निर्णय नं. ८१६५ - उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ
निर्णय नं. ८१६५ २०६६ असोज अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव
रिट नं. ०६४–WS–००१५
आदेश मितिः २०६६।१।१७।५
विषय :– उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः श्री महेन्द्र उच्च मा.वि. महेन्द्रनगर २, सुनसरीका प्रशासकीय सहायक बहादुर खड्का समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौँ समेत
§ शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा शिक्षक र कर्मचारीका सम्बन्धमा भिन्न–भिन्न रुपमा गरिएका अन्य व्यवस्था समानताको हक विपरीत भएको भनी बदर माग गरेको अवस्था समेत देखिन आउँदैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई अलग अलग वर्गमा वर्गीकरण गर्ने ऐन र नियमका उक्त प्रावधानहरू यथावत कायम रहेसम्म दफा २ को विवादित खण्ड (च६) मा प्रयुक्त बाहेक भन्ने शब्द मात्र बदर गर्नुको कुनै औचित्य नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ वर्गीकरण गर्ने कानूनले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य प्रष्ट छ, कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण बीचको सम्बन्ध स्थापित भएको छ, वर्गीकरण स्वच्छ, तर्कसम्मत र उचित छ र जथाभावी वा स्वैच्छाचारी वर्गीकरण गरिएको छैन भने वर्गीकरण गरिएको कानूनलाई असमान भन्न नमिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । संविधान प्रदत्त समानताको हक समान अवस्था र हैसियतमा रहेकाहरू बीच आकर्षित हुने हो । फरक–फरक हैसियत र अवस्थाका मानिसहरू बीच असमान व्यवहार भयो भनी समानताको निरपेक्ष अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कोषराज काफ्ले
प्रत्यर्थी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल
अवलम्वित नजीरः
§ नेकाप २०४९, निर्णय नं. ४५९७
§ नेकाप २०५६, निर्णय नं. ५०४
सम्बद्ध कानूनः
§ अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १०७(१)
§ शिक्षा ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (च६), च(५), १२(१)(ङ), (च) र (ग), ११(ख)(१)
§ शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ४७, ४८(१), (२)
§ शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १७ को नियम ९५ देखि १३२
§ केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
आदेश
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य आदेश यसप्रकार छः–
विद्यालय तथा विश्व विद्यालयहरूमा २ वर्गको जनशक्ति कार्यरत् रहेको हुन्छ । एउटा शिक्षक र अर्को कर्मचारी वर्ग । एउटै निकायमा काम गर्ने वर्ग भएको हुँदा शिक्षक र कर्मचारी वर्गको अधिकार र कर्तव्यसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा “शिक्षक तथा कर्मचारी” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मा शिक्षक तथा कर्मचारी शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (द) मा विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बहाली, बर्खासी र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तको सम्बन्धमा सरकारले नियम बनाई लागू गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम सरकारले शिक्षा नियमावली, २०२८ बनाउँदा विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको थियो ।
शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद–१३ को शीर्षक नै विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको बहाली, बर्खासी र सेवासम्बन्धी अन्य शर्त राखिएको थियो । उक्त परिच्छेद–१३ अन्तर्गत नियम ३६ मा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति बढुवा, सरुवा र बर्खासीको व्यवस्था गरी उपनियम (१) देखि उपनियम (१०) सम्म जहाँ शिक्षक शब्दको प्रयोग भएको थियो त्यसमा “तथा“ संयोजक राखी कर्मचारीहरू भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको थियो । उक्त नियममा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको समान प्रक्रियाले नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र बर्खास्त हुने व्यवस्थाहरू गरिएका थिए । नियम ३७ देखि नियम ४७ सम्म जहाँ शिक्षक शब्दको प्रयोग गरिएको थियो, त्यसमा शिक्षकलाई कर्मचारीसँग सम्बन्धित बनाउनको लागि संयोजकका रुपमा “तथा”शब्दको प्रयोग गरिएको थियो ।
शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई मिति २०३६।६।८ मा पाँचौ संशोधन गरी विद्यालयका शिक्षक भन्ने शब्दको मात्र प्रयोग गरिएको छ । सो नियमावलीको नियम २ को खण्ड (घ) मा परिवारको परिभाषा गर्दा शिक्षकको परिवारको मात्र परिभाषा गरिएको थियो । नियम ३६ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र बर्खासी भन्ने उपशीर्षकमा समेत केही संशोधन नगरी शिक्षक शब्दसँग कर्मचारी शब्द “तथा” ले जोडिएको थियो । तर सोही नियम ३६ को उपनियम (१), नियम ४६ को उपनियम (१), नियम ४६(क) र नियम ४८(क) देखि नियम ४८(ड) सम्म शिक्षक शब्द मात्र प्रयोग गरिएको थियो । अनुसूचीमा पनि शिक्षक शब्दको मात्र प्रयोग गरिएको थियो । यसरी शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई मिति २०३६।६।८ मा पाँचौं संशोधन गर्दा शिक्षक शब्द मात्र प्रयोग गरी कर्मचारीको सम्बन्धमा मौन राखिएको थियो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ लाई मिति २०४५।७।१० मा गरिएको चौथो संशोधनले दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (द) मा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बहाली, बर्खासी र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तलाई संशोधन गरी विद्यालयका शिक्षकको सेवा शर्त सम्बन्धी भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । ऐनको चौथो संशोधनले शिक्षक शब्दको मात्र प्रयोग गरी कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धमा मौन राख्ने कार्य भयो ।
शिक्षा नियमावली, २०२८ खारेज गरी लागू भएको शिक्षा नियमावली, २०४९ को परिच्छेद–१३ मा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, बर्खासी र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्त भन्ने शीर्षक राखिएको भए तापनि सो परिच्छेद–१३ अन्तर्गतको नियम ४७ मा “सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था” भन्ने उपशीर्षक लेखी कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धमा उक्त उपशीर्षक मौन राखिएको थियो । नियम ४८ मा “शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति” उपशीर्षक राखी शिक्षकसँग कर्मचारी समान रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । सो नियम ४८ को उपनियम (१) मा शिक्षकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गर्ने भए तापनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकार उपनियम (२) ले प्रदान गरेको थियो । परिच्छेद –१४ मा निबृत्तिभरण र उपदान शीर्षक अन्तर्र्गत शिक्षकसँग कर्मचारी जोडिएको थिएन भने शिक्षकसँग कर्मचारी जोडिएको नियम ७३(क) मा बीमाको व्यवस्था उपशीर्षक अर्न्तगत शिक्षकको मात्र बीमा रकम तोकिएको थियो भने कर्मचारीको बीमा रकमको बारेमा मौन राखिएको थियो ।
शिक्षा नियमावली, २०४९ लाई खारेज गर्दै जारी भएको शिक्षा नियमावली, २०५९ पनि शिक्षकको मात्र नियुक्ति तथा काम कर्तव्य अधिकारको प्रावधान उल्लेख गरी कर्मचारीको सम्बन्धमा मौन रहेको अवस्था छ । त्यस्तै नियम ९२ मा विद्यालयमा रहने शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था छ भने सो नियमसँग सम्बन्धित अनुसूची–१२ मा प्रा.वि., नि.मा.वि. र मा.वि. शिक्षक दरबन्दीको संख्या निर्धारण गरिएको छ । तर विद्यालयको कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धमा उक्त नियमावली मौन छ । नियम ३० मा शिक्षक अभिभावक संघ गठनको व्यवस्था गरिएकोमा उक्त संघमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था छैन । नियम १३६ मा शिक्षक कितावखानाको व्यवस्था गरिएकोमा अभिलेख सम्बन्धमा नियमावली मौन छ ।
हाल लागू रहेको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(ख) को उपदफा (१) मा शिक्षकको पदपूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा १ जना शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्मचारीको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । दफा १६(ङ) मा शिक्षक युनियनको व्यवस्था भएपनि कर्मचारी युनियनको बारेमा उल्लेख छैन । दफा १६(ज) मा शिक्षकको सरुवाको व्यवस्था छ भने कर्मचारीको सरुवा बारेमा उल्लेख छैन ।
शिक्षा तथा खेलकूद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (च) मा उपखण्ड (चछ) थप गरी “कर्मचारी भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्दछ” भन्ने परिभाषा गरी कर्मचारीलाई शिक्षकसँग अलग गरिएको छ ।
