निर्णय नं. ६४६ - परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ६४६ ने.का.प. २०२८
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत २०२७ सालको रिट फु. नम्बर २७
आदेश भएको मिति : २०२७।५।२३।३
निवेदक : नवलपरासी जिल्ला वेल्डिहा गा.पं. वडा नं. ४ हर्कपुरबस्ने ऋषि कोइराला
विरुद्ध
विपक्षी : श्री निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नवलपरासी जिल्ला अदालत, परासी समेत
विषय : परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका, २०२६ को पहिलो खण्ड : निर्वाचन अधिकृतले मतदाताको नामावली जिल्ला पञ्चायतबाट उपलब्ध नगरी अन्य कार्यालय (जस्तो : प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय) बाट अधुरो मतदाताको नामावली प्राप्त गरी जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानको निर्वाचन गराएमा उक्त निर्वाचन बदर हुने ।
तसर्थ, माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम निर्देशिकाअनुसार मतदाताको नामावली जिल्लापञ्चायतबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता भएकोमा विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले सो पालना नगरी तत्सम्बन्धमा कानूनी जवाफदेही नभएको जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट उपलब्ध गरेको अधुरो मतदाताको नामावली प्रकाश गरी अनियमित तरिकाले भए गरेको नवलपरासी जिल्लापञ्चायतको रिक्त स्थानको निर्वाचन कायम राख्न नमिल्ने देखिएकोले सो जिल्लापञ्चायतको निर्वाचन बदर हुन्छ र कानूनबमोजिम अर्को निर्वाचन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठर्हछ । ०२७।३।३१।४ को डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंहले परमादेशको आदेश जारी गरेकोमा सहमत छु ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक तर्फबाट : वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी
विपक्षी निर्वाचन अधिकृततर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिल र का.मु. सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे
अन्य विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
१. निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार जिल्ला पञ्चायतको सभापति तथा सदस्यहरूको निर्वाचन यही ०२६ साल चैत्र २७ गतेदेखि सुरु गरियो र निर्वाचनको नातिजामा सदस्यहरूको निर्वाचन नतिजा ०२६।१२।३० र सभापति र उपसभापत्तिको निर्वाचन नतिजा ०२७ साल बैशाख ६ गतेमा घोषित गरियो । म निवेदक बेल्डिहा गा.पं.बाट ०२६।१२।२७ गतेको निर्वाचनमा जिल्ला सभासद्को पदमा निर्वाचित भएर जिल्ला सभासद्को नामावली प्रकाशित गरी दिनु हुन पत्रसमेत लेखौट गरी पठाएको थियो र म निवेदकले सो पत्र लिई जाँदा १२ बजेपछि दाखिल हुन आएको हुनाले मतदाता लगतमा नाम दर्ता हुन सकेन । यसप्रकार निर्वाचन स्थल परासीदेखि बेल्डिहा गा.पं. चानचुन २० कोस टाढा भई चैत्र २८ गतेको दिन सो लिई आउँदा १२ बजे अगावै मेरो नाउँमा समावेश गर्नेबारेको पत्र दाखिल हुन सकेन । यसप्रकार मतदाता लगतमा नाम दाखिल हुन सकेन । निर्वाचन भएको र मतदाता लगतमा नाम समावेश गरिदिनेबारेको पत्र प्रमाण स्वरुप दाखिल गरेको छु । जि.पं.ऐनको दफा ३ (२) र १४ अनुसार बेल्डिहा गा.पं.ले आफ्नो सदस्यहरूमध्येबाट छानेका एक जना व्यक्ति प्रतिनिधि हुने र जिल्ला सभा सदस्य हुने हुँदा सो हक निर्वाचित भएको नाताले प्राप्त छ । सभासद्को हैसियतले सोही पदमा रही रहने हक प्राप्त छ । स्थानीय पञ्चायत ऐनको दफा (ग) को ६ र २(घ) अनुसार गरिएको परिभाषा अनुसार म निवेदक मतदाता हुनको साथै उम्मेदवार पनि हुन सक्ने हुँ । ऐ ऐनको दफा ४ अनुसार निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित गर्नुको साथै त्यसको सूचना सम्बन्धित मतदाताहरूलाई दिनुपर्ने भन्ने निर्देशिका जिल्ला पञ्चायतले समेत कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो, तर म निवेदकलाई सो प्रकार कुनै सूचना प्राप्त हुन सकेन । यसप्रकार म मतदाता हुनको साथै जिल्ला पञ्चायतको सदस्य सभापति एवं उपसभापतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत हुन पाउने अधिकारी हुँ । उपरोक्त निर्देशन निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ७ र स्थानीय पञ्चायत ऐनको दफा ३० ले पनि मान्यता दिएको छ । संविधानको धारा ३०, ३२ र ३३ अनुसार क्रमशः अञ्चलसभाको सदस्य हुन पाउने अधिकारीका साथै धारा ३४ अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन पाउने अधिकारी हुँ । एवं आफूले चाहेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसमेत निर्वाचित गर्नमा मतदान गर्न पाउने अधिकारी हुँ । म निवेदक जिल्ला पञ्चायतको सभापति उपसभापति तथा सदस्यहरूको निर्वाचनमा भाग लिन मतदान गर्न र अञ्चलसभा ऐन, २०२४ को दफा २ र ५ अनुसार अञ्चलसभाको सदस्यसमेत हुन नपाउने हुँदा निजहरू मतदाता एवं उमेदवारसमेत हुन नपाउने गर्नसमेत अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ । उपरोक्त कानुनी एवं संवैधानिक अधिकारमा समेत कुनै कसैले आघात गर्न नपाउने तथा उपरोक्त अधिकार प्राप्त गर्न सहुलियतको साथै कुनै किसिमको विध्न बाधा पार्न नपाउने र सो कुराको संरक्षण गरी पाउने अधिकार प्राकृतिक न्यायले पनि प्रदान गरेको छ । असुविधाजनक स्थितिमा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन गराउन नहुने र सो गराउँदा म निवेदकको हकमा पनि बाधा पुग्न नसक्ने तवरबाट व्यवस्था मिलाइनु निर्वाचन आयोग र गर्न लगाउनु निर्वाचन अधिकृतको पनि कर्तव्य थियो । असल मनसायबाट कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने कुरा संविधानको धारा ९ (२) ले पनि निर्देश गरेको र संविधानको मनसायअनुसार पञ्चायती प्रजातन्त्रको अर्थ र उपरोक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाअनुसार म निवेदकको अधिकार जिल्ला पञ्चायत अञ्चलसभा एवं राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत प्रतिनिधि गर्न वा गराउन पाउने अधिकारी हो । मतदाता हुनसमेत नपाएको हुँदा निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०५५ अन्तर्गत उजुर लाग्न नसक्ने हुँदा संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलन गरी माग्न कानूनमा अर्को कुनै उपाय नभएको संविधानको धारा १० (१) ले कानूनी सुरक्षा मलाई प्रदान गरिएको छ । तसर्थ संविधानको धारा ७१ अनुसार गरिएको जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन ०२६ साल चैत्र २७ गतेदेखी ३० तथा ०२७ साल बैशाख ६ गतेको निर्वाचन नतीजाको घोषणाबाट निर्वाचन हुनुभएको जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन बदर गरी हाल राष्ट्रिय पञ्चायतको हुन लागेको यही ०२७ साल जेष्ठ १५ गतेको निर्वाचन रोकी हामी समेतको अनुपस्थितिमा भएको सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गरिपाउँ र उपरोक्त हक प्रचलन गरिपाउन संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने ऋषि कोइरालाको वा.