूले मेरो कानूनप्रदत्त हकमा आघात पर्नुका साथै संविधानको धारा १३(१)र १९ द्वारा प्रदत्त हकमासमेत आघात परेकोछ । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उल्लिखित लिलाम, सो लिलामबमोजिम भएको दा.खा. दर्तासमेतका काम कारवाही तथा रौतहट जिल्ला अदालतका तहसिल्दार र पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको उक्त आदेशहरू बदर गरी मेरो नाउँ दर्ताको सम्पत्ति बिगोमा लिलाम गरेको लिलामी मुचुल्काबमोजिमको सम्पूर्ण सम्पत्ति मेरो नाउँमा यथावत कायम राख्नु भनी रौतहट जिल्ला अदालत र मालपोत कार्यालय रौतहटको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकीर ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त तथा निवेदकलाई पर्न जाने क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दा विपक्षीले लेनदेन मुद्दाको बिगोबापतमा लिलाम गराई लिएको जग्गा यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म तेस्रो व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६६।१२।१५ को आदेश ।

            वादी मजवुन शेषिन प्रतिवादी अगन्धुकुमार गिरी भएको लेनदेन मुद्दामा साँवा व्याज भराई पाउने ठहरी रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१०।२९ मा फैसला भई सो बिगो भराई पाऊँ भनी वादी मजवुन शेषिनले वि.नं. ५३४ को बिगो मुद्दा दर्ता गराई कारवाहीको क्रममा मिति २०६५।६।२ गते जायजाती मुचुल्का भएको, मिति २०६५।७।५ मा मोल कायम भएको र मिति २०६५।१२।३ मा ऋणी प्रतिवादी अगन्धुकुमार गिरीको अंश भागसम्मको जग्गा लिलाम भएकोमा सो लिलाम मुचुल्का बदर गरिपाऊँ भनी शान्तिदेवीको अ.वं.६१ नं.बमोजिमको निवेदन परी पेश हुँदा यी वादीसँग प्रतिवादीले मिति २०५६।११।६ मा लिएको ऋणमा भएको कपाली तमसुकमा निवेदिका प्र.अगन्धुकुमारकी आमा शान्तिदेवीको मञ्जूरी भएको र साक्षी रहे बसेको देखिएन । घरको मुख्य शान्तिदेवी रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । प्रमाणमा रहेको वादी रामविनोद गिरी प्रतिवादी शान्तिदेवीसमेत भएको दे.नं. १६४३ को अंश दर्ता मुद्दामा मिति २०५२।६।२ को फैसलाअनुसार शान्तिदेवीको नाममा रहेको जग्गामा सो अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादी समेतको अंश हक रहेको अवस्था देखिन्छ । निवेदिका शान्तिदेवीको नाउँ दर्ताको जग्गालाई प्रस्तुत मुद्दाको बिगोमा समावेश गराउन न्यायसंगत नदेखिँदा निवेदिका शान्तिदेवीको निवेदन मागबमोजिम यस अदालतबाट मिति २०६५।१२।३ मा भएको लिलाम बदर गरी दिएको छ । निवेदिका शान्तिदेवीको नाउँको जग्गा फुकुवा गरी नियमानुसार गर्नु भन्ने मिति २०६६।९।२४ मा आदेश भएको रहेछ । सो मिति २०६६।९।२४ को आदेशउपर लेनदेन मुद्दाकी वादी मजवुन शेषिनको अ.बं. १७ नं. को निवेदनमा कारवाही हुँदा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । मिति २०६५।१२।३ मा भएको लिलाम यथावत कायम राखी कानूनबमोजिम गर्नु होला भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट मिति २०६६।११।१३ मा आदेश भै सोअनुसार दा.खा.दर्ता गर्ने पत्रसमेत मालपोत कार्यालय रौतहट गौरमा गइसकेको मिसिलबाट देखिन्छ । ऋणी प्रतिवादी अगन्धुकुमार गिरीको अंश भागसम्मको जग्गा मिति २०६५।१२।३ मा लिलाम भएको र सो लिलाम पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको मिति २०६६।११।