निर्णय नं. ६३७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६३७                 ने.का.प. २०२८

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत २०२६ सालको रिट नम्बर ७९३

आदेश मिति : २०२७।५।११।५

निवेदक      : ताप्लेजुंग जिल्ला खोक्लिङ्ग गा.पं.वडा नं.६ बस्ने विष्णुभक्त थापा क्षेत्रीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जि.भू.सु. का. ताप्लेजुङ्गका भूमिसुधार अधिकारी श्रीमानबहादुर जवेगुसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   भू.सं.ऐन,२०२१ को दफा ४५ (घ) : ऋण साधन गर्दा मोही बोटी छुटाई तलसिं बोटीलाई मात्र आयस्ता खाएको मान्नु पर्ने समुच्चै (दुवै) लाई आयस्ता कायम गर्न नहुने ।

            प्रस्तुत केशमा पनि भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा जम्मा ५९ मुरी मध्ये वनिवुटि ज्याला मजुरीवापत मुरी ९ परसारी भन्ने उल्लेख भएबाट मोहिया बोटी नकटाई समुच्चै आयस्ता को हिसाब गरी ऋणसाधन गरेको देखिन आयो । यसरी मोही बोटी छुटाई तलसिं बोटीलाई नै आयस्ता खाएको मानी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम ऋण साधन गर्नुपर्नेमा सो नगरी समुच्चैलाई आयस्ता कायम गरेको कानूनअनुरूप भएको देखिएन । तसर्थ भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।१०।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट

उल्लेखित मुद्दा :          

