निर्णय नं. ८१६८ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१६८ २०६६ असोज                 अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरिशचन्द्र लाल

संवत २०६४ सालको रिट नं. ०५८३

आदेश मितिः २०६६।२।३।१

 

मुद्दाः— उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने शक्तिनाथ भट्टराई समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड समेत

 

§  तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन भै संस्थानको जायजेथा र दायित्व सरकारमा सरी संस्थानको निरन्तरता टुटिसकेको अवस्था छुट्टै कानूनी हैसियतको रुपमा स्थापना भै अस्तित्वमा आएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सो कम्पनीमा बहाल नरहेका एवं तत्कालीन संस्थानबाट कम्पनीमा निरन्तरता नपाएका कर्मचारीले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने अवस्था रहन्छ भन्न नमिल्ने ।

§  आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई कम्पनीको विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सुविधा वितरण गर्दाका अवस्थालाई आधारबिन्दू मानेको अवस्थासम्म कर्मचारीको रुपमा निरन्तरता नपाएका निवेदकहरूले संस्थानको सेवाबाट निरन्तर निवृत्तिभरण पाइरहेको भन्ने निवेदन लेखाइसम्मको आधारमा निवेदकहरूको सेवा प्रत्यर्थी कम्पनीमा निरन्तरता रहेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०६०।१०।२२ मा कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको देखिएको र विघटन हुँदाको अवस्था रहेको संस्थानको सम्पत्ति सरकारले आफूमा लिई सो सम्पत्ति र दायित्व नयाँ कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा शेयर बाँडफाँड गर्ने सोही आधारमा सरकारको समेत शेयर स्वामित्व भई कम्पनीको शेयर प्रारम्भिक Issue गर्दा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीको लागि शेयर छुट्याई बाँडफाँड गरिएको स्थितिमा संस्थानको निरन्तरताको रुपमा प्रत्यर्थी कम्पनीमा दर्ता भएको भन्ने कानूनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  आफ्नो संविधान एवं कानून प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचार माग गर्ने निवेदकले त्यस्तो अधिकारको उपयोगमा हस्तक्षेप भए गरिएको भन्ने कुरा आधारभूत रुपले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

§  अदालतले आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्दा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादित हकको निरुपण गर्ने नभई स्थापित हकमा बाधा व्यवधान भए वा क्षति पुर्‍याएको अवस्था देखिएमा त्यस्तो हक प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने।

§  कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता भै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई निश्चित शेयर संख्या बाँडफाँड गर्ने निर्णयबमोजिम शेयर बाँडफाँड गरी प्रमाण पत्र समेत भैसकेको शेयरमा अन्य व्यक्तिको हक अधिकारसमेत स्थापित भैसकेको कार्यले कुनै संवैधानिक एंव कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र सुरज अधिकारी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४, १४क

§  कम्पनी ऐन, २०५३

 

आदेश

    न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : –

    निवेदकहरू तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान हाल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पूर्व कर्मचारी हौं भने ज्वारदेवी कर्णजीत संस्थानकै पूर्व कर्मचारी मानदास कर्णजीतकी हकवाला श्रीमती हुँ । निवेदक शक्तिनाथ भट्टराईले ३१ वर्ष, प्रेमबहादुर श्रेष्ठले ४४ वर्ष, नागेन्द्रमान सिंह बस्नेतले ३४ वर्ष, कन्हैयालाल प्याकुरेलले २८ वर्ष, केदार शर्मा गौतमले २६ वर्ष, ज्वारादेवीका पति मानदासले ३० वर्ष, धु्रवप्रसाद अर्यालले २४ वर्ष, सुन्दरभक्त श्रेष्ठले २५ वर्ष, मोहनहरि सिग्देलले २८ वर्ष, रामप्रसाद रिमालले ३४ वर्ष, हरिबहादुर थापाले ३६ वर्ष खमेन्द्रबहादुर बस्नेतले २८ वर्ष, चक्रबहादुर श्रेष्ठले ४१ वर्ष, इन्दिरादेवीले ३९ वर्ष र तेजबहादुर के.सी.ले तत्कालीन संस्थान समेतमा गरेको सेवाबापत प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट निवृत्तिभरण पाई आएका सेवा निवृत्त कर्मचारी हौं भने विपक्षी संस्था कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित कम्पनी हो ।