१३ को आदेशले सदर भएको देखिँदा उक्त आदेशले रिट निवेदकलाई कुनै असर नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको रौतहट जिल्ला अदालत तथा सोही अदालतका तहसिल्दारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            वादी रामविनोद गिरी प्रतिवादी शान्तिदेवीसमेत भएको दे.नं. १६४२ को अंश दर्ता मुद्दा मिति २०५२।६।२ मा फैसला भई फैसलाअनुसार अंशबण्डा नभई हालसम्म सो फैसला निष्क्रिय नै रहेको अवस्था हुँदा अंश मुद्दामा बण्डा नहुँदैमा लेनदेन मुद्दाको साहूको फैसलाअनुसार ठहर भएको बिगो रोकी राख्न नमिल्ने हुँदा बण्डा नछुट्टिएको स्थितिमा ऋणी अगन्धुकुमारको बिगो आमा शान्तिदेवीको नामको जग्गामध्येबाट चार भागको एक भाग अगन्धुकुमार गिरीको अंशभागबाट लिलाम हुने गरी मिति २०६५।१२।३ मा भएको लिलाम मिलेकै देखियो । मिति २०६५।१२।३ को लिलाम बदर गरी शान्तिदेवीको नामको जग्गा फुकुवा गर्ने गरी मिति २०६६।९।२४ मा त्यस अदालतबाट भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ भनी मिति २०६६।११।१३ मा आदेश भएपश्चात् आदेश सहितको प्रतिवेदन एवं कागजात शुरु पर्सा जिल्ला अदालतमा चलान भई गएको छ । अतः यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको उपरोक्त आदेशबाट विपक्षी निवेदिकाको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            लिलाम यथावत कायम राख्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएकोले उक्त लिलाम सम्पन्न भइसकेको र उल्लिखित जग्गा मैले मेरा नाउँमा दा.खा.गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जासमेत लिई फैसलाबमोजिम भरीभराउको कार्य सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा विपक्षीको लाग्नै नसक्ने रिट दायर भएको छ । अंश नछुट्टिएको कारण फैसला कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्ने माग दावी आफैमा कानूनविपरीत हुन्छ । किनकी लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी तथा एकाघरका व्यवहार चलाउने जेठा छोरा अगन्धुकुमारले आमासँग एकासगोलमा रहँदा बस्दा व्यवहार चलाउन ऋण लिएको र लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी अगन्धुकुमारको अंश हकसम्ममात्र लिलाम भएको हुँदा शुरु जिल्ला अदालतका तहसिल्दारले र पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेशले विपक्षी निवेदिकाको कुनै पनि सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पारेको छैन । त्यस्तै विपक्षीले विवाद उठाएको कुरामा अन्य छोराहरूको समर्थनसमेत छैन । यसरी आफू सरहका अन्य अंशियार छोराहरूलाई असर नपर्ने, यी विपक्षीलाई चाहिँ असर पर्ने भन्ने होइन । विपक्षीले रुपनारायण गिरीसमेत वादी भई आफूसमेत उपर अंश मुद्दा चली हककायम भएको र नछुट्टिएको तथा घरवाससमेत भएको जग्गा लिलाम गरेको बदर गरिपाऊँ भनी दावी गरेकी, तर रुपनारायण गिरीले आफ्नो नाउँको विभिन्न सात कित्ता जग्गा बैंकमा धितो राखी लिएको ऋण नतिरी लिलाममा निकालेकोमा कुनै पनि प्रश्न उठाएकी छैनन् । तसर्थ निजले मलाई रुपैयाँ नतिरी गरेको व्यवहार पूर्वाग्रहयुक्त छ । वादी शेखर आलम तथा प्रतिवादी यसै लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी अगन्धुकुमार भई यसअघि चलेको लेनदेन मुद्दामा समेत रुपैँया भराई पाउने फैसला भएकोमा सोमा पनि निजले रुपैयाँ नतिरी दुःख दिन खोजेकीमा यसै गरी लिलाम भई फैसला कार्यान्वयन भई अन्तिम भएको थियो । अगन्धुकुमारसँग मिलोमतो गरी देखावटी रुपमा प्रत्यर्थी बनाएर