ओमकारमान श्रेष्ठको निवेदनपत्र ।
२. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ एक प्रति नक्कल साथ राखी विपक्षी श्री निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नवलपरासी जिल्ला अदालतमा सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा बोधार्थ दिनु, यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लुम्बिनी अञ्चलबाट हुने राष्ट्रिय पञ्चायतसम्मको चुनाव नगर्नु नगराउनु भनी निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमका आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थिति हुनआउनु भनी रिटनिवेदनको १ एक प्रति नक्कलसाथ राखी विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेशगर्नु भन्ने ०२७।२।९।६ को डि.बे.को आदेश ।
३. जिल्ला पञ्चायतबाट मिति ०२६।१२।१९।४ मा प्राप्त नामावली बमोजिमको मतदातालाई स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा ४ बमोजिमको सूचना दिइएको थियो । मिति २०२५ को दफा ४ बमोजिमको सूचना दिइएको थियो । मिति ०२६।१२।२७ मा प्राप्त नामावली बमोजिमका मतदातालाई पनि निर्वाचनको कार्यक्रम दिइएको थियो । तर निवेदकको नाम सम्बन्धित कार्यालयबाट मतदाताको नामावलीमा समावेश गरी दिनु भन्ने लेखी नआएकोले निजलाई सूचना दिनुपर्ने दरकार परेन । यतिमात्र होइन निज व्यक्ति को हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचन अधिकृत आजसम्म अनभिज्ञ छ । उहाँ जि.स.स. हुनुहुन्थ्यो त उहाँको नाम जि.पं.बाट किन नआएको हो र त्यस सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतलाई खोजी खबर गर्नसमेत केही प्रयोजन नपरेको निर्वाचन अधिकृतलाई समयमा नामावली उपलब्ध गराइएसम्मको मतदातालाई निर्वाचनमा भाग लिन दिइएकै छ । जि.स.स. भनिएको निज ऋषि कोइरालाको नाम उपलब्ध नभएकोले मतदानमा भाग लिन नपाएका हुन् । उहाँलाई नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले दिएको अधिकारको हनन् म निर्वाचन अधिकृतले गरेको छैन बल्की प्रचलित ऐन कानून नियम र अधिकारीको तबरबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम निर्वाचन सु–सम्पन्न गरेको छु । निवेदकले निर्वाचन गराउँदा निवेदकको हकमा पनि बाधा नपुग्ने तबरबाट व्यवस्था गर्न लगाउनु निर्वाचन अधिकृतको पनि कर्तव्य थियो भनी जुन सङ्केत गर्नुभएको छ । तत्सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले के–कस्तो कुराको गल्ती गर्यो, त्यो स्पष्ट भन्नसक्नु भएको छैन । उहाँको मनसाय यति नै देखिन्छ कि कहीं कतैबाट अधिकारीको तवरले उहाँको नाम मतदाताको सूचीमा समावेश हुन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नआएता पनि उहाँलाई मतदानमा भाग लिन लगाउन पर्ने भन्ने छ । जुन काम कुरा गराउन खोज्नु र गर्नु सरासर गैरकानूनी ठहर्न आउँछ फेरी निवेदक २०२६।१२।२८ को दिन पत्र लिई जाँदा मतदाता नामावलीमा समावेश हुन सकेन भनी दावा लिनु हुन्छ भने निर्देशित कार्यक्रमअनुसार ०२६।१२।२७ को १२ बजेपछि मतदाताको नामावलीको अन्तिम प्रकाशन भइसकेपछि उहाँको नाम प्राप्त भएको भए पनि पुनः नामावलीमा संशोधन पनि हुन नसक्ने थियो भने सो छाडी उहाँको नामावली नै प्राप्त हुन आएन भन्ने यस अवस्थामा उहाँलाई संविधान र कानूनले दिएको अधिकार निर्वाचन अधिकृतबाट कसरी हनन् भयो र निर्वाचन अधिकृतसमेतउपर यो उजुरी निवेदन परेको हो । तसर्थ उजुर गर्नुनपर्ने व्यक्तिसमेत उपर गरिएको यो उजुरी निवेदनको कुनै कानूनी आधार नभएकोले यो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ, यसमा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन कार्यक्रममा पहिलो दिन अर्थात २०२६।१२।२७ गतेको दिनमा निवेदक जि.स.स.मा निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम अं.२० कोष जति परबाट कसरी जिल्ला पञ्चायतमार्फत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्राप्त भइ मतदाताको नामावलीमा समावेश हुन सक्ला र निजले निर्वाचनमा भाग लिन पाउला ? यसकारण त्यसरी निर्वाचन भएको कारणले मौकैमा निवेदकको नाम प्राप्त हुन नसकी निवेदकले निर्वाचनमा भाग लिन नपाए सम्बन्धमा म निर्वाचन अधिकृतलाई केही भन्नु छैन । निवेदकले आफू जि.स.स.मा निर्वाचित भएपछि जि.पं.निर्वाचनमा भाग लिनाखातिर सम्बन्धित कार्यालय अर्थात जिल्ला पञ्चायत कार्यालयको आफ्नो नाम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउन लगाउनेतर्फ उचित कारवाई उठाउनु पर्ने थियो, उक्त कार्यालयले नपठाएको भए किन नपठाएको हो सोही कार्यालय नै जवाफदेही हुने कुरा स्वतः सिद्ध छ । यदि पठाएको भए निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो नाम मतदाताको नामावलीमा समावेस नगरी दिएसम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतउपर निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ अन्तर्गत निर्वाचन विशेष अदालत लुम्बिनी अञ्चल अदालतमा उजुर गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ, निवेदकले सोबमोजिम केही गर्नसक्नु भएन । यसबाट के देखिन आउँछ भने आफू जि.स.स.