निर्णय नं. ८१७० - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१७० २०६६ असोज                  अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला

संवत् २०६३ सालको रि.नं   WO– ०६६२

आदेश मितिः २०६५।१०।१९।१

 

विषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवदेकः जिल्ला वारा डुमरवाना गा.वि.स. वा.नं ९ वस्ने शीवराज पाण्डेको छोरा वर्ष ६८ को नेत्रराज पाण्डे 

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिहदरवार, काठमाडौँ समेत

 

§  कानूनको रीत पुर्याई निवेदकको जग्गाको स्वामित्व कारखानाको नाममा सरेपछि र निवेदकको नामको लगत कटृा समेत भएपछि उक्त जग्गा निवेदकले बिक्री गरेसरह भई निवेदकको दावी गर्ने हक नै पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४(ग) बमोजिम गरेको लिखत बमोजिमको काममा प्रयोग नगरेमा मात्र साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्न सकिने सो बाहेक अन्य अवस्थामा एक पटक प्राप्त गरिसकेको जग्गा फिर्ता हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले Eminent Domain को अधिकार अन्तर्गत व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्दछ । यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा साविक जग्गाधनीले उक्त जग्गा प्राप्त गर्दाको अवस्थाको प्रचलित किनवेचको मोल र अन्यत्र वसाई सराई गर्दाको मूल्य समेत क्षतिपूर्ति पाउने ।

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६(२) को खण्ड (क)(ख) र (ग) को व्यवस्थाअनुसार निवेदकले जग्गा प्राप्त गर्दाको समयको प्रचलित मोल जग्गा प्राप्त गर्दा घर, पाताल, टहरो आदि भए सो र बसोबास वा कारोवारकालागि अन्यत्र सर्दा लाग्ने वा लागेको खर्च वा नोक्सानीवापत समेत क्षतिपूर्ति पाएको र पाउने हुँदा जग्गा प्राप्तिको परिणाम किनवेच सरह नै हुने ।

§  चिनी कारखानाले पनि जग्गा प्राप्त गरी कारखाना स्थापित गरी सञ्चालन गरिसकेको र कारखाना बन्द भएपछि उक्त जग्गामा नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने हुँदा निवेदकलाई जग्गा फिर्ता हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताहरू श्रीप्रसाद पण्डित, शिवप्रसाद सिग्देल, वालमुकुन्द श्रेष्ठ र सुदर्शन तिवारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपमहान्याधिवक्ता श्री शरद खड्का

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(२)

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, १६(२) को खण्ड (क)(ख) र (ग), ३३, ३४, ३४(२)

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छ :–

आमाको मृत्यु पश्चात् हाल म निवेदकको हक हुन आएको जि.वारा गा.वि.स. डुमरवाना वडा नं.६ को क्रमशः किनं १, ५, ६, ७, ८, १५, १६, ३४, ३७, ४३, ४५, ६१, ७२, ७४ गरी जग्गा कित्ता १४ को जम्मा क्षेत्रफल ज.वि.८–९–० जग्गा तत्कालीन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम चिनी कारखाना लिमिटेडलाई उखुबाली विकास कार्य सञ्चालनका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको र बीरगन्ज चिनी कारखाना प्रा.लि. लाई निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्र २०५९।११।१६ मा सूचना प्रकाशित गरी खारेज गरिसकेको हुनाले कारखानालाई विपक्षी बनाइएको छैन ।

          जुन कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गरी लिएको हो, सो काममा प्रयोग नगरेमा साविक जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ तथा २०३४ को दफा ३४ मा व्यवस्था छ । उक्त जग्गाहरू मिति २०५७।५।२३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ५ वर्षको लागि लिजमा दिन सिल्ड टेन्डर आव्हान गरेबाट कारखानालाई आवश्यकता नभएको र उखुबाली विकासमा प्रयोग समेत नगर्ने भएकोले साविक जग्गावालाको नाताले फिर्ता पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा द.नं.५९१९ मिति २०५७।७।८ मा निवेदन दर्ता भएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारवाही नगरी दिएकोले श्री पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा स्थानीय प्रशासनले कुनै कारवाही नै नगरेको भनी परमादेशको रिट निवेदन खारेज हुने गरी फैसला भई सो फैसलाउपर श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट शुरु सदर गर्ने गरी फैसला भयो ।

     श्री ५ को सरकारले उखुबाली विकासको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो जग्गा प्राप्ति गर्नु भनेको सार्वजनिक काम वा सर्वसाधारण जनताको हित लाभ वा उपयोग गर्नका लागि हो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ४१०,२०२४ सालमै स्पष्ट पारेको छ । सो काम नभए नगरेमा जग्गा फिर्ता दिनु पर्दछ । कारखानाले उखुबाली विकास कार्यक्रम नगर्ने भएकोले सो काम गर्न वारा जिल्ला छातापिपरा गा.वि.स. भित्र पर्ने अ.५० विगाहा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ४(३)(१) बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई फिर्ता (हस्तान्तरण) समेत गरिसकेको छ ।

     उक्त जग्गा मिति २०६२।७।७ मा मा.पो.का को निर्णय अनुसार नामसारी गरिएको कुरा मिति २०६३।९।२० नक्कल सारी जानकारी पाऊँ । बिनाकारण मेरो जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा गरेको दर्ता दुषित हुँदा बदरभागी छ ।