मेरो रुपैँया त्यसै नतिरी खान र सगोलमा फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ कि भनी विपक्षीले दावी लिएकी मात्र हुँदा विपक्षीको झूठ्ठा तथा मलाई दुःख दिन गरेको पूर्वाग्रहयुक्त निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीमध्येका मजवुन शेषिन भनी लेनदेन मुद्दामा नाम उल्लेख गरिएकी मजवुन्नेषा शेषिनको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            मैले मजवुन शेषिनसँग कुनै ऋण कर्जा लिए खाएकै होइन । लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम बिगो भरी भराउ हुने कुरा मैले सकार गरेको छैन । निवेदिकाले दावी गरे जस्तो मैले निवेदिकाको जग्गा लिलाम गराई बिगो तिर्न खोजेको होइन । साथै अंश हक छुट्टिई नसके तापनि मेरो हकको जग्गाबाट बिगो भरी भराउने कानूनी कार्यविधिगत कारणले मात्र विपक्षीको हकहितमा असर पर्न नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका अगन्धुकुमार गिरीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०६५।१२।३ गतेको डाँक लिलाम र मिति २०६६।११।१४ गतेको तामेली पर्चा, च.नं. ३८४८ मिति २०६६।११।१४ गते तथा च.नं. ४१५७ मिति २०६६।१२।२ को जनाउ पत्रानुसार शान्तिदेवी नामको जिल्ला रौतहट गा.वि.स. राजपुर तुलसी वडा नं. १ कि.नं. १३० को ०–३–० को फोड कि.नं. ७१२ को ०–०–१५, कि.नं. १८७ को ०–४–१० को फोड कि.नं. ७१४ को ०–१–२¼, वडा नं. ५ कि.नं. ४२३ को ०–७–१८ को फोड कि.नं. १००३ को ०–१–१९¼, ऐजन वडा नं. १ कि.नं. ३८२ को ०–१–१–० को फोड कि.नं. ७१६ को ०–१–०–१५ जग्गा मजवुन नेसा शेषिनका नाममा दा.खा भई गएको र हालसम्म उक्त जग्गाहरू निज मजवुन नेसा शेषिनको नाममा कायमै रहेको हुँदा विपक्षीले यस कार्यालयमाथि लगाएको आरोप निराधार भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका मालपोत कार्यालय रौतहटको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदिकाको निवेदन व्यहोरा र प्रस्तुत हुन आएका लिखित जवाफसमेत अध्ययन गरी विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय माधवकुमार बस्नेत र विनोद फुयालले रिट निवेदिका शान्तिदेवी र ऋण लिने अगन्धुकुमार आमा छोरा हुन् । दुबै जना सगोलमै रहँदा बस्दा घर व्यवहार चलाउन ऋण लिई खाएको अवस्था छ । निजहरू बस्ने घरबाहेक गरी अन्य जग्गाबाट बिगो भरी भराउ गरिपाऊँ भन्ने निवेदन छ र सोहीअनुसार घरलाई अलग गरी ऋणीको अंश हकको जग्गाबाट मात्र बिगो भरिभराउ गरिएको छ । यस्तो कानूनबमोजिम गरिएको कार्यले रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकीरसमेत सुनियो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा आमा तथा तीन छोराहरूसहितको परिवारबीच २०५२।६।२ मा अंश मुद्दामा फैसला भए पनि सम्पत्ति छुट्टिन बाँकी रहेकोमा एक छोराले २०५६।११।६ मा लिएको ऋणका हकमा २०६४।१०।२९ गते निजले तिर्नुपर्ने ठहरेको बिगोबापत आमाको नाममा रहेका घरबाहेक केही सम्पत्तिको चार भागको एक भाग २०६५।१२।३ मा लिलाम भएको कार्य लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. प्रतिकूल हो होइन भन्ने विषयमा यस अदालतले निर्णय दिनु परेको छ । तहसिल्दारबाट भएको सो लिलामी जिल्ला न्यायाधीशबाट घरकी मुख्य यी निवेदिका आमाको मञ्जूरी नदेखिएबाट बदर भएकोमा आमाको नामको सम्पत्ति भए पनि ऋणी छोराको हक पुग्ने चार भागको एक भागमात्र लिलाम भएबाट पुनरावेदन अदालतबाट सो सदर भएको अवस्था छ ।

