निर्णय नं. ६४५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

निर्णय नं. ६४५                 ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत २०२८ सालको रिट नम्बर १५

आदेश भएको मिति : २०२८।७।१६।३

निवेदक      : काठमाडौं नगर पञ्चायत

विरुद्ध

विपक्षी : वाग्मती अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश, श्री ब्रम्हदत्त तिवारीसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

(१)   नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८(३) र संशोधित दफा ५३(३): दफा २८(१) अन्तर्गत नगरपञ्चायतद्वारा प्रत्यायोजित (Deligated) अधिकारप्राप्त अधिकारी (जस्तो न.पं.मुद्दा फाँट) को निर्णयउपर सोही दफाको उपदफा (३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले पुनरावेदन सुनिसके पछि मात्र दफा ५३(३) अन्तर्गतको व्यवस्थाअनुसार अञ्चलअदालतमा पुनरावेदन लाग्ने ।

            नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को संशोधितसमेतको दफा ५३ को उपदफा (३) मा नगर पञ्चायतले कुनै घर भत्काउन आदेश दिएकोमा सो आदेशउपर ३५ दिनभित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । अब नक्सा र मुद्दा फाँटले लठ्ठा घर भत्काउने गरेको निर्णयउपर उक्तदफा ५३ को उपदफा (३) अनुसार सोझै अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्नलाई उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम उक्त दफा २८ को उपदफा (१) अन्तरर्गतको अधिकारीले गरेको निर्णयउपर उक्त दफा २८ को उपदफा (३) अनुसार पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा सो पुनरावेदनको तह समाप्त नभई उक्त नक्सा र मुद्दा फाँटको निर्णय अन्तिम भयो भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन । उक्त उपदफा (३) अन्तर्गत परेको पुनरावेदनबाट नक्सा र मुद्दा फाँटबाट नक्सा पास बेगर कौशी माथि बनाएको लठ्ठा घर भत्काउने आदेश दिएको कायम नरहन पनि सक्दछ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त दफा ५३ को उपदफा (२) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले लठ्ठा घर भत्काउने आदेश दिएको भन्ने देखिन आउँदैन र उक्त दफा ५३ को उपदफा (३) ले नगर पञ्चायतले भत्काउने आदेश दिएउपर मात्र पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको देखिन आएकोले सो अवस्थै नरहेकोमा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिने भन्ने प्रश्नै उपस्थित हुनसक्तैन । यस्तोमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत नगर पञ्चायतले पुनरावेदन सुनिसकेपछि मात्र दफा ५३ को उपदफा (३) अन्तर्गत व्यवस्था भएअनुसार अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरा हुनआउँछ ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुली

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

उल्लेखित मुद्दा :     

