निर्णय नं. ५९५ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ५९५           ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

०२४ सालको री.नं. २९५

आदेश भएको मिति : २०२५।९।६।६

निवेदक : प.१ नं.नु.ई नर्जा खरानीटार बस्ने रविलाल उप्रेती

विरूद्ध

विपक्षी : जि.भू.सु.अधिकारी जि.भू.सु.कार्यालय नुवाकोटसमेत

विषय : उत्प्रेषण आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   नेपालको संविधानको धारा ७१–गैरकानूनी निर्णयबाट कसैको हकमा आघात पुगेमा–उक्त हक प्रचलनको लागि यथासक्य चाँडो निवेदन दिनुपर्ने ।

            यदि कानूनको अधिकार क्षेत्र नाघी गैरकानूनी निर्णय गरी निवेदकको मौलिक हकमा अघात पुर्‍याएकोसमेत भए सो हक प्रचलनार्थ नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यथासक्य चाँडो निवेदन गर्न आउनुपर्ने हो । भुमिसुधार अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५।५० बमोजिम ऋण निश्चित गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने ऐनमा व्यवस्था नभएको कुरामा पनि भू.सु.विशेष अदालतले पुनरावेदन लिइदिएन भनी विभागीय मन्त्रिज्यू कहाँ निवेदन दिई कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठी निर्णय भएकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलेमात्र पुनरावेदन गर्नसक्ने भन्नेसमेत निर्णय भएको सूचना जि.भू. सु. कार्यालय नुवाकोटबाट ०२३।४।२६ मा पाइसकेको पनि १ वर्षपछि मात्र प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुनआएको र रिटको छिटो छरितो व्यवस्थामा यस किसिमसँग ढीलो गरी धेरै समय पछि पर्नआएको यस्तो निवेदनपत्रलाई स्थान दिई यस अदालतको असाधाण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्नेसमेत हुनाले प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुनेठहर्छ ।

(प्रकरण नं ७)

विपक्षी भू.सु कार्यालय तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी बलवीरको तर्फबाट : अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

     प्र.न्या.श्री भगवतीप्रसाद समेत

      १.     विपक्षीले बलवीरले निजको साहु गोकर्णराज उप्रेतीलाई तिर्न भनी ०१९।९।२२ गते मसँग रु.१६६४ कर्जा लगेको भा.रु.११७०।४० तिर्न बुझाउन बाँकी छ । सो ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्ने जि.भू.सु.कार्यालयमा उजुरी दिई भू.सु. अधिकारीज्यूले ऋण साधन भएको ठहराई ०२३।१।६ गते आदेश दिनु भएको छ । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ५० मा कृषिसम्बन्धी बाहेक अरू ऋणको पनि निश्चित गरिपाउँ भन्ने उजुर पर्न आएमा दफा ४५ को अधिनमा रहेर मात्र ऋण रकम निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ । भू.सु.अधिकारीले गर्नु भएको निर्णयमा दफा ४५ को खण्ड (ङ) बमोजिम गरेमा पनि सावा साधन भएको ठहर्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । तापनि सो खण्ड (ङ) लाग्ने स्थिति नै छैन । किनभने सो खण्ड (ङ) मा कसैले आफ्नु हली, जन वा गोठालालाई दिएको ऋण वापत व्याज लगाई लिएको भए सो व्याज सावाँमा कट्टा भएको मानिने छ त्यस्तो हली, जन वा गोठाला काम गरेको प्रत्येक वर्ष कूल ऋणको सयकडा १० का दरले मिनाहा हुँदै जानेछ भन्ने लेखिएको छ । निजले ०१९।९।२२ मा मात्र कर्जा लिएको त्यस मध्येमा पनि ०२० सालमा केही रूपैयाँ बुझाईसकी ०२०।९।२६ गते बाँकीको कागज गरी दिएको हुँदा ऋण साधन हुने स्थिति नभएको र निज मेरो हली जन गोठालो समेत नभएको हुँदा खण्ड (ङ) लाग्ने अवस्थै छैन । निज आसामीको पुरानो साहुसँग जे जस्तो व्यवस्था भएको भए पनि निजको र मेरो ०१९ सालदेखी मात्र साहु आसामीको सम्बन्ध भएको हो । भू.सु. अधिकारीले पुराना साहुसँगको व्यवहारको उल्लेख गर्दै मेरो ऋण साधन भएको ठहराउन हुने कुरै हैन । विपक्षी वलवीरले बाबुलाल उप्रेतलीलाई मलाई ९० साल देखिको साहु भनी देखाएको बाबुलाल मेरो दाजु हुन तापनि ०२ सालमा भिन्न भई बण्डापत्र पास भइसकेको हुँदा व्यवहार छुट्टैछ पुनरावेदन गर्नपाउने कानूनी व्यवस्था पनि नभएको र मेरो संविधानको भाग ३ धारा ११ द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारमा आघात भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्नआएकोछु । उत्प्रेषण वा अन्यउपयुक्त आज्ञाआदेश पुर्जी जारी गरी गैरकानूनी निर्णय बदर गरीपाउँभन्ने रविलाल उप्रेतीको ०२४।४।३२।४को निवेदनपत्र ।

