निर्णय नं. ५९९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ५९९ ने.का.प. २०२८
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायधीश श्री वासुदेव शर्मा
सम्वत २०२७ सालको रिट नम्बर ९८८
आदेश भएको मिति : २०२७।१२।१२।५
निवेदक : ललितपुर जि.ललितपुर न.पं.वार्ड नं.१४ को मंगलबजार बस्ने श्रीकृष्ण श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलका मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्य रानीपोखरी काठमाडौंसमेत
विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) अ.बं.१९० नं.–हाजिर नभएको वा फेला नपरेको अभियुक्तको हकमा निर्णय गर्न ६ वर्षसम्म पर्खन कर लाग्ने ।
अ.बं.१९० नं.ले हाजिर नभएको वा फेला नपरेको अभियुक्तको हकमा ६ वर्षसम्म पर्खन कर लगाएको छ । ६ वर्षसम्म पर्खे पनि हुने नपर्खे पनि हुने जस्तो तजविजी अधिकार दिएको देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) कुनै अनियमितताको कारण कसैले कारागारको यातना भोग्नु परेमा–उक्त अनियमितता लाई सानो मान्न नहुने ।
यस सम्मानित अदालतको विचारमा यदि कुनै अनियमितताको कारणबाट कुनै व्यक्तिले कारागारको यातना भोग्नु परी वैयक्तिक स्वतन्त्रता गुमाउनु परेको छ भने त्यो अनियमितता सानो होइन भनी मान्न करै लाग्छ ।
(प्रकरण नं. १४)
(३) कानूनबमोजिम नगरी थुनामा राखेमा संविधानको धारा ११ को उल्लंघन भएको भन्नुपर्ने ।
त्यसकारण यदि कानूनबमोजिम नगरी कुनै व्यक्ति थुनामा परेको छ भने संविधानको धारा ११ को उल्लंघन भएको छ भनी अदालतले भन्नै पर्दछ ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ट अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्रीरतनलाल कनौडिया
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या.श्री नयनबहादुर
१. व्यक्तिगत कारणबाट प्रहरीका केही व्यक्ति निवेदकसँग रिसाइ रहेका थिए । सोही रिसइवीको कारणबाट प्रहरीलाई कुटपिट गरे भन्ने मेरो माथि झुठ्ठा राजकाज मुद्दा दायर गरे । विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलको मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्यज्यूले यही ०२७।४।५ मा फैसला गरी ६ महिना कैद र रु.५००। जरिवाना गर्ने गरी निर्णय गरी यही ०२७।९।१७ गते गैरकानूनी तवरबाट थुनुवामा राखियो । यसप्रकार झुठ्ठा वारदात बनाई प्रहरीलाई कुटपिट गर्यो भन्नेसमेत आधारबाट राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ अनुसारको अपराध गरेको भनी म माथि प्रतिवेदन उजुरी परेको रहेछ । शुरु ०२७।१।२९।३ को प्रहरी प्रतिवेदनमा मशाल जुलुस निकाली अवैध नाराहरू लगाएको भन्ने आधार बनाई शान्ति सुरक्षाको लागि बुझ्न खटाएकोमा सो बुझन जाँदा केदारलाल समेतका ७ जनाले इटा ढुंगा प्रहार गर्न थालेका भनी प्रतिवेदन गरेको ।
२. निज प्रहरीले सरकारी काम काजमा गएको भन्ने कुराको कुनै प्रमाण दाखिल गर्न नसके र विना कसूर बुझ्न आएको प्रहरीलाई हामीले कुटपिट गर्नपर्ने प्रयोजनसमेत नभएको विना कारण प्रहरीलाई कुटेको होला भन्ने कुरा पत्यार गर्न पनि नहुने सुन्नमा आएअनुसार वैशाख २९ गतेका रात केही प्रहरीहरू रक्सी खाइ आपसमा कुटपीट गरी सो कुटपिटको चोटलाई प्रमाण बनाई नशा छुटेपछि प्रहरीमा आपसमा नराम्रो होला भन्ने सम्झिन समाज सुधार होस् प्रहरीहरूले जनसेवा बाहेक अधिकारको दुरूपयोग गरी जनताहरूसँग डर धाक देखाइ नाजायज लाभ उठाउन नपाओस भन्ने भावना राख्ने व्यक्तिलाई समावेश गर्ने प्रपञ्च रचना गरी झुठ्ठा वारदातको खडा गरी आफ्नो कसूर हामी निर्दोष व्यक्ति माथि थोप्न नभएको नगरेको कसूरमा