आदेश

             न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

            १.     नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ (यस पछि ऐन भनी सम्बोधन गरिन्छ) को परिच्छेद ७ अनुसार घर, ढोका, बारदली, छाना कौशी आदि बनाएकोमा त्यसको मामिला हेर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई छ । ऐनको दफा २८ को व्यवस्थाअनुसार नगरपञ्चायतले आफ्नो अधिकार ऐनको दफा २८(१) अनुसार सुम्पिएको सो सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाईउपर ३५ दिनभित्र नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था ऐनको दफा २८ (३) मा हुनाले सोअनुसार सुम्पिएको निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्न कानूनी अधिकार नगरपञ्चायतको हो भन्ने तथ्यमा कुनै शंका छैन । विपक्षी नं. २ को र का.जि.डिल्लीबजार बस्ने बाबुकाजी बज्राचार्यको कौशीमाथी लठ्ठा उठाइ छाना हाली घर बनायो भन्ने मुद्दामा सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्ने निकाय नक्सा र मुद्दा फाँटले वादी रमा विलास प्रतिवादी यिनै बाबुकाजी भएको नक्सा पास कौशी गारो माथि लठ्ठा उठायो भन्ने मुद्दामा जो हुन पर्ने ठहर भई आज फैसला भएकोले यस मिसिलबाट केही गर्न नपर्ने र यसउपर चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र काठमाडौं नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन दिनु भनी सुनाई दिने भन्नेसमेत ठहर गरी मिति ०२५।३।५ मा फैसला गरेको थियो । सो फैसला भएपछि विपक्षी नं.२ ले अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भई सोबमोजिम अधिकार क्षेत्र कायम भएकोमा नक्सा र मुद्दा फाँटले नगरपञ्चायत सभामा पुनरावेदन गर्न जानु भनी कानूनी मार्ग बाहिर गई सुनाएको अनुचित हुँदा रद्द गरिपाउँ भनी नक्सा र मुद्दा फाँटको उपरोक्त ०२५।३।५ को फैसलाउपर पुनरावेदन दिएपछि सो पुनरावेदन सुनी विपक्षी नं.१ ले संशोधित ५३ दफाको उपदफा (३) ले पुनरावेदन हेर्न यस अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न पुनरावेदन म्याद काठमाडौं नगरपञ्चायत नक्सा र मुद्दा फाँटबाट दिन यो फैसला सहितको मिसिल नक्सा मुद्दा फाँटमा पठाइ दिनु भन्नेसमेत मिति ०२५।१२।१०।१ मा फैसला गर्नुभयो । विपक्षी नं.१ को उक्त निर्णय ऐनको दफा २८(३) को विपरित छ । सोअनुसार सुम्पिएको निकायले गरेको निर्णयउपर पञ्चायतले पुनरावेदन सुन्न पाउने अधिकारमा आघात पुर्‍याउने गरी यस अञ्चल अदालतले पुनरावेदन सुन्ने हुनाले पुनरावेदन म्याद दिनु भनी निर्णय गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले विपक्षी नं.१ लाई प्रदान गरेको छैन । ऐनको दफा ५३(३) अनुसार अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने निर्णय पनि छ । ऐनको दफा ५३ को उपदफा (३) मा नगरपञ्चायतले कुनै घर भत्काउने आदेश दिएकोमा सो आदेश दिएकोमा सो आदेशउपर ३५ दिनभित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ र सो अञ्चल अदालतले गरेको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले नगरपञ्चायतको घर भत्काउने आदेशउपर मात्र बाग्मती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र नगरपञ्चायत भन्नाले ऐनको दफा ३ अनुसार गठित निकायलाई मात्र मान्नुपर्छ । सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्ने नगरपञ्चायत नक्सा र मुद्दा फाँटलाई नगरपञ्चायतको निर्णय भन्न कुनै हालतमा नहुने । यसको अतिरिक्त उपरोक्त फैसलामा घर भत्काउने भनी भनिएको पनि छैन । विपक्षी नं.१ ले नगरपञ्चायतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारमा आघात पुर्‍याई निर्णय गर्नुभन्दा अघि ऐनको दफा ३, २८(३) र दफा ५३(३) को व्यवस्थालाई समेत अवालोकन गर्नुपर्ने सो नगरी निर्णय गरेबाट आफूलाई अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको स्पष्ट देखिन आएको छ । पुनरावेदन सुन्न नपाउने अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिनु हेर्नै नपाउने पुनरावेदन दिई विपक्षी नं.१ ले हेर्नु छिन्नु बिलकुलै गैरकानूनी कार्य हो । ऐनको दफा ५३(३) मा नगरी नगरपञ्चायतको घर भत्काउने आदेशमा बाग्मती अञ्चल अदालतले पुनरावेदन सुन्दा पनि त्यसउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएको छ । यस कुराको महसुसै नगरी नगरपञ्चायतको पुनरावेदन सुन्न पाउने अधिकारमा आघात पुर्‍याई आफू समक्ष पुनरवेदन लाग्ने ठहर गरी पुनरावेदनको म्याद दिनु भन्ने विपक्षी नं १ को उपरोक्त फैसलाको प्रतिलिपी पनि यसै निवेदनपत्र साथ छ । विपक्षी नं.१ को उपरोक्त अनाधिकार निर्णय बदर गराउने कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको वा अन्य जो चाहिने उपर्युक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी नं.१ को उक्त मितिको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत काठमाडौं नगरपञ्चायतको निवेदन ।

            २.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ लिई पेशगर्नु भन्नेसमेत ०२६।९।४।६ को डि.बे.को आदेश ।

