निर्णय नं. ६०८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ६०८ ने.का.प. २०२८
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत २०२७ सालको रिट नम्बर ९३८
आदेश भएको मिति : २०२८।२।१७।२
निवेदक : नेपाल निर्यात कम्पनी विराटनगरको प्रोप्राइटर जि.रंगेली घर भई हाल मोरंग विराटनगर न.प.वार्ड नं.९ बस्ने बद्रीप्रसाद अग्रवाल
विरूद्ध
विपक्षी : श्री हाकीम विरगञ्ज भन्सार कार्यालय विरगञ्ज समेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३ र दफा ३४ (४) : प्रस्तुत सद्दे विल बिजक अनुसार वा विल बिजक दाखिल नभएकोमा स्थानीय बजार भाउअनुसार निकासी वा पैठारी हुने मालको मोल निर्धारित गरी भन्सार असूल गर्नपर्ने–प्रस्तुत विल बिजक कीर्ते वा नक्कली भएमा दफा ३४ (४) अन्तर्गत सजाय गर्नपर्ने–प्रस्तुत विल बिजकको बेवास्ता गरी भन्सार अधिकृत वा भन्सार अड्डाको हाकिमले आफ्नो स्वेच्छामा वा श्री ५ का सरकारको निर्णयको आधारमा मालको मोल निर्धारित गर्न नहुने ।
त्यससम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०१९ को अध्ययन गर्दा निकासी वा पैठारी हुने मालको मोल निर्धारित गर्दा भन्सार अधिकृत वा भन्सार अड्डाको हाकिमले आफ्नो स्वेच्छाले वा श्री ५ को सरकारको निर्णयको आधारमा मोल कायम गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको देखिदैन । मालको मोल कायम गर्ने सम्बन्धमा विल बिजक दाखिल भएको र दाखिल नभएको यी दुवै अवस्थाहरूलाई ध्यानमा राखी उक्त ऐनमा यथोचित व्यवस्था भएको देखिन्छ । मालधनीले विल बिजक इत्यादि केही पनि दाखिल गर्न नसकेमा स्थानीय बजारमा चलेको मोलमा पाँच प्रतिशत थपी मोल कायम गर्ने व्यवस्था दफा १३ मा र मालधनीले विल बिजक पेश गरेकोमा सो विल बिजक सच्चाएको वा नक्कली बनाई पेश गरेको देखिन्छ भने सम्बन्धित माल वस्तु जफत गरी बिगोबमोजिम जरीवाना गर्ने व्यवस्था दफा ३४ को उपदफा (४) मा भएको छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि मालधनीले पेश गरेको विल बिजकको सम्बन्धमा दफा ३४ को उपदफा (४) बमोजिम कारवाई भएको छैन भने सो विल बिजकलाई सद्दे मान्नुपर्ने र सोहीअनुसार मालको मोल कायम गरी भन्सार महसूल गर्ने गर्नु पर्दछ । विल बिजक इत्यादि दाखिल भएको छैन भने पनि मालको मोल कायम गर्न भन्सार अधिकृत स्वतन्त्र नभई स्थानीय बजारको आधारमा निजले मोल कायम गर्नुपर्दछ भने विल बिजक पेश भएकोमा त्यस्तो बेवास्ता गरी आफ्नो स्वेच्छाले वा श्री ५ को सरकारको आदेशअनुसार मोल कायम गर्न भन्सार अड्डाका हाकिमलाई अधिकार हुन्छ भन्न कदापी मिल्दैन । विल बिजक पेश भएको अवस्थामा कि त त्यसलाई सद्दे मानी सोहीअनुसार मालको मोल निर्धारित हुनुपर्दछ । कि त त्यसलाई कीर्ते वा नक्कली ठहराई दफा ३४ को उपदफा (४) अन्तर्गत सजायको आदेश दिन सक्नुपर्दछ । विल बिजकलाई सच्चाएको वा नक्कली बनाएको पनि नभन्ने र मालको मोल निर्धारित गर्दा त्यसको बेवास्ता पनि गर्ने परिपाटीलाई कानूनसङ्गत ठहराउने हो भने विल बिजकका सम्बन्धमा भन्सार ऐन, ०१९ मा भएको दफा ३४ को उपदफा (४) को व्यवस्था लगायत अन्य व्यवस्थाहरू निष्क्रिय प्रायः हुनजान्छन् ।
(प्रकरण नं. ५)
(२) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४४ : श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार दिइएको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित–नभएमा–उक्त आदेशलाई दफा ४४ अन्तर्गतको भन्न नमिल्ने–उक्त दफाअन्तर्गतको आदेशले ऐनको अन्य कुनै व्यवस्था विरूद्ध कुनै कुरा व्यवस्थित गर्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नहुने ।
