निर्णय नं. ६४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ६४४ ने.का.प. २०२८
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत २०२८ सालको रिट नम्बर ६९७
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निवेदक : संखुवासभा दगाली गा.पं.वार्ड नं.२ गाउँघर भई का.जि. गैरीधारा डेरा गरी बस्ने सहायक इन्चार्ज मछिन्द्रबहादुर खत्री क्षेत्री
विरूद्ध
विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति कर्मचारी संचयकोष, सुन्धारा काठमाडौं समेत
(१) मनासिव कारणबिना धेरै बिलम्ब गरी रिटनिवेदन पर्न आएमा–उक्त निवेदन खारेज हुने ।
०२६ सालको कुरालाई लिएर ०२८ साल श्रावणमा यो रिटनिवेदन पर्नआएको देखिएबाट धेरै बिलम्ब गरी निवेदक आएको देखियो, यसरी धेरै विलम्ब हुनको मनासिव कारणसमेत नदेखिएकोले यस्तो धेरै बिलम्ब गरी आउने निवेदकलाई यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री पद्मराज
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
मा. न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. निवेदकले ठाउँ ठाउँ नोकरी गरी त्यसपछि विपक्षी संचयकोषमा ०२० साल पौष महिनादेखि नोकरी गरेको र सहायक इन्चार्जमा वहाल रहेको स्थायी नियुक्ती व्यक्ति मलाई यस कर्मचारी संचयकोषलाई तपाईको सेवाको आवश्यकता नरहेकोले ०२६ साल मार्ग १ गतेदेखि लागू हुने गरी तपाईलाई यस कोषको सेवाबाट अवकाश दिने भनी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको व्यहोरा सूचित गर्दछ भनी ०२६ साल कार्तिक २९ गते विपक्षी प्रशासकज्यूले पत्र दिनु भयो । गैरकानूनी तरिकाबाट म स्थायी कर्मचारीलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा श्री ५ महराजाधिराजका हजुरमा निवेदन दिंदा कैफियत तलबसमेत भएको थियो । विपक्षी प्रशासकज्यूले मलाई दिनु भएको पत्रमा तपाईको सेवाको आवश्यकता नरहेको भनिएकोछ, यसबाट यो प्रष्ट भएको छ कि मेरो आवश्यकता नरहेको भन्ने भए पनि पदको आवश्यकता नरहेको भन्ने छैन । म कर्मचारीको आवश्यकता नरहेको भन्नाले मेरो कसूरको प्रमाणित हुनु बेगर मेरो आवश्यकता नरहेको भन्न पाउने अधिकार दिएको छैन । त्यसमा पनि कसैलाई नोकरीको अवकाश दिने सजाय दिइन्छ भने कुन कुराबाट त्यस्तो निर्णय भएको हो, त्यसमा प्रतिवाद गर्न पाउने मौकासमेत दिनु पर्नेमा दिइएको छैन । यसबाट समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन गएको देखिरहेकै छ । सञ्चालक समिति संचयकोष ऐन, ०१९ को दफा ४ बमोजिम गठन भएको हो र दफा ७ मा व्यवस्था भनी उपदफा १ मा श्री ५ को सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र कोषले गर्नुपर्ने सबै कार्य सम्पादन गर्ने कार्यभार समितिको हुनेछ भन्नेसम्म उल्लेख गरिएको पाइन्छ । विपक्षहरू नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा नरही ऐ धारा ९ को उपधारा १ को कानूनी समानताबाट मलाई बंचित गराईएको छ । कर्मचारीलाई अवकाश दिनेसमेत सम्बन्धमा के कस्तो अधिकार सञ्चालक समितिलाई र प्रशासकलाई नियमद्वारा अधिकार हुने हो, नियमावली प्रकाशमा आएको छैन । जबसम्म नियम बन्दैन तबसम्मलाई विपक्षहरूलाई अधिकार प्रदान गरेकोछ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा पनि पुनरावेदनको तहसमेत रहको हुनु पर्दथ्यो । नियमद्वारा केही नतोकिएको अवस्थामा मेरो आवश्यक नरहेको भनी पदलाई भने यथावत राखिएकोबाट समेत स्थायी नियुक्ति कर्मचारीलाई जुन बखत जे मन लाग्यो सोबमोजिम गरी अवकाश दिन पाउने अधिकार कर्मचारी संचयकोष ऐनले दिएकोसमेत छैन । यस्तै सञ्चालक समितिबाट अवकाश दिइए स्थायी कर्मचारीहरूमध्ये निवेदक कृष्णविकास उपाध्याय विपक्ष सञ्चालक समिति कर्मचारी संचयकोषसमेत भएको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने ०२७ सालको री.