निर्णय नं. ५९६ - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ५९६ ने.का.प. २०२८
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्रीभगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्रीनयनबहादुर खत्रीक्षेत्री
न्यायधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
सम्वत ०२६ सालको री.फु.नं. २१
आदेश भएको मिति : २०२६।१२।१४।६
निवेदक : का.जि.इन्द्रचोक बस्ने कृष्णबहादुर कार्की क्षेत्रीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत का.जि.न्या.सुरवीर अधिकारीसमेत
विषय : परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) –आफ्नै नाउँमा दर्ता भई आफैले कमाइआएको घरबारी जग्गालाई अरूले मोही हुँ भनी गराएको जोत दर्ता बदर गरिपाउँ भनी लगत प्रकाश भएको मितिले म्यादभित्र उजुरी गरेको देखिएमा–उक्त उजुरी यस उपनियम अन्तर्गतको भन्ने प्रष्ट हुने ।
हामीहरूको नाउँमा दर्ता भएको हामीहरू आफैले कमाइआएको घरबारी जग्गालाई विपक्षी गोविन्दबहादुरले म मोही हुँ भनी गराएको जोत दर्ता बदर गरिपाउँ भनी लगत प्रकाश भएको मितिले म्यादभित्र उजुर गरेको भन्ने निवेदन लेखाई समेतबाट देखिनाले उक्तः उजुरी भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) अन्तर्गतको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) र (२)–सुचित आदेशको तात्पर्य वा उद्देश्य पूरा भएमा यो कानूनले प्राप्त अधिकार अन्तर्गत सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने नखुलाएको सानो त्रुटिले उक्त सम्पूर्ण सूचना नै नमिलेको भन्न नमिल्ने ।
उक्त ०२४।१०।९ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको जुन सूचना छ त्यसमा यो कानूनको अधिकार अन्तर्गत निकालिएको भन्ने उल्लेख नभएकोले त्यस्तो वेरीतको सूचनाबाट जिल्ला अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त हुन सक्तैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत भएको यस प्रश्नको हकमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ परिभाषा (ञ) मा “सुचित आदेश” भन्नाले श्री ५ को सरकारबाट नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ भन्ने र (ट) मा “तोकिएको वा तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐनअन्तर्गतको नियम वा सुचित आदेशमा तोकिएको तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले सुचित आदेश प्रकाशित गरी अदालत तोक्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएकै देखिन आउँछ । श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचना भनी भूमिसम्बन्धी ऐन नियमको विभिन्न दफाको तात्पर्यको लागि जि.अ.लाई तोकिएको छ भनी आज्ञाले भन्ने लेखी श्री ५ को सरकारको सचिवले प्रमाणित गरेको देखिंदा सुचित आदेशको तात्पर्य वा उद्देश्य पुरा भएकोले यो कानूनले दिएको अधिकार अन्तर्गत भन्ने खुलाउनु पर्ने नखुलाएको सानो ढाँचाको त्रुटिसम्मले सम्पूर्ण सूचना नै नमिलेको भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदकतर्फको विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग यो बेञ्च सहमत हुँदैन ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ (ख) अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल
विपक्षी का.जि.अ. तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
विपक्षी गोविन्द तर्फबाट : अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या.श्री नयनबहादुर
१. हामीहरू ३ भाइका नाउँमा पश्चिम ४० नं.लगतमा दर्ता भएको, रैकरमा परिणतसमेत गरिसकेको स्वयम्भू डल्लोगाउँ गाउँपञ्चायत मार्फत नापी भएको हामीहरूको घरबारी विपक्ष गोविन्दबहादुर खत्रीको मानिसले मोहिया हुँ भनी जोताहा दर्ता गरे विषयमा सो जोत दर्ता बदर गरी हाम्रो घरबारी कायम गरिपाउँ भनी सो जग्गाको लगत प्रकाशन भएका मितिले ३५ दिनभित्र भूमिसुधार विशेष अदालतमा फिराद दिएको, विपक्षी गोविन्दबहादुरले ०२०। सालदेखि हामीहरूको घरबारी जग्गा कमाइ आएको हुँ भन्नेसमेत प्रतिवादी दिनु भएको भूमिसुधार विशेष अदालतमा परेको यो मुद्दा विशेष अदालत खारेज भई १ जना न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा सौंपिएको सो पनि खारेज भई जिल्ला अदालतहरूबाट हेरिने गरी अ.री. ३५ खण्ड १७ को ०२४।१०।