निर्णय नं. ६०५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ६०५ ने.का.प. २०२८
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत २०२६ सालको रिट फु.नं.२८
आदेश भएको मिति : २०२७।१२।२०।६
निवेदक : जि.वा.प्र.खेश्रा मौजे मौतिसर पञ्चायत वा.नं.३ बस्ने भदै सा तेली
विरुद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार विशेष अदालत वारा का.न्या.विजयप्रताप राणा
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ : जग्गा भोग गर्नेलाई जग्गावाला–जग्गा जसको नाममा दर्ता छ निजलाई दर्तावाला छुट्ट्याएको प्रष्ट–जग्गावालाको रुपमा फाँटवारी (दफा १३ अनुसार) पेश गरे पनि वास्तविक जग्गावाला अरू देखिएमा–दफा ९ को उपदफा ४ बमोजिम कारवाई हुने र फाँटवारी (दफा १४ अनुसार) प्रकाशित गर्न वा सच्याउने मौका दिन अनावश्यक–दफा १३ बमोजिमको दर्तावालाले उक्त दफाको उपदफा ३ बमोजिम वास्तविक कुरा देखाई फाँटवारी पेश गरेमा मात्र दफा १४ लागू हुने ।
उपरोक्त पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ को अध्ययन गर्दा सो दफामा जग्गावाला भन्ने शब्दको प्रयोग विशेष अर्थमा गरिएको देखिन्छ । दफा २ को खण्ड (क) मा परिभाषा गरिएअनुसारको जग्गावालालाई दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लेखित अवस्था र परिस्थितिमा दर्तावाला मात्र मानिएको छ । दफा २ को खण्ड (क) मा दर्तावालालाई नै जग्गावाला मानी गरिएको परिभाषा दफा ९ को विषय र प्रसङ्गमा मिल्दैन । दर्तावाला एउटा कुनै व्यक्ति छ भने पनि वास्तविक जग्गावाला अर्कै व्यक्ति हुन सक्तछ भन्ने अवस्थाको परिकल्पना गरी दफा ९ ले त्यससम्बन्धमा जग्गाको फाँटवारी पेशगराउने विशेष व्यवस्था गरेको छ । “सोअनुसार कुनै व्यक्ति वा निजका परिवारले आफैले भोग गर्ने मनसायले अरू व्यक्ति खडा गरी आफ्नो जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिई अरू व्यक्तिका नाउँबाट कुनै जग्गा प्राप्त गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले त्यस्तो जग्गा आफैले भोग गरेको रहेछ भने सो जग्गाका सम्बन्धमा निजैलाई जग्गावाला मानिने व्यवस्था दफा ९ को उपदफा (१) मा गरी उपदफा (२) मा सो जग्गाका सम्बन्धमा सो व्यक्तिले नै दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो जग्गाका सम्बन्धमा निजले म्यादभित्र फाँटवारी पेश नगरेमा म्याद नाघेपछि दर्तावालाले वास्तविक जग्गाधनी देखाई फाँटवारी पेश गर्नसक्ने र त्यसरी फाँटवारी पेश भएमा जग्गामा दर्तावालाकै हक कायम हुने व्यवस्था उपदफा (३) मा र जग्गावाला वा दर्तावालाले फाँटवारी पेश नगरी अरु कुनै व्यक्तिबाट सो कुरा थाहा हुन आएमा तोकिएको अदालतको आदेशले सो जग्गा जफत हुने व्यवस्था उपदफा (४) मा भएको छ ।” उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विचार गर्दा जग्गा जुनसुकै व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको भए पनि सो जग्गा वास्तवमा भोग गर्ने व्यक्तिलाई जग्गावाला र जग्गा जसको नाममा दर्ता छ सो व्यक्तिलाई दर्तावालको रुपमा छुट्याएको प्रष्ट हुन्छ र कुनै जग्गाको सम्बन्धमा जग्गावालाको रुपमा कुनै व्यक्तिले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गरे तापनि वास्तविक जग्गा धनी अर्कै व्यक्ति देखिएमा सो जग्गाका सम्बन्धमा दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम कारवाई हुनसक्ने देखिन्छ । त्यस्तो फाँटवारीलाई दफा १४ बमोजिम प्रकाशित गर्न वा सच्याउने मौका दिन आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुराका हकमा त्यस्ता दर्तावालाले जग्गावालाको रुपमा फाँटवारी पेश गर्दछ भने त्यस्तो फाँटवारी लाई दफा १४ बमोजिम प्रकाशित गर्न वा सच्याउने मौका दिन आवश्यक देखिदैन । दफा ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका दर्तावालाले सो दफाको उपदफा (३) बमोजिम वास्तविक कुरा देखाई फाँटवारी पेश गरेमा मात्र त्यससम्बन्धमा दफा १४ लागू हुन्छ । त्यस्ता दर्ता वालाले सो उपदफा (३) बमोजिम फाँटवारी पेश नगरी जग्गावालाको रूपमा दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गरेमा त्यससम्बन्धमा जहिलेसुकै पनि दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिमको कारवाई हुनसक्तछ ।
