निर्णय नं. ६५१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
निर्णय नं. ६५१ ने.का.प. २०२८
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
सम्वत २०२८ सालको रिट नम्बर ७४७
आदेश भएको मिति : २०२८।८।६।२
निवेदक : पुजाहारी कृष्णधरानन्द राजोपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : संचालक समिति गुठी संस्थान सिंहदरवारसमेत
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ
(१) उत्तराधिकारीबाट प्राप्त हुने पुजारीको पदमा कुनै सम्पत्ति भोग गर्ने वा कुनै सम्पत्तिबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक गाँसिएको छ भने त्यस्तो पदमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुने ।
अब माथि लेखिएबमोजिम निवेदकले पाएको पुजारीको पद निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हो वा होइन भन्ने प्रश्न छ । यस सम्बन्धमा यो कुरा पहिले नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ कि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति भन्नाले केवल निजको स्वामित्व भएको भौतिक पदार्थ मात्र होइन, त्यस्तो कुनै पदार्थ भोग गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यसबाट अरू कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि निजको सम्पत्ति नै हुन्छ । यसै गरी कुनै व्यक्ति विशेषलाई उत्तराधिकारको प्राप्त हुने पद पनि अवस्थानुसार निजको सम्पत्ति हुन सक्तछ । खास गरी यदि कुनै व्यक्तिको पद वा हैसियत अर्को व्यक्तिको स्वेच्छामा निर्भर नभई कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो बाबु बाजेको उत्तराधिकारको रूपमा प्राप्त हुने पदमा हैसियत हो र सो पद वा हैसियतसँग कुनै सम्पत्ति भोग गर्ने वा कुनै सम्पत्तिबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि गाँसिएकोछ भने सो पद वा हैसियत निजको सम्पत्ति नै सम्झनु पर्ने हुन्छ । माथि उल्लेखित श्री ५ को सरकार, गुठी बन्दोवस्त अड्डा र अपील तेस्राका फैसलाहरू लाई हेर्दा श्री चाँगुनारायण भगवानको पुजारीको काम गर्न समर्थ भएमा सो पद बाबु पछि छोराले नै पाउने देखिएको र सो काम गरेबापत जग्गाको आयस्ता खान्गी बाली पनि खान पाउने भएकोले सो पदमा निवेदकको अधिकार सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ
विपक्षी तर्फबाट : अधिवक्ता होराप्रसाद जोशी
उल्लेखित मुद्दा :
आदेश
न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
१. भक्तपुर जिल्ला श्री चाँगुनारायणका नित्य पर्व पूजासमेत गर्ने पुजारी सनातनदेखि गर्दै आएनुसार बुवा विष्णु धरानन्द र बंसी धरानन्दले पुजारी भई १।१ महिनामा आलोपालो गरी नित्य पर्वपूजासमेत गरी आएकोमा बुवा विष्णु धरानन्दको १९९७ साल श्रावणमा मृत्यु हुँदा म नाबालक भएकोले विपक्षी वंसी धरानन्दले १९९८ सालमा कवुलियत गरेअनुसार आधा भाग म निवेदकले पाउने गरी बुबाको १।१ महिना पछि पर्ने आलोपालो पनि निजैले नै नित्य पूजाआजा गरी आउनु भएको थियो । म नाबालक भएपछि रीतिथिति अनुसार तथे आदि गरी श्री ५ को सरकार गुठी बन्दोवस्त किताबमा पुजारीमा म निवेदकको नाम दर्ता रहि आफ्नो १।१ महिना पछिको पालोमा पुजारीले गर्नुपर्ने नित्य पूजा पर्व इत्यादि आफ्नो पालोमा गर्न जाँदा विपक्षी वंसी धरानन्दले अड्चन गर्दा मेरो उजुर परी २००९।६।२ गते श्री ५ को सरकार गुठी बन्दोवस्तले आफ्नो निर्णयद्वारा म निवेदकलाई पुजारीमा मान्यता दिएको थियो, जसउपर पुनरावेदन पर्दा अपील तेस्रा फाँटले उक्त निर्णयलाई सदर गरी निर्णय गरिएको थियो । यसरी परम्परादेखि १।१ महिनाको आलोपालो गरी नित्य पूजाआजा गरी आएकोमा सो १।१ महीनामा पर्न आउने मेरो पालो चलाउन विपक्षी वंसी धरानन्दले नदिएको हुँदा मेरो उजुरी परी श्री ५ को सरकार गुठी बन्दोबस्तले २०१०।