निर्णय नं. ४८३० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णयनं. ४८३० ने.का.प. २०५० (ग) अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
२०४९ सालको रिट नं. २३५०
आदेश मिति: २०५०।१०।१७।१
निवेदक : झापा जिल्ला गौरादह गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडानं. ५ बस्नेप्रमिला घिमिरे ।
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार गर्भनर, ने.रा. बैक केन्द्रिय कार्यालय समेत।
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
(१) कुनै पनि अधिकार जहाँ तजविजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यस्तो स्थिति समेत रहन्छ सोही कारणले मात्र त्यस्तो अधिकारलाई नै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक भन्न सकिदैंन । कतिपय प्रशासकीय अधिकारहरु पनि यस्ता छन जसमा तजविजको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । जस्तो कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकारमा विभिन्न उम्मेदवार मध्ये कसलाई नियुक्त गर्ने अथवा कसलाई बढुवा नियुक्त गर्ने, कसलाई नियुक्त नगर्ने इत्यादी तजविजको प्रयोग गर्नेपर्छ । त्यस्तो तजविजको प्रयोगका सम्बन्धमा नियमद्वारा निर्धारित मापदण्डको पर्रिपूर्ति गरिएन भने पुनरावेदन तहका अधिकारीद्वारा त्यस्तो जाँच गरिन्छ अथवा यस अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन्छ ।
(प्र.नं. ८)
(२) नियुक्त गर्ने अधिकारबाट नै विभागीय सजाय गर्ने अधिकार प्रवाहित हुने हुँदा नियुक्त गर्ने अधिकार भन्दा बेग्लै प्रकृतिको भनी विभागीय सजाय गर्ने अधिकारको स्वरुप न्यायिक वा अर्थ न्यायिक मान्नाले अवधारणागत असंगती हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ ।
(प्र.नं. ८)
(३) निवेदक उपर मुख्य व्यवस्थापकले चलाएको विभागीय कारवाही र सजायको प्रकृयामा सफाइको मौका दिने प्रश्नमा कति पटक स्पष्टीकरण माग गर्यो त्यो कुरा महत्वपूर्ण छैन । तर निजले मागेको स्पष्टीकरणमा सजाय दिनुपर्ने कारण अर्थात आरोप सम्बन्धी तथ्य र सो आरोपको लागि गर्न चाहेको सजाय समेत खुल्ने गरी त्यस्तो सजाय किन नगर्ने भनीलिखित रुपमा सफाइको मौका दिइयो दिइएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण देखिन आउने ।
(प्र.नं. ९)
(४) जहाँ कानूनको अर्थमा द्धिविधा हुँदैन त्यस्तोमा व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त भन्दा बेग्लै विभागीय सजाय सम्बन्धी एउटा मात्र स्पष्टीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने कुनै खास कारण हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । अन्यथा श्री ५ को सरकारको निजामती एवं अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा विभागीय सजाय गर्दा अपनाउने गरेको सामान्य प्रकृया नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावलीमा पनि रहनु बान्छनीय कुरा हो । तर त्यस्तो व्यवस्था नभएकै कारणले नेपालराष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ नियम १०(क) ले एउटा मात्र स्पष्टिकरण लिने व्यवस्था गरेको भन्ने व्याख्या हुने सक्दैन भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
(५) प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तद्वारा निर्दिष्ट प्रकृयामा कुनै पनि व्यक्तिलाई सफाइको मौका वेगर कसूरदार ठहराई सजाय भागी बनाउन हुन्न भन्ने कुरा मौलिक हो नकि त्यस्तो मौका प्रदान गर्ने क्रममा कति पटक स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाइयो अथवा आरोप र सजाय दुवैलाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिइयो दिइएन भन्ने कुरा स्पष्टीकरण पटक गन्ती महत्वपूर्ण छ ।
(प्र.नं. १२)