मा निर्वाचित भएपछि त्यसदेखि माथिल्लो तहको पञ्चायतमा निवेदकले आफू उम्मेदवार हुन र मतदाता हुन नचाहनु भएको रहेछ भन्ने कुरा देखिन आउँछ कारण कुनै निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदाताले मतदान दिनै पर्छ नदिए निर्वाचन बदर हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको छैन, कुनै जि.स.स.ले आफूलाई जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिन इच्छा नलागे ऊ नजान पनि सक्छ र त्यस जरियाले नै निर्वाचन बदर हुँदैन भने यसमा पनि निवेदकले आफूलाई निर्वाचनमा भाग लिन इच्छा नभएर जिल्ला पञ्चायतमार्फत आफ्नो नाम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउन चाहनु भएको हुनसक्छ र उहाँले भाग नलिंदैमा निर्वाचन बदर हुनपर्ने होइन । यदि निर्वाचनमा भाग लिन चाहनु भएकै भए तत्सम्बन्धमा आफूले कारवाई उठाएको प्रमाण पेश गर्न सक्नुपर्यो । आफ्नो अधिकार आफूले खोज्दै जानुपर्छ तब अधिकार पाइन्छ । यदि मौकैमा अधिकार नखोजी निदाइन्छ भने पछि पछुताउनु पर्छ । तर त्यसमा कानूनी उपचार पाईदैन सोही मिलान निवेदकले पनि आफ्नो अधिकार खोज्दै तहैबाट आउनुपर्दथ्यो । सो नगरी निर्वाचनको समयमा निदाई बस्नुभयो र आफ्नो पक्षका साथीहरू निर्वाचनमा हारेकाले अहिले विजयी उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन बदर नगराई छोड्दिन भनी धम्की दिंँदै वैधानिक तबरले भएको निर्वाचनलाई कुनै तथ्य प्रमाण बेगर उजुर गरी बदर गराउने दुष्प्रयास मात्र गर्नु भएको हो । तसर्थ सम्मानित अदालतबाट यो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ । माथि उल्लेख भई सकेबमोजिम उदाहरण लिउँ कुनै जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा जम्मा ५० जवान मतदाता होलान् तीमध्ये ४८ ले मतदान गरे २ जनाले मतदानमा भाग लिन इच्छा नगरी मतदानमा भाग लिन आएनन् पछि ती दुई जवान व्यक्तिले हामीलाई निर्वाचनमा भाग लिन जाँदा निर्वाचन अधिकृतले भाग लिन दिएनन् भनी झुठ्ठै उजुर गर्न विशेष अदालतमा जालान् ? के अब यस अवस्थामा निर्वाचन बदर हुन सक्ला र निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनमा भाग लिन नदिएको भन्ने प्रमाण पनि त दाखिल गर्न सक्नुपर्ला ? सोहीअनुसार निवेदकले पनि आफूले आफ्नो नामावली मतदाता सूचीमा समावेश गराउने प्रवास गरेको पनि हुनुपर्यो र सो हुन नसकेकोमा कसले गर्दा हुन नसकेको हो ? किटानी उजुरीको साथै प्रमाण पनि दिन सक्नुपर्यो नत्र भने त माथि उल्लेख गरेबमोजिम आफूले मौकामा निर्वाचनमा भाग लिन नचाही अहिले उजुर गरेको प्रतित हुन आउँछ । तसर्थ वैधानिक तबरले भएको नवलपरासी जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन बदर हुन नपरी यो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने श्री नवरपरासी जि.पं.को निर्वाचन अधिकृत नवलपरासी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
४. विपक्षीले निवेदनको शिरमा रहेको विषयमा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी र निवेदनपत्रको प्रकरण ८ मा उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने लेख्नु भई आफ्नो उजुरी दावी कुन प्रक्रियाको हो भन्ने आफैले एकिन गर्न नसकेको देखिन्छ । उजुरवाला स्वयं धुकचुकमा हुनुहुन्छ र यो यसै हो भन्ने एकिन छैन भने यस्तो हालतमा रिट जारी गर्ने प्रश्नै उठ्न सक्तैन । तल्लो तहको निर्वाचन समाप्त नभई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सबै सदस्य उपस्थित नभई माथिल्लो वा कुनै तहको निर्वाचन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानूनी व्यवस्था छैन । निर्वाचन ऐनको दफा ४ र ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले नवलपरासी जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानको पुर्ति गर्नालाई तोकिदिएको कार्यक्रमलाई निर्वाचन अधिकृतले समयमै प्रकाश गरेको थियो जसमा छुट नाम दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था छ । मतदाताहरूको प्रकाशित नामावलीमा विपक्षीको वादी पक्षी पञ्च भएका पञ्चायतको नाम रहेको थिएन र त्यसमा चित्त बुझेको थिएन भन्ने निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा १ (१) बमोजिम म्याद भित्रै उजुर गर्नुपर्ने हो । छुटेको थप गर्नु प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले बाधा दिंदैन । तोकिएको समयमा संशोधन नगराई समय बिताउनेलाई हकको दावी गर्ने अधिकार रहंदैन । नाम थमाउने समयसम्म जिल्ला पञ्चायतका मतदाता हुन पाउने अधिकार विपक्षीलाई थिएन भने यस निर्वाचनमा भाग लिन अधिकार उहाँलाई हुँदैन । आइन्दा हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्थामा विपक्षीलाई पुर्याएको नहुँदा उहाँको कुनै हक अपहरण भएको छैन । निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएका मितिदेखि निर्वाचन कार्य प्रारम्भ भयो । सो कार्यक्रम र त्यसबमोजिम भए गरेका काम सबै कानूनी र कानूनको अधिकारबमोजिम हो । नामावली प्रकाश भई त्यसलाई संशोधन गर्नु तोकिएको समय पछि त्यस पटकको निर्वाचनका सिलसिलामा त्यस नामावलीमा नाम थप्न पाउने अधिकार कानूनले दिंदैन । सो अन्तिम नामावली नै मतदाताको सही नामावलीमा हो र कानूनी र कानूनबमोजिम भए गरेको कुराबाट मेरो कानूनी हक अपहरण भयो भन्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन । निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार मौलिक हक होइन । नवलपरासी जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन कार्यक्रम (जसलाई विपक्षीले नै सम्मानित अदालतमा पेश गरेकोछ) मा मतदाताको नाम सच्याउने अन्तिम मिति ०२६ साल चैत्र २७ गतेको दिन १२ बजेसम्मको थियो, त्यस अगावै सच्याउन गएको हुँ भन्ने विपक्षीले सक्नुभएन । निर्वाचनमा मतदाताको निधो अन्तिम नामावलीका आधारमा हुने हो र निर्वाचनको कार्य गर्नेले नामावली प्रकाश गरेपछि कानूनले उसको कर्तव्य पुरा भएको मानिन्छ । सच्चाउने प्रयास गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित व्यक्तिको हो, कानूनको कर्तव्य पुरा गरी कानूनबमोजिम भए गरेको कुरा कानूनीनै हुन्छ । विपक्षी निर्वाचन ऐनका दफा ४ लाई आधार बनाई तदनुसार सूचना नदिएको आरोप लगाउँदै आउनु भएको पनि छ । सो दफामा सूचना प्रकाश गर्ने कुरा छ र भएको पनि छ । जुन दिन सूचना प्रकाश भयो, सो दिन सो टायममा विपक्षी जिल्ला सभासद् हुनहुन्थ्यो भन्ने कुरा विपक्षी स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ भने त्यसपछि जिल्ला सभासद् हुनेको मलाई सूचना दिएन भन्ने जिकिर युक्तिसङ्गत भएन विपक्षीको जिल्ला सभासदको निर्वाचन ढीलो हुनाको कारणको जवाफ सोही निर्वाचन गराउने अधिकृतद्वारा पाउनु हुने थियो । तर उहाँउपर उजुर गर्नसक्नु भएन । गा.