निर्णय नं. ६५० - जग्गा दर्ता

निर्णय नं. ६५०                 ने.का.प. २०२८

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट

न्यायाधीश श्री धनेद्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.सी.

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत २०२८ सालको देवानी फुल बेञ्च नम्बर ११३

फैसला भएको मिति : २०२८।१०।४।२

निवेदक : जिल्ला धनुषा जनकपुर विसहरा सहोद्रापट्टी बस्ने रामरत्न माडवारी

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ. मौजे जनकपुर मै वेल्ही बस्ने जिवछ साहु रौनियार

मुद्दा : जग्गा दर्ता

(१)   आय र कर अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन गई उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी अदालतमा सरी आएमा सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरी निर्णय दिन मिल्ने ।

            कानूनले आय र कर अदालतले पुनरावेदन सुन्न पाउने गरी तोकिएको बाहेक अन्य मुद्दाहरूमा आय र कर अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन गएकोमा आय र कर अदालतबाटै पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्दा अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गरेको हुनजान्छ र साथै ऐनले सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने पुनरावेदन आय र कर अदालतमा दर्ता हुन गएको नाताले पक्षले आफूले पाएको कानूनी सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि पर्नआउँछ । यस्तो देख्दा देख्दै आय र कर न्यायव्यवस्था ऐनअन्तर्गत नपर्ने मुद्दाको पुनरावेदन आय र कर अदालत बाटै हेरी निर्णय हुनुपर्छ भनी फिर्ता पठाउन मिल्दैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी आय र कर अदालतले सारी पठाएकोमा आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको नदेखिएकोमा त्यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले बुझी दर्ता गरी निर्णय दिन कानूनले मिल्ने नै देखिन्छ ।

 (प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : अधिवक्ता रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी वादी तर्फबाट : अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

उल्लेखित मुद्दा :     

फैसला

            प्रधान न्यान्याधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

            १.     बावुराम कृपाल साहुले खरीद गरी लिएको जग्गा विगाह ।३ आठधुरमा घरबनाई बसोवास गरिआएको ०६ सालमा बाबु आमा परलोक भएको हुनाले मेरो नाउँमा दर्तागरी दिनुहोस् भन्दा सो जग्गामध्ये चारधुर जग्गा सीतारामका नाउँमा दर्ता छ भनी प्रतिवादी जिमिदार पटवारीहरूले मेरो नाउँमा जग्गा दर्ता गरी नदिएकोले सो जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गराई पाउँ भन्नेसमेत वादी ।

            २.    सीताराम रौनियारले मसँग भा.रु.४८७१। लिई सो रूपैयाँमा आफ्नो हकभोगको चार धुर नम्बरी जग्गा र पक्की घर घडेरीसमेत दश धुर जग्गा ०१६।५।८ गतेमा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएबमोजिम तिरो भरो गरी भोग गरी आएकोछु भन्नेसमेत प्रतिवादी ।

            ३.    मर्का पर्नेले हक बेहक तेरो मेरोमा ऐनका म्याद भित्र नालेस गरी निर्णय गराई ल्याएका अवस्था मालबाट दर्ता गरी दिन वा सदर थाम्न मिल्ने गरीयो मुद्दा खारेज हुन्छ भन्ने धनुषा मालको ०२३।८।२८।३ को फैसला ।

            ४.    धनुषा मालको फैसला चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन ।

            ५.    बुझिएसम्मका प्रमाणबाट सीतारामले रामरतन माडवारीका हात सुक्री बिक्री राजिनामा लेखी दिएकोबाट हाल रामरतन माडवारीका नाउँमा दाखेल खारेज हुन आएको बदर हुन्छ उक्त जग्गा वादी जिवछका नाउँमा दाखेल खारेज गरी दिनुपर्ने ठर्हछ भन्नेसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय धनुषा जनकपुरधामको ०२४।११।२५।६ को फैसला ।

            ६.    प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुभएको फैसला इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत प्रतिवादीको धरौटी पुनरावेदन ।

            ७.    दर्ता जग्गामा तेरो मेरो भई हक वेहक देखिन आएकोले प्रस्तुत मुद्दा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ अन्तर्गत यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेकोले मिसिल स.अ.मा बुझाई दिनु भन्नेसमेत आय र कर अदालतको ०२६।३।१।१ को आदेश ।

