निर्णय नं. ८६४ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८६४            ने.का.प. २०३१

फुल बेञ्च

माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतिप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२६ सालको रि.फु.नं. २१

आदेश भएको मिति : २०२७।२।२।६ मा

निवेदक : प.२ नं. गोरखा नामजुङ अम्बु बस्ने गणेशबहादुर थापा

विरुद्ध

विपक्षी : प.२ नं. गोरखा मालका हाकिम ना.सु.कृष्णप्रसाद जोशीसमेत

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अदालतबाट पास हुने ठहरी फैसला भइसकेको लिखतको सम्बन्धमा कार्यपालिका तहको रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले अदालतको फैसला काटिने गरी लिखत पास हुन नसक्ने भनी पर्चा गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएको ।

 (प्रकरण नं. ८)

विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

आदेश

     प्र.न्या. रत्नबहादुर विष्ट

      १.     विपक्षी ललितमान घर्तीले मसँग रू.४४००। लिई निजका नाउँमा दर्ता भएको श्री भिमविरेश्वर महादेव गुठीमा तिरो तिर्न पर्ने रू.।१७।२ सेर्मा लागेको पाको जग्गा र त्यसमा बनेको कच्ची घर तथा तिरो धान मुरी २।१० लागेको अम्बु भन्ने खेत माटो मुरी ।५ समेत सो रूपैयामा हक छाडी ०२२।१।२ गते राजीनामा लेखी दिएको उक्त राजीनामा ऐनका म्याद भित्र पास गरी नदिएकोले गोरखा जिल्ला अदालतमा मेरो नालेस परेकोमा निजले प्रतिउत्तर समेत नदिई एकतर्फि प्रमाण बुझी पास हुने ठहरी उक्त अदालतबाट ०२३।३।५।१ मा फैसला भएको त्यस उपर ऐनले अपील नलाग्ने भई अदालतको फैसला पुर्जि बमोजिम गोरखा मालमा पास गराई माग्न दर्खास्त परेकोमा फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने नगरी गुठी जग्गा हुनाले पास गर्न दोविधा पर्‍यो बाधा पर्ने नपर्ने प्रष्ट निकासा पाउँ भनी रिपोर्ट गर्दा मुलुकी ऐन गुठीका महलको विपरीत पास हुन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित ऐनबाटै अवगत गर्नु भई कानून बमोजिम गरी गराई त्यसको जनाउ ३ दिन भित्रै दिनु भन्ने यस मालको अपील सुन्ने गण्डकी अञ्चलाधिश कार्यालय शाखा नं.१ बाट किटानी निकासा भई आएकोले यो रजिष्ट्रेशन पास हुन सक्तैन भनी ०२३ फागुण ३ गते अपील सुन्ने अड्डाबाट निकासा पाएको भनी त्यसैलाई सिरानी लिई अपीलको म्याद समेत नदिई मैले अपील गर्न पाउने हक अधिकार समेत बञ्चित गरी पर्चा दरपिठ गरी दिएकोले कानूनी हक प्रचलन गराई माग्न अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था नपाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्दछु लिखित पास गरी दिनु पर्ने ठहराई अदालतबाट फैसला भएकोमा फैसला बमोजिम मुलुकी ऐन दण्डसजायको ४४ रजिष्ट्रेशनको ५ समेतमा व्यवस्था भएको छँदा दोविधा पर्‍यो भने कार्यपालिकातर्फ रिपोर्ट गर्नु र पास गर्न मिल्दैन भनी आदेश भई आएको भनी त्यस्ता कुराको आधार लिई पास गरी नदिने पर्चा गरी दरपिठ गर्नु समेत मालको कार्यवाही निर्णय कानून विरुद्ध र शाखा नं.१ मा रिपोर्ट गरेकोमा आदेश भएको भन्ने कुरालाई यदि त्यस्तो आदेश दिएकै भए पनि कार्यपालिकाको आदेशले अदालतको निर्णय फैसला निस्कृय हुन सक्तैन भन्ने स्पष्ट छ । गुठीको ऐनले पास नहुने भन्ने पर्चामा उल्लेख जो छ विल्कुल गलत किनभने के कारणले उक्त महलको कुन नम्बर दफाले नहुने हो सो खुलाई लेख्न सकेको छैन । मुलुकी ऐन गुठीको ३ नम्बरले जुन आयास्ताबाट गुठी चलाउन पर्ने हो त्यो आयस्ता नै अर्को खान पाउने गरी जम्मा वा आयस्ता बिक्री बन्धक गर्न गुठी राख्ने वा उनका सन्तानलाई निषेध गरेकोसम्म देखिन्छ । यो लेनदेन भएको जग्गा त्यस्तो नभई गुठीमा चलाउनु पर्ने तिरो रकम चलाई नै रहने गरी जग्गा कमाई खाने जग्गावालाको हकसम्म राजीनामा लिनुदिनु भएको कुरा लिखत तथा फैसलाबाटै स्पष्ट देखिरहेकै त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने वा अरू किसिमले उठाउन पाउने स्वतन्त्र अधिकार नेपालको संविधान धारा ११ द्वारा नेपालका नागरिक निवेदक समेतलाई प्राप्त छ । त्यस्तो हुँदाहुँदै अदालतको फैसला ऐन बमोजिम कार्यान्वित नगरी अदालतको फैसला निस्कृय गरी गराई निवेदकको संवैधानिक हकमा हनन गर्ने कानूनले कसैलाई पनि अधिकार प्रदान गरेको छैन । संविधानको धारा ७१ अनुसार परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ, जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्ष मालको उक्त पर्चासमेत बदर गरी अदालतको फैसला कार्यान्वित गराई निवेदकलाई संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने गणेशबहादुर थापा क्षेत्रीको ०२३।१२।१४।२ को निवेदनपत्र ।

