निर्णय नं. ८१६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ
निर्णय नं. ८१६४ २०६६ असोज अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत् २०६४–WS– ००२६
आदेश मितिः २०६५।३।१२।५
विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः जिल्ला काभ्रेपलान्चोक गा.वि.स. खरेलथोक वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,सिंहदरवार, काठमाडौँ समेत
§ वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारा वा व्यवस्था असंशोधनीय गरी संशोधन गर्न रोक लगाएको नदेखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संशोधन विषयमा Rigid नभएका कारण १४८ बमोजिमको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई Basic Structure नमानेको र कुनै पनि धारा असंशोधनीय नबनाएको हुँदा र संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबनेसम्मको लागि वर्तमान संविधान लागू भै धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी भएको संशोधनलाई संवैधानिक ब्यवस्थाको मुलभूत मान्यताको धारा कुनै नभएकाले यसलाई आमूल परिवर्तन गरी संशोधन गरिएको भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं.१९)
§ प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था भनेको बहुमतको शासन ब्यवस्था भएकाले झण्डै सर्वसम्मतबाट भएको संशोधनलाई नेपाली जनताले Popular Mandate बाट Sanction गरेको संशोधन मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ जनआन्दोलनबाट Sanction प्राप्त Popular Mandate को आधारमा तयार भै जनआन्दोलनको भाबनाअनुसार जारी भएको संविधानको धारा १४८ मा भएको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको संशोधनलाई असंवैधानिक भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.२२)
§ वर्तमान संविधानमा कुनै Basic Feature/Structure नभएकोले धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्छ । धारा १४८ को संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको संशोधनमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
§ अन्तरिम संविधान, २०६३ को लक्ष्य नै गणतन्त्र भएको र वर्तमान संविधानले संविधानको कुनै पनि व्यवस्था एवं धारालाई Basic Feature/Structure नमानेको हुँदा व्यवस्थापिका संसदले आफूमा भएको संविधान संशोधनको Amending Power प्रयोग गरी संशोधन गर्न सक्दछ र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी भएको संशोधन बदर हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
वादीका तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ताद्वय श्री वालकृष्ण न्यौपाने र श्री अच्यूत खरेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को ४, १३(२) र (३) १३८(१, १४१, १४८, १५९
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११६, ८८(१)(२)
§ नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २०(२)
आदेश
न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत दायर भई यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको पहिलो संशोधनबाट धारा १३८ को उपधारा १ मा रहेका “लोकतान्त्रिक र ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको” भनी र उपधारा ३ मा रहेको “राज्यको पुनसंरचना सम्बन्धी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “राज्यको पुर्नसंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी विषयको” भनी संशोधन गरेको व्यवस्थाका साथै तेस्रो संशोधनबाट धारा १५९ मा रहेको धारा शीर्षक “राजा सम्बन्धी व्यवस्था” हटाई धारा शीर्षक “राष्ट्रप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था” राखी उक्त धारा १५९ को उपधारा १, २, ३, ३(क) र ३(ख) को सट्टा अर्कै उपधारा १, २, ३ ३(क) र ३(ख) को व्यवस्था गरी उपधारा १ मा नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेकोमा यसरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको पहिलो संशोधनबाट धारा १३८ को उपधारा १ र उपधारा ३ मा संशोधन गरेको व्यवस्था र संविधानको तेस्रो संशोधनबाट धारा १३८ को उपधारा १ र उपधारा ३ मा संशोधन गरेको व्यवस्था र संविधानको तेस्रो संशोधनबाट धारा १५९ मा गरिएको संशोधनले संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाउने छ भनी राज्यको स्वरुप एवं शासन प्रणालीका सम्बन्धमा किटान गरी संशोधन गरेको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४ मा उल्लिखित राज्यको स्वरुप सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिनुको साथै संविधानको प्रस्ताबनाको अन्तिम अनुच्छेदमा उल्लिखित “आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं” भन्ने व्यवस्थासँग बाझिन्छ । संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबनेसम्मका लागि जारी भएको अन्तरिम संविधानले संविधानसभाबाट बनी तयार हुने संविधानमा राज्यको स्वरुप संघीय हुने भनी किटानी व्यवस्था गर्नुले उक्त व्यवस्था संविधानको प्रस्ताबनाको अन्तिम अनुच्छेदसँग बाझिनुको साथै यसरी संविधानमा भएको पहिलो र तेस्रो संशोधनले संविधानको धारा २ द्वारा प्रदत्त राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ताको उपभोग गर्नबाट म निवेदक लगायत समस्त नेपाली जनतालाई बन्देज लगाएको प्रष्ट छ ।