आरोपपत्र तयार गरी उपरोक्त विपक्षी समक्ष मुद्दा दायर गरेछन् । वैशाख २८ गते अवैध नाराहरू लगाए भन्ने छ, तर कुन किसिमको अवैध नारा कसले लगाए सो कुरा प्रहरीलाई कसरी थाहा हुन गयो ? आदि कुनै कुरा उल्लेख नभएको र ऐ २९ गते म समेतका विभिन्न व्यक्ति एकै ठाउँमा किन जम्मा हुन गए सो २९ गतेको घटनाबारे केही भन्न नसकी वेगर घटनाको म समेतले प्रहरीलाई कुटे भन्ने भनाई छैन । एकै गाउँ ठाउँको व्यक्तिलाई प्रहरीले पहिचान गर्न नसक्ने भनी भन्न नहुने हुँदा प्रहरीले मैले कुटे भन्ने भन्न पनी नसकेको जम्मै पक्राउमा परेको व्यक्ति चिनेका र पक्राउमा पर्न नसके व्यक्ति नचिनेका भनी भन्न नहुने । यस प्रकार व्यक्तिगत रिसइवीबाट आधार बनाई व्यक्तिगत फिराद दायर गर्न नसकी सरकारवादी हुनै नसक्ने विषयमा सरकार वादीको रुप दिई आरोपपत्र बनाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को (संशोधन) को दफा ६ (३) अनुसार सजाय गरी माग्न माग गरिएको रहेछ । प्रहरीबाट सर्जमिन बुझ्दा कुनै व्यक्तिले पनि २९ गते जुलुश निकालेको तथा प्रहरीलाई कुटेको भन्ने छैन । यस प्रकार गैरकानूनी तरीकाबाट मेरो मौलिक हकमा समेत आघात पुराउने तबरबाट झुठ्ठा वारदातको सृजना गरी गैरकानूनी तबरबाट सरकारवादी मुद्दाको आरोपपत्र दायर गराई सो आरोपपत्रको आधारबाट स्वयम वादी हुने प्रहरीबाट ७० दिने म्याद तामेल गर्न लगाइ सो तामेलीको म्याद कुन मितिमा तामेल भयो, सो कुरा पनि केही उल्लेख नभइ मेरो अनुपस्थितिमा मलाई कुनै जानकारी नदिइ एक तर्फी कारवाई चलाइएको ९४ र ९६ नं.अनुसार ७० दिने म्याद पुर्जीमा हाजिर नहुनेको अंशसम्म रोक्का गरी ६ वर्ष पछि मात्र निर्णय गर्न पाउने एवं ऐ को १९० र १९१ तथा १९२अनुसार त्यस्ता व्यक्तिको हकमा निर्णय मुलतवी राख्नु पर्नेमा सो कानून अनुसार नगरी अवैधानिक तबरबाट म्यादमा हाजिर हुन नआएको हुनाले कसूरमा सावित भएको भन्ने कुरा ठहर गर्दै यही ०२७।८।४।५ को निर्णय भनी ६ महिना कैद र रु.५००। जरिवाना गर्ने गरी फैसला गरिएछ । सो भएको अवैधानिक फैसलाको आधारबाट मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा तथा कानूनबमोजिम ६ वर्षको अवधिभित्र प्रतिवाद गर्न पाउने मेरो हकमा आघात पारी उपरोक्त अवैधानिक फैसलाको आधारबाट श्री का.श्रे.अ.त.को अवैधानिक पुर्जी बमोजिम गैरकानूनी तबरबाट थुनुवामा राखेका छन् । कानून बमोजिमको फैसलालाई मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त हुने हुँदा सो भएको गैरकानूनी निर्णय मलाई थुनुवामा राख्न नपाउने नेपालको संविधानको धारा ११(१)अनुसार कानून बमोजिम बाहेक अन्य तरिकाबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने मौलिक हक प्रदान गरिएको तथा सोही संविधानको धारा ११(२)(घ) ले आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रतामा आघात पुग्नुको साथै ऐ को धारा १०(१ र (२) अनुसार कानूनको समान प्रयोगको संरक्षण समान तबरबाट प्रयोग गर्न पाउने म व्यक्ति हुँदा सो प्रयोगबाट बञ्चित गर्न नहुने माथि लेखिए अनुसार अवैधानिक क्रियाबाट लेखिएअनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा आघात पुगी गैरकानूनी तबरबाट थुनुवामा राखिएको हुँदा सोही संविधानको धरा १६ र ७१ नं. अनुसार बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनुवाबाट फुर्सत पाउन यस सम्मानित अदालतमा निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निवेदनपत्र ।
३. मिति २०२७।११।१९।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश बमोजिम विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ मागिएको ।
४. अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले गरेको फैसला निर्णय बमोजिमको लगत दिए बमोजिमको कामसम्म यस तहसीलले गरिने सो दिएको लगत आदेश वैधानिक छ वा अवैधानिक के हो भन्नेतर्फ विचार गर्न तहसीललाई अधिकार नभएको हुँदा वादी श्री ५ को सरकार भएको राजकाजसम्बन्धी मुद्दामा यस कार्यालयको ०२७।८।४।५ का फैसलाले लागेको जनही जरिवाना रु. ५००। कैद महिना ६ मा बेरुजु रहेकाले हाल फेला परेको भनी ल.पु.डी.एस.पी.कार्यालयबाट दाखिल गर्न ल्याएकोले फैसलाबमोजिम असूल गर्नु भनी निवेदकसमेतलाई अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलबाट ०२७।९।१७ का पत्रसाथ यस तहसीलमा बुझाई दिएको जरीवाना रु.५००। नबुझाएको हुँदा मुलुकी ऐ दं.स.का ५३।४० नं.को दफा २ बमोजिम जरीवाना रु.५००। को कैद वर्ष ४ र कैद महिना ६ समेत जम्मा कैद वर्ष १।१० ठेकी ०२७।९।१७ देखिका मिति ०२९।७।१६ गते छुट्ने गरी कैद ठेकी जेल ऐ नं.२० को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम कैद पुर्जी दिइएको हुँदा अवैधानिक पुर्जीबाट थुनुवा राखे भन्ने यस तहसीललाई दोषारोपण गर्नुभएको आधार रहित हुँदा निवेदकले दिनुभएको बन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत का.श्रे.अ.त.को लिखित जवाफ ।
५. विपक्षी श्रीकृष्ण श्रेष्ठसमेतले राजकाज अपराध र सजाय (संशोधन सहित) ऐन, २०१९ को दफा १०(१) ले मुद्दा हेर्न सक्षम मुख्य अञ्चलाधीश हुनाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १ नं.बमोजिम मसमेत रही मुद्दामा हेर्दा इन्साफको रोहले विपक्षी दोषी देखिन आएकोले कानूनबमोजिम सजाय गरी फैसला भएको हो । यस कार्यालयबाट भएको फैसला कानूनअनुसार भएको हुनाले यो रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत सेक्सन अफिसर गजेन्द्रप्रसाद उपाध्यायको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षी श्रीकृष्ण श्रेष्ठसमेतले राजकाज (अपराध र सजाय) (संशोधन सहति) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को अपराध गरेको अभियोगमा प्रहरी प्रतिवेदन गर्न आएकोले उक्त ऐनको दफा १०(१) तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ४ (२) ले मुद्दा हेर्न सक्षम हुनाले आमाले बुझी लिएको म्यादमा विपक्षी कृष्ण श्रेष्ठ हाजिर हुन नआउनु भएको र संकलित सबूत प्रमाणबाट दोषी देखिन आएकोले कानूनबमोजिम सजाय गरी फै्रसला गरिएको हो । यस कार्यालयबाट भएको फैसला कानून अनुरुप छ । समव्हान वेरीतको भए थाहा पाउन नसके अ.बं.२०८ नं.को विधि अपनाउनु पर्ने सो नअपनाई रिटको तहबाट आएको प्रस्तुत निवेदन कानून अनुकूल नहुनाले खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्यको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी कृष्ण श्रेष्ठ समेतले राजकाज (अपराध र सजाय) (संशोधन सहित) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को अपराध गरेको अभियोगमा प्रहरी प्रतिवेदन पर्न आएकोले उक्त ऐनको दफा १०(१) ले मुद्दा हेर्न सक्षम मुख्य अञ्चलाधीश हुनाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १ नं.बमोजिम मसमेत रही मुद्दा हेर्दा इन्साफको रोहले विपक्षी दोषी देखिन आएकोले कानूनबमोजिम सजाय गरी फैसला भएको हो । यस कार्यालयबाट भएको फैसला कानूनअनुसार भएको हुनाले यो रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत सहायक अञ्चलाधीश वीरबहादुर शाहीको लिखित जवाफ ।