      २.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कलसाथै राखी विपक्षी प.२ नं.गोरखा मालका हाकिम ना.सु.कृष्णप्रसाद जोशीलाई सूचना पठाई दिनु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी ललितमान घर्तीलाई गोरखा जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२३।१२।१८।७ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      ३.    मुलुकी ऐन गुठी को ३ नं. ले कुनै व्यहोरासँग गुठी राखेकोमा देहाय बमोजिम हुन्छ भन्ने कुरा जनाई ऐनको देहाय (१) मा गुठीमा दानपत्र सिलापत्र समेतका लिखत बमोजिम काम चलाई गुठीकै निमित्त शेष जगेडा रहने बाहेकको खान पाउने शेष बाँकीसम्म धितो बन्धक राख्न हुन्छ । त्यस बहेक बेचबिखन दान दातव्य गरी दिन हुँदैन । सन्तान हकदारले लिखत बमोजिम काम चलाएन वा खान पाउने शेष भोग धितोदेखि बाहेक बेचबिखन दान दातव्य गरेमा सो गुठीको पालो नपाउने शेष बाँकी बण्डा गरी खान नपाउने नजानी लिने साहूको थैली कपाली हुने जानीजानी लिने साहूको थैली भूस हुने व्यवस्था गरिएको स्पष्टछ, ऐ.कै देहाय (२) मा पनि गुठीको काम चलाई आफूले खान पाउने शेष बाँकीसम्म धितो बन्धक राख्नु हुने सो खान पाउने शेष बाँकी पनि बेचबिखन दान दातव्य समेत गर्न नहुने व्यवस्था गरी साहूको हकमा माथि (१) मा लेखिए बमोजिम हुने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको सो प्रष्ट छ । लागू रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मोहियानी हकको बेच बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कतै नभएको केवल ऐजन दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पञ्चायत मार्फत जग्गावालालाई खेतीको यामभन्दा कमसेकम १ महिना अगावै सूचना दिएर छाड्न पाउने व्यवस्था मात्र भएको गुठी अन्तर्गत विर्ता जग्गाको मोहियानी लिलाम हुने ठहर्‍याई ०२३।८।११।६ मा खड्गनिसाना सदर भएको भनी फैसलामा उचित लगाई फैसला गरेको देखिँदा सो को आधारले मात्र सम्बन्धित जग्गा गुठीको जग्गा पास हुन सक्ने नदेखिएको यो सम्बन्धित जग्गा गुठीको जग्गा भन्ने राजीनामामा श्री भिमविरेश्वर महादेव गुठीको जग्गा भन्ने शब्दबाट प्रष्ट उल्लिखित देखिएको यसरी जग्गा लिने साहूले गुठीको जग्गा हो भन्ने जानीजानी लिएको देखिँदा उपरोक्त गुठीको नं.३ देहाय (१) को अन्तिम वाक्यांशले साहूले थैली भूस हुने देखिएको सम्बन्धित राजीनामा नक्कल र गो.जि.अ.को फैसलाको नक्कल समेत यसै साथ पेश गरेका छौं जुन फैसलामा यस ऐनको यस नम्बरले गुठी जग्गा बिक्री पास हुन सक्छ भन्ने कतै उल्लेख गरेको पाइन्न । साथै तालुक अड्डा पं.२ नं.गोश्वारा हाल ग.अं.कार्यालय शा.नं.१ मा उजूर गर्न पाउने ऐनको व्यवस्था भइरहेको कारणबाट समेत गोरखा नामजुङ्ग अम्बू बस्ने निवेदक गणेशबहादुर थापा क्षेत्रीको परमादेशको आदेश जारी गरी गाउँ भन्ने ०२३ को रि.नं.४२९ को निवेदन अनुसारको परमादेशको आदेश जारी गर्न नहुने र खारेज गरी दिनु पर्ने कानूनी कारणहरू माथि दफादफामा सादर अनुरोध गरिसकेका छौं भन्ने गोर्खा माल कार्यालयको ०२४।२।२६ को लिखितजवाफ ।