            ८.    वादी प्रतिवादीको लेख जिकिरबाट माल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको देखिनाले अ.बं.२०२ नं.बमोजिम वादीलाई छलफलमा झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने स.अ.डिभिजन बेञ्चको ०२७।११।१२।४ को आदेश ।

            ९.    वादी प्रतिवादीका बीच जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा मालमा उठेको विवादबाट जग्गामा नै हक बेहक गर्नुपर्ने देखिएकोले जग्गामा हक बेहक गर्नु भनी मालले सुनाएको मालउपर पुनरावेदनपर्दा जिल्ला प्रमुख अधिकारीले जग्गामा हक बेहक हुने किसिमसँग वादीका नाउँमा दर्ता गर्ने ठहराई फैसला गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रमुख अधिकारीले जग्गामा हक बेहक छुटयाउने र प्र.राम रतनले राजिनामा लिएको सदर हुने वा नहुने भन्ने कुरामा समेत असर पर्ने गरी जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी फैसला गर्न नहुने । कानूनबमोजिम अदालतमा नालेस गरी हक बेहक छुट्याई लिनु भनी सुनाउनु पर्ने सोबमोजिम गरेको नहुनाले उक्त जिल्ला प्रमुख अधिकारीले गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं.ले बदर हुने देखिन्छ । यस्तै आय र कर अदालतबाटै आएको बच्चे चमार सोहरा कुर्मीको दाखिल खारेजसम्बन्धी मुद्दामा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन ०१६ को दफा ४ मा नपरेको मुद्दा भनी आय र कर अदालतको ०२७।२।९।६ को आदेशबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा आई दर्ता भएको त्यस्तो आय र कर अदालतले पठाई दिएकोबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुने व्यवस्था सर्वोच्चअदालत नियमावली तथा न्याय प्रशासन विधिध व्यवस्था ऐन औ अन्य कानूनसमेत नभएको हुनाले सो आय र कर अदालतको पत्रसाथ आएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन नसक्ने हुनाले सो पुनरावेदनको लगत काटी आय र कर अदालतमै पठाई दिने भनी ०२८।२।४ गते डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको देखियो । आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन ०१६ को दफा ४ अन्तर्गत नपरेको मुद्दामा आय र कर अदालतले पनि केही व्यक्त गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतबाट पनि जिल्ला प्रमुख अधिकारीको त्यस्तो जग्गामा हक बेहक हुने विषयमा भएको फैसलालाई केही नबोली दिँदा सो गैरकानूनी फैसला पक्षले पुनरावेदन गर्दा पनि यथावत रहन जाने र हक बेहक सम्बन्धित मुद्दामा पुनरावेदन हेरी निर्णय दिने सर्वोच्च अदालतबाटै सो गैरकानूनी फैसला माथि लेखिएको अ.बं.३५ नं.बमोजिम बदर गरी दिनुपर्ने उपयुक्त देखिएकाले सो फैसला बदर हुने ठर्हछ । उक्त डिभिजन बेञ्चको निर्णयसँग यस बेञ्चको रूलिङ्ग नमिलेको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमबमोजिम फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०२८।३।२७।१ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

            १०.    यसमा तारेखमा रहेका पक्षहरू रोहवरमा रही ०२८।९।२०।३ मा पेश मै निवेदक प्रतिवादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठले वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्नले गर्नुभएको बहससमेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा ०२८।३।२७।१ को डिभिजन बेञ्चबाट आय र कर अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी सारी पठाएको पुनरावेदन सुनी निर्णय गरी यस्तै बच्चे चमार, सोहरा कुर्मीको दाखेल खारेज मुद्दामा ०२८।३।४ को डिभिजन बेञ्चबाट आय र कर अदालतको पत्र साथ आएको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन नसक्ने हुनाले आय र कर अदालतमै पठाई दिने भनी निर्णय गरेकोसँग रूलिङ्ग नमिलेको भनी निर्णयार्थ फुल बेञ्चमा पेश गर्न पठाएको विषयमा यस बेञ्चमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएकोछ ।