८. यस्मा निवेदक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको केन्द्रीय कारागार कार्यालय मार्फत प्राप्त भइ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदककातर्फबाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीको र विपक्षी बाग्मती अञ्चलाधीशको कार्यालयका मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणी आचार्यसमेतकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया समेतको ०२७।१२।८।१ मा बहस सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत विषयमा हेर्दा विपक्षीद्वारा गैरकानूनी तबरबाट गरेको भनेको निर्णयको आधारमा थुनामा राखिएको निवेदकलाई बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदशेद्वारा मुक्त गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने कुराको नै मुख्य निर्णय दिनुपर्नेछ ।
९. यही वैशाख २८ गते ल.पु. वकुबहालमा मसाल जुलुश निकाली अवैध नाराहरू लगाएका र आज २९ गते पनि जुलुश निकाल्ने भन्ने बुझेबाट शान्तिसुरक्षाको लागि बुझ्न हामीहरूलाई खटाइ पठाएकोमा ल.पु टयांगल टोलमा पुगेपछि चिनेका देहायका मानिसहरू अरु नचिनेका समेत २०।२५ जनाले सो ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै ईंटा ढुंङ्गा प्रहार गर्न थाले प्रहरीलाई साधारण चोटपटक लाग्नुको अतिरिक्त कं.गोविन्दप्रसाद कं.श्यामभक्तलाई निकै चोट परी दाँतसमेत भाँचिएको निजहरू सो आतंक गरी रहेकै अवस्था अरु प्रहरी मद्दत आइ पुगेपछि सो हामीलाई ईंटा ढुंगा प्रहार गरी हामीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विचलित गर्न बाधा उपस्थित गरी ईंटा ढुंगाले प्रहार गरी घाईतेसमेत बनाएबाट निजहरूउपर राजकाज (अपराध सजाय) ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा ६ (३) बमोजिम कारवाही हुन भनी ०२७।१।२९।३ मा प्रहरी जवानहरूले श्री डि.एस.पी. कार्यालय ललितपुरमा दिएको प्रतिवेदनमा पक्राउमा परेका र हाल फेला नपरेका निवेदकहरूका समेतउपर राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा ६ (३) बमोजिम सजाय हुन पेश गरिएको छ भन्नेसमेत स.स.अ.का बाग्मती अञ्चल स.ब. शाखा ललितपुर र का.मु.डि.एस.पी.श्री रणबहादुर चन्द समेतको संयुक्त प्रतिवेदनको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको कारवाही तथा किनाराको लागि मुख्य अञ्चलाधीश श्री सरदार विष्णुमणि आचार्यको इजलासमा पेश गरिएछ ।
१०. निवेदकसमेतका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्नु परेको हुनाले पक्रि बाटोमा भाग्न उम्कन नपाउने गरी यस कार्यालयमा पठाई दिनु ७ दिनसम्ममा पनि पत्ता लाग्न वा पक्रिएन भने आठौं दिनका दिन यसैसाथ पठाएको निवेदकसमेतका नाउँको म्याद पुर्जी ऐनको रीतपुर्याई तामेल गरी पठाईदिनु भनी श्री ५ को सरकार अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलबाट ०२७।२।११ मा श्री डि.एस.पी. कर्यालय ललितपुरमा पठाई डि.एस.पी. कार्यालयमार्फत तामेल भइ मिसिल साथ रहेको वारेण्ट पुर्जी हेर्दा राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा तपाईंलाई गिरफ्तार गर्न वारेण्ट जारी गरिएकोमा फेला नपरेको हुनाले दिन ७० को यो म्याद पुर्जीं टाँसिएको छ । तसर्थ तपाईले टाँसेको मितिले दिन ७० भित्र यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु र तपाईको समेत उजुर बुझी ऐनबमोजिम कारवाही हुनेछ । नआइ सो म्याद गुजारे तपाईको अंश रोक्का हुनेछ र ६ वर्षसम्म पनि फेला पर्नु भएन वा हाजिर हुन नआए रोक्का भएको अंशसमेत ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको म्याद पुर्जीमा निवेदक भेट नभएकोले निजको आमालाई बुझाई दिएको भन्ने उक्त तामेली म्यादमा जनिएको व्यहोराबाट देखिएको र निवेदकसमेतले उल्लेखित अपराध गरेको भन्ने जारी भएको म्यादमा हाजिर भइ आफ्नो सफाइको सबूद पेश गर्न सक्नुपर्नेमा जारी भएको ७० दिने म्यादमा हाजिर नभई गुजारी बसेकोले प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार कसूर गरेकोमा सावित भइ बसेको भन्नु परी निजहरूले प्रहरीलाई कर्तव्य पालनमा बाधा दिएको देखिनआएको र प्रहरीलाई कुटपीट गरी कर्तव्य पालनामा बाधा दिएकै ठहर्छ । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा ६(३)अनुसार जनही ६ महिना कैद र रु.५०० पाँच सयका दरले जरिवाना हुन्छ भनी ०२७।८।४।५ मा मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्यबाट निर्णय गरिएकोमा निवेदक श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई उक्त निर्णयले लागेको कैद जरिवानामा ०२७।९।१७ गते देखि बन्दी गराइएको देखिन्छ । मेरो पक्षलाई कुनै पनि प्रतिवाद गर्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्तको विपरित अ.बं.९४,९६ नं.अनुसार ७० दिने म्याद दिई पुर्जीमा हाजिर नहुनेको अंशसम्म रोक्का गरी ६ वर्षपछि मात्र निर्णय गर्न पाउने र अ.बं १९०।१९१ र १९२ नं.अनुसार त्यस्ता व्यक्तिको हकमा निर्णय नगरी मुल्तवीमा राखी फेला परेमा वा आफै हाजिर भएको अवस्थामा कारवाई गरी ठहरेबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेमा उक्त कानून विपरित म्यादमा हाजिर हुन नआएको हुनाले कसूरमा सावित भएको भन्ने ठहर गर्ने ०२७।८।४ मा निर्णय गरी ०२७।९।२७ मा मेरो पक्षलाई थुनामा राखियो । विपक्षीद्वारा मलाई पठाइएको ७० दिने म्यादी पुर्जीमा नै यस्तो उल्लेख छ ६ वर्षसम्म फेला पर्नु भएन वा हाजिर हुन नआए रोक्का भएको अंश ऐनबमोजिम हुनेछ भन्नेसमेत उल्लेख गर्दै पठाएको म्यादी पुर्जी तथा उल्लेखित कानूनको विपरित ६ बली प्रतिवाद गर्न पाउने कानूनी बाटो भएकोमा निवेदकलाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने स्वतन्त्रताको हकमा समेत आघात पुग्ने गरी गैरकानूनी निर्णयको आधारमा मेरो पक्षलाई बन्दी गराइएको नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो ।
११. निवेदकका नाउँमा अदालती बन्दोबस्तको ९४ नं.ले निर्देश गरेअनुसार अ.बं.९९ नं.को म्यादी पुर्जीको ढाँचाको अनुरूप निवेदकलाई म्याद पुर्जी जारी गरिएको देखिन्छ । उक्त म्यादी पुर्जीमा नै ६ वर्षसम्म फेला पर्नु भएन वा हाजिर हुन नआए रोक्का भएको अंश ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै म्यादी पुर्जि टाँस गरेको छ तर विपक्षीद्वारा गरिएको निर्णय हेर्दा म्यादी पुर्जिमा हाजिर नभएकोले सावित भई बसेको भन्नु परी भन्नेसमेत ठहर गर्दै निवेदकलाई कैद जरिवाना तोकी ठहर गरिएको निर्णय छ अड्डामा हाजिर नभएको अभियुक्त का हकमासाक्षी प्रमाण बुझी वारेण्ट जारी भएको १ वर्षसम्म हाजिर भएन वा पक्रिएन भने हाजिर भएका वा पक्रिएकावखत मुद्दा खडागरी कानूनबमोजिम गर्नेभनी र मुल्तवीरहेका मुद्दाको अभियुक्त फेला परेन वा हाजिर भएन भने पनि सो अभियुक्तको अंशरोक्का भएको ६ वर्ष पुगेपछि मुद्दा खडा गरी बुझेसम्मको प्रमाणबाट ठहरेबमोजिम फैसला गरिदिनु पर्छ भन्नेसमेत अ.बं.१९०मा उल्लेख भएको र निवेदकलाई विपक्षीद्वारा पठाइएको पुर्जीको विपरित म्यादमा हाजिर नभई सावितभएको भनी कसूरदार ठहराई निर्णय गरेको देखियो । अ.बं.१९० नं.ले हाजिर नभएको वा फैला नपरेको अभियुक्तको हकमा ६ वर्षसम्म पर्खन कर लगाएको छ । ६ वर्षसम्म पर्खे पनि हुने नपर्खे पनि हुने जस्तो तजविजी अधिकार दिएको देखिदैन ।