उपर्युक्त उल्लेख गरेअनुसार मिति २०२८।५।२४ देखि क्रमशः शिक्षा ऐन, २०२८ र मिति २०२८।७।१५ देखि क्रमशः शिक्षा नियमबाली, २०२८ लागू भएकोमा उक्त ऐन नियमले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको बहाली, बर्खासी र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तमा समान संरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा, शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली, २०२८ मा भएको संशोधनहरू तथा शिक्षा नियमावली, २०२८ खारेज भई लागू भएको शिक्षा नियमावली, २०४९ तथा शिक्षा नियमावली, २०४९ खारेज भई लागू भएको शिक्षा नियमावली, २०५९ ले केही प्रावधानहरूमा विद्यालयका कर्मचारीलाई शिक्षक समान संरक्षण प्रदान गरेको, केही प्रावधानहरूमा कर्मचारी सम्बन्धमा मौन राखिएको र केही प्रावधानहरू शिक्षकसँग विभेद गरिएको अवस्थामा शिक्षा तथा खेलकूद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले कर्मचारीको परिभाषा गर्दा शिक्षक बाहेकका भनी कर्मचारीको परिभाषा गरी कर्मचारी सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरी विभेद गरेको छ । हामी समेतका विद्यालयका कर्मचारीहरूले शिक्षकको समान संरक्षण प्राप्त गरी २०२८ सालदेखि नै समान प्रकारले कर्तव्य निर्वाह गरी आएको अवस्थामा मिति २०६३।९।१४ मा संशोधन भएको शिक्षा ऐनले हामिलाई शिक्षक समान संरक्षणको अधिकारबाट विभेद गरेको छ ।
नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) मा खारेज भएको ऐन बमोजिम पाएको, हासिल गरेको, हक सुविधामा पछि बन्ने ऐनले असर पार्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी पहिला बनेको ऐन, नियमबमोजिम शिक्षक समान तवरले कानूनी अधिकार पाई रहेको अवस्थामा संशोधन गर्दा तथा अर्को नियमावली लागू गर्दा हाम्रो अधिकारमा असर पार्ने कार्य गरिएकोले उक्त विभेदपूर्ण कार्य विरुद्ध छुट्टै रिट निवेदन गरेका छौं । विद्यालयका कर्मचारी छबिलाल लुईटेल निवेदक, सचिव, नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय समेत विपक्षी भएको संवत् २०६० सालको रिट नं. ३४६२ को उत्प्रेषण, परमादेश निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त ईजलासले विद्यालयका कर्मचारीलाई शिक्षकको समान हैसियतमा व्याख्या गरी रिट जारी गरिसकेको अवस्थामा विद्यालयको कर्मचारीलाई शिक्षक बाहेक भनी परिभाषा गर्नु उक्त फैसला विपरीत छ ।
शिक्षा तथा खेलकूदसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (च) को उपखण्ड (चछ) मा प्रयोग भएको “बाहेक” शब्दले शिक्षकहरू सरह कानूनको समान संरक्षण पाउने हामी निवेदक समेतका विद्यालयका कर्मचारीहरूको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाई संविधानको धारा १३ को उपधारा (१) सँग बाझिएकोले धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त “बाहेक” शब्द उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य बदर घोषित गरिपाऊँ । विद्यालयका कर्मचारीलाई समेत विद्यालयका शिक्षक सरह कानूनको समान संरक्षण हुने गरी कर्मचारी शब्दको परिभाषा गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । हामी निवेदकहरू समेत सामुदायिक विद्यालयका ३३ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरूको सामूहिक सरोकारको विषय भएकोले अग्राधिकार साथ हेरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
ऐनमा भएको व्यवस्थामध्ये कुन वाक्यांश हटाउने वा थप्ने भन्ने कार्य यस मन्त्रालयको नभएको र उक्त कार्य व्यवस्थापिका (संसद) को भएकोले व्यवस्थापिका (संसद) को अधिकारक्षेत्रको विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन आधारहिन भएकोले खारेजभागी छ , खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
शिक्षा नियमावली, २०२८ मा भएको पाँचौ संशोधनबाटै विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई अलग–अलग रुपमा परिभाषित गरिएको र सो समयदेखि नै कर्मचारीहरूको विद्यालयपिच्छे फरक फरक हैसियत हुने गरेकोमा सो यथार्थतालाई आत्मसात गरी चित्त बुझाई बसी रहेकोमा हाल करीव १८ वर्ष पछि अत्यन्त विलम्ब गरी सो सम्बन्धमा उपचार खोज्न विपक्षीहरू सम्मानित अदालतसमक्ष आएको देखिँदा विलम्बको सिद्धान्तअनुसार पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५ मा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गरी नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउने काम, कर्तव्य र अधिकार भएको सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रत्यर्थी नबनाई दर्ता भएको रिट निवेदन निरर्थक भएकोले खारेजभागी छ ।
विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको वैधानिक स्थिति फरक फरक भएकोले समान कानून आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नै छैन । समानता निरपेक्ष रुपमा (Absolutely) हुन नसक्ने र समान समूह र स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा मात्र समान संरक्षण हुने संविधानको धारा १३ को व्यवस्था हो । कानूनको दृष्टिमा समान संरक्षण भन्ने वाक्यांशको प्रयोजन नागरिकको शारीरिक, शैक्षिक योग्यता, सम्पादन गर्नुपर्ने काम, जस्ता विभिन्नतालाई नजरअन्दाज गरी निरपेक्ष रुपमा समानताको हक प्राप्त हुने होइन र हुन पनि सक्दैन । समानताको हक समान समूह वा स्थितिमा रहेका व्यक्तिको बीचमा भेदभाव भएमा मात्र आर्षित हुने हो । समान बीचमा समानता (Equality among Equals) नै समानता हुने हुँदा असमान बीच समानता कायम हुन सक्दैन । रिट निवेदकको जिकीरबाट नै निवेदकहरू विद्यालयका शिक्षक सरह समान स्थितिका नभई उनीहरूको योग्यता, सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारसमेतबाट असमान रहेको स्पष्ट छ । प्रचलित कानूनमा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र कानूनी स्थिति फरक–फरक हुनाले निजहरूको तलव, भत्ता उपदान, निवृत्तिभरण, र अन्य सुविधा वा अन्य सेवा, शर्तसम्बन्धी व्यवस्था अलग–अलग हुनुलाई समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित गरेको भन्न मिल्ने होइन ।
कस्तो कानूनी व्यवस्था हुनु वा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा विधायिकी एकलौटी अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हो । कानून बनाउने विषय विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) अन्तर्गतको विषय हुनाले सोउपर प्रश्न उठाउन सकिदैन । राज्यले समान स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूका बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार (Discriminatory Treatment) हुने गरी कानून बनाउन वा प्रशासकीय निर्णय गर्न सक्तैन । तर कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि मनासिव वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्न सक्छ ।
कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने सम्बन्धमा Benefit of doubt goes to the Parliament मानिन्छ । जसले कानून संविधानसँग बाझेको भन्ने दावी गर्छ सो कुरा उसैले प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ भन्ने विषयमा संवत् २०६२ सालको रिट नं. ५८ निवेदक मुरारीप्रसाद कोइराला समेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा Ultra Vires Doctrine सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । निवेदकले संविधानको कुन धारासँग शिक्षा ऐन, २०२८ को व्यवस्था बाझिएको हो भनी स्पष्ट खुलाउन नसकेको अवस्थामा उपरोक्त सिद्धान्तका आधारमा समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
कुनै पनि ऐन वा नियमावलीमा गरिएको कुनै शब्दको परिभाषाले त्यस्तो ऐन वा नियमावलीको प्रयोजनका लागि सो शब्दको अर्थलाई सीमित गर्ने, सुनिश्चित गर्ने, एकरुपता ल्याउने वा वृहत गर्ने काम गरेको हुन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २(चछ) मा गरिएको “कर्मचारी” भन्ने शब्दको परिभाषाले पनि कर्मचारीको अर्थलाई शिक्षकबाट अलग राखी सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । ऐ. ऐन तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को सन्दर्भमा शिक्षक तथा कर्मचारीको एउटै परिभाषा गर्नु उपयुक्त र सान्दर्भिक देखिदैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधाहरू ऐ ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने र त्यस्मा नेपाल सरकारको समेत जिम्मेवारी तथा दायित्व रहने देखिन्छ भने शिक्षा नियमावलीको नियम २५(च) बमोजिम कर्मचारीहरूको नियुक्ति विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्थापन समितिले गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ । यसबाट कर्मचारीहरूप्रति नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष दायित्व अन्तर्निहित रहेको देखिदैन । कर्मचारीहरूको सेवा शर्त तथा सुविधाहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयका कर्मचारीलाई शिक्षक सरह बनाई नेपाल सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व बढाउने गरी कर्मचारीको परिभाषा गर्न मिल्ने देखिदैन ।
शिक्षक र कर्मचारीको काम, कर्तव्य तथा अधिकारमा नै भिन्नता भएको साथै तिनीहरूको नियुक्ति, सेवाका शर्त तथा सुविधाको तरीका र स्रोतमा समेत अन्तर रहेकोले शिक्षक र कर्मचारीलाई एउटै वर्ग, व्यवसाय वा समूहभित्र राख्न सकिदैन । संविधानको धारा १३(१) को व्यवस्थालाई निरपेक्ष रुपमा नभई सापेक्ष रुपमा लागु हुने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । समानता भनेको असमानहरू बीचको समानता होइन कि समानहरू बीचको असमान दृष्टिले हेरिनु पर्छ । जबकि शिक्षक तथा कर्मचारी अलग अलग वर्ग वा समूहका हुन् भने तिनीहरू बीचको समानता खोज्नु तर्कसँगत, औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत नहुँदा निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ।
नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कोषराज काफ्लेले २०२८ सालमा शिक्षा ऐन र नियम लागू हुँदाका अवस्थामा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूको लागि नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायत सेवा सुविधाको समान व्यवस्था गरिएको थियो । पछि शिक्षा नियमावलीमा २०३६ सालमा गरिएको पाँचौ संशोधन देखि क्रमशः कर्मचारीको हकमा मौन रहदै जाने अभ्यास सुरु भयो । साविक नियमावलीलाई खारेज गर्दै आएको शिक्षा नियमावली, २०४९ ले धेरै विषयमा शिक्षकको मात्र व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई छुट्टयाउने काम गर्यो । यो नियमावली खारेज गर्दै आएको हालको शिक्षा नियमावली, २०५९ ले कर्मचारीलाई विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान राखी उनीहरूको निवृत्ति भरण लगायतका विषयमा मौन रहने काम भयो । शिक्षा तथा खेलकूद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (च) को उपखण्ड (चछ ) ले कर्मचारी भन्नाले शिक्षक बाहेकका कर्मचारीलाई जनाउने भनी शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रस्ट रुपमा विभाजन गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूले साविकको ऐन नियमबमोजिम भोगी खाई पाइ आएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने काम गरेको छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ बमोजिम कानूनबमोजिम खाईपाई आएको सुविधा र भोगी आएको कुरालाई पछि बन्ने वा संशोधन गर्ने ऐनले काट्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक र कर्मचारी भनेको एउटै बर्ग हो । साविक ऐन नियमले उनीहरूलाई समान संरक्षण प्रदान गरेकोमा हाल आएर विभेद गरिएबाट संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हक उल्लंघन भएको हुँदा सो “बाहेक” भन्ने व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिबक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेलले शिक्षक र कर्मचारी एउटै नभई फरक फरक वर्ग हो । उनीहरूको नियुक्ति र सेवाका शर्त नै फरक फरक रहेका छन् भने उनीहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकारसमेत एकै छैन । शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्ति गरिन्छ भने कर्मचारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गर्न सक्दछ । शिक्षकको तलब सुविधा र निवृत्तिभरण लगायतका दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ भने कर्मचारीको हकमा विद्यालयको स्थानीय स्रोतबाट व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । समान समान वीच विभेद भएको अवस्थामा समानताको सिद्धान्त आकृष्ट हुन्छ । समूह वा वर्ग नै फरक भएको अवस्थामा समानताको दावी निरर्थक छ । कर्मचारी कर्मचारी बीच विभेद भयो भन्ने दावी छैन । निवेदन मागबमोजिम बाहेक शब्द अमान्य घोषित गर्दा पूर्ण बाक्य नै बन्दैन । शिक्षा ऐन र नियममा रहेका शिक्षकको सम्बन्धमा गरिएका तमाम व्यवस्थाहरू कायम रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले दावी लिएको बाहेक भन्ने शब्द बदर गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य हुदैन । २०३६ साल मै शिक्षक र कर्मचारी सम्बन्धमा अलग अलग व्यवस्था गरिएकोमा केवल २०६३ सालको संशोधनको एउटा विषयलाई मात्र समाई अनुचित विलम्व साथ अस्पष्ट र हचुवा दावी लिई पर्न आएको निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उल्लिखित बहस जिकीर दृष्टिगत गरी रिट निवेदन र लिखित जवाफ सहितको फायल अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियोः—
१. शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको संशोधनबाट दफा २ को खण्ड (च) मा थप गरिएको कर्मचारीको परिभाषामा प्रयुक्त “बाहेकका” भन्ने शब्द नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ सँग बाझिएको छ , छैन ?
२. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ?
२. विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा, शिक्षा नियमावली, २०२८ लागू हुँदाका बखत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरुवा, बढुवा, उपदान, निवृत्तिभरण लगायतको सम्पूर्ण सेवाका शर्तहरू एकै प्रकारका भै कानूनको समान संरक्षण प्राप्त थियो । उक्त नियमावलीमा २०३६ सालमा पाँचौ संशोधन हुँदा शिक्षकको सम्बन्धमा मात्र उल्लेख गरी कर्मचारीका सम्बन्धमा मौन बस्ने काम भयो । शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई खारेज गर्दै जारी भएको शिक्षा नियमावली, २०४९ र त्यसलाई पनि खारेज गरी जारी गरिएको शिक्षा नियमावली, २०५९ ले समेत शिक्षकहरूका सम्बन्धमा मात्र उल्लेख गरी कर्मचारीलाई क्रमशः बाहेक गर्दै लगेको थियो । शिक्षा तथा खेलकूद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (च५) पछि खण्ड (च६) थप गरी कर्मचारीलाई शिक्षकबाट पूर्णरुपमा बाहेक गरेको र त्यसबाट निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ प्रदत्त समानताको हकमा प्रतिकूल असर पर्न गएको हुँदा संशोधनबाट थप गरिएको खण्डा (च६) मा प्रयुक्त बाहेक भन्ने शव्द संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी शिक्षक सरह कर्मचारीहरूलाई पनि समान संरक्षण प्रदान गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको देखियो ।
