निर्णय नं. ८१७१ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ८१७१ २०६६ असोज अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
संवत् २०६२ सालको रिट नं. ३१४५
आदेश मितिः २०६६।२।६।४
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स.वडा नं. ३ वस्ने चोमराज दाहाल
विरुद्ध
विपक्षीः भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत
§ कुनै निजी बाटोलाई राज्यले सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी सार्वजनिक कायम गर्न नसक्ने ।
§ निर्णयमा नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझेर मात्र सार्वजनिक कायम गर्ने भनी उल्लेख भएपछि सो निर्णय एवं प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी कसैको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेको बाटोलाई सार्वजनिक भनी निर्णय गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको उपचार माग्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिमा सुरक्षित रहने ।
(प्रकरण नं.६)
§ सार्वजनिक कायम गरिएका बाटाहरूका हकमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्दा तेस्रो पक्षको हकहित एवं सरोकारमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न सक्ने भएकाले प्रभावित हुने तेस्रो पक्षको प्रतिनिधित्व बिना सार्वजनिक रुपले असर पर्ने गरी निर्णय गर्न मनासिव नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा तथा चोमराज दाहाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र आदेश यसप्रकार छः-
प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रत्याभूत गरी मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै प्रकारले अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनी धारा १७ (२) मा उल्लेख भएको छ । धारा १७ (३) मा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति, त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६२।१०।१३ को मन्त्रीस्तरिय निर्णयबमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट सवै मालपोत कार्यालयहरूमा मिति २०६२।१०।१७ मा पठाएको परिपत्रको खण्ड (ख) मा “यस अगाडि नक्सामा बाटो नदेखिई शर्तनामाको आधारमा जग्गामाबाटो खोली प्रयोग गरी आएको वा नक्सामाबाटोको कित्ताकाट गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजीबाटोलाई हाल सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको कारण सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा व्यक्तिको नाउँमा रहेको त्यस्तोबाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिक बाटो कायम गर्ने भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. २१७५ मिति २०६२।१०।१४ को निर्देशन प्राप्त भएकोले यो पत्र प्राप्त हुनासाथ यसै निर्देशनबमोजिम गर्नु गराउनु हुन सोही निर्णयानुसार अनुरोध छ” भन्ने व्यहोराको परिपत्रले व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको निजीबाटो समेत कसैको उजूरीको आधारमा सार्वजनिकबाटोमा परिणत हुने देखिन्छ ।
व्यक्ति विशेषले मालपोत तिरी निजी रुपमा खोलेकोबाटोको हक स्वामित्व बिनाकारण समाप्त गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्यले मौलिक हक कुण्ठित हुन जाने स्पष्ट छ । कुनै व्यक्तिको मात्र नभई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी परापूर्व देखि प्रचलनमा रहेकोबाटो समेतलाई जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा २ (च) ले सार्वजनिक जग्गाको परिभाषा भित्र राखेको छ । सो परिभाषाले व्यक्ति विशेष एवं सीमित व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न पाउने गरी कायम गरेकोबाटोलाई सार्वजनिकबाटो कायम गर्न मिल्ने देखिदैन । यसरी निजी प्रयोजनको लागि कायम गरेकोबाटोको सम्बन्धमा सम्बन्धित दर्ता स्रेस्तावालालाई क्षतिपूर्ति समेत नदिई अप्रत्यक्ष रुपमा जग्गा जबरजस्ती अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न कानूनत मिल्दैन । विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०६२।१०।१७ मा जारी भएको उल्लिखित परिपत्रले व्यक्ति विशेषको नाउँको निजी सम्पत्तिको स्वामित्वमा अतिक्रमण गरेको हुँदा सो परिपत्र संविधान एवं कानून विपरीत रहेको छ । प्रचलित कानूनमा नभएको व्यवस्था एवं प्रचलित कानूनको व्यवस्थाहरूको बर्खिलाप गरी जारी भएको परिपत्रले कानूनको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन ।