पं.को एकपटक समयमा भएको निर्वाचनबाट आवश्यक मत कसैले नपाउँदा दोहर्याउन पर्यो र ढीलो भयो भन्ने कुरा विपक्षी स्वयंलाई ज्ञात छ । सभापति उप सभापतिको निर्वाचन परिणाम घोषणा ६ गते भएको भन्ने विपक्षीको भनाई गलत छ । बैशाख १ नै भइसकेको थियो । विपक्षीको यो उजुरी ०२७।२।७ मा अर्थात् ४० दिनपछि दायर भएको छ, यस विषयलाई लिई निर्वाचन अदालतमा छुट्टै उजुर परेको पनि छ । कानूनी हक प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारको प्रयोग अन्य उपाय नभएमा मात्र गर्ने हो जुन विषयमा अन्य उपाय अपनाई राखेको छ । त्यस्तो रिटमा जारी हुने होइन र यस्तोमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने पनि थिएन । यस अवधिका विभिन्न प्रकरणमा उल्लेखित कुराबाट विपक्षीको कुनै कानूनी हक अपहरण नै नभएको र प्रचलन भई हुँदा गराइरहन नपर्नेसमेत माथिका कारणबाट विपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउन सम्माननीय अदालत समक्ष विनम्र अनुरोध गरेको छौं भन्ने विपक्षी श्यामसुन्दर समेतको वा.मदनबहादुर प्रधानको लिखित जवाफ ।
५. सर्वप्रथम हकदैयाको प्रश्न जो विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्तहरूले उठाउनु भयो त्यो विचारणीय छ । श्री ऋषी कोइरालाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हकदैया छ छैन भन्ने एक प्रश्न निज, निवेदकको यस सम्मानित अदालतमा उजुर गर्न पाउने हकदैया छ छैन भन्ने अर्को प्रश्न यी दुवै प्रश्नलाई एकैमा समावेश गरी याने त्यसको पारिकीलाई विचार नगरी विवेचना गर्नु भ्रमपूर्ण हुन जान्छ । निवेदक श्री ऋषी कोइराला २७ गतेको १० बजेदेखि सभासदमा निर्वाचित हुनु भएको कारणले निजको २७ गते १० गतेदेखि प्रारम्भ हुने निर्वाचन कार्यक्रममा मतदाता हुने वा उम्मेदवार हुने हक निजले प्राप्त नगर्नु भएको होला । तर, त्यसले यस सम्मानित अदालतमा निजको उजुरी गर्न हकदैया छैन, नै छैन भन्न कसरी भन्न मिल्ला, निवेदक वेसरोकारको व्यक्ति नदेखिएपछि निजले दिएको निवेदनपत्रउपर विचार गर्न आवश्यक परिहाल्यो । बहसको सिलसिलामा दुवै पक्षका विद्वान अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७८ ख को उपधारा (२) को पनि व्याख्या गर्नुभयो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विचान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले ०२२।२।१८।२ मा निर्णय भएको नं.२९२ को बनारसी महतौ विरूद्ध धनुषा जि.पञ्चायतको केशमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई राख्दै यो तर्क पेश गर्नु भयो कि ०२२ सालमा यस सम्मानित अदालतबाट निर्णय भएको केशले हाम्रो संविधानले दिएको पञ्चायती प्रजातन्त्रको सारलाई बडो स्पष्ट तथा दृढतापूर्वक अँगालेको छ र त्यो केशमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई धारा ७८ ख(२) ले बिगारे वा भत्काएको छैन । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे तथा श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा श्री हिराप्रसाद जोशीले आफ्नो सारगर्भित बहसमा संविधानको संशोधनले गर्दा बनारसी महतोको सिद्धान्त निष्कृय भइसकेको छ, तसर्थ लागू हुँदैन भनी भन्नु भएको बुझिन्छ । हाम्रो संविधानले पञ्चायती व्यवस्था कायम गरेको र त्यस व्यवस्थाको सबभन्दा तल्लो तह गाउँ सभा र सबभन्दा माथिल्लो तह राष्ट्रिय पञ्चायत हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । सबभन्दा माथिल्लो तह राष्टि׫य पञ्चायतको निर्वाचनको र त्यो भन्दा मुनिको जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनको व्यवस्था स्वतन्त्र रूपबाट हुने व्यवस्था संविधानमा पाइन्न । धारा ७८ख.को उपधारा (२) ले यति मात्र भन्छ कि यदि कुनै कारणले माथिल्लो तहको पञ्चायतको निर्वाचन गराउन सक्नेछ भने भइसकेको निर्वाचन बदर हुने छैन, मेरो विचार हुन गयो, तर कुनै कारण निर्वाचन आयोगले तल्लो तहको निर्वाचन गराउन सक्नेछ भन्ने भईसकेको निर्वाचन बदर हुने छैन, मेरो विचारमा धारा ७८ ख.(२) निर्वाचन आयोगको बचाउको निमित्त राखिएको हो । किनकी त्यो धारा ७८ ख.को उपधारा (१) को मुनि पर्छ । यस संशोधनले वनारसी महतोको केशमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई कुनै असर पारेको देखिन्न । प्रस्तुत केशमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई कुनै असर पारेको देखिन्न । प्रस्तुत केशमा विपक्षी निर्वाचन अधिकृतका नाउँमा परमादेश वा कुनै उपयुक्त आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यो अब विचारणीय कुरा हुन आएको छ । निर्वाचन अधिकृतले जो मतदाताको सूची प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त गर्नुभयो, केशमा निवेदक ऋषी कोइरालाको नाम पाउनु भएन । जि.सभासदको नामावली तयार पार्ने अधिकृत निर्वाचन अधिकृत हुनुहुन्न । निजको काम त केवल यतिकै हो की जो मतदाताको नामावली जि.पं.कार्यालयबाट प्राप्त गर्नुभयो त्यसको आधारमा निर्वाचन गराउने । यस सन्दर्भमा हेर्दा साधारणतया यो भन्न सकिन्न कि निजले कुनै यस्तो काम गर्नुभयो । जो कानूनले बर्जित गरेको होस, कानूनले गर्नुपर्ने काम नगरेमा वा गर्नु नहुने कुनै काम गरेमा मात्र कुनै अधिकृतलाई परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्छ भन्ने राय मैले रिट नं.९०५ पीयूषराज पाण्डे समेत विपक्षी रा.प.कि उपाध्यक्ष श्रीमती प्रजाराज्यलक्ष्मीदेवी सिंहको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने केशमा प्रकट पनि गरेको छु । माथिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिएका तर्कको आधारमा म यस निष्कर्षमा पुग्छु कि निवेदक ऋषी कोइरालालाई यस सम्मानित अदालतमा रिट निवेदनपत्र दिने हकदैया प्राप्त छ, निजको रिट निवेदनपत्र दिने हकदैया प्राप्त छ, निजको रिट निवेदनपत्रउपर विचार गरी एउटा निष्कर्षमा नपुगुञ्जेलसम्म यस सम्मानित अदालतले लुम्बिनी अञ्चलबाट हुने राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन अन्तरिम आदेशद्वारा रोक्न मिल्ने नै देखिन्छ । तर विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले कुनै यस्तो काम गरेको देखिएन जो कानूनले निजलाई वर्जित गरेको हो अरू निजले कार्यक्रमअनुसार निर्वाचनको काम गर्नुभयो यस्तो कामलाई दोषपूर्ण भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माको राय र,
६. विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले जि.प्र.अधिकारीबाट ०२६।१२।२७ को ६४२ नं.को पत्रमा दुई जिल्ला सभासदको नामावली निर्वाचन कार्यालय नवलपरासीबाट समयमा प्राप्त भएपछि पठाइने व्यहोरा अनुरोध छ भनी लेखिएको देखिएको र निर्वाचन डोर वेल्डिहा निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा ०२६।१२।१७ मा बिहान १ बजे भन्ने उल्लेख गरी ०२६।१२।२७ को बिहान १० बजे मत गणना गर्दा ऋषी कोइराला विजयी हुनुभएको भनी सूचना पठाएको पनि देखियो र ऋषी कोइरालालाई पनि सभापति उपसभापतिमा भाग लिनु जानु भनी सूचना पठाएको देखियो । अब यो निवेदक ऋषी कोईरालाले मलाई २० कोषको फैसलामा जानु परेको थियो भन्नेसमेत लेखाइ देखियो । त्यस्तो २ सदस्यको निर्वाचन नामावली आउनेछ भन्ने ०२६।१२।२७ मा पत्र प्राप्त भएको १०, १५ दा.नं.भन्ने पनि प्र.जि.अ.को सूचनापत्रमा दस्तखत देखिन्छ । उता निर्वाचन कार्यक्रममा १० देखि ११ सम्म नामावली प्रकाश गर्न टायम तोकिएको देखिन्छ र ०२६।१२।२७ गते १० बजे ऋषी कोइरालाको विजयी घोषणाको सूचना प्रकाशित भएको सो नामावलीमा उल्लेख नभएको पाइयो । यस्तो अपुरो थाहा पाउँदा पाउँदै निर्वाचन अधिकृतले त्यसको केही सोधपुछ नगर्नु र निर्वाचन जस्तो सार्वजनिक महत्त्वको काममा होसियारी नदेखाउनु खेदको कुरा हो निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो माथिल्लो तह निर्वाचन आयोगमा त्यस कुराको जाहेरी पठाई केही दिनको लागि निर्वाचन काम स्थगित गराउन सकिन्थ्यो होला र त्यो गर्नु नै कानूनसङ्गत कुरा थियो । अब अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७८ (ख) को उपधारा (२) को व्याख्या बहुतै दृष्टान्त देखाइ गर्नु भएको छ । तर सो संविधानको धारा जो यहाँ उल्लेख गरी यो प्रष्ट रूपले देखाएको छ । यस धाराले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भइसकेपछि सो पछि चुनावमा आएको जिल्ला पञ्चायतका सदस्यले सो राष्ट्रिय पञ्चायतमा लड्ने कुनै वैधानिक हक रहे भएको छैन भन्ने प्रष्टतया उल्लेख छ । तसर्थ जिल्ला पञ्चायतको चुनाव बाँकी छ भने राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव रोक्न संविधानले बाध्य गराएको प्रष्टै छ । यसरी निर्वाचन अधिकृतले अपुरो मतदाता नामावलीको आधारमा निर्वाचन गराउँदा २ जिल्ला सभासदको हकमा आघात त पुग्ने नै भयो । विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले आफ्नो बहसमा भन्नु भयो कि निवेदकलाई फेरी हुने निर्वाचनमा भाग लिने हक प्राप्त छ नि ? २७ गते भएको निर्वाचन कस्तो किसिमको भयो त्यसमा यस बेञ्चले आफ्नो निर्णय दिने हो न कि भविष्यमा हुने निर्वाचनमा, २७ गते भएको निर्वाचन यदि अनियमित देखिन्छ भने त्यसलाई बदर गर्न आवश्यक पर्छ, यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो निर्विवाद देखिएकोछ कि मतदाताको नामावली पुरा हुन बाँकी नै छ निर्वाचन अधिकृतले केहीसम्म दृष्टि पुर्याई दिएको भए निवेदकले आफ्नो महत्त्वपूर्ण हकको प्रयोग गर्न पाउँथ्यो । निजको त्यस हकबाट निजलाई बञ्चित गरिएको देखिन्छ । यस्तो दोषपूर्ण निर्वाचनबाट निवेदकको हक हनन् भएको र त्यसको प्रचलन गराउन पर्ने नै देखिएको र संविधानमा यो पञ्चायती व्यवस्थालाई जगैदेखि सुदृढ बनाउने भन्ने कटिबद्ध र यसरी जगैदेखि हक हनन् गरी अपूरो निर्वाचन गर्नुनै संविधानको विपरीत जानु हो । परमादेशको आदेश जारी गरी पुनः अर्को निर्वाचन गराउनु भनी निर्वाचन अधिकृतलाई लेखी पठाई निर्वाचन आयोगलाई समेत जनाउ दिनु । यस्तो ध्यान नदिइ नामावली आएको नामावली लिष्टमा नामै नराखी उपरोक्त लेखिएबमोजिम अनियमित निर्वाचन गरी पञ्चायतको चुनाव जस्तो कुरामा लापरवाही गरेमा निर्वाचनअधिकृत नवलपरासी अधिकृत प्रेमबहादुर सिंलाई पनि पूरा नसिहत दिने रिट निवेदनपत्र खारेज गर्ने रायसँग मेरो सहमत नहुँदा फुल बेञ्चमा पेशगर्नु भन्ने मा.न्या.श्री राजाइश्वरी जङ्गबहादुर सिंहको राय भएको मिति ०२७।३।३१।४ को डि.बेञ्चको आदेश ।
७. यसमा तारेखमा रहेका वारेसहरू रोहवरमा रही ०२७।४।२०, २७।५।५, ०२७।५।९ मा पेश भइ निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले र विपक्षी निर्वाचन अधिकृततर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनील, विद्वान सरकारी का.मु.अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले अरू विपक्षीहरूतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले गर्नु भएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा ०२७।३।३१।४ को डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा मा.न्या.श्री वासुदेव शर्माले विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले कार्यक्रमअनुसार निर्वाचनको काम गर्नु भएकोले दोषपूर्ण भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुने भन्ने र मा.न्या.श्री राजा इश्वरी जङ्गबहादुर सिंहले दोषपूर्ण निर्वाचनबाट निवेदकको हक हनन् भएको देखिएकोले पुनः अर्को निर्वाचन गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्ने भन्ने राय ठहर व्यक्त गर्नुभै मतैक्य हुन नसकेबाट निर्णय यस बेञ्चमा पेश हुन आएको रहेछ यसमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिन पर्ने हुन आएको छ ।
८. निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार नवलपरासी जिल्ला पञ्चायतको सभापति उप सभापति तथा सदस्यहरूको निर्वाचन ०२६ साल चैत्र २७ गतेदेखि शूरु गरियो र सदस्यहरूको निर्वाचन नतीजा ०२६।१२।३० गते र सभापति उप समितिको निर्वाचन नतीजा ०२७ साल बैशाख ६ गते घोषित गरियो । म वेल्डिहा गा.पं. बाट ०२६।१२।२७ गतेको निर्वाचनमा जिल्ला सभासदको पदमा निर्वाचित भएर जिल्ला सभासदको नामावली प्रकाशित गरी दिन पत्रसमेत पठाएको थियो । म निवेदकले सो पत्र लिई जाँदा १२ बजेपछि दाखिल हुन आएको हुनाले मतदाता लगतमा नाम दर्ता हुन सकेन । जिल्ला सभासद् हुने हक निर्वाचित भएको नाताले प्राप्त छ, म निवेदक मतदाता हुनाको साथै उम्मेदवार पनि हुन सक्ने हुँ । स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐनको दफा ४अनुसार निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित गर्नुको साथै त्यस सूचना सम्बन्धित मतदाताहरूलाई दिनु पर्ने भन्ने निर्देशिकाले समेत व्यवस्था गरिएको थियो । तर म निवेदकलाई सो प्रकार कुनै सूचना प्राप्त हुन सकेन । म मतदाता हुन समेत नपाएकोबाट मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन बदर गरी मेरो हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत निवेदकको मुख्य माग भएको देखिन्छ।
९. बहसमा निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा १४ र १५ तथा ३ अनुसार जिल्ला सभा नभई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यहरूको निर्वाचन गराउन नपाउने भन्ने कुरा उक्त कानूनले प्रष्ट गर्दछ, जुन क्रिया पहिले गर्नुपर्ने नगरी निर्वाचन गराउनु अवैध हो निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनमा निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला पञ्चायतबाट मतदाताको लगत उपलब्ध गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको त्यस काममा जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयका जिल्ला प्रमुख अधिकारीको जवाफदेही छैन त्यसमा पनि दुई गा.पं.को प्रतिनिधित्व उपलब्ध छैन भनी निर्वाचन अधिकृतलाई ०२६।१२।२७ को पत्रबाट जानकारी दिंदा दिदै पनि बाँकी मतदाताको लगत उपलब्ध गर्नेतर्फ प्रयास नगरी अधुरो मतदातालाई प्रकाशित गर्नुलाई कर्तव्य पालन गरियो भन्न नहुने । १० बजेदेखि कार्य शुरु गर्ने भनिएकोमा १०।३० बजे कार्य शुरु गरी अवैधानिक क्रिया गर्न सक्ने व्यक्तिले मतदाताको लगत उपलब्ध गराउनेतर्फ नजानु स्वच्छ निर्वाचन गराइयो भनी भन्न नहुने । जिल्ला प्रमुख अधिकारी जिल्ला पञ्चायतको सचिव भए पनि जिल्ला पञ्चायत कार्यालयको सट्टामा जिल्ला प्रमुख कार्यालय हुन सक्तैन, जिल्ला पञ्चायतबाट मतदाताको लगत उपलब्ध नगरी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको अधुरो मतदाताको लगत प्रकाशित गरी गराएको निर्वाचन बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विद्वान सरकारी अधिवक्ताहरूले स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा ३० मा निर्वाचनको कार्यविधि तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन आदेश दिन सक्ने देखिन्छ । सोअनुसार ०२६।१२।१५ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानहरूको निर्वाचनको कार्यक्रम र दिन तोकिदिए बमोजिम २६।१२।२७ गतेको बिहान १०।३० बजे मतदाताको नामावली प्रकाशन गरी ऐ ३० गते निर्वाचनको काम सम्पन्न गराइएको हो । निवेदक सो १०।३० बजे वेल्डिहा गा.पं.बाट जिल्ला सभासद् भइसक्नु भएको सूचना निर्वाचन अधिकृतलाई प्राप्त थिएन । निवेदक लड्नु भएको जिल्ला सभासद्को निर्वाचनको मतगणना बिहान १० बजे भएको भन्ने देखिन्छ । बेल्डिहा परासी करीब २० कोष फरकमा रहेको भन्ने निवेदककै लेखाई भएको यस स्थितिमा जिल्ला सभासदमा निर्वाचन हुने बित्तिकै मतदातामा नामावलीमा समावेश भइसक्ने अवस्था देखिन्न । कानूनले असम्भव कुरा गरे भनी भन्न सक्तैन । निर्वाचन आयोगबाट तोकिएको कार्यक्रमअनुसार ०२६।१२।२७ को बिहान १० देखि ११ बजेसम्ममा प्राप्त हुन आएको मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको छ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको कार्यक्रमको अधिनमा रही निर्वाचन गराउनु पर्छ । अधुरो मतदाता नामावली भन्ने तर्क उपयुक्त देखिन्न । निवेदकलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सम्भव नभएको प्रकाशित नामावलीमा कसैको उजुर नपरी सच्याउन नसकिने २६।१२।२७ सम्म प्राप्त भएको नाम समावेश गरी प्रकाशति गरेको र सो आधारमा निर्वाचन गराएको कानूनबमोजिभ भएको छ । कुनै पनि निर्वाचन अधिकृतले को को मतदाता भनी खोज खबर लिई रहन सम्भव छैन । निर्वाचन अधिकृत समक्ष मतदाताहरूको नामावली आएको हुनुपर्छ । जिल्ला पञ्चायतबाट जिल्ला सभासद्को नामा उपलब्ध गर्न लेखिएन भन्ने तर्कको हकमा जिल्ला पञ्चायतमा लेखिएको भए पनि निवेदकको नाम आउन सक्ने थिएन । जि.पं. बाट नै आउनुपर्ने थियो भन्ने मानेमा पनि यस प्रकारको कामलाई सानोतिनो भूल प्रकाशकीय दक्षताको कमी भन्नुपर्छ । संविधानको संशोधनद्वारा कुनै तल्लो तहको निर्वाचन नहुँदै माथिल्लो तहको निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन बदर हुन नसक्ने गरिएको पाइन्छ । निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने होइन । निवेदक खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र अरु विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले निवेदक जिल्ला सभासद् चुनिएको घोषणा २७ गते दिन १ बजे भएको हो । बेल्डिहा गा.पं. मा भएको निर्वाचनमा निवेदक २७ गते चुनिएको कारणले निर्वाचन अधिकृतले उहाँलाई मतदाता बनाउने र सूचना दिने कर्तव्य पूरा गर्नुपथ्र्यो भने २७ गते १२ बजेसम्ममा आफ्नो नाम थाहा पाउने कर्तव्य निवेदकको पनि थियो । आफू जाँदै नगई अधिकार पाईन्न भन्ने भनाइ ठिक छैन, निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोगको निर्देशानुसार कार्य गर्नुपर्छ । निर्वाचन कार्यक्रम आयोगलेनै तोकेको हो । संकटकालमा मतदान स्थगित गर्ने बाहेक निर्वाचन कार्यक्रमको विपरीत काम गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई छैन । जि.प्र.कार्यालयले जवाफ दिनाले र जि.पं.ले जवाफ नदिनाले यसमा केही असर परेको छैन । कानूनबमोजिम भएको निर्वाचन कायम हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभएको छ ।