            ११.    आय र कर अदालतले पुनरावेदन सुन्ने पाउने अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ अन्तर्गत माल अड्डाले र दफा ५ अन्तरर्गत भन्सार अड्डाले सुरु कारवाई किनारा गरेकोमा दफा ८ (१) अन्तर्गत बडाहाकिम छेउ पुनरावेदन परी वा दफा ६ अन्तर्गत सुरु कारवाई गरी बडाहाकीमले गरेको जुनसुकै फैसला वा आदेशउपर सोही दफा ८ को उपदफा (२) अन्तर्गत आय र कर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मिसिल अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अन्य कुनै कानूनले आय र कर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी तोकी दिएको छ भने त्यस्तोमा आय र कर अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय दिन पाउने अर्कै कुरा हो । माल भन्सार बडाहाकिमको सट्टा हाल मुद्दा सुन्ने जिल्ला प्रमुख अधिकारी समेतले हेरे छिनेको मुद्दाहरूको हकमा आय कर न्याय व्यवस्था ऐनको उपरोक्त दफा अन्तर्गतको मुद्दामासम्म आय र कर अदालतले पुनरावेदन सुन्न पाउने हुन्छ जग्गा हक बेहकसम्बन्धी प्रश्न उठेको प्रस्तुत मुद्दा आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१६ को दफा ४ अन्तर्गत मालको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने हुनाले मालउपर पुनरावेदन सुनी जिल्ला प्रमुख अधिकारीले निर्णय गरेकोमा उक्त ऐन अन्तर्गत आय र कर अदालतले पुनरावेदन सुन्न पाउने अधिकार क्षेत्र नभएको प्रष्टै छ ।

            १२.   कानूनले आय र कर अदालतले पुनरावेदन सुन्न पाउने गरी तोकिदिए बाहेक अन्य मुद्दाहरूमा आय र कर अदालतमा पुनरावेदन दर्ता हुन गएकोमा आय र कर अदातलबाटै पुनरावेदन सुनी निर्णय दर्ता अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन गरेको हुन जान्छ र साथै ऐनले सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने पुनरावेदन आय र कर अदालतमा दर्ता हुन गएको नाताले पक्षले आफूले पाएको कानूनी सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि पर्न आउँछ । यस्तो देख्दा देख्दै आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत नपर्ने मुद्दाको पुनरावेदन आय र कर अदालतबाटै हेरी निर्णय हुनुपर्छ भनी फिर्ता पठाउन मिल्दैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी आय र कर अदालतले सारी पठाएकोमा आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको नदेखिएकोमा त्यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतले बुझी दर्ता गरी निर्णय दिन कानूनले मिल्ने नै देखिन्छ ।

            १३.   यस्तै प्रश्न उठी फुल बेञ्च समक्ष आएको दे.फु.नं. ११२ वादी नारानदास प्रतिवादी ले.ज.माधव सम्शेरको जिमिदारी जिरायत मुद्दामा ०२८।८।३।६ को फुल बेञ्चबाट आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत आय र कर अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको मुद्दामा आय र कर अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा आय र कर अदालतबाटै निर्णय हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने त्यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतबाट हेरी निर्णय दिनु पर्ने समेत निर्णय भई राखेको पाइन्छ ।

            १४.   तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम कारणहरू समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा जिल्ला प्रमुख अधिकारीले छिनेउपर आय र कर अदालतमा दर्ता हुन गएको पुनरावेदन आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन अन्तर्गत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी आय र कर अदालतले सारी पठाएकोमा सर्वोच्च अदालतले हेरी निर्णय दिन मिल्ने राय व्यक्त गरी निर्णय गरेको ०२८।३।२७।१ को डिभिजन बेञ्चको मुनासिव ठहर्छ, नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

न्यायधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्यायाधीश श्री बव्वरप्रसाद सिंह,

न्यायाधीश प्रकाशबहादुर के.सी.,

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह ।

 

उपरोक्त ठहरमा हामीहरूको सहमत छ ।

 

इति सम्वत् २०२८ साल माघ ४ गते रोज ३ शुभम् ।