     मेरो निवेदन उपर कुनै कारवाही नै नगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्ने कार्य जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ विपरीत छ । मेरो हकको जग्गा दुषित रुपमा दर्ता गरेको कार्यले मेरो संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात परेको हुँदा उक्त दुषित निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी मेरो हकको जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआव्जा फिर्ता बुझी मेरै नाममा फिर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश लगायतका आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत नेत्रराज पाण्डेको रिट   निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो  आदेश प्राप्त भएको मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

     बीरगन्जमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न बीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वको उखु फारमको ८३३–०–१३ विगाहा जग्गा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा हस्तारन्तरण गरी उपयुक्त प्रयोगमा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनबमोजिम छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ बमोजिम एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न  सकिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने दफा ३४(१) बमोजिम जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा अन्य काममा प्रयोग नगरेमा मात्र साविक जग्गावालालाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ ।

      विपक्षीले फिर्ता पाउन दावी गरेको जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण हुनुका साथै विपक्षीले निवेदनको प्रकरण ४ मा उक्त जग्गाको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतमा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको भनी उल्लेख गर्नु भएकोमा त्यसको फैसलालाई समेत नपर्खी विपक्षी सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदन लिइ आएको देखिएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ ले गरेको छ । अन्य वैकल्पिक उपचारकोबाटो हुँदा हँुंदै रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । तसर्थ उल्लिखित आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

     रिट निवेदकले दावी गरेको उल्लिखित जग्गा तत्कालीन बीरगन्ज चिनी कारखानाको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेमध्येको जग्गा हो । उक्त कारखाना खारेज भएपछि सो कारखानाको नाममा रहेको उल्लिखित समेतको कूल ८३३–०–१३ विगाहा जग्गा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ बमोजिम अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरूप यस मन्त्रालयका नाममा हस्तान्तरण गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          जग्गा प्राप्त गर्ने वा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन वा प्र. जि अ को स्ववेविकिय अधिकार नभएको र नेपाल सरकारको  तर्फबाट ऐनबमोजिम कारवाही हुन आदेश प्राप्त भएमा आदेशानुसारको काम हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय वारा तथा ऐ. का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।

          नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्राप्त हुन आएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू श्री श्रीप्रसाद पण्डित, श्री शीवप्रसाद सिग्देल, श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठ र श्री सुदर्शन तिवारी समेतले निवेदक समेतको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले चिनी कारखाना सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम अधिग्रहण गरी बीरगन्ज चिनी कारखानाको उखुबाली विकासका लागि प्रयोग गरेको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ तथा २०३४ को दफा ३४ मा जुन कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो सो काममा प्रयोग नगरेमा साविक जग्गाधनी लाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल बीरगन्ज चिनी कारखाना प्रा. लि. निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम तत्कालीन श्री ५को सरकारले नेपाल राजपत्रमा २०५९।११।१६ मा सूचना प्रकाशित गरी खारेज भइसकेको छ साथै उक्त जग्गा चिनी कारखानाले उखुबाली विकास कार्यक्रम नगर्ने भइ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ (३) (१) बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई फिर्ता समेत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी २०६२।१।२८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम हुने गरी २०६२।७।७ मा मालपोत कार्यालयको निर्णय अनुसार नामसारी गरिएछ ।

यसरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले एउटा कामको लागि अधिग्रहण गरेको नागरिकको जग्गा उक्त काम नहुने भए पछि वा प्रयोजन नभए पछि साविक जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसरी फिर्ता नगरी सरकारले नागरिकको सम्पत्ति जसरी र जुन रुपमा प्रयोग गर्न मन लाग्यो त्यसरी प्रयोग गर्न पाउने होइन । तसर्थ निवेदकको साविकको जग्गा निवेदकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा कायम हुने गरेको उक्त निर्णय उल्लिखित कानूनी व्यवस्था विपरीत भइ बदरभागी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकको हकको जग्गा निवेदकलाई नै फिर्ता गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस सुनियो ।

त्यसैगरी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद खडकाले निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआव्जा दिएको कुरामा विवाद छैन । एक पटक मुआव्जा दिई जग्गा अधिग्रहण गरेको अवस्थामा उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहने कुरा स्पष्ट छ । चिनी कारखाना सञ्चालन गर्नको लागि अधिग्रहण गरी कारखाना समेत सञ्चालन भएको हुँदा निवेदकले जग्गा गलत प्रयोजनमा लगाइयो भन्न मिल्ने   होइन । चालिसौं वर्षसम्म चिनी कारखाना सञ्चालन भइ सकेपछि सरकारको नीति परिवर्तन भइ चिनी कारखाना खारेज भएको अवस्थामा सरकारको स्वामित्वमा रहेको त्यस्तो जग्गा सरकारी नियन्त्रण र स्वामित्वमा रहने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि छुट्टाउन नपाउने भन्न मिल्दैन । सरकारले उक्त जग्गा सरकारलाई आवश्यक नपरी अरु कसैलाई विक्री गरेको होइन, केवल सरकारी नीति अनुरूप वृहत्तर राष्ट्रियहितको लागि छुटाएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ मा सरकारले पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको लागि प्राप्त गरेको जग्गा उक्त सस्था खारेज भएपछि अरु कुनै सार्वजनिक  काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेकै छ । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । उल्लिखित बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

 

(१) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ (२०३४) बमोजिम कानूनको रित पुर्‍याई प्राप्त गरेका जग्गा फिर्ता पाऊँ भनी माग गर्ने हक साविक जग्गाधनीलाई हुन्छ, हुदैन ?

