निर्णय नं. ८१६३ - उत्प्रेषण परमादेश
निर्णय नं. ८१६३ २०६६ असोज अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
रिट नं. २०६४–WS–००१६
आदेश मितिः २०६६।३।४।५
विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः श्री मोहन उच्च मा.वि. मिर्चैया सिराहाको ना.सु.विद्यासागर साह समेत
विरुद्ध
विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
§ काम कर्तव्य अधिकार, पदीय हैसियत र सो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न चाहिने ज्ञान, सीप र योग्यता नै स्पष्ट रुपमा भिन्नभिन्न रहेका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गको रुपमा हेर्न र व्यवहार गर्न मिल्ने कुनै आधार देखिँदैन ।
§ कुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अर्न्तगत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) मा छाडेको यो विषयमा सामान्यतया राज्यका बाँकी दुई अङ्गले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यस कारण कानून निर्माण गर्दा कुन वर्गलाई समेट्ने कुनलाई छोड्ने भन्ने विषय पनि विधायिकाकै विवेक (Legislative Wisdom) भित्रको विषय बन्ने ।
§ कुनै समय शिक्षक र कर्मचारीलाई एउटै वर्गको मानी नियुक्ति, बर्खासी, लगायत सेवाका शर्तहरू एकै प्रकारको तोकिएको कारणले मात्र पछि ती दुईलाई अलग–अलग वर्गमा राख्न मिल्दैन भन्ने तर्क उचित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ आफैमा खण्डित र विरोधाभाषपूर्ण निवेदन दावीका आधारमा विधायिका निर्मित कुनै पनि कानूनलाई बदर गर्न मिल्ने हुँदैन ।
(प्रकरण नं.७)
§ यस अदालतलाई संविधानको धारा १०७(१) ले प्रदान गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार विशिष्ठ प्रकृतिको अधिकार हो । शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन एवं नियन्त्रणको मूल्य र मान्यताबाट उत्सर्जित उक्त विषयको प्रयोग कसैको लहडबाजी वा शंका निवारणको माध्यम बन्न नसक्ने ।
§ संविधान प्रदत्त हकाधिकार उल्लघंन गरेको वा अनुचित तवरबाट बन्देज लगाइएको भनी स्पष्ट रुपले निवेदकले प्रमाणित आधारसहित पुष्टि गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कुनै पनि कानून संविधान विपरीत रहेको भनी लिइएको दावी विचारणीय हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री कोषराज काफ्ले
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुबेदी
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १०७(१)
§ शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(७),२ को खण्ड (ग)
§ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
शिक्षा नियमावली, २०५९
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः-
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले सरकारलाई विभिन्न विषयमा नियम बनाउने अधिकार दिई सोही उपदफा (२) को खण्ड (द) ले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको बहाली, बर्खासी र सेवासम्बन्धी अन्य शर्तका विषयमा नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो । ऐनको उक्त अख्तियारी बमोजिम बनेको शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद १३ अन्तर्गत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बहाली, बर्खासी र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्त समाहित भै नियम ३६ मा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिशमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने व्यवस्था थियो ।
नियमको सोही व्यवस्थाअनुरूप सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक समान तवरले विभिन्न पदका कर्मचारीहरूको पनि दरबन्दी निर्धारण भै कर्मचारीहरू नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति पनि शिक्षा नियमावली २०२८ को नियम ३६(१) बमोजिम जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाटै हुने गरेको थियो ।
यसैबीच शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई खारेज गर्दै मिति २०४९।९।२० मा लागू भएको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ४८(२) मा विद्यालयका कर्मचारीको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफैले उम्मेदवार छनौट गरी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम कर्मचारीको नियुक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट हुने गरेको भएपनि उनीहरू दरबन्दीमा नै नियुक्त भएका हुन् । सो नियमावली खारेज गर्दै जारी भएको शिक्षा नियमावली, २०५९ ले विद्यालयका कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धमा उल्लेख नगरे तापनि सो नियमावली लागू भएपछि नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू पनि दरबन्दीमा नै नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा हाल करिब ३३ हजार कर्मचारी रहेको र सोको लागि वार्षिक ६ अर्ब रुपैंया खर्च हुने भन्ने सरकारी तथ्याङ्क रहेछ ।
