निर्णय नं. ८१६९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत
निर्णय नं. ८१६९ २०६६ असोज अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
संवत् २०६४ सालको रि.नं. –––WO–०३३८
फैसला मितिः २०६५।११।५।२
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः सुनसरी जिल्ला, श्रीपुर गा.वि.सं. वडा नं. ८ बस्ने फतुली मियाँको नाति रहिम मियाँको छोरा वर्ष ३५ को बाजुद्दिन मियाँ समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत
नागरिकलाई संविधानले दिएको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक सार्थक बनाउन राज्यको देहायका कर्तव्यहरू हुने ।
(क) नागरिक आफैले आफ्नो खाद्य उत्पादन गरी आफै आत्मनिर्भर बन्ने,
(ख) राज्यले पर्याप्त मात्रामा खाद्य सुरक्षा र भण्डारण गरी बजारमा खाद्य उपलब्ध र आपूर्ति गरी गराई आफ्ना नागरिकलाई खाद्यको कमी हुन नदिने,
(ग) राज्यले नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक प्राप्त गर्न खाद्य उत्पादन, बजार र संरक्षण गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने,
(घ) सबै नागरिकलाई खाद्यमा सहज पहुँच हुने अवस्था र वातावरण सिर्जना गर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकबाट वञ्चित नगर्न खाद्य सम्प्रभुत्ताको मौलिक हक उपभोग गर्न राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यमा सजिलैसँग पहुँच पुग्नसक्ने गरी अर्थात् Access to Food को लागि राज्यले आवश्यक कानून एवं नीति लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था समेत गरी उपयुक्त आर्थिक वातावरण समेत सिर्जना गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ व्यवसायिक उखु खेती गरिरहेको तथ्यबाट नेपालले चिनी आयातको लागि वर्षेनी खर्चने गरेको करोडौँ बैदेशिक मुद्राको बचतमा समेत सहयोग पुर्याएको पेशा व्यवसायको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने।
§ नागरिकहरूको भोकबाट मुक्त हुने मौलिक अधिकार अर्थात Right To Food र पेशा व्यवसाय सम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्न आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
§ बनभित्र फडानी बढ्दै गएको कारण जंगली जनावरहरू आरक्षणबाट वाहिर निस्कनु स्वभाविक हो। तर यो कुरा स्वभाविक भए तापनि संरक्षित हुनुपर्ने नागरिकको सम्पत्तिमा राज्यका निकायद्वारा संरक्षित जंगली जनावरबाट क्षति पुर्याउनु वा त्यस्तो जनावरबाट क्षति हुनुलाई राज्यले जनताको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२३)
§ नागरिकहरूको हित र सरोकार गाँसिएका, खाद्यसम्प्रभुत्ता, स्वास्थ, खाद्यान्न समस्या, सुरक्षा, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण र त्यसको समुचित सुरक्षा जस्ता यावत विषयमा कानून नभएको र नीति नभएको भनी राज्य आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट पन्छिन नमिल्ने ।
§ नागरिकहरूको हक र हितको संरक्षक समेत रहेको सरकारले आफूमा रहेको नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्वको पालना गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२६)
§ सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेका लोप हुँदै गएका कानूनअनुसार राज्यद्वारा संरक्षित आरक्षण भित्रका जंगली बन्यजन्तु र जनावरले यदि कृषिमा आधारित नागरिकहरूको बाली वा खेती नष्ट गर्छ भने राज्यले त्यसमा कुनै प्रत्यक्ष हानि नपुर्याए पनि राज्यले आवश्यक र उचित क्षतिपूर्ति दिन राज्य Tortiously Liable हुन्छ । राज्यद्वारा संरक्षित आरक्षण भित्रका जनावरले कसैको बाली, खेती जस्ता सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा त्यस्तो जनावरको Keeper को हैसियतले राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२८)
§ नागरिकहरूको भोकबाट मुक्त हुने मौलिक अधिकार अर्थात Right To Food सँग सम्बन्धित यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा र एक प्रकारको नियमित समस्यालाई स्थायीरुपले निराकरण गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै कानून वा नीति नबनेसम्मको लागि आरक्षणमा संरक्षित जनावरले आरक्षण बाहिर आई नागरिकहरूको खेती वा बाली नष्ट गरेमा खेती वा बाली क्षति पुगेका सम्बन्धित धनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन देहायबमोजिमको आदेश जारी हुने ।
१) नेपालका सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिका नागरिकहरूको नियमित रुपमा देखिने उल्लिखित समस्याको समाधानको लागि सम्बन्धित त्यस्तो निकुञ्ज वा आरक्ष रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय जि.वि.स.का प्रतिनिधि, सम्बन्धित गा.वि.स.का प्रतिनिधि, सम्बन्धित निकुञ्ज वा आरक्षका प्रमुख, सम्बन्धित मालपोत र जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख र क्षतिपुगेका सम्बन्धित कृषकहरूको १ जना प्रतिनिधि समेत र आवश्यक परेमा जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञ समेत रहेको एक स्थायी समितिको गठन गर्न विपक्षी वन मन्त्रालय मार्फत आवश्यक समन्वय गरी त्यस्तो समिति गठन गर्नु गराउनु,
२) निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रका संरक्षित वन्यजन्तुले आरक्षण बाहिरका स्थानीय वासिन्दाको बालीनाली क्षति पुर्याएमा यथाशक्य चाँडो (निश्चित समय तोकी) क्षति पुगेको व्यक्तिले प्रमाणसहित उक्त समिति समक्ष निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनु
३) यसरी निवेदन दर्ता हुन आएमा यथाशक्य चाँडो उक्त समितिले आरक्षणभित्रका संरक्षित जनावरहरूले नै बाली क्षति पुर्याएको हो होइन जाँचबुझ गरी आरक्षण भित्रको संरक्षित जनावरले नै क्षति पुर्याएको भन्ने प्रमाणबाट देखिए, देखिएको क्षतिको एकिन गरी मनासिव रकम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु, गराउनु
४) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन कार्यविधि आफै तय गर्न सक्नेछ ।
५) यो निर्देशन अनुरुपको समितिको काम कार्वाही सम्बन्धित कानून वा नीति निर्माण भई विस्थापन वा प्रतिस्थापन नभएसम्म कायम रहने छ र कानून वा नीति निर्माण भई क्षतिपूर्तिको समुचित व्यवस्थापन भए पश्चात उक्त समिति स्वतः खारेज हुनेछ ।
(प्रकरण नं. ३१)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रुद्रप्रसाद नेपाल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८, उपधारा १८(१), (२), (३) ३२, ३३(ज), ३५(६) र ३५(१०), १०७(२)
आदेश
न्या. बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :—
हामी निवेदकहरू सुनसरी जिल्ला स्थित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रका आसपासमा वसोवास गर्ने नेपाली नागरिक हौं । कोशी टप्पु आरंक्षण क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू रहेको र तिनीहरूको नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कम्पाउण्ड, पर्खाल वा अन्य कुनै वारवन्देज नभएको र भएको वार वन्देजहरूलाई भत्काई वन्यजन्तुहरू उक्त सीमाभन्दा वाहिर आई हामीहरूको हकभोग र स्वामित्वको जग्गामा लगाएको बाली फसल नष्ट गरी दिने गरेको छ । राज्यद्वारा संरक्षित वन्यजन्तुबाट हुने गरेको यस किसिमको हानि नोक्सानी एवं क्षति पूर्तिका लागि हालसम्म प्रभावकारी कानूनको तर्जुमा हुन नसकेको अवस्था छ । हामीहरूले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिई उन्नत तरिकाले आ.वं. ०५८/०५९, ०५९/०६० र २०६१।२०६२ सालमा लगाएको उखु बालीमा कैयौं हात्ती अर्ना र वंदेल लगायतका वन्यजन्तुहरू पटक पटक आई खाई कुल्ची सोही स्थानमा बसोबास गरी रु.२१,१५,०६१।२० बराबरको क्षति पुर्याएकोले समसुल अन्सारी समेतले यसै सम्मानित अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदन दर्ता गरी हालसम्म पनि विचाराधिन रहेको छ ।
