निर्णय नं. ८६५ - अधिकारप्रेच्छाको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ८६५            ने.का.प. २०३१

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०२७ सालको रिट नम्वर ८३४

आदेश भएको मिति  : २०२७।६।२०।५ मा

निवेदक      : जिल्ला लमजुङ रत्नदेवी गा.पं.तुर्लङ्गकोट बस्ने हरिप्रसाद अधिकारी

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन अधिकृत श्री चिरन्जिवीप्रसाद, मनाङ्ग तथा लम्जुङ जि.अदालत कुन्छा,

विषय : अधिकारप्रेच्छाको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   कसैले पनि स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा २३(२) अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत पाउन नसकेको कारणबाट सोही ऐनको दफा २३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) ले सबभन्दा बढी मत पाउने २ जना उम्मेवारलाई कायम राखी सो दिन समय शेष भइसकेकाले भोलिपल्ट पुनः मतदान गराएको स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि), को दफा २३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (क) मा उल्लिखित पुनः मतदान गराई भन्ने वाक्यांशबाट मिल्ने देखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट      : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे, सरकारी अधिवक्ता रतनलाल कनौडिया

आदेश

      न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

      १.     निर्वाचन आयोगको सूचना अनुसार लमजुङ्ग जिल्ला पञ्चायतको रिक्त हुन आएको सभापति र उपसभापति र सदस्यहरूको रिक्तस्थानमा मिति ०२६।१२।३० का दिन चुनाव सम्पन्न हुने थियो । त्यस निर्वाचनमा म अघि जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति रही आएकोले त्यस पदको पूर्तिका लागि चुनाव भई नसकुञ्जेल जिल्ला पञ्चायतको कुनै पनि रिक्त पदको लागि मतदान गर्न र उम्मेद्वार हुने अधिकार थियो र त्यसो हुनाले मैले सो जिल्ला सभापति पदको उम्मेद्वार आफूलाई कायम गरी निर्वाचनमा भाग लिएको थिएँ । चुनावको कार्य कार्यक्रम बमोजिम हुँदै जाँदा २०२६ साल चैत्र ३० गतेका दिन जिल्ला पञ्चायतको सभापति पदका लागि म लगायत श्री लेखनाथ अधिकारी र पूर्णबहादुर गुरुङ्ग समेत ३ जना उम्मेद्वार कायम भई मतदान कार्य सम्पन्न भयो । त्यस मतदानमा कुनै पनि उम्मेदावारले पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेकोले पुनः मतदान गर्नुपर्ने भएको थियो । त्यस पुनः मतदानमा भाग लिन योग्यता नरहेका श्री लेखनाथ अधिकारीका अतिरिक्त अघिल्लो दिनसम्म मात्र जिल्ला सभाको सदस्य रहेका श्री नन्दराज थापालाई समेत तामेली राखी २०२६।१२।३१ का दिन सभापति र उपसभापतिको मतदानको परिणाम घोषणा गरी चुनाव सम्पन्न गरियो । त्यो दुबै पदका लागि भएको पुनः मतदान र त्यसपछिको चुनावको सम्पूर्ण विधि गैरकानूनी र अवैध भएको छ । जिल्ला पञ्चायतको त्यस चुनावको सन्दर्भमा पहिलो दिनको मतदान हुँदा लम्जुङ जिल्ला सभाका ६० जना सदस्यहरू मध्ये ५७ जनाले भाग लिएका थिए र ति सबै त्यस मितिमा जिल्ला सभा सदस्य रहेको निर्विवाद थियो । तर भोलिपल्ट हुने पुनः मतदानमा जिल्ला पञ्चायतको सदस्यको नाताले जिल्ला सभाको सदस्य कायम रहन गएका सभापति पदका एकजना उम्मेद्वार श्री लेखनाथ अधिकारीको जिल्ला पञ्चायतको रिक्त स्थान पूर्ति भइसकेको हुनाले निजले जिल्ला पञ्चायतको कुनै पनि पदका लागि उम्मेद्वार कायम रहन र मतदान गर्न सक्ने कुनै कानूनी अधिकार थिएन । पुनः मतदान हुने अवस्थामा निजलाई उम्मेद्वार कायम राखी मतदानमा भाग लिन दिने अधिकार निर्वाचन अधिकारीलाई थिएन । माथिको प्रकरणमा लेखिए बमोजिम सभापति पदको चुनाव गैरकानूनी तरिकाले हुनुको साथै मेरो पदावधि पूरा भई रिक्त हुन आएको उप–सभापति पदको चुनाव पनि गैरकानूनी हुन गएकोले त्यस पदको रिक्तताको पूर्ति भएको मान्न सकिने भएन । निर्धारित तिथिमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी कुनै पनि उम्मेद्वारले मत प्राप्त गर्न नसकेकोले त्यसमा पनि भोलिपल्ट दुई जना अपेक्षाकृत बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलार्ई कायम राखी मतदान गराउँदा सदस्य नभएका व्यक्तिहरू श्री लेखनाथ अधिकारी र श्री नन्दराज थापाले समेत मतदानमा भाग लिई चुनावमा असर पर्ने मतदानको रूपमा अन्य क्रिया पनि गर्न पाउनु भएकोले त्यो चुनाव कानून बमोजिम भएन । तथापि, श्री इन्द्रबहादुर गुरुङ्गलाई निर्वाचित भएको घोषित गरी चुनाव पूरा गरियो । तर चुनावका ति काम कारवाईहरूलाई वैध सिद्ध गर्न सक्ने कुनै कानूनी व्यवस्था विपक्षीहरूले भन्न र देखाउन सक्नु भएको थिएन र सक्नुहुने पनि छैन । चुनाव सम्पन्न गर्ने कुरामा अरू प्रचलित कानूनलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्ने कुरा छँदैछ । निर्वाचन अधिकृतले ध्यान राख्नु पर्ने कानूनका व्यवस्थाहरू मध्ये जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ७ र दफा १४ को उपदफा १, स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन (कार्याविधि) ऐन, २०२५ को दफा २ ग.(६) र (घ) र दफा ५ र दफा ६ समेत छन् । जुन व्यक्तिको मतदाता रहने योग्यताको नै लोप भइसकेको छ त्यसले मतदाता र उम्मेद्वार हुन सक्ने कुरा नै रहँदैन । जिल्ला सभाको सदस्य नभई जिल्ला पञ्चायतको चुनावको कुनै पनि कार्यमा कसैले सम्मिलित हुन पाउँदैन भन्ने व्यवस्थापिकाको मनसाय कानूनको उपर्युक्त व्यवस्थाहरूले प्रष्ट राखेको छ । व्यवस्थापिकाको प्रकट उद्देश्यलाई पराजित पार्न सक्ने कुनै अधिकार विपक्षीहरूलाई प्राप्त भएको देखिन्न तर पुनः मतदान गराउँदा भएको कारवाहीले व्यवस्थापिकाको प्रकट उद्देश्य पराजित हुन पुगेको छ । म निवेदकले आफूलाई अन्याय परेको कुरामा त्यस गैरकानूनी चुनावलाई बदर गरी पाउन कानूनमा अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था छैन । जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनको केही कुराहरूलाई लिएर निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूर गर्न पाउने व्यवस्था छ तर यस निवेदनपत्रमा उठाइएका प्रश्नहरूमा विचार र निर्णय गर्न पाउने अधिकार त्यस विशेष अदालतलाई छैन । निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को कुनै पनि दफाले त्यस कुरामाथि निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन सम्बन्धी विशेष अदालतलाई दिएको देखिँदैन । त्यस ऐनको दफा १३ र १४ अन्तर्गतको मुद्दा मामिलाको प्रकृतिमा यो बिषय पर्न नै सक्तैन तसर्थ, मेरो हक प्रचलनका लागि अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था अहिले छैन । यस बिषयको कुनै उजूर त्यस विशेष अदालतमा गरेको पनि छैन । यसमा म निवेदकले आफ्नो हक स्थापित गर्नका लागि जिल्ला पञ्चायत ऐनको दफा ७ र १४ (१) र स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐनको दफा २ ग.(६) र (३) लाई आधार बनाएको छु र त्यो नै मेरो कानूनी हक हो । त्यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ बमोजिमको समान संरक्षणको हकलाई पनि असर पर्न जाने गरी मेरो निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार प्रयोगको कुरामा योग्यता नै नरहेको व्यक्तिलाई गैरकानूनी तरिकाले कायम राखी चुनाव गरिएको छ । यो कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा ३२ को प्रष्ट उल्लंघन भएको छ । अतः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत अधिकारपृच्छा वा अन्य कुनै उपयुक्त आज्ञा आदेशद्वारा ०२६।१२।३१ का दिन भएको मतदान र परिणाम घोषणा सम्मकै चुनावको कारवाईलाई बदर गरी परमादेश जारी गरी जिल्ला सभाको योग्याता नराख्ने श्री लेखनाथ अधिकारीलाई र इन्द्रबहादर गुरुङको उम्मेद्वारीलाई अमान्य गरी वैध मतदान र उम्मेद्वारहरू राखी सभापति र उपसभापति दुबै पदको लागि चुनावको बाँकी रहेको कारवाहीहरू पूरा गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ । यस चुनावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजहरू विपक्षी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट नै प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हरिप्रसाद अधिकारीको निवेदनपत्र ।

