निर्णय नं. ८६८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ९

निर्णय नं. ८६८२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६६–WO–१०६१

आदेश मितिः २०६८।५।२१।४

मुद्दाः– उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।

 

निवेदकः चीनको ल्हासा बस्ने राहदानी नं. GI 6525233 बाहक चाइनीज नागरिक निगाको कानून व्यवसायी अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशी

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला अदालत

 

§  अदालतलाई विश्वास लाग्ने कुनै पनि सुरक्षण अदालतमा दाखिल गरेको अवस्थामा मात्र वारेसद्वारा पुर्पक्ष गराई पाउने अधिकार मुद्दाको पक्ष रहेको विदेशी नागरिकलाई प्राप्त हुने हुँदा अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसारको सुविधा वा अधिकार कानून व्यवसायीलाई प्राप्त हुने अधिकार नभई मुद्दाको पक्ष रहेको विदेशी नागरिकलाई प्राप्त हुने हकभित्र पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अदालतले पक्षलाई प्रष्टसँग वारेस राख्न अनुमति नदिएको मुद्दामा पक्ष स्वयं उपस्थित नभई निजको अनुपस्थितिमा निजको प्रतिनिधित्वको लागि उपस्थित भएको कानून व्यवसायीबाट मुद्दाको पक्ष स्वयंले बुझाउनु पर्ने बिगो, दण्ड, जरीवानालगायतका रकमहरू असूल गर्न नसकिने कानूनी अवस्थामा कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) अनुसार आफ्नो पक्षको तर्फबाट मुद्दा हेर्ने अड्डा अदालतसमक्ष उपस्थित हुन पाउने कानून व्यवसायीको अधिकारको दायरा र प्रकृतिको बारेमा विवेचना गर्दा फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भ र वारेसबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउने हकसम्बन्धी नेपाल कानूनको व्यवस्थासँग उक्त दफा २२(१) को तादम्यतालाई पनि हेर्नुपर्ने ।

§  अन्तिम फैसला हुँदा मुद्दाका पक्षबाट असूल गर्नुपर्ने बिगो, जरीवानालगायतका दण्ड सजाय असूल हुन नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुने वा वारेसद्वारा मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने अधिकार प्रयोग गर्न चाहने मुद्दाका पक्षले पूरा गर्ने शर्तहरूको बारेमा अदालती बन्दोबस्तको ६५ तथा ६६ नं. मा गरिएको व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने किसिमबाट कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) मा गरिएको व्यवस्थाको व्यापक परिभाषा र अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  कानून व्यवसायीलाई मुद्दाका पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने सम्बन्धमा दिएको अधिकार कानून व्यवसायीलाई प्राप्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक जस्तो व्यक्तिगत हक नभई कानूनद्वारा निर्धारित दायराभित्र रही सञ्चालन हुने पेशासम्बन्धी अधिकार मात्र हो । यसैले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने गराउने नाममा अन्य प्रचलित कानूनमा गरिएको व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा शून्य गराउन नसकिने ।

(प्रकरण नं.८)

§  फौजदारी मुद्दामा विदेशी प्रतिवादीले अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी वारेसबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउने अनुमित प्राप्त नगरेको अवस्थामा फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले न्यायालयबाट पाउने उपचारको हक वारेसमार्फत् उपभोग गर्न पाउने अवस्था नहुँदा कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) अनुसार आफ्नो पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने हक समेत प्राप्त नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अदालती बन्दोबस्तको १७, ६५(१), ६६ नं

§  विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३, ४(१) र १७(१)

§  कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१)

 

आदेश

            न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अनुसार यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :

