निर्णय नं. ४८२९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णयनं. ४८२९      ने.का.प. २०५० (ग)                अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०४९ सालको रिट नं. २४३४

आदेश मिति: २०५०।६।१८।२

निवेदक      : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला पाँचखाल गा.वि.स. वडा नं. बस्ने चैतलाल कायस्थ ।

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, काभ्रे समेत । 

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

(१)    मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन निषेध गरेको देखिन्छ । केही गरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा कुनै व्यहोराले दर्ता गराएमा पनि सोही दफाको उपदफा (३) ले सो दर्ताको नाताले कसैले त्यस्तो जग्गा दावी गर्न वा आवाद गर्न नपाउने र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने प्रावधान समेत रहेको छ । तथापि निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नु भन्दा पहिले निवेदकहरुले हकभोगको दावी लिई दर्ता गराई एक पटक जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताको हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन भनी निवेदक र निजका दाताको सबुद प्रमाण एवं निजहरुको भनाइ समेतको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ९)

(२)   निवेदक जस्तो लिखत प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु यस अदालतबाट पटक पटक प्रतिपादित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने स्पष्ट हुँदा मालपोका कार्यालय काभ्रेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. ९)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    मैले काभ्रे पलान्चोक जिल्ला पाँचखाल वडा नं. बस्ने सानुबाबु कायस्थको नाममा दर्ता रहेको ऐ. ऐ. कि.नं. ३८ को ५४–९–१.५ जग्गा मध्ये कित्ताकाट गरी कायम हुन आएको कि.नं. ११६० र ११६५ को जग्गा मिति २०४७।११।२७ मा हालैको वक्सपत्र पारित गरि लिएको हुँ । मालपोत कार्यालय काभ्रेको मिति ०४९।३।२४ को निर्णय अनुसार उक्त जग्गा समेतको दर्ता बदर गर्ने गरेको निर्णयको जानकारी सोहि दिनको पत्रद्वारा मलाई गराइयो सानुबाबु कायस्थबाट मैले पारित गरि लिएको लिखत बदर गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीलाई छैन । मलाई बुझ्दै नबुझि मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्न मिल्दैन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी गरिएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको टिप्पणी निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साविक दर्ता तिरो र भोगका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी तोकिएको समितिको सिफारिसमा दाता सानुबाबु कायस्थले श्रीबहादुर बस्नेतसँग २०३२ सालमा राजिनामा पारित गरी लिएको उक्त जग्गा सबदु प्रमाण साविक विजन गर्दा समेत झिकाई दर्ता गर्न माग गरेकोमा मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट स्थलगत सर्जमिन गर्दा घरवास समेत देखिएको र साविक दर्ता, राजिनामा र समितिको सिफारिस समेतको आधारमा सानुबाबु कायस्थको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा हो । यसरी साविक देखि नै दर्ता तिरो भरो भएको जग्गा सार्वजनिक हुन सक्दैन । मा.पो.का. काभ्रेको निर्णय हचुवा छ । यसबाट मेरो मौलिक हक हनन् भएको हुँदा मा.पो.का. काभ्रेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवदेन जिकिर ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।६।२५ को आदेश ।

४.    निवेदकको दाता सानुबाबु कायस्थ उल्लेखित जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गर्दा अपनाएको कार्यविधि तथा प्रस्तुत गरेको प्रमाणहरु काल्पनिक देखिएको र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर भएकोले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक कायम भएको हो र त्यसै जग्गाबाट कित्ताकाट गरी निवेदकले प्राप्त गरेको उल्लेखित जग्गामा पनि स्वामित्व कायम रहने स्थिति विद्यमान नरहने हुँदा दर्ता बदर भएको निर्णयको जानकारी उचित समयमा नै दिएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित कार्य भएको छैन । सार्वजनिक विषयमा निर्णय गर्दा प्रतिवादीको मौका दिनुपर्ने देखिदैंन भन्ने समेतको मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