९. जिल्ला सभासद्को सम्बन्धमा जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (क) ले प्रत्येक गा.पं.ले आफ्नो सदस्यहरू मध्येबाट तोकिएबमोजिम छानेको १ जना व्यक्ति जिल्ला सभासद्को सदस्य हुने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १४ मा जिल्ला सभाको स्थापना भएपछि त्यस जिल्लाका सदस्यहरूले सभापति उपसभापति र अरु ९ सदस्यहरूको कार्यकारीण समितिको चुनाउ गर्ने, सो कार्यकारीणी समितिलाई जिल्ला पञ्चायत मानिने, दफा १५(१) मा पदावधि समाप्त भई स्थान रिक्त हुन आएमा रिक्त स्थानको पुर्ति दफा १४ बमोजिम गरिनेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । जिल्लाका प्रत्येक गाउँ पञ्चायबाट निर्वाचित भइ आएका जिल्ला सभासद्को जिल्ला पञ्चायतका सभापति उपसभापति तथा सदस्यहरूको निर्वाचनको लागि मतदान गर्ने उक्त पदहरूमा आफू उम्मेदवार पनि हुन सक्ने कानूनी हक भएको देखिन आउँछ निर्वाचित भइसकेको जिल्ला सभासदको जिल्लापञ्चायतको सभापति उपसभापति सदस्यहरूको रिक्त स्थानको निर्वाचनको लागि प्रकाशित सदस्यहरूको रिक्त स्थानको निर्वाचनको लागि प्रकाशित मतदाताको नामावलीमा नामै दर्ता नभएमा निजले निर्वाचनमा मतदान दिन अथवा आफू उम्मेदवार हुनसमेत नपाउने भई जिल्ला पञ्चायतमा गा.पं.को प्रतिनिधित्व पुग्न नसकी पञ्चायती प्रजातन्त्रको मुल उद्देश्य र उपरोक्त ऐनहरूको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने कुरा निर्विवाद छ ।
१०. उक्त नवलपरासी जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानको लागि भएगरेको निर्वाचन कार्यक्रमहरू हेर्दा पेश भएका कागजातहरूबाट मतदाताको नामावली प्रकाशन ०२६।१२।२७।५ को १० देखि ११ बजेसम्म ऐ को दावी विरोध सोको कारवाई ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म र, ऐ को अन्तिम प्रकाशन १२ बजे पछि हुने र मतदान ०२६।१२।३०।१ को १२ बजेदेखि २ बजेसम्म सम्पन्न हुने कार्यक्रम राखिएको र विपक्षी निर्वाचन अधिकृतको लिखित जवाफबाट मतदाताको नामावली ०२६।१२।२७।५ को दिन १०:३० बजे प्रकाशित भएको र ०२६।१२।३० गते निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्नेसमेत देखिन आउँछ । उता निवेदक वेल्डिहा गा.पं.बाट जिल्ला सभासद्मा कहिले निर्वाचित हुनु भएको रहेछ भन्नेतर्फ गा.पं. निर्वाचन डोर बेल्डिहाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नवलपरासी जि.अ.लाई ऋषि कोइरालाको नाम जि.स.स.को नामावलीमा प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा लेखेको ०२६।१२।२७ को पत्रको पेश भएको नक्कलमा पोलिंग अधिकृतको दस्तखत भएको ठाउँमा बिहान १ बजे लेखिएको भन्ने कुरालाई आधार लिँदैं सो ०२६।१२।२७ को १ बजे मात्र उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले तर्क उठाउनु भएको भए पनि सोही पत्रको व्यहोरामा ०२६।१२।२७ को दिन भएको निर्वाचनको मत गणना बिहान १० बजे गर्दा श्री ऋषि कोइराला जि.स.स.मा विजयी हुनुभएको भन्ने उल्लेख भएको र १ बजेको टायम दिउँसो वा राती मात्र पर्न आउने बिहान पर्न नआउनेसमेत हुनाले उक्त पत्र बिहान १ बजे लेखिएको हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । पोलिंग अधिकृत धर्मराजले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई लेखेको ०२६।१२।२७ को आ.वा.को पेश भएको नक्कलमा १०।१ बजे बेल्डिहाको जि.स.स.पदमा ऋषि कोइराला निर्वाचित हुनुभएको भन्ने र उक्त ०२६।१२।२७ को पत्र नक्कलमा टाईप गर्दा १ को अगाडिको शुन्य छुट्न गएको भनी निवेदक तर्फबाट पछि दाखेल हुन आएको उक्त पत्रको बोधार्थ सक्कलमा बिहान १० बजे भन्ने नै लेखिएको समेत हुनाले निवेदक ऋषी कोईराला बेल्डिहा गा.पं. बाट जिल्ला सभासद्मा ०२६।१२।२७ गते बिहान १० बजे नै विजयी हुनुभएको प्रष्ट हुन्छ ।
११. निर्वाचन आयोग, ऐन, २०२४ को दफा ७ मा निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने र स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा ३० मा निर्वाचन संचालनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत समेतलाई निर्देशन दिन सक्ने त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु निजहरूको कर्तव्य हुने समेत व्यवस्था गरेको र सोअनुसार निर्वाचन अयोगबाट निकालिएको जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन निर्देशिका, २०२६ को पहिलो खण्डको शुरू मै निर्वाचन अधिकृतले सर्वप्रथम अधिकारीक रूपले सम्बन्धित जिल्ला पञ्चायत कार्यालयबाट जिल्ला सभा सदस्यहरूको लगत र पदावधी समाप्त भई वा अन्य कारणबाट स्थान रिक्त रहेको जिल्ला पञ्चायतका पदाधिकारी (सभापति उपसभापति) तथा सदस्यहरूको लगत उपलब्ध गर्नुपर्दछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले मतदाताको नामावली समेत उक्त निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित जिल्ला पञ्चायत कार्यालयलाई लेखी उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध गर्नु भएको नभई जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयलाई पत्र लेखी उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध गर्नुभएको देखिन्छ । जुन कुरा विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालय नवलपरासीलाई लेखेको ०२६।१२।१६।१ को पत्रको पेश भएको नक्कल र तत्सम्बन्धी अरू कागजातहरू समेतबाट पुष्टि हुन्छ । जिल्ला प्रमुख अधिकारी नै जिल्ला पञ्चायतको सचिव हुनाले जिल्ला पञ्चयातबाट उपलब्ध गर्नुपर्ने मतदाताको नामावली जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको भए पनि त्यसबाट कुनै असर परेको छैन भन्ने विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको भनाइ छ । जिल्ला प्रमुख अधिकारीनै जिल्ला पञ्चायतको सचिव भए पनि जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालय र जिल्ला पञ्चायतको कार्यालय छुट्टाछुट्टै भएको कानूनले निर्देश गरेबमोजिम उक्त दुवै कार्यालयको कामकारवाई छुट्टछुट्टै हुनेसमेत हुनाले उपरोक्त ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगबाट निकालिएको निर्देशिकामा जिल्ला पञ्चायत कार्यालयबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता गरी राखेको मतदाताको नामावली जिल्ला पञ्चायतसँग कुनै सम्पर्क नराखी जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट उपलब्ध गराएकोलाई कानूनबमोजिम भए गरेको मान्न मिल्दैन निर्वाचन अधिकृतको मागअनुसार जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयले पहिले मतदाताको नामावली समेत पठाएको ०२६।