निर्णय नं. ८१७२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ८१७२    २०६६ असोज अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

सवंत् २०६५ सालको रिट नं. ०६५–WO––०२०२

आदेश मितिः २०६६।२।३१।१

 

मुद्दा :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः रामबहादुर पाण्डेको छोरी, सुर्खेत जिल्ला, पाटगाउँ गा.वि.स.६ घर भै हाल     कालिकोट जिल्ला लालु गा.वि.सं.४ बस्ने ममता पाण्डे

विरुद्ध

विपक्षीः– पदपूर्ति समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  सामाजिक न्यायको हक एवं समानताको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी विपक्षी वैंकले छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरेको नभई आफ्नो विनियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी छनौट सम्पन्न गरेको तथा विज्ञापन गर्दा समेत महिलाको लागि आरक्षण गरी महिलाहरूबाट मात्र निवेदन नमागी योग्यता पुगेका सवै नेपाली नागरिकलाई दरखास्त हाल्न आह्वान गरेको अवस्थामा उक्त विज्ञापित पद महिलाको लागि मात्र आरक्षित पद हो भनी मान्न नमिल्ने ।

§  निवेदिकाले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा लिईने छनौटको प्रक्रियालाई मञ्जूर गरेर परीक्षामा सहभागी हुने तर अर्न्तवार्तामा असफल भए पछि मात्र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनौट हुनपर्ने माग गर्दा प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको आधार लिन सकेको नदेखिँदा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले कानूनबमोजिम गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी कार्यलाई बिना कानूनी आधार त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीप्रसाद शर्मा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भोलानाथ ढुंगाना र नरहरी आचार्य

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  वैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९२(१)

§  कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६१ को विनियम ५

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२) अन्तर्गत  पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र आदेश यसप्रकार छः–

राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले मध्यपश्चिम तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अर्न्तगत विभिन्न ११ जिल्लामा अवस्थित आफ्ना शाखा कार्यालयहरूमा रिक्त सहायक चौथो पदको विज्ञापन गरेकोमा मैले पनि विज्ञापन नं. २६/०६३/०६४ कालिकोटको कोटाको लागि दरखास्त फारम भरी दर्ता नं. ७४ कायम भएको तथा मिति २०६४।३।९ गते सञ्चालित लिखित परीक्षामा उपस्थित भई मिति २०६५।३।१४ गते प्रकाशित भएको नतिजामा म समेत उतिर्ण भएको तथा मिति २०६५।४।१८ गते भएको अर्न्तवार्तामा उपस्थित भई राम्रोसंग प्रस्तुती गरेकोमा मिति २०६५।५।११ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा मलाई अनुत्तीर्ण गराई नतिजा प्रकाशित गरिएको रहेछ  ।

विपक्षी वैकले विज्ञापन गर्दा विज्ञापनको सूचनाको पुनश्चको (घ) मा महिला ,दलित, जनजाति र आदिवासीहरूलाई दरखास्त दिन उत्प्रेरित गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको तथा नेपालको अन्तरिम संविधानले समेत महिला वर्गको हकहितलाई ध्यानमा राखी समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको तथा सोहीबमोजिमको समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई निजामती सेवा ऐनले पनि अंगालिसकेको अवस्थामा म लगायत धेरै परीक्षार्थीले परीक्षा दिएकोमा ९जना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदा म केवल एकजना महिला मात्र उत्तीर्ण भएको अवस्थामा मलाई अर्न्तवार्तामा असफल बनाई प्रकाशित गरेको नतिजा  संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी प्रावधान विपरीत रहेको छ ।

विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक  नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संस्थापित संस्था भएकाले नेपालको संवैधानिक प्रावधान एंव निजामती सेवा ऐन, नियमले  महिलाको लागि गरेको ३३ प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था विपक्षीहरूले समेत पालना गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको प्रष्ट उल्लंघन गरी मलाई अनुत्तीर्ण गर्ने तथा अन्य विपक्षीहरूलाई उत्तीर्ण गराउने गरी भएका काम कारवाही एवं निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संवैधानिक व्यवस्था  एवं सोको भाबना र मर्मअनुसार महिलाको सिट कानूनको जो जे प्रक्रिया पुरा गरी निवेदिकालाई उक्त पदमा समावेश गराई अविलम्व पदपूर्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउमा परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको रिट निवेदन जिकीर । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिलेबाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु। साथै विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संविधानसभा मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु नपर्ने र विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा चाडो निर्णय हुनु उपयुक्त देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ५क बमोजिम लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।०७।०७ को आदेश ।

राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक ऐन, २०२१ बमोजिम संस्थापित भई हाल वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन,२०६३ एंव वैकको प्रबनधपत्र तथा नियमावली बमोजिम नियमित र निर्देशित हुने स्वशासित र संगठित संस्था हो । वैकले आफ्नो कारोवार नियमित रुपले सञ्चालन गर्न एवं आवश्यक्ता अनुसार विनियम बनाउन सक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन,२०६३ को दफा ९२(१) ले यस बैंकलाई प्रदान गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ९२(२)(ग) ले ऐनको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने  गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका कर्मचारीको नियुक्ति, वढुवा,सरुवा , वर्खास्ती, तलव ,भत्ता, उपदान ,निवृत्तिभरण , विदा, आचरण , अनुशासन समेत सेवाका शर्त र गठन वारे विनियम बनाउन सक्ने अख्तियार यस वैंकलाई प्रदान गरेको छ । ऐनले दिएको सोही अधिकारको प्रयोग गरी यस बैंकको सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र वैकको स्वीकृती लिई राष्ट्रिय वाणिज्य वैक कर्मचारी सेवा विनियमावली ,२०६१ बनाई लागू गरेको हो । बैंकले आफूलाई आवश्यक पर्ने नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सोही विनियमावलीको विनियम ५ बमोजिम  बैंकका कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा गठित पदपूर्ति समितिको निर्णयअनुसार यस बैंकको विभिन्न शाखा कार्यालयहरूको लागि आवश्यक सहायक चौथो तहको कर्मचारी खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको हो । सोही क्रममा कालिकोट जिल्लाका लागि आवश्यक सहायक चौथो तह–४ पद संख्या–३ को पदपूर्ति गर्न मिति २०६३।१२।८ मा विज्ञापन नं. २६।०६३।०६४ को सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित गरिएको थियो । बैंकको सहायक चौथो तहमा नियुक्त हुन चाहने व्यक्तिहरूको शैक्षिक योग्यता उमेर लगायतका सम्पूर्ण  आधारभूत आवश्यकताका शर्तहरू बैंकको कर्मचारी विनियमावली बमोजिम नै हुन्छ । जुन विनियमावलीमा कुनैपनि लिङ्ग, जात , जाति वा धर्म विशेषलाई विशेष प्राथमकिता वा संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन ।

त्यस्तै उक्त पदहरूमा पदपूर्ति गर्दाका मितिसम्म यस बैंकलाई कुनै सरकारी निकायबाट महिला लगायत कुनै विशेष वर्गलाई विशेष संरक्षण वा समावेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था सम्बन्धी नीति एवं निर्देशन प्राप्त भएको छैन । बैंकले सहायक चौथो तहको कर्मचारी भर्ना गर्दा विनियमावली बमोजिम लिखित एवं मौखिक परीक्षा सञ्चालन गरी योग्य ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिइएको हो । यस बैंकले नियम विपरीत कुनै काम कारवाही गरेको छैन । परीक्षामा सामेल भई आफू अनुत्तीर्ण भएपछि सो परीक्षा र छनौट प्रक्रियालाई त्रुटिपूर्ण छ भन्ने  अधिकार विपक्षीलाई छैन । तसर्थ वैकको कर्मचारी विनियमावली बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वच्छ र खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा योग्य ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिएको र सो कार्यबाट विधमान अन्तरिम संविधान एवं कुनै पनि कानूनको उल्लंघन भएको छैन ।