(६) निवेदकको सम्बन्धमा निज उपरको आरोप कुन तथ्यमा आधारित छ भन्ने कुरामा तथ्यगत विवरण आरोपको सूचना वा जानकारी समेत त्यस्को लागि हुन सक्ने सजाय समेतको नियम उल्लेख गरी सजाय प्रस्तावित गरी१५ दिन सम्मको सफाइको मौका दिइएको देखिन्छ । यस प्रकृयाबाट न त नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को नियम १०(क) को उल्लंघन भएको भन्ने स्थिति देखियो न प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तकै त्रुटि गरेको भन्ने नै देखियो ।
(प्र.नं. १२)
(७) वस्तुतः निवेदक उपरको आरोपको तथ्यगत यथार्थताको निरोपण भित्रको निजको आचरण वा निज उपर पहिले उठेका कारवाहीको विषय पनि आउन सक्छ जो प्रस्तुत रिटबाट हेर्नु उपयुक्त छैन । तर निवेदक उपर लगाइएको आरोप के हो र त्यो कुन कानूनमा आधारित छ निवेदकको सम्बन्धमा आरोप लगाउने देखि सजाय गर्ने कार्यमा प्रचलित नेपाल कानून वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् भएको छ कि छैन त्यस सम्बन्धमा हेरी धारा ८८(२) को अधिनमा रही आवश्यक र उपयुक्त स्थितिमा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आज्ञा वा आदेश जारी गर्नुपर्ने यस अदालतको कर्तव्य हुन आउने ।
(प्र.नं. १३)
(८) कुनै कारण नै नखुलाई गरिएको निर्णयले प्रत्यक्षतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) द्वारा कानूनको समान संरक्षणको समानताको हक मौलिक हकबाट निवेदक वंचित हुन गएको देखिन आउने ।
(प्र.नं. १३)
(९) मुख्य व्यवस्थापकद्वारा निवेदकलाई बैंकको सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकको हक प्रचलन गराउनको लागि धारा ८८(२) अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल
: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी ।
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ
: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा
: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की
अवलम्बित नजीर: सम्वत २०३७ सालको रिट नं. १५२१, रुद्रमान बज्राचार्य विरुद्ध गोरखापत्र संस्थान भएको रिटमा २०३८।१०।२९ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।
: २०४३ सालको रि.नं. २१९८ केशव नाथ शर्मा विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको रिटमा २०४५।११।२७ मा संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित ।
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः–
२. म नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक पदमा मिति २०३३।१२।२१ देखि इमान्दारी पूर्वक कामकाज गर्दै आई रहेकी थिए र प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात गठित नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको सह–कोषाध्यक्ष पदमा क्रियाशील रहँदै आएकी थिए । संघको केन्द्रीय समितिका सह–सचिव चिन्तामणि शिवाकोटी र सदस्य कल्याणबन्धु अर्यालयको सरुवाको विषयलाई लिएर संघका म समेतको पदाधिकारी र बैंक व्यवस्थापन पक्ष बीच मिति २०४८।५।१२ का दिन भएको सरुवा स्थगन गर्ने समझदारी भएको थियो । मिति ०४८।५।१३ मा म समेत भई बैंकका गर्भनर, डेपुटी गभर्नर र अन्य अधिकृतहरुलाई घेराउ गरेको, अनुशासनहीन तथा अमर्यादित लवजहरु बोलेको, वेग्लै निकायको जिम्मामा रहेको ढुकुटीको असुरक्षको वातावरण पैदा गरेको जस्तो कपोलकल्पित आरोपमा ने.रा.बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ कोनियम (६) बमोजिम निलम्बन गरियो । सो निलम्बन उपर सम्मानित अदालतमा मेरो रिट निवेदन परी कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएको छ । यसरी निलम्बनका सम्बन्धमा रिट निवेदन विचाराधीन भैरहेको अवस्थामा मिति ०४८।८।१२ मा मलाई सेवाबाट हटाउने कार्य गरेकोले विपक्षीको बदनियत स्पष्ट हुनाको साथै अदालतको अवहेलनामा पनि कारवाही चली रहेको छ । मलाई सेवाबाट हटाउने कार्य मुख्य व्यवस्थापकबाट भएको छ । ने.