    कम्पनीको नियमावली र प्रबन्धपत्र अनुसार कूल अधिकृत पूंजी रु.२५ अर्ब रुपैया र जारी पूँजी १५ अर्ब रहेको, कम्पनीको रु.१००।– दरको जारी १५ करोड कित्ता शेयर संख्या ५ प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीले पाउने गरी त्यसमा पनि प्रतिशेयर रु १०।– छुट दिई प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिको २०६४।२।१० को बैठकको निर्णयानुसार भनी प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिले २०६४।५।२४ को निर्णयद्वारा निवृत्तिभरणसहित अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई दिइने शेयर सम्बन्धमा २०६१।१।१ सम्म कार्यरत् रही अवकाश प्राप्त गरेकाले मात्र प्रति व्यक्ति ५०० कित्ता शेयर पाउने व्यवस्था गरी विभेदकारी व्यवहार गरी हामी निवृत्तिभरण सहित अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई समान संरक्षणबाट वञ्चित गरेको कुरा २०६४।९।१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित प्रत्यर्थी दूरसञ्चार कम्पनीको सूचनाबाट अवगत हुन आयो । तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थान हाल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडद्वारा निवृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीलाई प्रदान गरिने शेयर बारे बुझ्दै जाँदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र नियमावलीबमोजिम वितरण गर्न लागिएको उल्लिखित शेयरहरूको वितरण मापदण्ड सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिले २०६४।२।१० मा २०६१।१।१ को सीमारेखा निर्धारण गरी शेयर बाँडफाँडको निर्णय गरेको , उक्त निर्णय पश्चात् प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयले २०६४।२।१५ मा प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई र सो मन्त्रालयले २०६४।२।१७ को पत्रद्वारा २०६४।२।१० को निर्णय अनुसार गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि लेखी पठाएको रहेछ भने सोही सम्बन्धमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्‍बाट समेत २०६४।३।७ मा निर्णय भै पूर्व निर्णय मुताबिक गर्नु गराउनु पर्ने कुरामा सहमति जनाई निरन्तरता प्रदान गरिएको रहेछ, जुन कुरा अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइको २०६४।८।९ को पत्र समेतबाट देखिन्छ ।

    प्रत्यर्थी दूरसञ्चार कम्पनी तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थानकै अर्को स्वरुप रहेको र यस तथ्यलाई कम्पनीको नियमावली एवं प्रबन्धपत्रको व्यवस्थाले पुष्टि भैराखेको अवस्थामा संस्थानबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई कम्पनीको शेयर वितरणबाट वञ्चित गरी २०६१।१।१ पश्चात् अवकाश प्राप्तलाई मात्र कम्पनीको शेयर वितरण गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण काम कारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ को प्रतिकूल रहेको स्पष्ट छ । एउटै संस्थानमा सेवा गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीमध्ये कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन ।

    २०६१।१।१ पश्चात् सेवा निवृत्त भै शेयर प्राप्त गर्नसक्ने पूर्व कर्मचारीहरू पनि निवेदकहरू सरह निवृत्तिभरण प्राप्त गरी रहेको आधारमा कसैलाई शेयरको हकदार बनाउने र कसैलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकार एवं प्रत्यर्थी कम्पनीबाट शेयर बिक्री वितरण सम्बन्धमा भएका २०६४।२।१० एवं २०६४।५।२५ मा भएका निर्णयहरू पूर्वाग्रही, स्वैच्छाचारी हुँदा स्वतः बदरभागी छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रको दफा ७(ग)मा संस्थानको सम्पूर्ण हक अधिकार, सम्पत्ति दायित्व र कर्मचारी स्वीकार गर्ने प्रत्यर्थी कम्पनीले आफूले स्वीकार गरेको दायित्व प्रतिकूल समान हैसियतका कर्मचारीको सन्दर्भमा विभेदकारी व्यवहार गर्न विबन्धनको सिद्धान्तले पनि एकातर्फ मिल्दैन भने अर्को तर्फ संस्थानको सेवा गरी २०६१।१।१ पछि वा पूर्व अवकाश प्राप्त गरेको कुराले कुनै मौलिकता नराख्ने हुँदा त्यसका आधारमा भेदभाव गरिनु पनि हुदैन ।