            ३. तथ्यहरूको उपरोक्त सन्दर्भमा लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को सांगोपांगो व्याख्या नै न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने एकमात्र मार्ग हो । यस व्याख्याका क्रममा यी कानूनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट यसअघि नेकाप २०५७, भदौ, नि.नं. ६९०४, पृष्ठ ४४०, नेकाप २०६५, वैशाख, नि.नं. ७९२४, पृष्ठ १२२ र नेकाप २०६७, वैशाख, नि.नं. ८२९० पृष्ठ १ मा भएका व्याख्याहरूको अध्ययन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

            ४. लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को व्यवस्था यो लागू भएको २०२०।५।१ गतेदेखि यथारुपमा छ । यसको ९ नं. मा लैंगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा लैंगिक समानता कायम गर्न सामान्य परिवर्तन भएकोसम्म छ । हाल प्रचलित मुलुकी ऐन आउनुपूर्वको मुलुकी ऐनको साहू असामीको ६ र ७ नं. मा पनि समरुप व्यवस्था थियो । यसरी लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेका यी कानूनी व्यवस्थालाई परिवर्तित सामाजिक संरचना र बदलिंदो पारिवारिक सँगठनका परिप्रेक्ष्यमा पनि मीमांसा गरिन आवश्यक छ । कारण, कानून समाजका लागि हो, त्यसैले कानूनको प्रयोग र प्रचलनमा ठाउँ रहेसम्म सामाजिक परिवर्तनको धारलाई पछ्याउँदै समसामयिकतालाई व्याख्याद्वारा समाहित गर्दै लानु पर्दछ । सामाजिक परिवर्तनको गतिलाई कानूनले प्रष्ट शब्दमा निषेध नै गरेको अवस्थामा बाहेक न्यायिक व्याख्याले साथ दिनु पर्दछ । आज ४८ वर्ष पहिलेको जस्तो घरको मुख्य अर्थात मूलीकै नेतृत्वमा सवै परिवार सदस्यले घर, खेती, व्यापार वा अरु कुनै काम गर्ने अवस्था छैन । परिवारका प्रत्येक सदस्य आफू अनुकूल आफ्नो आर्थिक हैसियत अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहने निजात्मक प्रवृत्तिले परिचालित हुन्छन् । र, यो परिवर्तित प्रवृतिलाई समाजले सहजै स्वीकारेको पनि छ । लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को प्रयोग र प्रचलन यही यथार्थको धरातलमा हुनु आवश्यक छ ।

            यस परिप्रेक्षमा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. को व्यवस्था निम्नानुसार छ :–

            “घरको मुख्य भै कामकाज गर्ने वा सगोलमै बसी बिभिन्न ठाउँमा घर, खेती, व्यापार वा अरु कुनै काम गरी बस्ने उमेर पुगेका जानकार लोग्नेमानिस वा स्वस्नीमानिस आफू बसी काम गरेको ठाउँमा मुख्य ठहर्छन् । त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ ।”