      ४.    मधेश गोश्वारा ऐन, ०१२ को दफा २ देहाय (ख) को (क) बमोजिम गोश्वारामा अपील लाग्ने व्यवस्था देखिएको पछि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ४ बमोजिम बडाहाकिमको ठाउँमा अञ्चलाधीश सम्झनु पर्ने र आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा ८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम अपील आय र कर अदालतमा लाग्ने देखिन्छ । अपीलको म्याद दिनु भन्ने पर्चामा नलेखिएकोले अपील म्याद पाउनु पर्ने हो कि भन्ने तर्कतर्फ हेरेमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको दफा १९३ बमोजिम फैसला सुनेपछि अपील गर्नुपर्ने र पर्चामा अपील दिन पाउँदैन भनी नलेखेपछि सो दफा बमोजिम अपील दिन हुने नै हुँदा निवेदकको अन्य उपाय छँदाछँदै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोगमा नआउने हुँदा यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल रुलनियम बमोजिम बुझाई दिनु भन्ने २०२४।१२।११।१ को डि.बेञ्चको आदेश ।

      ५.    सोउपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने गणेशबहादुर क्षेत्रीको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा निवेदकले दावी लिएको मुख्य मूल कुरा अदालतको अन्तिम फैसला निर्णयलाई कार्यपालिका (सहायक अञ्चलाधीश) को आदेश बमोजिम मालले पर्चा गरी काटी अनाधिकार काम गर्‍यो भन्ने देखिँदा सर्वप्रथम केशकै निरोपण गरी अनि अरू कुराको विचार विमर्श गर्नुपर्ने मूल प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिन्छ जुन प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जिल्ला अदालतले पास गर्ने अघी गरेको फैसला बमोजिम पास गरी दिनु भनी माललाई पत्र लेखी पठाएको र सोही बमोजिम पास गराई माग्ने गणेशबहादुरलाई पनि पास गर्न जानु भनी पत्र दिएको देखिँदा फैसला बमोजिम ऐनले जे जति रीत पुर्‍याई पास गर्नु पर्ने हो त्यतीसम्म रीत पुर्‍याई पास गर्नु पर्ने मुद्दाको बिषय देखिएको जुनकुरा रजिष्ट्रेशनको २६ नम्बरमा प्रष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । सो पास बिषयमा मालबाट भएको पर्चा हेर्दा साहू गणेशबहादुर थापा क्षेत्री आसामी ललितमान भई श्री भीमवीरेश्वर महादेवको गुठी जग्गा रु.४४००। मा मिति ०२२।१।२।४ मा राजीनामा गरी लिनुदिनु गरी जि.अ.गोरखामा नालेश परी रजिष्ट्रेशन पास गर्ने ठहराई ०२३।३।१।५ मा फैसला गरी पास गर्न आए पास गरी दिनु भन्ने जि.अ.गोरखाको ०२३।८।२१।३ को पत्र प्राप्त हुन आएको गणेशबहादुरले राजीनामा पेश गर्नु भएकोमा गुठी जग्गा हुँदा मुलुकी ऐन गुठीको महलले खरीद बिक्री हुन सक्ने नदेखिएको फैसलामा यो ऐनअन्तर्गत फैसला भएको भनी ऐनको उल्लेख गरी फैसला भएको नदेखिँदा प्रष्टीकरण निमित्त जिल्ला अदालतमा ०२३।