यसै क्रममा शिक्षा तथा खेलकूदसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई मिति २०६३।९।१४ मा संशोधन गरेको छ । उक्त संशोधित ऐनको दफा १६(ठ) मा सामुदायिक विद्यालयमा तोकिएबमोजिमको कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको रहेछ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (ज) मा “तोकिएको वा तोकिएबमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएकोमा हाल बहाल रहेको शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९२ मा विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दीको मात्र उल्लेख भै कर्मचारीको सम्बन्धमा कुनै उल्लेखन गरिएको छैन ।
कर्मचारीको दरबन्दी शिक्षा नियमावली, २०२८ बमोजिम नै हुनुपर्नेमा उक्त संशोधनबाट थप गरिएको दफा १६(ठ) मा रहेको “तोकिएबमोजिम हुने” भन्ने व्यवस्थाले भविष्यमा कर्मचारीको दरबन्दी दिने व्यवस्था बुझाउने हुँदा पुरानो नियमावलीबमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीलाई समेट्ने देखिदैन ।
कर्मचारीको दरबन्दी पनि नियमावलीमा नै तोक्नु भनी परमादेशको माग गरी निवेदन परेको अवस्थामा गरिएको उक्त ऐनको संशोधनले अब सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा नियुक्त हुने विद्यालयका कर्मचारीलाई मात्र समेट्ने भएको हुँदा २०२८ सालको नियमावली लागू भएपछि नियुक्ति भएका हामी निवेदकहरू समेतका विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई अन्याय पर्न गएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१) ले सबै नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गरेकोमा उक्त संशोधित प्रावधानले अब सिर्जना गरिने दरबन्दीमा नियुक्त हुने विद्यालयका कर्मचारीलाई मात्र समेट्ने हुनाले पहिलेबाट नियुक्त भएका हामी निवेदकहरूको समान संरक्षण पाउने मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएको छ ।
अतः शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ठ) मा प्रयोग गरिएको “तोकिएबमोजिमको कर्मचारीको व्यवस्था गरिने छ“ भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाऊँ । शिक्षा नियमावली, २०२८ लागू भएका अवस्थामा नियुक्त भएका विद्यालयका कर्मचारीलाई समेत समेट्ने गरी विद्यालयका कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
ऐनमा भएको व्यवस्थामध्ये कुन वाक्यांश हटाउने वा थप्ने भन्ने कार्य यस मन्त्रालयको नभएको र उक्त कार्य व्यवस्थापिका (संसद) को भएकोले व्यवस्थापिका (संसद) को अधिकारक्षेत्रको विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन आधारहिन भएकोले खारेजभागी छ , खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
शिक्षा नियमावली, २०२८ मा भएको पाँचौ संशोधनबाटै विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई अलग–अलग रुपमा परिभाषित गरिएको र सो समयदेखि नै कर्मचारीहरूको विद्यालय पिच्छे फरक फरक हैसियत हुने गरेकोमा सो यथार्थतालाई आत्मसात गरी चित्त बुझाई बसिरहेकोमा हाल करीव १८ वर्ष पछि अत्यन्त विलम्ब गरी सो सम्बन्धमा उपचार खोज्न विपक्षीहरू सम्मानित अदालतसमक्ष आएको देखिँदा विलम्बको सिद्धान्तअनुसार पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५ मा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गरी नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउने काम, कर्तव्य र अधिकार भएको सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रत्यर्थी नबनाई दर्ता भएको रिट निवेदन निरर्थक भएकोले खारेजभागी छ ।
विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको वैधानिक स्थिति फरक–फरक भएकोले समान कानून आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नै छैन । समानता निरपेक्ष रुपमा (Absolutely) हुन नसक्ने र समान समूह र स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा मात्र समान संरक्षण हुने संविधानको धारा १३ को व्यवस्था हो । कानूनको दृष्टिमा समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशको प्रयोजन नागरिकको शारीरिक, शैक्षिक योग्यता, सम्पादन गर्नुपर्ने काम, जस्ता विभिन्नतालाई नजरअन्दाज गरी निरपेक्ष रुपमा समानताको हक प्राप्त हुने होइन र हुन पनि सक्दैन । समानताको हक समान समूह वा स्थितिमा रहेका व्यक्तिको बीचमा भेदभाव भएमा मात्र आकर्षित हुने हो । समान बीचमा समानता (Equality among Equals) नै समानता हुने हुँदा असमान बीच समानता कायम हुन सक्दैन । रिट निवेदकको जिकीरबाट नै निवेदकहरू विद्यालयका शिक्षकसरह समान स्थितिका नभई उनीहरूको योग्यता, सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारसमेतबाट असमान रहेको स्पष्ट छ । प्रचलित कानूनमा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र कानूनी स्थिति फरक–फरक हुनाले निजहरूको तलव, भत्ता उपदान, निवृत्तिभरण, र अन्य सुविधा वा अन्य सेवा, शर्तसम्बन्धी व्यवस्था अलग–अलग हुनुलाई समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित गरेको भन्न मिल्ने होइन ।