            ५. लेनदेन व्यवहारको उपरोक्त ८ नं. को अध्ययन गर्दा यसका समस्त व्यवस्थालाई यसको अन्तिम पङ्तिले दिशानिर्देश गरेको छ । यसमा भनिएको छ, “त्यस्ता मुख्यले गरेको व्यवहार वा एकाघरका उमेर पुगेका अरुले गरेकोमा मुख्य जानकारको पनि सहिछाप वा लिखत भएको व्यवहार मात्र गोश्वारा धनबाट चल्छ” । विधिकर्ताले यस प्रवन्धद्वारा गोश्वारा धन अर्थात सामूहिक पारिवारिक सम्पत्तिमाथि केवल मुख्यको सहमतिमा भएको व्यवहारको मात्र दायित्व रहने कानूनी व्यवस्था गरेको हो । कुनै पनि सदस्यले आफूखुशी लिएको ऋण पारिवारिक सम्पत्तिबाट व्यहोरिदिनुपर्ने, अनि बाँकी सम्पत्तिबाट निजलाई अंश पनि दिनुपर्ने गरी कसैले दोहोरो फाइदा लिन नसकोस् भन्ने बन्देज यस कानूनी प्रवन्धले लगाएको हो ।

            ६. घरको मुख्यले गर्ने विक्री व्यवहारलाई समेत लेनदेन व्यवहारको १० नं. र अंशबण्डाको १९ नं. ले नियन्त्रित गरेको छ । यी कानूनले सम्पत्तिमा अन्य व्यक्तिको हकलाई पनि सुरक्षा प्रदान गरेको छ । सम्पत्ति परिवार सदस्य जोसुकैको नाममा दर्ता रहे पनि त्यसमा सगोलका अन्य सदस्यको हक पनि अन्तरभूत रहने मान्यता हाम्रो कानूनी प्रणालीमा रहिआएको छ । सम्पत्तिमा अन्तरभूत अधिकारको कानूनी मान्यतालाई २०३१ सालमा आएको प्रमाण ऐनको दफा ६(क) र २०३४ पुस २७ गते मुलुकी ऐनमा भएको सातौँ संशोधनपछिको अंशबण्डाको १८ नं.ले थप मुखरित गरेका छन् । प्रमाण ऐनको दफा ६(क) ले स्पष्ट शव्दमा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक एकाघरसँगका अशियारहरू मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भएको कुरा अनुमान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. ले कुनै पनि अंशियारको श्रम, सीप र प्रयासद्वारा निजी आर्जन गर्न सक्ने र यस्तो सम्पत्ति बण्डा गर्न कर नलाग्ने अर्थात् आफूखुशी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस संशोधनले जे जसरी र जसको नाममा सम्पत्ति आए पनि सगोलको मानिई बण्डा गर्नुपर्ने साविकको कानूनी मान्यतामा परिवर्तन गरेको छ । अर्थात् निजी आर्जनको सम्पत्तिमा आर्जन गर्नेको बाहेक अरुको हक अन्तरभूत नरहने मानिएको छ । यी २०३१ र २०३४ सालमा ल्याइएका कानून हाम्रा सामाजिक र पारिवारिक सँगठनमा आएको परिवर्तनका केही सूचक हुन् ।

            यसै सन्दर्भमा लेनदेन व्यवहारको संशोधित ९ नं. को व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जो निम्नानुसार रहेको पाइन्छः–

            “यसै महलको ८ नम्बरबमोजिम मुख्य भै कामकाज गरेकोमा बाहेक अरु अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहूले सो धनमा समाउन पाउँदैन । निजले आफूले आर्जन गरेको वा आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्तिबाट मात्र लिन पाउँछ । निजको आफ्नो आर्जनको वा आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति रहेनछ भने निजले पाउने धनमा हक नपुगेसम्म धरपकड गर्न पनि हुँदैन । यस्तोमा दश वर्षभित्र नालिस गरी आफ्नो हक कायम गराई राखे मात्र त्यस्तो धनमा निजको हक पुगेपछि साहूले ऐनबमोजिम गरी लिन पाउँछ । त्यस्तोमा असामीको हक पुगेका मितिले दण्ड सजायको महलको ४२ नम्बर बमोजिमको भरी भराउको दरखास्त दिने म्याद शुरु हुन्छ ।”

