निर्णय नं. ६३८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६३८                  ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत २०२६ सालको रिट फुल नम्बर १९

निवेदक      : का.जि. स्वयम्भू बस्ने सानुकाजी बुद्धाचार्यको वा.बाबुकाजी तामाकार

विरुद्ध

विपक्षी : श्री मुख्य न्यायाधीश आय र कर अदालत, जमलसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   नेपालको संविधानको धारा ७१ : संवैधानिक वा कानूनी हकको हनन नभइ असाधारण अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने ।

            प्रस्तुत निवेदनपत्रमा निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी हक देखिने कुनै प्रमाण वा व्यहोरा देखाउन सकेको पाइएन । गुठी जाँच अड्डाको पर्चाबाट मेरो हक हुनआएको पूजा पालो हो भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा त्यस्तो पर्चाबाट नयाँ प्रदान गरेको देखिन नआउने र पर्चाद्वारा केही निर्णय गर्दैमा यस्तो हकलाई कानूनी हक भनी सम्झन मिल्दैन । गुठी पालो चलाई आएकोमा निवेदनपत्र परी आय र कर अदालतबाट भएको आदेशले मेरो हक हनन भएको भन्ने जिकिरलाई सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकार देखिन नआएको र कुनै कानूनले कायम गरेको अधिकार भन्न पनि नमिल्ने हुनाले निवेदन जिकिरबमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग हुनसक्ने अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरी २०२५।३।७।५ को डिभिजन बेञ्चबाट छिनेको मुनासिवै ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता श्रीप्रसाद चापागाई र अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

            न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

            १.     आय र कर अदालतको गठन आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा ३ बमोजिम भएको र मुख्य न्यायाधीशसमेत २ न्यायाधीश उपस्थित नरही कुनै मामिला फैसला आदेश हुन नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । आय र कर अदालतको अधिकार मेजिष्ट्रेट वा वडाहाकिमले छिनेको मुद्दामा पुनरावेदन लिई फैसला गर्ने अधिकार छ । कुनै कानूनी त्रुटि हुन गएमा अपील सुनी फैसला वा आदेश दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई पनि रहेको अधिकारदेखि वाहिर गई गरेको निर्णय कसैको हक अधिकार वन्चित गरेको छ भन्ने प्रचलनका लागि स.अ.मा असाधारण अधिकार प्रयोग गराई माग्न निवेदकलाई संविधानले अधिकार दिएको छ । गुठी संस्थान अधीनस्थ र संचालित स्वयंभू तथा हारती अजिमाई गुठी पूजा मेरो पालो थियो । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति समानको दावी गरी कयोनानीले हस्तक्षेप गरेमा गुठीमा गुठी जाँच अड्डामा चलाएको कारवाईमा एक जना न्यायाधीशले गुठी जाँच अड्डामा विचारधीन भइरहेको मिसिल खिची निर्णयलाई नै असर पर्ने गरी स्वास्नी मानिसले आफ्नो पालामा पूजा गर्न हुनेलाई राखी निजद्वारा पूजा–आजा चलाउन पाउँदछ भन्ने अदालतबाट फैसला भइसकेको देखिनाले कयोनानीले नपाउने भन्ने भन्न नमिल्ने हुँदा फैसला बमोजिम गर्नु गराउनु भनी त्यस किसिमको आय र कर अदालतबाट आदेश जारी गरेपनि कयोनानीले पूजाको पालो पाउने नठहरी अन्तिम आदेश भएको थियो । त्यसउपर पुनरावेदन परे अन्तिम हुने यस्तो आदेशलाई अमान्य तुल्याउन पुनः फैसलाबमोजिम गर्नु गर्न लगाउनु भनी ०२२।६।६।४ मा आदेश भइसकेको हुँदा कयोनानी स्वास्नी मानिस भए पनि पर्चाले मान्यता नपाउने हुँदा तुरून्त गुठीको पूजा पालो चलाउन लगाउनु, सो नगरे कडासे कडा कानूनी कारवाई चल्नेसमेत यसै पत्रद्वारा सूचित गरिन्छ इत्यादि स्वशासित तथा संगठित संस्थाले कानून प्रदत्त अधिकारी सम्झी गरेको काम तथा जारी गरेको पर्चामा चित्त नबुझ्नेले गुठी संस्थानका नाउँमा गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २७ बमोजिम अञ्चल अदालतमा उजुर लाग्न सक्छ । लेखिएबमोजिम अन्तिम आदेश दिन विपक्षीलाई अधिकार छैन । गुठी संस्थान जाँच अडडको पर्चाअनुसार कानून प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक पर्न गएकोले संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन प्रस्तुत गर्दछु । प्रत्येक नेपालको नागरिकले आफूले गरी आएको पेशा रोजागार गरी सम्पत्ति उपार्जन र त्यसको उपभोग गर्न पाउने कानून प्रदत्त अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ६ ले प्रदान गरेको छ । गुठी जाँचबाट मेरो पक्षमा भएको ०२२।७।२९ को पर्चाबाट भराई बञ्चित पारिएको छ । त्यस्तो मेरो हक प्रचलन गर्न पाउने कानूनमा अन्य उपाय नभएकोले धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जि जारी गरी ०२२।७।२९ को पर्चालाई असर पार्ने अवैध अनाधिकार आदेशहरू बदर वातील गरी मेरो कानूनी तथा संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गरिपाउँ भन्नेसमेत ०२३।११।२८।१ को सानुकाजी बुद्धाचार्यको निवेदनपत्र ।