६।१९ गतेमा निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार साविकबमोजिम आलो पालो गरी चलाउनु, चलाउन लगाउनु भन्ने पर्चा गरेको थियो, जुन अन्तिम निर्णयको रूपमा विद्यमान छ । यस अन्तिम पर्चाबमोजिम सावित थितिरीतिअनुसार १।१ महिनाको आलोपालो गरी श्री चाँगुनारायणको नित्य पर्वपूजासमेत गरी धर्म रक्षा गरी आएको थिएँ । परम्परादेखि चली आएको धर्म कार्य कसैले बिगार्न र परिवर्तन गर्न हुँदैन । यसरी साविक थितिरीतिबमोजिम १।१ महिनाको आलोपालो गरी नित्य पूजा गरी आएकोमा विपक्षी वंसी धरानन्दको उजुरी पर्दा विपक्षी गुठी संस्थानले एक एक महिनाको पालो गरी पूजा चलाई आएकोमा आयन्दा देखिलाई मार्ग सुदि द्वादसी पर्व जुन महिनामा पर्ने हो त्यस महिनाको पालो एक साल वंसी धरानन्दले र अर्को साल कृष्ण धरानन्दले पालो शान्ति चलाउने गरी व्यवस्था गर्नु भन्ने ०२३।३।११ मा निर्णय गरेको रहेछ । मेरो उजुरी पर्दा गुठी संस्थानले पुनः हाल साविक रीतिथितीअनुसार गर्नु गराउनु ०२३।६।१७ को आदेशबमोजिम गर्नु पर्दैन भन्ने ०२४।५।१३ मा निर्णय गरेको थियो । गुठी संस्थान सञ्चालक समितिले ०२७।१०।२१ मा विपक्षी वंसी धरानन्दको एक तर्फी उजुरीमा १।१ वर्षको आलोपालो गरी दिने निर्णय गरेको रहेछ । जस्को जानकारी गुठी संस्थान गुठी जाँच कार्यालयको ०२८।२।१२ को पत्र तामेल गरी म निवेदकलाई ज्ञात गराईयो । मेरो पालो ०२८ साल जेष्ठ सुदी २ गते देखिको पालोमा उसै दिन १२ बजे मात्र सूचना टाँसी कारवाही गर्ने कुनै समय नदिई जवरजस्ती गुठी जाँचको तहरिरसमेत मिली पालो चलाउन नदिएको । गुठी संस्थान ऐन, ०२१ को दफा ३ अनुसार यो संगठित संस्था हो र साथै यो सार्वजनिक संगठित संस्था हो । यसको कृयाकलाप कानूनमा आधारित हुनु पर्दछ । यो संगठित संस्था भएकोले यसको अधिकार कानूनले वर्णन गरे मुताविक हुन्छ । कानूनले प्रदान वा व्यवस्था नगरेको कुनै पनि यसको अधिकार हुन सक्दैन रीतिथितिअनुसार १।१ महिना आलो पालो गरी पूजाआजा गरी आएकोलाई सनातन र धार्मिक परम्परालाई हस्तक्षेप गरी यसलाई परिवर्तन गर्न कुनै अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छैन । अधिकार क्षेत्र विहीन गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको धार्मिक परम्पराअनुसार १।१ महिनाको पुजारीको आलोपालोलाई १।१ वर्षको आलोपालोमा परिवर्तन गर्ने निर्णय मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं.अनुसार अमान्य र सून्य छ । गुठी संस्थान संगठित संस्थामात्र नभई सार्वजनिक संस्था भएकोले यसको पुनीत कर्तव्य पनि हुन्छ, र त्यो सर्वोपरि कर्तव्य हो । गुठीको र अरू नित्य पूजा आदिको धार्मिक परम्परा र सनातन विधिलाई खलल र विचलन नगर्नु गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको नियमको घोर उल्लंघन छ । गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय मुलुकी ऐन अं.व.ं ८५ नं प्रतिकुल छ । किनभने माथि तथ्य खण्डमा उल्लेख गरिएअनुसार साविकबमोजिम आलोपालो गरी नित्य पर्व पूजा चलाउनु भन्ने श्री ५ को सरकार गुठी बन्दोवस्तले २०१०।६।१९ गतेमा निर्णय गरेको थियो जसमा विपक्षी वंसी धरानन्दले कुनै पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बस्नु भएको थियो ।