            निवेदकको पक्ष चाइनीज नागरिक निगाउपर चाइनीज युआन र नेपाली रुपैंया समेत जम्मा रु.७,८३,०००।– रकमको बिगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३,४(१), १७(१) अन्तर्गत मुद्दा चलाइएकोमा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बिगोबमोजिम धरौटी माग गरिएकोले सो रकम निगाले दाखिल गरी सकेको र सोही धरौटीलाई यथावत कायम गरी निगालाई तारिखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१०।४ मा आदेश भएको छ । अड्डाले तोकेको तारिखमा उपस्थित हुन असमर्थ भएकोले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६५(१) नं बमोजिम वारेस राख्ने अनुमति पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा मिति २०६६।१०।२० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट निवेदन मागबमोजिम वारेस राख्न दिन नमिल्ने भनी आदेश भयो । सोही मितिमा म निवेदकले कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा बस्न पाऊँ भनी दिएको निवेदनउपर कारवाही हुँदा मिति २०६६।११।५ मा एक पटकलाई मात्र तारिखमा बस्न दिने भनी आदेश भयो ।

            एक पटक मात्र तारिखमा बस्न दिने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम वेरीतको भै बदर गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म तारिखमा बस्न पाऊँ भनी निवेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट प्रतिवादी निगा चाइनीज नागरिक भएको र विदेशी नागरिकको हकमा अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. बमोजिम कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीले प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कानून व्यवसायीको हैसियतले निवेदकलाई तारिखमा वस्न पाउने गरी सुविधा प्रदान गर्नु भनी मिति २०६६।१२।२० मा आदेश भयो । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको उक्त आदेशबमोजिम म निवेदकले मिति २०६६।१२।२५ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा बस्ने व्यवस्था गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पुनः “प्रतिवादीलाई यस अदालतबाट मिति २०६६।१२।५ गतेको तारिख तोकिएको मिसिल संलग्न तारिख भरपाईबाट देखिएकोमा निज प्रतिवादीले उक्त तारिख थामेको नदेखिँदा कानूनबमोजिमको म्यादभित्र प्रतिवादीले तारिख थामे, थमाएमा वा सो थमाउने म्याद भुक्तान भए पछि नियमानुसार पेश गर्नु” भन्ने आदेश भयो ।

            पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।१२।२० को आदेशबमोजिम तोकिएको तारिख मिति २०६६।१२।५ ले ३० दिनको म्यादैभित्र मिति २०६६।१२।२५ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई निरन्तर कारवाहीमा रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशले प्रष्ट रुपमा विदेशीको हकमा अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदकलाई कानून व्यवसायीकै हैसियतले तारिखमा बस्न दिनु भनिएकोमा जिल्ला अदालतबाट कुनै कारवाही नै नगर्नु भनी गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ ।

            कानूनबमोजिम वारेस राख्न पाउने र कानून व्यवसायीको हैसियतले अड्डामा उपस्थित हुन पाउने अवस्था फरक छ । प्रस्तुत मुद्दामा पक्षले वारेस राख्ने अनुमति पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा अदालती बन्दोबस्तको ६५(१) नं बमोजिम अदालतको स्वविवेकले वारेस राख्ने अनुमति नदिएकोमा त्यसलाई पक्षले स्वीकार गरेकै अवस्था छ । तर, कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) तथा अधिवक्ता लवदेव भट्ट विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत समेतको मुद्दामा (नेकाप २०३०, अङ्क ६, नि.नं ७५८, पृष्ठ २३०) प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले कानून व्यवसायीलाई प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट बञ्चित गर्ने गरी गरिएको आदेशले म निवेदकको उक्त कानूनी हक एवं संविधानको धारा १२(३)(च) समेतको मौलिक हक हनन् भई उक्त गैरकानूनी आदेश एवं काम कारवाही बदरभागी छ । कानून व्यवसायीले पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक १ पटक मात्र पाउने, अर्को पटक नपाउने भन्ने नै हुँदैन । यो तजविजको कुरा होइन । म निवेदकलाई कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) ले प्रदान गरेको व्यावसायिक कानूनी हक भएकोले कानूनी हकको कुरामा पनि यति दिने र यति नदिने भन्ने हुनै सक्दैन ।

