निर्णय नं. ६४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६४२                 ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद

सम्वत २०२७ सालको री.फु.नं. ३०

आदेश भएको मिति : २०२८।३।८।३

निवेदक      : रामचन्द्र महतो जि.म.प्र.त.मौजे रघुनाथपुर दक्षिणबारी

विरूद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी पद्मबहादुर कार्की जि.भूमिसुधार कार्यालय, धनुषासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   सर्वोच्च अदालतको कुनै अन्तिम निर्णयको वस्तुस्थितिसँग कुनै प्रस्तुत केशको वस्तुस्थिति भिन्न भएमा–उक्त पहिलो निर्णय पछिको केशको निम्ति नजीर नलाग्ने ।

            जहाँसम्म री.फु.नं.९ निवेदक हीरासिं तामाङ उत्प्रेषणको केशमा ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयको नजीर लाग्ने नलाग्ने प्रश्न छ, त्यसको सम्बन्धमा हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र अनुसूचि नं.१२ को ढाँचा मा फाँटवारी दाखिल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकोमा सो फाँटवारी नदिएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ५१ (१) बमोजिम ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुने भनी त्यतिसम्म कुरामा भूमि सुधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले निर्णय गरेकोमा उक्त दफा ५१ (३) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने देखिएको हुँदा निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी आदेश जारी गर्नेसमेत उक्त ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ, उक्त केशको निर्णय हुँदा प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेकोमा सोही दफा ५१ को उपदफा (३) मा त्यस्तो आदेश उपर तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो र सो अनुरूप उक्त निर्णय भएको देखिन्छ, ०२५।७।९ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा २८ को उपदफा (२) ले मूल ऐनको दफा ५१ को उपरोक्त उपदफा (३) खारेज गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन जिकिरको ऋणनिश्चित मुद्दामा विपक्षी भू.सु.अधिकारीले ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेसमेत भनी ०२५।७।१४ मा गरेको निर्णयउपर तत्काल प्रचलित कानूनले पुनरावेदन लाग्नसक्ने व्यवस्था कायम रहेन, भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ द्वारा थप मूल ऐनको दफा ४४ (३) अनुसार कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझेमा तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने भन्ने प्रस्तुत केशमा जुन प्रश्न उठाइएको छ, सो अर्कै कुरा हो । उक्त दफा ४४ (३) को सम्बन्धमा उक्त ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट कुनै निर्णय भएको छैन । त्यसकारण ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चको निर्णय बस्तुस्थिति पनि भिन्दै भएको प्रस्तुत केशमा नजीर लाग्छ भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   नेपालको संविधानको धारा ७१ : मौलिक हक हनन भएमा–अन्य कानूनी उपचार विद्यमान भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने ।

            नेपालको संविधानको धारा ७१ मा सो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधानको भाग ३ धारा १६ ले उक्त भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने अधिकार पनि मौलिक हककै रूपमा सुरक्षित गरिएकोले मौलिक हक अधिकारको हनन् गरिएको भन्ने कुरामा सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त धारा १६ ले निर्देश गरेबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले हेरी आवश्यक देखेमा उक्त धारा ७१ बमोजिम आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी हनन भएको हक अधिकारको प्रचलन गराई दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त धारा ७१ मा मौलिक हक अधिकार बाहेक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि मात्र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोमासम्म सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकको सम्बन्धमा अर्को उपचार बन्देज लगाइएको छैन, त्यसकारण मौलिक हक हनन् भएको कुरामा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको माग गरेकोमा अन्य कानूनी उपचार छ भन्दैमा सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको सुरक्षा गर्ने आफ्नो कर्तव्य र दायित्व त्यसै पन्छाउन मिल्दैन । मौलिक हक हनन् हुने व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रकै माग गर्न आएको छ भने अन्य कानूनी उपचार भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नमिल्ने कुरा उक्त धारा ७१ ले प्रष्ट गरेकै छ । यस्तो मौलिक हक हनन् भएको भन्ने कुरामा अन्यउपचार भए नभएको हेरिरहनु आवश्यक पनि पर्दैन ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   नेपालको संविधानको धारा १५ : फैसलाले भरी पाउने ठहरेको रकम पनि भराई लिन पाउने व्यक्तिको सम्पत्ति मान्नु पर्ने ।