(२) कानूनबमोजिम सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा के कस्तो अवस्थामा साविकको जग्गाधनीलाई फिर्ता दिन पर्ने हो ?

(३) निवेदकको मागबमोजिमको जग्गा निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भनी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ?

 

२.   यसमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रथम प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा सर्वप्रथम जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र वर्तमान संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ हेर्नुपर्ने हुन आयो । सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक तत्कालीन संविधान र वर्तमान संविधानमा प्रायः समान छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख भएको देखिन्छ । ब्यक्तिको जग्गा राज्यले प्राप्त गर्दा ब्यक्ति त्यस्तो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने हुनाले निजी कामको लागि व्यक्तिको सम्पत्ती प्राप्त गर्न बन्देज लगाउन र उचित क्षतिपूर्ति नदिइ ब्यक्तिको सम्पत्ती प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्छ । जग्गा प्राप्ति गर्दा सार्वजनिक कामको लागि मात्र प्राप्त गर्न सकिने र उचित क्षतिपूर्ति दिन पर्ने व्यवस्था लाई मौलिक हकको रुपमा राखेको देखिन्छ । तत्कालीन संविधान र वर्तमान संविधानको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार समान भएकोले यहाँ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा१९ को विवेचना गरिएको छ ।

          ३.   नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १९ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हक मौलिक हकको रुपमा  राखिएको देखिन्छ । धारा १९को उपधारा (२)मा सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न नसक्ने र ऐ. उपधारा (३) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले नागरिकको जग्गा प्राप्तगर्दा कानूनद्धारा निर्धारीत प्रक्रिया पूरा गरेर र कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर मात्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

    ४.   धारा १९ को उपधारा(२)को व्यवस्था ब्यक्तिको लागि मौलिक हक र राज्यको लागि Eminent Domain को अधिकार हो । Eminent Domain को अधिकार भनेको राज्यमा भएका सवै प्रकारका सम्पत्तिहरूमा राज्यको एकाधिकार र अग्राधिकार हुनु हो । राज्यको यस्तो अधिकार अन्तर्गत राज्य भित्रका सवै सम्पत्तिहरूमा सार्वजनिक काम, सार्वजनिक हित र सार्वजनिक उद्देश्यको लागि मात्र र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र ब्यक्तिको सम्पत्तिप्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ ।  यसलाई अर्को शव्दमा भन्ने हो भने धारा १९को उपधारा (२)को राज्यको अधिकार भनेको जुनसुकै संवैधानिक व्यवस्था र राज्य प्रणाली भएको Jurisprudence मा पनि सार्वजनिक हित हुने सार्वजनिक कामको लागि मात्र उचित क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्न  सक्दछ ।

         सार्वजनिक हितको लागि सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने राज्यको अधिकार को सम्बन्धमा Hugh Evander Wills ले Constitutional Law of The United States मा "Eminent Domain is the Superior Dominion of the State Over all the Property within the state . It is not an incident of tenure but an offspring of political necessity. It differs from taxation in that taxation is a contribution levied on people whereas eminent domain is a compulsory sale of property to the government although both involve the taking of property. Eminent domain diffiers from police power in that the police power is not a taking of any rights whether of property or a person from people,but a Limittion on the exercise of such rights by people, although the police power my also result in making people lose their property." भनेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी हरेक सार्वभौम राष्ट्रको अन्य अन्तर्निहित अधिकारको बारेमा यसरी भनेको देखिन्छः– "The police power is the legal capacity of sovereignty, or one of its governmental agents to delimit the personal liberty of persons by means which bear a substantial relation to the end to be accomplished for the protection of those social interests which reasonably need protection. Taxation is a legal capacity of sovereignty or one of its governmental agents to exact or impose a charge upon persons of their property for the support of government and for the payment for any other public purpose which it may constitutionally carry out. Eminent domain is the legal capacity of sovereignty, or one of it’s governmental agents, to take private property for a public use upon the payment of just compensation. Eminent domain is not an incident of tenure, but like taxation and the police power, it is an offspring of political necessity. It is the superior dominion of the people as a whole over one individual and the power delegated to an agent of the people to take the private property of such individual."  