भन्सार कार्यालयलाई श्री ५ को सरकारको २०२६।१०।१०को निर्णयानुसार दिइएको आदेश लाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४४ अन्तर्गतको आदेश भनी त्यसलाई कानूनसङ्गत ठहराउन खोजेको देखिन्छ । तर एक त सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले त्यसलाई सो दफाअन्तर्गतको आदेश भन्न नमिल्ने र दोस्रो सो दफाअन्तर्गतको आदेशले ऐनको अन्य कुनै व्यवस्थाको प्रतिकूल कुनै कुरा व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नहुने हुनाले भन्सार कार्यालयको उक्त जिकिर कानूनसङ्गत देखिदैन ।
(प्रकरण नं. ६)
(३) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २९ (१) र दफा ३७ : दफा २९ (१) को व्यवस्था पुनरावेदनको व्यवस्था नभई पुनरावेदन गर्दा राख्न पर्ने धरौटीको व्यवस्था भएको कारण उक्त उपदफाबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकारको श्रृष्टि भएको भन्न नहुने–दफा ३७ अन्तर्गत दण्डसजाय नगरी प्रस्तुत विल बिजक (जस्तो इन्भ्वाइस) मा लिखित मोलभन्दा बढी निर्धारित गरी बढी भन्सार महसूल असूल गरेमा–उक्त दफाअन्तर्गत पुनरावेदन गर्न नसक्ने ।
अब पुनरावेदनको रूपमा निवेदकलाई अर्को उपचार प्राप्त थियो भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरमा विचार गरौं । कुनै वस्तुका सम्बन्धमा भन्सार महसूल निर्धारित गर्दा भन्सार अड्डाका हाकिमले तोकी दिएको महसूलमा चित्त नबुझेमा सो महसूल धरौटी राखी पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था दफा २९ को उपदफा (१) मा भएकोले दफा ३७ मा तत्सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टरूपमा नभई दण्डसजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने कुरा मात्र उल्लेख भए तापनि दफा २९ र दफा ३७ को व्यवस्थालाई समष्टिगतरुपमा विचार गरेको खण्डमा भन्सार महसूल निर्धारित गर्ने आदेशका सम्बन्धमा पनि दफा ३७ अनुसार अञ्चलाधीशका समक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर छ । तर यससम्बन्धमा उक्त दफा २९ को उपदफा (१) लाई हेर्दा सो उपदफाको व्यवस्था पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था नभई पुनरावेदन गर्दा राख्नु पर्ने धरौटसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले सोही उपदफाबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकारको श्रृष्टि भएको सम्झन मिल्ने देखिदैन । त्यस माथि पनि पुनरावेदनको अधिकार र पुनरावेदन सुन्ने निकायको व्यवस्था गर्ने दफा ३७ मा दण्डसजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई कुनै दण्डसजाय नगरी निजले पैठारी गरेको चुरोटको मोल इन्भ्वाइसमा उल्लेख भएको मोलभन्दा बढी निर्धारित गरी त्यसको आधारमा बढी भन्सार महसूल असूल गरेकोसम्म देखिनाले यसमा दफा ३७ अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्तछ भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : व.अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा (२) अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनील
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्याय
१. म निवेदकको नेपाल निर्यात कम्पनीको नाममा बृटिस अमेरिकन दुवैको कम्पनी लण्डनबाट ११००००।। एक लाख दश हजार खिल्ली स्टेट एकसप्रेस फिल्टर किंग्स चुरोट वीरगञ्ज भन्सारको बाटो गरी नेपाल पैठारी हुँदै आएकोमा रुल नियमबमोजिम प्रज्ञापनपत्रमा मालको विवरण र इन्भ्वाइसबमोजिमको मोल २०७ पौण्ड १२ सिं ०६ पेन्सको हुने रु.५०६६।०५ पैसा मोल र भाडा खर्च रु.५०।८० पैसा लेखी वीरगन्ज भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र दाखिल गरेकोमा भन्सार अधिकृतज्यू (हाकिम) ले सो मोल नमानी आफ्नो तजवीज लगाई रु.७५१६।०५ मोल कायम गरी प्रज्ञापनपत्रमा लेखी भाडा खर्च रु.५०।