            आवेदक रामचन्द्र महतोको हनन गरिएको भनेको हक मौलिक वा कानूनी के हो भन्नेतर्फ हेर्दा पास नभई कपाली भएको राजिनामाले लिखत बमोजिमको थैली भराइपाउँ भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतमा नालेस परी उक्त अदालतको फैसलाले भरी पाउने ठहरेको रूपयाँलाई ऋण भनी म्यादभित्र फाँटवारी पेश नगरेको दोष लगाई त्यसको कानूनी मान्यता लोप हुने निर्णय गरी मेरो सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको छ र निवेदकले आधार लिएको नेपालको संविधानको भाग ३ धारा १५ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा फैसलाले भरिपाउने ठहरेको रकम सम्पत्ति हो होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सम्पत्ति शब्दको अर्थ आफ्नो स्वामित्व कायम गरी भोग गरिरहेको चल वा अचल चिज वस्तुमा मात्र सीमित रहनसक्ने कुरा होइन, फैसलाले विपक्षीसँग भराइलिन पाउने हक अधिकार कायम भइराखेको कानूनको म्यादभित्र दरखास्त दिई भराई लिए पछि आफूले उपभोग गर्न पाउने बिगो रकमलाई पनि निवेदकको सम्पत्ति नै मान्नु पर्छ । तसर्थ यस्तो सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने कुरालाई उक्त धारा १५ अनुसारको मौलिक हक हनन गरिएको भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

 (प्रकरण नं. ११)

(४)   भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(३) र दफा ५१(१) : ऋणको रूपमा लेनदेन (जस्तो : राजिनामा गरी) नगरेमा–उक्त लेनदेनलाई कृषि अकृषि छुट्टयाउने र कानूनी मान्यता लोप गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई नहुने ।

            विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय कानूनबमोजिम भएको छ छैन भन्नेतर्फ सर्वप्रथम अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ को उपदफा (३) मा कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गर्नपाउने र दफा ५१ को उपदफा (१) मा दफा ४४ वा दफा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहुले सो बमोजिम फाँटवारी दाखिल नगरेमा वा अड्डा फाँटवारी दाखेल नगरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो साहुको सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेसमेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । तदनुसार ऋण भएमात्र भूमिसुधार अधिकारीले उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट छ, विपक्षी घुरन राउतले निश्चित गरिपाउँ भनेको रकम पहिले ऋणको रूपमा लिनुदिनु गरेको नभई जग्गा राजिनामा गरी जग्गाको मोल दिए लिएकोमा सो राजिनामा ऐनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पास नभई रजिष्ट्रेशनका ६ नं.बमोजिम कपालीसरह भराइलिन पाउने हुनआई सो रुपैयाँको सावाँ ब्याज भराइपाउँ भन्ने साहु रामचन्द्रको धनुषा जिल्लाअदालतमा नालेस परी भरी पाउने ठहरी फैसला भई ऐनको प्रक्रियाबाट बिगोको रुपमा परिणत भैसकेको समेत देखिनाले अदालतको फैसलाले जायजातबाट भराई लिन पाउने साहुको हक अधिकार कायम भइसकेको बिगोलाई ऋण भन्न नमिल्नेसमेत हुँदा यस्तो बिगोको सम्बन्धमा ऋणसरह गरी उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (३) अनुसार कृषि अकृषि छुट्याई निर्णय गर्ने र दफा ५१ (१) अनुसार कानूनी मान्यता लोप गर्नेसमेत गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार क्षेत्र भएको देखिन आएन ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट :    