          सार्वजनिक हितहुने काममा राज्यले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतबाट Pollard Vs. Hagan को मुद्दामा १८४५”Law Ed” ५८५ मा The right which belongs to the property or to the sovereign of disposing in case of necessity and for the public safely of all the wealth contained in the state is called the eminent domain. It is evident that this right is in certain cases necessary to him who governs and is consequently a part of the empire or sovereign power" भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

          ५.   हरेक सार्वभौम राष्ट्रमा हुने Eminent Domain को सार्वभौम अधिकारमा दुई अवस्थाहरू  हुन्छन् । ती दुई अवस्था वा शर्तमा एउटा हो निजी सम्पत्ति राज्यले सार्वजनिक हित हुने सार्वजनिक कामको लागि मात्र प्राप्त गर्न सक्दछ र दोस्रो अवस्था वा शर्त भनेको त्यसरी निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको धनीलाई Just,Prompt,adequate र effective क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनु पर्दछ ।

 

          Willougby ले Constitutional Law पृष्ठ ७९५ मा " As between individuals no necessity however great no exigency however imminent no improvement however valuable, no refusal however un neighbourly, no obstinency however unreasonable no offers of compensation however exptravagant can compel  or require any man to part with an inch of his estate”  भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

    Eminent Domain को राज्यको अधिकारलाई यसलाई यसप्रकार व्यक्त गर्न सकिन्छः–

 

(क) क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक कामको लागि निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

(ख) क्षतिपूर्ति दिएर पनि निजी कामको लागि निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिदैन ।

(ग) सार्वजनिक कामको लागि पनि क्षतिपूर्ति नदिई निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिदैन ।

(घ) क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गरेपछि जग्गाको स्वामित्व सरकारमा सर्छ र साविक धनीको स्वामित्व समाप्त भई कुनै हक हुँदैन ।

     ६.   सार्वभौम राष्ट्रमा अन्तर्निहित Eminent Domain को अधिकारलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९(२)ले सार्वजनिक कामको लागि  निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने गरी राज्यलाई अधिकार प्रदान गरेको छ र ऐ. उपधारा (३) ले सार्वजनिक हितको लागि राज्यले निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा वा प्राप्त गर्दा कानूनद्धारा तोकिएको प्रणाली बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन पर्ने कर्तव्य तोकिएको देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक हित हुने सार्वजनिक कामको लागि कानूनमा तोकिए बमोजिम Just Compensation दिएर निजी सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्व अर्थात् Ownership त्यस्तो सम्पत्ति धनी व्यक्तिबाट राज्यमा सर्दछ । तदुपरान्त त्यस्तो सम्पत्तिमा साविक ब्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । यो मान्य सिद्धान्त नै हो ।

          ७.   सार्वभौम राज्यको अर्को Inherent अधिकार वैदेशिक लगानीलाई Public Purposel Internal need  को कारण राष्ट्रिय आवश्यकता परेमा राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने अधिकार हो । आजको विश्व वैदेशिक लगानी, विश्व व्यापार, उदार अर्थतन्त्र, विदेशी पूँजी एवं प्रविधिमा निर्भर विश्व हो । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरिने राष्ट्रमा स्थिर राज्यव्यवस्था Investor Friendly Legal Regime स्वतन्त्र न्यायपालिका र लगानी सम्झौताको Stability खोज्दछ, जसलाई सम्झौतामा भएको Stabilization to Clause ले स्थायित्व दिएको हुन्छ । लगानी सम्झौताले सम्झौता अवधीभर सम्झौताले दिएको सुविधा एवं सहुलियत एकतर्फी रुपले फेरवदल, हेरफेर र संशोधन नगरिने अंशवासन समेत दिएको हुन्छ । यस्तो अंशवासन भित्र वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने अश्वासन पनि दिइन्छ । नेपालमा त कानूनले नै उद्योग राष्ट्रियकरण नहुने भनिएको पाइन्छ ।

       The American Journal of International Law (1981) मा प्रकाशित Robert B. von Mehren and P. Nicholas Kourides ले International Arbitation between States and foreign private parties शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक Legitimate मान्दैन। देहायको कारण प्रमाणित गर्न सकेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियकरण अवैधानिक मानिन्छ भनेको देखिन्छ ।

 

(I)   It must be for a public purpose related to the internal needs of the taking state and

(II) It must be followed by the payment of prompt, adequate and effective compensation.

          ८.   अतः यसबाट पनि Public Purpose अथवा सार्वजनिक उद्देश्य र Internal Needs को कारणमा मात्र उचित क्षतिपूर्ति दिएर राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने राज्यको सार्वभौम अन्तर्निहित अधिकार मान्न सकिने देखिन्छ ।