८० पैसा समेत गरी रु.७५६६। भन्सार महसूल रु.८९७५।३४ पैसा निर्धारण गर्नु भएकोमा चित्त नबुझी धरौटी राखी माल छुटाई ल्याएको र विरगञ्ज भन्सारले हाम्रो विल इन्भ्वाइसबमोजिमको प्रज्ञापनपत्रको मोल नमानी अनाधिकार आफूखुसी तजवीज लगाई रु.७५६६। मोल कायम गर्नुभएको अनियमित र अनाधिकारको काम हुँदा सो भन्सारको निर्णय बदर वातिल गरी इन्भ्वाइसबमोजिमको मोलमा भन्सार लिई बढी धरौटीमा रहेको भन्सार महसूलको रुपैवा २५८९।६६ पैसा फिर्ता पाउन हुन विरगञ्ज भन्सारका नाममा आदेश गरिपाउँ भनी भन्सार विभागमा मिति ०२६।११।१ मा निवेदन प्रेषित गरेकोमा भन्सार विभागले कायम गरेको ट्यारिफ भ्यालू नै वीरगन्ज भन्सारले कायम गरी महसूल लिएको हुनाले विरगञ्ज भन्सारले गरेको कामलाई समर्थन गर्ने भनी २०२६।१२।५ मा निर्णय भएकोले जानकारी दिइएको छ भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागको प.सं.भू.सा.च.।१। च ४२४।०२६ मिति २०२६।१२।७।६ को सूचना प्राप्त हुन आएको छ । यता भन्सार ऐन संशोधनसहित २०१९ को दफा ३४ (३) मा प्रज्ञापनपत्र भर्दा माल वा वस्तु धनीले माल वस्तुको विवरण वा मोल फरक पारी लेखी दिएमा जे जति फरक पारी लेखिदिएको ठहर्छ त्यति माल वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूलको दोब्बर महसूल र रूपैया ५००। पाँच सयसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैदसमेत भन्सार अड्डाका हाकिमले गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा विपक्षी वीरगन्ज भन्सारले त्यस्तो कुनै विवरण वा मोल फरक परेको फेला पारेको भए भन्सार ऐनको दफा १३ (१) र ३४ (३) बमोजिम माथि प्रकरण ४ मा उल्लेखित दोब्बर महसूलको साथै दण्ड जरिवानासमेत गर्नसक्ने थियो । सो केही भएको गरेको नहुँदा निवेदकले प्रज्ञापनपत्रमा भरेको मूल्य एवं विवरण गलत वा फरक परेको छैन भन्ने प्रष्टै छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ (४) बमोजिम कुनै माल वस्तुको सम्बन्धमा विल बिजक ड्राफ्ट आदि सच्चाई वा नक्कली विल बिजक बनाई पेश गरेमा त्यस्तो माल वा वस्तु जफत हुने छ र त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई सोही माल वा वस्तुको बिगोबमोजिम जरिवाना भन्सार अड्डाका हाकिमले गर्न सक्ने भएको र सोबमोजिम पनि केही भए गरेको नहुँदा हाम्रो विल बिजक इन्भ्वाइस सक्कली र यथार्थ हो भनी विपक्षी वीरगन्ज भन्सार अड्डाको हाकिमले पनि महसुस गरिसकेको प्रमाणित छ । उक्त आयत भएको सिग्रेटको इन्भ्वाइस विलकूल साँचो र लण्डन च्याम्बर अफ कमर्सद्वारा समेत प्रमाणित भएकोले सक्कली इन्भ्वाईस मोललाई अमान्य गरी आफू खशीको मोल निर्धारण गरी सो बढी मोलमा भन्सार महसुल लगाउनु र असुल गर्नुसमेत अर्थमन्त्रालय भन्सार विभाग र विरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हाकीमलाई कुनै ऐनले त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको नहुँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघि गर्नुभएको मूल्य निर्धारण आदेश कानून अनुरूप नभई अनाधिकारको हुँदा सो निर्णय आदेश बदर वातिल हुनुपर्ने प्रष्ट देखिन्छ । यस्तै आफूलाई प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर हुने भनी यसै सम्मानित स.अ.फुल बेञ्चबाट निर्णय नं.२४१ ने.का.प. २०२१ पाना ९५ निवेदक मेघविक्रम राणा विरूद्ध महोत्तरीसर्लाही गोश्वाराको व. हा.समेतको मुद्दामा ठहर भएकोछ र अर्को डि.बे.को निर्णय नं.२८३ ने.का.प.२०२२ निवेदेक व.लीलानाथ खरेल विरूद्ध श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभाग समतेको मुद्दामा कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको विषयमा प्रतिकूल आदेशद्वारा अधिकार पाएको भन्न नमिल्ने भई उत्प्रेषणको रिटद्वारा बदर भएको हुँदा त्यस्तो अनाधिकारको निर्णयबाट म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १५ र धारा ११(२) को देहाय (ङ) बमोजिम सम्पत्ति आर्जनगर्ने भोगगर्ने बेचबिखन गरी वा अरू किसिमले उठाउन पाउने संवैधानिक हक समेतको प्रचलनमा आघात गरिएकोले त्यसको प्रचलनको खातिर धारा १६ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ७१ मुताविक निवेदन पेश गरेको छु भन्नेसमेत वा सूर्यबहादुर श्रेष्ठको निवेदन ।
२. लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्नेसमेत २०२७।४।११।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. विदेश लण्डनबाट स्टेट एक्सप्रेस फिल्टर किंस ५५५ चुरोट यस भन्सारको बाटो गरी निवेदकको मात्र आएको नभई विभिन्न पार्टीहरूले पैठारी गरी ल्याएका छन् र निजहरूले पनि निवेदक झै इन्भ्वाइस यस भन्सारमा दाखिल गरेका छन् । ती दाखिल गरिएका इन्भ्वाइसमा कसैमा कुनै मोल कसैमा कुनै मोल लेखी आएको एकै समयमा पनि एकरूपता नभएकोले कुन इन्भ्वाइसको मोल सही हो छुट्याई भन्सार लिन बाधा परी रहेकोमा श्री ५ को सरकारले ०२६।१०।१० को निर्णयबमोजिम मूल्याड्ढन गरी भन्सार महसूल लिने भनी श्री अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागबाट प.सं. मूल्याड्ढन शा.२२८,०२६ मिति ०२६।१०।१२।१ को पत्र प्राप्त भएको हुँदा सोअनुसार उक्त चुरोटको प्रति हजार ५६ शिलिंङ्ग रु.६८।३२ मोल कायम गरी नियमबमोजिम भन्सार असुल गर्ने क्रममा निवेदकसँग पनि सोहीअनुरूप भन्सार महसुल असुल गरिएको हो । उक्त ५५५ चुरोटको भन्सार महसुल लिनु भनी श्री ५ को सरकारबाट निर्दिष्ट भईसकेपछि जे–जति मोल लेखाई इन्भ्वाइस ल्याएको र भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भरेको भए पनि भन्सारबाट उक्त श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम मोल कायम गरी नियमबमोजिम भन्सार महसुल अमूल गरिने हुँदा ती इन्भ्वाइस दाखिल गरी प्रज्ञापनपत्र भर्ने व्यापारी वा पार्टिलाई भन्सार ऐन, २०१९ संशोधन सहितको दफा १३ (१) बमोजिम कारवाई ऐ.ऐनको दफा ३४ (३) (५) बमोजिम सजाय गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । भन्सार ऐनबमोजिम कुनै बाधा अडकाउ परेमा श्री ५ को सरकारले आदेश निकाल्न सक्ने र त्यस्तो आदेशको भन्सार ऐन सरहनै मान्यता हुने कुरा भन्सार ऐनको दफा ४४ मा उल्लेख भएकोले सोहीबमोजिम श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी आदेश गरेको हो । यस भन्सारका हाकिमले श्री ५ को सरकारले दिएको आदेशलाई पूर्णरुपले पालन गरी गर्न लगाई आफ्नो कर्तव्य निभाएको हो । मनोमानी गरी कसैलाई पिर पारेको होइन । निवेदकको निवेदन जिकिर अनावश्यक र निराधार भन्सार महसूलको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने उजुर दावी ३५ दिनभित्र हुनुपर्नेमा निज निवेदकले भन्सार विभागको सूचना मिति ०२६।१२।७ मा पाई ०२७।३ मा निवेदन गरेको देखिनाले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १२ को (ङ) ले म्याद नघाई दिएको रिट निवेदन लाग्न नैसक्ने, अतः उपयुक्त आधारबाट निम्न लेखिएका सबुद प्रमाणबाट निवेदकको निवेदन दावी कानूनसङ्गत र युक्तिपूर्ण नभएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज हुन श्री मानीय सर्वोच्च अदालतसँग सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत विरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।