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

मा.न्या.श्री नयनबहादुर

            १.     वास्तविक विपक्षीमध्येको घुरन राउत ग्वारले मबाट रु. ५८५। लिई निजको आफ्नो हक भोगको टोकिको नं.३१६ को ।।.।। जग्गा ०२२।३।३०।४ मा ६ महिनाभित्र पास गरीदिने राजिनामा गरिदिएकोमा म्यादभित्र पास गरिनदिएको हुनाले कपाली हुन गएको र त्यसको सावाँ व्याज माग्दा पनि नदिएको हुनाले साँवा व्याज रु.७३९।७३ (सात सय उनान्चालिस रूपैयाँ त्रिहत्तर पैसा) समेत र फैसला हुने मिति तकको व्याज पनि भराई पाउँ भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा मैले नालेस गरेको थिएँ । साँवा व्याज रु.७५८। र कार्टफी समेत रु.३७।९० विपक्षी घुरन राउतबाट भरी पाउने ठहरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट ०२५।५।२५।२ मा एकतर्फी अन्तिम फैसला भएको थियो । उपरोक्त लेनाको रकम निश्चित गरिपाउँ भन्ने ०२५।६।४।५ मा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा निज विपक्षीले निवेदन दिएको रहेछ । भूमिसुधारकार्यालय धनुषाले त्यो मेरो लेनालाई कृषि ऋणमा लगी फाँटवारी पेश नगरेकोले कानूनी मान्यता लोप हुने भन्दै उपरोक्त जिल्ला अदालत धनुषाको फैसला समेतमा भएका रकम रकमको साहुको आसामी माथि कुनै किसिमको हक दावी असुल गर्न नपाउने गरी साधन गरिदिएको छ । त्यसको तायदाती नगर्नु भनी अदालतलाई जानकारी दिने भनी भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा ४५ (ग) अनुसार भन्दै उक्त अदालतको फैसला बर्खिलाप बिना आधार ठाडै सम्पूर्ण व्याज बाँकी छँदैं पुनरावेदन दिने म्यादसमेत नदिई ठाडै ऋण साधनको यही ०२५।७।१४ गते निर्णय गरिदिएको रहेछ, सो लेना ऋण वापत गएको नभई राजिनामा लेखी दिएको थैली मै पास नभएबाटसम्म कपाली भएको यस्तोमा कृषि ऋण हो होइन भन्ने शंका उब्जा हुने वा प्रश्नैसमेत उठ्न नसक्ने स्पष्टै छ । जिल्ला अदालतबाट दिनुपर्ने ठहरी फैसला भैसकेपछि ऋण निश्चित गरिपाउँ भन्न पाउँदैन । यस्तो ऋण निश्चित जस्तो विषयमा नलाग्ने कानून प्रयोग गरी ऋण साधन हुने भनी ठहराउनु उक्त भूमिसुधार अधिकारीज्यूको निर्णय कानून विपरित भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन ऋण साधन हुन्छ भन्ने उक्त भूमिसुधार अधिकारीको त्यो ठहरले नै कृषि भन्न समेत मिल्दैन । उपरोक्त कारणहरूबाटसमेत विपक्ष भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको ०२५।७।१४ को उक्त निर्णय अनधिकृत छ । यसरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट अन्तिम फैसला भैसकेको कुरामा त्यसको विपरित हुने गरी निर्णय गर्नु उक्त जिल्ला अदालतको अपमान हुने भई न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ७ को विरुद्ध पनि छ, यसरी अनधिकृत किसिमले गरिएको निर्णय मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ३५ नं.ले पनि कायम रहन नसकी बदर हुने पनि स्पष्टै छ । उक्त निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १५ अन्तर्गतको मेरो संवैधानिक हक हनन् हुन गएको सो हक चलन गराई माग्न कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले धारा ७१ अन्तर्गग निवेदन गर्न आएको छु, उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको उपरोक्त ०२५।७।१४ को अनधिकृत निर्णय बदर गरी मेरो उपरोक्त संवैधानिक हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत रामचन्द्र महतोको निवेदन ।

            २.    विपक्षीसँग लिखत जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने ०२६।१।२५।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ३.    निवेदकको आसामीसँग अघिदेखि लेनदेन चलिआएको र जिल्लाको प्रचलनअनुसार जुनसुकै ऋणमा पनि एउटा शोषण सहित भावनाले ६ मासी राजिनामाको कागज लेखाउने गरेको, यो लेनदेनमा विशेषतया कृषि ऋण नै भएको र आफूले दिए लिएमा के कामको लागि दिएको हो, थाहा छैन भन्नेबाट पनि निवेदक साहुले जानी जानी कृषि ऋणलाई गुम पारी दिएको भन्ने स्वतः सिद्ध भएको देखिन्छ । निवेदनको दफा (१) को व्यहोराबाट खेती र खान खर्चको लागि लिएको प्रष्ट भएको हुँदा सो ऋण कृषि ऋण नै देखिएकोलाई १२ नं.फारममा उल्लेख गरी दाखिल गर्नु पर्नेमा सो समेत केही नगर्नु भएको र कपाली साहु हुन आएपछि नालिस गरी असुलउपर गर्न प्रशस्त म्याद छँदाछँदै पनि त्यसतर्फ विचारै नगरी आसामीले १४ नं.फारम भराएको थाहा पाई हतार गरी जिल्ला अदालतमा नालेस गरी सिधा साधा आसामीलाई फकाई फुलाई म्याद गुजार्न लगाईकन आफ्नो एक तर्फी डिग्री गराएबाट साहुले शोषण मनोवृत्तिको परिचय दिएको स्पष्ट देखिन्छ । असामीले लिएको ऋणसम्बन्धमा साहुले जि.अ.मा फिराद गर्नुभन्दा अगाडि नै १४ नं.फारममा यस कार्यालयमा दाखेल गरेबाट लेनदेन गरेको ऋण रकम कृषि ऋण नभएको बुझिएको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार यस कार्यालयबाट निर्णय भएको उचित तथा न्यायसङ्गत भएको हुँदा निवेदकको संवैधानिक हक हनन् हुन गएको छैन भन्नेसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफ ।