१०।१७, ०२३।१०।२५ मा समेत बराबर लेखापढी हुँदा फैसला गर्ने का.मु.जि.न्या.अन्यत्र सरुवा भइसकेको भनी जवाफ दिएको निकासा निमित्त अञ्चलाधीशमा जाहेर गर्दा मुलुकी ऐन गुठीको महलको विपरीत पास हुन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धीत ऐनबाट अवगत गर्नु भई तुरुन्त कानून बमोजिम गरी गराई त्यसको जनाउ समेत ३ दिनभित्रै दिनु होला भनी ग.अं.अ.शाखा नं.१ गोरखाको निकाशा आदेश प्राप्त हुनआएकोले यस अड्डा उपरको अपील सुन्ने ग.अं.अ.शाखा नं.१ गारखाबाट गुठी जग्गा गुठीको महलले खरीद बिक्री रजिष्ट्रेशन पास हुन नसक्ने भन्ने किटानी आदेश भई आएको हुँदा सो आदेशानुसार मुलुकी ऐन गुठीको महलले गुठी जग्गा रजिष्ट्रेशन पास हुन नसक्ने भनी दरपिठ जनाई पेश भएको सक्कल तमसुक फिर्ता दिने भन्ने लेखिएको र सो कुरामा मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को देहायको खण्ड (ख) को उप–खण्ड (क) र आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, ०१६ को दफा ८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम अपील आय र कर अदालतमा लाग्ने अन्य उपाय भएकोले रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको देखियो, जुन कुरा मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को खण्ड (क) मा र आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, ०१६ को दफा ४ मा मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको मुद्दामासम्म निमित्त रहने कुराको प्रस्तुत पास गर्ने बिषयको मुद्दा उक्त उल्लिखित ऐनका दफामा उल्लिखित मुद्दा भित्र पर्न नआउने र मालको पर्चामा उल्लेख भएका वाक्यांशले अदालतको अन्तिम फैसला काटिएको अर्थात् निस्कृय बनाई तामेलीमा राखिएको त्यस्तो कार्यपालिकाको साधसोध निकासाबाट भएको आदेशले अदालतको फैसला काटी निर्णय दिन सक्ने कानूनी अधिकार देखाउन नसकेको र मुलुकी ऐनको गुठीको महलले खरीद बिक्री हुन नसक्ने भन्ने लेखेकोमा सो महलको विभिन्न नम्बरको प्रतिकूल खरीद बिक्री गरेको बिषय पनि नदेखिएको अदालतको फैसला बदर वातिल हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिकातर्फका अधिकारी वर्गलाई नभएको समेत प्रमाण परिवन्दबाट अन्य उपाय भएको भनी रिटको निवेदन खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय मिलेको देखिएन, दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी समितिबाट सिफारिश गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहोर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसूफका प्रमुख सचिवालय राजदरबारबाट लेखी आएको ०२५।९।१८।४ हुकुम प्रमाङ्गी ।