रिट निवेदकले लिनु भएको अन्तरिम संविधानको धारा २१ तथा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको विपरीत सरकारी स्वामित्वको बैंकले उक्त सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरी गरेको कार्यले आफ्नो हक अधिकारमा हनन् पुर्याएको भनी भने तापनि यो बैंक एक नाफामूलक स्वशासित संस्था हो , यसका संस्थापकहरू सरकारी निकाय हुदैमा यसलार्ई सरकारको अङ्गको रुपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । साथै यो बैंकको सेवा र निजामती सेवामा नितान्त फरक सेवा भएकाले निजामती सेवाको प्रावधान यस बैंकमा आकर्षित हुने होइन, कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा लिङ्ग, जात जाति, वर्णको आधारमा भन्दा योग्यताको आधारमा गरेकोले रिट निवेदन व्यहोरा झूठ्ठा एवं कपोलकल्पित हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय पदपूर्ति समिति, ऐ. का अध्यक्ष एवं वैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जर्नादन आचार्य र ऐ. बैकका कानून विभाग प्रमुख माधवराज पन्त समेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य वैक केन्द्रीय कार्यालयले कालिकोट जिल्लाको लागि आवश्यक सहायक चौथो तह ४ पद संख्या ३ को पदपूर्ति गर्न भनी विज्ञापन नं. २६।०६३।०६४ मिति २०६३।१२।८ को  गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको आधारमा हामीले पनि उक्त पदका लागि दरखास्त पेश गरेका हौ , तोकिएको समयावधि भित्र रीतपूर्वक पर्न आएका दरखास्तवालाहरू बीच बैंकले मिति २०६४।०३।०४ मा सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई सोहीबमोजिम लिखित परीक्षामा उत्तीर्णहरूका बीच सञ्चालन गरिएको अर्न्तवार्तामा समेत उत्तीर्ण  भई नियम बमोजिम बैंकमा नियुक्ति पाई हाल हामी तीनै जना बैंकको शाखा कार्यालय मान्मा ,कालिकोटमा कार्यरत् रहिरहेका छौ । यसरी नियमपूर्वक विज्ञापन प्रकाशित गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामुलक पद्धतिअनुरूप सञ्चालित छनौट प्रतियोगितामा उतिर्ण हुन नसके उल्टै सम्पन्न परीक्षा एवं छनौट प्रक्रिया माथि प्रश्न उठाई विपक्षीले दायर गरेको रिट प्रथम दृष्टिमा नै आधारहिन , औचित्यहीन एवं विधमान प्रचलित ऐन नियम विपरीत हुँदा उक्त रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको हरेन्द्र वोहोरा, गोरखबहादुर शाही र ललितबहादुर शाही समेतको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्पmबाट उपस्थित  विद्वान  अधिवक्ता वद्रीप्रसाद शर्माले निवेदिका एकजना महिलामात्र लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको अवस्था रहेको तथा नेपालको वर्तमान अन्तरिम संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको तथा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिने भन्ने समेत संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा निवेदिकालाई अर्न्तवार्तामा असफल गराउने गरी विपक्षीहरूबाट भएको कार्य संवैधानिक तथा कानूनी आधारमा त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरी निवेदिका समेतलाई समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी वहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय भोलानाथ ढुगांना र नरहरी आचार्यले अर्न्तवार्ता पनि एक प्रकारको छनौट चरणनै भएको तथा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुदैमा सवै प्रतिष्पर्धी अर्न्तवार्तामा पनि उत्तीर्ण हुनै पर्दछ भन्ने होइन, निवेदकले जाँचमा धाधली भएको हो भनी जिकीर लिन सकेकी छैनन्, साथै निजामती सेवा ऐन यस वैकको परीक्षामा आर्कषित हुने होइन,  नियमबमोजिम भएको छनोट परीक्षा तथा अर्न्तवार्ता निज निवेदिका अनुत्तीर्ण हुदैमा बदर हुनुपर्ने होइन तसर्थ  रिट निवेदीकाको रिट निवेदन जिकीर कपोलकल्पित, एवं झूठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