            ७. यसरी लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ले पनि सगोलको बण्डा लाग्ने सम्पत्तिमा सवै सदस्यको हक अन्तरभूत हुने कुरालाई अस्वीकार गरेको छैन । केवल “...निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहूले सो धन समाउन....” नपाउने व्यवस्था गरेकोसम्म छ । यसै व्यवस्थालाई यही ९ नं. ले असामीको, “...आफ्नो आर्जन वा आफूखुशी गर्न पाउने सम्पत्ति रहेनछ भने निजले पाउने धनमा हक नपुगेसम्म धरपकड गर्न पनि हुँदैन ...” भनी यसै व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न थप प्रबन्ध गरेको छ । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को यो कानूनी संरचनाका कारणले गर्दा कुनै सगोलको सम्पत्तिमा हक पुग्ने अवस्था के कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नले पनि थप विश्लेषणको अपेक्षा गर्दछ ।

            ८. सो प्रश्नको निराकरण ऋणीका रुपमा रहेका सगोलका परिवार सदस्यलाई निजको हक अन्तरभूत धन अर्थात सम्पत्ति आफ्नो ऋण असूलीका प्रयोजनका लागि समाउन साहू कुन अवस्थामा सक्षम हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारणसँग सम्बन्धित छ । ऋण दिनेले असामीको सम्पत्ति वा कारोवार हेरेर आफ्नो रकम असूल हुने प्रत्याभूतिका आधारमा लगानी गरेको हुन्छ । अदालतले लेनदेनमा अन्तिम फैसला गरिदिए पछि पनि अनन्तकालसम्म त्यो कार्यान्वयन नहोस् भन्ने कानूनको उद्देश्य हुन सक्दैन । कसैको हक संरक्षण गर्ने नाउँमा अर्कालाई गैरकानूनी रुपमा अन्याय होस् भन्ने कानूनको उद्देश्य हुन सक्दैन । ऋणी र निजका परिवार मिली सम्पत्ति कहिल्यै नछुट्टयाएमा साहूको रकम तथा अदालतको फैसला शून्यमा परिणत हुन सक्ने अवस्था आउँछ । यसै गरी पारिवारिक सम्पत्तिको प्रबन्धलाई नै बिथोल्ने र अन्य अंशियार सदस्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने असामीको नियत नै हुँदैन भन्न पनि सकिन्न । यसरी सवै सरोकारवाला पक्षको हित र सरोकारमा कानूनको परिधिभित्र रही सन्तुलन कायम गर्नु नै न्याय हो ।

            ९. माथि विवेचित सन्दर्भका कसीमा असामीले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहूले समाउन नपाउने कानूनी प्रवन्धलाई उल्ट्याएर हेर्दा असामीले पाउने धनमा निजको हक पुगेपछि साहूले समाउन पाउने भन्ने अर्थ सहजै निस्किन्छ । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को संरचनाले असामीको हक पुग्ने स्थितिलाई जनाएको हो । बण्डापत्र पारीत भई वा अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भई असामीका नाममा दर्ता दाखिल खारेज भई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा बनेपछि मात्र साहूले सो सम्पत्ति समाउन पाउँछ भन्ने अर्थमा लेनदेन व्यवहारको ९ नं. लाई ग्रहण गर्नु अनुचित हुन्छ । कारण विधिकर्ताले सो सम्पत्तिमा ऋणीको हक पुगिसकेको नभई हक पुग्ने स्थिति देखिनु नै लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को प्रयोजन पूरा हुने मानेको कुरामा कुनै दुविधा छैन । हक पुग्ने स्थिति संभावनाको द्योतक हो भने हक पुगेको स्थिति क्रियाको अन्त्य हो ।