२. यस अन्तिम निर्णयको बिध्यतामा पुनः उजुरी सुन्न नहुने र सुनेमा पनि खारेज गरी दिनु पर्ने अ.व.८५ को बाध्यता कानून व्यवस्था छ । गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयमा कुनै कानूनी मन प्रयोग छैन । निर्णयमा ठहरको आधार छैन र निष्कर्ष कुनै साक्षी प्रमाणहरूमा आधारित छैन । त्यतिमात्र हैन निर्णय गरिंदा अबलम्बन गर्नुपर्ने विधि र प्रकृयाहरूको कुनै पालन गरेको छैन । अ.व.१८४ कर १८५ को घोर उल्लंघन छ । उल्लेखित अनाधिकार र प्रत्यक्षः कानूनी त्रुटिपूर्ण फैसलाले उपर्युक्तमा दर्शित हकहरू अतिरिक्त मुलुकी ऐन, अ.बं.३५ नं.र ८५ नं.का कानून विविधिका हक, संविधानको धारा १०(१) अन्तर्गतको कानूनको समान संरक्षणको हकदारको हक संविधानको धारा ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गतका सम्पत्तिसम्बन्धी हकहरूमा प्रचलनमा आघात पुर्याएको हुँदा र सो हक प्रचलन गराई पाउन अन्य उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको हुँदा संविधानको धारा १६ तथा ७१ अन्तर्गत यो स–विनय आवेदन गर्दछु । तसर्थ, संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको उल्लेखित निर्णय बदर वातिल गरी मेरो उल्लेखित हकहरू प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत पुजाहारी कृष्ण धरानन्द राजोपाध्याको निवेदन ।
३. विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफ लिई पेशगर्नु भन्ने २०२८।५।३०।४को डि.बेञ्चको आदेश ।
४. गुठी संस्थानले निर्णय गरे गराएको नभइ एक–एक महिनाको आलोपालोलाई १।१ वर्षको आलोपालोको व्यवस्थासम्म गरेको हुँदा प्राङ न्यायको प्रश्न नै उठ्न नसक्ने स्थिति प्रष्टछ । श्री चाँगुनारायणको नित्य पर्व पूजा चलाउने काम विपक्षी निवेदक तथा बंसी धरानन्दले १।१ महिनाको आलोपालो गरी चलाई आएकोमा सुचारू रूपले र सुव्यवस्थित तरीकाले श्री चाँगुनारयणको नित्य पर्व पूजा चलाउनको लागि ती दुईजना पुजारीले १।१ वर्षको आलोपालो गरी चलाउने गुठी संस्थानबाट निर्णय भएकोबाट विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात तथा असर पुर्याएको छैन । गुठी संस्थानका सञ्चालक समितिबाट ०२७।१०।१९ मा भए गरेको निर्णयले विपक्षी निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् तथा अपहरणसमेत केही नगराएको हुँदा विपक्षी निवेदकको निवेदनपत्रबाट उत्प्रेषण लगायत कुनै पनि आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने गराउन नमिल्ने भएकोले विपक्षी निवेदकका निवेदनपत्र खारेज गरी पाउन स–विनय अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत गुठी संस्थानतर्फबाट वा.रामप्रसाद सत्यालको लिखित जवाफ ।
५. गुठी संस्थान सञ्चालक समितिले अनाधिकार काम गरेको र कानूनी त्रुटी गरेको छैन अ.बं.३५ र ८५ संविधानको धारा १० (१) को अलावा ११ (२) (ङ) तथा १५ अन्तर्गत विपक्षीको कुनै पनि हक हनन् भए गरेको आघात पुर्याएको पनि छैन । विपक्षीको कुनै हक अर्थात पुजारीबाट हटाइएको पनि छैन पुजारी काम भनेको कुनै निजी सम्पत्ति नभएको यस स्थितिमा कुनै सम्पत्ति हक हनन् नभएको हुँदा प्रचलन गराउन पर्ने नभएकोले संविधानको धारा १६ तथा ७१ प्रस्तुत विषयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएबाट प्रस्तुत रिटको निवेदन दायर हुन नसक्ने भई खारेज हुनुपर्छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत वंसी धरानन्नद राजोपाध्यायको लिखित जवाफ ।
६. यसमा मिति २०२८।७।२६ गतेका दिन तारेखमा रहेका निवेदक कृष्ण धरानन्द राजोपाध्याय र विपक्षी सञ्चालक समिति गुठी संस्थान सिंहदरवारतर्फका प्रशासक गणेशमान अमात्यको वारेस रामप्रसाद सत्याल तथा विपक्षी बंसी धरानन्द राजोपाध्या रोहवरमा रही निवेदककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले र प्रतिरक्षी गुठी संस्थानकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशिले बहस गर्नु भएकोछ । निवेदकको निवेदनपत्र प्रतिरक्षीहरूको लिखित जवाफ र विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरमा विचार गर्दा यसमा मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(१) श्री चाँगुनारायण भगवानको पुजारीको रूपमा काम गर्ने हक निवेदकको के कस्तो हक हो ?