५.    उक्त जग्गा साविक देखि नै सार्वजनिक रुपमा चलन भई आएको हुँदा अनियमित तरिकाबाट सानुबाबु कायस्थले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको देखिएकोले अनियमित कार्यमा संलग्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने र अनियमित रुपबाट भएको दर्ता र सोबाट कित्ताकाट भई कायम भएका अन्य विभिन्न कित्ता जग्गाहरुको दर्ता बदर गरी यथास्थितिमा सार्वजनिक रुपमा राख्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार निवेदकका दाता सानुबाबु कायस्थको नाउँ दर्ताको उल्लेखित जग्गा र निजले अन्य व्यक्तिलाई राजिनामा पारित गरी दिई कित्ताबाट भई कायम भएका सबै जग्गाहरुको दर्ता बदर गरी सार्वजनिक नै कायम गर्ने निर्णय मा.पो.का. काभ्रेबाट भएको हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ अनुसार सार्वजनिक जग्गा दर्ता भएको भएपछि स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिए अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो । यस निर्णय उपर पुनरावेदन दिने कानूनी मार्ग हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा आएकोले टिर निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.    विवादित विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ अनुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

७.    उक्त जग्गा झिडाई निवेदकले दर्ता माग गरेको व्यहोरा नै कपोलल्पित र भ्रामक छ । साविकमा देखिएको माटो मुरी र हाल कार्यमा भएको जग्गाको क्षेत्रफल बीच अत्याधिक अन्तर छ । जग्गा भन्ने कुरा घटबढ भै रहँदैन । नापीको क्षेत्रीय पुस्तिकामा घरवास उल्लेख नभै एलानी पैरी भन्ने उल्लेख भएको छ । घरवारी जस्तो जग्गा दर्ता गर्न छुट गराई यति लामो समयपछि दर्ता गर्न आउनु सार्वजनिक जग्गा हत्याउने दुश्प्रयास हो । मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४(३) बमोजिम दर्ता बदर गरिएको  हो । सार्वजनिक चाँसोको विषयमा कानून बमोजिम निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको भन्न मिल्दैन । सम्पत्ति सम्बन्धी हकको प्रयोग कानूनद्वारा निर्धारण गरिए बमोजिम गरिनुपर्दछ । यस कार्यालयले गरेको काम कारवाहिबाट निवेदकको कुनै मौलिक हकको हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय काभ्रेको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका वारिस श्री सानुबाबु कायस्थले कानून बमोजिम दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लिई सकेको जग्गाको जग्गावालालाई नबुझी दर्ता बदर गरिएको हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेको मिति २०४९।३।२४ को निर्णय बदर भागी छ भन्नभयो । विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्टले मालपोत कार्यालय काभ्रेले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम दर्ता बदर गर्ने निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नमिल्ने हो होइन ? निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने गरी गरिएको मालपोत कार्यालय काभ्रेको मिति २०४९।३।२४ को निर्णय बदर गरी दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गराउन निषेध गरेको देखिन्छ । केही गरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा कुनै व्यहोराले दर्ता गराएमा पनि सोही दफाको उदफा (३) ले सो दर्ताको नाताले कसैले त्यस्तो जग्गा वादी गर्न वा आवाद गर्न नपाउने र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने प्रावधान समेत रहेको छ । तथापि निवेदकहरुको दर्ता बदर गर्नुभन्दा पहिले निवेदकहरुले हकभोगको दावी लिई दर्ता गराई पटक जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा के कति कारण वा स्थितिबाट सार्वजनिक जग्गा भएको वा निवेदकहरुको दावी बमोजिम निज वा निजका दाताको हक लाग्ने वा निजहरुका नाउँमा दर्ता हुने होइन भनी निवेदक र निजका दाताको सबुद प्रमाण एवं निजहरुको भनाई समेतको मुल्यांकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व रहँदैन भन्न मिल्दैन । निवेदक जस्तो लिखत प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नु यस अदालतबाट पटक पटक प्रतिपादित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने स्पष्ट हुँदा मालपोत कार्यालय काभ्रेको मिति २०४९।३।२४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुपको न्यायिक प्रक्रिया अपनाई कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय काभ्रेको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिनु । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०५० साल आश्विन १८ गते रोज २ शुभम् ।