आदेश

            न्यायाधीश श्री वासुदेव

            १.     विपक्षी मध्येका सलबहादुर थापा तथा अर्जुन थापाको २०१५ सालमा भा. रू ७८६० र पछि २०२२ सालमा थप रु.१२०० लिई ५० मुरी उब्जा हुने एक कित्ता तथा १० मुरी उब्जा हुने एक कित्तासमेत गरी दुई कित्ता जग्गा भोगबन्धकी पास गरी दिएकोमा साहूले खान पाउने भन्दा बढी आयस्ता खाई भोगी आएकोले ऋण रकम निश्चित गरि जग्गा निखनाई पाउँ भन्ने विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी समक्ष उजूरी परेकोमा २०१५ सालमा भा.रू ७८६०। र पछि २०२२ सालमा थप रु.१२०० लिई ३५ मुरी उब्जा हुने १ कित्ता ९ मुरी उब्जनी हुने १ कित्तासमेत गरी २ कित्ता रैकर जग्गा २०२३ सालमा भोगबन्धकी पास गरी भोगी आएका छौं र साहुले खान पाउने भन्दा बढी आयस्ता खाएको छैन भन्ने प्रतिवाद बयान भइसकेपछि कुनै कुरा नबुझी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले एक कित्ता जग्गाको उब्जा ५० मूरी तथा अर्को कित्ता जग्गाको ९ मुरी उब्जा कायम गरी बनी बुटि ज्याला मजुरी वापत ९ मुरी पर सारी सालको ५० मुरी आयस्ता खाएको भनी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम रु.११९७१ बढी खाएको देखिंदा सावा साधन भइसकेको ठहर्छ भनी २०२६।१०।२० मा निर्णय गरिदिनुभयो । सो निर्णयबाट नै सबै कुरा स्पष्ट हुने हुँदा सो निर्णयको एक प्रति प्रतिलिपी यसै निवेदनपत्रको अभिन्न अंगको रूपमा यसै साथ पेश गरेको छु । जग्गाको उब्जनी वादीले ६० मुरी हुन्छ भनी दावी लिएको प्रतिवादीले ४४ मुरी हुन्छ भनी बयान गरेकोले जग्गाको उब्जनीलाई लिएर वादी प्रतिवादीको मुख नमिलेको प्रष्ट छ । यसरी वादी प्रतिवादीको जग्गाको उब्जनीका सम्बन्धमा मुख नमिलेमा यसो गर्न गराउन पर्दछ भन्ने स्पष्ट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा उल्लेख भए गरेको छैन तापनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ६३ मा यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था भए गरेको र मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १३ नम्बरमा स्थानीय भलादमी र संधियार बुझी मुचुल्का लिई जग्गाको उब्जनी बाँध्नु पर्ने किटानी व्यवस्था भए गरेको प्रष्ट छँदाछँदै पनि विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले कानूनबमोजिम स्थानीय भलादमी र सँधियार बुझी मुचुल्का लिई मात्र उक्त जग्गाको उब्जनी बाँध्नु पर्नेमा त्यसो नगरी हचुवा तौरले उक्त जग्गाको उब्जनी ५९ मुरी भनी बाँधी बधाई भए गरेको विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको उक्त निर्णय कानूनी त्रृटिपूर्ण हुन गएको स्पष्ट छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधी भन्दा बढी हुने गरी उब्जनी भाग बाँडी लिन वा कुत ठेकी लिन नहुने किटानी व्यवस्था भए गरेको प्रष्ट छँदाछँदै र १० मुरी उब्जा हुन्छ भनिएको झगरे खेत विपक्षी अर्जुन थापाले नै २०२२।३।१४ मा चार मुरी बुझाउने र २०२४।६।३ मा स्थानीय पञ्चायतका रोहवरमा कबुलियत गरी कमाएकोमा ती कबुलियत हेर्नसम्म पनि इन्कार गरी उक्त जग्गाको उब्जनी ५९ मुरी भनी हचुवा बाँधी बनी बुटी ज्याला मजुरी वापत ९ मुरी मात्र पर सारी ५० मुरी आयस्ता प्रति वर्ष खाएको कायम गरौं । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको उक्त निर्णय गैरकानूनी तथा अनाधिकार हुन गएको प्रष्ट छ । आधी बाली जग्गा कमाए वापत कटाइ आधी मात्र जग्गावालाले पाउने आयस्तामा हिसाब मिलाउनु पर्नेमा सबै मिलाइ हिसाब गरे गराएको र जग्गाको उब्जनीका सम्बन्धमा वादी प्रतिवादी मुख नमिलेपछि उब्जनी बाँध्नु पर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा प्रष्ट व्यवस्था नभएकोले सोही ऐनको दफा ६३ अनुसार मुलुकी ऐन लाग्ने भई मुलुककी ऐन जग्गा मिच्नको १२ नम्बरअनुसार स्थानीय भलादमी तथा संधियार बुझी मुचुल्का गराई मात्र उब्जनी बाँध्नु करै लाग्ने सोबमोजिम गरे गराएको भए निवेदकका हक अधिकारको संरक्षण हुन जानेमा त्यसो नगरी गैरकानूनी कारवाइबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को प्रकरण (ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को प्रकरण (६) तथा दफा ९ द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारको अपहरण विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको उक्त निर्णयले गरेको छ । यस्तै उब्जनी बारे हिसाब गर्दा मोही वोटी नकटाइ समुचा धान बालीको बिगो बनाई सो बिगोबाट सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता खाएको भन्दा सावाँमा कटाइ ऋण रकम निश्चित गरेको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण ठहराई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निर्णय बदर भएको निवेदक रामबहादुर विपक्षी जि.भु.सु.कार्यालय ललितपुर समेत भएका रिट नं.५३० को निवेदनमा ०२६।१।५।२६ मा तथा निवेदक गणेशलाल मानन्धर विपक्षी जि.भु.सु.कार्यालय काठमाडौंसमेत भएको २०२५ सालको रिट नं ५२० को निवेदनपत्रमा २०२६।५।५।५ मा श्री सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको आदेश निर्णय नजिरहरू पनि छन् र ती नजिरहरू समेत यसै निवेदनपत्रको अभिन्न अंगको रूपमा यसैसाथ संलग्न गरी पाउन जिकिर गर्दैछु । निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गराउन र विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको अनाधिकार गैरकानूनी तथा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीपूर्ण उक्त निर्णय बदर गराउन अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हक तथा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।१०।२० को उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण लगायत जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत वा.विष्णुभक्त थापा क्षेत्रीको निवेदन ।

            २.    के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी जि.भू.सु. ताप्लेजुङका भू.सु.अधिकारी मानबहादुर जवेगुलाई सूचना पठाइ बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी सलबहादुर थापा १ अर्जुन थापा समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि पुगेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको २०२७।१।२२।३ को आदेश ।