            अतः प्रत्यर्थी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त गैरकानूनी आदेशको कारण निवेदकलाई कानून व्यवसायीको हैसियतले पक्षको तर्फबाट तारिखमा उपस्थित हुन पाउने कानूनी हकबाट बञ्चित गरिएको, पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०६६।१२।२५ मा भएको आदेशबमोजिम अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं को प्रक्रिया पुरा गरी तारिखमा बस्न पाऊँ भनी निवेदन दिई निरन्तर कार्वाहीमा बसी आएको भए पनि सोउपर म्यादैभित्र कारवाही नगरी मिति २०६७।१।५ मा मात्र आदेश गरी मेरो पक्ष निगाले न्यायालयबाट पाउने कानूनी उपचारको हकबाट समेत बञ्चित गरिएकोमा यसबाट निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)(२), १८(१), १९ द्वारा प्रत्याभूत पेसा व्यवसायको मौलिक हक एवं कानूनी व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) द्वारा प्रत्याभूत कानूनी हकबाट समेत बञ्चित गरी सो हकको प्रचलनमा बाधा कुण्ठा सिर्जना गरिएकोले प्रत्यर्थी श्री काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।१।५ को गैरकानूनी आदेश संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी श्री पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।१२।२० को आदेशबमोजिम अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा उपस्थित गराई मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाई पाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनउपर अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई तारिखमा हाजिर गराई मुद्दाको अंग पुर्‍याउने कार्य जारी नै राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ एवं विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            निवेदक कानून व्यवसायी अधिवक्ता श्री पूर्णप्रसाद राजवंशीले प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर हुँदाका अवस्थादेखि नै प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायी रही आएको पेश भएको मिसिल संलग्न वकालतनामा समेतबाट देखिन आएको र प्रतिवादीलाई मिति २०६६।१०।२० गतेको तारिख तोकिएकोमा वारेस राख्न अनुमति नदिने गरी सोही मितिमा आदेश भै निवेदक कानून व्यवसायीले सोही मितिमा नै कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा बस्न पाऊँ भनी निवेदन गरेको देखिन आएको समेतबाट सो तोकिएको तारिखबाट अर्को एक पटक सम्म मात्र कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा बस्न पाउने गरी सुविधा प्रदान गरिएको छ । यस अदालतबाट मिति २०६६।११।५ मा भएको आदेशउपर अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा विपक्षीको निवेदन परेकोमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६६ नम्बर बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा निवेदकलाई कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा बस्न पाउने गरी सुविधा प्रदान गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६६।१२।२० मा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएकोमा मिति २०६६।१२।२५ मा विपक्षीले तारिखमा बसी पाऊँ भनी निवेदन दिन आएकोमा निजले यस अदालतबाट तोकिएको मिति २०६६।१२।०५ को तारिख गुजारी बसेकोले सो तारिख थामेको नदेखिँदा तारिख थमाएमा वा तारिख थाम्ने म्याद भुक्तान भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।१।५ मा आदेश भई कानूनबमोजिम भए गरेको देखिएकोले श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी कुनै आदेश नभएको र निवेदकलाई यस अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात गरे गराएको नहुँदा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको हकमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध छ भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धमा निर्णय हुँदा निवेदन दावी सम्बन्धमा विचार हुने नै हुँदा हाललाई निवेदक कानून व्यवसायीलाई धरौटी तारिखमा राखी मुद्दाको कारवाही गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा निवेदक विद्वान अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले निवेदक अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशी चाइनीज नागरिक निगा विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको विदेशी विनिमय सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी निगाको कानून व्यवसायी नियुक्त भएकोमा विवाद छैन । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) तथा अधिवक्ता लबदेव भट्ट विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत समेतको मुद्दा (नेकाप २०३०, नि.नं ७५८ ) मा प्रतिपादित सिद्धान्तले प्रत्याभूत गरेको कानून व्यवसायीको अधिकारबाट बञ्चित गरी कानून व्यवसायीको हैसियतले पक्षको तर्फबाट तारिखमा बस्न नदिने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१।५ को आदेश त्रुटिपूर्ण छ । उक्त आदेशबाट पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।१२।२० को आदेशको समेत अवज्ञा भएकोले निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले मुद्दाका पक्षलाई मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने हक र कानून व्यवसायीको पेशा रोजगार गर्ने हक फरक–फरक विषय हो । जिल्ला अदालतको आदेशबाट मुद्दाका पक्षको हक गएको हो भने पक्ष आउनु पर्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा पक्षलाई वारेस राख्न अदालतबाट इन्कार गरिएको र पक्षले तारिख गुजारी बसेको अवस्था छ । पक्षले तारिख गुजारी सकेपछि सो मुद्दामा कानून व्यवसायीको उपस्थित हुने अधिकार पुनः सिर्जना हुन सक्दैन । २०३० सालको नि.नं. ७५८ मा प्रतिपादित नजीर कायम भएको मुद्दामा वारेस पहिले नै घोषित भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा र उक्त मुद्दाको तथ्य फरक भएकोले उक्त नजीर यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन । पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई जिल्ला अदालतको आदेशबाट अवज्ञा भयो भन्ने निवेदकको भनाई छ तर सो आदेशबमोजिम अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. को प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिवादी स्वयं उपस्थित भएको अवस्था छैन । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१।५ मा भएको आदेशउपर १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सीधै यस अदालतको रिट क्षेत्रमा निवेदक प्रवेश गरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            निर्णयतर्फ विचार गर्दा चाइनीज नागरिक निगाउपर विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३, ४(१) र १७(१) अन्तर्गत मुद्दा चलेकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट माग भएको धरौट राखी अदालती बन्दोबस्तको ६५(१) नं. बमोजिम वारेस राख्ने अनुमति पाऊँ भनी परेको निवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट वारेस राख्न दिन नमिल्ने भन्ने निर्णय भएपश्चात् निवेदकलाई कानून व्यवसायीको हैसियतले पक्षको तर्फबाट तारिखमा बस्न पाऊँ भनी निवेदन दिंदा मिति २०६६।११।५ मा एक पटकलाई मात्र तारिखमा बस्न दिने आदेश भएको र सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा १७ नं. बमोजिम निवेदन दिंदा प्रतिवादीले अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कानून व्यवसायीको हैसियतले निवेदकलाई तारिखमा बस्न दिनु भनी मिति २०६६।१२।२० मा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएपश्चात् पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेशबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा बस्ने व्यवस्थाको लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुनः निवेदन दिएकोमा प्रतिवादीलाई मिति २०६६।१२।५ गतेको तारिख तोकिएकोमा प्रतिवादीले उक्त तारिख थामेको नदेखिँदा प्रतिवादीले तारिख थाम्ने थमाए वा थमाउने अवधि समाप्त भएपछि पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त आदेशबाट निवेदकलाई संविधानद्वारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने हक र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० द्वारा कानून व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको कानूनी हक हनन् भएकोले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०६७।१।५ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।१२।२० को आदेशबमोजिम निवेदकलाई कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा उपस्थित गराई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेको पाइन्छ ।

