निर्णय नं. ४८३४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.  ४८३४    ने.का.प. २०५० (ग)        अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

२०४६ सालको रिट नं. १०८६

आदेश मिति: २०५०।९।६।३

निवेदक      : जि. संखुवासभा सिद्धकाली वडा नं. ४ अवस्थित शारदा मा. वि. पोखरी एवं सञ्चालक समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त इन्द्र प्रसाद खरेल

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला वन कार्यालय, संखुवासभा इलाका वन कार्यालय चैनपुर ऐ ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निबेदकले वन सिमाना भित्र पारी वन कायम गरियो भनेको जग्गा तत्कालीन सिद्ध पोखरी गा. पं. अन्तर्गत रहेकोमा विबाद देखिदैन । कानूनी व्यवस्था अनुसार जग्गा रहेको पञ्चायत र सम्बन्धित वन क्षेत्रमा सूचना टा“स गर्नु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम सूचना टा“स भएको फाइलबाट देखिन आएन । अतः वन सिमाना छुट्याई चिन्हो लगाउने कार्य उक्त कानूनी व्यवस्था अनुरुपको प्रकृया पूरा गरी भए गरेको नदेखिएकोले उक्त वन सिमाना छुट्याई सिमाँकल गर्ने कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था भएन । तसर्थ वन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उप दफा (क) को खण्ड (१) बमोजिमको कानूनी प्रकृया पूरा गरी सिमा“कन गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ।

(प्र.नं.७)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता  श्री शम्भू थापा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर भिकरानी ।

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अनतर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    यस विद्यालयको आफ्नो श्रोतबाट सिद्धपोखरी गा. पं. वडा नं. ९ बस्ने इन्दिरा अधिकारी समेतसंग ०४६।४।२९ मा र नं ९५ बाट ऐ वडा नं. ८ को ठाडो वाटो पूर्व लपसीबोटे छेउको ढुंगा ठाडो वारपार पश्चिम भनेको हाला मेरौ घरवारी पशिचम, मूलबाटो उत्तर पोखरी जाने तर्सो बाटो र क्षेत्र बहादुरको पाखो दक्षिण यति ४ किल्ला भित्रको बिउ माना ।२ तिरो रु ।०५ को किपट जग्गा रु.२०,०००।– मा राजीनामा गरी लिएको कित्ता १ ऐ ऐ धुप् गा. पं. वडा नं. ४ बस्ने धर्मराज कोइराला संग ०४६।४।२९ मा र.नं. ९४ बाट ऐ गा. पं. वडा नं. ८ चन्द्र बहादुरको चउर पाखा वारी पूर्व ज्ञान बहादुरको पाखा वारी पश्चिम पूर्ववाटो तेर्सो  बाटो समेतको उत्तर सुवेदी समेतको वारी तेस्र्रो बाटो सम्म दक्षिण यति ४ किल्ला भित्रको विउ पाथी १ तिरो रु. ।०५ लाग्ने किवट जग्गा रु।१५,०००।– मा राजीनामा री लिएको कित्ता १, ऐ सिद्धपोखरी गा.  पं. वडा नं. ९ बस्ने सैसमाया कार्की संग ०४६।४।२९ मा र.नं.९७ मा ऐ सिद्धपाखरु वडा नं. ८ राम पसादको पाखोवारी, पश्चिम क्षेत्र बहादुरको पाखोवारी, ठाडो बाटो पूर्व राम प्रसादको वारौं, दक्षिण मूलबाटो, उत्तर  यति ४ किल्ला भित्रको लोसेवारी विउमाना ४ तिरो रु ।०५ पैसा लाग्ने किपट जग्गा रु २०,०००।– मा राजीनामा गरी लिएको कित्ता १ समेत ३ कित्ता जग्गा स्कूलले निर्विवाद रुपमा भोग चलन गर्ने पाउने हो ।

३.    वस्तैमा यस विद्यालयको उक्त जग्गा देखि पश्चिम पट्टी पर्ने शुत्रवारे जंगलमा हलाका बन कार्यालयबाट खटिई आएका कर्मचारीले ०४६।६।७ गते वन सीमांकन गर्दा यस  विद्यालयको जग्गा समेत वन सिमाना भित्र पारी डिमार्केणन गरेबाट विद्यालयको सम्पत्तिमा आधात पुर्‍याएको छ । यसरी विभिन्न व्यक्तिहरुसंग विद्यालयले खरीद गरी लिएको जग्गा वाध्यात्मक रुपमा पालना  गर्न पर्ने कानूनी प्रकृया पुरा नगरी सीमाकंन गरिएको छ वन ऐन।२०१८ को दफा ३ क(१) विपरीत गरी डिमार्केशन  गरेकोले उक्त डिमार्केशन गर्ने कार्य बदर भागी छ । वन सिमाना कायम गर्न पूर्व वन ऐन, २०१८ को दफा ३ (क) (१) वमोजिम स्थानीय पंचायतमा तथा वन क्षेत्रमा सूचना टांस गर्न पर्ने अनिवार्य व्यवस्था तथा विपनति सो प्रकृया पुरा नगरी गरेको विपक्षीहरुको कार्य उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी  गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीसको इजलासको आदेश ।