३. प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी एउटै वर्गका होइनन् । उनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाको प्रकृति नै भिन्ना भिन्नै रहेका छन् । समानताको हक समान अवस्थामा रहेका वर्गहरू बीच आकृष्ट हुने हुँदा फरक फरक वर्ग र हैसियतका शिक्षक र कर्मचारी बीच असमान व्यवहार भयो भनी पर्न आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइयो ।
४. प्रस्तुत निवेदनमा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई शिक्षकको वर्गीकरणबाट अलग पारिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधान प्रदत्त समानताको हक विपरीत भएको भन्ने दावी प्रस्तुत गरिएको छ । यसको लागि प्रथमतः उक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको बनावट हेरौः–
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३
“समानताको हकः
(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन ।
(४) समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन ।”
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (च६)
“(च६) कर्मचारी भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।”
विवादित कानूनी व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यंरत कर्मचारीको परिभाषा गरेको देखिन्छ । त्यसरी परिभाषा दिने क्रममा उनीहरूलाई शिक्षक बाहेकका विद्यालयमा कार्यरत् अन्य जनशक्तिको रुपमा चित्रण गरेको देखिएको छ । अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी दुई वर्गका जनशक्ति हुने भन्ने मान्यता राखी कर्मचारीलाई शिक्षक बाहेकका जनशक्तिको रुपमा परिभाषित गरेको देखिएको छ ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ प्रदत्त समानताको हक निरपेक्ष हक होइन । यो समान अवस्था र हैसियतमा रहेकाहरू बीच विभेद गर्नु हुंदैन भन्ने मूल मान्यतामा आधारित समानताको सिद्धान्तको उपज हो । कानून बनाई उचित रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने कुरालाई संविधानले नै मान्यता दिएको छ । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्य र सोको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप एवं शैक्षिक योग्यता लगायतका विषयहरू एकै प्रकृतिका नभई फरक फरक रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा सामान्य समझ भएको जोसुकै मानिसले सहजै बोध गर्न सक्ने विषय भएकोले त्यसमा विवाद गरी रहन आवश्यक छैन। यसरी कामको प्रकृति र त्यसलाई सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता लगायतका विषयहरू नै भिन्नभिन्न रहेका शिक्षक र कर्मचारीको वर्गीकरण वोधगम्य नै देखिएको छ ।
६. जहाँ सम्म निवेदकहरूलाई साविक शिक्षा ऐन र नियमावलीले शिक्षकसरह समान संरक्षण प्रदान गरेकोमा संशोधनबाट थप गरिएको विवादित कानूनी व्यवस्थाले समानताको हक प्रतिकूल हुने गरी भेदभाव गरेको भन्ने दावीको विषय छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, मिति २०३६।६।८ मा शिक्षा नियमावली, २०२८ मा भएको पाँचौं संशोधन देखी नै शिक्षक र कर्मचारीका सेवा शर्तमा भिन्नभिन्न व्यवस्था गरिएको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिन्छ । त्यसै गरी शिक्षा ऐनमा भएका पटक–पटकका संशोधन र शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई खारेज गर्दै जारी भएको शिक्षा नियमावली, २०४९ तथा त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गरी आएको शिक्षा नियमावली, २०५९ समेतले शिक्षक र कर्मचारीहरूको लागि अलग अलग सेवाका शर्त निर्धारण गरेको भन्ने तथ्य स्वीकार गरिएको छ ।