रा. बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ अनुसार सेवाबाट हटाउने गरी सजाय गर्ने अधिकार गभर्नरलाई छ । गर्भनरले यस्तो अर्ध न्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैन र गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनी व्यवस्था छैन म सरहकै आरोप लगाई स्पष्टीकरण माग गरिएको चन्द्रमान मलेकू र मोतीमान शाक्यलाई तल्लो पदमा घटुवा गरेर असमान व्यवहार गरिएको छ । हामिलाई सेवाबाटनै हटाउनु पर्ने र उनीहरुलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्नुपर्ने कुनै स्पष्ट आधार खुलाइएको छैन । मलाई आफ्नो अभियोगको जानकारी नदिई प्रतिवादी गर्न मौका समेत नदिई अधिकार विहिन अधिकारीबाट सेवाबाट हटाइएको मिति २०४८।८।१२ को निर्णय उपर गभर्नर समक्ष पुनरावेदन गर्दा मुख्य व्यवस्थापककै निर्णय सदर भएको जानकारी २०४८।१२।७ को पत्रबाट गराइयो । विपक्षीबाट मलाई निलम्बन गर्दा ने.रा.बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ को नियम ४ को खण्ड (६) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भनी निलम्बन गरेको र कसूर स्थापित गरेको छ । २०४८।५।१२ मा माथि उल्लेखित घटना घटेको होइन । निवेदकलाई बुझाइएको पत्रमा कार्यालयको छाप समेत छैन । कुन अभियोग लागेर के कस्ता अवस्था विद्यमान भएर निलम्बन गरिएको हो सो कुरा पनि निलम्बनको पत्रमा खुलेको छैन । जाँचबुझबाट के कस्तो प्रतिवेदन आयो सो पनि देखाइएको छैन । पुनरावेदन तहमा पनि सबुद प्रमाणको मुल्यांकन नगरी हचुवा आधारमा शुरुको असमान निर्णयनै कायम गरिएकोले मलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको मिति ०४८।८।१२ को निणर्य र सो सदर गरेको मिति २०४८।१२।७ को निर्णय एवं जानकारी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साविकपद र स्थानमा बहाल गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्न साथै यिनै रिट निवेदन दिएको मिति २०४८।५।३१ को रिट निवेदन समते साथै राखी पेश गर्नु भन्न यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।१।२१ को आदेश ।
४. यसमा रिट निवेदक लगायतको ने.रा.बैंक कर्मचारी संघका पदाधिकारीले बैंकका केही कर्मचारीको सरुवाका विषयलाई लिएर गभर्नर डीपुटी गर्भनर र प्रशासन विभागका पदाधिकारीलाई घेराउ गरेको, अनुशासनहिन तथा अमर्यादित लवजहरु बोलेको छुट्टै निकायको जिम्माको ढुकुटी सुरक्षामा असुरक्षाको वातावरण पैदा गरेको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न निलम्बनमा राखी प्रतिवाद पेश गर्न मौका दिई सेवाबाट हटाइएको हो । उल्लेखित कार्यहरु मैले गरेको होइन भनीनिवेदकले भन्न सक्नु भएको छैन । बैंक व्यवस्थापनको निवेदकलाई यस्तो कारवाही गर्नुपर्ने कुनै रिसइवी छैन । अनुशासनहीन काम कारवाही गर्नलाई कारवाही गर्नु व्यवस्थापनको कर्तव्य हो । निवेदकको जिकिरहरु पुनरावेदन तहमा पनि मुल्यांकन गरी शुरु निर्णय सदर भएको हुँदा तथ्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । सजाय दिने अधिकारीको चित्तमा लागेमा सानो सजाय दिन सकिने हुँदा चन्द्रमान र मातीमानलाई कम सजाय गरिएको हो । यो स्वविवेकीय अधिकार नियमावलीले प्रदान गरेको छ । निवेदकले आफ्नो अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई अनावश्यक आरोप लगाउनु भएको, ने.रा.बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ को नियम ४ को खण्ड (छ) को कसूर गरेको प्रमाणित हुन आएको हुँदा निजलाई सेवाबाट हटाइएको हो । नियुक्तिको अधिकार प्रत्यायोजन हुनासाथ सजाय गर्ने अधिकार पनि स्वतः प्रत्यायोजन हुने हुँदा अधिकारीविहीन अधिकारीबाट कारवाही भएको भन्न मिल्दैन । बैंकको कर्मचारीले सेवामा रहेको अवस्थामा पद अनुसारको आचरण नगरी अनुशासनहीन कार्य गरेको अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रतिपादको मौका समेत दिई कानून बमोजिम गरिएको कारवाही बदर हुनुपर्ने कुरा कारण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी ने.रा.बैंक केन्द्रिय कार्यालय, १, ऐ. को संचालक समिति १, र ऐ. का गर्भनर हरिशंकर त्रिपाठीको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