(प्रकरण नं. ८)
(२) न्यायाधीशको नियत वा भावना बुझ्न मुद्दाको रुप, प्रकृति र त्यससम्बन्धमा निजको कारवाईको औचित्य, आवश्यकता र प्रयोजनको विश्लेषण गर्नुपर्ने–अरु प्रमाणको विचार नगरी करकापमा पारी लेखेको भन्ने देखिएको कागजको आधारमा मुद्दाको छिनोफानो गरेमा–उक्त कारवाई न्यायाधीशको प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भएको भन्ने प्रष्ट हुने ।
तर जहाँसम्म असल वा खराब नियत वा न्यायिक मनको प्रश्न छ, सो कुरा मुद्दाको कारवाई वा निर्णय गर्ने अधिकारीको भावनासँग सम्बन्धित भएको र मिसिलमा त्यस्तो भावना प्रत्यक्षरुपमा व्यक्त भएको देखिने वा कुनै प्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा त्यस्तो भावना प्रमाणित गर्ने अवस्था बहुतै कम पर्ने हुनाले साधारणतः त्यस्तो प्रश्नको निर्णय मुद्दाको रुप, प्रकृति वा तत्सम्बन्धमा गरिएका कारवाईहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा विशेषअदालतका न्यायाधीशको नियत वा भावना के कस्तो छ भन्ने कुराको विचार गर्दा मुद्दाको रुप, प्रकृति र त्यस सम्बन्धमा निजले गरेको कारवाईको औचित्य, आवश्यकता एवं प्रयोजनको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : (१) वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी (२) अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनील
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या.श्री नयनबहादुर
१. जि.वा.प्र.खे ब्रह्मपुरी बस्ने खुवा इजारा दुसादले कलैया बजार बस्ने रामलखन साहु तेली १ बाबुलाल साहु तेली १ लक्ष्मी साहु तेली १ समेत जवान ३ ले आफ्ना जग्गा खपाउनको निमित्त अरू नाउँमा पास राखी अप्रत्यक्ष रुपबाट खाइ आएका छन् । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा अर्काको नाउँमा राखी आफूहरू विपक्षीले खाई आएकोमा कारवाई गरी पाउँ भन्नेसमेत ०२२।१।३०।४ का.मु.भु विशेष अदालत वारामा निवेदन गराई राम लखनको छोरा बद्री साहु ०२१ जेष्ठमा घरसारमा लिखत लेखी बारा जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार पास हुने ठहरी पास हुन बाँकी रहेकोमा आजसम्म पास हुन पाएको छैन । उपरोक्त लिखतको आधारबाट जि.वारा प्र.खे.मौजे ब्रह्मपुरीको ६ विगाहा ८ आट कठ्ठा १२ धुर जग्गा रु.२५,०२५ पच्चीस हजार पचीस रुपैयामा खरीद गरिलिएको हुँ । श्री न्यायाधीशज्यूले मलाई डरधाक र करकापमा पारी जेलबाट फुर्सत गरी दिने आश्वासन दिई मेरो हकमा असर पर्ने गरी निवेदन दिन लगाई सो दिएको निवेदन सकार गर्न लगाई तब थुनुवाबाट फुर्सत दिई मेरो विरुद्ध बयान गर्न लगाए पनि उक्त कारवाई बयान नेपालको संविधानको धारा ११ (५) को विपरित हुँदा कुनै प्रमाण लाग्न नसक्ने निवेदन र बयान गरिसकेपछि मलाई तारिखमा छाडिदिएकोमा फुर्सत पाइ डरका मारे अदालतमा उपस्थित हुन नसकी गुजारी बसेकोमा मेरो अहित हुने गरी मेरो खरीदी जग्गा जफत गर्ने गरी ०२२ साल फाल्गुण २१ गते रोज ४ मा फैसला निर्णय गरी दिनु भएछ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ९ अनुसार पाउने र मैले ऐ का दफा १३ अनुसार फाँटवारी दाखिल गरिसकेको र दाखिल गरेको फाँटवारीमा केही भूल भएमा भूमीसम्बन्धी ऐनको दफा १४ ले सच्याउन पाउने समेत मौका पाउने कानून व्यवस्था भएको सो कानूनद्वारा प्राप्त सहुलियतको व्यवस्था गरी अदालत स्वयं वादी भई थुनछेक गरी त्रासमा पारी मुद्दा हेरी किनारा गर्न नपाउने किनारा फैसला भए पनि सो फैसला अनाधिकार हुँदा सो निर्णय मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ३५ नं.