निर्णय नं. ४८२८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४८२८    ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

२०४९ सालको रिट नं. २१९०

आदेश मिति: २०५०।८।१४।२

निवेदक      : दोलखा जिल्ला सुनखानी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ६१ को रुकमणि राज सिवाकोटी ।

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय, दोलखा, चरिकोट समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    मुलुकी ऐन, अ.वं. ८५ नं. मा “अडडामा मुद्दा परि फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभै सोही मुद्दामा उस झगडियाका नाउँको फिराद लिई सुन्न हुँदैन लिएको भए पनि खारेज गरी दिनुपर्छ” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसै गरी अ.वं. ८९ नं. मा “एकै मुद्दामा एकजनाले एका अडडामा वादी र अर्को चाहिलै उसै मुद्दामा अर्को ठाउँमा वादी दिएछ वा एकै जनाले एकै मुद्दामा दुवै अडडामा वादी दिएछ भने अघि जहाँ जसको वादी परेको छ सो सदर हुन्छ पछिको वातिल गरी मुद्दा छिन्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिंदा यस अनुसार एउटा विषयमा एक पटक वादी वा प्रतिवादी जे भए पनि पुनः नालिस गर्न पाउने नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

(२)   अदालतमा मुद्दा परि फैसला भइृ पुनरावेदन परि रहेको विषयमा पुनः नालिस गर्न जानु भनी सुनाएको अ.वं. ८५ र ८९ नं. को विपरित भै त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री मुरली प्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    ठूलाचौर वारी विजन ।१।२ (एकपाथी दुई माना) को जग्गा २०११ सालमा घरसारको वण्डा हुँदा ।५ (पाँचमाना) मेरो भागमा ।५(पाँचमाना) दाजु तिर्थराजको भागमा परेको थियो । सो वण्डापत्र २०१७ सालमा अदालतको फैसला बमोजिम पारित भई आफ्नो भागको जग्गा भोग चलन गर्दै आएका थियौं । तिर्थराजको भागको जग्गा अदालतबाट लिलाम बढाबढ हुँदा मैले सरकार गरी ।१।२ (एकपाथी दुईमाना) मध्ये ५ माना विक्री गरी ५ माना मैले नै भोग गर्दै आएको छु । विपक्षी तिलकराजले उक्त जग्गको तिरो म निवेदकले नबुझेको धरौटी सदर स्याहा गर्न मालपोत धरौटी सहित माल कार्यालय दोलखामा निवेदन दिई माल कार्यालयबाट मलाई म्याद दिई मैले बारेस मार्फत उपस्थित भई वयान गर्दा तिलकराजको हकभोग नै नभएको हुँदा तिरो बुझ्न नमिल्ने कुरा वयान समेत गरेको थिएँ । तिलकराजको उक्त निवेदनमा माल कार्यालय दोलखाका मालपोत अधिकृतले प्रचलित कानूनको वास्ता नगरी प्रतिवादीले पेश गरेको फैसलामा मु. लाल बहादुर भनी देखाएकोेले तालुक फरक भएको र प्रतिवादीले तिरो बुझ्न इन्कार गरेकोले प्रमाण बुझि इन्साफ गर्नुपर्ने हुँदा आजका ३५ दिनभित्र दोलखा जिल्ला अदालतमा फिराद गरी हक कायम गरी ल्याउनु भन्ने सुनाउने, उक्त म्यादभित्र फिराद नदिए वादीले तिरो सदरस्याहा गर्न दिने भनी मिति २०४९।३।१ मा निर्णय गरे । मैले मेरो सम्पत्तिमा हक स्थापित गर्नुपर्ने नभै विपक्षी तिलकराजले नै दावी बमोजिमको जग्गामा हक स्थापित गर्नुपर्ने हो । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा पहिले वादी र अहिले प्रतिवादीलाई अदालतमा फिराद गर्न जानु भनी सुनाएकोले मालपोत अधिकृतको निर्णय दोषपूर्ण छ । प्रस्तुत जग्गाको सम्बन्धमा तिलकराजको हक भोगको प्रमाण छैन । साविकमा कहाँ कसलाई तिरो बुझाएको थियो र अहिले २०४७ सालको मात्र तिरी सदर स्याहा गर्न ल्याएको हो ? मैले मेरो सम्पत्तिमा पुनः हक स्थापित नगरेकै कारणले तिलकराजको हक कायम हुन सक्दैन । यसै जग्गामा विपक्षी तिलकराज, नन्दकुमारीको वारेस भई ०३७ सालको मालपोत धरौट राख्न निवेदन दिएकोमा माल कार्यालयबाट नन्द कुमारीलाई अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाई पर्चा गरी दिएबाट सोही आधारमा म समेतलाई विपक्षी बनाई खिचोला तथा चलन चलाई माग्न मुद्दा दिएकोमो सो जग्गा शुरु जिल्ला अदालत दोलखाबाट म निवेदककै हकको ठहराई जग्गा खिचोला र चलन चलाउने दावी समेत नपुग्ने ठहरी क्षेत्रीय अदालत समेतबाट अन्तिम भै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयको मिति २०४९।३।१ को निर्णयले मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात परेको हुनाले उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।५।३।४ को आदेश ।