हामी निवेदकहरू मध्ये म अतावुल अन्सारीले आफ्नो हकभोग र स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ५१७ को क्षे.फ. १–३–११ १/२ जग्गामा, म अकिद अन्सारीले आफ्नो एकलौटी हकभोग र स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ५६४, ऐ.ऐ. कि.नं. ८०१, ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. २४१ समेत ३ कित्ताको १–०–० जग्गामा, म वेचन अन्सारीले आफ्नो स्वामित्व भएको ऐ. कि.नं. ९९, ऐ., कि.नं. ९४०, ऐ.कि.नं. १०० र ऐ. कि.नं. ९३८ र ठेक्कामा लिएको ऐ. वडा नं. ९(ग) कि.नं. ८०२ समेत ५ कित्ताको जम्मा १–०–० जग्गामा, म मनेवर अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. ४(क) कि.नं. ६३७, ६३९, ६४०, समेत जम्मा १–५–० जग्गामा, म करिमुल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. कि.नं. ५१८ ऐ. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ४१८, ४२३, ४२८ र ऐ वडा नं. ४(क) कि.नं. ३८४ समेत ५ कित्ताको १–२–० जग्गामा, म इसराफिल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. ८७७ तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. कि.नं. १०४ समेत २ कित्ताको १–२–१ जग्गामा, म इन्द्रिस अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. वडा नं. ९(ख) किं.न. ३७३, ४३०, ३८८, समेत ३ कित्ताको जम्मा १–२–० जग्गामा, म उसमानको आफ्नो स्वामित्वको ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. ६९७, ५६०, ५७९ समेत ३ कित्ताको १–०–० जग्गामा, म फरिद मियाँले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. ३८६ क्षे.फ. १–०–० जग्गामा, म इसुफ अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. वडा नं. ४(क) किं.नं. १०९३, १०९४ र ऐ. कि.नं. २३५ तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. ११० समेत ५ कित्ताको जम्मा १–८–० जग्गामा, म विवी खैरुनको आफ्नो स्वामित्वको ऐ. कि.नं. ११ समेत गरी जम्मा ११–०–० जग्गामा, म उसमान अन्सारीले आफ्नो ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. ६९७, ५६० र ५९९ समेत ३ कित्ताको २–०–० जग्गामा आर्थिक वर्ष २०५८/२०५९ मा लगाएको मूल्य रु. १२,७८,३२९।८० बराबरको उखु बालीको क्षति पुर्याएको, त्यस्तै म सामुल मियाले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ९६, १६९ समेत २ कित्ताको ०–१६–० जग्गामा, म फरिद मियाँले ठेक्कामा लिएको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १११ र १०९ समेत २ कित्ताको जम्मा १–४–४ जग्गामा, म मनेवर अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. कि.नं. ६३७, ६३९, ६४० ऐ. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ५१७, ४४० ऐ. कि.नं. ४४२ तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. ९(ख) कि.नं. ८०६ समेत ७ कित्ताको १–१६–१/२ जग्गामा, म करिमुल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा–४(क) कि.नं. ५१८ ऐ. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ४१८, ४२३, ४२८, र ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. ३८४ समेत ५ कित्ताको १–२–० जग्गामा, म इसराफिल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ८७७ तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. १०४, ६९७, ५६०, ५९९ समेत ५ कित्ताको २–०–० जग्गामा, म अताबुल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ५१७ वडा नं. ९(ख) कि.नं. ४१५, ४२०, ४२५, वडा नं. ४(क) कि.नं. २४०, ९१६ समेत ६ कित्ताको २–१०–१ जग्गामा, म इसुफ अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) १०२८, १०९३, १०९४, २३५ तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. कि.नं. ११० समेत ५ कित्ताको जम्मा १–८–० जग्गामा म अलाउदिन अनसारीले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ५१६, ऐ. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ४१७, ४२२, ४२७, ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. २३९, ६८४, ३८७ समेत ७ कित्ताको २–७–० जग्गामा समेत गरी जम्मा १५–१२–१/२ जग्गामा आर्थिक वर्ष २०५९।०६० मा लगाएको मूल्य रु. १५,११,२१३।– पर्ने उखु बालीको क्षति भएको तथा म वाजुद्धिन मियाले आफ्नो स्वामित्वको सुनसरी जिल्ला पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. ४०३ ऐ. वडा नं. ३(ख) कि.नं. २७५ श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. २७० ठेक्कामा लिएको ऐ. कि.नं. ४६०, १२२ ठेक्कामा लिएको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.न. २७७, ऐ.३(क) कि.नं. ५७, २२५ र ऐ. कि.नं. १९२ समेत ९ कित्ताको जम्मा क्षे.फ. ६–०–० जग्गामा, म जहानिर मनसुरीले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.नं. १६५, ठेक्कामा लिएको ऐ. कि.नं. १६७ को र श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. २८ समेत तीन कित्ताको जम्मा २–१७–१७ जग्गामा, म रहिन मियाले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. ९.(क) कि.नं. ६१, ठेक्कामा लिएको कि.नं. १८१, ऐ. ८(क) को कि.नं. १११ समेत ३ कित्ताको जम्मा ३–२–१२ जग्गामा, म कैयुम मंसुरीको स्वामित्वको श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. १८ र पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. २(ख) कि.नं. २७२ समेत दुई कित्ताको जम्मा १–२–१४ जग्गामा म नईम मन्सुरीले ठेक्कामा लिएको श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ८(क) कि.नं. ९६, ९७ र १४६ को जम्मा क्षे.फ. ८–७–१ मध्ये ६–०–० जग्गामा, म साहादत्त मियाले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. १८४, ठेक्कामा लिएको श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.न. १२१ र ऐ. कि.नं. २६७ समेत जम्मा ३ कित्ताको १–१–१० जग्गमा, म इसाक मियाँले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.नं. १२४ को क्षे.फ. १–१०–० जग्गामा, म लतिफ मियाले आफ्नो स्वामित्वको श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ८(क) कि.नं. ६१७, ऐ वडा नं. ९(घ) कि.नं. ४४०, ४४२, ४७७, ऐ. वडा नं. ३(क) कि.नं. २९० समेत जम्मा ६ कित्ताको ५–२–० जग्गामा, म विवी गुलेसाले ठेक्कामा लिएको श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ८(क) कि.नं. ९६, ९७ र १४६ को जम्मा ८–७–१ मध्येबाट २–०–० जग्गामा, म विवी फतमाले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ७९४ तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. कि.नं ९८, ६४३, ६६२ ऐ. वडा नं. ४(ख) कि.नं. ६२, श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९(क) कि.नं. १९ क्षे.फ. ३–१७–१५ मध्येबाट ०–१७–० समेतका ७ कित्ताको ३–८–० जग्गामा, म हविव मियाँले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १०९१, १२८९, १२९९, समेत ३ कित्ताको जम्मा १–१६–० जग्गामा, म विवी मैमुलले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. वडा नं. ३(क) कि नं. १२०, ४६५, ऐ वडा नं. ४(क) १२०१, ४०३, ४०५, ८२६, ११७७ र श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ (घ) कि.नं. ९७१, तथा ठेक्कामा लिएको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ११९१, १०९१, १३५३, समेत ११ कित्ताको जम्मा ३–७–० जग्गामा, म वसिर मंसुरीले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. १०० को १–१०–० जग्गामा, म मनेवर अन्सारी, जलाउदिन अन्सारी, उमर अन्सारी, सिदिक अन्सारी, रहमतुल्ला अन्सारी, इन्द्रिस अन्सारी र मुस्ताक अन्सारी समेत जना ७ ले ठेक्कामा लिएको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा न.३(क) कि.नं. १४५, ३२, ३१, २९, ३०, १४४, १३१, २८, २८५, २९१, ५४४, १४६, समेत जम्मा १२ कित्ताको ११–०–१३ जग्गामा, म जहागिरले, आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. २७४, ठेक्कामा लिएको ऐ. वडा न. ४(क) कि.नं. ६३७, ६३९, ६४०, ऐ. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ५१७, ४४०, ४४२ समेत जम्मा ७ कित्ताको २–१–१/२ जग्गामा, म आशोक अलीले ठेक्कामा लिएको श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ३(ख) कि.नं. ४४ को ३–२–२ जग्गामा, म वेचन अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको पश्चिम कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ९९, ९४०, १००, ९३८ को तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. वडा नं. ९(ग) कि.नं. १६७, वडा नं. ४(क) कि.नं. ५१७, वडा नं. ९(ख) कि.नं. ४१५, ४२०, र ४२५ समेत जम्मा ८ कित्ताको २–०–० जग्गामा, म अताबुल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ९(ग) कि.नं. ८०२, कि.नं. १६७, ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. १०१७, २४१, १०१५, ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. २४०, ९१६ समेत ६ कित्ताको जम्मा २–०–० जग्गामा, म फरिद अन्सारीले ठेक्कामा लिएको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १११, १०९ समेत २ कित्ताको जम्मा १–४–४ जग्गामा, म इसुफ अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. १०२८, १०९३, १०९४, २३५, तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. कि.नं. ११० समेत ५ कित्ताको जम्मा १–८–० जग्गामा, म इसराफिल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ८७७ तथा ठेक्कामा लिएको कि.नं. ६९७, ५६०, ५६९, १००, १०३, १०५ को समेत जम्मा ३–०–० जग्गामा, म करिमुल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) को कि.नं ३८४, ५१८, वडा नं. ९(ख) को कि.नं. ४२८ तथा ठेक्कामा लिएको ऐ. वडा नं. ९(ख) को कि.नं. ५४ समेत जम्मा ४ कित्ताको ४–७–१६ जग्गामा, म सामुल अन्सारीले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) कि.नं. ९६, १६९, ९५, ठेक्कामा लिएको कि.नं. ९८, ७३४, ७६०, ८३१, ऐ. वडा नं. ४(क) कि.नं. १२२५, समेत जम्मा ८ कित्ताको २–२–१६ जग्गामा, म अलाउद्दिनले आफ्नो स्वामित्वको ऐ. गा.वि.स. वडा नं. ४(क) कि.नं. ५१६, ऐ. ९(ख) कि.नं. ४१७, ४२२, ४२७, वडा नं. ४(क) कि.नं. २३९, ६८४ र ३८७ समेत ७ कित्ताको २–७–० जग्गामा आर्थिक वर्ष २०६२।०६३ सालमा लगाएको रु. ४८,४९,७८०।– बराबरको उखुबालीको क्षति हुने गरी यस वर्ष पनि उल्लिखित वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रबाट सैयौंको संख्यामा आएका कैयौं जंगली हात्ती, अर्ना, बदेल लगायत अन्य वन्य जन्तुहरूले पटक पटक उखुबाली खाई कुल्ची सोही क्षति पुर्याएकोले अन्य उपचारको अभावमा यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