समेतले सदर मान्यता दिन नपाइने हुँदा सो गैरकानूनी फैसला निर्णय समेतको नक्कल यसैसाथ राखी निवेदन गर्दछु । उजुरवाला खुवा हजाराले उजुरी गर्दा राम लखन समेतले आयस्ता खाने मनसायबाट अरुका नाउँमा जग्गा राख्यो भन्ने नभए पनि माथि उल्लेख गरिए अनुसार दफा ९ अनुसारको कारवाई चलाउन नपाउने मैले ऐनको दफा १३ र भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको १८ को उपदफा (२) अनुसार अनुसूची ७ को ढाँचामा फाँटवारी दाखिल गरेकै र पछि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भए पनि सो संशोधनले पनि उक्त व्यवहारलाई कानूनी साथमा दिएकोमा कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप मैले दिएको ढाँचाअनुसार फाँटवारी दाखिल गरेपछि जग्गा जफत गर्न पाउने अधिकारसमेत नभएको हुँदा सो फैसला बदर गरी माग्न निवेदन गर्दछु । नेपालको संविधानको धारा ११ (२) अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने र भोगचलन गर्न पाउने समेत अधिकार सुरक्षित राखिएको सोअनुसार भोगचलन गरी आएको सम्पत्ति ऐ को धारा १५ नं.को विपरित अपहरण गर्न नपाईने हुनाले भएका गैरकानूनी अनाधिकार फैसला बदर बातिल गरी उपरोक्त कानूनी तथा संवैधानिक हक समेत सुरक्षित पार्न संविधानको धारा ७१अनुसार निवेदन गर्दछु । उक्त धाराको अख्तियार प्रयोग गरी उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी फैसला निर्णय बदर गरी मेरो खरीदी हकको जग्गा सुरक्षित राखी पाउँ भन्ने भदैसा साहु तेलीको निवेदन।
२. के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्रसस्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसमेत साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालायलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ समेत आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने ०२४।६।३।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. न्यायाधीश विजय प्रताप राणाले गर्नुभएको फैसला सहितको छिनुवा सक्कल मिसिल समेत यसैसाथ राखी पठाएकै र सबै व्यहोरा सोही फैसलामा लेखिएकोले ऐन सवालबमोजिम निर्णय गरिपाउँ भन्ने बारा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
४. निवेदकको लेखाइबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? भनी हेर्दा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा अरूका नाउँमा राखी आफैले भोग गरे भन्ने खुवा हजाराको उजुर परेकोमा रामलखनको छोरा बद्रीसाको जमिन बिगाहा ६।३।।२ रु.२५०२५ मा लिखत गरिलिएको पास नदिएबाट नालेस परी अदालतबाट पास गरी दिनपर्ने ठहरी फैसला भएको छ, सो जग्गा मैले भोग गरी आएको छु भन्ने भदैसाले विशेष अदालतमा बयान गरे तापनि रामलखनले मेरो जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएकोले केही जग्गा तिम्रो नाउँमा गरिदिए मेरो जग्गा बच्ने छ तिमीलाई केही हुने छैन, केही भयो भने मैले भनेबमोजिम बयान गर्नु भनी फकाई केही जग्गा मलाई लेखी दिनुभयो । बाली जग्गाधनीले खानुभएको छ । बयान हुँदा जग्गाधनीकै भनावटको भरमा परी बयान दिएको हुँ । मलाई लेखी दिएको जग्गा मेरो नाउँबाट खारेज गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निज भदैसाको वि.