            ४.    विपक्षीले नालेस दिनुभन्दा अगाडि नै मैले भू.सं.ऐनअनुसार भू.सु.अधिकारीको कार्यालयमा १४ नं.फारम भरिसकेको र सोअनुसार ऐनको परिधिभित्र रही भू.सं. ऐन अनुसार कारवाई गरी निर्णय भएको हुँदा अदालतमा पछि परेको उजुरीबाट भू.सु.अधिकारीको निर्णयलाई असर पर्ने र गर्ने होइन, भू.सु.अधिकारीले यस्तो उजुरी हेरी निर्णय गर्न पाउने नै अधिकार भू.सं.ऐनले नै पाएको हुँदा अनाधिकार भन्ने भनाई गलत छ । कृषि ऋण हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय गर्न पाउने हक भू.सु. अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ र सो अधिकार प्रयोग गरी अधिकारीले भू.सं.ऐनको दफा ४५ (ग) को निर्णय गर्न पाउने भई गरेको अनाधिकार र गैरकानूनी हुने होइन त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे सोही ऐनको दफा ४३ (३) ले वैकल्पिक व्यवस्थाको बाटो पनि देखाएको हुँदा ऐनले देखाएको बाटोमा नगई नेपालको संविधानको धारा ७१ को माग गर्न पाइने पनि होइन । यो निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत घुरन राउत ग्वारको लिखित  जवाफ ।