            ३.    मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नं.ऐनमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले मातहत अड्डामा परेको मुद्दामा बेरित भएको छ भन्ने कुरा झगडीयाको निवेदनबाट वा अरु कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा मिसिल झिकी बेरित भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्नु गर्न लगाउनु पर्ने व्यवस्था भएको नगरपञ्चायत सभामा पुनरावेदन दिनु भन्ने अवैधानिक कुरा निर्णयमा लेखि मुद्दा लम्ब्याउने गरे भन्ने पुनरावेदन जिकिर भएको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १९३ नं ऐनमा ३५ दिनभित्र झगडीयाले चित्त नबुझेका कुरामा फैसलाउपर पुनरावेदन दिन पाउने व्यवस्था भएकाले उक्त न.पं. ऐनको दफा ५३(३) अनुसार बाग्मती अञ्चल अदालतबाट पुनरावेदन हेरिएको न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ को दफा ११ मा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको प्रचलित कानूनको अधिनमा रही देहायबमोजिम अधिकार हुन्छ भन्ने देहायको (ग) मा तल्लो अदालतले दिएको फैसला वा अन्तिम आदेश सदर उल्टी गर्ने र तल्लो अदालतले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्न भन्ने उल्लेख भएको पुनरावेदन जिकिरअनुसार नगरपञ्चायत सभामा चित्त नबुझे पुनरावेदन दिनु भन्ने निर्णय पर्चामा लेखिएको नगरपञ्चायत ऐन र नियममा नगरपञ्चायत सभामा पुनरावेदन दिने व्यवस्था भएको नदेखिएको नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा (१) मा नगरपञ्चायतको काम कर्तव्य अधिकार नगरपञ्चायतले सौपन सक्ने र उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम सौपेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाईउपर नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको उक्त ऐनअनुसार सौपेको भन्ने र सौपेको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने उक्त पर्चामा उल्लेख नभएको नगरपञ्चायत ऐन दफा २८ को उपदफा (३) पनि उल्लेख नभएको उक्त ऐनको दफा ३ ले नगरपञ्चायतको स्थापना र दफा ७ ले नगरपञ्चायतको गठन गरेको दफा १३ ले नगरपञ्चायत व्यक्ति सरह नालेस उजुर गर्नसक्ने संस्था मानिने व्यवस्था गरेको दफा १४ मा महिनामा १ पटकमा नघटाई नगरपञ्चायतले सभा गर्ने व्यवस्था गरेको दफा १५ ले नगरपञ्चायतको एक तिहाइ सदस्य उपस्थित नभई सभा हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हुनाले उल्लेखित ऐनअनुसार नगरपञ्चायत अवछिन्न रहने संस्था देखिएको नगरपञ्चायत सभा महिनाको एक वा एक तिहाइ सदस्यले सभा बोलाइ पाउँ भनी लिखित माग गरेमा सूचनाद्वारा बोलाइ कोरम पुगेमा मात्र त्यस बखतका निमित्त स्थापित हुने नगरपञ्चायत सभा देखिएको हुँदा नगरपञ्चायत र नगरपञ्चायतले नियमित रूपले दैनिक कार्यसमेत सञ्चालन गर्ने र नगरपञ्चायत सभाले उक्त ऐनको दफा २९ समेत अनुसार प्रस्ताव पारित गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था देखिएको नगरपञ्चायत सभामा पुनरावेदन दिनु भन्ने कानूनमा व्यवस्था नदेखिएको निर्णय पर्चामा माथि उल्लेख भएअनुसार लठ्ठा र छाना भत्काउने गरेको अर्को मुद्दाको फैसला निर्णयलाई समर्थन गरेको भत्काउने निर्णय हैन भन्न मिलेन, न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (ग) ले पुनरावेदन हेर्ने अड्डालाई तल्लो अड्डाले गर्न पाउने फैसलासमेत गर्न पाउने अधिकार दिएको हुँदा नगरपञ्चायत सभामा पुनरावेदन दिनु भन्ने उक्त पर्चामा लेखिएको कुरा अवैधानिक देखिनाले कानूनबमोजिम गराउन पर्ने हुँदा उल्लेखित नगरपञ्चायत ऐनको दफा ५३ (३) अदालती बन्दोबस्तको १९३ र न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐनको दफा ११ (ग) समेतले बाग्मती अञ्चल अदालतले पुनरावेदन हेर्न पाउने हुँदा बाग्मती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न पक्षहरूलाई पुनरावेदन म्याद दिनु होला भन्न बाग्मती अञ्चल अदालतबाट निर्णय फैसला भएको कानूनबमोजिम छ, बाग्मती अञ्चल अदालतबाट गरेको फैसला चित्त नबुझे उक्त नगरपञ्चायत ऐन दफा १३ र दफा ५३(३) अदालती बन्दोवस्तको नं.१९३ ऐनअनुसार श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने हक अधिकार उपाय नगरपञ्चायतलाई ऐनले दिएको छ । यो उत्प्रेषणसमेत आदेश माग गरी निवेदन दिनुभएछ । कानूनी उपाय भएको हुँदा निवेदन माग खारेज हुनपर्ने प्रष्ट छ । निवेदकले नै नगरपञ्चायत सभामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ भन्न यो निवेदनमा ऐन कानून देखाउन सक्नुभएको छैन । अधिकार सौपेकोमा नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने भनी नगरपञ्चायत ऐन दफा २८ को उपदफा (३) लाई औंल्याउनु भएको छ । काठमाडौं नगरपञ्चायत नक्सा र मुद्दा फाँटका हाकिमसमेतले गर्नुभएको पर्चामा नगरपञ्चायत सभामा पुनरावेदन गर्नु भन्ने लेख्नुभएको छ, मुख्य पुनरावेदन दिने ठाउँ नै पर्चामा लेखिएको र निवेदनमा लेख्नु भएको फरक भएकाले निवेदनको कुरा तथ्य छैन । सो मिसिलसमेत झिकाई भिडाई कानूनी आधार नभएको उक्त निवेदन खारेज हुनपर्ने हुँदा भएको विवरण प्रस्तुत गरेको छु भन्नेसमेत बाग्मती अञ्चल अदालतको लिखित जवाफ ।