म निवेदकको नाउँको विभिन्न कित्ता जग्गाहरू निजीबाटोको रुपमा रहेका छन् । निजी प्रयोजनको लागि खोलेको निजीबाटोहरू समेत उल्लिखित परिपत्रको कार्यान्वयनले सार्वजनिक कायम हुने भएबाट र यसै प्रकृतिका कैयन विवादहरू सम्मानित अदालतमा दर्ता भई एकै प्रकृतिको विवादमा अदालतले धेरै समय खर्चिनु पर्ने भएबाट प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय मानी निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको मिति २०६२।१०।१७ को परिपत्रको खण्ड (ख), भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६२।१०।१३ को निर्णय एवं ऐ. मन्त्रालयको २०६२।१०।१४ को निर्देशनले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक हनन् भएकोले उक्त परिपत्र, निर्णय एवं निर्देशन र सो संग सम्बन्धित अन्य पत्राचार एवं सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरी आघातित हक प्रचलन गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएबाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलार्ई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ख(३) माबाटोलाई सार्वजनिक जग्गा भनी परिभाषित गरिएको छ । बाटोको प्रकृति, स्वरुप, किसिम सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा निजीबाटो भन्ने अवस्था नै रहदैन । व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गामाबाटो, ढल, विद्युत तथा अन्य पूर्वाधार तयार गरी सोही पूर्वाधारको आकर्षण देखाई जग्गा खरिद विक्री हुने गर्दछ । जग्गाको स्वरुपमा भौतिक विकास तथा प्राकृतिक कारणबाट निरन्तर परिबर्तन भई रहने तथा यस्तो परिबर्तनलाई राज्यले अद्यावधिक जानकारीमा राख्न स्रेस्ता नक्सा आदिलाई अद्यावधिक गर्न जग्गा नाप जाँचको काम कारवाही भई आएको छ । आजको स्रेस्ता पूर्जामा निजीबाटो सार्वजनिक उपभोगमा रहेको स्थलगत रुपमा देखिए त्यस्तोबाटो स्वतः जग्गा ( नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा २ (च) बमोजिम सार्वजनिक कायम हुने र जग्गा नाप जाँच भै स्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा बुझाई स्रेस्ता कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ ख ३ बमोजिम सार्वजनिक उपभोगमा रहेकोबाटो सोही ऐनको दफा २४ (६) बमोजिम स्रेस्ता अद्यावधिक गर्न परिपत्र जारी भएको हो । यस विभागबाट जारी भएको परिपत्रले आम जनताको सार्वजनिक हितलाई ध्यान दिएको र निवेदकले आम जनताको हितलाई भन्दा जग्गाको दलाली गर्ने सीमित वर्गको पृष्ठपोषण गर्ने नियतले दुषित मानसिकताले निवेदन दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको जग्गा प्लटिङ्ग वा कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्दा सो जग्गामा आवतजावत गर्नेबाटोको लागि कित्ताकाट गरीबाटोको स्वामित्व व्यक्तिहरूकै नाउँमा रहने गरी वाबाटोको लागी छुट्टै कित्ता कायम भए वा नभए पनिबाटो प्रयोग गर्न दिने शर्तनामाको घरायसी लिखतको आधारमाबाटो प्रयोग गर्ने गरेको हुँदा त्यसरी सार्वजनिक महत्वकोबाटो प्रयोग गरिदा जग्गाको भोगको अवस्था र स्रेस्ता बीच एक रुपता कायम नभैबाटोको विषयमा बिभिन्न समस्याहरू आएका कारण जग्गा खरिद विक्री गर्दाबाटोको व्यहोरा लिखतमा नै उल्लेख गराई कित्ताकाट गरी सार्वजनिकबाटो कायम हुने गरी मात्र लिखत पारित गर्ने तथा यस अगाडि नक्सामाबाटो नदेखाई शर्तनामाको आधारमा जग्गामाबाटो खोली प्रयोग गरी आएको वा नक्सामाबाटोको कित्ताकाट गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजीबाटोलाई सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको कारण सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा व्यक्तिको नाउँमा रहेको त्यस्तोबाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिकबाटो कायम गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६२।१०।१३ मा निर्णय भएको हो ।बाटो जस्तो सम्वेदनशील विषय व्यक्ति विशेषको नाउँमा रहनु उपयुक्त नभएको र यस्ता विषय सार्वजनिक महत्वको विषय समेत हुँदा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सार्वजनिकबाटो कायम गर्ने गरी भएको निर्णयबाट रिट निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
यसमा, शर्तनामाको आधारमा प्रयोग भै आएकोबाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सार्वजनिकबाटो कायम गर्ने भनी विभागिय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६२।१०।