निर्णय नं. ६०३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६०३                  ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती

सम्वत् ०२४ सालको रिट नं.२८०

आदेश भएको मिति : २०२६।१२।६।५

निवेदक      : लुम्बिनी अञ्चल गुल्मी तल्लो ग्वादी बस्ने जगन्नाथ ज्ञवाली

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला भूमिसूधार कार्यालय कैलाली, धनगढी

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८(१)–प्रशासकीय अधिकारीले गरेको न्यायिक निर्णय अर्धन्यायिक निर्णय हुने, उक्त निर्णय गर्दा तथ्यसँग सम्बन्धित कानून प्रयोग गरी सबुदप्रमाणको मूल्याड्ढन गरी गर्नुपर्ने–त्यस्तो नगरी टिप्पणीमा उल्लेख गरेअनुसार सदर भनी भू.सु.अधिकारीले न्यायिक (अर्धन्यायायिक) निर्णय गर्नु नहुने ।

            प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक निर्णय गर्न पर्दा गरेको निर्णय अर्धन्यायिक निर्णय हुने हो । त्यसमा विवाद हुनसक्दैन । तर अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा पनि अधिकारीले तथ्यसँग सम्बन्धित कानून लगाई पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी गर्नु पर्ने र त्यसरी गरेको निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ । प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा उपरोक्त किसिमसँग सबूदप्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा प्रस्तुत केशमा म्याद नघाई आएको फाँटवारीको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८ (१)अनुसार कारवाई हुनुपर्ने भन्ने फाँटवालासहितको टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार गर्ने गरी सदर भनी भूमि सुधार अधिकारीले निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यस्तो निर्णलाई मान्यता हुन नसक्ने हुँदा सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने जस्तो कुराको निर्णय सम्बन्धित कानूनको ठिक ठिक प्रयोग गरी पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी न्यायिक निर्णय गर्नुपर्नेमा टिप्पणीको आधारबाट गरेको यस्तो भ्रमात्मक निर्णय बदर गर्नुपर्ने नै ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ट

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :    