४. निवेदक बद्रीप्रसाद अग्रवालको वारेस सूर्यबहादुर श्रेष्ठलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हाले र विपक्षी भन्सार कार्यालय विरगञ्ज तथा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागकातर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा इन्भ्वाइसमा उल्लिखित मोल भन्दा बढी मोल कायम गरी भन्सार महसुल लगाउन विपक्षी भन्सार कार्यालयका हकिमलाई अधिकार नभएकोमा निवेदकले पैठारी गरेको चुरोटको इन्भ्वाइस भन्दा बढी मोल कायम गरी भन्सार महसूल असुल गरेकोले सो मूल्य निर्धारण आदेश कानून अनुरूप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकतर्फको मुख्य बहस जिकिर र विभिन्न व्यक्तिहरूले पैठारी गरेको चुरोटको सम्बन्धमा एकै समयमा दाखिल भएका इन्भ्वाइसहरूमा पनि विभिन्न मोलहरू उल्लेख भएकोले त्यसमा एकरूपता ल्याउन २०२६।१०।१७ को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार निर्धारित गरिएका ट्यरिफ भ्यालुबमोजिम चुरोटको मोल कायम गरिएको हो । भन्सार ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ भएमा सो बाधा अडकाउ हटाउनका लागि श्री ५ को सरकारले सो ऐनको दफा ४४ अन्त्र्गत आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएअनुसार मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले जारी गरेको उक्त आदेश कानून सङ्गत छ । बढी भन्सार लिएको भन्ने निवेदकलाई लाग्दछ भन्ने पनि भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २९ र दफा ३७ बमोजिम निवेदकले पुनरावेदन गर्न पाउने हुनाले रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीहरूतर्फको मुख्य बहस जिकिर भएकोले यसमा श्री ५ को सरकारद्वारा निर्धारित ट्यारिफ भ्यालुअनुसार चुरोटको मोल कायम गरी भन्सार महसुल असुल गर्न विपक्षी भन्सार कार्यालयलाई अधिकार छ वा छैन र यस्तो केशमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २९ र दफा ३७ बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्छ वा सक्तैन ? भन्ने प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
५. त्यससम्बन्धमा भन्सार ऐन, २०१९ को अध्ययन गर्दा निकासी वा पैठारी हुने मालको मोल निर्धारित गर्दा भन्सार अधिकृत वा भन्सार अड्डाका हाकिमले आफ्नो स्वेच्छाले वा श्री ५ को सरकार निर्णयको आधारमा मोल कायम गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको देखिदैन । मालको मोल कायम गर्ने सम्बन्धमा विल बिजक दाखिल भएको र दाखिल नभएको यी दुवै अवस्थाहरूलाई ध्यानमा राखी उक्त ऐनमा यथोचित व्यवस्था भएको देखिन्छ । माल धनीले विल बिजक इत्यादि केही पनि दाखिल गर्न नसकेमा स्थानीय बजारमा चलेको मोलमा पाँच प्रतिशत थपी मोल कायम गर्ने व्यवस्था दफा १३ मा र माल धनीले विल बिजक पेश गरेकोमा सो विल बिजक सच्चाएको वा नक्कली बनाई पेश गरेको देखिन्छ भने सम्बन्धित माल वस्तु जफत गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गर्ने व्यवस्था दफा ३४ को उपदफा (४) मा भएको छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि माल धनीले पेश गरेको विल बिजकको सम्बन्धमा दफा ३४ को उपदफा (४) बमोजिम कारवाई भएको छैन भने सो विल बिजकलाई सद्देमान्नु पर्ने र सोहीअनुसार मालको मोल कायम गरी भन्सार महसुल असुल गर्ने गर्नुपर्दछ । विल बिजक इत्यादि दाखिल भएको छैन भने पनि मालको मोल कायम गर्न भन्सार अधिकृत स्वतन्त्र नभई स्थानीय बजारको आधारमा निजले मोल कायम गर्नुपर्दछ भने विल बिजक पेश भएकोमा त्यस्तो बेवास्ता गरी आफ्नो स्वेच्छाले वा श्री ५ को सरकारको आदेशअनुसार मोल कायम गर्न भन्सार अड्डाका हाकिमलाई अधिकार हुन्छ भन्न कदापी मिल्दैन । विल बिजक पेश भएको अवस्थामा कि त त्यसलाई सद्दे मानी सोहीअनुसार मालको मोल निर्धारित हुनुपर्दछ । कि त त्यसलाई कीर्ते वा नक्कली ठहराई दफा ३४ को उपदफा (४) अन्तर्गत सजायको आदेश दिनसक्नुपर्दछ । विलबिजकलाई सच्चाएको वा नक्कली बनाएको पनि नभन्ने र मालको मोल निर्धारित गर्दा त्यसको बेवास्ता पनि गर्ने परिपाटिलाई कानून सङ्गत ठहराउने हो भन्ने विल बिजकका सम्बन्धमा भन्सार ऐन, ०१९ मा भएको दफा ३४ को उपदफा (४) को व्यवस्था लगायत अन्य व्यवस्थाहरू निष्क्रिय प्रायः हुन जान्छन् । तसर्थ त्यसरी मालको मोल निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई कानूनसङ्गत भन्न मिल्ने देखिंदैन ।