त्यस्तै गरी संविधानको दोस्रो संशोधनबाट धारा १५९ मा उपधारा ३(क) र ३(ख) थप गर्नुका साथै संविधानको तेस्रो संशोधनबाट धारा १५९ मा रहेको धारा शीर्षक “राजा सम्बन्धी व्यवस्था” हटाई “राष्ट्रप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था” गरी उपधारा १, २, ३, ३(क) र ३(ख) सट्टा अर्कै उपधारा १,२,३, ३(क) र ३(ख) को नयाँ व्यवस्था गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने, गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गरिने तर राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन गम्भीर षडयन्त्र गरेमा संविधानसभा अगावै पनि व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई बहुमतले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न सकिने, गणतन्त्रको कार्यान्वयन नभएसम्मको लागि राष्ट्रप्रमुखले गर्ने सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ भनी नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक भै सकेको र त्यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गरिनेछ भनी म निवेदक लगायत संवैधानिक राजतन्त्रप्रति आस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामा विश्वास राख्ने लाखौं नेपालीलाई माओवादी सहितको सात दलीय गठबन्धनको सरकारले राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गरेको संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवसरबाट बन्देज लगाएको प्रष्ट छ ।
म निवेदक लगायत लाखौं नेपालीले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा मानव अधिकार जस्ता कुराहरूलाई आफ्नो जीबनशैली बनाएको परिप्रेक्ष्यमा हामी संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रका हिमायती एवं स्वतन्त्रताका पक्षधर कै पक्षमा अत्याधिक मत आउने सन्त्रासले संविधानसभा अगावै संविधानको संशोधन गरी संविधानको धारा २ द्वारा प्रदत्त जनतामा निहित राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ताको उपभोग गर्न बन्देज लगाउने र संविधानको प्रस्ताबनाको अन्तिम अनुच्छेदको मर्म र भाबनाका साथै संविधानको धारा ४ को राज्यको स्वरुपसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिने गरी संविधानको संशोधन गरेकोमा उक्त संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको उपधारा २ र ३ द्वारा प्रदत्त वैचारिक आस्थासम्बन्धी मौलिक हकको उपभोग गर्न बन्देज लगाएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४१ को उपधारा २ को कुनै एउटा राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक बिचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानून, गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थासँग बाझिएकोले संविधानको पहिलो संशोधनबाट धारा १३८ को उपधारा १ र ३ मा गरिएको संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था बदर गर्नुका साथै दोस्रो संशोधनबाट धारा १५९ को उपधारा ३(क) र ३(ख) थप गरिएकोमा तेस्रो संशोधनबाट धारा १५९ मा व्यापक संशोधन गरी “राजा सम्बन्धी व्यवस्था” रहेको धारा शीर्षक हटाई “राष्ट्रप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था गरी उक्त धाराको उपधाराहरूमा नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने, गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट गरिने तर राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेमा संसदको तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने, गणतन्त्रको कार्यान्वयन नभएसम्मको लागि राष्ट्रप्रमुखले गर्ने सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था बदर गरी गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यको स्वरुप संघात्मक रीतिस्थिति भन्ने कार्यक्रम लिएका र गणतन्त्रवादी बिचारधारा बोकेका सातदलीय गठबन्धनको सरकारमा रहनेहरूले मुलुकको शासन चलाएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राज्यको स्वरुप संघात्मक हुने भन्ने विषय र गणतन्त्रको विषयलाई प्रमुख एजेण्डा नरीतिस्थितिु, त्यस कुराको प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु भन्ने लगायत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४१ को उपधारा २ को अक्षर, मर्म र भाबनाको समेत सम्मान हुने गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको निवेदन ।
यसका के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम विषेश इजलासमा पेश गर्नु । साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिए पनि हाल सो आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतको आदेश ।
वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ नेपाली जनताले आफ्नो Constituent Power को मौलिक हक प्रयोग गरी निर्माण गरेको Full-Fledged Constitution नभई मुलुकलाई संविधानसभासम्म पुर्याई संविधानसभाबाट नयां संविधान नबनेसम्मको अन्तरिम अवधिलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि जनआन्दोलनको शक्तिबाट स्थापित भएका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिबाट निर्माण भएको संविधान भएको तथ्यलाई निवेदकले आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन । अन्तरिम संविधान भएको कारण यसले संविधानका आधारभूत संरचना सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था थिएन र गरेको मान्न पनि मिल्दैन । संविधानसभा मार्फत् जनताले रोजेका राजनीतिक, आर्थिक र न्यायिक दर्शनहरू भावी संविधानका आधारभूत संरचनाको रुपमा स्थापित हुने हुन् र त्यस्ता दर्शनहरू जनताले बाहेक अरुले परिवर्तन गर्न सक्ने छैनन् । यो नै संविधानवाद र आधारभूत संरचनाको विधिशास्त्रीय मान्यता हो । तर अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदले कुनै सारभूत सीमा लगाएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले व्यवस्थापिका संसद अन्तरिम संविधानमा जुनसुकै