(२) प्रतिरक्षी गुठी संस्थानको २०२७।१०।२१ को निर्णय न्यायिक निर्णय हो वा कार्यकारी निर्णय हो ?
(३) निवेदकको मागअनुसार प्रतिरक्षी संस्थानको उपयुक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो ?
७. साविकदेखि चलिआएको थितिअनुसार श्री चाँगुनारायाण भगवानको पुजाको पालो चलाई आएकोमा प्रतिरक्षी संस्थानले उक्त निर्णयद्वारा सो पालोको क्रममा हेरफेर गरी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) र धारा १५ अन्तर्गतको निवेदकको अधिकारमा आघात पारेकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वार बदर गराई पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर र पूजाको पालो चलाउने हक निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक नभई पट्टा कबुलियत वा करारबाट पाएको पूजा गर्ने हकसम्म भएको र त्यस्तो हककोप्रचलनका लागि नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने हुनाले रिट निवेदनपत्र खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिरक्षीहरूतर्फको मुख्य जिकिर भएको यस मुद्दामा निवेदकले प्रचलन गराई माग्न खोजेको हक के कस्तो हक हो ? भन्ने प्रश्न नै सर्वप्रथम निरोपण गर्नुपर्ने हुन आएकोछ । यस सम्बन्धमा निवेदकद्वारा प्रस्तुत गरिएको श्री ५ को सरकार, गुठी बन्दोवस्त अड्डाको २००९।६।२ को र अपील तेस्राको २०१०।६।१९ को दुई फैसलाहरू (जस्को नक्कल मिसिल सामेल छ) खास रूपमा विचारणीय देखिन्छन् । यस मुद्दाका निवेदक र प्रतिरक्षीहरूमध्ये बंसी धरानन्द राजोपाध्याका बीचमा पुजाको पालोसम्बन्धी विवाद उपस्थित भई साविकबमोजिम पुजाको पालो चलाउन पाउने निवेदकको हक ठहराई उक्त मुद्दाहरूमा निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदकका बाबु विष्णु धरानन्द र प्रतिपक्षी वंशी धरानन्दले साविक थितिबमोजिम १।१ महिनाको आलोपालो गरी पुजाको पालो चलाई आएकोमा निवेदकका बाबु १९९७ सालमा परलोक भएको र त्यस बखत निवेदक नाबालक हुँदा निवेदकको उमेर नपुगेसम्मका लागि प्रतिरक्षी वंशी धरानन्दले नै दुवै पालो चलाउने, तर खान्गी बाली साविकबमोजिम आधा–आधा गर्ने कवुलियत गरेकोमा निवेदकको उमेर पुगिसकेपछि पनि निवेदकलाई पालो नदिएबाट निवेदकको उजुरी परी उपयुक्त फैसलाहरू भएका रहेछन् भन्ने कुरा सो फैसलाहरूको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ । निवेदकको पुजारीको उक्त पद आफ्नो बाबुको उत्तराधिकारीको रूपमा पाएको र सो पदसँग खान्गी बाली खान पाउने हक समेत गाँसिएको निर्विवाद देखिन आउँछ । सो पद निवेदकले कुनै पट्टा कवुलियत वा करारबाट पाएको हो भन्ने कुनै आधार छैन निवेदक नाबालक हुँदा प्रतिरक्षी वंशी धरानन्दले निवेदकको पालोसमेत चलाउने कबुलियत गर्दैमा निवेदकले सो पद पट्टा कवुलियत वा करारबाट पाएको पद भन्न मिल्दैन । वस्तुतः सो पद निवेदकले आफ्नो बाबुको उत्तराधिकारीको नाताले उत्तराधिकारको रूपमा पाएको भन्ने कुरा माथि उल्लेखित फैसलाहरूले नै प्रष्ट गर्दछन् ।
८. अब माथि लेखिएबमोजिम निवेदकले पाएको पुजारीको पद निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हो वा होइन भन्ने प्रश्न छ । यस सम्बन्धमा यो कुरा पहिले नै प्रष्ट गर्नु आवश्यक छ कि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति भन्नाले केवल निजको स्वामित्व भएको भौतिक पदार्थ मात्र होइन, त्यस्तो कुनै पदार्थ भोग गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यसबाट अरू कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि