निर्णय नं. ८३९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८३९                  ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०२८ सालको रिट फु.नं. १७

आदेश भएको मिति : २०३१।५।२१।६ मा

निवेदक      : का.जि. भाटभटेनी बस्ने लोचनशमशेर थापा

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं नगरपञ्चायत सभा, का.जि. भाटभटेनी बस्ने तेजबहादुर थापा क्षेत्री

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उठेको देखिए नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ (ढ) ले नगरपञ्चायतको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने ।

            जहाँसम्म नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ को खण्ड (ढ) को प्रश्न छ, त्यसमा हकबेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक घर पाताल, सडक नाली, सन्धिसर्पन सम्बन्धी उजूर परेमा नगरपञ्चायतले जाँची किनारा गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ, रिट निवेदन जिकिरको का.न.पा.मा परेको मुद्दामा हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उठे नउठेको के रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा विपक्षीले जडान गरेको धाराको निकास पानी मेरो जग्गाबाट सो पटाड्डिनी र घरमा परेको पानीसम्म जाने मेरो एकलौटी निकास ढलमा जान दिन मञ्जुर छैन भन्ने वादी र साविक मेरोसमेत निकास गइरहेको ढलमा धाराको निमित्त पठाएको हो भन्ने प्रतिवादी भई दुई पक्षको मुख नमिलेको कुरामा हकबेहक छुट्याई निर्णय दिनु पर्ने हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उठेकै देखिन्छ । त्यसकारण उक्त दफा १७ को खण्ड (ढ) ले नगरपञ्चायतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरै आएन ।

(प्रकरण नं. १०)

आदेश

            प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

            १.     प्रस्तुत मुद्दा न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) अनुसार दोहर्‍याइदिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०२८।३।३१।५ मा हुकुम प्रमांगी बक्स भई दोहरिएकोबाट यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : तेजबहादुरसँग धारा जडान गरेको जग्गामा तेरो मेरोमा का.जि.अ.मा मुद्दा दायर छ । त्यसै जग्गाामा चर्पी बनाई सो चर्पीको मल मेरो जग्गामा बगाइदियो भनी उजूर गरेको का.न.पं.स्यानीटेशन फाँटमा छ । उक्त मुद्दा परिरहेको जग्गामा ०२३।३।१२ गते राती धारा जडान गरी सो धाराको पानी मेरो जग्गामा र आकाशबाट पटांगिनी र घरमा परेको पानीसम्म जाने मेरो एकलौटी निकास ढलमा मिलाई लैजान दिन मेरो मञ्जुर छैन भन्ने लोचन शमशेरको उजूरी र सो ढल साविक हो ८७ सालदेखि घर भोग गरी सो पानी आफ्नै जग्गामा परेको ढलमा गइरहेको हो । हालमात्र पठाएको होइन मेरोसमेत निकास गइरहेको ढलमा धाराको निकास पठाएको हो भन्ने समेत तेजबहादुरको प्रतिवादी भएको मुद्दामा अण्डरग्राउण्ड ढल बनाई सो धाराको निकास लान पाउने समेत गरी का.न.पं.सभाबाट ०२५।१२।१०।१ मा फैसला गरेको रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लोचनशम्शेरले दिनु भएको रिट निवेदनमा हकबेहक सम्बन्धी बाहेक अरू मुद्दा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ (ढ) ले विपक्षी नगरपञ्चायतलाई हेर्ने अधिकार छ । हकबेहकसम्बन्धी मुद्दा हेरी निर्णय गर्न अनाधिकर हो । पटक पटक मुद्दा परी जग्गा मेरो ठहरी अदालतबाट समेत निर्णय भएको छँदाछँदै उक्त फैसलालाई असर पारी अनाधिकार निर्णय हुन गएको त्यसबाट मेरो संविधानको धारा ११ (२) को खण्ड (ङ) र धारा १५ ले प्रदान गरेको संवैधानिक र हकबेहकमा पठाई त्यसबाट न्यायिक निर्णय गर्न पाउने कानूनी हकसमेत हनन भएकोले संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी का.न.पं.सभाको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको ।

            ४.    नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ (ढ) अनुसार हकबेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएको छैन । धारा राखेको जग्गा प्रतिवादीको र डम्बरशम्शेरसँग यो पर्खाल लगाइपाउँ भन्ने मुद्दामा प्रतिवादीले प्रधान न्यायालयबाट ०११।८।१८।१ को फैसलाले जितिपाएकोले सो प्रश्न नदेखिने अन्यथा कसैले मेरो भन्ने उजूर गर्दैमा हकबेहक भन्न पनि नहुने जडान भइराखेको धाराको निकाशा ८७ सालदेखि बनेकोले निकासा पाउँदैनौ भन्न मनासिव नपर्ने यस फैसलाले हकबेहक निर्णय गरिएको छैन । हकबेहक अदालतबाट ठहर हुने भनी फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, सो गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ को (क) ले प्रदान गरेको छ भन्ने नगरपञ्चायततर्फबाट लिखितजवाफ ।