९ को राजपत्रमा श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचना भन्ने शीर्षकमा लेखी जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ भन्नेमात्र प्रकाश भई सरी आएको मुद्दा हेरिएको यो मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यसउपर कुनै अदालतमा पुनरावेन वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको अधिकार जिल्ला अदालतलाई छ भनी तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दालाई मात्र अन्तिम हुने कुरामा यो मुद्दा सरी आइ छिनेको मुद्दालाई पनि हामीहरूले पुनरावेदन दिन नपाउने गरी कानूनी रीतपुर्याइ निकालेको सूचनाद्वारा तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दामा मात्र लाग्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५५ लगाई विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश सुरवीरज्यूले ०२५।५।४।२ मा अन्तिम फैसला गरिदिनु भएकोले न्याय प्रशासन ऐन संशोधन २०२१ को दफा ८ ले जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदनपत्र लाग्ने हुँदा सो पुनरावेदनपत्र दिन पाउने हामीहरूको हक हनन् हुन गएकोले अन्य कानूनी उपचार नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पुनरावेदन दिन नपाउने गरी गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको त्यति निर्णयलाई बदर गरी सो काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाउपर बाग्मती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने गरी पाउन यो निवेदन गरेका छौं । मुख्य कानूनको रीतपुर्वकको सूचनाद्वारा तोकेको अदालतमा परेको मुद्दामा मात्र अन्तिम हुने भू.सु.ऐन दफा ५५ व्यवस्था भएको सो हामीहरूलाई हराएको मुद्दा परेको नभई सरी आएको र न्याय प्रशासन संशोधन ऐन, ०२१ को दफा ८ मा प्रचलित नेपाल कानूनमा पुनरावेदन नलाग्ने भनी लेखिएकोमा बाहेक कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला न्यायधीशले दिएको अन्तिम आदेश वा फैसलाउपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था भई नेपाली नागरिकहरूलाई सो कानूनी बाटोमा जान पाउने नेपालको संविधानको धारा ९ को दफा २ ले दिएको मौलिक कर्तव्य हक अधिकार हनन् हुन गएकोले परमादेश वा जो उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारीगरी शुरू का.जि.को फैसलाउपर बा.अं.अदालतमा पुनरावेदन दिनपाउने गरिपाउँ भन्नेसमेत रामबहादुर कृष्णबहादुर र नारायणबहादुरको ०२५।६।२६ को निवेदनपत्र ।
२. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जि.न्या.सुरवीर अधिकारी जि.अ.काठमाडौंलाई सूचना पठाइदिनु र निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्तभएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ दिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनआउनु भनी रिटको निवेदनको १ प्रति नक्कल साथैराखी विपक्षी गोविन्दबहादुरलाई सूचना पठाइ दिनु जवाफ आएपछि वा म्यादनाघेपछि पेशगर्नु भन्नेसमेत डि.बे.को २०२५।७।२।६ को आदेश ।
३. निवेदक कृष्णबहादुर समेतले तत्कालिन भूमिसुधार विशेष अदालत काठमाडौमा भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को दफा ७ का म्यादभित्र जग्गा जोताहा हुँ भनी गराएको दर्ता बदर गरिपाउँ भनी फिराद दायर गर्नु भएको र भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन सहित, २०२१ को परिच्छेद (७) को दफा ३१ (क) अनुसार कारवाई किनारा गर्नुपर्ने मुद्दा हो । यो फिराद दायर गरिंदा उक्त ऐनको परिच्छेद १० को दफा ५६(क) अनुसार अदालतबाट कोर्टफी नलिएरै दायर भएको छ । प्रकरण १ मा उल्लेखित मुद्दा कारवाई किनारा गर्न श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालबाट ०२१।१०।९ अतिरिक्तांक ३५ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो अदालत सहितका नेपाल अधिराज्यका सबै जिल्ला अदालतलाई सुचित आदेशद्वारा उक्त मुद्दा कारवाई किनारा गर्नु भनी तोकिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन सहित २०२१ को परिच्छेद ७ को दफा ३१ (क) अनुसार कारवाई किनारा गर्न उक्त सुचित आदेशद्वारा यस अदालतलाई तोकिएका उक्त ऐनको परिच्छेद १० को दफा ५५ मा तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसउपर कुनै अदालतमा अपील वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो अुनरूप निवेदकहरूलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु नपरी नदिएको हो । माथि प्ररणमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रचलित ऐनकानूनअनुरुप यसअदालतबाट फैसलाभएको र कानून बमोजिम नै भएगरिएको हुँदा निवेदकको संवैधानिक कानूनी हक अधिकार यस अदालतबाट अपहरण भएगरेको होइन छैन । उल्लेखित तथ्य र कारणले परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूले दिनुभएको निवेदकहरूको माग खारिज होस् भनी सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत का.जि.अ. को लिखितजवाफ ।