उखुबालीको स्थलगत निरिक्षण गरी भएको क्षतिको यकीन गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई पाऊँ भनी हामीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयबाट उल्लिखित उखुबालीको स्थलगत निरिक्षण र सर्जमिन समेत गरी भएको क्षतिको यकीन गरी सो क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग समक्ष सिफारिश गरेको र सोही बमोजिमको सिफारिश जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं गाउँ विकास समितिबाट समेत भएको भएतापनि विभिन्न वहाना बनाई आलटाल गरेबाट अतिव अन्यायमा परी सम्मानित अदालतको शरणमा परेका छौं ।
उखुबाली नष्ट गरी गंभीर एवं अपूरणीय क्षति पुर्याएको कुरा वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयबाट खटिई आएको डोरमार्फत् नेपाल सरकारका नाममा चढाएका विभिन्न मितिका सर्जमिन मुचुल्काहरूले प्रष्ट पारेको छ । जसबाट हामीहरूको क्षति भएको कुरामा कुनै पनि किसिमको विवाद रहेको छैन र यस्तो अपूरणीय क्षतिबाट हामीहरूको नैसर्गिक हकमा गभ्मीर आघात पर्न गएको कुरा सिद्ध हुन्छ ।
यसरी राज्यकै योजना र संरक्षणमा उत्पादन हुनुपर्ने उन्नत खेतीलाई राज्यद्वारा संरक्षित वन्यजन्तुद्वारा नोक्सान हुन नदिनु र कुनै कारणले वन्यजन्तुबाट नोक्सान पुर्याएको खण्डमा सो को उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पनि राज्यकै दायित्व हुन पुग्छ । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनबाट राज्यले कुनै पनि वहानामा उम्कन मिल्दैन । जसका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानून (आवश्यक बजेट) नभएको भनी टार्नु भन्दा अपुरणित क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आवश्यक नीति नियम कानून एवं बजेटको समेत तर्जुमा गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।
हामी निवेदकहरूलाई पर्न गएको जम्मा रु.७७,१८,८५९।८० बराबरको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु र यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति नियम वा थप कानूनी एवं बजेट (आर्थिक) को व्यवस्था गरी निवेदकहरूलाई पर्न गएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु साथै उक्त आरक्षण क्षेत्रमा तारवार सहितको कम्पाउण्ड पर्खाल लगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विपक्षीले लिएको जिकीरको सम्बन्धमा के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्र (Exclusive Power) भित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार छैन ।
जहाँ सम्म बिपक्षीहरूले उठाउनु भएको विषय छ यस्ता विषयहरूमा राज्य र सरकार असंवेदनशील हुने प्रश्न नै उठ्दैन । सरकारले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै आइरहेको र भविष्यमा पनि गरिरहने नै छ । तत्काल यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति नभएको र सो सम्बन्धमा नीति तयार हुँदा विपक्षीहरूको मागको समेत संवोधन हुने हुँदा तत्काल रिट जारी गर्न आवश्यक नदेखिंदा रिट खारेज भागी छ । खारेज जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूको माग अनुसार निजहरूले आफ्नो निजी जग्गामा लगाएको बाली नाली राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षका वन्यजन्तुहरूले हानि नोक्सानी पुर्याएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४ र मध्वर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ मा कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोले मागबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने देखिंदैन । उक्त कानूहरूमा संशोधन गरिंदा सो सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरिने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत एकै मिलान व्यहोराको वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको उचित बन्दोवस्त गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै भए तापनि जंगली जनावरबाट यदाकदा हुने यस्तो मामलामा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावको कारणले क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने हुँदैन । अतः कानूनमा व्यवस्था नभएको विषयमा क्षतिपूर्ति दिनु प्रथमदृष्टिमा नै नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज योग्य छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले अर्नाले बालीनालीमा क्षति पुर्याएको भनी दावी गरे तापनि १६० को संख्यामा मात्र रहेको अर्नाले त्यत्रो क्षेत्रमा रहेको बालीनालीमा क्षति गर्न सक्दैन र गरेको पनि छैन । आरक्ष भित्र घरपालुवा जनावरले गर्ने चरिचरण, घाँस दाउरा काट्ने लगायतका अवैध क्रियाकलापको कारणले मानवीय चाप अत्याधिक भएको हुनाले जनावरको बासस्थानमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हुँदा स्वाभाविक रुपले ती जनावर बाहिर निस्केर क्षति गर्ने नै हुन्छ ।
किसानको बालीनालीमा क्षति पुगेपछि मानिस र बन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढ्न गई जैविक विविधता प्रभावित हुने हुँदा क्षति रोक्ने उद्देश्यले आरक्षले ठूलो लगानी गरेर दुई पटक तारबार लगाएको थियो । तर एकल प्रयासले तारबार जोगाउन नसक्ने कुरा सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै केही स्थानीय मानिसहरूले तारबार चोरेर कबाडीमा बेच्दा समेत त्यसलाई जोगाउनको लागि स्थानीय स्तरबाट कमै मात्र पहल भयो । परिणामस्वरुप धेरैजसो तारबार चोरी भयो ।
आरक्ष भित्र ठूलो संख्यामा घरपालुवा (छाडा) भैंसीहरू छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रको केही किसानहरूको आफ्नै र केही किसानाले संरक्षण दिएर ती भैंसीहरू आरक्ष भित्र रहेका हुन् । घरमा आएर बाध्न नपर्ने, हेरालु राखेर चरिचरण गराउन नपर्ने ती भैंसीहरूको पाडापाडी बेचेर किसानहरूले फाईदा लिन्छन् । अर्ना भन्दा पनि क्षतिका लागि ती भैंसीहरू बढी जिम्मेवार भए पनि भैंसी धनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने वा आरक्षणबाट सम्पूर्ण भैंसीहरूलाई निकाल्नुपर्ने भनी सबैको प्रयास भएमा यो समस्याको धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्ने देखिन्छ ।
वन्यजन्तुले क्षति बालीनालीमा पुर्याएका किसानले बैंकबाट उक्त प्रयोजनको लागि ऋण ब्याज मिनाहाका लागि कार्यालयसँग कार्यवाही गरिदिन भनी माग गर्दा आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित बैंकहरूलाई कार्यालयले पत्राचार गर्दा सम्बन्धित बैंकहरूले मर्का परेका किसानलाई ऋण ब्याज मिनाहा दिने गरेको पनि छ ।
क्षतिपूर्ति माग गर्दा बालीनाली लगाएको भन्दा पनि बढी क्षेत्रको क्षति भयो भनी क्षतिपूर्ति माग गर्नु सामान्य जस्तै भएको, क्षति नभए पनि क्षति माग गर्नु र त्यसको लागि दबाब समेत पर्ने गरेको कारणले समस्यालाई तत्काल मत्थर गर्न कार्यालयले गरिदिएको मुचुल्काले दह्रो प्रमाणका रुपमा काम गर्न नसक्ने हुँदा पुनः यथार्थ छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
क्षतिको हकमा सरकारी स्तरबाट क्षतिपूर्ति दिने कानून बनाएर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी निवेदकहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रुद्रप्रसाद नेपालले तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र हालको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ दुबैले मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक र सम्पत्तिको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । जसबाट हरेक नेपाली नागरिकले कानूनद्वारा समान संरक्षण पाउने र पेशा, व्यवसाय, रोजगार आदिबाट सम्पत्ति आर्जन, तथा भोग गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ भने कुनै नागरिकको सम्पत्ति राज्य वा राज्यको कृयाकलापबाट अपहरण गर्न, कब्जा, नष्ट नियन्त्रण गर्न पाइदैन । निवेदकहरूले आफ्नो श्रम र लगानीबाट उखु खेती गरी पेशा व्यवसाय गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनेमा राज्यद्वारा संरक्षित वन्यजन्तु आरक्षका जंगली जनावरबाट त्यस्तो खेतीबाली नष्ट हुँदा सो को क्षतिपूर्ति राज्यबाट उपलब्ध हुनुपर्ने कुरामा बिवाद छैन । सरकार वा सरकारी निकायले कानूनको अभाव देखाएर नागरिकको सम्पत्तिको क्षतिलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर विपक्षीहरूले विभिन्न बहानामा उल्लिखित दायित्व र कर्तब्यबाट आफूलाई अलग गरी पन्छिन खोजेको र क्षतिपूर्ति नदिएकोले उक्त कर्तब्य र दायित्व पालना गर्न गराउनको लागि अन्य प्रभावकारी उपचार नभएकोले प्रस्ततु रिट क्षेत्रमा आउनु परेको हो ।