दुवै पक्षबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको  वहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२.   यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले मध्यपश्चिम तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अर्न्तगत विभिन्न ११ जिल्लामा अवस्थित आफ्ना शाखा कार्यालयहरूमा रिक्त सहायक चौथो पदको विज्ञापन गरेकोमा रिट निवेदिकाले पनि विज्ञापन नं. २६/०६३/०६४ कालिकोटको कोटाको लागि दरखास्त फारम भरी दर्ता नं. ७४ कायम भएको तथा मिति २०६४।३।९ गते सञ्चालित लिखित परीक्षामा उपस्थित भई मिति २०६५।३।१४ गते प्रकाशित भएको नतिजामा रिट निवेदिका समेत उत्तीर्ण भएको तथा मिति २०६५।४।१८ गते भएको अर्न्तवार्तामा उपस्थित भई राम्रोसंग प्रस्तुती गरेकोमा मिति २०६५।५।११ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित रिट निवेदिकालाई  अनुत्तीर्ण गराई नतिजा प्रकाशित गरिएको तथा विपक्षी बैंकले विज्ञापन गर्दा विज्ञापनको सूचनाको पुनश्चको (घ) मा महिला ,दलित, जनजाति र आदिवासीहरूलाई दरखास्त दिन उत्प्रेरित गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको र सोही बमोजिम रिट निवेदिकाले पनि दरखास्त भरेको तथा रिट निवेदीका एक जनामात्र महिला लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकोले अर्न्तवार्ता समेत राम्रोसंग सम्पन्न गरेको हुँदा आफू उत्तिर्ण हुनुपर्नेमा आफूलाई अनुत्तीर्ण गराएको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । रिट निवेदिकाले दरखास्त दिएको पद महिलाको  लागि भनेर आरक्षण गरिएको पद हो भनी भन्न सकेको अवस्था पनि नरहेको तथा मिति २०६३।१२।८ मा प्रकाशित राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना हेर्दा “आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको सम्बन्धित जिल्लाका शाखा कार्यालयहरूमा काम गर्न मञ्जूर इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छू  भनी सूचनामा उल्लेख गरेको तथ्यले उक्त पद महिलाको लागि भनी छुट्टाएको पद नभई योग्यता पुगेका सवै नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिएको देखिँदा उक्त पद महिलाको लागि आरक्षित पद हो भन्ने देखिन आएन ।

३.   सोही सूचनाको पुनश्च (घ) मा “महिला, दलित, जनजाति र आदिवासीहरूलाई दरखास्त दिन उत्प्रेरित गरिएको छ” भनी उल्लेख गरेको भएपनि उक्त व्यवस्था हेर्दा महिलाको लागि प्रष्ट रुपमा आरक्षित गरिएको नभई उनीहरूलाई दरखास्त दिन उत्प्रेरितसम्म गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा सो व्यवस्थाको आधारमा मात्र लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण हुदैमा कुनैपनि उम्मेदवारलाई अर्न्तवार्तामा अनिवार्य रुपमा उत्तीर्ण गराउनु पर्छ भन्न मिल्ने देखिदैन ।

४.   रिट निवेदीकाले जिकीर लिएको  नेपालको अन्तरिम संविधानले समेत महिला वर्गको हकहितलाई ध्यानमा राखी समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको तथा सोही बमोजिमको समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई निजामती सेवा ऐनले पनि अंगाली सकेको अवस्थामा निवेदिका लगायत धेरै परीक्षार्थीले परीक्षा दिएकोमा ९ जना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदा निवेदीका केवल एकजना महिला मात्र उत्तीर्ण भएको अवस्थामा निजलाई अर्न्तवातामा अनुत्तीर्ण गराउनु नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ को  समानताको हक तथा सामाजिक न्यायको हक, पेशा रोजगारी गर्ने हक तथा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको भन्ने जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदीकाले जिकीर लिए जस्तो समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६१ मा कुनै ठोस व्यवस्था भएको भनी देखाउन सकेको अवस्था छैन । त्यसैगरी निवेदिकाले राष्ट्रिय वाणिज्य वैकले प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने छनौट प्रक्रियालाई मञ्जूर गरी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथा सो बमोजिम लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुनेहरू बीच हुने अर्न्तवातामा समेत सामेल भई आफू अर्न्तवार्तामा असफल भएपछि मात्र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनौट हुनुपर्ने भनी माग गर्न मिल्ने अवस्था रिट निवेदिकालाई रहेको देखिन आएन ।