            ५.    ऋणको किसिम छुट्याउने वा ऋणको कानूनी मान्यता लोप गर्ने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले भूमिसुधार अधिकारीले ऋण भनिएको व्यवहार वास्तवमा ऋणको व्यवहार हो वा होइन भन्ने कुराको विचार गरी ऋणको व्यवहार देखिन आएमा कृषि ऋण वा अकृषि ऋणमध्ये कुन प्रकारको ऋण हो अथवा त्यस सम्बन्धमा फाँटवारी दाखिल भयो भएन र त्यसको कानूनीमान्यता लोप हुने स्थिति छ वा छैन भनी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण भन्नाले साहुले फेरी फिर्ता लिने गरी आसामीलाई दिएको कर्जाको रूपैंयाँलाई जनाउँछ । राजिनामाद्वारा खरिद बिक्री हुँदा सम्पत्तिमा हक टुटाई लेनदेन हुनेहुनाले राजिनामाको थैलीलाई वा त्यसको थैली कपाली भई अदालतको फैसलाबमोजिम बिगोको रूपमा परिणत भएकोमा सो बिगोलाई कदापि ऋण भन्न सकिन्न । राजिनामाको लिखतको प्रकृतिबाटै सोसम्बन्धी व्यवहार ऋणको लेनदेन होइन खरीद बिक्रीको व्यवहार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम निवेदकले भराई पाउने ठहरेको राजिनामाको थैलीलाई कृषि ऋण कायम गरी सो थैली त्यसको व्याज र कोर्टफीको रकमको कानूनी मान्यता लोप हुने ठहराई ०२५।७।१४ मा गरेको निर्णय कानूनसङ्गत देखिदैन । आफूलाई नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी त्रुटी गर्नु हो । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले धनुषा जिल्ला अदालतको उपयुक्त फैसलाको कार्यान्वयन रोक्ने आदेश दिनु सर्वथा अनुचित एवं कानून विपरीत हो, यसबाट निजले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा नाघी अनधिकृत एवं कानून विपरीत निर्णय गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । मौलिक अधिकारको सम्बन्धमा अर्को कानूनी उपचार छ भन्दैमा सर्वोच्च अदालतले मौलिक हक अधिकारको सुरक्षा गर्ने आफ्नो गहन उत्तरदायित्व त्यसै पन्छाउन मिल्दैन, मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको घारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतउपर अर्को उपचारको बन्देज लगाएको छैन कुनै कानूनी अधिकारका सम्बन्धमा कानूनमा कुनै अर्को उपचारको व्यवस्था छ र सम्बन्धित व्यक्तिले सो उपचारको उपयोग नगरीकनै सोझै सर्वोच्च अदालतबाट धारा ७१ अन्तर्गतको आज्ञा आदेश वा पुर्जीको माग गर्दछ भने सर्वोच्च अदालतले निजलाई कुनै उपचार प्रदान गर्न सक्दैन । अर्को कानूनी उपचारको उपयोग गरेर पनि वास्तवमा उपचार पाउन सकेको छैन भने अथवा कानूनमा अर्को उपचारको व्यवस्थै छैन भने मात्र सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रूप परिस्थिति तथा औचित्यको विचार गरी आफ्नो न्यायिक विवेकले धारा ७१ अन्तर्गतको आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने वा नगर्ने तजबिजको प्रयोग गर्नुपर्छ । कानूनले कुनै सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्तिको स्वामित्व कायम गर्नासाथ संविधानले त्यसको आर्जन, भोग इत्यादिलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण प्रदान गर्दछ । यस दष्टिकोणबाट धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम निवेदकले भराई पाउने ठहरेको बिगोको रकम प्राप्त गर्ने त्यसलाई भोग गर्ने इत्यादि अधिकार कानूनी अधिकारका साथै निजको मौलिक अधिकार पनि होे । बिगोउपरको अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिको कानूनी अधिकार मात्र नभई मौलिक अधिकार पनि हो भन्ने कुरा संविधानद्वारा मौलिक हक प्रदान गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था भएको भारत जस्ता मुलुकहरूमा पनि पर्न आएको छ । त्यतिमात्र होइन बिगोको रूपमा रहेको निजको सम्पत्तिलाई कानूनबमोजिम बाहेक अपहरण गर्न नहुने गरी नेपालको संविधानको धारा १५ ले सुरक्षा पनि प्रदान गरेकोछ । प्रस्तुत मुद्दामा बिगोको रूपमा रहेको सम्पत्तिको अधिकारबाट निवेदकलाई विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी त्रुटी गरी अनाधिकृत सो कानून विपरीत निर्णय गरी बञ्चित गरेको देखिनाले विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारी अधिवक्ताले नजिरको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको निवेदक हिरासिंह विरूद्ध भूमिसुधार अधिकारी काभ्रेपलान्चोक (री.फु.९) २०२४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा नजिरको रूपमा मान्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । अदालतको फैसलाबमोजिम भराई दिनुपर्ने बिगोको कानूनी मान्यता लोप गरी अनधिकृत रूपमा दफा ५१ को उपदफा (१) अन्तर्गत भएको निर्णयउपर दफा ४४ को उपदफा (३) अन्तर्गत पुनरावेदन लाग्न सक्ने स्थिति छैन । प्रस्तुत मुद्दामा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने तथा उत्प्रेषणकै आदेश जारी गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको ०२५।७।१४ को निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने मेरो ठहर सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्माको ठहरसँग नमिलेकोले प्रस्तुत मिसिल सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३ बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको राय छ ।