कस्तो कानूनी व्यवस्था हुनु वा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा विधायिकी एकलौटी अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हो । कानून बनाउने विषय विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) अन्तर्गतको विषय हुनाले सोउपर प्रश्न उठाउन सकिदैन । राज्यले समान स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूका बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार (Discriminatory Treatment) हुने गरी कानून बनाउन वा प्रशासकीय निर्णय गर्न सक्तैन । तर कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि मनासिव वर्गीकरण (Reasonable Classification ) गर्न सक्छ ।
कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने सम्बन्धमा Benefit of doubt goes to the Parliament मानिन्छ । जसले कानून संविधानसँग बाझेको भन्ने दावी गर्छ सो कुरा उसैले प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ भन्ने विषयमा संवत् २०६२ सालको रिट नं. ५८ निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला समेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा ग्तिचब Ultra Vires Doctrine सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । निवेदकले संविधानको कुन धारासँग शिक्षा ऐन, २०२८ को व्यवस्था बाझिएको हो भनी स्पष्ट खुलाउन नसकेको अवस्थामा उपरोक्त सिद्धान्तका आधारमा समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री कोषराज काफ्लेले शिक्षा नियमावली, २०२८ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, बर्खासी र सेवाका शर्त सम्बन्धमा समान कानूनी प्रावधान गरेको थियो । उक्त नियम खारेज गर्दै जारी भएको शिक्षा नियमावली, २०४९ ले कर्मचारीहरूको नियुक्ति लगायतका विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै जिम्मेवार बनाएकोमा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले त्यस विषयमा कुनै व्यवस्था नै गरेन । यसरी लामो समयदेखि शिक्षकसरह विद्यालय कर्मचारीका रुपमा कार्यरत् निवेदकहरूलाई भेदभावपूर्ण रुपमा कानूनको संरक्षण प्रदान नभएबाट मर्का पर्न गएको छ । कर्मचारीहरूको नियुक्ति र सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिपाऊँ भनी परेको परमादेश मुद्दा विचाराधीन नै छ । सो मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा शिक्षा तथा खेलकूदसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ थप गरी सामुदायिक विद्यालयमा तोकिएबमोजिम कर्मचारी रहनेछन भन्ने व्यवस्था गरेको भएपनि नियम संशोधन गरी हालसम्म पनि उक्त व्यवस्था थपिएको छैन । निवेदन मागबमोजिम उक्त संशोधित दफा १६ठ बदर हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमावलीमा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री यूवराज सुवेदीले शिक्षक सरहको समान कानूनी संरक्षण पाउन सोही प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको हुनुपर्दछ । निवेदकहरू त्यसरी नियुक्ति भएको नभै शिक्षा नियमावली, २०४९ र २०५९ बमोजिम स्थानीय स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । निवेदकहरूलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको होइन । शिक्षक र कर्मचारी एउटै बर्गका नहुँदा समान कानूनी संरक्षण पाउन सक्ने अवस्था छैन । निवेदकहरूको माग संशोधन गर्नकै लागि शिक्षा ऐनमा संशोधन भई तोकिएबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान थपिएको हो । सो बमोजिम नियम संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । निवेदकहरूकै हितमा आएको सोही प्रावधान बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी स्वयंमा आधारहिन भएकोले खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त बहस सुनी, निवेदन र लिखित जवाफ सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूल रुपमा देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छः
(१) शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ मा रहेको “तोकिएबमोजिम हुनेछ” भन्ने वाक्यांश निवेदन मागबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) सँग बाझिएको छ , छैन ?