अतः विपक्षीहरूको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी निवेदकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाई पूर्ण न्याय प्रदान गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्कीले सरकार नागरिकहरूको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सधैँ प्रयत्नशील छ । सरकार र सरकारी निकायले आफ्नो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म निवेदकहरूको सम्पत्ति संरक्षणको लागि निकुञ्ज वरिपरि तारबार गरिरहेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । स्थानीयबासीका छाडा भैंसीहरूबाट नै धेरै बालीनाली नष्ट भएको कुरामा दुईमत छैन । फेरी निवेदकहरूको क्षतिको कानूनी व्यवस्था नभए तापनि विभिन्न समयमा सामुदायिक विकासको लागि भनी निकुञ्जबाट रकम छुट्टाई सामूहिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ भने बैंङ्क ऋणको ब्याज मिनाहाको लागि पहल गरी बेलावखतमा ब्याज मिनाह समेत भएको छ । तसर्थ आरक्षबाट भएको प्रारम्भिक र अनुमानित क्षतिको विवरणलाई प्रमाण मानी आएको प्रस्तुत रिट कानूनी व्यवस्था र निवेदकहरूकै सहकार्यको अभावमा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनको अभावमा खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
उल्लिखित दुबै पक्षहरूको बहस समेत सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिटमा निवेदकको मागबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनको लागि रिट जारी हुन पर्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा हामी निवेदकहरूले विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएर लगाएको उखु खेती विपक्षी कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षका जंगली जनावरहरू आइ खाई कुल्ची क्षति पुर्याएकोले विपक्षी निकायबाट संरक्षित जनावरहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षमा पुर्याएको हामीहरूको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिनको लागि आवश्यक आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने नै मुख्य रिट निवेदन जिकीर भएको देखिन्छ । त्यस्तै विपक्षीहरू नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूको लिखित जवाफ हेर्दा आरक्षभित्रका विभिन्न जंगली जनावरहरूले आरक्ष वरपरका वस्तीका नागरिकहरूको बाली नष्ट गरी क्षति गर्न सक्ने भए तापनि त्यस्तो क्षतिको न्यूनिकरण गर्न स्थानीय बासिन्दाको आरक्षसँगको सहकार्यको अभाव तथा त्यस्तो क्षति गरेमा क्षतिपूर्ति दिने विद्यमान कानूनमा कानूनी व्यवस्था नभएकोले निवेदकहरूको दावीबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भइ क्षतिपूर्ति नदिइएको हो भन्ने देखिन्छ ।
३. विपक्षीमध्येको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयको लिखित जवाफबाट तत्काल समस्यालाई मत्थर गर्न आरक्ष कार्यालयबाट भएको सर्जमिन मुचुल्कालाई आधार बनाई दिएको निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिमको क्षति भएको नभइ कम क्षति भएको हुनसक्ने हुँदा उक्त मुचुल्काले प्रमाणको रुपमा काम गर्न नसक्ने हुँदा पुनः यथार्थ छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भन्दै आरक्षको जंगली जनावर लगायत स्थानीयवासीको असहयोग र अन्य विभिन्न कारणले आरक्ष वरिपरिका किसानहरूको बाली क्षति हुन गएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
४. उल्लिखित निवेदन दावी र लिखित जवाफ हेर्दा कोशी टप्पु बन्य जन्तु आरक्ष वरिपरिका वासिन्दाहरूको बाली आरक्षका संरक्षित जंगली जनावरहरूले क्षति पुर्याउने गरेको कुरामा तथ्यगत रुपमा दुबै पक्षको स्वीकारोक्ति भएको हुँदा यस अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन सक्ने नै देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा वन्यजन्तु आरक्ष वरिपरिका कृषिमा आधारित निवेदक नागरिकहरूको जुनसुकै किसिमले लगाइएको खेती एवं बाली क्षति हुँदा उनीहरूको आर्थिक उपार्जनमा आघात हुन गई खानासम्बन्धी हक (Right To Food) र जीवन निर्वाहको हक नै हनन् हुन जान्छ। निवेदकको भनाईअनुसार निवेदकहरू कृषिमा आधारित भन्ने देखिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको करिव ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन् । निवेदकहरू कृषिमा आधारित भन्नाले निजहरू अन्य पेशा व्यवसायमा नलागी कृषि पेशालाई नै व्यवसाय रोजी कृषिमा आधारित भएको मान्नुपर्छ । कृषिमा आधारित आयस्रोतमा निर्भर व्यक्तिको मुख्य आयस्रोत नै कृषिउपज हुने हुँदा प्राकृतिक कारण वा मानवीय कारण जुनसुकै कारणले भएपनि खेति वा बालीलाई क्षति पुग्ने कार्य भएमा कृषिमा निर्भर व्यक्तिको रहन सहन, आर्थिकस्तर लगायत सम्पूर्ण पेशमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।
५. कृषि पेशा व्यवसाय भएका व्यक्तिहरूको खेतिका बालीमा राज्यको तर्फबाट नोक्सान पुग्ने काम भएमा, राज्यको कारण नोक्सान व्यहोर्नु परेमा त्यस्ता कृषिमा आधारित ब्यक्ति र त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका विभिन्न हकहरू हनन् हुन जान्छन् । त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूले राज्यकातर्फबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक राख्दछन् ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरेको छ । रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी उक्त मौलिक हकहरू विभिन्न तीन प्रकारका छन् । रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक अन्तर्गतः–
उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ ।
उपधारा २ मा महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपाङ्ग तथा असक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ ।
उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक मौलिक हकको रुपमा प्राप्त छ ।
धारा १८ का सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक मध्ये खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित देखिन्छ ।
७. प्रत्येक व्यक्तिलाई खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक भाग ३ को मौलिक हकका रुपमा प्राप्त हुनुको अर्थ यो हक Enforceable हक हो । कसैले धारा १८(३) को हक हनन् भयो भनी जिकीर गरी संविधानको धारा ३२ को आधारमा यस अदालतको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारमा निवेदन गर्न आउँछ र प्रमाणबाट धारा १८(३) को मौलिक हक हनन् भएको देखिए यस अदालतले हक प्रचलन गराउँछ । खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक भन्नाले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा अथवा भोकबाट मुक्त हुने अधिकार हो । संविधान निर्माताले यही उद्देश्यले धारा १८(३) को व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
८. नागरिकलाई संविधानले दिएको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक सार्थक बनाउन राज्यको देहायका कर्तव्यहरू हुन्छन्, तिनमाः—
(क) नागरिक आफैले आफ्नो खाद्य उत्पादन गरी आफै आत्मनिर्भर बन्ने,
(ख) राज्यले पर्याप्त मात्रामा खाद्य सुरक्षा र भण्डारण गरी बजारमा खाद्य उपलब्ध र आपूर्ति गरी गराई आफ्ना नागरिकलाई खाद्यको कमी हुन नदिने,
(ग) राज्यले नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक प्राप्त गर्न खाद्य उत्पादन, बजार र संरक्षण गर्ने काममा सहयोग पुर्याउने,
(घ) सबै नागरिकलाई खाद्यमा सहज पहुँच हुने अवस्था र वातावरण सिर्जना गर्ने ।
९. जमीन प्रकृतिको बरदान र Public Trust Doctrine अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक र सामूहिक सम्पत्ति भएपनि हामी कहाँ जग्गा जमिनको स्वामित्व व्यक्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता भई जमिन ब्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा रहन सक्छ । जमिनको स्वामित्व नागरिकमा रहन सक्ने भएपनि नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक सार्थक गराउन राज्यको धेरै कर्तब्य र जिम्मेवारी छ । राज्य आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट पञ्छिन सक्तैन ।