            ४.    नगरपञ्चायत ऐनमा २ किसिमसँग पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्था छ । एक नगरपञ्चायतकै कार्यमा जुन नगरपञ्चायतबाटै अन्तिम हुने र एक किसिमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गई अन्तिम हुने, यसमा नगरपञ्चायतबाट भत्काउने फैसला हुनासाथ त्यो अदालतभित्रको अधिकारमा जाने कुरा ५३ को (३) बाट प्रष्ट छ । सो सर्वोच्च अदालतसम्मको तह हो । यसैले यो मुद्दा अदालत तहको हुँदा अदालत अञ्चलमा पुनरावेदन दिनु भन्ने आदेश वा.अं.अ.बाट भएको कानूनी छ । यसबाट यो रिट तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत वा.रमाविलास पाण्डेको लिखित जवाफ ।

            ५.    यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा “नगरपञ्चायत ऐन, ०२१९ को दफा २८ को उपदफा १ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै खास पदाधिकारी वा व्यक्तिले गर्ने भनी किटी लेखिएकोमा बाहेक नगरपञ्चायतको अन्य सबै वा कुनै काम कर्तव्य वा अधिकार कुनै समिति उपसमिति प्रधानपञ्च उपप्रधानपञ्च वा नगरपञ्चायतका कुनै सदस्य वा कर्मचारीले पालन र प्रयोग गर्न पाउने गरी नगरपञ्चायतले सुम्पन सक्नेछ” र उपदफा (३) मा “उपदफा (१) बमोजिम नगरपञ्चायतले सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाईउपर पैंतीस दिनभित्र नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको र ऐ ऐनको दफा ५३ को उपदफा (१) मा नगरपञ्चायतले जाँचबुझ गर्न कर्मचारी खटाउने व्यवस्था र उपदफा (२) मा जाँचबुझबाट अनियमित रूपमा बनाएको घर भत्काउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था र संशोधित उपदफा (३) मा “उपदफा (२) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले कुनै घर भत्काउने आदेश दिएकोमा सो आदेशउपर पैंतीस दिनभित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ र त्यसमा अञ्चल अदालतले गरेको निर्णयउपर पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ेनछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । माथि उधृत नगरपञ्चायत ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) ले नगरपञ्चायतले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य आफू मातहतको मुद्दा र नक्सा फाँटलाई सुम्पन्न सक्ने नै र सोअनुसार सुम्पेको अधिकारअनुसार मुद्दा र नक्सा फाँटबाट भएको निर्णयउपर नगरपञ्चायत ऐनको दफा २८ को उपदफा (३) ले नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै देखिन्छ र यसै विषयमा म समेत भएको मिति ०२५।८।४।३ को फुल बेञ्चबाट निवेदक ले. ज. केन्द्रसम्शेर ज.ब.रा. र विपक्षी का.न.पं.मुद्दा फाँटसमेतको रिट निवेदनपत्रमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा (१) ले नगरपञ्चायतले अधिकार सुम्पन सक्ने र उपदफा (३) ले त्यसउपरको पुनरावेदन नगरपञ्चायतले सुनी निर्णय गर्न पाउने भनी निर्णय भई रहेको समेतबाट नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ को संशोधित उपदफा (३) अनुसार अञ्चल अदालतमा नगरपञ्चायतको मुद्दा र नक्साबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने नभई नगरपञ्चायतको निर्णयउपर मात्र पुनरावेदन लाग्ने सक्ने देखिएको र बाग्मती अञ्चल अदालतको उक्त उल्लेखित फैसलाले नगरपञ्चायतको अधिकार क्षेत्रमा असर पर्ने भएकोले फैसला गर्दा नगरपञ्चायतलाई बुझी फैसला गरेको नदेखिएको समेत आधारहरूबाट बाग्मती अञ्चल अदालतबाट मिति ०२५।