आदेश

            न्यायाधीश श्री नयनबहादुर

            १.     ०२१।१०।२३ मा विपक्षी समक्ष फाँटवारी दाखिल गरेको थिएँ र साथै सो फाँटवारी दाखिल गर्ने सूचनाको म्याद भएकोले म्याद थामी पाउँ भन्ने निवेदन पनि दिएको थिएँ । उक्त फाँटवारीमा कैलालीको जग्गा विगाह २७।३।२ र गुल्मीको जम्मा मुरी ३२।३ लेखिएको थियो । फाँटवारी म्याद नाघेको हुँदा ऐनको दफा १८ (१)अनुसार कारवाई गरिनुपर्ने भन्नेसमेत विपक्षीको ०२३।१।२७ मा भएको टिप्पणी सदर रूपको निर्णय रहेछ, जसको नक्कल यसै साथ संलग्न गरेको छु र जसको जानकारी विपक्षीले ०२४।१।२६ मा मेरो दाजु ताराप्रसादलाई लेखेको पत्रबाट गराइयो । सो पत्रका नक्कलसमेत यसै साथै संलग्न गरेको छु । व्यहोरा यिनै निर्णय र पत्रबाट अवगत हुने हुँदा तथ्यबारे अरू विशेष उल्लेख गर्न परेन । विपक्षीको जग्गा जफत गर्ने निर्णय अवैधानिक र गैरकानूनी भएको र सो निर्णयले मेरो संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकहरूको हनन् गरेको व्यहोरा निम्न प्रकरणहरूकमा दर्शाएको छु । ऐनको दफा १८ (१) अन्तर्गतको मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार सिर्फ जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीलाई मात्र छ र त्यस्तो मुद्दामा निज अधिकारीले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेखित कार्य प्रणाली अपनाउन पर्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा न्यायिक निर्णय गर्दाको कुनै कार्य प्रणाली पनि नअपनाइएको मात्र हैन कि मलाई समेत कुनै सूचना थाहा खवरै नदिइ मेरो जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरियो, जुन कि प्राकृतिक न्यायको पनि प्रष्टतया विपरित देखिएकैछ । प्रशासकीय निर्णय गरेको जस्तो गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारै नपाएका अधिकृत व्यक्तिहरूबाट टिप्पणी रायको श्रृजना भई भूमिसुधार अधिकारीबाट सिर्फ उल्लेख भएअनुसार गर्ने गरी सदर भन्ने मात्र लेखिएको छ । सम्बन्धित मिसिल मगाईएमा सबै प्रष्ट वोध हुने नै छ । विपक्षीलाई कानूनद्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली अपनाई जग्गा जफत गर्ने अधिकार प्राप्त भए पनि सो अधिकार कैलाली जिल्ला अन्तर्गतको जग्गाको सम्बन्धमा मात्र सिमित छ । तत्काल ऐनको परिच्छेद ४ लागू नभएको गुल्मी जिल्लाको जग्गासमेत जफत गर्ने गरेको निर्णय अनधिकृत र गैरकानूनी देखिएकैछ । भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, २०२२ को दफा २ (१) (ख) अनुसार श्री ५ को सरकारबाट अख्तियार पाएमा सो अध्यादेश प्रारम्भ भएको ६० दिन भित्रसम्म दाखेल भएको फाँटवारी समेत म्याद भित्र दाखेल भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । सो भन्दा अगाडी नै दाखेल भएको पनि सो उपदफा भित्र पर्नेनै भयो । अब कैलाली जिल्लाका भूमिसुधार अधिकारीज्यूले उक्त उपदफा अन्तर्गत अख्तियार पाउनु भएको छ छैन भन्ने त मलाई जानकारी हुने कुनै श्रोत छैन । विपक्षी बुझिएमा थाहा हुने छ । तर यदि त्यस्तो अख्तियार छ भने त झन मैले फाँटवारी दिएको हुँदाहुँदै विपक्षीले ऐनको दफा १८ (१) बमोजिम जग्गा जफत गर्ने गरेको निर्णय कानून विपरित सिद्ध भई हाल्छ । विपक्षीको ०२३।१।१७ को निर्णयमा ऐनको दफा १८ (१)अनुसार कारवाई गरिनु पर्ने भन्ने टिप्पणी सदर गरिएको छ । तर सोअनुसार कुनै केही कारवाई गर्दै नगरी उक्त टिप्पणी सदरलाई नै जफतको निर्णयको असर दिएको भन्ने मलाई प्राप्त ०२४।१।१६ को चिठ्ठिबाट देखिएको छ, जुन कि प्रष्टतया कानून र न्याय विपरित हो । ऐनको दफा १८ को प्रयोग गर्नु भन्दा अगाडी ऐनको दफा १४ बमोजिम कार्यविधि अपनाइएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । विपक्षीको निर्णय प्रस्तुत सिद्धान्तको पनि प्रतिकुल छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा दर्शाए मुताविक विपक्षीको गैरकानूनी निर्णयले मेरो ऐनद्वारा प्रदत्त हकहरूको साथै नेपालको संविधानको धारा ११ (२) (ङ) र ऐ धारा १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकको समेत हनन् गरेकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस सम्माननीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीका उपयुक्त निर्णय बदर गरिपाउँ वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी हनन् भएका हकहरूको प्रचलन गरिपाउँ । यस निवेदन पत्रमा अन्तिम निर्णय नभए सम्म सम्बन्धीत जग्गा बिक्री वितरण गर्ने कारवाई नगर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०२१ को नियम ५८ को उपनियम (२) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश पाउँ भन्नेसमेत जगन्नाथ ज्ञवालीको निवेदन ।