            ६.    कपाली तमसुकमा सावाँ व्याज भराई दिने अधिकार अदालतको भएतापनि ऋण निश्चित गर्ने अधिकार भू.सु.अधिकारीको भएको ऋण निश्चित गर्ने अधिकार जि.अ.को नभएपछि भू.सु.अधिकारीलाई आफ्नो अधिकारभित्रको कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानूनले निषेध गरेको देखिन्न । यसरी अधिकारको प्रश्न नउठ्ने भएपछि निवेदक तर्फबाट उठाइएका अरू प्रश्नहरूउपर पुनरावेदन तहबाट विचार हुने कुरा छ । यस सम्मानित अदालतले ०२४ सालको री.फु.नं.९ हीरा सिं तामाङ्ग विरूद्ध भू.सु. अधिकारी काभ्रेपलाञ्चोकको केशमा यस सिद्धान्तलाई प्रष्ट रूपले कायम गरी सकेको छ कि जुन केशमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा धारा ७१ को अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उचित हुँदैन । पक्षलाई मर्का नपरोस भन्नका लागि त्यही केशमा परमादेशको आदेश जारी गरी पुनरावेदनको म्याद दिने आदेश जारी गरेको पाइन्छ, ठिक त्यही फुल बेञ्चबाट ०२४।३।१३।३ मा निर्णय भएको केशको नजीर प्रस्तुत केशमा लाग्ने अवस्था पाउँछ, पुनरावेदकको दायरा रिटको क्षेत्रभन्दा फराकिलो हुने भएकोले त्यस फुल बेञ्चको निर्णयलाई म उपयुक्त ठान्दछु । भू.सु.अधिकारीले दफा ४४ बमोजिमको फाँटवारी निवेदकले दाखिल नगरेको कारणबाट दफा ५१ को प्रयोग गरेको देखिन्छ, ऐनको दफा ४४ (१) बमोजिम फाँटवारी पेश नगरेको भनी जो दोष निवेदकलाई भू.सु.अधिकारीले लगाएकोछ उक्त अधिकारीले ऐनमा रहेको अरू व्यवस्थातर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने थियो, त्यो दिएको देखिएन, त्यसरी ध्यान दिएको भए दफा ४४ (३) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने थियो निवेदकले निवेदनपत्रमा पुनरावेदनको म्याद पाउँ भनी किटानसाथ माग गरेका नदेखिएतापनि निजले अन्य जिकिरको अतिरिक्त पुनरावेदन दिने म्याद समेत नदिइ ठाडै ऋण साधनको यही ०२५।७।१४ गते निर्णय गरी दिएको रहेछ भनी उल्लेख गरेको पाइयो, उचित देखेमा कुनै व्यक्तिको हक प्रचलन गर्न गराउन उपयुक्त आदेश यस सम्मानित अदालतले दिन मिल्ने नै देखिंदा परमादेशको आदेश जारी गरी पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन बाधा देखिन्न । तसर्थ यस रिट निवेदनपत्रमा जिकिर लिइएको कुरा पुनरावेदनपत्रमा निवेदकले लिन पाउने नै हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०२५।७।१४ को निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । परमादेशको आदेश जारी गरी पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी भू.सु.अधिकारीलाई आदेश दिनु पर्ने ठहर्छ । मा.न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायज्यूको रायमा मेरो सहमत हुन सकेन । रूल नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्यायाधीश वासुदेव शर्माज्यूको राय भएको ०२७।१०।४।१ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ७.    यसमा तारेखमा रहेको निवेदकको वा.श्यामकृष्ण रोहवरमा रही ०२८।३।४।६ मा पेश भई विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीतर्फबाट विद्वान सरकारी वरिष्ट अधिवत्ता श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवले गर्नु भएको वहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा ०२७।१०।४।१ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा मा.न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायले धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाबाट बिगोको रूपमा परिणत भैसकेको रकमलाई ऋण कायम गरी विपक्षी भू.सु.अधिकारीले अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी त्रुटी, अनधिकृत एवं कानूनको विपरीत निर्णय भए गरेको देखिन्छ । धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम निवदेकले भराई पाउने ठहरेको बिगोको रकम प्राप्त गर्ने र त्यसलाई भोग गर्ने इत्यादि अधिकार कानूनी अधिकारको साथै निजको मौलिक हक पनि हो, मौलिक हकको प्रचलनका लागि नेपालको संविधानको धारा ७१ ले अर्को उपचारको बन्देज लगाएको पनि छैन, निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दामा उपयुक्त कानूनसङ्गत देखिदैन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी भू.सु.अधिकारीको ०२५।७।१४ को निर्णय बदर हुने ठर्हछ भन्नेसमेत र, मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माले कपाली तमसुकमा सावा व्याज भराई दिने अधिकार जिल्ला अदालतको भएतापनि ऋण निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीको भएको देखिन्छ । री.फु.नं.९ हीरा सिं तामाङ्ग विरूद्ध भू.सु.अधिकारी काभ्रेपलाञ्चोक केशमा जुन केशमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा संविधानको धारा ७१ को अधिकार प्रयोग गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न उचित हुँदैन, पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठर्हछ भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ, भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ (३) अनुसार निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्ने दिएको नदेखिनाले परमादेशको आदेश जारी गरी पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी विपक्षी भू.सु.अधिकारीलाई आदेश दिनु पर्ने ठर्हछ भन्नेसमेत राय व्यक्त गरी उक्त डिभिजन बेञ्चमा माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकेबाट स.अ.नियमावलीको नियम ३३ (क) बमोजिम यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ । खास गरी डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकेको उपरोक्त विषयहरूमा यस बेञ्चबाट निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            ८.    ऋण रकम निश्चित गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीको भएको र भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गरेका पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएपछि पुनरावेदन तहबाट सबै कुराको विचार हुन सक्छ भन्ने श्री मा.न्यायाधीश वासुदेवजीको राय भएको र पुनरावेदनको बाटो भएकोमा पुनरावेदनकै बाटो अनुसरण गर्नुपर्ने हीरा सिं तामाङको केशमा फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई सिरान हाल्नु भएको रहेछ, प्रस्तुत केश हेर्दा धनुषा जि.अ.को फैसलाबाट निवेदक रामचन्द्र महतोले भरी पाउने फैसला भई भरी भराउको काम मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आसामी घुरन राउतले ऋण रकम निश्चित गराई पाउँ भनी ऋण रकम निश्चितको कारवाही चली आखिर कृषि ऋण ठहरी निर्णय भएको रहेछ पहिले शुरूमा जग्गाको मोलको रूपमा लेनदेन भई पछि पास हुन नसकेको कारणबाट कपाली भई सो कपाली अरू अदालतको फैसलाबाट बिगोको रूपमा परिणत भैसकेको अवस्थामा आसामीको निवेदनबमोजिम ऋणको संज्ञा दिई ऋण निश्चितको कारवाही हुन सक्ने नसक्ने के हो ? भनी हेर्नु परेको छ ।