            १०. कसैको हक पुग्ने सम्पत्ति मूल्य र महत्वका हिसावले सबै समान हुँदैनन् । त्यसैले नरम गरम मिल्नु पर्ने मान्यता हाम्रो कानूनी प्रणालीले सदैव स्वीकारेको सिद्धान्त हो । प्रत्येक अंशियारको अन्तरभूत अधिकार सबै खालका सम्पत्तिमा समान रुपमा रहन्छ । तसर्थ नरम गरम अर्थात असल कमसल सबै खालका सम्पत्तिमा सबै अंशियार समानरुपमा स्वामी हुन्छन् । असामीको हक पुग्ने भन्दैमा साहूले केवल राम्रो वा आफ्नो इच्छानुकूलको सम्पत्तिमात्र समाउन भने पाउँदैन । यस्तो स्थिति छ छैन भन्ने कुरा निक्र्योल गर्ने दायित्व अदालतमा रहन्छ ।

            ११. यी सन्दर्भमा निचोडमा पुग्नु अघि यस अदालतले के कस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन गरी लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. को व्याख्या गरेको छ भन्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेकाप २०६५, वैशाख, नि.नं. ७९२४ पृष्ठ १२२ मा अंश मुद्दा परी असामीको दुई भागको एक भाग सम्पत्ति कायम भएकोमा असामीबाहेक अन्य अंशियारको भाग पनि रोक्का राखिएको कार्यलाई अस्वीकृत गरेको छ । यसको तात्पर्य अंश मुद्दा परेपछि असामीको भाग कायम भएको हिस्सा साहूले आफ्नो लेना असूलीका लागि समाउन पाउने कुरालाई यस अदालतले मान्यता दिएको छ । नेकाप २०६७, वैशाख, नि.नं. ८२९० पृष्ठ १ मा घरकी मुख्य आमाको सहमतिबिना तीन छोरामध्ये एक छोराले लिएको ऋणमा आमालाई प्रतिवादको मौका समेत नदिई कूल ज.वि. ०–११–० को कित्तामध्ये उत्तरतर्फबाट ०–८–१० लिलाम गरिएको कार्यलाई अवैध मानिएको छ । यसै गरी नेकाप २०५७, भदौ, नि.नं. ६९०४ पृष्ठ ४४० मा छोराले लिएको ऋणमा बसोबास गरिरहेका आमा वावुको नामको पूरै घर जग्गा समाई असूलीका लागि उठाइएको कारवाहीलाई अवैध भनिएको छ ।

            १२. प्रस्तुत विवादमा अंश मुद्दा परी २०५२।६।२ मा ऋणीसहित चार अंशियारबीच बण्डा छुट्टिने फैसला भई बसेको छ । घरबाहेक विभिन्न चार कित्ता जग्गामध्ये कित्ता फोड गरी चार भागको एक भाग जग्गा मात्र लिलाम भई लेनदेन मुद्दाबाट भरिपाउने ठहर्‍याएको फैसला कार्यान्वित हुन गएको छ । प्रतिवादको मौका पाइन भनी आमा अर्थात रिट निवेदिकाको जिकीर छैन । राम्रो राम्रो सम्पत्तिमात्र लिलाम भयो नरम गरम मिलेन भन्ने निवेदिकाको जिकीर पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सम्पन्न लिलाम बदर गर्नु लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. प्रतिकूल हो । कारण लिलाम भएको सम्पत्तिमा असामीको अदालतको फैसलाका कारणबाट हक पुग्ने स्थिति जन्मिसकेको छ । ऋणीको भागको सम्पत्ति मात्र साहूका नाममा लिलामीका माध्यमद्वारा जानुबाट निवेदिकासमेत अन्य अंशियारको हकमा कुनै असर परेको छैन । रिट निवेदिकाबाहेक अन्य अंशियारहरूले सो लिलामीलाई चुनौती दिएका पनि छैनन् । बण्डा नछुट्टिएकै भए तापनि ऋणीको अन्तरभूत अधिकार रहेको अंश भागबाट मात्र लिलाम हुन्छ र त्यसबाट केवल ऋणीकै भाग हिस्सा घटदछ परिणामतः अरु अंशियारको भाग हिस्सालाई कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भने यस्तो कारवाहीलाई लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. प्रतिकूल भन्न मिल्दैन ।