      ४.    बक्स भई आएका हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम गर्ना निमित्त नियमको रीत पुर्‍याई दर्ता गरी पेशीको सूचना महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा दिई दुवै पक्ष राखी फूल बेञ्चमा पेश गर्नु र त्यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको दुई प्रतिलिपि जाहेर गर्न श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरबारमा जनरल विभाग मार्फत पठाई दिनु भन्ने ०२५।९।१९।५ को माननीय श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको आदेश ।

      ५.    यसमा तारेखमा रहेको निवेदक गणेशबहादुर रोहवरमा रही ०२७।१।२५।६ मा पेश भई निवेदक आफूले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।

      ६.    निवेदन जिकिरको गोरखा मालको ०२३।११।३।४ को पर्चा नक्कल निवेदनसाथ पेश भइराखेको हेर्दा त्यसमा साहू गणेशबहादुर आसामी ललितमान भएको भीमवीरेश्वर महादेव गुठीको जग्गा रू.४४००। मा ०२२।१।२।४ मा लिनुदिनु गरेको राजीनामा पास गरिपाउँ भन्ने गणेशबहादुरको नालेश परी पास हुने ठहराई गोरखा जि.अ.बाट ०२३।३।१।५ मा फैसला गरेको सो फैसला बमोजिम पास गराई पाउँ भन्ने गणेशबहादुरको दर्खास्त परी पास गरी दिनु भनी जि.अ.गोरखाबाट गोरखा माललाई ०२३।८।२१।३ मा पत्र लेखी पठाएकोमा गुठीको जग्गाको तमसुक पास गर्न गुठीको महलले विपरीत पर्ने हो कि भन्ने लागेको र पास नगर्न पनि जि.अ.को फैसलाको मान्यता रहन नजाने यस किसिमको दोविधा परी निकासापाउँ भनी जाहेर गरेकोमा मुलुकी ऐन गुठीको महल विपरीत पास हुन नसक्ने व्यहोरा सम्बन्धित ऐनबाटै अवगत गर्नु भई तुरुन्त कानून बमोजिम गरी गराई त्यसको जनाउ समेत ३ दिनभित्र दिनु भनी गण्डकी अञ्चलाधीशको कार्यालय शा.नं.१ गोरखाको २३।१०।३० को निकासा आदेश प्राप्त हुन आएकोले आदेशानुसार मुलुकी ऐन गुठीको महलले गुठी जग्गा रजिष्ट्रेशन पास हुन नसक्ने भनी दरपिठ जनाई सक्कल तमसुक सहित फिर्ता दिने समेत उक्त पर्चामा उल्लेख भएको रहेछ । अदालतको फैसला ऐन बमोजिम कार्यान्वित नगरी अदालतको फैसला निस्कृय गराई निवेदकको संवैधानिक हक हनन गर्न कानूनले कसैलाई पनि अधिकार प्रदान गरेको छैन परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी मालको उक्त पर्चा समेत बदर गरी अदालतको फैसला कार्यान्वित गराइपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएको देखिनआयो ।

      ७.    ०२४।१२।११।१ को डिभिजन बेञ्चले मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को देहाय (ख) को (क) बमोजिम गोश्वारामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था देखिएको पछि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२२ को दफा ४ बमोजिम बडाहाकिमको ठाउँमा अञ्चलाधीश सम्झनु पर्ने र आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, ०१७ को दफा ८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम पुनरावेदन आय र कर अदालतमा लाग्ने देखिन्छ । पुनरावेदन दिन पाउने अन्य उपाय छँदाछँदै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार प्रयोगमा नआउने हुँदा यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने राय व्यक्त गरेको हकमा मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को खण्ड (ख) को (क) मा जिल्ला गोश्वारा मातहतका श्रेस्ता अड्डाहरूले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझ्नेले देहाय बमोजिम जिल्ला गोश्वारामा अपील गर्न पाउँछ जिल्ला गोश्वाराले पनि देहाय बमोजिम किनारा गरी दिनुपर्छ भन्ने र त्यसको देहायको दफा १–२–३–४ मा अन्य कुराको साथै यो यो किसिमको मुद्दा भन्ने उल्लेख भइराखेको समेत पाइन्छ, त्यस्तै आय र कर न्याय व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा ८ को उपदफा (१) र (२) मा पनि उक्त ऐन अन्तर्गतको मुद्दा मामिलामा माल भन्सारले छिने उपर बडाहाकिमकहाँ र बडाहाकिमले छिने उपर आय र कर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दुवै ऐनको व्यवस्था त्यसमा उल्लेख भएका वादी प्रतिवादी भई चलेको कुनै मुद्दा मामिलाको हकमा पुनरावेदन गर्ने कुरामासम्म सीमित रहने हो प्रस्तुत निवेदन जिकिरको गोरखा मालको जुन पर्चा छ त्यो वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चलेकोमा कानून बमोजिम दिएको निर्णय नभई गोरखा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी पास हुने ठहरी फैसला भइसकेपछि सो फैसला बमोजिम लिखित पास गरी दिनु भनी उक्त जिल्ला अदालतले लेखी पठाएकोमा गुठीको ऐनले गुठीको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास हुन नसक्ने भनी त्यस्तो पर्चा भए गरेको देखिएकोले उपरोक्त ऐन बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने भित्र पर्न नआउने समेत हुनाले ०२४।१२।११।१ को डिभिजन बेञ्चको उपरोक्त रायसँग सहमत हुन मिलेन ।