जे अड्डा मार्फत दरखास्त परी सनाखत गराउँदा मैले दिएको हुँ भनी उक्त विशेष अदालतमा निजले बयान गरेको प्रमाणमा आएको मिसिलबाट देखियो । तत्सम्बन्धी कारवाई किनारा गर्ने अधिकार भूमिसुधार विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको छ छैन भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ को उपदफा १ हेर्दा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले आफैले भोग गर्ने मनसायले अरू व्यक्ति खडा गरी आफ्नो जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी वा अरु कुनै व्यहोराबाट हक छाडी दिई वा अरू व्यक्तिको नाउँमा कुनै व्यहोराबाट कुनै जग्गा प्राप्त गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो जग्गा आफैले भोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गासमेत निजको साथमा रहेको सरह मानी दफा ७ लागू हुनेछ भन्ने र उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा कुनै जग्गावालाले दफा १३ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने फाँटवारी सो दफाबमोजिमको म्यादभित्र पेश नगरी सो जग्गाको दर्तावालाले जग्गा निजको नाउँमा दर्ता रहेतापनि वास्तविक जग्गावाला अर्कै हो भनी जग्गावाला देखाई दफा १३ बमोजिमको विवरण पेश गरेमा त्यस्तो जग्गामा सो जग्गावालाको सबै हक समाप्त हुनेछ र त्यसमा दर्तावालाकै हक कायम गरी यस ऐनबमोजिम कारवाई गरिने छ भन्ने र उपदफा ४ मा उपदफा २ बमोजिम जग्गावालाले वा उपदफा ३ बमोजिम दर्तावालाले विवरण पेश नगरी अरु कुनै व्यक्तिबाट सो कुरा थाहा हुन आएमा तोकिएको अदालतको आदेशले त्यस्तो जग्गा जफत भई श्री ५ को सरकार लाग्ने छ । त्यस्तो जग्गाको तोकिएको दरले हुने मोलको दश प्रतिशत सो जाहेरवालालाई पुरस्कार दिइने छ भन्ने लेखिएको देखिएबाट भूमिसुधार विशेष अदालत वाराले आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रको उजुरी लिई कारवाई किनारा गरेको देखिएकाले समेत निवेदकका लेखाईबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्तैन । प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने ०२५।४।३।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
५. सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको ०२५।४।७।२ को निर्णय दोहर्याई पाउँ भन्ने भदैसा तेलीको निवेदन पर्न आएको न्यायिक समितिबाट यसमा भदैसा तेलीले जग्गा धनी रामलखनको सिकावट बमोजिम बयान गरेको बदर गरी मलाई लेखिदिएको जग्गा मेरो नाउँबाट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जेल मार्फत दरखास्त दिएको सनाखत गराउँदा मैले दिएको हुँ भनी बयान गरेको देखियो भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ (१), (३) र (४) को व्यहोरा उल्लेख गर्दै भूमिसुधार विशेष अदालत वाराले आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रको उजुरी लिई कारवाई किनारा गरेको देखिएकोले समेत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको देखियो । खुवा हजाराको उजुरीबाट निवेदकसमेतउपर कारवाई चलेको प्रमाणको मिसिल हेर्दा निवेदकले विशेष अदालतमा गरेको ०२२।२।११ को बयानमा मैले रामलखनको छोरा बद्रीसाको जमिन ६ विगाहा ८ कठ्ठा १२ घुर रु.२५०२५ मा ०२१ साल जेष्ठ गतेको याद रहेन घरसारमा कागज गरी पास नगरी दिएकोले नालेस गरी २२।२३ दिन भयो बारा जिल्ला अदालतबाट पास गरी दिनु पर्ने ठहरी फैसला भएको नालेस गरी २२।२३ दिन भयो बारा जिल्ला अदालतबाट पास गरी दिनुपर्ने ठहरी फैसला भएको उक्त जमिनमध्ये १५।१६ कठ्ठा मैले जोतेको र सुवदार सरजु माठवर शिवसाले बटैयामा जोतका छन् । सो जग्गा मैले ०२१ साल जेष्ठबाट भोग गरिआएको छृु । जग्गा खरीद गर्न रूपैयाँ घरमानै थियो । २५।३० मन धान एक विगाहामा उब्जा हुन्छ । रामलखनले जग्गा किन भनी भनेकाले किनेको हुँ भन्नेसमेत उल्लेख भई इन्कारीमा रहेको र सो इन्कारी हुँदाहुँदै पनि यो यति परिबन्दले थुनामा राख्नुपर्ने भन्ने कुनै केही उल्लेख नगरी केवल पुर्पक्षको निमित्त विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ को प्रकरण (८०) ले थुनामा राख्न पर्ने भएबाट भनी भुमिसुधार विशेष अदालत बाराबाट निवेदकलाई थुनामा राखिएको देखिन आउँछ । सो थुनामा राखिएका आदेशउपर निवेदकले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा सोही ०२२ साल जेष्ठमा दिएकोमा फेरी तुरून्तै सोही जेष्ठ २६ गतेमा पुनः जेलमार्फत निवेदकले साविती निवेदन गरी विशेष अदालतबाट ०२२।