    प्रत्यर्थी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०६०।१०।२२ मा स्थापना भै सस्थान कम्पनीमा परिणत भएको भए तापनि २०६१।१।१ सम्म कार्यरत् कर्मचारीको सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थान ( कर्मचारी सेवा शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था ) विनियमावली , २०५४ प्रचलनमा रहेको र २०६१।१०।१५ पश्चात् मात्र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली २०६१ लागू भएको अवस्थामा २०६१।१।१ अघि र पछि अवकाश प्राप्त भएको भन्ने आधारमा स्वैच्छाचारी मापदण्ड कायम गरी कर्मचारी बीच विभेद गर्न मिल्दैन । शेयरको वास्तविक र सैद्धान्तिक हकवालालाई वञ्चित गर्ने गरी भएका कार्यले निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिको २०६४।२।१० को निर्णय, २०६४।२।१५ को पत्र तथा सो का आधारमा भएको प्रत्यर्थी कम्पनीको २०६४।५।२५ को निर्णय लगायतका प्रत्यर्थीहरूका निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवृत्तिभरण सहित अवकाश प्राप्त सबै कर्मचारीलाई  समान ढंगबाट शेयर वितरण गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०६४।९।१० को सूचनाबमोजिम शेयर वितरण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

    यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए आदेश प्राप्त भएका मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्नजाने अवस्था नदेखिएकोले हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहन परेन भन्ने २०६४।९।१९ को यस अदालतको  आदेश ।

    तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०६०।८।२५ को निर्णयअनुसार दूरसञ्चार संस्थानलाई विघटन गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा २०६०।१०।१२ मा कम्पनी ऐन,२०५३ अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत संस्थापित संस्था विघटन भै स्वतन्त्र कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गरेको यस कम्पनीको चरित्र बीच आधारभूत भिन्नताहरू छन् ।

    प्रस्तुत कम्पनी शेयरमा दायित्व सीमित भएको लिमिटेड कम्पनी हो भने विघटित संस्थान तत्कालीन श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको तथा सरकारको नीति, निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुँदै आएको निकाय हो । उक्त विघटित संस्थानका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू स्वतः नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था संस्थान ऐन, २०२१ मा भएको पाइन्छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई विघटित दूरसञ्चार संस्थानको उत्तराधिकारी वा सोको निरन्तरता मान्नु कानूनी दृष्टिकोणबाट समेत मिल्दैन । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ अनुसार विघटन गरी दफा १४(क) बमोजिम सरकारमा सरेको जायजेथा कम्पनीलाई हस्तान्तरणसम्म गरेको हो । साविक दूरसञ्चार संस्थान वा दूरसञ्चार समितिका सेवा निवृत्त कर्मचारी पनि यस कम्पनीका कर्मचारी हुने, मानिने वा कम्पनीका कर्मचारीले पाउने सुविधा पाउने भन्ने प्रश्न आउँदैन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको २०६०।१०।२६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा कार्यरत् सबै बहालवाला कर्मचारीलाई उक्त संस्थानको सेवा, शर्त र सुविधामा नघट्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा स्वतः समायोजन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । उक्त सूचनाअनुसार पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विघटित संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा वा दायित्व यस कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नु अगावै सो संस्थानको सेवाबाट निवृत्त भैसकेका कर्मचारीका सम्बन्धमा कानूनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू बाहेक अन्य दायित्व बहन गर्नु नपर्ने स्पष्ट छ । संस्थानलाई विघटन गर्नु अगावै सेवा निवृत्त कर्मचारी र यस कम्पनी बीच कानूनले निर्दिष्ट गरेका निश्चित विषयहरू बाहेक अन्य विषयमा कुनै पनि कानूनी सम्बन्ध नरहने स्पष्ट छ । यस कम्पनीमा काम नगरेमा दूरसञ्चार संस्थानका सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छ्टयाएको शेयर बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने औचित्य समेत छैन । विघटित नेपाल दूरसञ्चार संस्थानबाट यस कम्पनीमा समायोजन भै सेवाको निरन्तरता पाएका व्यक्तिलाई मात्र कम्पनीका कर्मचारी मानेको अवस्था त्यस्ता कर्मचारीलाई बिक्री गर्न छुट्याएको शेयरमा विपक्षीहरूले दावी गर्न पाउने कुनै कानूनी आधार छैन । निवेदक र कम्पनी बीच कर्मचारी शेयर योजना अन्तर्गत बिक्री गर्न लागेको शेयरउपर कानूनी वा कुनै करारीय सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरूले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन ।

    नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र निवेदकहरू बीच रोजगारदाता (Employer) र कर्मचारी (Employee) को सम्बन्ध स्थापना नभएको अवस्था कम्पनीले कर्मचारीलाई बाँडफाँड गर्ने शेयरउपर निवेदकहरूको कानूनी हक सिर्जना भएको छैन । तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा सरेको विघटित संस्थानको सम्पत्ति तथा जायजेथा यस कम्पनीमा परिणत भएपछि निवेदकहरू कम्पनीका कर्मचारी रहेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । निवेदकहरू र हाल यस कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीबीचको सम्बन्ध निरन्तर वा अविछिन्न रुपमा रहेको अवस्था नहुँदा उत्पत्तिको आधारमा भेदभाव गरियो भन्ने निवेदन दावी निरर्थक देखिन्छ । निवेदकहरू फरक हैसियतमा सेवा रही निवृत्त भैसकेको अवस्थामा कम्पनीका कर्मचारीसरह आफूले पनि सुविधा पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । निवेदक कर्मचारीको हैसियत सर्वसाधरण सरह हुने हुँदा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई छुट्याएको कूल शेयर पूँजीको १० प्रतिशत शेयरका लागि आवेदन दिनसक्ने अवसर मात्र प्राप्त हुन्छ । कम्पनी र निवेदकहरूका बीच कुनै वर्गीय हिसाबले भेदभाव गरियो भन्ने निवेदन दावी कुनै वस्तुगत हिसाबमा पुष्टि हुने आधार  छैन । निवेदकहरूले चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको शेयर बाँडफाँडको विषय उठाए पनि छुट्टै अस्तित्व र व्यक्तित्व भएको यस कम्पनीको विषयमा आधारभूत भिन्नता भएको कुरा यसको स्थापनाको उद्देश्यले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका भूतपूर्व  कर्मचारी भनेको संस्थानका भूतपूर्व कर्मचारी भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।

    हालसम्म पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको प्रस्तुत कम्पनी निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम निजीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको र त्यसै अनुरूप कम्पनीको कूल शेयरमध्ये ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई तथा १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने निर्णय निजीकरण इकाई अर्थ मन्त्रालयबाट भएको हो । निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १७ मा नेपाल सरकारले निजीकरणको प्रक्रियामा सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था भएको र कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा ७(ङ) ले कम्पनीको शेयर निष्काशन गर्दा नेपाल सरकारले कुनै खास वर्गको निमित्त शेयर सुरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गर्ने निजीकरण इकाईबाट भएको निर्णय कानून प्रतिकूल भएको मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत कम्पनी विघटित दूरसञ्चार संस्थानको उत्तराधिकारी नभई स्वतन्त्र अस्तित्व भएको कम्पनी भएकोले कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको शेयरउपर निवेदकको कानूनी हक सिर्जना नहुने हुँदा मौलिक हक हनन् भयो भन्ने जिकीर आधारहिन देखिँदा निजीकरण इकाईबाट २०६१।१।१ लाई Cut-Off-Date मानी आफ्ना कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गर्ने निर्णय कानून अनुकूल नै भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, ऐ. को सञ्चालक समिति र ऐ.का महाप्रबन्धक समेतका तर्फबाट प्रेषित संयुक्त लिखित जवाफ ।

    यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुन पुग्यो ? निवेदनमा खुलाएको देखिदैन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको शेयरको मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत् भए गरेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुको औचित्य समेत नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट प्रेषित लिखित जवाफ ।

    नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको २०६०।८।२५ को निर्णयले तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन भै २०६०।१०।२२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको स्वतन्त्र निकाय हो । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा कार्यरत् सबै बहालवाला कर्मचारीलाई उक्त संस्थानको सेवा शर्त र सुविधा नघट्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा स्वतः समायोजन गर्ने निर्णय गरेअनुसार भए गरेको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । विघटित संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा तथा दायित्व कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नु अगावै संस्थानको सेवाबाट निवृत्त भैसकेका कर्मचारीका सम्बन्धमा कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्व बाहेक अन्य दायित्व बहन गर्नु नपर्ने स्पष्ट छ । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई विघटन गर्नु अगाडि नै सेवा निवृत्त भएका कर्मचारी र कम्पनी बीच कानूनले निर्दिष्ट गरेका निश्चित विषयहरू बाहेक अन्य विषयमा कुनै पनि कानूनी सम्बन्ध नरहने स्पष्ट छ । कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम छुट्टै कानूनी हैसियतमा स्थापना भै अस्तित्वमा आएको नेपाल दूरञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको वैधानिक उत्तराधिकारी भन्न मिल्दैन । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको शेयर विघटित संस्थाका पूर्व कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार छैन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड  कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम २ को खण्ड(झ) बमोजिम निवेदकहरू कम्पनीका कर्मचारी हुन सक्ने अवस्था छैन । संस्थानबाट निरन्तरता पाई कम्पनीको सेवामा आएका कर्मचारीले मात्र शेयरमा सहभागिता जनाउन सक्ने हुन्छ । कम्पनीका कर्मचारी र निवेदकहरू बीच अनुचित वर्गीकरण गरियो भन्ने निवेदकहरूको तर्क आधारहिन छ । हालसम्म पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम सो कम्पनीको कूल शेयरमध्ये ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई तथा १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने निर्णय भएको हो । निवेदकहरूले बहालवाला कर्मचारीले पाउने शेयरको सुविधा पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट प्रेषित लिखित   जवाफ ।

    नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कम्पनीमा परिणत भै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा दर्ता भएपछि कम्पनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने क्रममा ५ प्रतिशत शेयर कम्पनीका कर्मचारीले पाउने र सो सुविधा २०६१।१।१ सम्म कार्यरत् रही अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीले मात्र पाउने भनी साविक नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा काम गरी अवकाश प्राप्त निवेदक कर्मचारी समेतलाई विभेद गरी कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट २०६४।५।२४ मा भएको निर्णय कानूनको समान प्रयोगको धारणा विपरीत छ । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संस्थानको सम्पत्ति समेत कम्पनीमा समावेश भएको अवस्था अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई स्वैच्छाचारी रुपमा Cut-Off-Date राखी भेदभाव गर्न मिल्दैन । कम्पनी कानून अनुसार गठित संस्थाले कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी बीच सेवा सुविधामा विभेद गरेको स्थितिमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । बहालवालालाई मात्र शेयर सुविधा दिएको अवस्था भए निवेदकहरू रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवस्था थिएन, तर आफूखुशी २०६१।१।१ को सीमा रेखा तोकी सो भन्दा अगावै अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई मात्र स्पष्ट अन्याय पुर्‍याएको अवस्था देखिएकोले रिट क्षेत्रमा आउनु परेको अवस्था छ । अघि र पछि अवकाश प्राप्त भएको भन्ने आधार समान हैसियतका कर्मचारीको सन्दर्भमा लागू गर्न मिल्दैन । राज्यकोषबाट सञ्चालित कम्पनीको शेयर बाँडफाँडमा समान कर्मचारीहरूका बीच असमान व्यवहार गरी वास्तविक कर्मचारीलाई छुट्याउने गरी विपक्षीहरूबाट भएको स्वैच्छाचारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक समेतका अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई समान ढंगबाट शेयर वितरण गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

    विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्कीले कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार दर्ता भएको कम्पनीले शेयर बाँडफाँडको विषयमा आफूखुशी निर्णय गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । कुन कर्मचारीले के कुन अवस्थामा शेयर पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट निर्णय भएको अवस्था समेत छैन । २०६१।१।१ को मितिलाई आधार बिन्दु मानी शेयर बाँडफाँड समेत सम्पन्न भै लाभांश समेत वितरण भैसकेको अवस्था हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । त्यसै गरी विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ एंव श्री सुरज अधिकारीले २०३२ सालमा स्थापना भएको दूरसञ्चार संस्थान विघटन भै २०६०।१०।२२ मा कम्पनीको रुपमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको र कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता भएको संस्थाले शेयर बाँडफाँडको विषयमा आफूले निर्णय गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । निवेदक कर्मचारीहरूले कम्पनीमा सेवा गरेको भन्ने कुरालाई निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेबाट शेयर बाँडफाँडको विषयमा कम्पनीले विभेद गर्‍यो भन्न मिल्दैन । निवेदकहरूले कुन मितिमा अवकाश पाएको हो भन्ने कुरा समेत स्पष्ट गर्न नसकी अनुमानको आधारमा सेवा अवधि उल्लेख गर्नु भएको छ । शेयर बाँडफाँडको कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा कुन व्यक्तिका नाउँको शेयर निवेदकहरूले माग गर्नु भएको हो वा कम्पनीको तर्फबाट कुन कानूनको उल्लघंन गरियो भन्ने विषयमा निवेदनमा केही उल्लेख गरिएको अवस्था छैन । निवेदकहरू तथा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी कम्पनीको शेयर वितरण गर्ने विषयको सम्बन्धमा समान रहने अवस्था नहुँदा विभेदकारी नीति ल्याएको भन्ने अवस्था देखिएन । २०६१।१।१ को मिति भन्दा अगाडि संस्थानमा सेवा गरी अवकाश पाएका कर्मचारीले कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी सरह शेयर सुविधा पाउने अवस्था नभएको र शेयर प्रमाण पत्र बाँडफाँड भैसकेको अवस्था समेत हुँदा मागबमोजिमको आादेश जारी हुने अवस्था छैन, निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

    उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

    २.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा मूलतः निवेदकहरू तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा लामो अवधि सेवा गरी सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको र प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड , तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको हक र दायित्व सहित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रुपमा दर्ता भएको संस्थाको नियमावली एवं प्रबन्धपत्र अनुसार कूल शेयरको ५ प्रतिशत कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीले पाउने गरी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिको २०६४।२।१० को निर्णयानुसार भनी प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिले २०६४।५।२५ को निर्णयद्वारा निवृत्तिभरण सहित अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई दिइने शेयर सम्बन्धमा २०६१।१।१ सम्म कार्यरत् रही अवकाश प्राप्त गरेकाले मात्र प्रतिव्यक्ति ५०० कित्ता शेयर पाउने व्यवस्था गरी विभेदकारी व्यवहार गरी निवेदक लगायतका निवृत्तिभरण सहित अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई वञ्चित गर्ने गरी २०६४।९।१० मा प्रकाशित सूचनाले संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले निवेदक कर्मचारीहरूलाई शेयर बाँडफाँडमा विभेद गर्ने गरी भएका विपक्षीहरूका उल्लिखित निर्णय, काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवृत्तिभरण सहित अवकाश प्राप्त सबै कर्मचारीलाई समान ढंगबाट शेयर वितरण गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागदावी रहेको पाइयो ।

    ३.   तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र खण्ड ५३ अतिरिक्ताङ्क ७८ मिति २०६०।१२।२६ मा प्रकाशित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना नं. १ मा, “श्री ५ को सरकारले संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०३२ साल असार १ गते स्थापना र गठन भएको नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई २०६१ साल बैशाख १ गते देखि लागू हुने गरी विघटन गरेको छ ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो । त्यसै गरी सोही राजपत्रको सूचना नं. २ मा, “ श्री ५ को सरकारले संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचना १ बमोजिम विघटन भै श्री ५ को सरकारमा सर्ने नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको सवै जायजेथा र दायित्व कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार दर्ता भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने र विघटित नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा कार्यरत् सबै कर्मचारीहरूलाई उक्त संस्थानको सेवा, शर्त र सुविधामा नघट्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा स्वतः समायोजन गर्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन गरी पब्लिक लिमिटेड  कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेको भन्ने प्रत्यर्थी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको लिखित जवाफ व्यहोरामा उल्लेख गरिएको र २०६०।१०।२२ मा उक्त कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको नामबाट कम्पनी ऐन ,२०५३ बमोजिम दर्ता भएको भन्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट जारी मिसिल संलग्न प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिबाट  देखियो ।