            ३.    खोक्लीङ गा.पं. अन्तर्गत वार्ड नं.६ बस्ने अर्जुन थापा, सलबहादुर थापासमेतको यस कार्यालयमा मिति २०२६।६।६ मा ऐ ऐ बस्ने विष्णुभक्त थापा र गोपीप्रसाद थापासमेतको विरूद्ध ऋण निर्धारण गरिपाउँ भनी निवेदन दिई कार्यालयले विपक्षीहरू र कागत प्रमाणसमेत बुझी भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम कारवाही गर्दा भोगबन्धकीमा लिएका जग्गाहरूको खाएको आयस्ता हिसाब गरी भू.सु.ऐनको दफा ४५ को खण्ड (घ) बमोजिम रकम निर्धारण गर्दा खान पाउने आयस्ता भन्दा बढी रकम मूल सावाँ भन्दा बढी हुन आएकोले ऋण साधन हुने ठहरी भएको निर्णय कानूनको परिधिभित्रै रही भएको छ । रिट निवेदनको प्रमाण २ मा वादी प्रतिवादीको उब्जनी सम्बन्धमा मुख नमिलेमा प्रचलित कानूनबमोजिम नगरी हुचुवा तवरले जग्गाको ५९ मुरी उब्जनी कायम गरिदिएको भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले जग्गा मिच्नेको १३ नं.बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर राख्नु भएकोमा ऋण रकम निश्चित गरिपाउँ भनी निवेदन परेको लोरिन्दीन र झगडे भन्ने जग्गामा निवेदकले लोरिन्दीनमा ५० मुरी र झगडेमा १० मुरी हुन्छ भन्ने र विपक्षी रिटवाला निवेदकले लोरिन्दीनमा ३५ मुरी र झगडेमा ९ मुुरी हुन्छ भन्ने बयान दिनु भएकोमा उब्जामा मुख नमिलेको देखिने तर दुवै पक्षले झगडा परेको उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्दा हेरी ठहराई मात्र लिएको र जग्गाको वास्तविक उब्जनीको पत्ता साहुले थैली हालेको प्रश्न नै आउँदैन । जग्गाको ४ चार किल्ला उब्जनी इत्यादि उब्जनी जाँची बुझीकन मात्र साहुले थैली हाल्ने हुन्छ र आसमीले किटान साथ यति उब्जनी हुन्छ भनी तमसुकमा लेखी माल अड्डाले पास गरेको छ । अड्डामा लिखत पेश भई साहु आसमीको मन्जुरी साथ पास भएको तमसुकमा प्रमाणित हुने सिद्ध छ । दुवै थरको मन्जुरी साथ पास भई प्रमाणित भई सकेको कुरामा मुख नमिलेको भनी अन्य उपाय अपनाउनु पर्ने देखिदैन । पास भैसकेपछि सो जग्गाहरूमा पैरो गई वा कुलो बिग्री खोलाले लगेको भए सर्जमिन गर्नुपर्ने हुन आउँथ्यो । अथवा यस्तै अन्य कुनै कारणबाट वा दैवी प्रकोपबाट उब्जा घट्न गएको भए र निवेदकहरूले मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा सर्जमनिको माग गरेको भए मागबमोजिम यस कार्यालयले समेत बुझी दिनु आवश्यक थियो । तर निवेदकहरूले बयानमासमेत यो कुराको माग गर्नु भएको छैन, नत कुनै निवेदन पेश गर्नु भएकोछ । बयानमा लोरिन्दीन खेतमा ३५ मुरी र झगडेमा ९ मुरी हुन्छ भन्नेमात्र उल्लेख गरिदिनु भएकोछ । रिटवाला निवेदकहरूका बाबु डिल्लीराम थापा र कमल सिंह थापा साहु र अर्जुन थापा । सलबहादुर थापासमेत भएको २०१५ साल मार्ग २९ को पास तमसुकमा र साहु विष्णुभक्त र गोपीप्रसाद आसामी अर्जुन सलबहादुर थापासमेत भएको २०२३ साल श्रावण २५ को बढ तमसुकमा समेत लोरिन्दीन खेतमा ५० मुरी र झगडेमा ९ मुरी उब्जनी किटानी साथ लेखिदिएको छ । निवेदक विपक्षीहरूसमेतले सर्जमिनको माग गरेको नहुँदा अड्डामा पास भएको प्रमाणित कागजलाई नै मान्यता दिनुपर्ने भएकोले जग्गा मिच्नेको १३ नं.बमोजिम सदियारहरू र भलादमीहरू बुझी रहन उपरोक्त कारणबाट नपर्ने हुँदा यस कार्यालयले खास माल अड्डाले पास गरी मान्यता दिएको प्रमाण कागजलाई नै मान्यता दिई उब्जनी कायम गरेको हुँदा भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय कानूनको परिधिभित्र रही गरेको छ । निवेदकले कबुलियत गर्नेसम्म पनि इन्कार गरेको भन्ने उल्लेख गर्नुभएकोमा मिति ०२६।७।१७, मिति ०२६।८।५ गते प्रमाण कागजहरू लिई उपस्थित हुन स्पष्ट तारेख तोकेको र ०२६।५ मा गोपीप्रसाद समेतले तमसुकको नक्कल मात्र पेश गरेको देखिन्छ । सोही अवस्थामा कबुलियतनामा पेश गर्नुपर्ने अथवा अर्को पटक निवेदनसाथ पेशगर्न सक्नुपर्ने, सो कुनै कुरा नगरेबाट निजको कबुलियत हेर्न इन्कार गरेको भन्ने शब्द विलकुल निराधार तथ्यहीन र गलत छ । मोही बुटी नकटाई समुचा धान बालीको बिगो गराई १० भन्दा बढी खाएको भनी सावामा कटाई गरेको निर्णय श्री सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.५१० र ५३० को निवेदकको आदेशद्वारा बदर भएको उल्लेख गर्नुभई सो निर्णयहरू अभिन्न अंगको रुपमा सामेल राखेको उल्लेख गर्ने भएकोमा यसबाट निवेदकहरूको सम्बन्धित मुद्दामा समेत समुच्चा धानबालीको बिगो बनाई हिसाब गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर निवेदक प्रकरण ५ मा समुच्चा बालीको बिगो बनाई त्यसैबाट हिसाब गरेको भन्नु हुन्छ, अर्को तिर प्रकरण ५ मा ९ मुरी बनीबुटी ज्याला मजदुरी बापत परसारी ५० मुरी आयस्ता प्रतिवर्ष खाएको भनी हिसाब गरेको छ भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ, निवेदकको आफ्नै कुरा बाझेको र प्रकरण ५ को कुरालाई प्रकरण ३ को कुराले काटी वनी बुटी ज्याला मजदुरी बापत भनी ९ मुरी पर सारेको कुरा उल्लेख गर्दे बनीबुटि ज्याला मजदुरी छुट्याइ हिसाब गरेको निवेदकले स्पष्ट स्वीकार गर्नु भएकोछ, निवेदकले प्रकरण १ मा खान पाउने आयस्ता भन्दा बढी खाएको छैनौं भनी प्रतिवाद बयान गरेको भन्ने सम्बन्धमा निजहरूले बयानमा यो कुराको उल्लेख बयान गर्ने भएको छन् र भए पनि बढी ठहरेमा प्रमाण पुगेको कुरालाई निवेदकको भनाइलाई नै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन आउँदैन । यस कार्यालयले साहु आसामी दुवै थरले मञ्जुरीसाथ लेखी अड्डाले पास गरेका प्रमाणको आधारमा ५९ मुरी कायम गरी खेती गर्ने साल १ को ९ मुरी ज्याला मजदुरी पर सारी ५० मुरी मात्र खाएको ठहर्‍याई सो साहुले खाएको जिन्सी अन्नलाई नगदीमा परिणत गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ को खण्ड (घ) बमोजिम रकम निर्धारण गरेको कानूनको परिधिभित्र रही गरेको छ । कानूनको परिधि नाघी गरेको छैन । निवेदकले लिनु भएको जिकिर भ्रमपूर्ण छ । यस कार्यालयले गरेको निर्णय कानून भित्रै रहेकोले निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज गरी पाउनु सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ताप्लेजुङको लिखत जवाफ ।