१०. नेपालमा कृषिमा आधारित जनसंख्याको प्रतिशत ज्यादै बढी छ । कृषिमा आधारित जनसंख्याले आफ्नो श्रम सीप पूँजी लगाई उत्पादन कार्य गर्दछन् । व्यक्ति व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता भई निजी तबरबाट खेती गरेपनि साच्चिकै र वास्तविक रुपमा नै नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुत्ताको मौलिक हक उपभोग गर्न सक्षम बनाउन राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निजी स्वामित्वको जग्गाबाट निजी रुपले खाद्य उत्पादन गर्न पनि कृषिको लागि बीउ, बीजन, सिँचाई, भण्डारण, मल, र बजारको व्यवस्थापन राज्यद्वारा गरिन पर्ने राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।
११. भोकबाट मुक्त हुने अधिकार अर्थात Right To Food को हक प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक मध्येपनि अति नै महत्त्वपूर्णपूर्ण मौलिक हक हो । प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा लिखित संविधानले प्रदान गरेको हुँदा देश भरका कुनै पनि नागरिकलाई खाद्य पदार्थको कमी हुन नदिई भोकमरीबाट बचाउने राज्यको संबैधानिक कर्तव्य हो । यसको लागि राज्यले पर्याप्त मात्रामा खाद्यको भण्डारण गरी आवश्यक पर्नासाथ खाद्य (Food) कमी भएको क्षेत्रमा युद्धस्तरमा उपलब्ध गराई खाद्य आपूर्ति गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बाट मात्र हैन, कुनै प्राकृतिक प्रकोपको कारण वा सुख्खापन वा बढी वर्षा आदिको कारण उत्पादन नभई खाद्यान्नको कमि भएमा त्यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन पर्याप्त खाद्यबस्तुको Stock राख्ने र नभए बाह्य राष्ट्रबाट आयात गरेर भएपनि बजारमा खाद्य पदार्थ आपूर्ति गरी सबैलाई सर्बसुलभ तरिकाले प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था र वातावरण बनाउन पर्छ । भोकमरीमा पर्न नपर्ने नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुत्ताको मौलिक हक हो ।
१२. नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकबाट वञ्चित नगर्न खाद्य सम्प्रभुत्ताको मौलिक हक उपभोग गर्न राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यमा सजिलैसँग पहुँच पुग्नसक्ने गरी अर्थात Access to Food को लागि राज्यले आवश्यक कानून एवं नीति लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था समेत गरी उपयुक्त आर्थिक वातावरण समेत सिर्जना गर्नुपर्छ ।
१३. राज्यले सिचाइको सुविधा, मलखादको आपूर्ति, बजारको व्यवस्था गरीदिने तथा प्राकृतिक प्रकोपको कारण खेती वा बालीमा पर्न सक्ने क्षतिबाट बचाउने उपायहरू र खेती वा उब्जनी वा बालीलाई क्षति पुग्न नदिने व्यवस्था समेत गरीदिने राज्यको संवैधानिक कर्तव्य एवं दायित्त्व दुबै हो । नागरिकलाई प्राप्त खाद्य सम्प्रभुत्ताको मौलिक हकलाई साकार पार्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले माथि उल्लिखित कर्तव्य पूरा गरेपछि नागरिकहरूले खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक उपभोग गर्न सक्षम हुन्छन् । यस्तो कर्तव्यबाट राज्य पञ्छिन सक्दैन ।
International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights(ICESCR) 1966 को धारा ११(२) ले पनि उक्त महासन्धीको पक्ष राष्ट्रहरू आफ्ना नागरिकलाई खाद्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी Food Sovereignty को हक Guarrantee गर्न पक्ष राष्ट्रहरू आफ्ना कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न कृषि प्रणालीमा अत्याधुनिक र बैज्ञानिक प्रणाली प्रयोग गर्न कटिबद्ध छन् । सो महासन्धिको धारा ११ को उपधारा (२) मा भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक अधिकार स्वीकार गर्दै “......Fundamental Right of everyone to be free from hungry” भनी खाद्य सम्बन्धी हक अर्थात Right To Food लाई मौलिक हक भन्दै कृषि उत्पादन बृद्धि गर्नेमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत कटिबद्ध हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट पक्ष राष्ट्रहरू कृषि उत्पादन बढाउन कटिवद्ध छन् भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था यसप्रकार छः
१४. भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार स्वीकार गर्दै यस प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरूले व्यक्तिगत रुपमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट निम्न कुराका लागि आवश्यक विशेष कार्यक्रम तथा उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्ः—
(क) प्राविधिक तथा बैज्ञानिक ज्ञानको पूर्ण उपयोग गरी पोषणका सिद्धान्तको ज्ञान प्रचार गरी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको अति प्रभावकारी विकास तथा उपयोग हासिल गर्ने किसिमबाट कृषि प्रणालीहरू विकास तथा सुधार गरी खाद्यान्नको उत्पादन, संरक्षण तथा वितरणका तरीका सुधार गर्ने ।
(ख) खाद्यान्न आयात गर्ने तथा निर्यात गर्ने देशहरू दुबैको समस्याहरूलाई ध्यान दिँदै आवश्यकता अनुरुप विश्वको खाद्यान्न आपूर्तिको समान वितरण सुनिश्चित गर्ने ।
१५. खाद्य सम्प्रभुत्ता कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित छ । बिना कृषि उत्पादन खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक प्रत्याभूति हुन सक्दैन । कृषि उत्पादनको लागि सिचाई, मलजल आपूर्तिको व्यवस्था, ढुवानी लगायत बजार समेत आवश्यक पर्दछ । नागरिकले मात्र कृषिकालागि चाहिने यस्ता आवश्यक सेवा सुविधाको बन्दोबस्त गर्न सक्दैन । यस्ता Infrastructure सेवा एवं सुविधा पुर्याउने र उपलब्ध गराउने संबैधानिक कर्तव्य राज्यको हो । माथि उल्लेख गरिएको ICESCR को धारा ११ ले मात्र हैन यही कुरालाई महसुस गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि धारा ३३(ज), ३५(६) र ३५(१०) मा कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्त्व बढाई कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने र खाद्य सम्प्रभुत्तालाई राज्यले आरक्षण दिने राज्यको नीति हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा ती व्यवस्थाहरू राज्यले गर्ने भन्ने भएको हुँदा राज्यले नागरिकको कृषिको बाली वा खेती वा उपज आफ्नो तर्फबाट नष्ट हुँदा राज्य मुकदर्शक भएर बस्न सक्दैन ।
धारा ३३(ज), ३६(६), र धारा ३५(१०) यसप्रकार छः
धारा ३३(ज): शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुत्तामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने,
धारा ३५(६): राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरूको सिर्जना गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नेछ ।
धारा ३५(१०): शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यसम्प्रभुत्ता र रोजगारीमा निश्चित समयको लागि आरक्षणको लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित लगायत सिमान्तकृत समुदाय तथा गरीबीको रेखा मुनिका मजदुर किसानको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
१६. नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा १८(३) ले नेपाली नागरिकलाई भोकमुक्त हुने हक प्रदान गरेको कारण सो हक उपभोग गर्न सक्षम बनाउन राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक नीति बनाई कृषि व्यवसायलाई नै आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१७. गरीबी र भोक उन्मूलन गर्नु राज्यको प्रमुख लक्ष्य हो । यसको लागि कृषि विकास अपरिहार्य हुन्छ । आजको विश्व, नागरिकहरूको कल्याण (Welfare) तर्फ केन्द्रित राज्य हो र राज्यको सम्पूर्ण स्रोत (Resources) नै नागरिकहरूको रहनसहन, जीवन पद्धति र जीवनस्तरलाई उकास्ने र उचाल्ने तर्फ लाग्न पर्छ तव संविधानले कल्पना गरेको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक र कल्याणकारी राज्यको लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ ।
१८. आर्थिक विकास र गरीबी उन्मूलनमा आजको राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रियरुपले पनि कटिबद्ध छन् । गरीबी उन्मूलनका लागि औद्योगिकरणका साथसाथै कृषिको विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले 8 September,2000 को प्रस्ताव नं. ५५/२ द्वारा Adopt गरिएको United Nations Mellenium Declaration लगायत कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य Declaration का केही धाराहरू उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । Mellenium Declaration को भाग ३ को धारा ११ मा सदस्य राष्ट्रहरूले गरीबी उन्मूलनको संकल्प गरेको देखिन्छ । जुन यसप्रकार छः—
Article 11.