(२) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, साविकको शिक्षा नियमावली, २०२८ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई समान संरक्षण प्रदान गरेकोमा २०४९ र २०५९ सालको शिक्षा नियमावलीहरूले शिक्षक दरबन्दीको मात्र उल्लेखन गरी कर्मचारीहरू सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षकसरह कर्मचारीलाई पनि कानूनी संरक्षण दिनु भनी परमादेशको निवेदन परी विचाराधीन रहेकै अवस्थामा शिक्षा तथा खेलकूदसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा शिक्षा ऐन, २०२८ मा संशोधन भई थप गरिएको दफा १६ठ मा तोकिएबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था समावेश भएबाट भविष्यमा थप हुने कर्मचारी दरबन्दी मात्र समेटिने भै साविक देखि कार्यरत् हामी निवेदकलाई बाहेक गरेकोले संविधानको धारा १३(१) विपरीत रहेको सो कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदक कर्मचारीका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदन मागदावी रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा शिक्षक र कर्मचारीहरू एउटै बर्गका नभई शैक्षिक योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकारका दृष्टिकोणबाटै भिन्नभिन्न बर्गका भएकोले समान कानूनी संरक्षण पाउनु पर्ने भन्ने आधारहिन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।
निवेदकहरूले असंवैधानिकताको दावी लिएको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ को कानूनी व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेछः–
१६ ठ कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः–
सामुदायिक विद्यालयमा तोकिएबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ ।
३. उक्त कानूनी व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा तोकिएबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुराको सारभूत आधार प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । तोकिएबमोजिम भन्नाले कस्तो विषयलाई जनाउने रहेछ भनी सोही ऐनको परिभाषा खण्डको दफा २ को खण्ड (ज) हेर्दा, “तोकिए वा तोकिएबमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्दछ” भन्ने परिभाषा दिइएको पाइन्छ । ऐनको दफा १६ ठ मा उल्लेख भएको सो कुराले सामुदायिक विद्यालयमा रहने कर्मचारी सम्बन्धमा शिक्षा नियमावलीमा विस्तृत व्यवस्था गरिने भन्ने कुराको सामान्य कानूनी प्रत्याभूति सम्म प्रदान गरेको देखिन्छ । अर्थात् उक्त व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयमा रहने कर्मचारीहरूका लागि कानूनी आवरण प्रदान गर्न कै लागि आएको भन्ने देखिन्छ । ऐनको सो बाक्याशंले निवेदकहरूको आशंका बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा हाल कार्यरत् रहेका शिक्षकहरूलाई बाहेक गर्न खोजेको वा भविष्यमा भर्ना हुने कर्मचारीलाई मात्र समेट्न खोजेको भन्ने कुनै पनि आसय प्रकट गरेको छैन । तोकिएबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने ऐनमा प्रयुक्त पदावलीबाट सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था नियममा तोकिने कुराको सामान्य कानूनी प्रत्याभूति सम्म गरिएको देखिन्छ । निवेदन मागबमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ मा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा तोकिएबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बाक्याशंमध्ये तोकिएबमोजिम कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने पदावली बदर गर्दा सो दफामा बाँकी रहने सामुदायिक विद्यालयमा भन्ने पदावलीबाट कुनै बोधगम्य अर्थ निस्कने नभै पूरै दफा प्रभावहीन हुन पुग्ने देखिन्छ ।