संशोधन गर्न सक्षम छ । तसर्थ अन्तरिम संविधानको कुनै पनि संशोधन न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ द्वारा प्रदत्त संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्थापिकाको एकलौटी संवैधानिक अधिकारमाथि कसैले पनि चुनौती दिन मिल्दैन । व्यवस्थापिका संसदबाट भएका कामकारवाहीउपर कुनै नेपाली नागरिकलाई चित्त नबुझेमा सम्मानित अदालतको शरणमा जाने अधिकार सुरक्षित छ । तर वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपाली जनताले आफ्नो Constituent Power को मौलिक प्रयोग गरी निर्माण गरेको Full-Fledged Constitution नभई मुलुकलाई संविधानसभासम्म पुर्याई संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको अन्तरिम अवधिलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि जनआन्दोलनको शक्तिबाट स्थापित भएका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिबाट निर्माण भएको संविधान भएको तथ्यलाई निवेदकले आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । अन्तरिम संविधान भएको कारण यसले संविधानका आधारभूत संरचना सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था थिएन र नगरेको मान्न पनि मिल्दैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा १४८ को आधार (१) बमोजिम संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले व्यवस्थापिका संसद अन्तरिम संविधानमा जुनसुकै संशोधन गर्न सक्षम छ । अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) ले प्रदान गरेको अधिकार संविधानको पुनरावलोकन गर्नको लागि नभई कानूनको पुनरावलोकन गर्नको लागि भएको स्पष्ट छ । संविधानका प्रावधानहरू एक आपसमा वाँझिएका छन् वा छैनन् भन्ने विषय न्यायिक निरुपणको विषय हुन नसक्ने हुँदा प्रथम दृष्टिमा नै रिट खारेज निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सो संविधानमा समय–समयमा भएका संशोधनहरू नेपाली जनताले मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि गरेको जन आन्दोलनको बलबाट प्राप्त जनादेशलाई मुर्तरुप दिन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको तर्फबाट विशेष परिस्थितिमा जारी गरिएको विशेष प्रकृतिको ऐतिहासिक अधिकारपत्र हुन् । कुनै पनि मुलुकमा नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रका लागि भएको क्रान्ति, जन आन्दोलन वा जन विद्रोहबाट स्थापित जनादेश र सोअन्तर्गत स्थापित संवैधानिक विषय न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्दैन । प्रस्तुत संविधान र सोमा भएको संशोधन मुलुकको सार्वभौम र सर्वोच्च विधायिका व्यवस्थापिका संसदबाट जन आन्दोलनबाट निर्देशित जनादेशलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको र त्यसमा समय–समयमा भएको संशोधन राजनीतिक प्रकृतिको ऐतिहासिक लिखत भएकोले यसमा अन्तरनिहित विषयवस्तु जनइच्छालाई मूर्तरुप दिन र द्वन्द व्यवस्थापन गरी संक्रमणकाललाई नियमित गर्न सो संविधानमा भएका संशोधनका व्यवस्थाहरू राजनीतिक विषय हुँदा त्यसको संवैधानिकता अन्तरिम संविधानको सीमा भित्रबाट खोज्न र न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र त्यसमा समय समयमा भएका संशोधनहरू विगत १२ वर्ष देखि कायम रहेको द्वन्द्व अन्त्य गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले संवत् २०६३ साल मङ्सिर ५ गते सम्पन्न वृहत शान्ति सम्झौता र ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक दलहरू बीच सम्पन्न सहमतिका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएका लिखत हुन् । संविधानको धारा १४८ को उपधारा (१) बमोजिमको सो धाराको कार्यविधि पूरा गरी संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन गर्न सकिने नै हुनाले त्यसरी भएको संशोधनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्भाबना रहदैन र सो सम्बन्धमा संविधानको धारा १०७ बमोजिम यस सम्मानित अदालतबाट क्षेत्राधिकार कायम गरी रिट जारी गर्न सक्ने अवस्था रहदैन भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री अच्यूत खरेलले हालको अन्तरिम संविधानको व्याख्या गर्दा यसको आधारभूत संरचनालाई आधार मानेर सामान्जस्यपूर्ण व्याख्या गरिनु पर्दछ । निवेदकले दावी गरेका यावत जिकीरहरू नेपाली जनताले संविधान रीतिस्थिति पाउने अधिकारहरूको प्रचलन र संरक्षणमा केन्द्रीत रहेकोले अन्तरिम संविधानमा भएको संशोधनको व्यवस्थाले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै रीतिस्थिति पाउने आधारभूत अधिकारमा कुनै नियन्त्रण र बन्देज लगाउन सक्ने होइन । नेपाली जनतालाई सर्वोपरी मानी व्याख्या गर्दा अन्तरिम संविधानमा गरिएका निवेदनमा दावी गरिएका संशोधनका व्यवस्थाहरूले जनताको संविधान रीतिस्थितिे अनियिन्त्रत अधिकारमा नियन्त्रण लगाएकोले उक्त व्यवस्था धारा १०७(१) बमोजिम बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था छ भनी र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमालले निवेदकले जिकीर लिएका कुराहरू अन्तरिम संविधानको संरचना र यसको उद्देश्यले पनि न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रभित्र पर्दैन । यो संविधान अन्तरिम प्रकृतिको भएको र यसको कुनै आधारभूत संरचना नभै अन्तरिम समयको व्यवस्थापन गर्नसम्मलाई ल्याइएकोले निवेदन जिकीरबमोजिम हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२. विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिले संशोधनबाट भएको धारा १३८ को उपधारा (१) र (३) मा गरिएको संशोधन र तेस्रो संशोधनबाट धारा १५९ (३क) र ३ (ख) थप गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २ धारा ४ सँग बाझिएको साथै उक्त संशोधनहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(२) र (३) द्वारा प्रदत्त हकमा समेत बन्देज लगाउन गएकोले उक्त संशोधन बदर गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ को उपधारा (२) को अक्षर, भाबना र मर्म समेतको सम्मान हुने गरी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने माग देखिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संशोधित धारा १३८ को उपधारा (१) यसप्रकार छः–