            ४.    विपक्षी निवेदकको निवेदनपत्र हेर्दा तथ्यको गलत वर्णन २ कानूनको युक्ति विपरीत विश्लेषण गरेको पाइन्छ । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा भू.सु. अधिकारीको ऋण निश्चित आदेश गरिपाउँ भन्ने छ । उत्प्रेषणको रिट कस्तो अवस्थामा जारी हुनसक्ने हो भन्नेबारे यस सम्मानित अदालतबाट मूलचन्द आजाद विरूद्ध खेमराजको मुद्दामा विस्तृत रूपबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको छ, जसअनुसार अधिकारको उलंघन वा दुरूपयोग, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत अथवा मिसिलबाट ठाडै देखिने कानूनी त्रुटि वा कानूनको मूल कपट भएमा मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा यी आधारहरूमध्ये कुनै आधार वर्तमान छ भनी निवेदकले जिकिर लिन सक्नुभएको छैन । ऋण निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई प्राप्त छ प्राकृतिक न्यायको कुनै उल्लंघन भएको छैन । प्रत्येक देखिने कुनै कानूनी त्रुटी भएको पनि छैन । विपक्षी निवेदकहरूलाई प्रतिवादी गर्ने तथा सबूद प्रमाण दाखिल गर्ने मौका दिने लगायत कानूनका सबै बाध्यात्मक प्रक्रियाहरू अपनाइएकै छन् । अरू अवस्थामा उत्प्रेषणको रिट जारी हुने त प्रश्नै छैन । फेरी यस सन्र्दभमा विचारणीय कुरा यो पनि छ कि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४६ र ५० ले आसामीलाई ऋण निश्चित गराउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ र सो अधिकारको प्रयोग गर्दै हामीले ऋण निश्चित गरिपाउँ भनी आवेदन दिएको छौं । उत्प्रेषणको रिटद्वारा भू.सु.अधिकारीको ऋण निश्चित आदेश सफासँग भेटी दिने हो भने ऋृण निश्चित गराउन पाउने हाम्रो अधिकारको हनन् भइहाल्छ । जग्गाको आयस्था कामय गर्दा स्थानीय भलादमी र सँधियार बुझि मुचुल्का गराउनु पथ्र्यो भन्ने निवेदकहरूको जिकिर विलकुलै खोक्रो छ । लिखत भइ उब्जा खुलेको कुरामा मुचुल्का गराउन पर्ने अवस्थै पर्दैन । ऋण निश्चित गर्दा अन्तिम आदेश दिन पाउने अधिकृतले विवाद वस्तुको निर्णय गर्दा आफ्नो न्यायिक विवेक अनुसार प्रमाणको मूल्याँकन गर्न पाउने स्वतन्त्रता सुम्पिएको हुन्छ । पुनरावेदन तहबाट त्यस्तो आदेशको औचित्य विचार गर्न सकिने भएमा प्रमाणका मूल्याड्ढन उचित भए नभएको हेर्न सकिने कुरा हो । तर रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाणको मूल्याड्ढनको पुनरावलोकन गर्न पाइने होइन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छँदैछ । संलग्न प्रमाणको आधारमा निर्णयकर्ताले आयस्ता कति हो भन्ने तथ्य प्रश्नको निरोपण गरेकोमा उसले अरू थप यो यस्तो प्रमाण बुझ्न पथ्र्यो भनी रिट क्षेत्रबाट सुन्न सकिने अवस्थै पर्दैन । जम्मै उब्जालाई आयस्ता कायम गरियो भन्ने निवेदकको जिकिर पनि फजुल हो, जसमा ५९ मुरी उब्जा कायम गरी त्यसमा नौ मुरी खर्च वापत पर सारी बाँकी ५० मुरीलाई मात्र चोखो आयस्ता कायम गरी ऋण निश्चित गरिएको रहेछ भन्ने आदेशको अनुहारबाटै प्रत्यक्ष भएकै छ । मोही लागेको भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको अभावमा मान्न नमिल्ने भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख भएकै छ । यस अवस्थामा सबूद प्रमाण केलाइ मोही लागेको हो वा होइन भनी यकिन गर्न अथवा खर्च वापत पर सारेको ९ मुरी पर्याप्त छ छैन भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने कुरै होइन । तथ्यको निरूपणलाई सबूद प्रमाणको उचित मुल्याड्ढन भएन भन्ने आधारमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरिने हो भने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने विधायिकाको प्रष्ट मनसाय कुठारघात भइहाल्छ । निवेदकले संकेत गर्नु भएका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न सक्तैन । मोही लागेको जग्गाको आयस्ता यकिन गर्दा तलसिंको बोटीको मात्र हिसाब गर्न पर्नेमा समुच उब्जालाई आयस्ता कायम गरिएको कानूनसङ्गत हुँदैन भन्ने सिद्धान्त मोहीया लागेको भनी प्रमाणित नभएको र कुल उब्जाबाटै खर्च कटाइ बाँकी रहेको परिणामलाई मात्र आयस्ता मानिएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रयोग हुन सक्ने कुरै भएन । माथि निवेदन गरे मुताविक भूमिसुधार अधिकारीले कानूनद्वारा प्रथम अधिकार सिमाभित्र रही कानूनको कुनै बाध्यात्मक कार्यविधिको उलंघन नगरी कानूनबमोजिम अन्तिम निर्णय गर्नु भएकोले उत्प्रेषको रिटद्वारा सो निर्णयमा हस्तक्षेप नगरियोस् र निवेदकको रिटनिवेदन खारिज गरियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ भन्नेसमेत सलबहादुर थापा तथा अर्जुन थापा१ समेतको वा.रामबहादुर घिमिरेको लिखतजवाफ ।