            २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ दिनु भनी रिटको निवेदन पत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी श्री मुख्य न्यायाधीश आय र कर अदालतलाई सूचना पठाइ दिनु महान्यायाधीवक्ताको कर्यालयलाई पनि बोधार्थ दिनु निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिटको निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी कयोनानीलाई पनि सूचना पठाइदिनु जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२४।१।११।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ३.    स्वास्नी मानिसले पूजा गर्न हुनेलाई राखी निजद्वारा पूजा चलाउन पाउँछ भन्ने अदालतबाट फैसला भइसकेको देखिनाले फैसलाबमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने ०२२।६।६ गते आदेश भएको पटक–पटक तोक आदेश र पत्रसमेत भई गएकोमा सो आदेशबमोजिम नगरी उजुर पर्दापर्दै पूर्व आदेश विरूद्ध अधिकार प्रयोग गरी पर्चाको आधारमा सानुकाजीलाई पालो दिने गरेको उचित देखिएन भन्नेसमेत ०२२।८।१८।६ मा आदेश भएको हो । पूजाआजा सम्बन्धी मुद्दा यस अदालतको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ, निवेदकलाई आदेश त्रुटिपूर्ण छ भन्ने लागेमा आय र कर अदालत ऐन, २०१७ को दफा ८ (३) को प्रतिबन्धात्मक प्रकरण अन्तर्गत स.अ.मा पुनरावेदन दिन पाउने अन्य सुविधा भएको देखिन्छ । कानूनको आधारमा निवेदकको कानूनी हक हनन् भएको नदेखिंदा खारेज हुन अनुरोध गरिन्छ भन्नेसमेत आय र कर अदालतको लिखित जवाफ ।

            ४.    पति दानवीर परलोक भएपछि मेरो हक भन्ने विपक्षी कै निवेदनले प्रष्ट गर्दछ । सानु काजीले मेरो हक मैले चलाएको कयौनानीले लिन नदिएकोले सुरक्षितको निमित्त मद्दत खटाइ पाउँ भन्ने निवेदन दिएकोमा हक बेहकतर्फ कारवाई चलाउने अधिकारै नभएको गुठी जाँचले कारवाई चलाई गुठी पूजा पालोसमेत सानु काजीलाई जवरजस्ती चलाउन लगाउने गरी मुद्दा खडा गरी तारेखमा झुलाई राखेकोमा निवेदन गरेकोमा विधवाले आफ्नो पालो पूजा गर्न हुनेलाई चलाउन लगाउन पाउने अदालतबाट फैसलासमेत भई रहेकोबाट आय र कर अदालतबाट आदेश भएको हो । अदालत लगायतको निर्णय बिरूद्ध पालो हक बेहक छुट्याउने अधिकारै नभएको बदर तुल्य पर्चाबाट प्राप्त हक अधिकार अपहरण भयो भन्नु निवेदकको कतैबाट पनि दावी नपुग्ने हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत आउन पाउने कुरा होइन । कानूनी अन्य उपाय देखिएकोछ भन्नेसमेत ०२४।४।२६।५ को कयोनानीको लिखित जवाफ ।