We will spare no effort to free our fellowmen, women and children from the object and dehumanizing Conditions of extreme poverty, to which more than a billion of them are currently subjected. We are committed to making the right to development a reality for everyone and to freeing the entire human race from want.
Article 12. We resolve therefore to create an environment-at the national and global levels alike-which is conducive to development and to the elimination of poverty.
गरीबी निवारणको एक प्रमुख उपाय नै पर्याप्त कृषि उत्पादन हो । सो सम्बन्धमा यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले 11 December 1969 मा पारित गरेको Declaration on Social Progress and Development को धारा १० को खण्ड (b) र (c) सो सम्बन्धमा महत्त्वपूर्णपूर्ण देखिन्छ । उक्त खण्ड (b) यसप्रकार छः—
b) The elimination of hunger and malnutrition and the guarantee of the right to proper nutrition;
गरीबी र कुपोषण उन्मूलन गरी उचित पोषण Nutrition को हक निश्चित गर्ने खण्ड (c) यसप्रकार छः—
c) The elimination of poverty; the assurance of a steady improvement in levels of living and of a just and equitable distribution of income;
गरीबी उन्मूलन गरी आयको Equally वितरण गर्न कृषि उत्पादन मेरुदण्ड भएकोले उक्त Declaration को धारा 18 (c) मा कृषि व्यवसायको सुधार गरी उत्पादनलाई विविधिकरण र बृद्धि गर्ने राज्यले उचित कदम अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त धारा 18 (c) यसप्रकार छः—
The adoption of measures to boost and diversify agricultural production through, inter alia, the implementation of democratic agrarian reforms, to ensure an adequate and well-balanced supply of food, its equitable distribution among the whole population and the improvement of nutritional standards;
१९. सो सम्बन्धमा यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाको Resolution नं. ३१८० अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको र साधारण सभाको प्रस्ताव नं. ३३४८ द्वारा अनुमोदन गरिएको १६ नोभेम्बर १९७४ मा World Food Conference ले Adopt गरेको Universal Declaration On the Eradication of hunger and Malnutrition को केही सम्बद्ध धारा उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सो घोषणाको धारा (१) ले प्रत्येक महिला, पुरुष र नाबालकलाई भोक र कुपोषणबाट मुक्त हुने Inalienable Right हुने भनेको छ । उक्त धारा (१) यसप्रकार छः—
Every man, woman and child has the inalienable right to be free from hunger and malnutrition in order to develop fully and maintain their physical and mental faculties. Society today already possesses sufficient resources, organization ability and technology and hence the competence to achieve this object. Accordingly, the eradication of hunger is a common objective of all the countries of the international community, especially of the developed countries and others in a position to help.
धारा २ ले प्रत्येक राष्ट्रको खाद्य उत्पादन बढाउन र Equally वितरण गर्ने कर्तव्य हुने भनी घोषणा गरेको छ । जुन यसप्रकार छः—
It is a fundamental responsibility of Governments to work together for higher food production and a more equitable and efficient distribution of food between countries and within countries. Governments should initiate immediately a greater concerted attack on chronic malnutrition and deficiency diseases among the vulnerable and lower income groups. In order to ensure adequate nutrition for all, Governments should formulate appropriate food and nutrition policies integrated in overall socio-economic and agricultural development plans based on adequate knowledge of available as well as potential food resources. The importance of human milk in this connection should be stressed on nutritional grounds.
धारा ६ ले अन्नको Wastage रोक्ने राज्यको कर्तव्य हुने कुराको घोषणा गरेको छ । जुन यसप्रकार छः—
The efforts to increase food production should be complemented by every endeavour to prevent wastage of food in all its forms.
२०. माथि उल्लेख गरिएको ICESCR धारा ११(२) र अन्य Declaration हरूबाट ICESCR कै शब्दमा भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार अर्थात Right To Food प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक हो भन्ने देखिन्छ । यसमा विवाद भएन । संविधानले भाग ३ मा विभिन्न मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरू दिएको छ । ती हक र स्वतन्त्रताहरू कानून बमोजिम बाहेक अपहरण हुन नसक्नेगरी स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखिन्छ । ती हक र स्वतन्त्रताहरू मौलिक हकको रुपमा प्राप्त भएको हुँदा ती हक र स्वतन्त्रताहरू संविधान अनुकूलको संविधानको सम्बन्धित धारा भित्र रहेर बनेको Just र Reasonable कानूनबाट मात्र सार्वजनिक हितको लागि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक, कानून बनाएर पनि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यसरी एकातिर नागरिकहरूलाई व्यापक स्वतन्त्रता र अधिकारहरू प्रदान गर्ने तर मानव जीवनको लागि अत्यावश्यक अधिकार भोकबाट मुक्त हुने अधिकार नदिने हो भने अन्य अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रयोजन नहुने हुनाले हाम्रो संविधान निर्माताले धारा १८(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई भोकबाट मुक्त हुने अधिकार अर्थात Right To Food कानून बनाएर पनि रोक लगाउन नसक्ने गरी Aboslute Right को अधिकार दिएको देखिन्छ । तसर्थ धारा १८(३) को प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त मौलिक हक मध्येको पनि अति नै महत्वपूर्ण मौलिक हक भोकबाट मुक्त हुन पाउने हकको रक्षा गर्न राज्यले संविधानको धारा ३३(ज), ३५(६) र धारा ३५(१०) तथा माथि उल्लेख गरिएका Declaration लाई मध्यनजरमा राखी कृषिको बैज्ञानिकरण गरी उत्पादन बृद्धि गर्ने, उत्पादनको सुलभ बितरण, प्रयाप्त भण्डारण, बजार तथा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था एवं नीति बनाई लागु गर्नुपर्छ ।
२१. माथि उल्लेख गरिएका Declaration हरू सन्धि नै होइन तर ती Declaration हरूको पृष्ठभूमी हेर्न पर्छ । एकातिर विश्वमा बढ्दो जनसंख्याको चाप र अर्कोतिर कम विकसित राष्ट्रहरूमा आर्थिक एवं प्राविधिक दुबै कारणले गर्दा कृषि एवं औद्योगिक विकास हुन नसकी गरीबी उन्मूलन हुन नसकेको वास्तविकता हो । फलस्वरुप खाद्यान्नको कमी भै बच्चा एवं तन्नेरी पनि कुपोषणबाट पीडित हुन पुगे । संयुक्त राष्ट्रसंघले यो कुरा महसूस गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बद्ध अंग अर्थात Agency हरूको आयोजनामा भएका संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रहरूको भेलाले सहमत जनाई कम विकसित राष्ट्रहरूको कृषि एवं औद्योगिक विकास गर्ने कार्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै सहयोग हुनुपर्ने कुरा समावेश भएको ती Declaration हरू हुन् । ती Declaration हरूले कृषिमा आधुनिकीकरण र बैज्ञानिकीकरण गरी प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउने पनि भनेको देखिन्छ । उल्लिखित Declaration हरूले कृषि उत्पादन र पर्याप्त खाद्य अर्थात Adequate Food सबैको अधिकार हुने भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रको नाताले नेपालको संविधान, २०६३ को धारा १८(३) ले दिएको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकको प्रत्याभूति दिन नेपालले योजना तथा नीति बनाउँदा उपरोक्त Declaration हरूलाई समेत ध्यानमा राखिराख्नु पर्दछ ।