५. यसमा सम्बन्धित मिसिल झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५०।४।११ को आदेश ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक प्रमिला घिमिरे सहायक पदमा नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रिय कार्यालय, बालुवाटारमा कार्यरत रही आएकामा बैंकद्वारा केही कर्मचारी सरुवा गरेको विषयलाई लिएर बैंकका गभर्नर र अन्य अधिकृतलाई घेराउ गरी अनुशानहीन तथा अमर्यादित लवज बोलेको, कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्ने विषयलाई नै लिएर कार्यालय समय पश्चात कर्मचारी प्रशासन विभागका पदाधिकारी डेपुटी गर्भनरलाई अनावश्यक दवाव दिई कार्यालय बाहिर जान नदिई घेराउ गरेको, बैंकमा असुरक्षाको वातावरण पैदा गरी हुल हुज्जत गरेको भनी उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ नियम ४ को खण्ड छ) को “आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको” आरोप ठहराई सोही नियम ४ बमोजिम बैंकको सेवाबाट मिति ०४८।८।१२ मा हटाएको देखिन्छ । निवेदक पक्षको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले निजको पक्षलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार मुख्य व्यवस्थापकलाई नभएको र यद्यपि त्यो अधिकार गभर्नरले प्रत्यायोजन गरेको भएपनि सजाय गर्ने अधिकार न्यायिक वा अर्ध न्यायिक भएकोले प्रत्यायोजन गर्ने मिल्दैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । निवेदककै पक्षमा अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले समान जिकिरका साथै एउटा मात्र स्पष्टीकरण लिएर हटाउन नमिल्ने भन्ने र सेवाबाट हटाउने एकथरी सजाय गरी एकै साथ चलेको कारवाहीमा सोही आरोपमा चन्द्रमान मलेकू र मोतीमान शाक्यलाई पद घुटवा गर्ने सजाय गरिएको छ जसले कुनै मनासिव आधार बेगर कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ को उल्लंघन हुन गएको छ भन्ने बहस जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । विपक्षी बैंक तर्फबाट लिखित जवाफको प्रतिरक्षार्थ उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली,२०४७ को व्यवस्था अनुकूल मिति २०४८।४।५ मा बैंकका गभर्नरद्वारा मुख्य व्यवस्थापकलाई प्रथम श्रेणी अधिकृत “क” सम्मको नियुक्ति गर्न अधिकारी तोकी दिएकोले सोही नियमावलीको व्यवस्थाले नियुक्त गर्ने सक्ने अधिकारीले नै सेवाबाट हटाउन सक्ने समेत सजाय गर्न सक्ने नै हो, सो अधिकार प्रत्यायोजनीय नभएको भए नियममा नै प्रतिबन्ध लगाइएको हुनु पथ्र्यो र नियमको एउटा मात्र स्पष्टीकरण माग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै निजामती सेवा नियमावली, २०२१ र हाल लागू रहेको निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६७ भन्दा फरक छ भनी बहस प्रतिवादी गर्नु भएको छ ।
७. दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहसबाट प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा निराकरण हुनुपर्ने प्रश्नहरुको लागिसर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली,२०४७ को व्यवस्था सम्बन्धमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । निवेदक पक्षका विद्वानहरुद्वारा सो नियमावली एवं कानूनी प्रश्नको अतिरिक्त कतिपय तथ्य सम्बन्धी विवादलाई पनि उठाउनु भएको छ, जोकि प्रस्तुत रिट सम्बन्धी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निरोपण गर्न मिल्दैन । नेपालराष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा ३९ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई बनाइएको भन्ने देखिन्छ । सोनियमावलीद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा सेवा शर्तका विभिन्न विषयको अतिरिक्त आचरण र अनुशासन एवं विभागीय कारवाही र सजायको समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस नियमावलीको परिच्छेद २ नियम २० मा बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति गर्भनर वा निजले तोकी दिएका अधिकारीले दिनेछन भनी उल्लेख गरिएको छ । मिति ०४८।