निर्णय नं. ८४७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८४७     ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०३१ सालको रि.फु.नं. २३

आदेश भएको मिति : २०३१।७।२०।३ मा

निवेदक : मोरंग फोराहाट गा.पं.वडा नं.७ बस्ने तियालाल माझी थारु

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिप्रशासन कार्यालय विराटनगर मोरंग सिघ्राहा गा.पं.वडा नं.१ बस्ने नगटुदास थारु

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६, ७ को व्यवस्थामा जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ र दफा ८ ले कुनै बाधा पुर्‍याएको नदेखिने ।

            यसमा ०३१।३।१२।४ को डिभिजन बेञ्चले उठाएको उपरोक्त तर्क र विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ३ मा मोहीहरूको लगत अनुसूचीको १ को ढाँचामा तयार गर्ने नियम ६ मा अनुसूची २ को ढाँचामा मोहीको लगत प्रकाशन गर्ने नियम ७ मा प्रकाशित गरिएको लगतमा चित्त नबुझ्नेले ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने समेत र जग्गा नापजाँच (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ६ द्वारा संशोधित मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा जग्गा नापजाँच हुँदा मोहीसमेत राखी जग्गा नापजाँच गर्ने उपदफा (४) मा उपदफा (२) अनुसार नापीको बखत आफ्नो प्रमाण साथ उपस्थित भई जग्गा दर्ता नगराउने वा प्रतिनिधि पनि नपठाउने जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा दर्ता गराउन आउन १५ दिनमा नबढाई दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गर्ने र सो म्यादभित्र दर्ता गर्न आउने जग्गावाला र मोहीलाई निजको हकभोगको प्रमाण भिडेमा रू.५। सम्म जरिवाना गरी सो जग्गा दर्ता गरिने, दफा ८ मा तोकिएबमोजिम दर्ता पूर्जा जग्गावाला वा उसको प्रतिनिधिलाई दिने दर्ता पूर्जा नपाएमा वा दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजूर गर्न सक्ने समेत व्यवथा भएको पाइन्छ, उपरोक्त भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६, ७ भूमिसुधार लागू भएपछि मोहियानी हकको व्यवस्था गर्न बनेको हो भने जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा २, ४ जग्गा नापजाँच गर्दा जग्गावाला र मोहीसमेतलाई उपस्थित गराउने र दफा ८ जग्गावालालाई दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्नेले उजूर गर्न सक्ने आदि व्यवस्थाको लागि बनेको देखिन्छ । ति ऐन नियमहरूको भिन्न भिन्न आफ्नो अस्तित्व छ । भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६ अनुसार मोहीको लगत प्रकाशन भएकोमा चित्त नबुझ्नेले नियम ७ अनुसार म्याद भित्र उजुर नगरे पछि नियम १० अनुसार सो लगतको नै मान्यता हुने व्यवस्था छ । जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ अनुसार जग्गा नापजाँच हुँदा उपस्थित नहुने मोहीको मोयिहानी हकै समाप्त हुने उक्त ऐनमा व्यवस्था छैन । ऐनको दफा ८ मा उजूर गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो पनि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त नगर्ने मोहीको लागि हो भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसकारण भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम ६, ७ का व्यवस्थामा जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ र दफा ८ ले कुनै बाधा पुर्‍याएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा ०३१।३।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको तर्कअनुसार उपरोक्त ऐन नियमहरूको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकै देखिएन, तसर्थ फुल बेञ्चको दर्ता लगत काटी पुनः डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी रुल नियमबमोजिम सम्बन्धित डिभिजबेञ्चमै पेश गर्न सम्बन्धित फाँटमा बुझाइदिनु ।

(प्रकरण नं. ३)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया, अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मी

