निर्णय नं. ५९७ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ५९७ ने.का.प. २०२८
डिभिजन बेञ्च
न्यायधीश श्री वासुदेव शर्मा
न्यायधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी
सम्वत २०२७ सालको रिट नम्बर ८८३
आदेश भएको मिति : २०२७।७।२०।५
निवेदक : ल.पु.जि. तपाहिटी घर हालसदर खोर कार्यालयमा थुनामा रहेको रुद्रलाल खड्गी
विरुद्ध
विपक्षी : वाग्मती विशेष अदालत पुतली बगैंचा सिंहदरवारसमेत
विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) र अ.बं.१२१–अनुसन्धानको समयमा यो दफा अनुसारको कसूर हो भनी किटान गर्न नसकिने कारण अनुसन्धानको लागि कसूरको प्रकृति खोली थुनुवा पुर्जी दिएमा–अ.वं.१२१ नं.बमोजिम नभएको भन्न नहुने ।
अनुसन्धानको अवस्थामा यो दफाबमोजिम कसूर हो भनी किटान गरी लेख्नलाई कसूरकै ठेगाना लागिसकेको नहुँदा र सो पत्ता लगाउन अनुसन्धान हुँदैको अवस्थामा सम्भव पनि नहुने हुनाले अनुसन्धानको लागी कसूरको प्रकृति खोली दिएको थुनुवा पुर्जीलाई अ.बं १२१ नं.बमोजिम भएन भन्न नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) अ.बं.१२३ नं.ले गरेको व्यवस्थाले गर्दा विशेष प्रहरी अधिकृतले एकपटक तारेखमा राखी पुनः थुनामा राख्न मिल्ने ।
एकपटक तारेखमा राखी पुनः गिरफ्तार गरेको गैरकानूनी हो भन्ने कुरालाई अ.बं.१२३ नं. मा तारिखमा वा धरौटमा वा जमानीमा रहेको व्यक्तिउपर परेको मुद्दा कारवाई गर्दै लाँदा थप हुनआएको प्रमाणबाट थुनामा राख्नुपर्ने हुनआयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सकिनेछ भन्नेसमेत व्यवस्था भएको हुनाले विशेष प्रहरी अधिकृतले बीचमा पुनः थुनामा राख्न नमिल्ने भन्ने तर्क युक्तिसङ्गत देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या.श्री वासुदेव शर्मा
१. म रुद्रलाल यही ०२७।५।२१।१ का दिन गैरकानूनी तबरबाट पक्राउ गरी थुनुवामा राखी सरकारी कर्मचारीलाई हात लिई सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजात दबाउने छिपाउने समेत क्रिया गर्यो भनी आरोप लगाई थुनुवामा राखेको ०२७।५।२२।२ मा थुनुवामा पुर्जी दिएको थियो, जसमा विपक्षी बाग्मती विशेष अदालतको अनुमति लिई अनुसन्धानको लागि थुनेको कुरा उल्लेख छ । मोहनमायाले मेरो बाबु कान्छा खड्गीका नाउँमा अंश पाउँ भनी ल.पु.जि.अ.मा नालिश गर्दा बाबुले पत्नी होइन भनी प्रतिउत्तरमा दिएका थिए र बाबुको मृत्युपछि सो मुद्दा मैले सकार गरी पुर्पक्ष गरी आएको थिएँ । सोही अंश मुद्दामा अंश मुद्दाको फिरादी का.जि. लगन नायवाचो बस्ने मोहनमायले प्रहरीमा दिएको हुलिया समेतको प्रमाण लगाई दर्खास्त दिएकोमा सो सक्कल हुलिया मगाई अदालत मै प्रमाण लिन खोज्दा सक्कल हुलिया नभइ विपक्षीले जाल परिपञ्चको रचना गरी झुठ्ठा प्रमाण दिएका थिए । सोही झुठ्ठा प्रमाणका आधार लिई सरकारी कर्मचारीलाई हात लिए । सरकारी रहेका कागजात दबाउने छिपाउनेसमेत गरेको भनी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको आरोपको सिलसिलामा एकपटक बयान लिई तारिखमा राखी कारवाई गरेको । यसप्रकार बयान गरिलिई तारेखमा राखिसकेपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९अनुसार तारिखमा राखी कारवाही गरेको व्यक्तिलाई सोही अपराधमा थुनुवामा राख्न नपाउने दोस्रो अदालत समक्ष प्रमाण रुपमा पेश भएको लिखतलाई अन्यथा प्रमाणित हुनेगरी गैरकानूनी तबरबाट थुनुवामा राखी सो थुनुवामा राखेको कारणबाट अन्यथा बयान गराई प्रमाण खडा गर्नु आदि क्रिया कानूनबमोजिम भयो भनी भन्न नहुने । अदालत समक्ष विचाराधीन विषयमा अन्य अड्डा अदालतमा वा विभागले मुद्दामा असर पर्ने गरी कुनै बयान गर्न नपाइने तथा सो आधारबाट कारवाई चलाइने गरी थुनुवामा राख्न नहुने नेपालको संविधानको धारा ११ (१) अनुसार कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउन नपाउने र ऐनको देहाय २ (घ) अनुसार आवतजावत गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको सो अधिकारमा पनि आघात पुग्ने नै सोहीअनुसार ऐ को धारा ११ (२) अजुसार कानूनअनुसार अपराध नभई कसूरदार ठहर गर्न नहुने । गैरकानूनी तबरबाट थुनुवामा राखेमा ऐनको धारा १६ र ७१ अनुसार निवेदन गर्न पाइने अधिकार सुरक्षित गरेको हुँदा सोअनुसार गरी माग्न निवेदन गर्दछु र गैरकानूनी तवरबाट थुनुवामा राखेको हुँदा थुनुवाबाट फुर्सत गरी पाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ । यस कुरा उल्लेख गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट आवेदन गरेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ०२७।७।३ को आदेशद्वारा जुन बाग्मती विशेष अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति दिएको हो उसलाई नै विपक्षी नबनाएकोले अरु कुरामा विचार गरी रहन नपर्ने भनी सो रिटको निवेदनपत्र खारेज गरिएको थियो । गैरकानूनी तबरबाट गैरकानूनी थुनामा राख्ने बाग्मती विशेष अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई यो स–विनय रिट आवेदन गरेको छु । उपरोक्त उल्लेख गरेअनुसार विशेष प्रहरी विभागले पक्डेको र थुनेको कामकारवाई पुर्णतः अनाधिकार र गैरकानूनी छँदैछ । त्यस माथि बागमती विशेष अदालतको थुन्ने अनुमति अनाधिकार र गैरकानूनी छ । अनुमति दिंदा बाग्मती विशेष अदालतको स्थिति र स्वरुपले सि. वा रबर स्टाम्पको नभई थुन्ने अधिकारीको कारवाहीको औचित्यता, उपयुक्तता र नियमितताको दृष्टिगोचर गरी अनुमति दिनुपर्ने वा नपर्ने हेरी न्यायीक मन, स्वतन्त्र मन, सामान्य मष्तिष्क र बुद्धि लगाउने स्वतन्त्रत न्यायिक निकाय हो । व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठा हुने वा अपहरण हुने क्रिया आदेश वा अनुमति दिंदा बहुत सतर्कता र होसीयारी साथ कानूनको पुरापुर पालन गर्नुपर्दछ । अनुमति दिंदा विपक्षी अदालतले यो हेर्नुपर्छ थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने विषय हो वा हैन । विशेष प्रहरी विभागले थुन्न पाउने हो वा होइन, थुन्नु पर्ने अवस्था छ वा छैन, थुन्न कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छ वा छैन, थुन्न अनुमति दिंदा कानून असङ्गत हुन्छ वा हुँदैन आदि सम्पूर्ण न्यायिक तवरबाट विचार गरी थुन्न अनुमति दिनुपर्छ वा अनुमति दिन इन्कार गर्नुपर्छ । तर यसमा सो कुनै नगरी हचुवा किसिमबाट अनुमति दिइयो । त्यतिमात्र हैन अनुमति दिएको गैरकानूनी पनि छ । किनभने प्रस्तुत विषयमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने विषय हैन र थुनामा राख्न कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । यहि विषयमा पहिले तारिखमा राख्ने गरी अनुसन्धान भइरहेको अवस्था महजुद छँदाछँदै पछिबाट थुनामा राख्न विशेष प्रहरी विभागलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ पुलिस ऐन, २०१५ र अन्य कुनै कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । नत बाग्मती विशेष अदालतलाई नै थुन्न अनुमति दिने अधिकार प्रदान गरेकै छ । कानूनले थुन्ने अधिकार विशेष प्रहरीलाई नदिएपछि कानूनले नदिएको कुरा अनुमतिद्वारा