३।२ मा सनाखत गराई सोही मितिमा निवेदकलाई छुटकारा दिएको समेत देखियो । यस किसिमको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिंदादिंदै साविती दरखास्त बयान इत्यादि दिनुपर्ने अवस्था र सम्भव देखिंदैन मुख्य कुरा मौकामा अदालतमा शुरु बयान हुँदा निवेदक इन्कारीमा रहेको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ भएपछि आफूले राजिनामा लिएका जग्गाको नं.७ को फाँटवारी विवरण समेत निवेदकले दाखिल गरिसकेको सो ७ नं.फाराम प्रतिलिपि फाइल संलग्न रहेको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ (४) मा उपदफा (२) बमोजिम जग्गावालाले वा उपदफा (३) बमोजिम दर्तावालाले विवरण पेश नगरी अरु कुन व्यक्तिबाट सो कुरा थाहा हुन आएमा तोकिएको अदालतको आदेशले त्यस्तो जग्गा जफत भई श्री ५ को सरकार लाग्ने छ र त्यस्तो जग्गाको तोकिएको दरले हुने मोलको दश प्रतिशत सो जाहेरवालालाई पुरस्कार दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको प्रस्तुत केशको वस्तुस्थिति त्यस्तो नभई खुवा हजारको उजुरी ०२२।१।३० को देखिएको निवेदकले राजनीनामा लिएका जग्गाको विवरण पेश दाखिल गरिसकेको तथा उपरोक्त उल्लेखित शुरु बयान गर्दा इन्कारीमा रहेको र साविती निवेदन दिएर कागज गर्नुपर्ने अवस्था समेत नदेखिएको र भूमिसम्बन्धी एन, २०२१ को दफा १४ (२) ले सच्याउन पाउने मौका समेत दिनुपर्ने अवस्थासमेत नदेखिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १४(२) ले सच्याउन पाउने मौका समेत दिनुपर्ने अवस्था बाँकी नै रहेको यस्तो स्थितिमा निवेदकले राजिनामा गरिलिएको जग्गा सोझै जफत गर्ने गरी भूमिसुधार विशेष अदालत बाराले गरेको निर्णय कानून अनुरुपको भन्ने देखिन आउँदैन र निवेदकका हकमा सो जग्गा जफत गर्न गरेको भूमिसुधार विशेष अदालतको निर्णयलाई अधिकार क्षेत्रभित्रको उजुरी लिई कारवाई किनारा गरेको देखिएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय मिलेको देखिएन । दोहर्याउन आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिश गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख)अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट ०२६।१।१९।५ मा लेखि आएको हुकुम प्रमांगी ।
६. बक्स भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्न निमित्त नियमको रीतपुर्याई लगतमा दर्ता गरी मिसिल झिकाई पेशीको सूचना महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा दिर्इं दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने ०२६।१।२५।४ को तत्कालीन माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
७. यसमा निवेदक श्री भदैसा तेलीको वारिस श्री राम चन्द्रप्रसादलाई रोहवरमा राखी ०२७।१२।६।३ मा पेश भई मिसिल कागजातहरूको अधययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा भूमिसुधार विशेष अदालत, वाराकातर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहससमेत सुनी निर्णय सुनाउन आजको तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचारगर्दा यसमा मुख्य निम्नलिखित कुराहरूको निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ :
(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ को तात्पर्यका लागि कुनै जग्गाका सम्बन्धमा जग्गावाला र दर्तावालामा के कस्तो अन्तर गरिएको छ ? कुनै दर्तावालाले जग्गावालाको रूपमा दफा १३अनुसार कुनै जग्गाको फाँटवारी पेश गरेमा सो फाँटवारी दफा दफा १४ बमोजिम प्रकाशित नगरी तथा सच्याउने मौका नदिई सो जग्गाका समबन्धमा दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिमको कारवाई गरी जग्गा कारवाई गरी जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्नु कानून सङ्गत हुन्छ वा हुँदैन ?