१३ मा भएको निर्णय सहितको सक्कल फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट निवेदक स्वयंले र विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले राज्यलाई कर तिरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खोलिएका निजीबाटोमा राज्यले लगानी नगर्ने हुँदा त्यस्तोबाटोमा राज्यको कुनै दायित्व रहदैन । व्यक्तिको निजी इच्छाअनुसार खोलिएका वा आफ्नो निजी सम्पत्ति छोडी कायम भएका निजीबाटोलाई मुआव्जा, क्षतिपूर्ति समेत केही नदिई सार्वजनिक कायम गर्दा संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार माथि आघात पुग्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक सरोकार र हितको प्रश्न समावेश भएकोले यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादमा हचुवाका भरमा मन्त्रिस्तरबाट निर्णय गर्दैमा निजी रुपमा खोलिएकाबाटाहरूलाई सार्वजनिक कायम गर्न मिल्दैन । तसर्थ निजीबाटो कायम गर्ने सम्बन्धी मन्त्री स्तरिय निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा जारी भएको परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद नभै व्यक्तिगत सरोकार निहित विवाद भएबाट निवेदकको व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धमा राज्यका तर्फबाट कुनै निर्णय भएको छैन । अव्यवस्थितबाटोलाई व्यवस्थित गरी सबै नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउन राज्यका तर्फबाट भएको नीतिगत निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात नपुगेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो ।
उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको वहस जिकीर सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ ? भनी निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६२।१०।१३ मा भएको निर्णय सो निर्णयबमोजिम प्रेषित २०६२।२।१४ को निर्देशन एवं भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०६२।१०।१७ मा सवै मालपोत कार्यालयहरूमा जारी भएको परिपत्रको खण्ड (ख) उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी रिट निवेदकले माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राप्त सक्कल फायल हेर्दा सो मन्त्रालयबाट “यस अगाडि नक्सामाबाटो नदेखिई शर्तनामाको आधारमा जग्गामाबाटो खोली प्रयोग गरी आएको वा नक्सामाबाटोको कित्ताकाट गरी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको निजीबाटोलाई हाल सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको कारण सार्वजनिक कायम गरिपाऊँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने गरी प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा व्यक्तिको नाममा रहेको त्यस्तोबाटोको स्रेस्ता खारेज गरी सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा सार्वजनिकबाटो कायम गर्ने” भन्ने व्यहोरा टिप्पणी मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६२।१०।१३ मा सदर भै विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार भएकोमा विपक्षी विभागबाट सो बमोजिम सबै मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गरेको देखिन्छ ।
३. रिट निवेदकले प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक हक वा सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न समावेश भएको जिकीर लिएका र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो वा निजी सरोकारको विवाद हो भन्ने प्रश्नलाई छुट्याई अन्य विवादित प्रश्नहरूको निरुपण गर्न उपयुक्त हुने भन्ने जिकीर लिएकाले सर्व प्रथम प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो वा निजी सरोकारको विवाद हो भन्ने तर्फ नै विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो ।
४. सोतर्फ हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा प्रयोग भएको “सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद” भन्ने शव्दावलीले नेपालभरीका सम्पूर्ण जनता वा जन समुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको रुपमा अंगिकार गरेको देखिन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जन समुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले कुनै कानूनको बर्खिलाप कुनै काम कारवाही गरेर कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई क्षति पुर्याउँदछ भने त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत हक वा सरोकारको कुरा मात्र हुन आउँदछ । प्रस्तुत विवादमा व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको निजीबाटोलाई हाल सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको कारण सार्वजनिक गरिपाऊँ भनी कसैको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्न आए जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको से्रस्ता खारेज गरी सार्वजनिकबाटो कायम गर्ने भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०६२।१०।