(१) वर्गीय, जातीय, भाषिक ,लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिनेछ ।
सोही धाराको उपधारा (३) यसप्रकार छः–
(क) राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
त्यसै गरी दोस्रो संशोधनले संशोधन गरेको धारा १५९ ३(क) र ३(ख) यसप्रकार छः–
(३क) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेको ठहर गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै पनि व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतले राजसंस्था कायम नरहने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ ।
(३ख) उपधारा (३क) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गरिनेछ ।
त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधनबाट कायम भएको धारा १५९ को व्यवस्था यसप्रकार छः–
१५९ राष्ट्रप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
(२) गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिले वैठकबाट हुनेछ ।
तर राजाले संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेमा संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै पनि व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यहरूको वहुमतले प्रस्ताव पारित गरी गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश गर्नेछ ।
(३) मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।
(३क) मुलुकको शासन व्यवस्था र सोको सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ।
(३ख) गणतन्त्र कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि राष्ट्र प्रमुखले गर्ने सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ । कुनै पनि लिखित संविधानमा तीन महत्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन् ।
(१) नागरिकहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रता
(२) राज्यका तीन अंगको गठन विधि र तिनको काम कर्तव्य र अधिकार,
(३) भविष्यमा गर्नुपर्ने संशोधनको व्यवस्था र विधि
३. खास अवस्थामा उत्पन्न परिस्थिति अनुसार संविधान लेख्न Mandate पाएका निकाय वा सभाद्वारा संविधान लेखिन्छ । तर समय प्रगतिशील भएको कारण मुख्यतया बढ्दो आर्थिक विकास र समाज परिवर्तनको कारण खास अवस्था र परिस्थितिमा लेखिएको Document ले बदलिंदो परिवर्तित समाज र परिस्थिति जनताको Aspiration लाई Cope गर्न पूर्णतया सक्षम नहुने हुनाले बदलिंदो परिस्थितिलाई सामना गर्न बेग्लै परिस्थिति र अवस्थामा लेखिएको Document लाई संविधानको भाषामा संशोधन भनिन्छ र यही व्यवस्था अन्तर्गत समय सापेक्ष रीतिस्थिति संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. शिक्षा आदिको कमी र सताव्दियौंदेखि चलिआएको Autocratic राज्य व्यवस्थाले गर्दा जनतालाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकारबाट वञ्चित गरेको कारण पनि संवैधानिक परिवर्तन र संशोधनको आवश्यकता पर्दछ । उदाहरणको लागि हाम्रो प्रसँगमा खारेज भएको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २०(२) लाई लिन सकिन्छ । उक्त धारा २०(२) को व्यवस्थाले जनतामा सार्वभौमसत्ता नभई राजामा सार्वभौमसत्ता थियो । यी कारणहरूले गर्दा संविधानको संशोधन आवश्यक पर्ने हुनाले संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा संशोधनको व्यवस्था समावेश भएको हुन्छ । संविधानमा भएको यही संशोधन गर्ने धारा अन्तर्गत संविधान संशोधन गरिन्छ ।
५. विधायिकाले बनाएको कानूनलाई विधायिकी अधिकार अन्तर्गत संशोधन गरिएजस्तै Constituent Power अन्तर्गत बनेको संविधान पनि Constituent Power अन्तर्गत संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गरिन्छ ।
६. गतिशील र प्रगतिशील समाजमा जनताको आकांक्षा र चाहनालाई पूरागर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकरुपता कायम राख्न भनी संविधानको समयानुकूल संशोधन आवश्यक पर्दछ । यसको विपरीत यदि संविधान नै संशोधन हुन नसक्ने हो भने यसले राष्ट्रको उन्नति र सम्पन्नतामा नै यसको प्रतिकूल असर पर्न सक्छ र गैरसंवैधानिक शक्ति र प्रक्रियाले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था र वातावरण उत्पन्न हुन सक्छ । उदाहरणको लागी २०१९ सालको नेपालको संविधानलाई लिन सकिन्छ । उक्त संविधानले जनतालाई सार्वभौम हुने अधिकारबाट वञ्चित गरेको थिथो । उक्त संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै मौलिक हक समेत नियन्त्रण गरेको थियो । सार्वभौम अधिकार जनतामा नरहेको कारण ती प्रमुख ब्यवस्थाहरू संशोधन नै हुन नसक्ने गरी Rigid बनाइएको थियो । संविधान संशोधनको संवैधानिकबाटो नै नभएकोले जनताले आन्दोलन नै गरेर उक्त संविधानलाई परिवर्तन गरी नयाँ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी हुन पर्यो ।