५.  रिट निवेदीकाले जिकीर लिएको विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक  नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संस्थापित संस्था भएकाले नेपालको संवैधानिक प्रावधान एंव निजामती सेवा ऐन, नियमले  महिलाको लागि गरेको ३३ प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था विपक्षीहरूले समेत पालना गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक ऐन, २०२१ बमोजिम संस्थापित भई हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ एंव वैकको प्रबनधपत्र तथा नियमावली बमोजिम नियमित र निर्देशित भएको  स्वशासित र संगठित संस्था हो । विपक्षी वैंकले आफ्नो कारोवार नियमित रुपले सञ्चालन गर्न एवं आवश्यक्ता  अनुसार विनियम बनाउन सक्ने अधिकार वैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९२(१) ले राष्ट्रिय वाणिज्य वैकलाई प्रदान गरेको छ । ऐनले दिएको सोही अधिकारको प्रयोग गरी विपक्षी बैंकको सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र वैकको स्वीकृती लिई राष्ट्रिय वाणिज्य वैक कर्मचारी सेवा विनियमावली ,२०६१ बनाई लागू गरेको छ । वैंकले आफूलाई आवश्यक पर्ने नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सोही विनियमावलीको विनियम ५ बमोजिम बैंकका कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा गठित पदपूर्ति समितिको निर्णय अनुसार गर्न सक्ने देखिँदा विपक्षी बैंकमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा निजामती सेवा ऐन नियमको व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको हुँदा विनियमावलीले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा गरी योग्यता प्रणालीको आधारमा गरेको छनौट प्रक्रियालाई अन्यथा मान्नुपर्ने ठोस आधार निवेदक तर्फबाट प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा विपक्षी वैकबाट भएको छनौट प्रक्रिया रीतपूर्वककै रहेकोमा विवाद देखिएन ।

६.   अतः माथि विवेचित आधारहरूबाट रिट निवेदीकाले जिकीर लिएजस्तो सामाजिक न्यायको हक एवं समानताको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी विपक्षी वैंकले छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरेको नभई आफ्नो विनियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी छनौट सम्पन्न गरेको तथा विज्ञापन गर्दा समेत महिलाको लागि आरक्षण गरी महिलाहरूबाट मात्र निवेदन नमागी योग्यता पुगेका सवै नेपाली नागरिकलाई दरखास्त हाल्न आह्वान गरेको अवस्थामा उक्त विज्ञापित पद महिलाको लागि मात्र आरक्षित पद हो भनी मान्न मिल्ने  अवस्था देखिन आएन । निवेदिकाले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा लिईने छनौटको प्रक्रियालाई मञ्जूर गरेर परीक्षामा सहभागी हुने तर अर्न्तवार्तामा असफल भए पछि मात्र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा छनौट हुन पर्ने माग गर्दा प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको आधार लिन सकेको नदेखिँदा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकले कानूनबमोजिम गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यलाई बिना कानूनी आधार त्रुटिपूर्ण मान्न मिल्ने समेत देखिएन । तसर्थ विपक्षी बैंकबाट कानून अनुकूल सञ्चालित अर्न्तवार्ता सम्बन्धी काम कारवाही तथा नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयबाट रिट निवेदिकाको कुनैपनि मौलिक हकमा हनन् पर्न गएको नदेखिँदा निवेदन माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुनपर्ने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाईदिनु।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

 

न्या.गिरीशचन्द्र लाल

 

इति सवंत् २०६६ साल जेठ ३१ गते रोज १ शुभम्