१२।१७।५ को पत्रसाथ गरीसकेपछि उक्त नामावली फाराममा केही संशोधन गर्न आवश्यक भएको भनी ०२६।१२।१९ को पत्रसाथ अर्को नामावली पठाएको र पुनः ०२६।१२।२७ मा अरु ४ जना सभासदहरूको नाम खुलाइ पठाएको पत्रमा बाँकी २ गा.पं. का जिल्ला सभासद्हरूको नामावली निर्वाचन कार्यालय नवलपरासीबाट समयमा प्राप्त भएपछि पठाइने कुरा पनि उल्लेख भइराखेको समेतबाट मतदाताको नामावली आफू कहाँ पुरा प्राप्त हुन नसकको निर्वाचन अधिकृतलाई मतदाताको नामावली प्रकाश हुनुभन्दा पहिले देखिनै जानकारी भइराखेको देखिन्छ, । सबै मतदाताहरूको नाम यथा समयमा उपलब्ध गराउन निर्देशिका बमोजिम निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला पञ्चायतसँग पहिले देखि नै लेखापढी गरी सम्पर्क राखेको भए जिल्ला पञ्चायतको सक्रियता समेतबाट मतदाताको नामावली प्रकाशन हुनुभन्दा अगावै सबै मतदाताहरूको नाम निर्वाचन अधिकृत कहाँ उपलब्ध गराउन सकिने पनि व्यवस्था मिल्न सक्थ्यो । नेपालको संविधानले पञ्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा तल्लो तह गाउँ सभालाई कायम गर्दै त्यसबाट गा.पं. र नगरपञ्चायतको गठन हुने र गा.पं. र नगरपञ्चायतहरूले छिनेको प्रतिनिधिहरूसमेत भएको जिल्ला सभाले जिल्ला पञ्चायतको गठन गर्ने र जिल्ला पञ्चायतहरूको सम्पूर्ण सदस्यहरू भएको अञ्चलसभा कायम हुने र पञ्चायती व्यवस्थाको सबभन्दा माथिल्लो तह राष्ट्रिय पञ्चायतको लागि अञ्चलसभाबाट सदस्य निर्वाचन गर्ने एउटा क्रमबद्ध व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सही रुपमा यसको कार्यान्वयन हुनको लागि प्रत्येक तहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्दछ । यसको लागि सम्बन्धित निकायले पर्याप्त समयको विचार राखी कार्यक्रम निर्धारित गर्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक पनि हुन जान्छ र त्यसको अभावबाट प्रस्तुत निर्वाचनमा समयको न्यूनताको कारण कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको देखिन्छ । यसको महत्वको विषयमा अलि कती पनि लापरवाही नगरी पुरा दृष्टि पुर्याई संविधानको उद्देश्यलाई कायम राख्नु नितान्त आवश्यक हुन जान्छ । निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला पञ्चायतसँग सम्पर्क राख्नु पर्ने निर्देशीत आफ्नो कर्तव्यको पालन गरी नदिएकोबाट मतदाताको नामावली प्रकाशित हुनुभन्दा अगावै जिल्ला सभासद्मा निर्वाचित भइसकेका निवेदकको नाम निर्वाचन अधिकृत समक्ष आउन नसकी मतदाताको नामावलीमा दर्ता हुनै नपाई सो जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानको निर्वाचनमा मतदान दिन अथवा आफू उम्मेदवार हुन पाउनेसमेत निवेदकको कानूनी हकमा र जुन गा.पं.बाट निज जिल्ला सभासद्मा निर्वाचित भएको हो अप्रत्यक्ष रूपले त्यहाँका जनताको समेत जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गराउन पाउने सार्वजनिक हितमा आघात पुग्न गएको प्रष्ट देखिएको छ । त्यसकारण जिल्ला पञ्चायतबाट लिनुपर्ने मतदाताको नामावली जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट लिनाले कुनै असर नपुगेको भन्ने तर्कमा सहमत हुन सकिन्न ।
१२. जहाँसम्म नेपालको संविधानको धारा ७८ (ख) को उपधारा (२) को प्रश्न छ त्यसमा उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा गराउँदा कुनै तल्लो तहको पञ्चायत वा सँगठनको कुनै पदमा निर्वाचन नहुँदै कुनै माथिल्लो तहको पञ्चायत वा सँगठनको निर्वाचन भएको कारणले मात्र सो निर्वाचन बदर हुने छैन भन्ने लेखिएको छ । प्रस्तुत केशमा जिल्ला सभासद्को निर्वाचन नहुँदै जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानको निर्वाचन भएको नभई निवेदक जिल्ला सभासदमा निर्वाचित भइसकेपछि जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानको निर्वाचन भएको बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको माग हुनाले उक्त संविधानको धारा ७८ (ख) को उपधारा (२) को कुराहरू प्रस्तुत केशको लागि प्रासड्डिक नहुँदा उक्त उपधाराको यहाँ विवेचना गरी रहनु आवश्यक देखिन्न ।
१३. तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम निर्देशिकाअनुसार मतदाताको नामावली जिल्ला पञ्चायतबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता भएकोमा विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले सो पालना नगरी तत्सम्बन्धमा कानूनी जवाफदेही नभएको जिल्ला प्रमुख अधिकारीको कार्यालयबाट उपलब्ध गरेको अधुरो मतदाताको नामावली प्रकाश गरी अनियमित तरिकाले भए गरेको नवलपरासी जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थानको निर्वाचन कायम राख्न नमिल्ने देखिएकोले सो जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन बदर हुन्छ र कानूनबमोजिम अर्को निर्वाचन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । ०२७।३।३१।४ को डिभिजन बेञ्चका मा.न्यायाधीश श्री इश्वरी जङ्गबहादुर सिंहले परमादेशको आदेश जारी गरेकोमा सहमत छु । यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी निर्वाचन अधिकृत र जानकारीको लागि निर्वाचन आयोग समेतमा पठाउन श्री माहान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
प्रधान न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट,
न्यायाधीश श्री बब्वरप्रसाद सिंह,
न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.र
न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती
उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।
इति सम्वत् २०२७ साल भाद्र २३ गते रोज ३ शुभम् ।