            ९.    जहाँसम्म री.फु.नं.९ निवेदक हीरा सिं तामाङ्ग उत्प्रेषणको केशमा ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट भएको निर्णयको नजीर लाग्ने नलाग्ने प्रश्न छ, त्यसको सम्बन्धमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४४ बमोजिम तोकिएको म्याद भित्र अनुसूची नं.१२ को ढाँचामा फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकोमा सो फाँटवारी नदिएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ५१(१) बमोजिम ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुने भनी त्यतिसम्म कुरामा भूमिसुधार कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले निर्णय गरेकोमा उक्त दफा ५१(३) बमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने देखिएको हुँदा निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी आदेश जारी गर्नेसमेत उक्त ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ, उक्त केशको निर्णय हुँदा प्रचलित भूमिसमबन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप गरेकोमा सोही दफा ५१ को उपदफा (३) मा त्यस्तो आदेशउपर तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो र सो अनुरूप उक्त निर्णय भएको देखिन्छ, ०२५।७।९ को राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा २८ को उपदफा (२) ले मूल ऐनको दफा ५१ को उपरोक्त उपदफा (३) खारेज गरिसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन जिकिरको ऋण निश्चित मुद्दामा विपक्षी भू.सु. अधिकारीले ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुनेसमेत भनी ०२५।७।१४ मा गरेको निर्णयउपर तत्काल प्रचलित कानूनले पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था कायम रहेन, भूमिसम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, ०२२ द्वारा थप मूल ऐनको दफा ४४(३) अनुसार कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझेमा तोकिएको अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने भन्ने प्रस्तुत केशमा जुन प्रश्न उठाइएको छ सो अर्कै कुरा हो । उक्त दफा ४४ (३) को सम्बन्धमा उक्त ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्चबाट कुनै निर्णय भएको छैन, त्यसकारण ०२४।३।१३।३ को फुल बेञ्च को निर्णय वस्तुस्थिति पनि भिन्दै भएको प्रस्तुत केशमा नजीर लाग्छ भन्न मिल्दैन ।

            १०.    उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (३) अनुसार कृषि अकृषि छुट्याई ऋण रकम निश्चित गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने अन्य उपचार भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्ने तर्कको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ७१ मा सो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधानको भाग ३ धारा १६ ले उक्त भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने अधिकार पनि मौलिक हक कै रूपमा सुरक्षित गरिएकोले मौलिक हक अधिकारको हनन् गरिएको भन्ने कुरामा सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त धारा १६ ले निर्देश गरेबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदन दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले हेरी आवश्यक देखेमा उक्त धारा ७१ बमोजिम आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी हनन् भएको हक अधिकारको प्रचलन गराई दिनुपर्ने हुन्छ, उक्त धारा ७१ मा मौलिक हक अधिकार बाहेक अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि मात्र अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोमासम्म सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकको सम्बन्धमा अर्को उपचार बन्देज लगाइएको छैन । त्यसकारण मौलिक हक हनन् भएको कुरामा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माग गरेकोमा अन्य कानूनी उपचार छ भन्दैमा सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको सुरक्षा गर्ने आफ्नो कर्तव्य र दायित्व त्यसै पन्छाउन मिल्दैन । मौलिक हक हनन् हुने व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रकै माग गर्न आएको छ भने अन्य कानूनी उपचार भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न मिल्ने कुरा उक्त धारा ७१ ले प्रष्ट गरेकै छ । यस्तो मौलिक हक हनन् भएको भन्ने कुरामा अन्य उपचार भए नभएको हेरिरहनु आवश्यक पनि पर्दैन ।