७. द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्य, संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन र उपनिवेशवादको अन्त्यपछि स्वतन्त्र भएका सबै राष्ट्रहरू लिखित संविधानबाट राज्य संञ्चालित छन् । कुनै पनि राष्ट्रको संविधानमा त्यस राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक स्वरुप प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । आधुनिक युगका सबै राष्ट्रका राज्य र राजनीतिक व्यवस्था फरक–फरक भएपनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट निष्पक्ष निर्वाचनको आधारमा गठन भएका वैध सरकारलाई सैनिक शक्तिको आधारमा हटाएर राज्यसत्ता कव्जा गरेको राष्ट्रहरू बाहेक अन्य सबै राष्ट्रहरूको लक्ष्य जनताको कल्याण नै हुन्छ । अर्थात् यस्ता राष्ट्रहरूको लक्ष्य भनेको Welfare State नै हो त्यसैले पनि संविधान भनेको समयको माग र आवश्यकतानुसार राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाअनुसार संशोधन हुन सक्ने हुनुपर्छ, Rigid हुनहुदैन । सो सम्बन्धमा J.W Garner ले भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण छ । उनले Political Science and Government नामक पुस्तकमा संविधान आवश्यकतानुसार संशोधन हुन सक्ने हुनुपर्छ Rigid हुनुहुदैन भनेका छन् ।
८. "A permanent static Constitution is logically untenable for human societies grow and develop with a lapse of time and unless provision is made for such constitutional readjustments as their internal developments require they must stangnate or retrogress" भनेको देखिन्छ । हुनपनि हो देशको राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक विकासको गति र अनूपातमा संविधान चल्न सकेन भने स्थायित्व हुंदैन । संविधानको लक्ष्य राष्ट्रको जनता नै भएको हुँदा जनताको Aspiration अनुसार देशको राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक अवस्था र आवश्यकक्तानुसार Adjust गर्न सक्ने संविधान हुनुपर्छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासको साथसाथै संविधान समाजको आकांक्षा र आवश्यक्तानुसार संविधान संशोधन हुन सकेन भने त्यस्तो संविधान Workable Document हुन सक्दैन र अन्ततोगत्वा यस्तो संविधानको स्थायित्व पनि नहुनसक्छ ।
९. संविधान समाजको आवश्यकतानुसार संशोधन हुन सकेमात्र Workable Document बन्छ । अन्यथा त्यस्तो संविधानले गैरसंवैधानिक प्रक्रियालाई निम्त्याउन पनि सक्छ । सो सम्बन्धमा Political science Querterly 409(1921) मा प्रकाशित Victor Rose Walter ले "The constitution of a nation must be responsive to the changes, Change is the law of life. Hence to be responsive to the outward change a constitution must have the essence of workableness and this can be achieved through an amending clause. Any stagnation is sure to cause steadily deepening discontent and to invite recourse to extra constitutional devices which brings revolution" भनेको देखिन्छ ।
१०. संविधान संशोधनका सम्बन्धमा अमेरिकाको संविधानको २०० औं सतबार्षिकी दिवस मनाउन अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका १९६९– १९८६ सम्मका प्रधान न्यायाधीश श्री Warren E Burger को अध्यक्षतामा समारोह समिति गठन भएको थियो । सो उपलक्ष्यमा छापिएको Pocket Series को अमेरिकी संविधानको Foreward मा न्यायमूर्ति "This constitution was not perfect, it is not perfect today even with amendments, but it has continued longer than any other written form of government. It sought to fulfill the promises of the Declaration Of Independence of 1776, which expressed peoples yearing to be free and to develop the latents given them by their creator" भन्नु भएको छ । न्यायमूर्ति श्री Burger का अनुसार संशोधनबाट पनि संविधान पूरा हुँदैन । यसबाट के देखिन्छ भने संविधान आफैमा पूरा हुँदैन । जनचाहना र समाजको मागअनुरूप संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान संशोधन गर्दै जाने Ongoing Process हो ।
११. संविधानको संशोधनको व्यवस्था संविधानको महत्वपूर्ण अंग हो । संशोधनको व्यवस्था नगरेको संविधान अपुरो भन्नुपर्दछ । यस्तो परिकल्पना गर्न सकिंदैन । संविधान संशोधन मुख्य २ प्रकारबाट हुने गर्दछ ।
(१) De Jure or Formal Amendment
(२) De Facato or informal Amendment
१२. हाम्रो संविधानको धारा १४८ को व्यवस्था Formal Modification अथवा Formal Amendment को व्यवस्था भएकोले संशोधनको De Facto or Informal Mode हाम्रो लागि प्रासंङ्गिक भएन ।
१३. धारा १४८(१) मा संविधान संशोधनको व्यवस्था भएको छ । धारा १४८ को व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र उपधारा (१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पेश भएको संशोधन विधेयक तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यहरूको बहुमतले समर्थन गरेमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। संविधान संशोधनको वैध निकायको सम्बन्धमा मुख्यतयाः निम्न कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
(क) व्यवस्थापिका संसद
(ख) संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुनुपर्ने
(ग) सो विधेयक दुई तिहाई बहुमतद्वारा पारित हुनुपर्ने ।
१४. विधायिकाले Legislative Power अन्तर्गत बनाएको Ordinary Law र Constituent Power अन्तर्गत बनाएको Organic Law अर्थात् संविधान संशोधनमा महत्वपूर्ण फरक के छ भने विधायिकी कानूनको संशोधनलाई विधायिकाले संवैधानिक प्रक्रिया पूरागरी पारित गरेपछि राष्ट्राध्यक्षसमक्ष पेश गरी राष्ट्राध्यक्षले पनि Legislative Power अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्राध्यक्षले पारित विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि ऐन बन्दछ । उदाहरणको लागि संविधानको धारा ८४ अन्तर्गत प्रस्तुत विधेयक धारा ८५ बमोजिम पारित भएपछि धारा ८७ बमोजिम प्रमाणिकरण भएपछि ऐन बन्दछ तर संविधान संशोधनमा राष्ट्राध्यक्षको कुनै भूमिका हुंदैन । धारा १४८ को व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई बहुमतबाट स्वीकृत भएमा संविधानको जुनसुकै धारा संशोधन हुन्छ ।