     प्रस्तुत विवाद वैदेशिक लगानी नभएकोले यसमा वढी विवेचना गरिरहन परेन ।

          ९.   अब, प्रस्तुत रिटमा निवेदकको जिकीर सम्बन्धमा हेर्दा, २०२३ सालमा राजपत्रमा सूचना  प्रकाशित गरी उखुबाली विकास कार्य सञ्चालनका लागि भनी निवेदक समेतको सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने निवेदन लेख र लिखित जवाफबाट समेत देखिन्छ । यसमा निवेदकले विवाद गर्न सक्ने ठाउँ छैन । निवेदकको जग्गा उखुबाली विकास कार्य सञ्चालनका लागि २०२३ सालमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुरागरि क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यतिवेला जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन २०१८ प्रचलनमा थियो । उक्त ऐनअनुसार जग्गा प्राप्त गर्दा उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार  सार्वजनिक काम वा कर्पोरेशको लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ। सार्वजनिक कामको परिभाषा दफा २ (ग) मा र कर्पोरेशको परिभाषा दफा २(घ) मा  भएको देखिन्छ । उक्त दुबै परिभाषा हेर्दा चिनी कारखाना दफा २(घ) मा पर्ने र चिनी कारखानाले गर्ने काम २ (ग) भित्र पर्ने देखिन्छ । निवेदकको जग्गा प्राप्त गर्दा  जग्गाधनीलाई क्षतिपुर्ति दिन क्षतिपूर्ति अङ्क निर्धारण गर्दा विचार राख्नु पर्ने कुराहरू सोही ऐनको परिच्छेद ३ मा भएको देखिन्छ । निवेदकलाई परिच्छेद ३ मा  तोकिएको सम्पूर्ण कुराहरू विचार पुर्याएर  क्षतिपूर्ति दिएकोमा विवाद देखिदैन । यसरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८को दफा२ (ग) को कामको लागि दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी दफा ४ बमोजिम को सूचना प्रकाशित गर्दा पनि दफा ६ बमोजिम निवेदकको उजूरी नपरेकोले परिच्छेद ३ बमोजिमका कुराहरू समेत विचार गरी कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिई कारखानाको लागि सरकारले जग्गा प्राप्त गरी प्राप्त गरेको जग्गाको स्वामित्व दफा १७ बमोजिम निवेदकको नामबाट कारखानाको नाममा नामसारी समेत भएको हो । यसरी कानूनको रीत पुर्याई निवेदकको जग्गाको स्वामित्व कारखानाको नाममा सरेपछि र निवेदकको नामको लगत कटृा समेत भएपछि उक्त जग्गा निवेदकले बिक्री गरेसरह भई निवेदकको दावी गर्ने हक नै पुग्दैन ।

     १०.  अतः तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १९को खण्ड (क)(ख)(ग) समेतको कार्यविधि र रीत पुर्‍याइ क्षतिपूर्ति दिई प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता पाऊँ भनी माग गर्ने हकदैया (Locus Standi) नै निवेदकमा हुँदैन ।

     ११.   अब दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, २०२३ सालमा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाबाट उखुबाली विकास कार्य सञ्चालनका लागि भनी जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त जग्गामा २०५९साल सम्म चिनी कारखाना सञ्चालनमा रहेको भन्नेमा विवाद भएन । चिनी कारखानाको लागि निवेदक समेतको जग्गा तत्कालीन सरकारले कानूनको रीत पुर्‍याई प्राप्त गरेकोमा विवाद भएन । चिनी कारखाना स्थापित गर्ने कार्य सार्वजनिक हित हुने कार्य हो । कारखाना स्थापनाबाट हजारौंको संख्यामा नागरिकहरूले काम पाए, हजारौंको संख्यामा कृषकहरूले काम गरे, राज्यले विदेशबाट आयात गर्ने चिनी स्वदेशमा उत्पादन गरी स्वदेशमा उत्पादित चीनीबाट आयात प्रतिस्थापन गरी कारखानाले गरेको मुनाफाबाट राज्यलाई करको रकम प्राप्त भई राज्यको राजस्व संकलनमा वृद्धि भयो । करिव ४० बर्ष कारखाना सञ्चालनमा रह्यो । यसबाट जुन कामको लागि निवेदक समेतको जग्गा प्राप्त गरिएको हो त्यही काममा जग्गा लगाईएको भन्नेमा विवाद भएन । ४० वर्षको लामो अबधिसम्म कारखाना सञ्चालन भएपछि सरकारले अपनाएको उदार अर्थ निति अन्तर्गत सरकार आफैंले कलकारखाना सञ्चालन नगरी सरकार Regulator र Facilitator मात्र बनी उद्योग धन्दा निजीकरण मार्फत् निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने निती अनुसार कारखाना बनद हुन गएकोमा विवाद हुन सक्दैन । तसर्थ जुन कामका लागि निवेदक समेतको जग्गा प्राप्त गिरिएको हो त्यो कामको लागि निवेदकको जग्गा प्रयोग भएकोले जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्ने माग गलत देखिन्छ ।

    १२.  निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम २०५९।११।१६ मा बीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएकोले उक्त जग्गा मिति २०६२।१।२८ को निर्णयअनुसार  नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न उक्त जग्गाको स्वामित्व चिनी कारखानाको नाउँबाट नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको नाममा सारिएको भन्ने देखिन्छ ।

     अब सो सम्बन्धमा अर्थात् जुन कामको लागि निवेदकको जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो काममा नलगाएकोले जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्ने निवेदकको माग दावीका सम्बन्धमा हेर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी, ऐन २०३४को दफा ३३ र दफा ३४ हेर्न आवश्यक देखियो ।

     उक्त ऐनको दफा ३३ मा एक कामका लागि लिएको जग्गा अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ भने दफा ३४मा आवश्यक नभएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

          अव यस प्रसंगमा यहां जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ मा भएको एक कामको लागि लिएको जग्गा उक्त काममा नलगाएमा वा बढी भएमा फिर्ता गर्न पर्ने व्यवस्थाको विवेचना गर्न पर्ने हुन आयो ।

 

दफा ३३ यसप्रकार छः– एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिनेः–सरकार वा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको लागिमात्र यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो सो कामको लागि आवश्यक नपरेमा वा त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर वढी हुन आएमा त्यसरी आवश्यक नपरेको वा वढी भएको जग्गालाई सरकारले भए अन्य कुनै सार्वजनिक काममा र त्यस्तो संस्थाले भए दफा ४को उपदफा १मा तोकिएको कामहरूमध्ये कुनै काममा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