            ५.    तारिखमा रहेको निवेदकको वारिस कलममानलाई र विपक्षीको वारिस रामबहादुरलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र विपक्षीतर्फको विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्टले सरकारी विद्वान का.मु. अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले गर्नुभएको बहससमेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ६.    आधा बाली जग्गा कमाएबापत कटाइ आधीमात्र जग्गावालाले पाउने आयस्तामा हिसाब मिलाउन पर्नेमा सबै मिलाई हिसाब गरे गराएको विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको अनाधिकार गैरकानूनी तथा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण उक्त निर्णय बदर गराउन अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको भन्नेसमेत उल्लेख गर्दै उत्प्रेषणको भाग गरी निवेदक आएको छ, विपक्षी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, ताप्लेजुङ्गको भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।१०।२० को निर्णयमा हेर्दा उव्जा मुरी ५० हुने लोरिन्दीन भन्ने रैकर खेत र उब्जा मुरी ९ हुने झगरेको समेत जम्मा ५९ मुरी मध्ये वनिबुटी ज्याला मजुरी वापत मुरी ९ पर सारी बाँकी मुरी ५० साल एकमा आयस्ता खाएको भन्नेसमेत उल्लेख गर्दै बढी खाएको रु.११९७१ देखिन आउँदा उक्त बढी खाएका आयस्ता जति सावाँ रुपैयाँ ११८११। मा सावाँ साधन भैसकेको ठहर्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखियो ।