    ४.   नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कूल शेयरको ५ प्रतिशत शेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई अङ्कित मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई उपलव्ध गराउने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद््को निर्णय भएको भन्ने मिसिल संलग्न अर्थ मन्त्रालय, निजीकरण इकाईको २०६४।८।९ को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखियो । उक्त शेयर कम्पनीका कर्मचारीलाई उपलव्ध गराउने सन्दर्भमा “नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा २०६१।१।१ सम्म कार्यरत् र त्यसपछि २०६४।२।१० सम्ममा नियुक्ति पाई सोही मितिसम्म कार्यरत् सम्पूर्ण स्थायी अस्थायी, ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरूलाई शेयर उपलव्ध गराउने ” भन्ने उल्लेख भएको  पाइयो ।  नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीलाई शेयर बिक्रि गर्ने योजनाको प्रयोजनको लागि २०६१।१।१ लाई आधार मिति (Cut-Off-Date) मानी निवेदक समेतका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई विभेद गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण नभएको भन्ने मूल निवेदन दावी रहेको पाइन्छ। तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान २०६१।१।१ देखि लागू हुने गरी विघटन भएको र उक्त संस्थाको सम्पत्ति, जायजेथा र दायित्व विघटन हुँदाको अवस्था तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा सर्ने र कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार दर्ता भएको, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने, साथै कार्यरत् सबै कर्मचारीहरू स्वतः कम्पनीमा समायोजन हुने भनी २०६०।१२।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उल्लेख भएको व्यहोराले २०६१।१।१ लाई आधार मिति (Cut-Off-Date) मानी निवेदक कर्मचारीहरूलाई शेयर वितरण गर्ने सम्बन्धमा विभेद गरेको भन्ने निवेदन जिकीर पुष्टि भएको देखिएन ।

    ५.  अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाईको २०६४।२।१५ को मिसिल संलग्न सूचना तथा सूचना मन्त्रालयलाई प्रेषित पत्रको प्रतिलिपिमा, निजीकरण समितिको २०६४।२।१० को  ७४औं बैठकको निर्णय उतारको व्यहोरामा अन्य कुराका अतिरिक्त तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्दाको मिति २०६१।१।१ सम्म कार्यरत् सम्पूर्ण स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत् कर्मचारीहरू तथा कम्पनीमा परिणत भएपछि नियुक्ति पाई आजको मिति २०६४।२।१० सम्म कार्यरत् रहेका सम्पूर्ण स्थायी, अस्थायी ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरूलाई शेयर उपलव्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । शक्तिनाथ भट्टराई समेतका निवेदकहरूले आफूहरू दूरसञ्चार संस्थानको पूर्व कर्मचारी भएको र विभिन्न समयावधि संस्थानमा सेवा पुर्‍याई निवृत्तिभरण पाइरहेको भन्ने उल्लेख गरे पनि निवेदकहरू कुन मिति समयदेखि कुन मितिसम्म सेवा गरी निवृत्त भएको भन्ने कुरा निवेदन व्यहोरामा खुलाएको नपाइनुका अतिरिक्त संस्थानका पूर्व कर्मचारीको हकवालाको रुपमा समेत निवेदन दिएको देखिएको अवस्था हुँदा निवेदकहरू नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन हुनु अगावै अवकाश पाएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन ।

    ६.   संस्थान विघटन सम्बन्धी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा,  “कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विघटन गर्न आवश्यक देखिएमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछिः– (क) सो संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व श्री ५ को सरकारमा सर्नेछ , र (ख) बदनियतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसँग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरू श्री ५ को सरकारसँग भएको मानिनेछ ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०६१।१।१ गते देखि लागू हुने गरी विघटन गरेको र दफा १४(क) बमोजिम सो संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा दायित्व तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा सरी ऐ. को दफा १४क. बमोजिम विघटित नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको जायजेथा र दायित्व अरु संस्था र संस्थानलाई सुम्पन सक्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको अधिकार बमोजिम कम्पनी ऐन, २०५३ अनुसार २०६०।१०।२२।५ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई हन्तान्तरण गरेको देखिएको अवस्था हुँदा संस्थानको निरन्तरता टुटिसकेको र प्रत्यर्थी कम्पनी दर्ता हुँदा संस्थानको अस्तित्व कायमै रहेको प्रत्यर्थी कम्पनी साविक संस्थानको उत्तराधिकारी अवस्थामा भन्ने देखिएन । यस्तो अवस्था प्रस्तुत कम्पनीलाई साविक दूरसञ्चार संस्थानको उत्तराधिकारी संस्था मानि कम्पनीमा दर्ता भै शेयर बाँडफाँडको विषयमा संस्थानबाट अवकाश पाएका पूर्व कर्मचारीहरूले हाल कार्यरत् कर्मचारीसरह सुविधा पाउने स्थिति देखिएन ।