 

          १३.  दफा ३३ को व्यवस्था सरल छ र यसलाई कानून व्याख्याको शाव्दिक अर्थमानै व्याख्या गर्ने शाब्दिक ब्याख्या (Literal Interpretation) को सिद्धान्तमा व्याख्या गर्नुपर्छ । जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कामका लागि आवश्यक नपरेमा भन्ने व्यवस्था बुझ्न सम्बन्धित कानून (जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ खारेज भै हाल जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लागु भएकोले) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६ र दफा ९ को व्यवस्था वुझ्न आवश्यक देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक कामको लागि सरकार आफैलाई जग्गा चाहिने भएमा जग्गा प्राप्त गर्ने सरकारको अधिकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४ मा सरकारको लागि नभै कुनै संस्थाको लागि जग्गा आवश्यक भएमा त्यस्तो संस्थाले सरकारलाई अनुरोध गरी ऐनको दफा ४को उपदफा (१) को खण्ड(क) र     (ख) को लागि जग्गा उपलव्ध गराई दिने व्यवस्था भएको छ ।

     १४.  दफा ३ र दफा ४ को कामको लागि प्राप्त गरिने जग्गाको सम्बन्धमा दफा ५ बमोजिम कारवाही चलाइन्छ । दफा ३ र ४का लागि जग्गा प्राप्त गर्न दफा ५ र ६ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरेपछि दफा ७ बमोजिम जग्गा प्राप्तगर्ने कुराको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिनु पर्छ । उक्त सूचनामा दफा ५ र ६ बमोजिम चलाइएको प्रारम्भिक कारवाहीअनुसार गरिएको आन्तरिक प्रशासकीय निर्णयअनुसार दफा ९ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिन्छ र दफा ९ बमोजिम प्रकाशित हुने सूचनाको खण्ड (क) मा पहिलानै “कुन कामका लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो” सो सूचना प्रकाशित हुन्छ । अर्थात् दफा ९(१) को खण्ड (क) मा कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो अर्थात् ऐनको दफा ३ बमोजिम सरकारबाट सञ्चालित कुनै विकास कार्य वाबाटोघाटो निर्माण वा अस्पताल वा कलकारखाना वा उद्योग धन्दा वा स्कूल वा सरकारी भबन वा अन्य जुनसुकै आर्थिक विकास वा सामाजिक कार्य वा सार्वजनिक भलाई हुने कार्य वा सार्वजनिक हितको कामकालागि प्रस्तावित आयोजना वा विकास कार्य के काम हो सो प्रकाशित गरिन्छ । त्यसैगरी यदि जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ४(१)(ख) को लागि हो भनेपनि खण्ड (क) वा (ख) कुन कामको लागि हो दफा ९(१) अन्तर्गत प्रकाशित हुने सूचनाको खण्ड (क) मा कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने हो सो स्पष्ट उल्लेख भएको हुन्छ । यसरी जग्गा प्राप्त गरी एक पटक दफा ९(१) को खण्ड (क) को काममा प्रयोग भएपछि जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो त्यही काममा स्वतः प्रयोग भइहाल्छ ।

     निवेदकले दफा ३४ को हवला दिई जग्गा फिर्ता माग गरेको देखिन्छ । दफा ३४(१) यसप्रकार छः– “यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर वढी हुन आएको जग्गा दफा ३३बमोजिम सरकारले वा संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनुपर्ने छ ।“ दफा ३४(१) आफै स्पष्ट छ । दफा ३४(१)को व्यवस्थालाई दुई.भागमा राखेर  हेर्नुपर्छ । एक, वढी हुन आएको जग्गा फिर्ता गर्ने र अर्को सरकार वा संस्थानले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा । यी दुवै अवस्थामा मात्र सरकारले चाहेमा जग्गा साविक जग्गाधनीबाट रकम फिर्ता लिई जग्गा फिर्ता गर्न सक्छ । यो पनि साविक जग्गाधनीको हक होइन सहुलियतसम्म मात्र हो ।