      २.    विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत ०२४।१०।१३।३ को डि.बे.को आदेश ।

      ३.    आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्दै कानूनी अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरिएको भूमिसुधार अधिकारीज्यूको निर्णयलाई अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको भनी झुठ्ठा व्यहोरासमेत लेखिएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत वलवीरभिङ तामाङको ०२४।७।२६।१ को लिखितजवाफ।

      ४.    लिखतको पेट वोलीमा ०१९ साल वैशाख २२ गते रोज १ मा लेखिएको धितो कायम गरेबाटसमेत र साहुको छोरा गोविन्दप्रसादको बयानबाट ०२० सालमा मात्र लेनदेन गरेको भन्ने हुँदा गाउँ सर्जमिनको भनाइ र पेश हुन आएका प्रमाणहरू समेतबाट निवेदककै दावीबमोजिम भए गरेको पुरानो कारवाई ठहराई कारवाई भएकोमा रिटको निवेदनमा यिनै प्रमाणको कुरा सबै पन्छाउने नियत गरी ०१९।९।२२ गतेकै कारवाई हो भन्ने कुरामा ०१९ साल वैशाख २२ गतेको कुरा भाखापत्रको पेटबोलीबाट देखिन्छ । २० सालमा केही बुझाएको भन्ने कुरालाई ०१९ साल माघ २४ गतेको भरपाइबाट समेत प्रष्ट झुठ्ठा दावी देखिन्छ । साहुबाट पेश हुन आएको लिखत २०।९।२६ को मा आय टिकट दस्तुर ऐन, ०१९ को दफा ४ को उप दफा (१)अनुसार आय टिकट दस्तुर नभएबाट समेत उक्त ऐनको दफा ७ ले कानूनी मान्यता समेत नहुने र पुरानो लेनदेनको कारोवार सम्बन्धमा भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ४५को खण्ड (ङ)अनुसार सारसाधन भएकोहुँदा कानूनले भएको अधिकारबमोजिम भए गरेको कुरामा रिट जारी हुन नसक्ने हुनाले खारेज गरी पाउन अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत जि.भू.सु.कार्यालय प.१ नं.नुवाकोटको ०२४।७।३०।२ को लिखित जवाफ ।

      ५.    ऋणनिश्चितको मिसिलझिकाइ साथराखी पेशगर्नु भन्ने ०२४।१२।५।२को डि.बे.को आदेश ।

      ६.    ऋणनिश्चित गरी जि.भू.सु.कार्यालयले निर्णय गरेउपर निवेदक शिवकुमारी विपक्षी भू.सु. नवलपरासीसमेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केश फुल बेञ्चमा पेश हुने भईरहेकोले सो निर्णय भएपछि पेशगर्नु भन्ने ०२५।४।१४।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ७.    यसमा तारेखमा रहेको निवेदकको वा ध्रुवप्रसाद विपक्षी बलवीरको वा शिकारी तामाङ रोहवरमा रही ०२५।९।२।२ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री देवप्रसाद धितालले, विपक्ष भू.सु. कार्यालयकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले विपक्षी बलवीरकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निर्णय भएको धेरै पछिमात्र पर्न आएको निवेदन हुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको मुख्य बहस जिकिर भएको यस सन्दर्भमा हेर्दा विपक्षी भू.सु. कार्यालयबाट ०२३।१।६।२ मा निर्णय भएकोलाई गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन करीब १ वर्ष ३ महिनापछि ०२४।४।३२ मा मात्र दर्ता भए गरेको देखियो, यदि कानूनको अधिकार क्षेत्रमाथि गैरकानूनी निर्णय गरी निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको समेत भए सो हक प्रचलनार्थ नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यथासक्य चाँडो निवेदन गर्न आउनु पर्ने हो । भूमिसुधार अधिकारले भुमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५।५० बमोजिम ऋण निश्चित गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने ऐनमा व्यवस्था नभएको कुरामा पनि भु.सु. विशेष अदालतले पुनरावेदन लिई दिएन भनी विभागीय मन्त्रिज्यू कहाँ निवेदन दिई कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठी निर्णय भएकोमा चित्त नबुझने व्यक्तिले मात्र पुनरावेदन गर्न सक्ने भन्नेसमेत निर्णय भएको सूचना जि.भु.सु.कार्यालय नुवाकोटबाट २३।४।२६ मा पाइसकेको पनि १ वर्ष पछिमात्र प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुन आएको र रिटको छिटो छरितो अवस्थामा यस किसिमसँग ढिलो गरी धेरै समयपछि पर्न आएको यस्तो निवेदनपत्रलाई स्थान दिई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्नेसमेत हुनाले प्रस्तुतरीटको निवेदपत्र खारेज हुनेठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि १ विपक्षी भू.सु. कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का.मा पठाइ नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

इति सम्वत् २०२५ साल पौष ६ गते रोज ६ शुभम्