२२. नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको महत्वपूर्ण हिस्सा छ । नेपालको करिव ८०.प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन् । कृषिले जनतालाई रोजगार समेत दिएको छ । सरकारले रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा पनि कृषि पेसामा लागेका नागरिकले आफ्नो जीविका तथा आर्थिक उपार्जनको लागि र अन्तत राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्रमा नै सहयोग पुग्ने गरी योगदान दिएक छन्। कृषि पेशा वा कृषिमा आधारित कुनै व्यवसाय गर्दा होस वा अन्य वैधानिक पेशा सञ्चालन गर्दा होस् राज्यले संरक्षण प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अझ नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र निवेदकहरू कृषक भई सामूहिक रुपमा व्यवसायिक उखु खेती गरिरहेको तथ्यबाट नेपालले चिनी आयातको लागि वर्षेनी खर्चने गरेको करोडौँ बैदेशिक मुद्राको बचतमा समेत सहयोग पुर्याएको मान्न पर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यस्ता कृषकहरूको आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि त्यस्ता पेशा व्यवसायको विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट राज्यको समग्र आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्नुको साथै राष्ट्रिय उद्योगको प्रवर्धनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्न गई यस्ता पेशाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । अनावृष्टि, अतिवृष्टि, वाढी पहिरो जस्ता दैवीप्रकोपका सम्बन्धमा त राज्यले पीडितहरूको उद्धार तथा राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नपर्छ भने सरकारी निकायबाटै संरक्षित जंगली जनावरहरूले कृषिमा आधारित व्यक्तिहरूको खेतीबालीमा पुर्याएको क्षतिमा सरकार र सरकारी निकायले यो वा त्यो कुनै पनि वाहानामा पन्छिन मिल्दैन । यो सामाजिक न्याय र नागरिक प्रतिको सरकारको संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । त्यसै गरी यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकहरूको सम्पत्तिको क्षति हुन नदिन वा क्षति न्यूनिकरणको लागि स्थानीय निकायसँग समन्वय, चेतना मूलक कार्यक्रम जस्ता आवश्यक कदम पनि चाल्नुपर्दछ । यति गर्दागर्दै पनि क्षति हुन गएमा सरकारले आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी नागरिकहरूको भोकबाट मुक्त हुने मौलिक अधिकार अर्थात Right To Food र पेशा व्यवसाय सम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्न आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा खाद्य सम्प्रभुत्ता जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यसलाई सार्थक बनाउन र त्यस्ता हकहरूको प्रचलनको लागि आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक, नीतिगत र आर्थिक व्यवस्था गरी त्यस्ता हकहरूको पूर्ण प्रत्याभूति दिनु पनि सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । तव मात्र मौलिक हकको वास्तविक प्रत्याभूति र कार्यान्वयन हुन्छ । मौलिक हक भनेको राज्यका तर्फबाट नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराइने बाध्यात्मक हक हो ।
२३. वन्यजन्तु राज्यको सम्पत्ति हो । ती वन्य जन्तुहरू लोप हुँदै गएका छन् । तिनीहरूको संरक्षण गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो । बनभित्र फडानी बढ्दै गएको कारण जंगली जनावरहरू आरक्षणबाट वाहिर निस्कनु स्वभाविक हो । तर यो कुरा स्वभाविक भए तापनि संरक्षित हुनुपर्ने नागरिकको सम्पत्तिमा राज्यका निकायद्वारा संरक्षित जंगली जनावरबाट क्षति पुर्याइनु वा त्यस्तो जनावरबाट क्षति हुनुलाई राज्यले जनताको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकप्रति आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको सम्झनुपर्छ र राज्य Vicariously Liable हुनुपर्छ । सरकारको पनि काबु वाहिरको परिस्थिति भएपनि निजहरूको क्षति भएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति गर्ने संवैधानिका कर्तंव्य राज्यको भएकोले राज्य वा राज्यका निकायहरूले कानून नभएको वा नीति नभएको भनी पन्छेर बस्न मिल्दैन । यथाशक्य चाँडो राज्यले वास्तविक क्षति पुगेकालाई क्षतिपूर्ति दिने र भविष्यमा त्यस्ता समस्याहरूको रोकथामको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
यहाँ बेलायतको Animal Act 1971 प्रासङ्गिक र महत्वपूर्ण देखिन्छ । बेलायतको उक्त ऐनको दफा ४ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
4.(1) Where livestock belonging to any person strays on to land in the ownership or occuption of another and
(a) Damage is done by the livestock to the land or to any property on it which is in the ownership or possession of the other person;
The person to whom the livestock belongs is liable for the damages of expenses, except as otherwise provided by this Act.
२४. बेलायतको उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसैको जनावरले कसैको जमिनको बाली वा सम्पत्ति नोक्सान गरेमा त्यस्तो जनावरको मालिक वा धनीले क्षति पुग्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति गर्न पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । हामीकहाँ यस विषयमा कानून नभएपनि राज्य आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन सक्दैन ।
२५. राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको आर्थिक उन्नतिको लागि पेशा, रोजगारको समेत समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले पनि पेशा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । कतिपय मुलुकमा त रोजगारको ग्यारेन्टीनै गरिएको हुन्छ र त्यस्तो रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा सरकारले वेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालमा पनि वृद्ध, असहाय जस्ता पेशा, व्यवसाय गर्न असक्षम लगायत आर्थिकरुपमा असक्षम व्यक्तिहरूलाई सरकारले विषेश भत्ताको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा पेशा व्यवसाय वा रोजगार गर्न नसक्ने वा त्यस्तो अवसर नपाएका नागरिकको लागि सरकारले नै जीवनयापनको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले साकार रुप ग्रहण गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकको पेशा (कृषि), रोजगार र व्यवसायको लागि विषेश संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२६. आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यले प्राचीन राज्यले जस्तो सीमित र निश्चित सिमामा आफूलाई सीमित गर्न मिल्दैन । दिनदिनै थपिने नयाँ समस्या र जटिलताले गर्दा समाजमा विभिन्न समस्याहरू थपिदै जान्छन् । नआइपरेका घटनाहरू घट्न सक्छन् । सार्वजनिक वा व्यक्तिको सम्पत्तिको क्षति हुन सक्छ । त्यसबाट नागरिकहरूलाई विभिन्न वाधा अवरोध उत्पन्न हुन जानसक्छ। अकस्मात उत्पन्न कुनै परिस्थिति वा अकस्मात घटित कुनै त्यस्तो घटना सम्बन्धी कानून नबनेको पनि हुन सक्छ । तर आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य भएको र जनताको कल्याणप्रति समर्पित अर्थात जनकल्याणकारी राज्य भएको कारण राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न सरकारले “कानून नभएको” भन्ने वहानामा मुकदर्शक भएर बस्न सक्तैन र सार्वजनिक हितको लागि अरु कसैको हकमा हनन् नहुने र प्रचलित कानून विपरीत नहुने काम गर्न कानून नै आवश्यक नपर्ने हुँदा र सरकारमा निहित नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार अन्तर्गत राज्यले आवश्यक र उचित निर्णय गरी आवश्यक आदेश गर्न सक्छ । आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूको हित र सरोकार गाँसिएका, खाद्यसम्प्रभुत्ता, स्वास्थ, खाद्यान्न समस्या, सुरक्षा, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण र त्यसको समुचित सुरक्षा जस्ता यावत विषयमा कानून नभएको र नीति नभएको भनी राज्य आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यस्ता कुराहरूमा नागरिकहरूको हक र हितको संरक्षक समेत रहेको सरकारले आफूमा रहेको नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र दायित्वको पालना गर्न सक्छ र पर्छ ।