     १५.  प्राप्त गरिएको जग्गा फिर्ता हुने दुई अवस्थामा पहिलो अवस्था ऐनको दफा ९(१)(क) को काम नहुने भएमा अर्थात् ९(१)(क) मा सञ्चालन हुने भनेको काम नै स्थगित भयो वा रद्द भयो भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र जग्गा फिर्ता हुन सक्ने दुई अवस्थामध्येको एक अवस्था हो । सो अवस्था भनेको तत्कालको अवस्था हो अर्थात् आयोजना नै सञ्चालन नहुने भयो भने त्यो अवस्थामा फिर्ता हुने भनेको हो। दोश्रो अवस्था हो, दफा ९(१) अनुसार प्रकाशित सूचनामा खण्ड (क) को काम सञ्चालन नहुने भएपनि सरकारले वा संस्थानले सार्वजनिक हितको अर्को कुनै काममा पनि प्रयोग नगर्ने भएमा मात्र त्यसरी आवश्यक नभएको जग्गा ऐनको दफा ३४(३) बमोजिम मुआव्जाको रकम फिर्ता गरेमा साविक जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको हो । ऐनको दफा ९(१)(क) को काममा प्रयोग नगरी प्राप्त गरिएको जग्गा अन्य कामको लागि पनि प्रयोग हुन सक्छ । दफा ९(१)(क) बमोजिम को काममा प्रयोग नभई अन्य काममा पनी प्राप्त गरिएको जग्गा सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ भने दफा ९(१)(क) कै काममा जग्गा प्रयोग गरी लामोसमय पछि कारखाना बनद भएमा निवेदकले दफा ३४को गलत अर्थ र गलत व्याख्या गरी जग्गा फिर्ता माग गर्ने अधिकार नै हुँदैन । दफा   ९(१) (क)बमोजिम को कामको लागि प्राप्त भएको जग्गा ९(१)(क) कै काममा प्रयोग भएमा वा ९(१)(क) को काममा प्रयोग नभए पनि अन्य सार्वजनिक हित हुने सार्वजनिक काममा प्रयोग भएमा पनि दफा ३४ स्वतः निस्प्रयोजन हुन्छ । दफा ९(१)(क) को काम वा दफा ३४(१) बमोजिम कुनै अन्य काममा प्रयोग हुने वित्तिकै साविक जग्गाधनीले दफा ३४ (१) र (२) बमोजिम जग्गा फिर्ता पाऊँ भनी मागगर्ने हैसियत र हक गुमाउँदछ । यो कुरा निवेदकले वुझ्न पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा २०२३ सालतिर निवेदक समेतका जग्गा सरकारले प्राप्त गरी करिव ४० वर्षसम्म कारखाना सञ्चालन गरेपछि दफा ९(१)(क) को काम सम्पन्न भएको हुँदा दफा ३३ र ३४(१) को अवस्था नै नहुँदा जग्गा फिर्ता पाऊँ भनी माग गर्ने निवेदकमा हक नै हुँदैन तसर्थ निवेदकको माग कानून विपरीत देखिन्छ ।

     १६.  ऐनको दफा ३४ को व्याख्या गर्दा यस अदालतले राज्यको Eminent Domain को अधिकार बुझेर र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को व्यवस्था उद्देश्य र विभिन्न दफाहरूको विधायिकी इच्छा समेतलाई ध्यानमा राखेर र बुझेर व्याख्या गर्नुपर्छ । आजको राज्य भनेको जनकल्याणकारी राज्य हो, Police State होइन । राज्यको कर्तव्य नागरिकहरूलाई संविधानको भाग ३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक पूर्णरुपले उपभोग गराउन भाग ४ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू द्रुततर गतिले लागू गर्न सक्नुपर्छ । द्रुततर गतिको आर्थिक विकासबाट मात्र सो संभव हुन्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको लागू आर्थिक विकास र औद्योगिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । आर्थिक विकास कार्य नागरिकहरूको आर्थिक हितप्रति लक्षित हुन्छ । हर विकास कार्यको पूर्वाधार जग्गा हो र आर्थिक विकासको लागि जग्गाको आवश्यकता पर्ने हुनाले नागरिकहरूको सम्पत्ति जग्गामा राज्यले Eminent Domain को अधिकार प्रयोग गरी जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । नागरिकको सम्पत्ती राज्यले प्राप्त गर्दा उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानको धारा १९ ले मौलिक हकको रुपमा राखेको हुँदा राज्यले कानूनको रीत पुर्‍याई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी ऐनको दफा २२ बमोजिम जग्गाको स्वामित्व नै दफा ४(१)को खण्ड (क) वा (ख) मा सरी दफा ९ (१)(क) वा दफा ३४(१) बमोजिम अन्य काममा प्रयोग भएको वा प्रयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको अवस्थामा साविक जग्गाधनीमा जग्गा फिर्ता हुन सक्दैन । प्राप्त गरिएको जग्गा फिर्ता हुने ऐनको दफा ३४ को उद्देश्य माथि भनिएजस्तो प्रस्तावित योजना वा आयोजना नै कार्यान्वयन नहुने भएमा र सरकार वा संस्थाले अन्य काममा पनि नलगाउने भएमा मात्र त्यस्तो तत्कालको अवस्थामा मात्र फिर्ता हुन सक्ने भनेको हो ।

     १७.  दफा ३४ मा जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कामका लागि आवश्यक नपरेमा वा वढी हुन आएको जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरेको हो सो काम नहुने भएमा भनेको ऐनको व्यवस्था के हो ? सो सम्बन्धमा माथि व्याख्या गरियो । अव यहाँ वढी भएको जग्गा पनि फिर्ता गरिने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा वढी भएको जग्गा भन्नाले के बुझाउंछ सो वुझ्न आवश्यक देखिन्छ । वढी भएको जग्गा भन्नाले जग्गा प्राप्त गरेपछि योजना र कार्यक्रमअनुसार कुनै कलकारखाना भबन निवास आदिले चर्चेको जग्गालाई मात्र सम्झने होइन । ऐनको दफा ९(१)(क) को काम दीर्घकालीन आयोजना वा काम हुन सक्छ । जस्तो उदाहरणको लागि राज्यले विश्वविद्यालयको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने हो भनी शुरुशुरुमा प्रशासकीय भबन बनला, शुरुशुरुमा केही एक दुई विषयको Faculty को पढाईका लागि भबन बनला, क्रमश विस्तार गरी Faculty हरू थपिएला, पुस्तकालय (Library) बनला, विद्यार्थीहरूको लागि मनोरञ्जन स्थल बनला तथा आवासको लागि छात्रवास बनला र विश्वविद्यालयले आर्थिक क्षमताअनुसार योजनावद्ध तरिकाले जग्गा प्रयोग गर्दै जाने कुरा हो । जग्गा प्राप्त गर्नासाथ शुरुशुरुमा प्राप्त गरिएको जग्गाको केही अंश मात्र प्रयोग भयो पूरै जग्गा प्रयोग भएन भने शुरुशुरुमा नचर्चेकोले बाँकी जग्गा दफा ९(१) (क) को प्रयोजनमा नचाहिने रहेछ त्यसैले दफा ३४(१) बमोजिम फिर्ता पाऊँ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।