      ८.    जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी फैसला भई पास हुने ठहरेको लिखतको सम्बन्धमा दण्डसजायको ४४ नं.मा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन फैसला भई टुङ्गो लागी र पुनरावेदन नगरेकोमा पुनरावेदन दिने हदम्याद नाघी उजूर नलाग्ने भइसकेका मितिले ६ महिनाभित्र फैसला बमोजिम गराई माग्नेले फैसला पूर्जि गरी दिने अङ्गमा दर्खास्त दिनु पर्ने फैसला पूर्जि गरी दिने अड्डाका नाउँमा पूर्जि लेखी पठाई पास गर्न जानु भनी दर्खास्तावालालाई पुर्जि नगरी दिने समेत र रजिष्ट्रेशनको ३६ नं.मा पूर्जि पाएका मितिले ३५ दिनभित्र दर्खास्त दिन आएमा रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट पनि फैसला पुर्जि बमोजिम कानूनको रीत पुर्‍याई रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनु पर्ने समेत कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । अदालतमा मुद्दा परी पास हुन सक्ने नसक्ने कुराको विवेचना भई पास हुने ठहरी फैसला भइसकेको लिखत पास गरी दिनु भन्ने अदालतबाट पुर्जि भई आएकोमा फैसला कार्यान्वित गरी फैसला पुर्जि बमोजिम कानूनको रीत पुर्‍याई रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनेसम्म उक्त रजिष्ट्रेशनको ३६ नं.बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ, अदालतमा मुद्दा परी पास हुने ठहरी फैसला भइसकेको लिखतको सम्बन्धमा कार्यपालिका तहको रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले अदालतको फैसला काटिने गरी निस्कृय गराई लिखत पास हुन नसक्ने समेत भनी त्यस्तो पर्चा गर्न पाउने कानूनी अधिकार भएको देखिन आएन । गोरखा मालबाट गरेको उपरोक्त ०२३।११।३।४ को पर्चा अनाधिकार गैरकानूनी तरिकाले गरेको प्रष्टै छ ।

      ९.    तसर्थः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम कारणहरूबाट गोरखा मालले गरेको निवेदन जिकिरको ०२३।११।३।४ को पर्चा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र गोरखा जिल्ला अदालतको ०२३।३।१।५ को फैसला कार्यान्वित गरी फैसला पुर्जि बमोजिम लिखत कानूनको रीत पुर्‍याई पास गरी दिनु भनी गोरखा मालको नाउँमा आदेश जारी हुने समेत ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज हुने ठहराएको ०२४।१२।११।१ को डिभिजन बेञ्चसँग यो बेञ्च सहमत भएन । यो आदेशको प्रतिलिपि १ विपक्षी गोरखा मालमा पठाउन श्री महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपरोक्त ठहरमा सहमत छौं ।

प्र.न्या. भगवतीप्रसाद सिंह,

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०२७ साल जेष्ठ २ गते रोज ६ शुभम् ।