निजको सम्पत्ति नै हुन्छ । यसै गरी कुनै व्यक्ति विशेषलाई उत्तराधिकारको प्राप्त हुने पद पनि अवस्थानुसार निजको सम्पत्ति नै हुन्छ । खास गरी यदि कुनै पद वा हैसियत अर्को व्यक्तिको स्वेच्छामा निर्भर नभई कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो बाबु बाजेको उत्तराधिकारीको रुपमा प्राप्त हुने पदमा हैसियत हो र सो पद वा हैसियतसँग कुनै सम्पत्तिको भोग गर्ने वा कुनै सम्पत्तिबाट कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि गाँसिएकोछ भने सो पद वा हैसियत निजको सम्पत्ति नै सम्झनु पर्ने हुन्छ । माथि उल्लेखित श्री ५ सरकार, गुठी बन्दोबस्त अड्डा र अपील तेस्राका फैसलाहरूलाई हेर्दा चाँगुनानरायण भगवानको पुजारीको काम गर्न समर्थ भएमा सो पद बाबु पछि छोराले नै पाउने देखिएको र सो काम गरे बापत जग्गाको आयस्ता खान्गी बाली पनि खान पाउने भएकोले सोपदमा निवेदकको अधिकार सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
९. अब आउँदैछ दोस्रो प्रश्न प्रतिरक्षी गुठी संस्थानको २०२७।१०।२१ को विवादग्रस्त निर्णय न्यायिक निर्णय हो वा कार्यकारी ? निवेदकलाई पुजारीको पदबाट हटाएको नभई एक–एक महिना पालोको सट्टा एक–एक वर्षको पालो गरी क्रम मिलाएकोले संस्थानले न्यायिक निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन, उक्त निर्णयद्वारा संस्थानले बन्दोवस्तको कामसम्म गरेकोले त्यसलाई कार्यकारी निर्णय सम्झनु पर्दछ भन्ने प्रतिरक्षी संस्थानतर्फको जिकिर छ । तर यसै गरी एक–एक महिनाको सट्टा एक–एक वर्षको पालो गराउने प्रतिरक्षी गुठी संस्थानले पहिले पनि निर्णय गरेकोमा निवेदकको उजुरी परी संस्थानले स्वयं सो निर्णय बदर गरी साविक रीतिथितिअनुसार गर्नु गराउनु भनी २०२४।५।१३ मा निर्णय गरेको थियो भनी निवेदकले रिट निवेदनपत्रका साथ उक्त निर्णयहरूको नक्कल समेत पेश गरेबाट पुजारीको रूपमा पालो गर्ने हकका सम्बन्धमा निवेदक र प्रतिरक्षी वंसीधरानन्दको पैले पनि विवाद उठी त्यसको निरोपण समेत भैसकेको देखिन्छ । यसप्रकार दुई जनाको बीचमा हक बेहकको विवाद उठी निरोपण भई सकेको विषयमा एउटा पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी बिना कुनै आधार फेरी अर्को निर्णय गर्नु र सो निर्णयलाई कार्यकारी निर्णय भन्न खोज्नु मनासिव देखिंदैन । वस्तुतः प्रतिरक्षी संस्थानको उक्त निर्णय अर्धन्यायिक निर्णय हो । त्यस्तो निर्णय गर्दा न्यायिक प्रक्रिया अपनाएर वस्तुनिष्ट आधारमा गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने पुरा मौका दिनु पर्छ र साथै निर्णयमा त्यसको कारण र आधार पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । प्रतिवाद वा सफाई पेश गर्ने मौका नदिई कुनै व्यक्तिको हक, हित वा स्वार्थको प्रतिकूल कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गरिएको छ भने त्यो निर्णय कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुन्छ ।
१०. अन्त्यमा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी प्रतिरक्षी गुठी संस्थानले गरेको २०२७।१०।२१ को विवाद ग्रस्त निर्णय माथि उल्लेखित कुराहरूबाट कानून र प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकुल भएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको छ । नियमबमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।
माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा
उक्त रायमा म सहमत छु ।
इति सम्वत् २०२८ साल मार्ग ६ गते रोज २ शुभम् ।