     १८.  अब, तेस्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा ऐनको दफा ३३ ले जुन कामका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो उक्त कामको लागि प्राप्त गरिएको जग्गा आवश्यक नपरेमा वा वढी भएको जग्गा सरकारले भए अन्य सार्वजनिक काममा र संस्थाले भए संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार वस्ने घर आदि बनाई निजहरूको सुविधा हुने वा  सर्वसाधारण जनताको हित हुने काममा लगाउन वा संस्था संग सम्बन्धीत परियोजना सञ्चालन गर्न वा संस्थाको कारोवारसित सम्बन्धित वा  गोदाम घर बनाउन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भएको  देखिन्छ । दफा ३३ को व्यवस्था जग्गा प्राप्त गर्नासाथ तत्कालको अवस्थाको परिस्थितिको सन्दर्भमा हो र दफा ३३ को व्यवस्था जग्गा प्राप्त गर्न साथ जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कामका लागि प्राप्त गरिएको जग्गा वढी हुने भनी जसको र जुन कामको लगि प्राप्त गरिएको हो त्यो निकायले भनेमा वा त्यो निकायलाई महसूस भएमा वा त्यो निकायले देखेमा लागू हुने व्यवस्था हो । त्यस्तो तत्कालको अवस्थामा पनि कानूनको रीतपुर्‍याई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई प्राप्त गरिएको जग्गा राजिनामा गरी किनेसरह हुनेहुदाँ त्यसरी प्राप्त गरी सकेको जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४को दफा ९(१)(क) को सरह अर्थात् दफा ३३ बमोजिम अर्को काममा लगाए पनि साविक धनीलाई जग्गा फिर्ता पाऊँ भनी माग गर्ने अधिकार  हुँदैन । प्राप्त गरिएको प्रयोजनको Ancilary काममा नचाहिने वढी जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा लगाउन सकिन्छ ।

     १९.  आवश्यक नभएको जग्गा फिर्ता गर्ने व्यवस्था दफा ३३ र ३४ मा छ । दफा ३४ को व्यवस्था अनुसार जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कामको लागि आवश्यक नभएमा वा प्रयोग गरेर वढी हुन आएमा त्यस्तो जग्गा पनि दफा ३३ अनुसार अन्य काममा प्रयोग नगरेमा मात्र त्यसरी आवश्यक नभएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गरिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । फिर्ता गरिने अर्को अवस्था दफा ३४(२) मा छ ।  ३४(२) अनुसार  सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था बाहेक अन्य संस्थाको लागि प्राप्त गरिएको जग्गा त्यस्तो संस्थाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४(ग) बमोजिम गरेको लिखत बमोजिमको काममा प्रयोग नगरेमा मात्र साविक जग्गावालालाई फिर्ता गरिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो बाहेक अन्य अवस्थामा एक पटक प्राप्त गरिसकेको जग्गा फिर्ता हुन सक्दैन ।

          २०.  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को लागि बनेको कानून हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सार्वजनिक हित हुने सार्वजानिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले Eminent Domain को अधिकार अन्तर्गत व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्दछ । यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा साविक जग्गाधनीले उक्त जग्गा प्राप्त गर्दाको अवस्थाको प्रचलित किनवेचको मोल र अन्यत्र वसाई सराई गर्दाको मूल्य समेत क्षतिपूर्ति   पाउँदछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले यही कुरालाई ध्यानमा राखी दफा १६(२)को खण्ड (क)   (ख) र (ग) मा स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकले जग्गा प्राप्त गर्दाको समयको प्रचलित मोल जग्गा प्राप्त गर्दा घर, पाताल, टहरो आदि भए सो र बसोबास वा कारोवारकालागि अन्यत्र सर्दा लाग्ने वा लागेको खर्च वा नोक्सानीवापत समेत क्षतिपूर्ति पाएको र पाउने हुँदा जग्गा प्राप्तिको परिणाम किनवेच सरह नै हुन्छ । अतः चिनी कारखानाले पनि जग्गा प्राप्त गरी कारखाना स्थापित गरी सञ्चालन गरिसकेको र कारखाना बन्द भएपछि उक्त जग्गामा नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने हुँदा निवेदकलाई जग्गा फिर्ता हुन सक्दैन । अतः उल्लिखित तथ्य एवं कानूनी आधार र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा निवेदकको मागबमोजिम जग्गा फिर्ता दिनु भनी रिट जारी गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. मोहनप्रकाश सिटौला

 

इति संवत् २०६५ साल माघ १९ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत :– उपेन्द्रप्रसाद गौतम