            २.    के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिम को आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मिसिलसमेत साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु र यसको निर्णय नभएसम्म सम्बन्धित जग्गा बिक्री वितरण गर्ने कारवाई नगर्नु भनी निवेदनपत्रको १ प्रत्रि नक्कल साथ राखी विपक्षी जि.भु.सु.कार्यालय, कैलाली धनगढीलाई सूचना पठाई महान्यायाधीबक्ताको कार्यालयलाई वोधार्थ पनि दिनु । मिसिल सहितको लिखित जवाफ आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने २०२४।४।३१।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ३.    भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ द्वारा (संशोधीत रूपमा) उल्लेख भएअनुसार म्याद थप गर्ना निमित्त ३५ दिन भन्दा बढी थप हुन नसक्नेमा निजले ३७ दिन पछि मात्र हुलाकमा दाखिल गरेका हुँदा ऐनमा व्यवस्थाअनुसार निजका फाँटवारीलाई कानूनीरूप दिन नमिल्ने भएबाट दफा १८ (१) बमोजिम निजका नाउँमा रहेको कैलाली जिल्लाको र गुल्मी जिल्लाका समेत जग्गा जफत गरी सोको निर्णय निजलाई दिएको हो । निवेदकका भनाईअनुसार जग्गा जफत गर्ने निर्णय अवैधानिक र गैरकानूनी छ भन्ने सम्बन्धमा दफा ५३अनुसारकै कार्यविधि अपनाई अधिकार प्राप्त भूमिसुधार अधिकारले अन्तिम निर्णय दिएको कुरा निवेदनबाट नै स्पष्ट भएको छ । मुद्दा हेर्न अधिकार नपाएका अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट टिप्पणी रायको सिर्जना हुन नहुने होइन सम्बन्धित फाँटवालाहरूको राय लिई निर्णय गरेमा न्यायोचित निर्णय हुन जाने हुँदा तल्लो तहदेखिकै राय लिई मनासिव देखिएको हुँदा भूमिसुधार अधिकारीले अन्तिम निर्णय गरेको हो । सो निर्णय गर्दा पक्षका उपस्थिति आवश्यक नपर्ने भएकोले निर्णय भइसकेपछि निर्णयको सूचना दिएको हो । जग्गा जफत गर्ने अधिकार कैलालीको जमिनमा मात्र सिमित छैन । प्रत्येक जग्गावालाहरूले जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्दा नेपाल अधिराज्य भरमा जुनसुकै जिल्लामा भएको जमीन भए पनि भूमिसुधार लागू भएका जिल्लामा सबै जग्गाको एउटै फाँटवारी पेश गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुसूची नं.७ को नमूनाबाट नै स्पष्ट हुन आउँछ । यस जिल्लामा भूमिसुधार लागू हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन नियमहरू २०२१अनुसार नै कार्य संचालन गर्नुपर्ने भएकोले ऐनको (प्रथम संशोधन) अध्यादेश जारी नहुँदै कारवाई भएको हो । सो संशोधन अध्यादेश २०२२ साल देखि मात्र कार्य रूपमा आएको निजको फाँटवारी २०२१ साल माघ २९ गते तकको ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार मात्र गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो कुरामा कुनै जवाफ दिईरहनु आवश्यक देखिदैन । टिप्पणी सदर हुनलाई नै अन्तिम निर्णय मान्ने हुँदा तत्पश्चात अरू कुनै कारवाई गर्नुपर्ने आवशयक पर्दैन । जुन कुरा कानून अनुकूल छ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएको फाँटवारीहरू गैरकानूनी सिद्ध हुने हुँदा दफा १४ को कार्यविधि अपनाउनु पर्दैन । दफा १४ का कार्यविधि अपनाउनु पर्ने त केवल म्यादभित्र ऐनबमोजिम प्राप्त भएका फाँटवारीको निमित्त मात्र हो भन्ने कुरा दफा १४ बाट नै थाहा हुन आउँछ । यस कार्यालयबाट भएको कारवाई र निर्णय कानूनी नै भएको हुँदा ऐन विपरित काम गरे वापत निजको जग्गा जफत गरिएको हो । निजले प्राप्त गरेको संवैधानिक हकको अपहरण गरेको छैन निजबाट जफत गरिएको जग्गामध्ये कैलाली जिल्लाको जग्गा विगाहा १४।१३।१० चौध विगाहा तेह्र कठ्ठा दश धुर भूमिसम्बन्धी नियमबमोजिम बिक्री वितरण भैसकेको छ । बाँकी जग्गा विगाहा ५।१८।१५ पाँच विगाहा अठार कठ्ठा पाँच धुर बिक्रि वितरण गर्न टोली खटाइएको तर टोलीबाट वितरण भयो भएन एकिन गर्न नसकिने हुँदा वितरण नभएको भए वितरण नगर्नु भनी टोलीलाई लेखी गएको प्रकरणहरूअनुसार निवेदकका मागबमोजिमका आदेश जारी हुनु नपर्ने भएको हुँदा उक्त आदेश खारेज गरी बाँकी जग्गा वितरण गर्नुभन्ने आदेशसमेत दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय धनगढी कैलालीको लिखित जवाफ ।