            ७.    निवेदक गणेशलाल विपक्षी काठमाडौं जि.भू.सु.कार्यालयसमेत भएको रिट नं.५२० को निवेदन ०२६।५।५ मा डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकीमा भोग गरेको सो बढी पाएजति आयस्ता सावाँमा कट्टा भएको मानिनेछ भन्नेसमेत उल्लेख गर्दै उक्त कानून व्यवस्था अनुसार मोही बोटी छुट्टाइ तलसिं बोटीलाई नै आयस्ता खाएको मानी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम साधन गर्नुपर्नेमा सो नगरी समुचालाई नै आयस्ता कायम गरेको कानूनअनुरूप भएको देखिएन भन्ने र निवेदक राम बहादुर विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी जिल्ला भूमिप्रशासन कार्यालय ल.पु.समेत भएको री.नं.५३० को निवेदनमा जसबाट जग्गा भोगबन्धकी लिएकोछ, उसले पाउने तलसिं बोटी नै भोगवन्धकीको नाताबाट साहुले पाए भोगेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ र यसैलाई साहुले भोग गरेको आयस्ता कायम गर्नुपर्ने हुनआउँछ भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चबाट ०२६।१।२६ मा निर्णय भएको देखियो ।

            ८.    प्रस्तुत केशमा पनि भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा जम्मा ५९ मुरीमध्ये बनीबुटी ज्याला मजुरीवापत मुरी ९ पर सारी भन्ने उल्लेख भएबाट मोहिया वोटी नकटाइ समुचै आयस्ताको हिसाब गरी ऋण साधन गरेको देखिन आयो । यसरी मोही वोटी छुटाइ तलसिं वोटीलाई नै आयस्ता खाएको मानी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम ऋण साधन गर्नुपर्नेमा सो नगरी समुच्चैलाई आयस्ता कायम गरेको कानून अनुरूप भएको देखिएन । तसर्थ भूमिसुधार अधिकारीको ०२६।१०।२० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपी १ एक विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाइ नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्यायाधीश श्री बब्वरप्रसाद

 

इति सम्वत् २०२७ साल भाद्र ११ गते रोज ५ शुभम् ।