१३ मा भएको निर्णयमा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो निर्णयबाट कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो निजी प्रयोगको लागि खोलेको निजीबाटोलाई गोश्वारा रुपमा सार्वजनिक कायम गरेको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । उक्त निर्णय एवं परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्दा कुनै निजीबाटो एकै पटक सामूहिक रुपमा सार्वजनिक कायम हुने नभै मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति बुझी जग्गाको यथार्थ स्थिति देखिने प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा सार्वजनिक प्रकृतिको देखिएमा मात्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले निर्णय गरी सार्वजनिक कायम हुने देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले उल्लिखित कार्यविधि वा प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कुनै निजीबाटोलाई सार्वजनिक कायम गर्न समेत मिल्ने देखिदैन । उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दा व्यक्ति व्यक्तिको हकमा छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्णयबाट कसैको हकमा असर परेमा सम्पूर्ण जनसमुदाय वा समुदाय विशेषको समूहिक हकमा असर पर्ने नभई नितान्त व्यक्तिगत हकमा असर पर्ने हुन्छ । समुदाय विशेषको हकमा असर नपरी व्यक्तिगत हकहितमा असर पर्ने विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्दैन ।
५. त्यसका अलावा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरिसकेपछि पनि सो निर्णयबाट मर्का पर्ने पक्षले कानूनी उपचार पाउनबाट रोक लगाउन मिल्ने समेत देखिदैन । कसैको इच्छा विरुद्ध निजी सम्पत्ति एकै पटक सार्वजनिक कायम गरेको अवस्थामा सोको उपचार माग गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै रहने हुन्छ ।
६. विपक्षी मन्त्रालयबाट भएको निर्णय एवं विभागबाट जारी भएको परिपत्रको कार्यान्वयनबाट निवेदकले व्यक्तिगत रुपमा खोलेकाबाटो सार्वजनिक हुने भई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुन सक्ने भन्ने निवेदन जिकीर तर्फ हेर्दा मन्त्रालयबाट भएको निर्णयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई वुझेर मात्र सार्वजनिकबाटो कायम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाईदा कुनै निजीबाटोलाई राज्यले सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी सार्वजनिक कायम गर्न सक्ने देखिदैन । यसरी निर्णयमा नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझेर मात्र सार्वजनिक कायम गर्ने भनी उल्लेख भएपछि सो निर्णय एवं प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी कसैको निजी सम्पत्तिको रुपमा रहेकोबाटोलाई सार्वजनिक भनी निर्णय गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको उपचार माग्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिमा सुरक्षित रहने नै हुन्छ । यी निवेदकले आफ्नो यो यो ठाउँको यति कि.नं. को यति क्षेत्रफलको निजीबाटोलाई सार्वजनिक कायम गरी सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको छ भनी यकीन साथ माग दावी लिन सकेको पाईदैन । आफुले समेत निजीबाटो छोडेको छ। त्यस्तो निजी बाटो उल्लिखित परिपत्रको कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक कायम हुन सक्दछ भनी अनुमान र शंकाको भरमा प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखिँदा यस्तो अनुमान र शंकाको भरमा रिट जारी गर्न मिल्ने देखिदैन ।
७. त्यसका अलावा वढ्दो शहरीकरणको प्रतिफल स्वरुप देशका कैयन स्थानमा जग्गा सीमाङ्कन र प्लटिङ्ग गरी निजी रुपमा खुलाइएका कैयनबाटाहरू सार्वजनिक कायम भएको भन्ने लिखित जवाफ समेतबाट देखिँदा त्यसरी सार्वजनिक कायम गरिएकाबाटाहरूका हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्दा त्यस्तो तेस्रो पक्षको हकहित एवं सरोकारमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न सक्ने हुँदा प्रभावित हुने तेस्रो पक्षको प्रतिनिधित्व बिना सार्वजनिक रुपले असर पर्ने गरी निर्णय गर्न समेत मनासिव हुँदैन ।
८. तसर्थ जनकल्याणकारी राज्यमा व्यक्ति विशेषको भन्दा समूहको स्वार्थले स्थान पाउने हुँदा सर्वसाधारणको सुविधाको लागि निजीबाटोलाई सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा सार्वजनिक कायम गरी व्यवस्थित एवं सबैको पहुचयोग्यबाटो बनाउन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०६२।१०।१३ मा भएको निर्णय एवं सो निर्णयको आधारमा मिति २०६२।१०।१४ मा जारी भएको निर्देशन एवं सो आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०६२।१०।१७ मा जारी भएको परिपत्रले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पारेको नदेखिँदा उक्त निर्णय, निर्देशन एवं परिपत्र निवेदकको मागबमोजिम बदर गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्र प्रसाद कोइराला
इति संवत् २०६६ साल जेठ ६ गते रोज ४ शुभम–
इजलास अधिकृतः रमेश प्रसाद ज्ञबाली