            ५.    सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८ (४) मा अन्य व्यक्तिलाई समेत बुझ्न आवश्यक देखिएमा त्यसमा व्यक्तिलाई अदालतका तजबिजले उपस्थित गराई वा नगराइ बुझ्न सक्तछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम गुठी संस्था गुठी जाँच अड्डालाई पनि रोहवरमा राखी छलफल गर्नुपर्ने हुँदा सूचना पाएको ७ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा छलफलको निमित्त उपस्थित हुन आउनु भनी गुठी जाँच अड्डालाई ७ दिने म्याद सूचना पठाई दिनु, उपस्थित भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२४।११।१३।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ६.    आफूले गरी आएको पेशा रोजगार गरी सम्पत्ति उपार्जन र त्यसको उपभोग गर्न पाउने अधिकार नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले प्रदान गरेको छ र गुठी जाँच अड्डाबाट मेरो पक्षमा भएको २०२२।७।२९ को पर्चाबाट मेरो पूजा पालोको हक कायम भएको विपक्षीको आदेशबाट मलाई वन्चित पारिएकोछ । गुठी संस्थान गुठी जाँच अड्डाबाट भएको २०२२।७।२९ को पर्चालाई असर पर्ने आदेश बदर गरी कानूनी तथा संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोले निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् भएको हो होइन भन्ने नै सर्वप्रथम हेर्नु पर्ने देखिन आयो । सर्वप्रथम निवेदकले प्राप्त गरेको हक भनेको के कस्तो हक हो सो हेर्नु परेकोछ । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कानूनी वा संवैधानिक हक भएको कुरा स्थापित गर्नुपर्छ । निवेदकले गुठी संस्थानको पर्चाबाट गुठी पालो चलाउने जुन हक पाएको भनिएको छ, त्यो प्रशासकीय व्यवस्था मिलाउने संस्थानबाट पूजा पालो चलाउने कामसम्म प्राप्त गरेको थियो । पूजा पालो पाउने निवेदकलाई क्रमानुसार आउने पूजा चलाउनसम्मको अधिकार थियो, निवेदकले प्राप्त गरेको सो अधिकार कुनै कानूनले दिएको अधिकार होइन, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन् भयो भन्ने जिकिरका हकमा पनि सम्पत्ति भन्ने शब्दले त्यस्तो वस्तु जनाउँछ, जुन आर्जन गर्न सकिने भोग गर्न सकिने र बेचबिखन गर्न सकिने हो कुनै वस्तुमा कसैको सम्पत्ति सम्बन्धित हक हुनलाई निजको त्यस वस्तुलाई भोग गर्ने बेचबिखन गर्ने हक पनि हुन आवश्यक छ, निवेदकले गुठीको आलोपालो गरी काम गर्ने हकलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरै छैन । अतः सम्पत्तिसम्बन्धी गुणहरू समावेश नभएको कुरामा निवेदन जिकिरअनुसार सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन् भयो भन्न नमिल्लनेमा पनि ०२२।७।२९ को पर्चाबाट निवेदकले जुन हक प्राप्त गरेको सम्झी यो निवेदनपत्र दर्ता गरेको छ । त्यसलाई कानूनीद्वारा प्रदत्त हक भनी भन्न नमिल्ने हुँदा यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०२५।३।७।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    उक्त डिभिजन बेञ्चको निर्णयउपर चित बुझेन दोहर्‍याइ पाउँ भन्ने निवेदक सानुकाजीको बिन्तिपत्र परेकोमा यो बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा ब्यहोरा साँचो भए फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग राजदरवारबाट लेखि आएको ०२६।५।१७।३ को हुकुम प्रमांगी ।

            ८.    बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम गर्ना निमित्त नियमबमोजिम दर्ता गरी दुवै पक्ष राखी फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने तत्कालीन माननीय श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको ०२६।५।२२।१ को आदेश ।

            ९.    यसमा तारेखमा रहेका निवेदक सानुकाजीको वा वावुकाजी विपक्षी कयोनानी र गुठी जाँच कार्यालयबाट पठाएको लीलाराजसमेत रोहवरमा रही ०२७।११।४ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद घिमिरे विद्वान अधिवक्ता श्रीप्रसाद चापागाई र विपक्षी कयोनानीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्नले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुनसक्ने नसक्ने के हो भन्ने कुराको निर्णयको लागि निवेदन जिकिरको पूजा पालोमा निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी हक भए नभएतर्फ नै सर्वप्रथम हेर्नुपरेको छ । तत्सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत निवेदनपत्रमा निवेदकको संवैधानिक वा कानून हक देखिने कुनै प्रमाण वा व्यहोरा देखाउन सकेको पाइएन । गुठी जाँच अड्डाको पर्चाबाट मेरो हक हुन आएको पूजा पालो हो भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा त्यस्तो पर्चाबाट नयाँ हक प्रदान गरेको देखिन नआउने र पर्चाद्वारा केही निर्णय गर्दैमा त्यस्तो हकलाई कानूनी हक भनी सम्झन मिल्दैन । गुठी पालो चलाइ आएकोमा निवेदनपत्र परी आय र कर अदालतबाट भएको आदेशले मेरो हक हनन् भएको भन्ने जिकिरलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हक अधिकार देखिन नआएको र कुनै कानूनले कायम गरेको अधिकार भन्न पनि नमिल्ने हुनाले निवेदन जिकिरबमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोग हुनसक्ने अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज गर्ने गरी०२५।३।७।५ को डि.बे.बाट छिनेको मुनासिवै ठहर्छ । नियमबमोजिम मिसिल बुझाइदिनु ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

न्या.श्री रत्नबहादुर र

न्या.श्री सुरेन्द्रप्रसाद

 

इति सम्वत् २०२७ साल फाल्गुण १४ गते रोज ६ शुभम् ।