            ५.    ढल निकास बनाउने कानूनी कर्तव्य नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ (क) ले न.पं.लाई तोकेर निकासासम्बन्धी उजूर परे सो दफाको (ढ) ले अधिकार दिएको देखिन्छ । यसमा हकबेहक समावेश छ छैन भन्ने देखिएमा नगरपञ्चायतले लिएको उजूरी देखी सबै फैसला बदर हुनुपर्छ । निवेदकले नै दिनु भएको उजूरबाट कानूनी कारवाई चली नक्सा र मुद्दा फाँटबाट ०२४।६।८।१ फैसला भएउपर नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा ३ अनुसार मेरो पुनरावेदन सुन्न पाउने नभएकोले विपक्षको सम्पत्तिमा असर पर्‍यो भन्न मिल्दैन । सो जग्गा मेरो भन्ने प्रधान न्यायालयको ०११।८।१८।१ को फैसलाले नै बताएको छ । विपक्षको कुनै पनि कानूनी हकक हनन भएको छैन, ०२५।१२।१० को निर्णय सदर रही राखी विपक्षको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पुण्टे भन्ने तेजप्रसादको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदक लोचनशमशेर थापाले यस अदालतमा दिनु भएको रिट निवेदनपत्रमा भाटभटेनी बस्ने पुण्टे भन्ने तेजबहादुर थापाक्षेत्रीसँग धारा जडान गरेको जग्गामा तेरो मेरोको मुद्दा दायर छ, त्यस जग्गामा चर्पी बनाई चर्पीको मल मेरो जग्गामा बगाइदियो भन्ने उजूर गरेको का.न.पा.स्यानिटेशन फाँटमा छ । उक्त मुद्दा परिरहेको जग्गामा ०२३ साल आषाढ १२ गते रातको ९।१० बजे धारा जडान गरी सो धाराको निकास पानी मेरो जग्गाबाट र पटाङ्गिनी र घरमा परेको पानीसम्म जाने मेरो एकलौटी निकास ढलमा जान दिने मेरो मञ्जुर छैन भन्ने उजूरी का.न.पा.मा भएको छ, जग्गामा तेरो मेरो भन्ने प्रश्न उत्पन्न भई हकबेहक गर्न पर्ने देखिन आएको छ । यस्तो स्थिति छँदाछँदै विपक्षी नं.१ ले मेरो जग्गाबाट अण्डरग्राउण्ड ढल बनाई धाराको पानीले जान पाउने गरी ०२५।१२।१० गतेमा निर्णय भएको हकबेहकसम्बन्धी बाहेकका मुद्दा नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा १७ (ढ) ले विपक्षीलाई किनारा गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ, हकबेहकसम्बन्धी मुद्दा हेरी निर्णय गर्न नपाउनेमा सो विपक्षी नं.१ बाट हुनु अनाधिकार हो भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो, विपक्षी बनाइएको का.न.पं.सभाले ०२५ साल चैत १० गते रोज १ को निर्णयमा धाराको निकास ढलमा पठाउन पाउँदैन भन्न मनासिव नपर्नाले अण्डरग्राउण्ड ढल बनाई सो धाराको निकास लाग्न पाउने भई हकबेहकतर्फ अदालतबाट ठहरेबमोजिम हुने भन्ने शुरू मुद्दा फाँटको इन्साफ मनासिव भन्ने लेखेको देखिन्छ । जग्गामा मुद्दा परिराखेको कारणबाट यो देखिन्छ कि निवेदक लोचनशमशेरको जग्गामा हक पक्का भई नसकेको हक प्रचलन गराउन नमिल्नुको साथै नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ को (क) र (ङ) ले ढल र निकाससम्बन्धी बिषयमा नगरपञ्चायतलाई कारवाई गर्ने अधिकार भएको देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा न.पं. सभाले हकबेहकको निर्णय गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ, भन्ने २०२७।४।१६।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहराउनेबारे बक्स भएको हुकुम प्रमांगीमा उद्धृत न्यायिक समितिको सिफारिश व्यहोरामा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुरा व्यक्ति व्यक्तिको हक अधिकारसम्बन्धी बिषयको ढल निकासको कुरा नभई सार्वजनिक ढल निकाससम्बन्धी पञ्चायतबाटै हेरदेख गरी सफा राख्ने बिषयको हुँदा सो आधार लिएको कानूनी देखिएन । सर्वोच्च अदालतले पक्षले भन्न नसकेको सोही ऐनको दफा १७ को खण्ड (ङ) ले अधिकार छ भनी जुन आधार लिएको छ सो खण्ड (ढ) यस्तो हक छुट्टी नसकेको कुरामा प्रयोग हुने होइन । किनभने सो खण्ड (ढ) मा हकबेहक नछुट्टिई रहेको बाहेक भन्ने उल्लेख छ, तसर्थ सो खण्ड (ढ) यस्तो हकबेहक नछुट्टिरहेको कुरामा प्रयोग नहुने हुँदा सो नगरपञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा १७ को खण्ड (ढ) ले नगरपञ्चायत सभालाई निर्णय दिने अधिकार भएको भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मिलेको देखिएन भन्ने समेत उल्लेख भएको ।