            प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।१२।२० मा १७ नं. को निवेदनको रोहमा भएको आदेशको जिल्ला अदालतबाट पालना नभएकोले गराई पाऊँ भन्ने रहेको देखिंदा सोसम्बन्धी पुनरावेदन अदालतको आदेश हेर्दा “मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा विदेशी मानिसको नेपालको अड्डामा परेको ऐनले वारेस दिन पाउने मुद्दामा वारेस दिंदा आफूउपर पोल उजूर परेको कुरा ठहरे लाग्ने ऐनबमोजिमको सजाय धरौट राखेमा वा त्यस बापत नेपाल सरहदमा अचल सम्पत्ति जेथा भएको मानिसलाई जमानी दिए वारेस लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त ६६ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीले प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कानून व्यवसायीको हैसियतले निवेदकलाई तारिखमा बस्न पाउने सुविधा प्रदान गरी कानूनबमोजिम गर्नु” भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । तर पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. को प्रक्रियाबमोजिम वारेसनामा लिई मुद्दाको पक्ष अदालतमा उपस्थित भएको देखिंदैन । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त विदेशी नागरिक भएकोले पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेश पछि अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसार निजलाई तारिख बस्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालतबाट निर्णय नै हुन नपाएको अवस्थामा फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादी (विदेशी नागरिक) का कानून व्यवसायी निवेदक पूर्णप्रसाद राजवंशीले अदालतमा उपस्थित भई अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. को प्रक्रिया पूरा गरी पक्षको हैसियतले तारिखमा बस्न पाऊँ भन्ने निवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदन अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न कानून व्यवसायीको निवेदन परेको तर उक्त फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादी मिति २०६६।१२।५ को तारिखमा उपस्थित हुनुपर्नेमा निजले उक्त तारिख गुजारी नथामेको अवस्था हुँदा प्रतिवादीले तारिख थामे थमाए वा अवधि भुक्तान भएपछि पेश गर्नु भन्ने जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । तर निवेदकले उल्लेख गरेको अधिवक्ता लबदेव भट्ट विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत समेतको मुद्दामा वारेस राख्न अदालतको स्वीकृति लिन नपर्ने देवानी मुद्दामा मुद्दाको पक्षबाट रीतपूर्वक नियुक्त गरेको वारेसले तारिख गुजारेको अवस्थामा कानून व्यवसायीको हैसियतले तारिखमा बस्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न निश्चित् भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत विवाद फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले तारिख गुजारी बसेको र सोही कारणले निजले वारेस दिन पाउने वा नपाउने विषयमा अदालतबाट तथ्यपरक निर्णय नै गर्न नपाएको अवस्थामा उक्त अधिवक्ता लभवेद भट्ट विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत समेतको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा मुद्दाको तथ्य फरक परेको देखिँदा उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने अवस्था हुने देखिएन ।