अधिकार दिन विशेष अदालत अनधिकृत छ । उपरोक्त उल्लेख गरेअनुसार विशेष प्रहरी विभाग र बाग्मती विशेष अदालतको क्रियाकलाप र अनुमतिको कारण म निवेदक गैरकानूनी र अनाधिकारी थुनामा रहनु परी म निवेदकलाई संविधानको धारा १०(१) अन्तर्गत कानूनको समान संरक्षणको हकदार धारा ११(१) अन्तर्गतको वैयक्तिक स्वतन्त्रता धारा ११(३) धारा ११(४) र धारा ११ अन्तर्गतका यथोचित न्यायविधि प्रक्रियाका प्रत्याभूति मौलिक हकमा आघात पारेको हुँदा प्रत्याभुत मौलिक हक प्रचलन र संरक्षण गराई पाउन संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत स–विनय आवेदन गर्दछु । तसर्थ संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई उल्लेखित हकहरू प्रचलन तथा संरक्षण गराई पाउँ भन्नेसमेत रुद्रलाल खड्गीको निवेदन ।
२. के कसो भएको हो ? निवेदनका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिन भित्रैमा यस अदालतमा प्राप्त हुने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो रिट निवेदनपत्रको प्रतिलिपी नक्कलसमेत साथै राखि विपक्षीहरूलाई चाँडो सूचना पठाउनु, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई वोधार्थ पनि दिनु, लिखितजवाफ आएपछि वा अवधी पुगेपछि नियमबमोजिम गरी पेशगर्नु भन्नेसमेत २०२७।७।७।६ को डि.बेञ्चको आदेश ।
३. अंश मुद्दामा लोग्ने कान्छा खड्गीले स्वास्नी नै होईन भनी प्रतिउत्तर दिएको र लोग्ने मरी सौतेनी छोरा रुद्रलालले मुद्दा सकार गरेको । रुद्रलालले मेरो कान्छी आमा मोहनमायाले गरगहना लिई भागिन् भनी ०३।६।२ मा ललितपुर थानामा दिएको हुलिया प्रमाण लगाई पाउँ भनी मिसिल फाँटबाट सारी ल्याएको उक्त हुलिया कागजको नक्कल पेश गरेको, अतः मि.फाँटका कर्मचारीहरू र विपक्षी रुद्रलालसमेत मिलि मिसिलै गायव गरेकोले खोजतलास गरिपाउँ भन्ने मोहनमाया कसिनिले यस विभागमा दिएको उजुरी । अनुसन्धानको सिलसिलामा निज निवेदक रुद्रलाल खड्गीको यस विभागबाट बयान लिंदा हिरासतमा राख्नु पर्ने देखिएकोले निजलाई नेपालको संविधानको धारा ११ (६) र मुलुकी ऐनका अ.बं. १२१ नं.को रीत पुर्याई थुनुवा पुर्जि दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) अन्तर्गत मिति २०२७।५।२१ का दिर हिरासतमा राखिएको छ । अदालतसमक्ष प्रमाण रूपमा पेश भएको लिखितलाई अन्यथा बयान गराई प्रमाण खडा गर्ने र अदालत समक्ष विचाराधीन विषयमा मुद्दामा असर गर्ने गरी कुनै बयान गर्न नपाइने भन्नेतर्फ सो सम्बन्धमा यस विभागबाट निजको बयान लिएको र हिरासतमा राखेको नभई प्रकरण १ मा उल्लिखित उजुरीको आधारमा सरकारी कर्मचारीलाई हात लिई सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजपत्र मिसिल दवाइ छिपाई कैफियत गरेको सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धान भई रहेकोले सोही अनुसन्धानको सिलसिलामा निजलाई हिरासतमा राखिएको छ । एकपटक बयान लिई तारिखमा राखी सकेपछि भ्र.नि.ऐन, १७ को दफा १९अनुसार तारिखमा राखी कारवाई गरेको व्यक्तिलाई सोही अपराधमा थुनुवामा राख्न नपाउने भन्ने सम्बन्धमा तारिख वा धरौटी वा जमानीमा रहेको व्यक्तिउपर परेको मुद्दा कारवाई गर्दै लाँदा थप हुन आएको प्रमाणबाट थुनामा राख्नुपर्ने हुनआयो भने, त्यस्ता व्यक्तिलाई थुनुवामा राख्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था भएकोले निजलाई हिरासतमा राख्न सकिनेनै देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने विषय होइन र थुनामा राख्न कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन भन्ने सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयमा रहेको मिसिल कैफियत गरी श्री ५ को सरकार र मोहनमाया कसिनिलाइ गैरकानूनी हानी पुर्याउने वदनियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोगमा सोही ऐनको परिच्छेद ३ को १९ (२) र १९ (३) अन्तर्गतको रीतपुर्याई निज रूद्रलाल खड्गीलाई हिरासतमा राखिएको र निजको म्याद हिजो सकिएकोले आज पनि अदालतको अनुमति लिई निजलाई हिरासतमा राखिएको छ । निवेदकले यसै विषयमा सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दिनु भएकोमा सम्मानित अदालतबाट ०२७।७।३ मा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी अन्तिम आदेश भएबाट सोही विषयमा यस विभागउपर फेरी रिट निवेदन लाग्न सक्ने देखिन्न । मुलुकी ऐन अ.बं. ८५ र प्राङ न्यायको सिद्धान्त वर्खिलाप प्रस्तुत रिटनिवेदन दिएको छ । माथि प्रकरणमा उल्लिखित व्यहोराबमोजिम यस विभागबाट ऐन कानूनअनुसार नै कारवाई भएको हुनाले निजको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदन खारेज गर्नहुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत वि.प्र.वि.सिंहदरवारको लिखितजवाफ ।
४. अदालत तहसिल मिसिल फाँटमा रहेको मिसिलको कागज कर्मचारीलाई हात लिई रूद्रलाल खड्गीले दवाए भन्ने उजुर परेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुन कसूरको तहकिकात गर्ने कार्य पूरा नभएकोले तहकिकात पूरा गर्न रूद्रलाल खड््रगीलाई हिरासतमा राख्न विशेष प्रहरी विभागको कार्यालबाट ०२७।५।२२।२ मा र ०२७।६।११।१ मा अनुमतिका लागी माग गरिआएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को देहाय ३ दफाअनुसार यस अदालतबाट निज रूद्रलाल खड्गीलाई हिरासतमा राखी उक्त कसूरको तहकिकात गर्नु भनी विशेष प्रहरी विभागलाई अनुमति दिइएको हो । निवेदक रूद्रलाल खड्गीलाई रीत रोहअनुसार थप हिरासतमा राखी कसूरको तहकिकात गर्न विशेष प्रहरी विभागलाई अनुमति दिएकी हुँदा रूद्रलाल खड्गीको निवेदन लेखाइअनुसार निजको कुनै संवैधानिक कानूनी अधिकार यो अदालतबाट अपहरण भए गरिएको होइन छैन । अतः उल्लेखित तथ्य र कारणले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदकको निवेदनको माग खारेज गरियोस भनी सम्मानित अदालतको समक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत बाग्मती विशेष अदालत पुतली बगैंचाको लिखित जवाफ ।
५. यसमा निवेदक थुनुवा, रूद्रलाल खड्गीकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठको र विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत केश बुझ्दा निवेदकको मागबमोजिम थुनुवालाई–ट्राही हुन पर्नेनपर्ने के रहेछ भन्ने नै मुख्य प्रश्न, यस बेञ्चसमक्ष उपस्थित भई त्यस कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएकोछ ।
६. सरकारी कर्मचारीलाई हात लिई सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजात दबाउने छिपाउने समेत भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूरसम्बन्धी अनुसन्धान कारवाइको सिलसिलामा आज तपाइलाई श्री बाग्मती विशेष अदालतमा उपस्थित गराउँदा हिरासतमा राख्न पाउने अनुमति प्राप्त भएअनुसार ख.मेलको सिधा खान पाउने गरी हिरासतमा राखिने हुँदा अ.बं. १२१ नं.बमोजिम यो थुनुवा पुर्जि दिइएको छ भन्ने उल्लेख भएको विशेष प्रहरी विभागद्वारा निवेदकलाई ०२७।५।२२।२ मा दिइएको थुनुवा पुर्जिको नक्कल फाइल सम्लग्न रहेको देखियो ।
७. निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले प्रेमप्रसादको केशको नजिरतर्फ यसबेञ्चको ध्यान आकर्षित गरी उक्त केशमा भएका आदेशबमोजिम प्रस्तुत केशमा पनि आदेश हुनुपर्छ भनी बहसमा जिकिर लिनुभयो । त्यसतर्फ के रहेछ भनी हर्दा प्रेमप्रसादलाई दिएको थुनुवा पुर्जिमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न पर्ने भएकोले ख.मेलको सिधा खान पाउने गरी तपाइंलाई हिरासतमा राखिएकोले अ.व.१२१ नं.बमोजिम यो थुनुवा पुर्जी दिएको छ भन्नेसम्म उल्लेख भई कुनै अभियोग खुलाएको नदेखिएको प्रस्तुत केशमा उल्लिखितानुसार अभियोगसमेत दर्शाई निवेदकलाई थुनुवा पुर्जि दिएको देखिन आएबाट उक्त निवेदक प्रेमप्रसाद हकमा मेनुदेवी विपक्षी बाग्मती विशेष अदालत भएको रिट नं ४९८ को केशको नजीर यस केशमा लाग्न सक्ने देखिंदैन ।
८. यसै अदालतबाट ०२१ साल आश्विन २० गते रोज २ मा निवेदक रणबहादुर तामाङ्ग विपक्ष श्री ५ को सरकार विशेष पुलिस विभाग भएको रिट नं.३० को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशमा निवेदक रणबहादुरलाई दिएको थुनुवा पुर्जी र यस केशमा निवेदक रूद्रलाल खड्गीले विशेष प्रहरी विभागबाट पाएको थुनुवा पुर्जि एकै किसिमको देखिएकोले विशेष गरी यस केशलाई उक्त रिट नं.३०क रणबहादुरको केशनै मिल्दोजुल्दो देखिनआएको छ ।
९. अनुसन्धानको अवस्थामा यो दफा बमोजिमको कसूर हो भनी किटान गरी लेख्नलाई कसूरकै ठेगाना लागिसकेको नहुँदा र सो पत्ता लगाउन अनुसन्धान हुँदैको अवस्थामा सम्भव पनि नहुने अनुसन्धानको लागि कसूरको प्रकृति खोली दिएको थुनुवा पुर्जिलाई अ.ब.१२१ नं.बमोजिम भएन भन्न नहुने । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा मौका तहकिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सवुत प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा मुछिएको व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारी वा गैरसरकारी स्थानको खान तलासी गर्ने सम्बन्धित कागजपत्रहरू आफ्नो जिम्मामा लिने अभियुक्तलाई बयान गराउने सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्नेसमेत प्रचलित कानूनबमोजिम प्रहरीले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व विशेष प्रहरी अधिकृतलाई हुने छ र त्यस्तो तहकिकात अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि आवश्यकतानुसार विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ को २ मा भई रहेको पाइन्छ ।
१०. एकपटक तारेखमा राखी पुनः गिरफ्तार गरेको गैरकानूनी हो भन्ने कुरालाई अ.बं. १२३ नं.मा तारिखमा वा धरौटमा वा जमानीमा रहेको व्यक्तिउपर परेको मुद्दा कारवाई गर्दै लाँदा थप हुन आएको प्रमाणबाट थुनाम राख्नुपर्ने हुन आयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सकिनेछ भन्नेसमेत व्यवस्था भएको हुनाले विशेष प्रहरी अधिकृतले बीचमा पुनः थुनामा राख्न नमिल्ने भन्नेतर्क युक्तिसङ्गत देखिदैन । तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा लेखिएको आधारमा निवेदकलाई गैरकानूनी तरिकबाट विशेष प्रहरी अधिकृतले बन्दी गराइएकोसमेत नदेखिंदा निवेदकका मागबमोजिमको यस रिट निवेदनपत्रबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्तैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदक थुनुवा रुद्रलाल खड्गीलाई रिट निवेदनपत्र खारेज भएको जनाउ दिई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
न्या.श्री वासुदेव शर्मा
उक्त रायमा म सहमत छु ।
इति सम्वत् २०२७ साल कार्तिक २० गते रोज ५ शुभम्