            १३. उपरोक्तानुसार, पैतृक सम्पत्तिमा दर्तावाल व्यक्तिबाहेक सगोलका अन्य व्यक्तिको पनि अन्तरभूत अधिकार रहने कानूनी स्थिति रहेबाट सो हदसम्मको लिलामी कारवाही गैरकानूनी हुन सक्दैन । त्यो सम्पत्ति बण्डा नै नहुने प्रकृतिको हो वा नरम गरम मिलेको छैन भन्ने कुरा स्थापित नभएको अवस्थामा भविष्यमा हुने बण्डाबाट असामीको हक पुग्ने हदसम्मको हिस्साबाट हुन जाने असूली कारवाहीलाई अनुचित र अन्यायिक मान्न मिल्दैन । असामीको हक पुग्नु भनेको निजका नाममा दर्ता भइसक्नु मात्र होइन, सो सम्पत्ति प्राप्त गर्नसक्ने सुनिश्चितता पनि हो । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. को आशय र मनसाय पनि यही हो । प्रस्तुत विवादमा अंश मुद्दा नै परी अंशियार र खण्ड कायम भई फैसलासमेत भैसकेको स्थितिमा सो सम्पत्तिमा अझै ऋणीको हक पुगिसकेको छैन भन्नु न्याय र कानूनसंगत होइन ।

            १४. निवेदिकाले प्रतिवादको मौका नपाएको जिकीर लिन सकेको अवस्था पनि छैन । साथै विभिन्न चार कित्ताबाट ऋणीको हक पुग्ने चार भागको एक भाग मात्र लिलाम भएबाट नरम गरम नमिलेको भन्ने अवस्था पनि छैन । केवल आफ्नो नाम दर्ताको सम्पत्ति आफू परिवारको मुख्य भएकोमा आफ्नो सहमति मञ्जूरीविनाको छोराको ऋण असूलीका लागि लिलाम भयो भन्ने जिकीर सम्पत्तिमा रहने अन्य हकदारको अन्तरभूत अधिकारको सिद्धान्तका दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिएन ।

            १५. अतः माथि उल्लेख गरिएबमोजिम बण्डा नछुट्टिएकै भए तापनि ऋणीको अन्तरभूत अधिकार रहेको अंश भागबाट मात्र लिलाम गर्ने कार्य गरेको देखिएको, ऋणीले आफ्नो अंश भाग मात्र गुमाएको, अन्य अंशियारहरूको हक हिस्सा सुरक्षित नै रहेको र साहूले ऋणीका भागमा पर्ने निजको हक पुग्ने अवस्थाको जग्गा लिलाम गरी कानूनबमोजिम आफ्नो बिगो भरीभराउ गरी लिन पाउने नै देखिएको समेतका आधारबाट तहसिल्दारले कानूनबमोजिम गरेको लिलामी कार्यलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाको मिति २०६६।११।१३ मा भएको आदेशले रिट निवेदिकाको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात पुगेको नदेखिँदा त्यस्तो कानूनबमोजिम गरिएको कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी शून्य घोषित गरिरहनु परेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । परिणामतः यस विवादमा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६८ साल जेठ १२ गते रोज ५ शुभम्....

 

इजलास अधिकृत : हेमबहादुर सेन