(२) मुद्दाको प्रकृति र अवस्थाबाट प्रतिवादीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने प्रयोजन वा कुनै मनासिव कारण तथा कानूनी अधिकार नभएको अवस्थामा थुनामा राखी निजले साविती निवेदन पत्र दिएपछि मात्र निजलाई थुनाबाट छोडी सो निवेदनपत्र निजका विरूद्ध प्रमाण लगाई फैसला भएको कुरा मिसिलबाट देखिन्छ भने त्यस्तो कारवाई र फैसला प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भएको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
(३) प्रस्तुत मुद्धामा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भूमिसुधार बिशेष अदालतका न्यायाधीशको २२।११।२१।४ को विवादग्रस्त फैसला बदर गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो ?
८. उपरोक्त पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ को अध्ययन गर्दा सो दफामा जग्गावाला भन्ने शब्दको प्रयोग विशेष अर्थमा गरिएको देखिन्छ । दफा २ को खण्ड (क) मा परिभाषा गरिएअनुसारको जग्गावालालाई दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लेखित अवस्था र परिस्थितिमा दर्तावाला मात्र मानिएको छ । दफा २ को खण्ड (क) मा दर्तावालालाई नै जग्गावाला मानी गरिएको परिभाषा दफा ९ को विषय र प्रसङ्गमा मिल्दैन । दर्तावाला एउटा कुनै व्यक्ति छ भने पनि वास्तविक जग्गावाला अर्कै व्यक्ति हुन सक्तछ भन्ने अवस्थाको परिकल्पना गरी दफा ९ ले त्यस सम्बधमा जग्गाको फाँटवारी पेश गराउने विशेष व्यवस्था गरेको छ । “सोअनुसार कुनै व्यक्ति वा निजका परिवारले आफै भोग गर्ने मनसायले खडा गरी आफ्नो जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी वा अरू कुनै व्यहोराले हक छाडी दिई वा अरू व्यक्तिका नाउँबाट कुनै जग्गा प्राप्त गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो जग्गा आफैले भोग गरेको रहेछ भने सो जग्गाका सम्बन्धमा निजैलाई जग्गावाला मानिने व्यवस्था दफा ९ को उपदफा (१) मा गरी उपदफा (२) मा सो जग्गाका सम्बन्धमा सो व्यक्तिले नै दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो जग्गाका सम्बन्धमा निजले म्यादभित्र फाँटवारी पेश नगरेमा म्याद नाघेपछि दर्तावालाले वास्तविक जग्गा धनी देखाई फाँटवारी पेश गर्न सक्ने र त्यसरी फाँटवारी पेश भएमा जग्गामा दर्तावाला कै हक कायम हुने व्यवस्था उपदफा (३) मा र जग्गावाला वा दर्तावालाले फाँटवारी पेश नगरी अरू कुनै व्यक्तिबाट सो कुरा थाहा हुन आएमा तोकिएको अदालतको आदेशले सो जग्गा जफत हुने व्यवस्था उपदफा (४) मा भएको छ” । उपयुक्त कानूनी व्यवस्था सन्दर्भमा विचार गर्दा जग्गा जुनसुकै व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको भएता पनि सो जग्गा वास्तवमा भोग गर्ने व्यक्तिलाई जग्गावाला र जग्गा जसको नाम दर्ता छ सो व्यक्तिलाई दर्तावालाको रूपमा छुट्याइएको प्रष्ट हुन्छ र कुनै जग्गाका सम्बन्धमा जग्गावालाको रूपमा कुनै व्यक्तिले दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गरेता पनि, वास्तविक जग्गा धनी अर्कै व्यक्ति देखिएमा सो जग्गाका सम्बन्धमा दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम कारवाई हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो फाँटवारीलाई दफा १४ बमोजिम प्रकाशित गर्न वा सच्याउने मौका दिन आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुराका हकमा त्यस्ता दर्तावालाले जग्गावालाको रूपमा फाँटवारी पेश गर्दछ भने त्यस्तो फाँटवारीलाई दफा १४ बमोजिम प्रकाशित गर्न वा सच्याउने मौका दिन आवश्यक देखिदैन । दफा ९ मा उल्लेख भएबमोजिमको दर्तावालाले सो दफाको उपदफा (३) बमोजिम वास्तविक कुरा देखाई फाँटवारी पेश गरेमा मात्र त्यस सम्बन्धमा दफा १४ लागू हुन्छ । त्यस्ता दर्तावालाले सो उपदफा (३) बमोजिम फाँटवारी पेश नगरी जग्गावालाको रूपमा दफा १३ बमोजिम फाँटवारी पेश गरेमा त्यस सम्बन्धमा जहिले सुकै पनि दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिमको कारवाई हुन सक्तछ । प्रस्तुत मुद्दामा भदैसा शाह वास्तविक जग्गावाला होइन राम लखनले सो जग्गा निजको नाउँमा राखी आफैले सो जग्गा भोग गरेका छन् भन्ने खुवा हजार दुसादको जाहेरी परी कारवाई उठेको र गयाप्रसादले पेश गरेको फाँटवारी दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिमको फाँटवारी नभई जग्गावालको रुपमा दफा १३ बमोजिम पेश गरेको फाँटवारी देखिानाले त्यसलाई दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिमको फाँटवारी सम्झने वा सो आधारमा दफा १४ बमोजिम सच्याउन मौका दिने प्रश्न उठ्दैन त्यस सम्बन्धमा खुवा हजारा दुसाधको जाहेरी साँचो हो वा होइन भन्ने कुरा तोकिएको अदालतले छानवीन गरी साँचो देखिएमा दफा ९ को उपदफा (४) लागू हुने र जाहेरी साँचो नदेखिए मात्र दफा १४ लागू हुने कानूनी व्यवस्था भएको सम्झनु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ सो फाँटवारी दफा १४अनुसार सच्याउने मौका छँदाछँदै दफा ९ को उपदफा (४) अन्तर्गत कारवाई हुन सक्तैन भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिर मनासिव देखिएन । खुवा हजारा दुसाधको जाहेरीको सन्दर्भमा निवेदक वास्तविक जगगावाला हो वा दर्तावाला मात्र हो भन्ने सबुद प्रमाणका आधारमा निरोपण गर्नुपर्ने तथ्यसम्बन्धी विषय भएकोले रिटको क्षेत्रबाट सो कुरामा विचार गर्न नमिल्ने अवस्था पनि छैन ।
९. अब माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्नमा विचार गरौं । निवेदकलाई अनुचित एवं गैरकानूनी ढङ्गले थुनामा राखी करकापमा साविती निवेदनपत्र लिई सो निवेदनपत्र प्रमाणमा लगाई विशेष अदालतका न्यायाधीशले कारवाई र निर्णय गरेकोले सो कारवाई र निर्णयमा न्यायिक मन र असल नियतको अभाव छ भनी निवेदक तर्फबाट बहस जिकिर लिइएको छ । त्यसको जवाफमा विद्धन सरकारी अधिवक्ताले मिसिलबाट सो कुरा प्रमाणित हुँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ । तर जहाँसम्म असल वा खराब नियत वा न्यायिक मनको प्रश्न छ, सो कुरा मुद्दाको कारवाई वा निर्णय गर्ने अधिकारीको भावनासँग सम्बन्धित भएको र मिसिलमा त्यस्तो भावना प्रत्यक्ष रुपमा व्यक्त भएको देखिने वा कुनै प्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा त्यस्तो भावना प्रमणित गर्ने अवस्था बहुतै कम पर्ने हुनाले साधारणतः त्यस्तो प्रश्नको निर्णय मुद्दाको रुप प्रकृति एवं तत्सम्बन्धमा गरिएका कारवाईहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशको नियत वा भावना के कस्तो छ भन्ने कुराको विचार गर्दा मुद्दाको रुप प्रकृति र त्यस सम्बन्धमा निजले गरेको कारवाईको औचित्य आवश्यकता एवं प्रयोजनको विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सोबमोजिम मुद्दाको प्रकृति र विशेष अदालतका न्यायाधीशले गरेको कारवाईलाई हेर्दा निवेदकले विशेष अदालतमा पहिले इन्कारी बयान गरेको विशेष अदालतका न्यायाधीशले कुनै कारण उल्लेख नगरी पुर्पक्षको निमित्त निजलाई थुनामा राखेको त्यसरी थुनामा रहँदा निवेदकले विशेष अदालतका न्यायाधीशउपर यस अदालतमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणका लागि निवेदनपत्र दिएको र सो निवेदनपत्र यस अदालतको विचारााधीन रहेकै अवस्थामा निवेदकले कारगारबाटै विशेष अदालतमा सावित निवेदनपत्र पठाएपछि निजलाई थुनाबाट छोडी सो निवेदनपत्रकै आधारमा निजको विरुद्ध मुद्दा फैसला भएको इत्यादि काम कारवाई एवं परिस्थितीहरू विशेष विचारणीय देखिन्छन् । यस प्रसङ्गमा