४. निवेदन लेख हेर्दा, सो कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानको धारा १३(१) सँग बाझिन गएको हो भन्ने कुराको स्पष्ट आधार दिन र उल्लेख गर्न सकेको पनि देखिदैंन । साविक शिक्षा नियमावली, २०२८ मा शिक्षक र कर्मचारीको लागि समान व्यवस्था भएकोमा हाल बहाल रहेको नियमावली, २०५९ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षकको सेवा शर्त सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था भै कर्मचारीको सम्बन्धमा व्यवस्था नगरिएको कारणले साविकदेखि कानूनको समान संरक्षण पाउदै आएका कर्मचारीहरू हाल कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित हुनु परेको भन्ने निवेदन लेख रहेको देखिए पनि शिक्षककोलागि मात्र व्यवस्था भएको शिक्षा नियमावली, २०५९ को कुनै पनि नियमको व्यवस्था बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको छैन । शिक्षा नियमावलीमा भेदभाव गरिएको भन्ने लेखाइले ऐनको व्यवस्था अमान्य हुने पनि होइन । नियमको कुनै व्यवस्था शिक्षा ऐन विपरीत भएको र संविधान प्रदत्त हक हनन् गरेको अवस्था भए सोहीबमोजिम स्पष्ट मागदावी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अस्पष्ट र हचुवा निवेदन मागदावीको आधारमा अदालतले संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) प्रयोग गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि ।
५. निवेदकहरूले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई समान कानूनी संरक्षण हुनुपर्नेमा शिक्षक सम्बन्धमा मात्र कानूनी व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई भेदभाव गरेको कारण संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हक हनन् हुन गएको भन्ने पनि निवेदन दावी प्रस्तुत गर्नु भएको छ । संविधान प्रदत्त समानताको हक निरपेक्ष हक होइन । समानताको हकले समान अवस्था र हैसियतमा रहेका वर्ग, समूदाय वा व्यक्तिहरू बीच भेदभाव गर्न नहुने आधारभूत सिद्धान्तको प्रत्याभूति सम्म प्रदान गरेको हुन्छ । समान हैसियत र अवस्थामा रहेकाहरू बीच भेदभाव गरिन्छ भने त्यो निश्चय पनि समानताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । तर काम कर्तव्य अधिकार, पदीय हैसियत र सो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न चाहिने ज्ञान, सीप र योग्यता नै स्पष्ट रुपमा भिन्नभिन्न रहेका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गको रुपमा हेर्न र व्यवहार गर्न मिल्ने कुनै आधार देखिदैन । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू एकै प्रकृतिको काम गर्ने समान वर्गका होइनन् भन्ने स्पष्ट देखिई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले उनीहरूको नियुक्ति लगायत सेवा शर्तसम्बन्धी धैरै विषयमा अलग अलग व्यवस्था गरेको भन्ने देखिन्छ । कुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अर्न्तगत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) मा छाडेको यो विषयमा सामान्यतया राज्यका बाँकी दुई अङ्गले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यस कारण कानून निर्माण गर्दा कुन वर्गलाई समेट्ने कुनलाई छोड्ने भन्ने विषय पनि विधायिकाकै विवेक (Legislative Wisdom) भित्रको विषय हो । कुनै समय शिक्षक र कर्मचारीलाई एउटै वर्गको मानी नियुक्ति, बर्खासी, लगायत सेवाका शर्तहरू एकै प्रकारको तोकिएको कारणले मात्र पछि ती दुईलाई अलग–अलग वर्गमा राख्न मिल्दैन भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन । बरु त्यसरी गरिने वर्गीकरण उचित, स्वच्छ, तर्कसम्मत र विवेकपरक हुनुपर्दछ । जथाभावी वा स्वेच्छाचारी तरिकाबाट वर्गीकरण गरिएको छ भने त्यस्तो वर्गीकरणले मान्यता पाउन सक्दैन । एउटा वर्गीकरण र अर्को वर्गीकरणमा पारिएकाहरू बीचको भिन्नता सामान्य सुझबुझ भएका मानिसहरूले सजिलै सम्झन र बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ । यसका साथै वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण बीच वैध सम्बन्ध (Legislative Nexus) पनि देखिनु पर्दछ । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू एउटै वर्गका नभएकोले उनीहरू बीच भेदभाव भयो भन्न नमिल्ने भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदकबहादुर खड्का विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत विपक्षी भएको रिट नं. ०६४–WS–००१५ को उत्प्रेषण, परमादेशको निवेदनमा मिति २०६६।१।१७ मा निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन ।