१५. संविधान संशोधन सम्बन्धमा धारा १४८(१) अन्तर्गत विधिवत् संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश भएको र उपधारा(२) बमोजिमको प्रक्रिया पूरागरी संशोधन भएको देखिंन्छ । निवेदकले अमान्य घोषित गर्न माग गरेको नेपालको अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी संशोधन भएको भन्ने निवेदन जिकीर देखिँदैन ।
१६. अब संविधानको उक्त संशोधन बदर हुनुपर्ने हो ,होइन भनी हेर्दा धारा १४८ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था भएको छ । धारा १४८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट संशोधन हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तरिम संविधान हो । संविधानमा नै अन्तरिम संविधान भन्ने उल्लेख छ । संविधानको प्रस्ताबनाको अन्तिम प्रकरणमा संविधानसभाबाट अर्को नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्मको लागि राजनीतिक सहमतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको भन्ने देखिन्छ । धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल वढीमा २ वर्ष ६ महिनाको हुने उल्लेख छ ।
१७. लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गर्ने र राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने उद्देश्यले धारा ६३ बमोजिम गठित संविधानसभाबाट अर्को संविधान निर्माण नहुन्जेल सम्मको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको भन्ने देखिन्छ ।
१८. धारा १४८ ले वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारा असंशोधनीय बनाएको देखिँदैन । राजनीतिक सहमतिबाट प्रस्तुत संविधान तयार भएको भन्ने प्रस्ताबनाबाट देखिन्छ । वर्तमान संविधानले खारेज गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले धारा ११६ मा उक्त संविधान संशोधनको व्यवस्था र प्रक्रिया राखे पनि प्रस्ताबनाको भाबनाको विपरीत हुने गरी संशोधन हुन नसक्ने खारेज भएको उक्त संविधानमा व्यवस्था भएको थियो । २०४७ सालको खारेज भएको उक्त संविधानको प्रस्ताबनामा समावेश गरिएका केही व्यवस्था एवं धाराहरूलाई Basic Feature/Structure भनिएको थियो । Basic Feature/Structure मानिएका ती केही व्यवस्थाहरू संशोधन हुन नसक्ने भनी धारा ११६ मा स्पष्ट उल्लेख भएको थियो । तर वर्तमान संविधानको कुनै पनि धारा वा व्यवस्था असंशोधनीय गरी संशोधन गर्न रोक लगाएको देखिँदैन । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ संशोधन विषयमा Rigid नभएका कारण १४८ बमोजिमको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्ने देखियो ।
१९. हाल नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको चुनाव भई चुनावको आधारमा संविधानसभा गठन भई नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यको शुरुवात भएको कुरा यस अदालतले Judicial Notice मा लिने कुरा हो । संविधानमै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भनी वर्तमान संविधानलाई अन्तरिम संविधान नामाकरण गरिएको छ ।नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नेपाली जनता आफैले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी आ–आफ्नो Delegate चुनेर पठाई Delegate को समूह जसलाई संविधानसभा भनिन्छ त्यस्तो सभाबाट संविधान नलेखी राजाहरू आफै नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनी राज्यको कार्यकारिणी, ब्यवस्थापिकीय, र न्यायपालिकीय अधिकारको स्रोत मानी संविधान जारी हुने गरेको, खारेज भएको, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्ताबनाबाट देखिन्छ । प्रजातन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् ।वर्तमान संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक भएका कारण जनचाहना अनुरूप सताब्दियौंदेखि चलिआएको एकात्मक Unitary र Monarchy राज्य ब्यवस्था हटाई Federal Republic ब्यवस्था स्थापनाको लागि संविधानसभाद्वारा संविधान लेख्न लागिएको कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र हाल Unitary र Monarchy राज्य प्रणालीबाट Federal Republic राज्य ब्यवस्थामा परिवर्तन अर्थात् Transition Phase मा छ राज्य र राजनितिक ब्यवस्था परिवर्तनको संक्रमण कालमा देश भएको कारण हालको वर्तमान अन्तरिम संविधानले कुनै पनि धारालाई Basic Structure मानेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई Basic Structure नमानेको र कुनै पनि धारा असंशोधनीय नबनाएको हुँदा र संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबनेसम्मको लागि वर्तमान संविधान लागु भै धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी भएको संशोधनलाई संवैधानिक ब्यवस्थाको मुलभूत मान्यतालाई आमूल परिवर्तन गरी संशोधन गरिएको भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । विचारणीय कुरा के छ भने वर्तमान संविधानमा मूलभूत मान्यताको धारा भन्ने कुनै धारा छैन ।