१२।१०।१ मा काठमाडौं नगरपञ्चायतको मुद्दा र नक्सा फाँटबाट मिति ०२५।३।५।३ मा भएको निर्णयमा चित्त नबुझे बाग्मती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिन जान्नु भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरी काठमाडौं नगरपञ्चायतको मुद्दा र नक्सा फाँटलाई दिइएको आदेश कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरको आदेश देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएकोछ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको राय यस मुद्दामा उठेको पहिलो प्रश्न न्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजनका सम्बन्धमा छ । नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ को उपदफा (२) अन्तर्गत नगरपञ्चायतलाई प्राप्त अधिकार सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले आफ्नो कुनै शाखालाई सुम्पन्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नको निर्णय यस मुद्दामा गर्नु परेकोछ । यसै सिलसिलामा उक्त दफा ५३ को उपदफा (२) लाई हेर्दा सो उपदफामा कसैले यस ऐनबमोजिम नक्सा पास नगराई वा पास भएको नक्सामा अनुमति बेगर अदल बदल गरी घर बनाए वा बनाई रहेको ठहरेमा सो घर वा सो घरको कुनै भाग नगर पञ्चायले भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र सो अधिकारको प्रयोग न्यायिक प्रक्रिया अपनाएर सबुद प्रमाणको आधारमा गरिएको ठहरेबाटमात्र हुनसक्ने भएकोले नगरपञ्चायतको उक्त अधिकार न्यायिक अधिकार हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । अब त्यस्तो न्यायिक अधिकार नगरपञ्चायतले दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो कुनै शाखालाई प्रदान गर्न सक्तछ वा सक्तैन भन्ने प्रश्नका हकमा कानूनमा किटानी साथ उल्लेख नभएसम्म न्यायिक अधिकारको प्रत्योजन हुन सक्तैन भन्ने कुरा एउटा सामान्य कानूनी सिद्धान्त भएको यस अदालतका कतिपय फैसलसाहरूले समेत सो सिद्धान्तहरूलाई कायम गरी आएको देखिन्छ तापनि जे.ज.केन्द्रसम्शेर ज.ब.रा. विपक्षी का.न.पं.मुद्दा फाँटसमेत भएको मुद्दामा यस अदालतको फुल बेञ्चबाट ०२५।८।४।३ मा भएको निर्णयलाई हेर्दा त्यस निर्णयमा दफा ५३(२) अन्तर्गतको अधिकार वा दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अधिकारको प्रत्योजनका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक रूपमा कुनै आपत्ति प्रकट नगरी त्यसरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारको प्रत्यायोजन कुनै निश्चित व्यक्ति वा कमिटिलाई मात्र हुन सक्तछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिनाले न्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजनलाई उक्त निर्णयले मान्यता प्रदान गरेको सम्झनु पर्ने हुन्छ । डिभिजन बेञ्चबाट ०२५।५।१८।२ मा भएको निर्णयलाई हेर्दा भूमिसुधार अधिकारीले भूमिसम्बन्धी नियमहरू ०२१ को नियम ४३ अन्तर्गत न्यायिक अधिकारीको प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भनी प्रष्ट रूपमा भनिएको छ र त्यसपछि भएका निर्णयहरूबाटसमेत उक्त सिद्धान्तलाई कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । यसप्रकार फुल बेञ्चबाट भएको निर्णय र त्यसपछि पटक–पटक डिभिजन बेञ्चहरूबाट भएको निर्णयहरू परस्परमा नमिलेको देखिनाले यस सम्बन्धमा फुल बेञ्चबाट पुनः विचार हुनुपर्ने देखिन्छ । न्यायिक विवेकको प्रयोग निष्पक्ष र न्यायपूर्ण