            ८.    यसमा मुद्दा परिरहेको जग्गामा विपक्षी तेजबहादुरले धारा जडान गरेको सो धाराको निकास पानी मेरो जग्गाबाट र पटाङ्गिनी र घरमा परेको पानीसम्म जाने मेरो एकलौटी निकास ढलमा जान दिन मेरो मञ्जुर छैन भन्ने का.न.पं.मा मेरो उजूरी परेकोमा मेरो जग्गाबाट अण्डरग्राउण्ड ढल बनाई धाराको पानी लैजान पाउने गरी का.न.पं. सभाबाट ०२५।१२।१० मा निर्णय गरियो । हकबेहकसम्बन्धी मुद्दा हेरी निर्णय गर्न पाउने का.न.पं. सभालाई अधिकार नभएकोमा अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग भएकोमा जग्गामा मुद्दा परिराखेको निवेदकको हक पक्का भई नसकेको त्यस्तो जग्गामा हकप्रचलन गराउन नमिल्ने र नगरपञ्चायत ऐन, २०१७ को (क) र (ढ) ले ढल र निकाससम्बन्धी बिषयमा नगरपञ्चायतलाई कारवाई गर्ने अधिकार भएको देखिएको भनी ०२७।४।१६।६ को डिभिजन बेञ्चले निर्णय गरेको रहेछ ।

            ९.    अदालतमा परिराखेको भनिएको वादी लोचनशमशेर थापा प्रतिवादी तेजबहादुर थापा क्षेत्रीको जग्गा खिचोला मुद्दाको मिसिल झिकाउने ०२७।४।१६।६ को फुल बेञ्चबाट आदेश भई झिकाएको उक्त मिसिल हेर्दा न.नं.१।२।४ को जग्गा प्रतिवादीको देखिन आएकोले सोभन्दा बढी वादीतर्फको जग्गामा दावी गर्न प्रतिवादीले नपाउने ठहर्छ भनी वादीलाई दिलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०२४।९।१०।२ मा फैसला भएको र सोउपर प्रतिवादी तेजबहादुरको पुनरावेदन गरेकोमा बागमती अञ्चल अदालतबाट ०३१।३।३।२ मा डिसमिस फैसला भई का.जि.अ.को उक्त फैसला कायम भइरहेको पाइयो । त्यसबाट निवेदकको हक पक्का भई नसकेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

            १०.    जहाँसम्म नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १७ को खण्ड (ढ) को प्रश्न छ, त्यसमा हकबेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक घर पाताल, सडक नाली, सन्धिसर्पन सम्बन्धी उजूर परेमा नगरपञ्चायतले जाँची किनारा गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ, रिट निवेदन जिकिरको का.न.पा.मा परेको मुद्दामा हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उठे नउठेको के रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा विपक्षीले जडान गरेको धाराको निकास पानी मेरो जग्गाबाट सो पटाड्डिनी र घरमा परेको पानीसम्म जाने मेरो एकलौटी निकास ढलमा जान दिन मञ्जुर छैन भन्ने वादी र साविक मेरोसमेत निकास गइरहेको ढलमा धाराको निमित्त पठाएको हो भन्ने प्रतिवादी भई दुई पक्षको मुख नमिलेको कुरामा हकबेहक छुट्याई निर्णय दिनु पर्ने हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उठेकै देखिन्छ । त्यसकारण उक्त दफा १७ को खण्ड (ढ) ले नगरपञ्चायतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरै आएन ।

            ११.    सोही दफा १७ को खण्ड (क) मा ढल निकास आदि बनाउने मर्मत गर्ने सफा सुग्घर राख्ने जुन कर्तव्य र अधिकार नगरपञ्चायतलाई तोकिएको छ, त्यो सार्वनिक ढल निकास आदिको लागि हो, यस्तो व्यक्तिगत ढल निकासको सम्बन्धमा उक्त खण्ड (क) प्रासंगिक नै हुन नआउने हुनाले त्यसको सम्बन्धमा अरू विवेचना गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन ।

            अतः माथि व्यक्त गरिएका कारणहरूबाट हकबेहक छुट्याउनु पर्ने कुरामा निर्णय दिन नपाउने नगरपञ्चायतको कानूनी अधिकार नभएकोमा का.न.पं.मुद्दा फाँटले इन्साफ गरेको सदर गरी का.न.पं.सभाले ०२५।१२।१०।१ मा फैसला गरेको अधिकार क्षेत्र विहीन देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ, रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी ०२७।४।१६।६ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको मिलेको देखिएन । नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. झपटसिंह रावल,

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३१ साल भाद्र २१ गते रोज ६ शुभम् ।