४.    रुकमणिराज शिवाकोटी जिम्माको उक्त जग्गाको तिरो निजलाई बुझाउन झगडिया भै नबुझेकोले धरौट राख्न ल्याएको छु भनी तिलकराजले निवेदन दिई रुकमणिराजलाई उपस्थित गराउँदा ५ माना जग्गा मैले यज्ञ प्रसादलाई विक्री गरेको र ५ माना मेरै भएकोले निजबाट तिरो बुझ्नु पर्ने होइन भन्ने वयान गरेको । तिलकराजले ऋण निश्चित गरी पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा सो जग्गा इन्द्र प्रसादको नाममा दर्ता रहेको र तालुक रुकमणिराज शिवाकोटी देखिएको, वादी नन्द कुमारी समेत प्रतिवादी रुकमणिराज शिवाकोटी समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा तालुक लाल बहादुर देखिएको । यसरी तालुक फरक देखिएकोले हक कायम गराई ल्याउन रिट निवेदकलाई सुनाउन निर्णय भएको भन्ने समेतको मालपोत अधिकृत, माल कार्यालय दोलखाको लिखित जवाफ ।

५.    रिट निवेदनमा लेखिएको सम्पूर्ण व्यहोरा झुठा हो । रिट निवेदकले मेरो हकभोगको सम्पत्ति खानका लागि यस्तो निवेदन दिएका हुन् । मालपोत कार्यालयका निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउन छुट्टै कानूनी माग हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी तिलकराज शिवाकोटीको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मुरली प्रसाद शर्माले तिलकराजले अन्य व्यक्तिसँग बन्धको ऋण निश्चित गरेको आधारमा तिरी बुझाई पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । मेरो पक्षलाई मात्र हक कायम गरी ल्याउन सुनाइयो, तर आधा जग्गाको जग्गाधनी यज्ञप्रसादलाई बुझिएन । विपक्षी तिलकराजले माल कार्यालयमा वयान गर्दा अदालतमा मुद्दा परेको कुरा व्यक्त गरेका छन् । माल कार्यालयको निर्णयमा अदालतमा मुद्दा परि निर्णय भएको भन्न उल्लेख छ । सोही विषयमा पुनरावेदन परि रहेको अवस्थामा पुनः फिराद गर्न नमिल्ने हुँदा रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी माल कार्यालय दोलखाको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले कानून बमोजिम नै मालपोत कार्यालय दोलखाबाट यस्तो निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    यसमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा एउटै विषयमा दुईपटक फिराद गर्न जानु भनी सुनाउने गरी गरेको मालपोत कार्यालय दोलखाको मिति ०४९।३।१ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । मुलुकी ऐन, अ.वं. ८५ नं. मा “अडडामा मुद्दा परि फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन भनै सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिराद लिई सुन्न हुँदैन लिएको भए पनि खारेज गरी दिनु पर्छ ।” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसै गरी अ.वं. ८९ नं. मा “एकै मुद्दामा एकजनाले एका अडडामा वादी र अर्को चाहिंले उसै मुद्दामा अर्को ठाउँमा वादी दिएछ वा एकैजनाले एकै मुद्दामा अर्को ठाउँमा वादी दिएछ वा एकैजनाले एकै मुद्दामा दुवै अडडामा वादीदिएछ भने अघि जहाँ जसको वादी परेको छ सो सदर हुन्छ, पछिको वातिल गरी मुद्दा छिन्नुपर्छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिंदा यस अनुसार एउटा विषयमा एक पटक वादी वा प्रतिवादी जे भए पनि पुनः नालिस गर्न पाउने देखिदैंन । तसर्थः मालपोत कार्यालय दोलखाको मिति ०४९।३।१ को निर्णयमा अदालतमा मुद्दा परि निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएको, यसरी अदालतमा मुद्दा परि फैसला भई पुनरावेदन परि रहेको विषयमा पुनः नालिस गर्न जानु भनी सुनाएको अ.वं. ८५ र ८९ नं. को विपरित भै त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिनु । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. उदयराज उपाध्याय

इति सम्वत २०५० साल मंसिर १४ गते रोज २ शभम् ।