४।५ को पत्रद्वारा गभर्नरले सोही मिति देखि मुख्य व्यवस्थापकलाई प्रथम श्रेणी अधिकृत “क” सम्मका पदमा कर्मचारीको नियुक्ति दिन पाउने अधिकारी तोकि दिएको पाइन्छ । नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई सोही नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ५ ले विभागीय कारवाही र सजायको सम्बन्धमा पनि यस परिच्छेद अन्तर्गतको सजाय नियुक्ति गर्ने अधिकारीले गर्ने छन् भनी प्रासँगिक बनाएको छ यस प्रकार नियुक्ति गर्ने अधिकार र विभागीय सजायको अधिकार बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्ने परिपाटी प्रचलित नेपाल कानून अन्तर्गत बनेका विभिन्न संगठित संस्थाका सेवा एवं श्री ५ को सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीमा सामान्यतया पाइन्छ । तसर्थः नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ द्वारा यो कुनै नौलो व्यवस्था गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि उक्तनियम ५ ले विभागीय सजाय नियुक्ति गर्ने अधिकारीले गर्नेछन भनी स्पष्ट नगरेको भएपनि कानून व्याख्याको सिद्धान्तले समेत सोही कुराको निष्कर्शमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस सिद्धान्तलाई नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवस्थाले समेत सिद्धान्ततः अंगीकार गरेकोले नै “कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो वखत नियुक्त गर्ने अधिकार पाएका अधिकारीले आफूले वा त्यस्तो अधिकार पाएका अरुले नियुक्त गरेका मानिसलाई सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्न पाउँछ ।” भनी उल्लेख भएको छ ।
८. नियुक्ति गर्ने र विभागीय सजाय गर्ने यी २ अधिकारीहरुको स्वभाविक आवद्धताको पृष्ठभूमिको यी अधिकारको स्वरुप न्यायिक, अर्थ न्यायिक वा प्रशासकीय के हो ? र सो अधिकार प्रत्यायोजनीय छ, छैन ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । कुनै पनि अधिकार जहाँ तजविजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यस्तो स्थिति समेत रहन्छ सोही कारणले मात्र त्यस्तो अधिकारलाई नै न्यायिक वा अर्धन्यायिक भन्न सकिदैंन । कतिपय प्रशासकीय अधिकारहरु पनि यस्ता छन जसमा तजविजको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । जस्तो कर्मचारी नियुक्त गर्ने अथवा कसलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने कसलाई नियुक्ति गर्ने अथवा कसलाई बढुवला नियुक्ति गर्ने कसलाई नियुक्ति नगर्ने इत्यादि तजविजको प्रयोग गर्नेपर्छ । त्यस्तो तजविजको प्रयोगको सम्बन्धमा नियमद्वारा निर्धारित मापदण्डको परिपूर्ति गरिएन भने पुनरावेदन तहका अधिकारीद्वारा त्यस्तो जाँच गरिन्छ अथवा यस अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन्छ । तर पनि नियुक्ति गर्ने अधिकारलाई नै न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार भन्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट नै विभागीय सजाय गर्ने अधिकार प्रवाहित हुने हुँदा नियुक्त गर्ने अधिकार भन्दा बेग्लै प्रकृतिको भनी विभागीय सजाय गर्ने अधिकारको स्वरुप न्यायिक वा अर्धन्यायिक मान्नाले अवधारणागत असंगति हुन जाने स्वतः स्पष्ट छ । तसर्थ यस्ता प्रकृतिका अधिकार प्रत्यायोजनीय गर्न गराउन वा त्यस किसिमले नियमद्वारा व्यवस्थित गर्न सिद्धान्तमा बाधा छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