            ११.    आवेदक रामचन्द्र महतोको हनन् गरिएको भनेको हक मौलिक वा कानूनी के हो भन्नेतर्फ हेर्दा पास नभई कपाली भएको राजिनामाले लिखतबमोजिमको थैली भराई पाउँ भन्ने धनुषा जिल्ला अदालतमा नालेस परी उक्त अदालतको फैसलाले भरी पाउने ठहरेको रूपैयाँलाई ऋण भनी म्यादभित्र फाँटवारी पेश नगरेको दोष लगाई त्यसको कानूनी मान्यता लोप हुने निर्णय गरी मेरो सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने निवेदकले मुख्य जिकिर लिएको छ र निवेदकले आधार लिएको नेपालको संविधानको भाग ३ धारा १५ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस सन्र्दभमा फैसलाले भरी पाउने ठहरेको रकम सम्पत्ति हो होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सम्पत्ति शब्दको अर्थ आफ्नो स्वामित्व कायम गरी भोग गरी रहेको चल वा अचल चिज वस्तुमा मात्र सिमित रहन सक्ने कुरा होइन फैसलाले विपक्षीसँग भराई लिन पाउने हक अधिकार कायम भइराखेको कानूनको म्यादभित्र दरखास्त दिई भराई लिए पछि आफूले उपभोग गर्न पाउने बिगो रकमलाई पनि निवेदकको सम्पत्ति नै मान्नु पर्छ । तसर्थ, यस्तो सम्पत्ति अपहरण गरियो भन्ने कुरालाई उक्त धारा १५ अनुसारको मौलिक हक हनन् गरिएको भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

            १२.   विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय कानूनबमोजिम भएको छ छैन भन्नेतर्फ सर्वप्रथम अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ को उपदफा (३) मा कुनै ऋण कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले निर्णय गर्न पाउने र दफा ५१ को उपदफा (१) मा दफा ४४ वा दफा ५० बमोजिम ऋणको फाँटवारी दाखेल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै साहुको सोबमोजिम फाँटवारी दाखेल नगरेमा वा अड्डा फाँटवारी दाखेल नगरेमा तोकिएको अधिकारीको आदेशले त्यस्तो साहुको सम्बन्धित ऋणको कानूनी मान्यता लोप हुने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ । तदानुसार ऋण भए मात्र भूमिसुधार अधिकारीले उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट छ, विपक्षी घुरण राउतले निश्चित गरिपाउँ भनेको रकम पहिले ऋणको रूपमा लिनु दिनु गरेको नभई जग्गा राजिनामा गरी जग्गाको मोल लिए दिएकोमा सो राजिनामा ऐनबमोजिम रजिष्ट्रेशन पास नभई रजिष्ट्रेशनका ६ नं.बमोजिम कपाली सरह भराई लिन पाउने हुन आई सो रूपैयाँको साँवा व्याज भराई पाउँ भन्ने साहु रामचन्द्रको धनुषा जिल्ला अदालतमा नालेस परी भरी पाउने ठहरी फैसला भई ऐनको प्रक्रियाबाट बिगोको रूपमा परिणत भइसकेको समेत देखिनाले अदालतको फैसलाले जायजातबाट भराई लिन पाउने साहुको हक अधिकार कायम भइसकेको बिगोलाई ऋण भन्न नमिल्ने समेत हुँदा यस्तो बिगोको सम्बन्धमा ऋण सरह गरी उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(३) अनुसार कृषि अकृषि छुट्याई निर्णय गर्ने र दफा ५१ (१) अनुसार कानूनीमान्यता लोप गर्नेसमेत गरी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार क्षेत्र भएको देखिन आएन ।

१३.   तसर्थ, उपरोक्त उल्लेखित कारणहरू समेतबाट विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानूनको त्रुटीपूर्ण र अनधिकृत एवं कानूनको विपरित निर्णय भए गरेको देखिएको आएको हुँदा विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको ०२५।७।१४ को निर्णय उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गर्ने गरी ०२७।१०।४।१ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायले व्यक्त गर्नुभएको राय मुनासिव ठर्हछ । यो आदेश समेतको प्रतिलिपी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा पठाउन श्री म.न्या.का.मा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

मा. प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट तथा

मा. न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद प्रधान

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल आषाढ ८ गते रोज ३ शुभम् ।