रूपमा हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि न्यायिक अधिकार कानूनले तोकेको अधिकारीद्वारा प्रयोग हुन वान्छनीय हो र यस दृष्टिकोणबाट मेरो रायमा डिभिजन बेञ्चहरूबाट अपनाईको दृष्टिकोणनै कायम रहनु पनि पर्दछ । न्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजन हुन सक्तछ भन्ने कुरालाई मानेको खण्डमा पनि दफा ५३ को उपदफा (२) अन्तर्गतको आदेशउपरको पुनरावेदनका सम्बन्धमा दफा ५३ को उपदफा (३) ले विशेष व्यवस्था गरेको र दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सामान्य रूपमा रहेको देखिनाले विशेष व्यवस्थाले सामान्य व्यवस्थालाई काट्दछ भन्ने कानूनी व्याख्याको सिद्धान्तको आधारमा दफा ५३ को उपदफा (२) अन्तर्गतको आदेशउपर सोही दफाको उपदफा (३) अन्तर्गत सोझै अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यस प्रश्नलाई अर्को रूपमा पनि विचार गरी हेरौं । दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अधिकारको प्रयोग गरी नगरपञ्चायततले गरेको निर्णयलाई दफा ५३ को उपदफा (२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको सम्झन मिल्दैन । त्यस अवस्थामा नगरपञ्चायतले पुनरावेदन सुन्ने दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गतको अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गरेको मानिने र त्यसरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको रूपमा नगरपञ्चायतले गरेको निर्णय उपरको दोस्रो पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था दफा ५३ को उपदफा (३) मा नभएकोले नगरपञ्चायतले अपनाएको कार्य प्रणालीलाई मान्यता दिइने हो भने दफा ५३ को उपदफा (३) व्यवस्था नै निष्कृय हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ मेरो रायमा दफा ५३ को उपदफा (२) अन्तर्गको आदेशउपरको पुनरावेदन नगरपञ्चायतले हेर्न मिल्दैन । पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले गरेको निर्णय गलत छ, त्यसबाट मेरो अधिकारमा आघात परेकोछ भनेर सुरु तहका अधिकारीले सो निर्णयलाई कार्यान्वित नगरी विवाद खडा गर्नु हाम्रो न्यायिक परम्परामा मिल्दैन । वास्तवमा नेपालको संविधान धारा ७१ मा प्रयोग भएको “हक” भन्ने शब्दले न्यायिक अधिकारलाई जनाउन खोजेको पनि होइन । कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिको रूपमा प्राप्त भएको हकलाई मात्र सो धाराले उपचार प्रदान गर्न खोजेको हो उपर्युक्त कुराहरूका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ भन्ने राय ठहर भएकोले म माननीय न्यायाधीश श्रीनयनबहादुरको रायसँग सहमत हुन सकिन । तसर्थ स.अ.नियमावली, ०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्यायको राय भएको ०२८।३।३२।६ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ६.    यसमा निवेदक काठमाडौं नगरपञ्चायतको वारेस शिवध्वज थापा र विपक्षी सत्यकुमारीको वारेस रमाविलास रोहवरमा रही २८।७।२ मा पेश भई निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुलीको र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहस सुनी आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा ०२८।३।३२।६ को डिभिजन बेञ्चको माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिली निर्णयार्थ पेश हुन आएकोले यसमा मुख्यतया निम्न लिखित प्रश्नहरूमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएकोछ :

(१)    नगरपञ्चायतलाई यो रिटको निवेदनपत्र दिने अधिकार छ छैन ?

(२)   नगरपञ्चायतले नक्सा र मुद्दा फाँटलाई नक्सापास मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदान गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?

(३)   नक्सा मुद्दाफाँटले नक्सा पास बेगर बनाएको लठ्ठा घर भत्काउने आदेश दिएकोमा त्यसउपर नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ (३) बमोजिम नगरपञ्चायत पुनरावेदन लाग्ने वा ऐ.दफा ५३ (३) बमोजिम अञ्चल अदालतमा सोझै पुनरावेदन लाग्ने के हो ?

            ७.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को १३ (३) मा नगरपञ्चायतले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र त्यसउपर पनि व्यक्ति सरह नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । उक्तदफा १३ को उपदफा (१) मा यस ऐनबमोजिम स्थापित भएको प्रत्येक नगरपञ्चायत अवछिन्न उत्तराधिकारवाला एक सँगठित संस्था (कारपोरेट बडी) हुनेछ र सो संस्थाको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले कानूनको दृष्टिमा नगरपञ्चायत एक व्यक्ति सरहनै हुन आउँछ र त्यस्तो व्यक्तिको कुनै कानूनी हक हनन् भएकोछ भन्ने निजले सम्झेमा संविधानको धारा ७१ बमोजिम आफ्नो हक प्रचलन गराउनको निमित्त यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने नै देखिन आउँछ र यो विषय अन्य न्यायिक अधिकारीले गरेको निर्णयउपर सोही न्यायिक अधिकारीले रिट निवेदन दिन मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्न भन्दा भिन्न अवस्थाको देखिन्छ ।

            ८.    दोश्रो प्रश्नको हकमा निवेदक केन्द्रसम्शेर ज.वा.रा. विरूद्ध काठमाडौं नगरपञ्चायत मुद्दा फाँटसमेत भएको रिट फु.नं. ९ मा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिम नक्सा र मुद्दाफाँटलाई मुद्दा सुन्ने अधिकार नगरपञ्चायतले दिएकोलाई मान्यता प्रदान गरी ०२५।८।४।३ मा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको देखिएकोले प्रस्तुत केशको निर्णयको लागि यस सम्बन्धमा अरू विचार गरिरहन पर्ने अवस्था पर्न आएको देखिदैन ।

            ९.    तेश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा (१) अनुसार नक्सा पास मुद्दा हेर्न नगरपञ्चायतले नक्सा र मुद्दा फाँटलाई अधिकार सौपी नक्सा र मुद्दा फाँटले निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त दफा २८ को उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम नगरपञ्चायतले सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरि गरेको काम कारवाईउपर ३५ दिनभित्र नगरपञ्चायतमा अपील लाग्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट दफा २८ को उपदफा (१) अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयउपर नगरपञ्चायतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यसप्रकार उक्त दफा २८ को उपदफा (१)(३) नगरपञ्चायत भित्रैको अधिकार र कार्य व्यवस्थाको सन्दर्भमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            १०.    नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को संशोधितसमेतको दफा ५३ को उपदफा (३) मा नगरपञ्चायतले कुनै घर भत्काउन आदेश दिएकोमा सो आदेशउपर ३५ दिनभित्र अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । अब नक्सा र मुद्दा फाँटले लठ्ठा घर भत्काउने गरेको निर्णयउपर उक्त दफा ५३ को उपदफा (३) अनुसार सोझै अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्नलाई उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम उक्त दफा २८ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकारीले गरेको निर्णयउपर उक्त दफा २८ को उपदफा (३) अनुसार पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा सो पुनरावेदनको तह समाप्त नभई उक्त नक्सा र मुद्दा फाँटको निर्णय अन्तिम भयो भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन । उक्त उपदफा (३) अन्तर्गत परेको पुनरावेदनबाट नक्सा र मुद्दा फाँटबाट नक्सा पास बेगर कौशी माथि बनाएको लठ्ठा घर भत्काउने आदेश दिएको कायम नरहन पनि सक्तछ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त दफा ५३ को उपदफा (२) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले लठ्ठा घर भत्काउने आदेश दिएको भन्ने देखिन आउँदैन र उक्त दफा ५३ को उपदफा (३) ले नगरपञ्चायतले भत्काउने आदेश दिएउपर मात्र पुनरावेदनको व्यवस्था गरेको देखिन आएकोले सो अवस्थै नरहेकोमा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिने भन्ने प्रश्न नै उपस्थित हुन सक्तैन । यस्तोमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत नगरपञ्चायतले पुनरावेदन सुनी सकेपछि मात्र दफा ५३ को उपदफा (३) अन्तर्गत व्यवस्था भएअनुसार अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हुन आउँछ ।

            ११.    अतः दफा २८ को उपदफा (३) को व्यवस्थामा नरही दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम सोझै अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा सोझै अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनी ०२५।१२।१०।१ मा बाग्मती अञ्चल अदालतबाट गरेको निर्णयमा प्रष्टतया कानूनी त्रुटि भएको देखिएबाट उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुरज्यूको राय मनासिव ठहर्छ, यो आदेशको प्रतिलिपी १ विपक्षी कहाँ पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

प्र.न्या.रत्नबहादुर विष्ट र

न्या.श्री वासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०२८ साल कार्तिक १६ गते रोज ३ शुभम् ।