९. अब प्रश्न छ मुख्य व्यवस्थापकले आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारीनियमावली, २०४७ द्वारा निर्धारित प्रकृयाको अनुशरण गरेको छ छैन ? निवेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले परिच्छेद ७ नियम १०(क) मा उल्लेखित प्रकृयाको उल्लंघन भएको छ भनी जिकिर लिनु भएको छ । नियम १०(क) मा हेर्दा सजाय दिने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई नसिहत बाहेक अरु कुनै सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले निजलाई सजाय दिनुपर्ने कारण सूचित गर्नु पर्नेछ र प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नगर्ने भनी १५ दिनकोम्याद दिई निजलाई लिखित रुपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । नियमको यस व्यवस्थाबाट सजाय गरिने कर्मचारीलाई सजाय दिनुपर्ने कारणको सूचना अर्थात निजको कसूर सम्बन्धी सूचना र गर्न लागिएको सजाय किन नगर्ने हो भनी लिखित रुपमा सफाईको मौका दिन १५ दिनको म्याद दिनुपर्ने प्रकृया सजायको आदेश दिने अधिकारीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । निजकी स्पष्टीकरण सम्बन्धमा विचार गरी सकेपछि सोही परिच्छेदको नियम १ मा उल्लेख भए बमोजिम सजायको ठहर गर्दा त्यस्तो ठहरको लागि उचित र पर्याप्त कारण समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । तसर्थ निवेदक उपर मुख्य व्यवस्थापकले चलाएको विभागीय कारवाही र सजायको प्रकृयामा सफाइको मौका दिने प्रश्नमा कति पटक स्पष्टीकरण माग गर्यो त्यो कुरा महत्वपूर्ण छैन । तर निजले मागेको स्पष्टीकरणमा सजाय दिनुपर्ने कारण अर्थात आरोप सम्बन्धी तथ्य र सो आरोपको लागि गर्न चाहेको सजाय समेत खुल्ने गरी त्यस्तो सजाय किन नगर्ने भनी लिखित रुपमा सफाइको मौका दिइयो दिइएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण देखिन आउँछ । निवेदक पक्षबाट यसै प्रसंगमा नियम १०(क) लाई लोक सेवा आयोगद्वारा निर्धारित सामान्य सिद्धान्त २०४३ को परिच्छेद ६ नियम ८(१) को व्यवस्थासँग असंगती हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने होइन भन्ने जिकिर पर्न लिइएको छ । जहाँ कानूनको अर्थमा द्विविधा हुँदैन त्यस्तोमा व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था नै पर्दैन । मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को नियम १०(क) को व्यवस्था कति पटक सफाईको मौका दिने भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट छ । यसव्यवस्था अन्तर्गत लगाइएको आरोप सम्बन्धी तथ्यगत कुरा र प्रस्तावित सजाय हुनु नपर्ने वा आरोप ठहरिएमा पनि घटी सजाय हुनुपर्ने इत्यादित सम्पूर्ण कुराहरुको लागि एउटै सफाइको मौका पर्याप्त ठानिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ नियम १०(क) को यो व्यवस्था र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा असंगती हुने गरी अर्थ गर्न मिल्ने होइन भन्ने निवेदक पक्षको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ६ नियम ८(१) यस प्रकार छः–
“सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नू सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । यस्तो सूचना दिंदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ समेत खुलाउनुपर्छ”