२७. नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हनन् भएको विषयमा आफैद्वारा संरक्षित जनावरले नागरिकहरूको बाली वा खेतीमा क्षति पुर्याएको घटनामा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानून बनिनसकेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी नीति नभएको वा क्षतिपूर्ति दिन बजेटको व्यवस्था नभएको भन्ने कुनैपनि तर्क Justifiable हुँदैन । आफूमा भएको Residuary Power राज्यले यस्तो बेलामा प्रयोग गर्न पर्छ । केवल मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा राखेर मात्र राज्यको कर्तव्य र दायित्व पूरा हुन सक्दैन । आधुनिक राज्यको उत्पत्ति र सार्थकता त्यस देशका नागरिकहरूको सर्वोत्तम हितसँग पनि गाँसिएको हुन्छ ।
२८. तसर्थ सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रहेका लोप हुँदै गएका कानूनअनुसार राज्यद्वारा संरक्षित आरक्षण भित्रका जंगली बन्यजन्तु र जनावरले यदि कृषिमा आधारित नागरिकहरूको बाली वा खेती नष्ट गर्छ भने राज्यले त्यसमा कुनै प्रत्यक्ष हानि नपुर्याए पनि राज्यले आवश्यक र उचित क्षतिपूर्ति दिन राज्य Tortiously Liable हुन्छ । राज्यद्वारा संरक्षित आरक्षण भित्रका जनावरले कसैको बाली, खेती जस्ता सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा त्यस्तो जनावरको Keeper को हैसियतले राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।
२९. आरक्षणका संरक्षित जनावरहरू सार्वजनिक सम्पत्ति हो । त्यसको संरक्षण गर्नु र मारीनबाट जोगाउनु तथा हेरचाहको जिम्मा सरकारको हो । आरक्षणका सबै जनावर संरक्षित जनावर हुन् । सरकार आरक्षण भित्रका संरक्षित जनावर को Keeper हो । यसरी आरक्षण भित्रका संरक्षित जनावरले आरक्षण वाहिर आई कसैको सम्पत्तिमा हानि पुर्याउँछ भने Keeper को हैसियतले पीडित किसान वा खेतीबालीका धनीलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकार Vicareously पनि Liable हुन्छ ।
३०. उल्लिखित विवेचनाबाट हेर्दा राज्य वा राज्यद्वारा आरक्षण भित्र संरक्षित जनावरहरूबाट नागरिकहरूको खेती र बालीमा हानि नोक्सानी पुर्याउन हुँदैन र कदाचित खेती र बालीलाई क्षति पुर्याएमा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । प्रस्तुत विषयमा निवेदक र विपक्षीहरू दुवै पक्षबाट वर्तमान अवस्थामा त्यस्तो क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन कानून र नीतिको अभाव भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तापनि निवेदक र विपक्षीहरू दुबैले यस्तो किसिमको क्षति कुनै एक वर्षमा मात्र भवितव्यको रुपमा नभै हरेक वर्षमा केही न केही रुपमा क्षति हुने गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । केवल क्षतिको मात्रा एकिन गर्ने कुरामा सम्म विवाद रहेको देखिन्छ । साथै यस्तो अवस्थाको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने संवैधानिक कर्तव्य राज्यको भएको कुरा पनि माथि उल्लिखित विवेचनाबाट स्पष्ट भैसकेको छ । तथापी हालसम्म यस्तो अवस्थाको क्षतिमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानून वा नीतिको अभाव रहेको भन्ने देखिन्छ । तसर्थ नागरिकहरूको भोकबाट मुक्त हुने मौलिक अधिकार अर्थात Right To Food सँग सम्बन्धित यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा र एक प्रकारको नियमित समस्यालाई स्थायीरुपले निराकरण गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने देखिएकोले आरक्षण भित्रका संरक्षित जंगली जनावरबाट हुने यस्तो क्षतिको सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानून तथा नीति जे बनाउनु पर्छ यथाशक्य छिटो बनाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिइएको छ ।
३१. साथै प्रस्तुत आदेश अनुसारको कानून वा नीति नबनेसम्मको लागि आरक्षणमा संरक्षित जनावरले आरक्षण बाहिर आई नागरिकहरूको खेती वा बाली नष्ट गरेमा खेती वा बाली क्षति पुगेका सम्बन्धित धनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन देहायबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिइएको छ ।
१) नेपालका सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिका नागरिकहरूको नियमित रुपमा देखिने उल्लिखित समस्याको समाधानको लागि सम्बन्धित त्यस्तो निकुञ्ज वा आरक्ष रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय जि.वि.स.का प्रतिनिधि, सम्बन्धित गा.वि.स.का प्रतिनिधि, सम्बन्धित निकुञ्ज वा आरक्षका प्रमुख, सम्बन्धित मालपोत र जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख र क्षतिपुगेका सम्बन्धित कृषकहरूको १ जना प्रतिनिधि समेत र आवश्यक परेमा जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रतिनिधि तथा विषयगत विशेषज्ञ समेत रहेको एक स्थायी समितिको गठन गर्न विपक्षी वन मन्त्रालय मार्फत आवश्यक समन्वय गरी त्यस्तो समिति गठन गर्नु गराउनु,
२) निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रका संरक्षित वन्यजन्तुले आरक्षण बाहिरका स्थानीय वासिन्दाको बालीनाली क्षति पुर्याएमा यथाशक्य चाँडो (निश्चित समय तोकी) क्षति पुगेको व्यक्तिले प्रमाणसहित उक्त समिति समक्ष निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनु ≤
३) यसरी निवेदन दर्ता हुन आएमा यथाशक्य चाँडो उक्त समितिले आरक्षणभित्रका संरक्षित जनावरहरूले नै बाली क्षति पुर्याएको हो होइन जाँचबुझ गरी आरक्षण भित्रको संरक्षित जनावरले नै क्षति पुर्याएको भन्ने प्रमाणबाट देखिए, देखिएको क्षतिको एकिन गरी मनासिव रकम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नु, गराउनु
४) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन कार्यविधि आफै तय गर्न सक्नेछ ।
५) यो निर्देशन अनुरुपको समितिको काम कार्वाही सम्बन्धित कानून वा नीति निर्माण भई विस्थापन वा प्रतिस्थापन नभएसम्म कायम रहने छ र कानून वा नीति निर्माण भई क्षतिपूर्तिको समुचित व्यवस्थापन भए पश्चात उक्त समिति स्वतः खारेज हुनेछ ।
३२. उल्लिखित विवेचनासहित विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा आगामी दिनमा हुने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएतापनि प्रस्तुत रिट निवेदन दावी अनुसार क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरू स्वयंले वर्तमान अवस्थामा उल्लिखित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ भने यो क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने भनी के कस्तो बाली कति, कहिले, कसरी क्षति भएको स्पष्ट दावी लिन सकेको पनि देखिदैन । त्यस्तै विपक्षीहरूबाट पनि विद्यमान कानूनको अभावमा क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भन्दै लिखित जवाफ दिएको देखिन्छ । विपक्षीमध्ये वन्य जन्तु आरक्षले दिएको लिखित जवाफमा त्यस्तो क्षति न्यूनिकरणको प्रयासस्वरुप तारबार लगाएको भन्ने र वन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा अव कानूनहरू संशोधन गरिँदा यस्तो समस्यालाई संवोधन गरिने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदन पनि लामो विलम्ब गरी परेको देखिन्छ । तसर्थ अब आइन्दा हुने वा घट्ने यस्तो घटनाको लागि प्रस्तुत रिटमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भई सकेको हुँदा अव भविष्यमा क्षतिपूर्तिको आवश्यक र उचित व्यवस्था हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि एक एक प्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्तको कार्यालयलाई जानकारी पठाई रिट दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कृष्ण प्रसाद उपाध्याय
इति संवत २०६५ साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृत : उपेन्द्र प्रसाद गौतम