            अब जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेशबाट कानून व्यवसायीको पेशा, रोजगार गर्न पाउने हकमा असर परेको भन्ने निवेदन दावीको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निम्न प्रश्नहरूको निराकरण गर्न पर्ने देखियो :–

(क)   मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य के हो फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले उक्त ६६ नं. को व्यवस्थाअनुसार वारेसबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउन के कस्ता शर्तहरू पूरा गर्नु पर्दछ र उक्त ६६ नं. अनुसार प्राप्त हुने सुविधा वा हक मुद्दाका पक्षलाई प्राप्त हक हो वा कानून व्यवसायीलाई प्राप्त हक हो ?

(ख)   कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२ को उपदफा (१) अनुसार कुनै कानून व्यवसायीले मुद्दाको पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन पाउने अधिकारको प्रकृति के हो, यसको दायरा कति हुने हो र उक्त दफा २२(१) को व्यवस्थाले अ.ब. ६६ नं. को व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा निस्प्रायोजित गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

(ग)   जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१।५ को आदेशबाट निवेदकको कानून व्यवसाय गर्ने हक हनन् भएको अवस्था छ वा छैन ?

            २. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको बारेमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ६६ नं. मा गरिएको व्यवस्था नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ६६ नं. मा गरिएको व्यवस्था निम्नअनुसार छ :–

            “नेपाल सरहदमा अचल सम्पत्ति जेथा नभएका विदेशी मानिसको नेपालका अड्डामा परेको ऐनले वारेस दिन पाउने मुद्दामा वारेस दिंदा आफूले दावी गरेको ठहरेमा वा आफूउपर पोल उजूर परेको कुरा ठहरे लाग्ने ऐनबमोजिम सजाय धरौट राखेमा वा त्यसबापत नेपाल सरहदमा अचल सम्पत्ति ज्यथा भएको मानिसलाई जमानी दिए मात्र वारेस लाग्न सक्छ ।”