६. यसका अतिरिक्त शिक्षा ऐन र नियमावलीले शिक्षकको सम्बन्धमा मात्रै कानूनी व्यवस्था गरी कर्मचारीका सम्बन्धमा मौन रहेबाट सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् करिब ३३ हजार शिक्षकहरूलाई मर्का परेकोले त्यस विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश माग गरी छुट्टै निवेदन दिएको भन्ने तथ्यलाई पनि निवेदन लेखमा प्रशंगबस उल्लेख गरेको देखिएको छ । यसरी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भनी चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्ने निवेदकहरू त्यस सम्बन्धमा गरिएको ऐनको सारवान व्यवस्थालाई नै बदर गराई पाउन प्रस्तुत निवेदन गर्न आउनुको औचित्य समेत स्पष्ट भएको देखिदैन । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायी श्री बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त व्यवस्था असंवैधानिक नभएकोले बदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन बरु सोबमोजिम नियममा व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश सम्म जारी हुनुपर्छ भन्ने बहस जिकीर लिनु भएबाट निवेदन दावी स्वतः खण्डित भै रहेको देखिन्छ ।
७. एकातर्फ निवेदकहरूको मागदावी सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ भने अर्को तर्फ संशोधनबाट कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा थप गरिएको ऐनको सारवान व्यवस्था नै बदर गर्नुपर्ने भन्ने मागदावी लिइएको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था बदर गरी पुनः कर्मचारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नु भन्ने निवेदन दावी परस्पर विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । त्यस्तो आफैमा खण्डित र विरोधाभाषपूर्ण निवेदन दावीका आधारमा विधायिका निर्मित कुनै पनि कानूनलाई बदर गर्न मिल्ने हुदैन ।
८. यस अदालतलाई संविधानको धारा १०७(१) ले प्रदान गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार विशिष्ठ प्रकृतिको अधिकार हो । शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन एवं नियन्त्रणको मूल्य र मान्यताबाट उत्सर्जित उक्त विषयको प्रयोग कसैको लहडबाजी वा शंका निवारणको माध्यम बन्न सक्तैन । संविधान प्रदत्त हकाधिकार उल्लघंन गरेको वा अनुचित तवरबाट बन्देज लगाइएको भनी स्पष्ट रुपले निवेदकले प्रमाणित आधारसहित पुष्टि गर्न सकेको अवस्थामा मात्र कुनै पनि कानून संविधान विपरीत रहेको भनी लिइएको दावी बिचारणीय हुन सक्तछ । प्रस्तुत निवेदनमा त्यस्तो कुनै आधार प्रस्तुत गरिएको अवस्था नभएकोले निवेदन दावी औचित्यहिन देखिन्छ ।
९. तसर्थ उल्लिखित आधार कारण समेतको विवेचनाबाट शिक्षक र कर्मचारीहरू समान अवस्था र हैसियतका नभई फरक–फरक वर्गका भन्ने देखिएको, निवेदन दावी स्पष्ट नभई स्वयंमा खण्डित हुनुका साथै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण दावी गरिएको र निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले समेत निवेदन दावीको कानून संविधानसँग नबाझिएकोले बदर हुनु नपर्ने भन्ने बहस जिकीर प्रस्तुत गरेको हुँदा त्यस्तो अस्पष्ट, हचुवा र परस्पर अन्तरविरोधी निवेदन लेखबमोजिम शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ठ. को कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर गरी रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.रण बहादुर बम
न्या.अवधेशकुमार यादव
इति संवत् २०६६ साल असार ४ गते रोज ५ शुभम् ।