४. निवेदकले सरिआएको मुद्दामा यो कानूनले पुनरावेदन लाग्छ भनी उल्लेख गर्नुभएको छैन । तसर्थ पुनरावेदन लाग्ने प्रश्नै उठ्न सक्तैन । भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले तोकिएको अदालतबाट भएको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने छैन भनी किटानी गरेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐनको संशोधित दफा ८ ले अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कुरा कानूनी छैन । उपरोक्त प्रकरणहरूमा दर्शाएअनुसार भूमिसम्बन्धी नियम, ७ अन्तर्गतको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकेको र तोकेको अदालतबाट गरेको निर्णय अन्तिम हुने भन्ने भुमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५५ मा प्रष्ट उल्लेख भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम परमादेश लगायतका कुनै आज्ञा आदेश जारी गर्नुपर्ने नहुँदा निवेदकको निवेदन रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत गोविन्दबहादुर थापा क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।
५. प्रस्तुत विषय बुझ्दा हामीहरूको घरबारीमा मोहिया हुँ भनी जोताहा दर्ता गरे सो जोत दर्ता बदर गरिपाउँ भनी दिएको मुद्दा सरी आइ छिनेकोमा पुनरावेदन दिन नपाउने गरी परेको मुद्दामा मात्र लाग्ने ५५ दफा लगाइ अन्तिम फैसला गरिदिनु भएकोले अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने अधिकार हनन् हुन गएको भन्ने मुख्य निवेदकको जिकिर देखियो । सरिआएका मुद्दामा ५५ दफा लगाई जिल्ला अदालतले किनार गर्दा पुनरावेदनको म्याद दिई किनारा गर्नुपर्ने वा अन्तिम फैसला गर्न पाउने हो हैन ? र कानूनी हक हनन् भएको छ छैन भन्ने विषयका निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ । पक्षहरूका लेखबाट यो विषयमा मोहियानी हक तेरो मेरो देखिन आएको छ । भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ सालको दफा ७ ले मुलऐनको दफा ३१ पछि दफा ३१(क) थपेकोछ । जो निम्न प्रकार छ :
कुनै जग्गाका सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहियानी हकको प्राप्ति वा तेरो मेरो पर्न आएमा त्यसको निर्णय तोकिएको अदालतबाट गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको भुमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ (ञ) ले श्री ५ को सरकारले सुचित आदेश निकाल्न सक्नेभएको सोही दफा २ (ञ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले ०२४।१०।९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरेको देखियो । उक्त मितिको राजपत्रमा दफा ३१ (क) अन्तर्गत समेतका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतलाई हेर्न तोकिएको देखियो । उक्त सूचनामा प्रयोजनको भन्ने लेखिएको वाक्यांशले परिरहेका वा पर्ने दुवै किसिमको मुद्दाहरूलाई समावेश गरेको सम्झनुपर्ने हुन आउँछ । भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) नियमहरू, २०२४ को नियम ३ मा मूल नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (२) मा रहेको वि.अ.मा भन्ने शब्दहरूको सट्टा सुचित आदेशमा तोकिएको अदालतमा भन्ने शब्दहरू राखिएकोछ । नियमले वि.अ.को सट्टा सुचित आदेशले तोकिएको अदालतको व्यवहार गरेको र ०२४।१०।९ को राजपत्रले जि.अ.लाई तोकेको देखियो । तोकिएको अदालतले हरेरे छिनेको मुद्दा भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले अन्तिम हुने प्रष्ट देखिएकोछ । यस्तो अन्तिम रूपबाट का.जि.अ.ले गर्न पाउने फैसलाउपर निजले पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । तसर्थ यो रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०२५।११।१७।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
६. सोउपर चित्त बुझेन इन्साफ जाँच गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदनपत्रको व्यहोरा जाहेर हुँदा निवेदकको मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट इन्साफ जाँची कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेकोछ भनी मौसुफका विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारबाट लेखि आएको ०२६।७।१२।३ को हुकुम प्रमांगी ।
७. बक्स भई आएका हुकुम बमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीतपुर्याई फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाइ दुबै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय श्री प्र.न्या.ज्यूबाट भएको ०२६।८।३।३ को आदेश ।
८. यसमा तारेखमा रहेका पक्षहरू रोहवरमा रही ०२६।१२।७।६ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले र विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालततर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्रीरत्नलाल कनौडियाले विपक्षी गोविन्दबहादुरतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणराज अर्यालले गर्नुभएको बसससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
९. पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने दिएनभन्ने निवेदन जिकिरको वादी यिनै निवेदक रामबहादुरसमेत प्र. गोविन्दबहादुरको जोत दर्ता बदर मुद्दा भू.सं.ऐन वा नियमको कुन दफाअन्तर्गतको रहेछ भन्ने तर्फ हामीहरूको नाउँमा दर्ता भएको हामीहरू आफैले कमाइआएको घरबारी जग्गालाई विपक्षी गोविन्दबहादुरले म मोही हुँ भनी गराएको जोत दर्ता बदर गरिपाउँ भनी लगत प्रकाशभएको मितिले म्यादभित्र उजुर गरेको भन्ने निवेदन लेखाइसमेतबाट देखिनाले उक्त उजुरी भू.सं. नियमहरू २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) अन्तर्गतको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
१०. उक्त नियम ७ को उपनियम (१) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न उक्त नियम ७ कै उपनियम (२) अनुसार पहिले भू.सु.विशेषअदालतलाई तोकिएकोमा २०२४।८।१ को अ.रि. ३२ को राजपत्र मा प्रकाशित कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनाद्वारा उक्त विशेषअदालत खारेज भई जिल्लान्यायाधीशको १ सदस्यीय विशेषअदालतहरू गठन भएको र खारेज गरिएका विशेष अदालतहरूमा दायर भई किनारा हुन बाँकीरहेको मुद्दाहरू जिल्लान्यायधीशको विशेष अदालतलाई सुम्पिएको भएपनि उक्त जि.न्या.को १ सदस्यीय वि.अ.पनि २०२४।१०।२९ को संख्या ४३ को राजपत्रमा प्रकाशित कानून तथा न्यायमन्त्रालयको सूचनाद्वारा खारेज भई सकेको र भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) नियमहरू २०२४ को दफा ३ ले मूलनियम ७ को उपनियम (२) मा रहेको वि. अदालतमा भन्ने शब्द सूचित आदेशमा तोकिएको अदालतमा भन्ने शब्द राखी संशोधन गरी ०२४।१०।९ को अ.रि. ३५ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको सूचनाद्वारा नियम ७ को उपनियम (२) समेतको प्रयोजनको निमित्त जिल्ला अदालतलाई तोकिएको समेत पाइयो ।
११. उक्त ०२४।१०।९ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्य मन्त्रालयको जुन सूचना छ त्यसमा यो कानूनको अधिकार अन्तर्गत निकालिएको भन्ने उल्लेख नभएकोले त्यस्तो वेरीतको सूचनाबाट जिल्ला अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त हन सक्तैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत भएको यस प्रश्नको हकमा भुमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ परिभाषा (ञ) मा “सुचित आदेश” भन्नाले श्री ५ को सरकारबाट नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेश सम्झनुपर्छ भन्ने र (ट) मा “तोकिएको वा तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा सुचित आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले सूचित आदेश प्रकाशित गरी अदालत तोक्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएकै देखिन आउँछ । श्री ५ को सरकार भुमिसुधार कृषि तथा खाद्यमन्त्रालयको सूचना भनी भुमिसम्बन्धी ऐन नियमको विभिन्न दफाको तात्पर्यको लागि जि.अ.लाई तोकिएको छ भनी आज्ञाले भन्ने लेखी श्री ५ को सरकारको सचिवले प्रमाणित गरेको देखिंदा सूचित आदेशको तात्पर्य वा उद्देश्य पूरा भएकोले यो कानूनले दिएको अधिकार अन्तर्गत भन्ने खुलाउनु पर्ने नखुलाएको सानो ढाँचाको त्रुटिसम्मले सम्पूर्ण सूचना नै नमिलेको भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदनतर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग यो बेञ्च सहमत हुँदैन ।
१२. उक्त मुद्दा पहिले भूमिसुधार विशेष अदालतमा दायर भएको सो विशेष अदालत खारेज भएपछि जिल्ला न्यायधीशको विशेष अदालतलाई सुम्पिएकोमा सो विशेष अदालत पनि खारेज भएपछि उक्त ०२४।१०।९ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार कृषि तथा खाद्यमन्त्रालयको सूचनाले तोकिदिएको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले छिनेको देखिएको र यस्तो तोकिएको मुद्दामा तोकिएको नाताले छिनेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले अन्तिम हुने पुनरावेदन नलाग्नेसमेत हुनाले पुनरावेदनको म्याद पाउनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज गर्ने गरी ०२५।११।१७।६ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मुनासिव छ । यो आदेशको प्रतिलिपी १ श्री महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा पठाइ नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
प्र.न्या. श्री भगवतप्रसाद सिंह र
न्या.श्री प्रकाशबहादुर
उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।
इति सम्वत् २०२६ साल चैत्र १४ गते रोज ६ शुभम् ।