१२. फेरार रहेका व्यक्ति हाजिर भएका वखत वा पत्राउ भएका बखत निजको बयान आदि हुँदा आफ्नो सफाईको सबूत प्रमाण पेश गर्न पाउने र त्यसको आधारमा ठहरेबमोजिम निर्णय हुनुपर्ने कानूनको व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाको विपरित निवेदकलाई कसूरदार ठहराउँदा निजलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिनुको साथै आफूले रोजेको कानूनी व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वंचित गरेको हुनजान्छ । त्यसका अतिरिक्त कसुदार ठहरिएकै अवस्थामा पनि माथिल्लो तहमा पुनरावेदन दिन पाउने सुविस्ताबाटसमेत वञ्चित रहनु पर्ने स्थिति देखिन्छ ।
१३. प्रस्तुत मुद्दा कारवाई तथा किनारा गर्न विपक्षी अञ्चलाधीशलाई अधिकार प्राप्त भएकै हुँदा सानो तिनो अनियमिततामा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा ११ मा “कानूनबमोजिम बाहेक भन्ने “उक्तिबाटै निवेदकलाई कानूनअनुसारकै निर्णयबाट थुनामा राखिएको हो “भन्ने” समेत विपक्षीतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिरका हकमा प्रस्तुत मुद्दा कारवाई तथा किनारा गर्ने अधिकार ऐनले विपक्षीलाई प्रदान गरेको भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन तर अधिकार प्राप्त अधिकारीले यदि कानूनको ठिक ठिक प्रयोग नगरी कुनै यस्तो निर्णय गर्दछ । जसबाट कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण हुन्छ भने त्यसउपर यस सम्मानित अदालतले सजिलैसँग आँखा चिम्लन सक्तैन, संविधानले नै यस सम्मानित अदालतलाई मौलिक हकको संरक्षक बनाएको पाइन्छ ।
१४. विद्वान सरकारी अधिवक्ताले आफ्नो पाण्डित्यपूर्ण बहसमा यो भन्नु भयो कि यो कार्यविधिको सानो अनियमितता हो । कुनै अनियमितता सानु हुनु वा ठूलो हुनु मेरो विचारमा एक दृष्टिकोण हो । विद्वान सरकारी अधिवक्ताको दृष्टिमा यो सानु अनियमितता होला । तर निवेदकको दृष्टिमा यो ठूलो अनियमितता हुन गएको छ । यस सम्मानित अदालतको विचारमा यदि कुनै अनियमितताको कारणबाट कुनै व्यक्तिले कारागारको यातना भोग्नु परि वैयक्तिक स्वतन्त्रता गुमाउनु परेको छ भने त्यो अनियमितता सानो होईन भनी मान्न करै लाग्छ । त्यसमा पनि हाम्रो संविधानको धारा ११ मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन” भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ । कानून भन्नाले त्यो सारवान (सवस्टान्टीम) कानून होस् वा कार्यविधी सम्बन्धित (प्रोसिड्यूरल) कानून होस दुवैलाई अंगालेको छ “भन्ने” कुरा संविधानको धाराले नै प्रष्ट गरेको छ ।
१५. यस कुरालाई पनि म प्रष्ट गरी दिन चाहन्छु कि “थुन्ने” निर्णय ठिक र अदालतलाई मान्य हुनु “थुन्ने”निर्णय वैध हुनुपर्छ “भन्ने” मात्र होईन कि त्यो निर्णय कानूनको हरेक उपबन्ध मुताविक भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण यदि कानूनबमोजिम नगरी कुनै व्यक्ति थुनामा परेको छ भने संविधानको धारा ११ को उल्लघन भएको छ भनी अदालतले भन्नै पर्दछ ।
१६. अतः माथि उल्लेखित कारण र बूँदाको आधारमा विपक्षी मुख्य अन्चालाधीश सरदार श्री कृष्णमणि आचार्यले निवेदक श्री कृष्ण श्रेष्ठ को हकमा नेपालको संविधानको धारा ११ को उल्लघन गरी निर्णय गरेको देखिएकोले त्स्तो गैरकानूनी निर्णयको आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी हुँदा बन्दी प्रत्क्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गरिदिएको छ । यो आदेशको १ प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
म सहमत छु ।
न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
इति सम्वत् २०२७ साल चैत्र १२ गते रोज ५ शुभम् ।