७. निवेदनको प्रकरण १ र २ मा शिक्षा नियमावली, २०२८ लागू हुँदाका बखत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको बहाली, बर्खासी र सेवाका अन्य शर्तहरू एउटै राखिएकोले पछिबाट गरिने संशोधनहरूले त्यसमा फेरबदल गर्न पाइदैन भन्ने आशय प्रकट गर्न खोजेको देखिएको छ । तर निवेदनको प्रकरण ३, ४, ५, ६ र ७ मा उल्लेख गरिएको व्यहोरा हेर्दा, शिक्षा नियमावलीमा २०३६।६।८ मा भएको पाँचौ संशोधनबाट शिक्षकको मात्र परिभाषा गरिएको, निवृत्तिभरण शीर्षकबाट कर्मचारी हटाइएकोले कर्मचारीलाई शिक्षकबाट बाहेक गर्दै लगिएको छ भने शिक्षा ऐन,२०२८ मा मिति ०४५।७।१० भएको चौथो संशोधनबाट दफा १९(२) को खण्ड(द) मा साविकमा रहेको “विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बहाली, बर्खासी र सेवा सम्बन्धी अन्य शर्त” भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी “विद्यालयका शिक्षकको सेवा शर्त सम्बन्धी” भन्ने प्रावधान मात्र राखिएको, शिक्षा नियमावली, २०२८ लाई खारेज गर्दै जारी भएको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ४७ मा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थामा कर्मचारीको दरबन्दी बारेमा उल्लेख नभएको, सोही नियम ४८ (१) मा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले शिक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरी उपनियम (२) ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको, शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण, उपदान र बीमाको बारेमा व्यवस्था गरी कर्मचारीको बारेमा उल्लेख नगरिएको भन्ने कुरालाई निवेदन लेखबाटै स्वीकार गरिएको देखिन्छ ।
८. यसका अतिरिक्त शिक्षा नियमावली, २०४९ लाई खारेज गर्दै आएको शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १७ को नियम ९५ देखि १३२ सम्म प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको मात्र व्यवस्था गरी कर्मचारीको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरिएको, नियम ९२ मा शिक्षकको दरबन्दीको मात्र व्यवस्था भै कर्मचारीको विषयमा उल्लेख नभएको तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ), (च) र (ज) मा क्रमशः शिक्षक यूनियन, शिक्षकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व र शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था भै कर्मचारीको विषयमा त्यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको तथा दफा ११(ख) को उपदफा (१) मा शिक्षकको पदपूर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था भै कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
९. यसप्रकार निवेदककै भनाई अनुसार पनि विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू एकै प्रकृतिको काम गर्ने समान वर्गका होइनन् भन्ने स्पष्ट देखिई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले उनीहरूको नियुक्ति लगायत सेवा शर्त सम्बन्धी धैरै विषयमा अलग अलग व्यवस्था गरेको भन्ने देखिन्छ । कुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अर्न्तगत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) मा छाडेको यो विषयमा सामान्यतया राज्यका बाँकी दुई अङ्गले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यस कारण कानून निर्माण गर्दा कुन वर्गलाई समेट्ने कुनलाई छोड्ने भन्ने विषय पनि विधायिकाकै विवेक (Legislative Wisdom) भित्रको विषय हो । कुनै समय शिक्षक र कर्मचारीलाई एउटै वर्गको मानी नियुक्ति, बर्खासी, लगायत सेवाका शर्तहरू एकै प्रकारको तोकिएको कारणले मात्र पछि ती दुईलाई अलग अलग वर्गमा राख्न मिल्दैन भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन । बरु त्यसरी गरिने वर्गीकरण उचित, स्वच्छ, तर्कसम्मत र विवेकपरक हुनुपर्दछ । जथाभावी वा स्वैच्छाचारी तरिकाबाट वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने त्यस्तो वर्गीकरणले मान्यता पाउन सक्दैन । एउटा वर्गीकरण र अर्को वर्गीकरणमा पारिएकाहरू बीचको भिन्नता सामान्य सुझबुझ भएका मानिसहरूले सजिलै सम्झन र बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ । यसका साथै वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण बीच वैध सम्बन्ध (Legislative Nexus) पनि देखिनु पर्दछ । यसै विषयलाई निरुपण गर्दै यस अदालत विशेष इजलासबाट इमान सिंह गुरुङ्ग विरुद्ध जनरल सैनिक अदालत, शाही नेपाली जंगी अड्डा समेत (नेकाप २०४९, अङ्क ७, नि.नं. ४५९७) र बाबुराम रेग्मी विरुद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेत (नेकाप २०५६, अङ्क नि.नं. ६७४९, पृष्ठ ५०४) को उत्प्रेषण विषयक रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादित भै स्थापित मान्यताकै रुपमा अवलम्बन गरिंदै आएको अवस्था छ ।