आदेश

            प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

            १.     प्रस्तुत रिट निवेदन ०३१।३।१२।४ को डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा विपक्षी नगटुदासले भूमिसुधार लागू भएपछि जोताहा अस्थायी निस्सा लिएको र जग्गा नापी हुँदा भने निज उपस्थित नभई फिल्डबुकमा जोत खाली भन्ने जनिएको वस्तुस्थितिको उल्लेख गर्दै जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ अनुसार मोहियानीमा हाजिर हुनुपर्नेमा निज हाजिर नभए पनि निजको आफ्नो नामको दर्ता नरहेको कुरामा उक्त ऐनको दफा ८ बमोजिम ४५ दिनभित्र उजूर गर्न पाउने हुनाले त्यस्तो उजूर नगर्ने मोहीलाई हक प्राप्त भइरहेको छ भनी सम्झन मिलेन, त्यस्तै गरी भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम ६ अनुसार मोहीको लगत प्रकाशन भएकोमा नियम ७ अनुसार म्यादभित्र उजूर नगर्ने जग्गावालाको पनि मोहियानी हक रहन्छ भनी विचार गर्नुभएन, जग्गा नापजाँच ऐनमा अरू ऐनलाई उछिन्न सक्ने प्रभाव नरहे पनि भूमिसम्बन्धि ऐन, ०२१ को दफा ६३ मा यसै ऐन नियममा लेखिएबमोजिम गर्नुपर्ने हुनाले भूमिसम्बन्धि ऐनले दिएको अधिकार नै सर्वोपरी बलियो हुने जस्तो देखिन्छ तापनि जग्गा नापजाँच ऐनको अधिकारलाई व्यवस्था गर्ने मोहीलाई अधिकार दिन पनि उचित देखिँदैन भन्ने तर्कहरू व्यक्त गरी माथि लेखिएबमोजिम २ ऐनले भिन्न भिन्न व्यक्तिको अधिकार प्राप्ति हुने कुन ऐनले दिएको अधिकार बलवान हुने भयो भनी कानूनको जटिल प्रश्नका साथै सार्वजनिक महत्त्वको बिषय पनि यो ऐनले दिएको अधिकार सर्वोपरि बलवान हुन्न भनी निर्णय सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ (घ) अनुसार फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चले आदेश दिएकोबाट यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    यस बेञ्चसमक्ष निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ अनुसार नापीमा मोही हाजिर भई नाम नलेखिएकोमा मोहियानी हक कायम हुँदैन । भूमिसम्बन्धी नियम ६।७ अनुसार लगत प्रकाशन हुँदा उजूर नगरेको भन्ने हकमा सोही ऐनको दफा ६३ मा यो ऐनमा नलेखिएको जतिमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कुरा उल्लेख भएकाले जग्गा नापजाँच ऐनमा लेखिएको कुरामा सोही ऐनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालयतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले जग्गा नापजाँच ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन नियमहरू भिन्न भिन्न प्रयोजनका लागि बनेका हुन् । यसमा सार्वजनिक महत्त्वको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकै छैन भन्ने समेत र विपक्षी नगटुदासतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विद्वान सरकारी अधिवक्ताको भनाइलाई समर्थन गर्दै बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ३.    यसमा ०३१।३।१२।४ को डिभिजन बेञ्चले उठाएको उपरोक्त तर्क र विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेतलाई ध्यानमा राखी हेर्दा भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ३ मा मोहीहरूको लगत अनुसूचीको १ को ढाँचामा तयार गर्ने नियम ६ मा अनुसूची २ को ढाँचामा मोहीको लगत प्रकाशन गर्ने नियम ७ मा प्रकाशित गरिएको लगतमा चित्त नबुझ्नेले ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने समेत र जग्गा नापजाँच (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२४ को दफा ६ द्वारा संशोधित मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा जग्गा नापजाँच हुँदा मोहीसमेत राखी जग्गा नापजाँच गर्ने उपदफा (४) मा उपदफा (२) अनुसार नापीको बखत आफ्नो प्रमाण साथ उपस्थित भई जग्गा दर्ता नगराउने वा प्रतिनिधि पनि नपठाउने जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा दर्ता गराउन आउन १५ दिनमा नबढाई दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गर्ने र सो म्यादभित्र दर्ता गर्न आउने जग्गावाला र मोहीलाई निजको हकभोगको प्रमाण भिडेमा रू.५। सम्म जरिवाना गरी सो जग्गा दर्ता गरिने, दफा ८ मा तोकिएबमोजिम दर्ता पूर्जा जग्गावाला वा उसको प्रतिनिधिलाई दिने दर्ता पूर्जा नपाएमा वा दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजूर गर्न सक्ने समेत व्यवथा भएको पाइन्छ, उपरोक्त भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६, ७ भूमिसुधार लागू भएपछि मोहियानी हकको व्यवस्था गर्न बनेको हो भने जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा २, ४ जग्गा नापजाँच गर्दा जग्गावाला र मोहीसमेतलाई उपस्थित गराउने र दफा ८ जग्गावालालाई दर्ता पूर्जा पाएपछि चित्त नबुझ्नेले उजूर गर्न सक्ने आदि व्यवस्थाको लागि बनेको देखिन्छ । ति ऐन नियमहरूको भिन्न भिन्न आफ्नो अस्तित्व छ । भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ६ अनुसार मोहीको लगत प्रकाशन भएकोमा चित्त नबुझ्नेले नियम ७ अनुसार म्याद भित्र उजुर नगरे पछि नियम १० अनुसार सो लगतको नै मान्यता हुने व्यवस्था छ । जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ अनुसार जग्गा नापजाँच हुँदा उपस्थित नहुने मोहीको मोयिहानी हकै समाप्त हुने उक्त ऐनमा व्यवस्था छैन । ऐनको दफा ८ मा उजूर गर्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो पनि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त नगर्ने मोहीको लागि हो भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसकारण भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०२१ को नियम ६, ७ का व्यवस्थामा जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ४ र दफा ८ ले कुनै बाधा पुर्‍याएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा ०३१।३।१२।४ को डिभिजन बेञ्चको तर्कअनुसार उपरोक्त ऐन नियमहरूको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकै देखिएन, तसर्थ फुल बेञ्चको दर्ता लगत काटी पुनः डिभिजन बेञ्चको लगतमा दर्ता गरी रुल नियमबमोजिम सम्बन्धित डिभिजबेञ्चमै पेश गर्न सम्बन्धित फाँटमा बुझाइदिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

न्या. वाशुदेव शर्मा,

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३१ साल कार्तिक २० गते रोज ३ शुभम् ।