६. भन्सार कार्यालयलाई श्री ५ को सरकारको २०२६।१०।१० को निर्णयानुसार दिइएको आदेशलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ४४ अन्तर्गतको आदेश भनी त्यसलाई कानून सङ्गत ठहर्याउन खोजेको देखिन्छ । तर एक त सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले त्यसलाई सो दफा अन्तर्गतको आदेश भन्न नमिल्ने र दोश्रो सो दफा अन्तर्गतको आदेशले ऐनको अन्य कुनै व्यवस्थाको प्रतिकूल कुनै कुरा व्यवस्थित गर्न श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नहुने हुनाले भन्सार कार्यालयको उक्त जिकिर कानूनसङ्गत देखिदैंन ।
७. अब पुनरावेदनको रूपमा निवेदकलाई अर्को उपचार प्राप्त थियो भनी विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरमा विचार गरौं । कुनै वस्तुका सम्बन्धमा भन्सार महसुल निर्धारित गर्दा भन्सार अड्डाका हाकिमले तोकीदिएको महसूलमा चित्त नबुझेमा सो महसुल धरौटी राखी पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था दफा २९ को उपदफा (१) मा भएकोले दफा ३७ मा तत्सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टरूपमा नभई दण्ड सजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने कुरा मात्र उल्लेख भएता पनि दफा २९ र दफा ३७ को व्यवस्थालाई समिष्टिगत रूपमा विचार गरेको खण्डमा भन्सार महसूल निर्धारित गर्ने आदेशका सम्बन्धमा पनि दफा ३७ अनुसार अञ्चलाधीशका समक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस जिकिर छ तर यस सम्बन्धमा उक्त दफा २९ को उपदफा (१) लाई हेर्दा सो उपदफाको व्यवस्था पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था नभई पुनरावेदन गर्दा राख्नु पर्ने धरौटसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले सोही उपदफाबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकारको सृष्टि भएको सम्झन मिल्ने देखिंदैन । त्यस माथि पनि पुनरावेदनको अधिकार र पुनरावेदन सुन्ने निकायको व्यवस्था गर्ने दफा ३७ मा दण्ड सजायको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई कुनै दण्डसजाय नगरी निजले पैठारी गरेको चुरोटको मोल इन्भ्वाइसमा उल्लेख भएको मोल भन्दा बढी निर्धारित गरी त्यसको आधारमा निजले पैठारी गरेको चुरोटको मोल इन्भ्वाइसमा उल्लेख भएको मोल भन्दा बढी भन्सार महसुल असुल गरेकोसम्म देखिनाले यसमा दफा ३७ अनुसार पुनरावेदन लाग्न सक्तछ भन्न मिल्दैन ।
८. माथि लेखिएबमोजिम कानूनको आधार नभएको श्री ५ को सरकारको २०२६।१०।१० को निर्णयलाई मोल निर्धारणसम्बन्धी आफ्नो आदेशको मुख्य आधार बनाई विपक्षी भन्सार कार्यालयले निवेदकद्वारा पैठारी गरिएको चुरोटको इन्भ्वाइस भन्दा बढी मोल निर्धारित गरी बढी भन्सार महसूल असूल गरेको कारवाई कानूनबमोजिम भए गरेको नदेखिनाले सो कारवाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ र साथै निवेदकले धरौट राखेको महसूल मध्येबाट इन्भ्वाइसबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुल कटाइ बाँकी फिर्ता दिनु भनी भन्सार कार्यालय विरगञ्जलाई आदेश दिइएको छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपी एक विपक्षी कहाँ पठाउन म.न्या.का.मा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्यायाधीश श्री वासुदेव
इति सम्वत् २०२८ साल जेष्ट १७ गते रोज २ शुभम् ।