२०. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, २००७ सालदेखि आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरू संस्थागत गर्न संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी नगरुञ्जेल सम्मको लागि जारी भएको भन्ने देखिन्छ । खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्ताबनाको पहिलो प्रकरणमा भएको जनआन्दोलनको माध्यमबाट संवैधानिक परिवर्तन भएको भन्ने र वर्तमान अन्तरिम संविधानको प्रस्ताबनामा भएको २००७ सालदेखि हालसम्म पटक पटक भएको जनआन्दोलन मार्फत् बनेको संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबनेसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको देखिन्छ ।
२१. सन् १८२८ देखि सन् १८३६ सम्मको अमेरिकाको राष्ट्रपति Andrew Jackson ले संविधान र राज्य व्यवस्था सम्बन्धमा Popular mandate is the ultimate sanction of all governmental activity भनेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पनि दोस्रो जनआन्दोलनको उपज र उपलब्धि हो जनआन्दोलन भनेको तत्कालीन संवैधानिक ब्यवस्थाको परिवर्तनको लागि उत्रिएको नागरिकको समूहको सामूहिक आवाज हो । यसरी जनताको चाहना, आकांक्षा तथा माग अनुरूप Constituent Power अन्तर्गत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भै यसको संशोधन गर्ने ब्यवस्था अन्तर्गत भएको संशोधनलाई अन्यथा भन्न सकिंदैन । संविधानलाई Will of the People पनि भनिन्छ । जनताको चाहनानुसार आन्दोलनबाट बहुसंख्यक जनताले २०४७ सालको संविधान र उक्त संविधान अन्तर्गतको राजनितिक ब्यवस्थाको परिवर्तनको चाहिँ नयाँ संविधान निर्माणको लागी आफूमा निहित Sovereign अधिकार प्रयोग गरी संविधान निर्माणको लागी आ–आफ्नो Delegate चुनेर पठाई संविधानसभा समेत संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार गठन भैसकेको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा विधिवत् भएको पहिलो र तेस्रो संशोधनले धारा २ द्वारा प्रदत्त राजकीयसत्ता सार्वभौमसत्ताको उपभोग गर्नबाट निवेदकलाई बन्देज लगाएको भन्न मिल्दैन । प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्था भनेको बहुमतको शासन ब्यवस्था हो । झण्डै सर्वसम्मतबाट भएको संशोधनलाई नेपाली जनताले Popular Mandate बाट Sanction गरेको संशोधन मान्नुपर्छ ।
२२. २०१९ सालको संविधानले राजनीतिक दललाई प्रतिबनध लगाई राजनीतिक दलबिहीनको पञ्चायती राज्यव्यवस्था स्थापना गर्यो । २०१९ सालको संविधानले राज्य सञ्चालन Authoritarian हिसावले सञ्चालन भई राजनीतिक दललाई प्रतिबनध लगाई नागरिकहरूको मौलिक हक अपहरण गरेको तीतो अनुभवको कारण अब राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने, नागरिहरूको मौलिक हक निलम्बन गरी निर्दलीय र तानाशाही तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्ने,जस्ता कार्यलाई रोक लगाउन बलियो छेकवारको रुपमा २०४७ सालको संविधानले मौलिक हक, बहुदलिय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता आदिलाई संविधानको Basic Feature भनी ती Basic Feature लाई संविधानको प्रस्ताबना राखी प्रस्ताबनाका ती व्यवस्थाहरू संशोधन नै हुन नसक्ने गरी असंशोधनीय बनाएको थियो । संविधानका ती व्यवस्था संवैधानिक प्रक्रियाबाट संशोधन हुन नसके पनि देशव्यापी जनआन्दोलनबाट २०४७ सालको संविधानको व्यवस्था परिवर्तन गर्न जन आन्दोलन भयो । जन आन्दोलन भनेको भैरहेको राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रिएको असंख्य ठूलो संख्याको नागरिकहरूको विरोध प्रदर्शन हो भने संविधान भनेको त्यही आन्दोलनमा उत्रिएको असंख्य ठूलो संख्याका नागरिकहरूको Ultimate Sanction पाएको Popular Mandate प्राप्त दस्तावेज हो । त्यसैले संविधानलाई A document containing will of the people पनि भनिन्छ । अतः त्यसरी जनआन्दोलनबाट Sanction प्राप्त Popular Mandate को आधारमा तयार भै जन–आन्दोलनको भाबनाअनुसार जारी भएको संविधानको धारा १४८ मा भएको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको संशोधनलाई असंवैधानिक भन्न सकिंदैन ।
२३. खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११६ र वर्तमान संविधानको धारा १४८ को फरक नै त्यही हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११६ मा संविधानको प्रस्ताबनामा संविधानको Basic Structure/Feature के के हुन भन्ने Identity गरिएको थियो । धारा ११६ अनुसार मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने भए पनि प्रस्ताबनामा उल्लेख भएको Basic Feature संशोधन हुन सक्ने थिएन । तर वर्तमान संविधानमा कुनै Basic Feature/Structure नभएकोले धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी जुनसुकै धारा संशोधन हुन सक्छ । धारा १४८ को संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको संशोधनमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन ।
२४. निवेदकको माग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो संशोधनबाट भएको धारा १३८ को उपधारा (१) र (३) मा गरिएको संशोधन र तेस्रो संशोधनबाट धारा १५९(३क) र ३(ख) थप गरिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २ धारा ४ सँग बाझिएको साथै उक्त संशोधनहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(२) र (३) द्वारा प्रदत्त हकमा समेत बन्देज लगाउन गएकोले उक्त संशोधन बदर गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४८ को उपधारा (२) को अक्षर भाबना र मर्म समेतको सम्मान हुने गरी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने माग देखिन्छ । संशोधन पूर्वको धारा १३८ को उपधारा (१) र (३) यसप्रकार थिएः
(१) वर्गीय, जातीय, भाषिक लैङ्गिक, सास्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनसंरचना गरिनेछ ।
(२) राज्यको पुनसंरचना सम्बन्धी अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । त्यस्तै धारा १५९ यसप्रकार थियोः