सर्वप्रथम यो प्रश्न उठ्दछ कि निवेदकलाई थुनामा राखेर कारवाई गर्नुपर्ने अवस्था थियो वा थिएन (?) कुनै व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारवाई गर्नुपर्ने एक मात्र प्रयोजन सो व्यक्तिलाई सजाय भएमा सो सजायको फैसला कार्यान्वित हुन सकोस भन्ने हुन्छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशबाट कारवाई भएको मुद्दा जग्गासम्बन्धी मुद्दा भएको र निवेदक मुद्दाको कारवाईमा रूजु हाजिर नरहे पनि विशेष अदालतलाई कानूनबमोजिम सो मुद्दाको कारवाई र निर्णय गर्न कुनै बाधा नपर्ने तथा निवेदकका विरुद्ध फैसला भए पनि सो फैसलाको कार्यान्वयन निजको अनुपस्थितिको कारणले मात्र हुन नसक्ने भन्ने पनि अवस्था नभएकोले निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण अथवा प्रयोजन देखिंदैन । त्यसमाथि पनि यस्ता मुद्दामा प्रतिवादी (निवेदक) लाई थुनामा राखेर कारवाई गर्ने अधिकार विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई कानूनले प्रदान गरेको पनि छैन । विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ६ को खण्ड (ङ) मा अभियुक्त शब्दको प्रयोग भएकोले प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक विशेष अदालतमा चलेको मुद्दामा फौजदारी मुद्दाको अभियुक्त नभई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ अन्तर्गतको देवानी मुद्दाको प्रतिवादी भएकोले निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु कानूनसङ्गत होइन । त्यसरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने प्रयोजन र कानूनी अधिकार पनि नभएको अवस्थामा थुनामा राखी निजले साविती निवेदनपत्र दिएपछि मात्र निजलाई थुनाबाट फुर्सत दिएकोले विशेष अदालतका न्यायधीशको कारवाई अनावश्यक एवं कानूनको प्रतिकुल मात्र होइन निवेदकका विरुद्ध पहिले देखिनै प्रवृत्त भावना लिएर गरिएको भन्ने पनि देखिन्छ । विवादग्रस्त जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा अघि देखिनै आफूले खरिद गरी भोग चलन गरी आएको हो भनी दर्ता पोत मोहियानीको दोहरो रसिद सर्भे इत्यादिको प्रमाण पेश गरी जाहेरवाला खुवा हाजारा दुसाधको जाहेरी साँचो होइन भन्दै विशेष अदालतमा इन्कारी बयान गर्ने निवेदकलाई माथि लेखिएबमोजिम थुनामा राखिएको र त्यस सम्बन्धमा निजले यस अदालतमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणका लागि निवेदनपत्र दिएको सो निवेदनपत्र यस अदालतको विचाराधीन छँदै निजले बीचैमा एकाएक आफ्नो पहिलेको बयानको खण्डन गरी आफ्नो हक र हितको प्रतिकुल आफू खुशी साविती निवेदनपत्र दिनु पर्ने अर्को कुनै विश्वसनीय कारण नदेखिएकोले निजले करकापमा परी वा थुनाबाट फुर्सत पाउने इच्छाले मात्र सो साविती निवेदनपत्र दिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अदालतको न्यायाधीशले अरु प्रमाणहरूको विचार गर्ने वास्तासम्म पनि नगरी निवेदकले त्यसरी करकापमा परी दिएको निवेदनपत्रको आधारमा मात्र मुद्दाको फैसला गरेको देखिनाले पनि विशेषअदालतका न्यायाधीशको कारवाई प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
१०. माथि उल्लेख भएबमोजिम विशेष अदालतका न्यायाधीशको कारवाई र निर्णय प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भएको देखिन आएको र त्यसबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात परेको हुनाले विशेष अदालतका न्यायाधीशको २२।११।२१।४ को विवादग्रस्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि १ विपक्षी कहाँ पठाउन श्री महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।
प्र.न्या. रत्नबहादुर तथा
न्या.श्री विश्वनाथ
इति सम्वत् २०२७ साल चैत्र २० गते रोज ६ शुभम् ।