    ७.  यसरी तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन भै संस्थानको जायजेथा  र दायित्व सरकारमा सरी संस्थानको निरन्तरता टुटिसकेको अवस्था छुट्टै कानूनी हैसियतको रुपमा स्थापना भै अस्तित्वमा आएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सो कम्पनीमा बहाल नरहेका एवं तत्कालीन संस्थानबाट कम्पनीमा निरन्तरता नपाएका कर्मचारीले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा कार्यरत्  कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने अवस्था रहन्छ भन्न मिल्दैन । आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई कम्पनीको विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सुविधा वितरण गर्दाका अवस्था अर्थात् २०६१।१।१ लाई आधार बिन्दु मानेको अवस्थासम्म कर्मचारीको रुपमा निरन्तरता नपाएका निवेदकहरूले संस्थानको सेवाबाट निरन्तर निवृत्तिभरण पाइरहेको भन्ने निवेदन लेखाईसम्मको आधारमा निवेदकहरूको सेवा प्रत्यर्थी कम्पनीमा निरन्तरता रहेको मान्न मिलेन ।

    ८.   अतः निवेदन दावी, प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ व्यहोरा एवं समग्र मिसिलको तथ्य एवं इजलाससमक्ष प्रस्तुत गरिएको शेयर बाँडफाँड फाइल समेतको अवलोकनबाट साविक नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबमोजिम २०६१।१।१ देखि विघटन गरेको र साविक संस्थानको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा सरी प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०६०।१०।२२ मा कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको देखिएको, र विघटन हुँदाको अवस्था रहेको संस्थानको सम्पत्ति सरकारले आफूमा लिई सो सम्पत्ति र दायित्व नयाँ कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा शेयर बाँडफाँड गर्ने सोही आधारमा सरकारको समेत शेयर स्वामीत्व भई कम्पनीको शेयर प्रारिम्भक Issue गर्दा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीको लागि शेयर छुट्याई बाँडफाँड गरिएको यस स्थितिमा संस्थानको निरन्तरताको रुपमा प्रत्यर्थी कम्पनीमा दर्ता भएको भन्ने कानूनी अर्थ गर्न सम्भव पनि भएन । निवेदकहरू साविक संस्थानको कर्मचारी भएको देखिए पनि संस्थान विघटन हुँदा आफूहरू समेत कार्यरत् रहेको तथा प्रत्यर्थी कम्पनीमा समेत कार्यरत् रहेको भन्ने पनि निवेदन दावी नभएको एवं प्रत्यर्थी कम्पनीले शेयर बाँडफाँडको विषयमा कुन कानूनको पालना  नगरी आफूहरूलाई विभेद गरेको हो भन्ने कुरा तथ्यगत रुपले स्पष्ट गरी देखाउन सकेको पाइएन । आफ्नो संविधान एवं कानून प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार माग गर्ने निवेदकले त्यस्तो अधिकारको उपयोगमा हस्तक्षेप भए गरिएको भन्ने कुरा आधारभूत रुपले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्दा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादित हकको निरुपण गर्ने नभई स्थापित हकमा बाधा व्यवधान भए वा क्षति पुर्‍याएको अवस्था देखिएमा त्यस्तो हक प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने हो । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित अवस्था देखिन आएन । कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता भै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई निश्चित शेयर संख्या बाँडफाँड गर्ने निर्णयबमोजिम शेयर बाँडफाँड गरी प्रमाण पत्र समेत जारी गरी त्यस्तो जारी भैसकेको शेयरमा अन्य व्यक्तिको हक अधिकारसमेत स्थापित भैसकेको कार्यले निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक एंव कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति संवत् २०६६ साल जेठ ३ गते रोज १ मा शुभम् ।

 

इजलास अधिकृतः पुनाराम खनाल