१५९. राजा सम्बन्धी व्यवस्थाः–
(१) मुलुकको शासन व्यवस्था सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।
(२) मुलुकको शासन व्यवस्था र सञ्चालनसम्बन्धी सवै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ ।
(३) राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा साधारण वहुमतबाट गरिनेछ ।
(४) स्वर्गीय राजा बीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ ।
(५) राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्ति– जस्तै विभिन्न स्थानका दरवारहरू, बन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि ) राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
२५. यसबारे नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपरोक्त संशोधनहरू धारा १४८ को संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै संशोधन भएको भन्नेमा विवाद भएन । धारा १३८ को उपधारा (३क) र (३ख) तथा धारा १५९ मध्ये धारा १३८ का ती २ धारा संविधानको दोस्रो संशोधनद्वारा थप भएका र १५९ को संविधानको तेस्रो संशोधनबाट संशोधन भै साविकका प्रावधानहरूमा केही थप तथा केही हटाई नेपाल राजतन्त्रात्मक अधिराज्यबाट गणतन्त्रात्मक राज्यको व्यवस्था गर्यो। अन्तरिम संविधान, २०६३ को लक्ष्य नै गणतन्त्र भएको र वर्तमान संविधानले संविधानको कुनै पनि व्यवस्था एवं धारालाई Basic Feature/Structure नमानेको हुँदा व्यवस्थापिका संसदले आफूमा भएको संविधान संशोधनको Amending Power प्रयोग गरी संशोधन गर्न सक्दछ र संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरी भएको संशोधन बदर हुन सक्दैन ।
२६. यस अदालतले तत्कालीन संविधानको धारा ८८(१)(२) र वर्तमान संविधानको धारा १०७(१)(२) अन्तर्गत प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने असाधारण अधिकारको आफ्नो केही सीमा मापदण्ड र मान्य सिद्धान्तहरू भित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्छ । धारा १०७ ले यस अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि अधिकार प्रयोगको मापदण्ड र मान्य सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्छ । संविधान भनेको मूल कानून हो । प्रत्येक कानून संविधान अनुकूल बन्नुपर्छ । प्रत्येक अधिकारीले अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनभित्र रहेर गर्नुपर्छ । यदि संविधानको विपरीत कुनै कानून बन्छ वा संविधान विपरीत अधिकार प्रयोग हुन्छ भने त्यस्तोमा यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने Standard नै संविधान हो ।
२७. प्रस्तुत विवाद संविधान संशोधनलाई लिएर परेको हुँदा संविधानले कुनै पनि धारा वा व्यवस्थालाई Basic Feature कायम नगरेको हुँदा सम्पूर्ण धारा संशोधन हुन सक्ने माथि नै विवेचना गरिसकिएकोले यसमा अरु विचार गरिरहनुपरेन र संविधान संशोधन गर्न धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन भएको हुँदा प्रक्रिया तर्फ पनि विचार गरिरहनु परेन । सो सम्बन्धमा यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतको वृहत् इजलासले Raghu Nath Rao, Ganpal Rao V. Union of India को मुद्दामा संविधान संशोधनको न्यायिक पुनरावलोकनका सम्बन्धमा गरेको व्याख्या महत्वपूर्ण छ । उक्त मुद्दा भारतको संविधानको धारा ३६८ को सम्बन्धमा देहायबमोजिम व्याख्या भएको देखिन्छ । हाम्रो न्यायिक इतिहासमा संविधान संशोधन अमान्य गरिपाऊँ भनी परेको शायद यो पहिलो मुद्दा होला । त्यसैले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतको उक्त मुद्दामा स्थापित सिद्घान्तलाई Persuasive Authority को रुपमा लिन सकिन्छ । उक्त मुद्दामा
The Courts are entrusted with important constitutional responsibilities of upholding the supremacy of the Constitution. An amendment of a Constitution becomes ultra vires if the same contravenes or transgresses the limitations put on the amending power because there is no touchstone outside the Constitution by which the validity of the exercise of the said powers conferred by it can be tested………….
The court is not concerned with the wisdom behind or propriety of the constitutional amendment because these are the matters for those to consider who are vested with the authority to make the Constitutional amendment. All that the court is concerned with are (1) whether the procedure prescribed by Article 368 is strictly complied with? And (2) whether the amendment has destroyed or damaged the basic structure or the essential features of the Constitution.
If an amendment transgresses its limits and impairs or alters the basic structure or essential features of the Constitution then the Court has power to undo that amendment.
२८. अतः प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का कुनै व्यवस्था वा धारा पनि Basic Feature मानी असंशोधनीय धारा नबनाएकोले र धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी सवै धारा संशोधन हुन सक्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । निवेदकले धारा १४८ विपरीत संशोधन भएको भन्ने जिकीर गर्न नसकेकको र धारा १४८ को प्रक्रिया पूरा गरी भएको संशोधनमा कुनै त्रुटि नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियम बमोजिम वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.बलराम के.सी.
इति संवत् २०६५ साल असार १२ गते रोज ५ शुभम्