५.    इलाका वन कार्यालय चैनपूर अन्र्तगत पर्ने केही जंगलमा सिमांकन गर्ने सिलसिलामा सिद्धपोखरी गा.प.वडा नं. ७,८र ९ मा पर्ने ठूलो जंगल र सिमांकन गर्न निमित्त बन ऐन. २०१८ को दफा ३(क) बमोजिम सो क्षेत्रमा कमैको जग्गा हक भोग भए आफ्नो सबूद प्रमाण सहित आउन ०४६।१।२२ मा गा.पं.मा सूचना टाँसगर्न बुझाइएको छ र सोही सूचना जिल्ला वन कार्यालयमा पनि टाँस गरिएको छ । निबेदकका दाताहरुले सो सूचना बमोजिम दावी गर्न आउनु भएको छैन । यसरी सूचना बमोजिम कसैको दाबी नपरेपछि वन सिमाना कायम गर्न पिलरहरु गाडिएको हो । निबेदकहरुको मिलेमतोबाट जग्गा राजीनामा गर्ने दुष्कार्य गरेका हुन् । निबेदकले ०४६।४।२९ मा मात्रै जग्गा लिएका छन् तर यस सम्बन्धी कार्य ०४६।१।२२ देखिनै सुरु भएको हो तसर्थ बिद्यालयलाई यसरी निबेदन गर्ने हकदैया नै छैन । तसर्थ वन ऐन, २०१८ को दफा ३(क) (१)अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी वन सिमांकन गरिएको हुँदा विपक्षीको रिट निबेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको एक मिलानको जिल्ला वन कार्यालय चैनपुर संखुवासभाको लिखित  जवाफ ।

६.    नियमानुसार कर्जालिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेशहुन आएको प्रस्तुत रिट निबेदनमा निबेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले वन ऐन,२०१८ को दफा ३(क)बमोजिम वन सिमाना कायम गर्दा सोको सूचना सम्बन्धित वन क्षेत्र तथा पञ्चायतमा टाँस गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम जग्गा रहेको तत्कालीन सिद्धपोखरी गा पं मा सूचना टाँस गरिएको छैन । तत्कालिन चैनपुर गा.पं.मा मात्र टाँस भएको छ । विपक्षीले स्कूलको जग्गाको ४ किल्ला बमोजिम श्रेस्ता छ छैन सो हेरी वन सिमाना कायम गर्नु पर्ने थियो सो नगरी न्यायिक मनको प्रयोग समेत नगरी स्कूललाई प्रतिबाद गर्ने मौका समेत नदिई वन सिमाना कायम गरी पिलर समेत गाडेकोले सो वन सिमाना कायम गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अली अकवर मिकरानीले  वन सिमाना कायम गर्न सूचना प्रकाशित गर्दाको समयमा निबेदक जग्गा धनीनै बनेको अवस्था छैन साविकवाला जग्गाधनी हो भन्ने व्यक्तिहरुले पनि समयमा दाबी गर्नु भएको छैन र वन ऐन २०१८ को दफा ३(क) बमोजिमको प्रकृया अपनाइएको छ। निबेदक बिलम्ब गरी अदालत प्रबेश गर्न भएको छ। वन सिमाना कायम गर्ने निर्णय उपर तोकिएको समिति उपर उजूर गर्न सकिने भै अन्य उपचारको बाटो छंदाछंदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने होइन तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

७.    स्कूलले राजीनामा पारीत गरी लिएको जग्गालाई विपक्षीहरुले वन सिमाना भित्रपारी सिमांकन गरेको यसरी वन सिमाना कायम गर्दा वन ऐन, २०१८को दफा ३(क) बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी स्कूलको जग्गालाई वन सिमाना भित्र पारेकोले सो सिमांकन गर्ने गरेको कार्य उपयुत्त आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निबेदकको रिट माग दाबी र वन ऐन, २०१८ को दफा ३(क)बमोजिमको कानूनी प्रकृया पूरा गरी निबेदकको कुनै उजूर समेत नपरे पछि कानून बमोजिम नै वन सिमाना कायम गरिएको हो भन्ने समेत विपक्षीको लिखित जवाफ जिकिर रहेको पाइन्छ । अब निबेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन?फाइल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा वन सिमाना कायम गर्ने सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीले कुन कुन प्रकृया पुरा गरी गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा वन ऐन,२०१८को दफा ३ को उपदफा(क)को खण्ड(१)मा “दफा ३ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले कुनै क्षेत्रको सरकारी वनको सिमाना छुट्याई चिन्हो लगाउनको निमित्त सो वन क्षेत्र भित्र कसैको जग्गा रहेछ वा घर छाप्रो आदि बनेको रहेछ भने त्यसको निस्सा प्रमाण सहित बाटोको म्याद बाहेक दस दिन भित्र उजुर गर्न आउनु भनी सो वन क्षेत्र तथा स्थानिय पञ्चायतमा सूचना टाँस गर्नुपर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निबेदकले वन सिमाना भित्र पारी वन कायम गरियो भनेको जग्गा तत्कालिन सिद्धपोखरी गा पं अन्तर्गत रहेकोमा विवाद देखिदैन। उपयुत्त कानूनी व्यवस्था अनुसार जग्गा रहेको पञ्चायत सिद्धपोखरी र सम्बन्धित वन क्षेत्रमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी ब्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम सूचना टाँस भए गरेको फाइलबाट देखिन आएन । अतः वन सिमाना छुट्याई चिनो लगाउने कार्य उक्त कानूनी व्यवस्था अनुरुपको प्रकृया पूरा गरी भए गरेको नदेखिएकोले उक्त वन सिमाना छुट्याई सिमांकन गर्ने कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था भएन । तसर्थ वन ऐन, २०१८ को दफा ३को उपदफा (क)को खण्ड(१)बमोजिमको कानूनी प्रकृया पूरा गरी सिमांकन गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. उदयराज उपाध्याय

इति सम्बत् २०५० साल पौष ६ गते रोज ३ शुभम् ।