            ४.    जग्गा विगाहा १४।३।। बिक्री वितरण गरिसकेको छ भनी भूमीसुधार कार्यालय कैलाली धनगढीको लिखत जवाफबाट देखिन आएको हुनाले सो बिक्री वितरण भएको जग्गा कसलाई बिक्री वितरण गरेको हो, उक्त भूमिसुधार कार्यालयबाट नाउँ, थर, वतनसमेत खुलाई लिई सो खरीद गर्नै व्यक्तिहरूलाई निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रधिनिधिद्वारा उपस्थित हुन आउनु भनी यो रिटको निवेदनको प्रतिलिपि निवेदकसँग लिई १।१ एक प्रति साथै राखी सम्बन्धित जि.अ.मार्फत सूचना पठाई दिई लिखित जवाफ आएपछि यो म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्ने भन्ने २०२५।२।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ५.    यस्मा निवेदक वा रामजीप्रसाद रोहवरमा रही निजतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कसुम श्रेष्ठ र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्रीप्रचण्डराज अनिल समेतको बहस सुनी प्रस्तुत विषयमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी समक्ष दाखिल गरेको फाँटवारीमा कैलाली र गुल्मीको जग्गा लेखिएको थियो । म्याद नाघेर फाँटवारी पेश भएको हुँदा ऐनको दफा १८(१) बमोजिममा कारवाई गर्ने भन्नेसमेत विपक्षीबाट निर्णय भएको रहेछ, जसको जानकारी मलाई पत्रबाट दिइयो । ऐनको दफा १८(१) अन्तर्गतको मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार जि.भू.सु.अ. लाई छ । त्यस्तो मुद्दामा निजले ऐनको दफा ५३ का कार्य प्रणाली अपनाउनु पर्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा न्यायिक निर्णय गर्दाको कुनै कार्य प्रणाली पनि नआएको मात्र हैनकि मलाईसमेत कुनै सूचना थाहा खबर नै नदिइ मेरो जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरियो, जुनकी प्राकृतिक न्यायको प्रष्टता विपरित छ । मुद्दा हेर्न अधिकारै नपाएका व्यक्तिहरूबाट टिप्पणी राय सिर्जनामै भूमिसुधार अधिकारीबाट सदर भन्ने मात्र लेखिएको छ । ऐनको दफा १८ प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडी ऐनको दफा १४ बमोजिम कार्यविधि अपनाइएको हुनुपर्छ भन्ने स.अ.फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ । गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।

            ६.    निवेदकले फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद पौष १८ गते नगराई पेश गरेको फाँटवारी म्याद नाघेको हुँदा जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेकोमा निवेदक हिरामान डंगोल विपक्षी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरसमेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशमा टोली गएको अवस्थामा जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीका समक्ष दिएको फाँटवारीलाई मान्यता दिई फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको प्रस्तुत केशमा टोली नखटाइएकोले उक्त नजीर नमिल्ने भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाईका हकमा म्यादको एउटै विषय हुँदा युक्तिसङ्गत देखिन आएन । न्यायिक निर्णय भएन भन्ने दोस्रो बुँदाको हकमा फाँटवारीबाट टिप्पणी उठाई आखिरमा भूमिसुधार अधिकारीले सदर गरेको टिप्पणीलाई पनि न्यायिक निर्णय भन्न सकिन्छ । यस्तै ढाँचा अर्थात फैसलाकै ढाँचा हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर्क इत्यादि हुनुपर्छ । त्यति मात्र हो भन्ने सरकारी अधिवक्ताको भनाईको कतिसम्म ठिक हो भनी हेर्दा प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक निर्णय गर्नुपर्दा गरेको निर्णय अर्धंन्यायिक निर्णय हुने हो । त्यसमा विवाद हुनै सक्तैन, तर अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा पनि अधिकारीले तथ्यसँग सम्बन्धित कानून लगाई पक्षको सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी गर्नुपर्ने र त्यसरी गरेको निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ । प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा उपरोक्त किसिमसँग सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत केशमा म्याद नघार्ई आएको फाँटवारीको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा १८ (१)अनुसार कारवाई हुनपर्ने भन्ने फाँटवाला सहितको टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार गर्ने गरी सदर भनी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यस्तो निर्णयलाई मान्यता प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने जस्तो कुराको निर्णय सम्बन्धित कानूनको ठिक ठिक प्रयोग गरी पक्षको सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक निर्णय गर्नुपर्नेमा टिप्पणीको आधारबाट गरेको यस्तो भ्रमात्मक निर्णय बदर गर्नुपर्ने नै ठहर्छ । अतः उल्लेखित कारणबाट विपक्षी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीको ०२३।१।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको १ प्रतिलिपी विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

न्या.श्री रंगनाथ उप्रेती

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इति सम्वत् २०२६ साल चैत्र ६ गते रोज ५ शुभम् ।