१०. संशोधित व्यवस्था भन्दा बाहेक अन्य धेरै विषयवस्तुहरूमा शिक्षक र कर्मचारीको लागि फरक फरक व्यवस्था भै रहेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्ने निवेदकहरूले मौकैमा त्यसउपर कुनै चुनौती दिएको देखिदैन । प्रस्तुत निवेदनमा विवादित खण्ड (च६) मा प्रयुक्त बाहेक भन्ने शब्दसम्म बदर माग गरिए पनि शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ मा शिक्षक र कर्मचारीका सम्बन्धमा भिन्नभिन्न रुपमा गरिएका अन्य व्यवस्था समानताको हक विपरीत भएको भनी बदर माग गरेको अवस्था समेत देखिन आउदैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई अलग अलग वर्गमा वर्गीकरण गर्ने ऐन र नियमका उक्त प्रावधानहरू यथावत कायम रहेसम्म दफा २ को विवादित खण्ड (च६) मा प्रयुक्त बाहेक भन्ने शब्द मात्र बदर गर्नुको कुनै औचित्य हुने देखिदैन । त्यसमा पनि निवेदनमा पुरै खण्ड (च६) बदर गर्ने माग दावी रहेको छैन । खण्ड (च६) मा प्रयुक्त कर्मचारी भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ भन्ने पूर्ण वाक्याशंबाट बाहेक भन्ने शब्दलाई अलग्याउँदा बाँकी रहेको पदावलीले कुनै अर्थ दिने पनि देखिदैन ।
११. यसका अतिरिक्त शिक्षा नियमावली, २०२८ मा शिक्षक र कर्मचारीको एउटै सेवा शर्त कायम रहेको अवस्थामा निवेदकहरूमध्ये के कुन व्यक्ति नियुक्त हुनु भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनपत्रमा खुलाएको देखिदैन । निवेदनसाथ पेश गरिएको नियुक्ति पत्रको छाँयाप्रति हेर्दा, निवेदकमध्येबहादुर खड्का २०३१।९।२३ देखि भण्डारे पदमा अस्थायी नियुक्ति भएकोमा विद्यालय सहयोग समितिको २०३२।२।१६ को निर्णयबमोजिम स्थायी भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएको छ । ०३६ सालमा शिक्षा नियमावली, २०२८ मा संशोधन हुँदा र त्यस पछिका संशोधनलाई निवेदकले मौकैमा चुनौती दिएको देखिदैन ।बहादुर खड्का बाहेकका निवेदकहरूले २०३६ सालभन्दा पछाडिको नियुक्ति पत्र पेश गरेको देखिएबाट निजहरू शिक्षक र कर्मचारीको लागि फरक फरक सेवा शर्त निर्धारण भएपछि सेवा प्रवेश गरेको भन्ने देखिन्छ । २०३६ सालदेखि नै शिक्षक र कर्मचारीहरूको लागि छुट्टाछुट्टै सेवा शर्त तोकिएको र त्यसलाई स्वीकार गरी सेवा प्रवेश गरेका निवेदक कर्मचारीहरूले हाल यतिका वर्षपछि आएर शिक्षकसरह समानताको प्रत्याभूति खोज्न मिल्ने पनि देखिदैन । तथापि निवेदकहरू कहिले देखि के कस्तो प्रक्रियाबाट विद्यालयको कर्मचारी नियुक्त भएका हुन भन्ने विषय प्रस्तुत निवेदनमा सान्दर्भिक छैन । निवेदकहरू सेवा प्रवेश गर्दा वहाल रहेको कानूनबमोजिम निजहरूले पाउने सेवा सुविधा नपाएको अवस्थामा त्यस विषयमा कानूनबमोजिम दावी गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यस विषयमा छुट्टै रिट निवेदन दायर गरेको भन्ने हुँदा सो कुराको टुङ्गो सोही निवेदनको रोहबाट लाग्ने नै छ । प्रस्तुत निवेदनबाट शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ को खण्ड (च६) को संशोधित व्यवस्था संविधानको धारा १३ सँग बाझिएको छ, छैन भन्ने सीमित विषयको सम्म निरुपण हुने हो ।
१२. अब मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गरौं, माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरिएको आधार, कारण, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विश्लेषणबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू एउटै वर्गका नभई भिन्नभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार भएका एवं निजहरूले गर्ने कार्यको प्रकृति समेतको आधारमा पृथक वर्गका पद हुन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । वर्गीकरण गर्ने कानूनले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य प्रष्ट छ, कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण बीचको सम्बन्ध स्थापित भएको छ, वर्गीकरण स्वच्छ, तर्कसम्मत र उचित छ र जथाभावी वा स्वैच्छाचारी वर्गीकरण गरिएको छैन भने वर्गीकरण गरिएको कानूनलाई असमान भन्न नमिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । संविधान प्रदत्त समानताको हक समान अवस्था र हैसियतमा रहेकाहरू बीच आकर्षित हुने हो । फरक–फरक हैसियत र अवस्थाका मानिसहरू बीच असमान व्यवहार भयो भनी समानताको निरपेक्ष अर्थ गर्न मिल्ने हुंदैन ।
१३. तसर्थ कामको प्रकृति र सो कार्य सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, क्षमता, अनुभव र सीप लगायतका विषयहरूमा आधारभूत भिन्नता भएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू बीच वर्गीकरण हुन जाने गरी कर्मचारी भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ भनी शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा २ को खण्ड (च६) मा प्रयुक्त “बाहेक” भन्ने शब्द नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ प्रदत्त समानताको हक सम्बन्धी प्रावधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । अत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
न्या.अवधेशकुमार यादव
इति संवत् २०६६ साल बैशाख १७ गते रोज ५ शुभम्.....
इजलास अधिकृत–नारायण सुवेदी