“त्यसपछि नियम ६.८(२) सजाय दिने अधिकारीले जाँचबुझ गराउन सक्ने र नियम ६.८(३) मा “जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले कर्मचारीलाई जाँचबुझको नतीजा तथा निजलाई दिन लागेको सजायको सूचना दिनुपर्नेछ र प्रस्तावित सजाय निजलाई किन नदिनु भनी उचित म्याद दिई निजबाट स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१०. लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को उपरोक्त व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को व्यवस्था भन्दा सरल र स्पष्ट मात्र होइन सफाइको मौकालाई पहिलो र पछिल्लो समयावधिमा विभाजित गरी पहिले आरोप सम्बन्धी स्पष्टीकरण लिई विभागीय जाँचबुझको परिपे्रक्ष्यमा त्यस्तो स्पष्टीकरणको यथार्थता हेरी सजाय प्रस्ताव गरी सजायको ठहर गर्न सम्बन्धीत अधिकारीले खुला विभागीय प्रदर्शन गर्नका लागि बढी अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावलीमा यस्तै किसिमको दुई स्पष्टीकरणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको अन्य संस्थाहरु तथा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित विकास समितिहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीमा सुनियोजित एवं व्यवस्थित सिद्धान्तको पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगद्वारा सामान्य सिद्धान्त तर्जुमा गरिएको र विभिन्न संस्थानहरुले आफ्नो कामको प्रकृति कार्य परिवेश र आवश्यकता हेरी चाहिने व्यवस्था गर्न सक्ने कुरा समेत सो सिद्धान्तको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त भन्दा बेग्लै विभागीय सजाय सम्बन्धी एउटा मात्र स्पष्टिकरण लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुनै खास कारण हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ अन्यथा श्री ५ को सरकारको निजामती एवं अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा विभागीय सजाय गर्दा गर्दा अपनाउने गरेको सामान्य प्रकृया नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावलीमा पनि रहनु बान्छनीय कुरा हो । तर त्यस्तो व्यवस्था नभएकै कारणले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को परिच्छेद ७ नियम १०(क) ले एउटा मात्र स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था गरेको छ भन्ने व्याख्या हुनै सक्दैन भन्न मिल्दैन । सम्वत २०३७ सालको रि.नं. १५२१ निवेदक रुद्रमान बज्राचार्य वि. गोरखापत्र संस्थान भएका रिट निर्णय मिति २०३८।१०।२९ को नजीर बमोजिम सम्बन्धित संस्थानले आफ्नो नियम हुँदाहुँदै आफ्नो नियमलाई परित्याग गरी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त प्रयोग गर्ने कुरा पनि आउँदैन । २०४३ सालको रि.नं. २१९८ निवेदक केशवनाथ शर्मा वि.नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको रिटमा मिति २०४५।१।२७ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा अप्रत्यक्षतः दुई पटक स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने बाध्यता नरहेको कुरा तत्काल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावलीको सन्दर्भमा समेत स्वीकार गरिएको देखिन्छ । वर्तमान नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को व्यवस्था सारतया पहिलेको नियमावलीको व्यवस्था भन्दा भिन्न देखिदैंन । नत एउटै मात्र स्पटीकरणमा आरोप लगाइएका कर्मचारीलाई आरोप र सजाय दुवै विषयमा सफाई पेश गर्ने मौका दिइएकोले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रकृयागत त्रुटि भयो भन्न सकिने स्थिति देखिन्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तद्वारा निर्दिष्ट प्रकृयामा कुनै पनि व्यक्तिलाई सफाइको मौका वेगर कसुरदार ठहराई सजायभागी बनाउन हुन्न भन्ने कुरा मौलिक हो नकि त्यस्तो मौका प्रदान गर्ने क्रममा कति पटक स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाएको अथवा आरोप र सजाय दुवैलाई छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिइयो दिइएन भने कुरा स्पष्टीकरणको पटक गन्ती महत्वपूर्ण छ । निवेदकको सम्बन्धमा निज उपरको आरोप कुन तथ्यमा आधारित छ भन्ने कुरामा तथ्यगत विवरण र आरोपको सूचना वा जानकारी समेत त्यसको लागि हुन सक्ने सजाय समेतको नियम उल्लेख गरी सजाय प्रस्तावित गरी १५ दिनसम्मको सफाइको मौका दिइएको देखिन्छ । यस प्रकृयाबाट नत नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को नियम १० – क) को उल्लंघन भएको भन्ने स्थिति देखियो न प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तकै त्रुटि गरेको भन्ने नै देखियो ।
११. विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले पेश गर्नुभएको आफ्नो बहस नोटमा समेत रिट निवेदकले उपस्थित गरेको तथ्यको विवाद र औचित्यको कुरामा प्रवेश गर्न असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मिल्दैन भन्ने जिकिरको साथै असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत संरक्षण पाउनका लागि निवेदकको आचरण पनि विचार गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गर्नु भएको छ । वस्तुतः निवेदक उपरको आरोपको तथ्यगत यथार्थताको निरोपण भित्र निजको आचरण वा निज उपर पहिले उठेका कारवाहीको विषय पनि आउन सक्छ, जो प्रस्तुत रिटबाट हेर्नु उपयुक्त छैन । तर निवेदक उपर लगाइएको आरोप के हो र त्यो कुन कानूनमा आधारित छ निवेदकको सम्बन्धमा आरोप लगाउने देखि सजाय गर्ने कार्यमा प्रचलित नेपाल कानून वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् भएको छ किन छैन त्यसको सम्बन्धमा हेरी धारा ८८(२) को अधिनमा रही आवश्यक र उपयुक्त स्थितिमा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन आज्ञा, वा आदेश जारी गर्नुपर्ने यस अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ । निवेदक उपर बैंकका गभर्नर र अन्य अधिकृतलाई घेराउ गरी अनुशासनहीन तथा अमर्यादित लवज बोलेको, कर्मचारीलाई सरुवा रद्द गर्ने विषयलाई नै लिएर कार्यालय पश्चात कर्मचारी सरुवा रद्द गर्ने विषयलाई नै लिएर कार्यालय पश्चात कर्मचारी प्रशासन विभागको पदाधिकार डिपुटी गभर्नरलाई अनावश्यक दवाव दिई कार्यालय बाहिर जान नदिई घेराउ गरेको बैंकमा असुरक्षाको वातावरण पैदा गरी हुल हुज्जत गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली २०४७ को परिच्छेद ७ को नियम ४(छ) को आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको आरोप लगाई विभागीय कारवाही भएको देखिन्छ । आजै यस इजलासबाट निर्णय भएको रिट नं. २३६१ र रि.नं. २३५९ चन्द्रमान मलेकू र मोतिमान शाक्यका कर्मचारीहरु समेत उपर उही बारदात वा घटनालाई लिएर समान किसिमको शब्द र भाषा सहित समान आरोप र एकै समानको सजाय प्रस्ताव गरी कारवाही चलाएको देखिन्छ । तर निजहरुको सम्बन्धमा सजायको ठहर गर्दा उक्त नियमावलीको परिच्छेद ७ नियम ३ को प्रयोग गरी पद घटुवाको सजाय गरेको र निवेदकको हकमा सोही परिच्छेदको नियम ४(छ) को प्रयोग गरी बैंकको सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिन आउँछ । निजहरुलाई निवेदक भन्दा भिन्दै तहको कम सजाय हुनुपर्ने कारण वा आधार मुख्य व्यवस्थापकले आफ्नो निर्णयमा दिन सकेको देखिदैंन । निवेदक र निजहरुलाई सजायको ठहर गर्दा छुट्याउनुपर्ने अथवा निवेदक र निजहरु बीच सजाय सम्बन्धी बेग्लाबेग्लै कानूनको प्रयोग गरिनुपर्ने भए मनासिव माफिकको आधार हुनुपर्छ । कुनै कारण नै नखुलाई गरिएको निर्णयले प्रत्यक्षतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) द्वारा कानूनको समान संरक्षणको समानताको हक मौलिक हकबाट निवेदक बन्चित हुन गएको देखिन आयो । यस स्थितिमा मुख्य व्यवस्थापकद्वारा निवेदकलाई बैंकको सेवाबाट हटाउने गरी गरेको मिति २०४८।८।१२ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकको हक प्रचलन गराउनको लागि धारा ८८(२) अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने ठहर्छ । रि.नं. २३६१ र रि.नं. २३५९ का रिट निवेदकहरुका सम्बन्धमा परमादेश भए सरह प्रस्तुत रिट निवेदकलाई समेत सेवाबाट हटाउनु अघि कायम रहेको यो समान पदमा पुनवर्हाली गर्नु गराउनु भनी विपक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. कृष्ण कुमार वर्मा
इति सम्वत २०५० साल माघ १७ रोज १ शुभम् ।