फु.नं २१ मा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चमा ०२८।१।१४ गते उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सञ्चालक समितिको निर्णय बदर गरिएको समेत छ । मूल निर्णय नै बदर गरिएको हुँदा नियुक्ती कायम हुने भई हाजिर गराई कामकाज लगाई पाउँ भनी विपक्षी प्रशासकज्यूमा निवेदन दिएको थिएँ हाजिर गराई कामकाज लगाइएन । त्यसपछि पनि श्री ५ मा निवेदन चढाएको छु । उपरोक्त उल्लेख गरिएबमोजिम विपक्षहरूले म स्थायी कर्मचारीलाई कारवाही गर्नु बेगर अवकाश दिने गरेको र अवकाश दिनेतर्फमा कुनै पनि सफाइको मौकासमेत नदिई ऐन विरुद्ध ठाडै अवकाश दिइएको हुनाले सो अवकाश दिने गरेको विपक्ष सञ्चालक समितिको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी बदर गराई गैरकानूनी तरिकाबाट अवकाश दिएको हुँदा कामकाज लगाउन भनी परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी संवैधानिक तथा कानूनी हकको प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्नेसमेत मछिन्द्रबहादुर खत्रीक्षेत्रीको निवेदन ।
२. लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि पुगेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने ०२८।४।२१।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. विपक्षीले आफ्नो निवेदनको प्रकरण १ मा उल्लेख गर्नु भएअनुसार निजलाई २०२६ साल कार्तिक २९ गते कोषको तर्फबाट दिइएको पत्रको आधार लिएर २०२८ साल श्रावण महिनामा लगभग दुई वर्ष हुन लाग्दा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनु भएको छ । रिटको छिटो र छरितो व्यवस्था यति लामो समयमा आएको रिट निवेदनबाट कुनै पनि कारवाई हुन नसक्ने हुँदा सम्मानित अदालतबाट यस्तै धेरै ढीलो गरी आएको रिट निवेदनमा कारवाई हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । उपरोक्त कारणहरू समेतबाट धारा ७१ को प्रयोगको लागि विद्यमान हुनु पर्ने अनिवार्य शर्त आवश्यकताको अभावमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन स–विनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत वा मङ्गलकृष्ण जोशीको लिखित जवाफ ।
४. तारेखमा रहेको निवेदक मछिन्द्रबहादुरलाई र विपक्षीको वारेस मङ्गलकृष्णलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसादले र विपक्षीतर्फको रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री पद्मराजले गर्नुभएको बहससमेत सुनी हेर्दा प्रशासक कर्मचारी संचयकोषको लिखित जवाफमा ०२६ साल कार्तिक २९ गते कोषकोतर्फबाट दिइएको पत्रको आधार लिएर ०२८ साल श्रावण महिनामा लगभग दुईवर्ष हुन लाग्दा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनुभएको छ पनि लामो समयमा आएको रिट निवेदनबाट कुनै पनि कारवाई हुन नसक्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिएबाट सर्वप्रथम निवेदक धेरै बिलम्ब गरी आएको हो होइन भनी त्यसतर्फ हेर्दा ०२६ साल मार्ग १ गतेदेखि लागू हुने गरी तपाईलाई यस कोषको सेवाबाट अवकाश दिने भनी सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको व्यहोरा सूचित गर्दछु भनी ०२६ साल कार्तिक २९ गते विपक्षी प्रशासकले पत्र दिनुभयो । ऐन विरुद्ध ठाडै अवकाश दिइएको भन्नेसमेत उल्लेख गर्दै निवेदकले ०२८।४।९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ ।
०२६ सालको कुरालाई लिएर ०२८ साल श्रावणमा यो रिट निवेदन पर्न आएको देखिएबाट धेरै विलम्ब गरी निवेदक आएको देखियो । यसरी धेरै विलम्ब हुनको मनासिब कारणसमेत नदेखिएकोले यस्तो धेरै बिलम्ब गरी आउने निवेदकलाई यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
मा न्या.श्री विश्वनाथ उपाध्याय
म सहमत छु
इति सम्वत् २०२८ साल आश्विन १९ गते रोज ३ शुभम् ।