            ३. उक्त अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. को उक्त व्यवस्था हेर्दा वारेस दिन पाउने मुद्दामा विदेशी नागरिकले वारेस दिंदा पूरा गर्न पर्ने शर्तको निर्धारण गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य रहेको पाइन्छ । कानूनबमोजिम वारेस दिन पाउने मुद्दाको पक्षले वारेसमार्फत् मुद्दाको पुर्पक्ष गराउन पाउने अधिकार नेपाल कानूनले सुरक्षित गरेको छ तापनि वारेस नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा मुद्दाको प्रकृति र मुद्दाका पक्षहहरूको नागरिकताको आधारमा फरक–फरक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा अदालती बन्दोबस्तको ६५ नं. तथा ६६ नं. मा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई प्रमुख नेपाल कानूनको रुपमा मान्नु पर्ने हुन्छ ।

            ४. मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ६५ नं. को देहाय २ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार देवानी मुद्दामा वारेसबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउने हकमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न वा रोक्न सक्दैन । तर कानूनअनुसार वारेस राख्न पाउने मुद्दा नै भए पनि फौजदारी मुद्दाका पक्षले र नेपालमा अचल सम्पत्ति नहुने विदेशी नागरिकले वारेसद्वारा मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउनको लागि अदालतको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । यस बारेमा अदालती बन्दोबस्तको ६५ को, देहाय १ नं. र अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. मा विशेष व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा अचल सम्पत्ति नहुने विदेशी नागरिकले देवानी वा फौजदारी दुवै मुद्दामा वारेसद्वारा मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउने हक तथा सुविधा निरपेक्ष तथा निःशर्त नभई कानूनमा निर्धारित शर्त पूरा गरेको अवस्थामा मात्र प्राप्त हुने हक हो भन्ने देखिन्छ । त्यसरी नेपालमा अचल सम्पत्ति नहुने विदेशी नागरिकले सहन बुझाउन पर्ने सम्भावित बिगो वा दण्ड जरीवानाको रकम धरौटी राखेमा वा नेपालमा अचल सम्पत्ति भएको मानिसको जमानी दिएको आधारमा अदालतले अनुमति दिएमा मात्र यस्तो विदेशी नागरिकले वारेसमार्फत् मुद्दाको पुर्पक्ष गराउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । विदेशी नागरिकबाट अदालतले भराई लिन पाउने बिगो वा दण्ड सजायको रकम असूल हुन सक्ने कुराको निश्चित गर्नु नै उक्त ६६ नं. को व्यवस्थाको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसैले नेपालमा अचल सम्पत्ति नभएको विदेशी नागरिकले वारेसमार्फत् मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउने हक सुविधा प्राप्त गर्नु पूर्व मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा निजले बुझाउन पर्ने बिगो वा सजाय असूल हुन सक्ने पर्याप्त र भरपर्दो सुरक्षण अदालतसमक्ष पेश गरेमा मात्र अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. को सुविधा प्राप्त गर्न पाउँछ भन्ने कुरा उक्त अ.वं ६६ मा भएको व्यवस्थाले नै स्पष्ट पार्दछ । यो सुरक्षण नगद धरौटी वा बैंक जमानत वा नेपालमा अचल सम्पत्ति भएको मानिसको जमानी पनि हुन सक्दछ ।

            ५. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार यीमध्ये अदालतलाई विश्वास लाग्ने कुनै पनि सुरक्षण अदालतमा दाखिल गरेको अवस्थामा मात्र वारेसद्वारा पुर्पक्ष गराई पाउने अधिकार मुद्दाको पक्ष रहेको विदेशी नागरिकलाई प्राप्त हुने हुँदा उक्त अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसारको सुविधा वा अधिकार कानून व्यवसायीलाई प्राप्त हुने अधिकार नभई मुद्दाको पक्ष रहेको विदेशी नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो भन्ने कुरामा विवाद रहेन ।

            ६. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मुद्दामा पक्षको तर्फबाट अड्डा अदालतमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीको अधिकार सम्बन्धमा नेपाल कानूनमा भए गरिएका व्यवस्थाहरूको पनि विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) मा गरिएको व्यवस्था र सम्बद्ध विषयमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई नै प्रमुख कानूनको रुपमा मान्नु पर्ने हुन्छ । उक्त दफा २२(१) मा निम्नानुसार कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ :–

”वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतलगायत अधिराज्यका जुनसुकै अड्डा, अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षका तर्फबाट उपस्थित हुने पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकार हुनेछ । ”

७. त्यसैगरी अधिवक्ता लवदेव भट्ट विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालत समेत (नेकाप २०३०, नि.नं ७५८) मुद्दामा कानून व्यवसायीहरूको अधिकार सम्बन्धमा यस अदालतबाट साविक कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को सम्बन्धमा व्याख्या हुँदा “कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेको पक्ष वा निजको वारेस तारिखका दिन अनुपस्थित भए पनि कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ को दफा ११ र वकालतनामाद्वारा पक्षबाट आफूलाई प्राप्त उपस्थित हुने अधिकारको प्रयोग गरी अधिवक्ताले अदालतमा उपस्थित भई पक्षको तर्फबाट तारिख लिन र पक्षले गर्नुपर्ने अन्य काम कुराहरू गरी पक्षको प्रतिनिधित्व पाउँछ भन्नु पर्ने देखिन्छ” भन्ने समेत निर्णय भएको पाइन्छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित प्रस्तुत सिद्धान्तको मूलभूत आशय पक्षको न्यायसम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्न कानून व्यवसायीलाई पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने, पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकारहरू प्रदान गर्नु रहेको पाइन्छ । उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा लागू नहुने भन्ने विषयमा उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएको हुँदा यहाँ सोको पुनरावृत्ति गरी रहनु परेन ।

८. वस्तुतः कानून व्यवसायीहरूलाई पक्षको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित हुने, पैरवी गर्ने र बहस गर्ने अधिकारहरू प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानून व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा २२(१) मा गरिएको व्यवस्थाको उद्देश्य र प्रयोजन के हो भन्ने र यसको दायरा कति हुने हो भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत विवादमा निराकरण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको छ । उक्त ऐनको माथि उल्लिखित दफा २२(१) मा गरिएको व्यवस्थाको बनावट हेर्दा कानून व्यवसायीलाई मुद्दाको पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन पाउने अधिकारको प्रयोग निरपेक्ष रुपमा सबै मुद्दामा एकरुपले हुन्छ भनेर बुझ्न मिल्दैन । अदालतबाट पक्षलाई वारेस राख्न अनुमति दिइएको मुद्दा र वारेस राख्न अनुमति नदिई सम्बन्धित पक्ष आफै उपस्थित हुनुपर्ने मुद्दालाई अलग स्तरमा राखेर उक्त ऐनको दफा २२(१) अनुसार कानून व्यवसायीलाई आफ्नो पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन पाउने अधिकारको सन्दर्भ प्रयोजन र प्रकृति के हुने भन्ने कुराको व्याख्या गर्नु पर्दछ । अदालतले पक्षलाई प्रष्टसँग वारेस राख्न अनुमति नदिएको मुद्दामा पक्ष स्वयं उपस्थित नभई निजको अनुपस्थितिमा निजको प्रतिनिधित्वको लागि उपस्थित भएको कानून व्यवसायीबाट मुद्दाको पक्ष स्वयंले बुझाउन पर्ने बिगो, दण्ड, जरीवानालगायतका रकमहरू असूल गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) अनुसार आफ्नो पक्षको तर्फबाट मुद्दा हेर्ने अड्डा अदालतसमक्ष उपस्थित हुन पाउने कानून व्यवसायीको अधिकारको दायरा र प्रकृतिको बारेमा विवेचना गर्दा फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भ र वारेसबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउने हक सम्बन्धी नेपाल कानूनको व्यवस्थासँग उक्त दफा २२(१) को तादम्यतालाई पनि हेर्नु पर्दछ । वारेसद्वारा मुद्दाको पुर्पक्ष गराउन पाउने हकसँग सम्बन्धित प्रमुख कारणको रुपमा रहेका अदालती बन्दोबस्तको ६५ तथा ६६ नं. मा गरिएका कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भ र उद्देश्यको सन्दर्भमा नै उक्त दफा २२(१) को व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम फैसला हुँदा मुद्दाका पक्षबाट असूल गर्न पर्ने बिगो, जरीवाना लगायतका दण्ड सजाय असूल हुन नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुने वा वारेसद्वारा मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने अधिकार प्रयोग गर्न चाहने मुद्दाका पक्षले पूरा गर्ने शर्तहरूको बारेमा अदालती बन्दोबस्तको ६५ तथा ६६ नं. मा गरिएको व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने किसिमबाट कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) मा गरिएको व्यवस्थाको व्यापक परिभाषा र अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त दफा २२(१) अनुसार कानून व्यवसायीलाई मुद्दाका पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने सम्बन्धमा दिएको अधिकार कानून व्यवसायीलाई प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक जस्तो व्यक्तिगत हक नभई कानूनद्वारा निर्धारित दायरा भित्र रही सञ्चालन हुने पेशा सम्बन्धी अधिकार मात्र हो । यसैले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने गराउने नाममा अन्य प्रचलित कानूनमा गरिएको व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा शून्य गराउन सकिदैन ।

९. उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाको आधारमा प्रस्तुत विवादको तथ्यलाई हेर्दा प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादी विदेशी नागरिक रहेका र पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशानुसार अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसारको प्रक्रिया पुर्‍याउन निज आफै उपस्थित भएको अवस्था छैन र निजको नाममा नेपालमा कुनै अचल सम्पत्ति भए रहेको प्रमाण पनि छैन । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।१२।२० मा भएको आदेशअनुसार निवेदकको कानून व्यवसायीको हैसियतले पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुन पाऊँ भन्ने निवेदन माग भए पनि पुनरावेदन अदालतको आदेशमा अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. को प्रक्रिया पूरा गरिआएको अवस्थामा कानून व्यवसायीको हैसियतले निवेदकलाई तारिखमा बस्न पाउने सुविधा प्रदान गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. मा विदेशी नागरिकले वारेस राख्दा पूरा गर्नुपर्ने शर्त तोकेको देखिन्छ र उक्त व्यवस्थाअनुसार ऐनले वारेस दिन पाउने मुद्दामा वारेस दिंदा आफूउपर पोल उजूर परेको कुरा ठहरे लाग्ने ऐनबमोजिमको सजाय धरौट राखेमा वा त्यसबापत नेपाल सरहदमा अचल सम्पत्ति जेथा भएको मानिसलाई जमानी दिन प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भई प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा विदेशी नागरिकले वारेस राख्न पाउने सम्मको व्यवस्था हो । पुनरावेदन अदालतको सो आदेशबमोजिम प्रतिवादी स्वयंले अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. को प्रक्रिया पूरा गरी सो प्रयोजनका लागि वारेसनामा दिई कानूनबमोजिमको अख्तियारी दिएको अवस्था नदेखिएकोले निवेदकलाई पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायीको हैसियतले अदालतमा उपस्थित भई तारिखमा बस्न पाउने बारेमा उक्त ऐनको दफा २२(१) अन्तर्गतको हक प्राप्त हुने अवस्था देखिएन ।

९. अब तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्न निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन्छ, हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको पक्ष विदेशी नागरिक भएको र निजले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. को प्रक्रिया पूरा गरी वारेसद्वारा मुद्दाको पुर्पक्ष गराइ पाउन अदालतको अनुमति प्राप्त गरेको देखिएन । यसरी फौजदारी मुद्दामा विदेशी प्रतिवादीले अदालती बन्दोबस्तको ६६ नं. अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी वारेसबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गराई पाउने अनुमति प्राप्त नगरेको अवस्थामा फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले न्यायालयबाट पाउने उपचारको हक वारेसमार्फत् उपभोग गर्न पाउने अवस्था नहुँदा निवेदकलाई कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२(१) अनुसार आफ्नो पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने हक समेत प्राप्त नहुने हुँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१।५ को आदेशबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्न पाउने हक कानूनविपरीत हनन् भएको नदेखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

 

इति संवत् २०६८ साल भदौ २१ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृतः– कमलप्रसाद पोखरेल