      २.    के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी निर्वाचन अधिकृत श्री चिरन्जिवीप्रसाद मनाङ्ग तथा लम्जुङ जि.अ.लाई सूचना पठाई महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ लिई आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन आउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी अरू विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जि.अ.मार्फत सूचना पठाई जवाफ आएपछि या अवधि पुगेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत २०२७।३।१६।३ को डिभिजन बेञ्चको आदेश । यस लम्जुङ जिल्लाको जिल्ला पञ्चायत सभापति उपसभापति सदस्यहरूको रिक्त पद पूर्तिको निम्ति मलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरी निर्वाचन आयोगबाट कार्यक्रम समेतको कागजात प्राप्त हुन आएको र सो चुनाव गरार्ई दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट पनि मलाई पत्र लेखी आएकोले सो चुनावको सम्बन्धमा जि.प.को रिक्त स्थानहरू र सभासदहरूको नामावली प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय लम्जुङबाट झिकाइएकोमा जि.स.स.को नाम उल्लेख गरी पठाएको फाँटवारीमा बाहुन डाँडा महेन्द्रोदय पञ्चायत खाली अरु ५९ पञ्चायतका नि.स.स को नाम नामेसी फाँट खोली आएको रिक्त पद सभापति, श्री सु.वे.पूर्णप्रसाद गुरुङ्ग, गा.पं.भुलभुले १ उपसभापति, श्री हरिप्रसाद अधिकारी गा.पं.रत्नदेवी तुर्लुङ्गकोट १, सदस्य श्री भक्तराज श्रेष्ठ कुन्छा आम डाँडा गा.पं.१, सदस्य श्री नन्दराज थापा खुदी गा.पं.१, श्री युद्धजङ्ग गुरुङ बागलुङ पानी गा.पं.१, समेत देखियो । सो सभापति १, उपसभापति १, सदस्य ३ समेत रिक्त पदको निमित्त चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगबाट आएका कार्यक्रम अनुसार दर्खास्तको सूचना टाँस हुँदा सभापति पदमा श्री सु.वे.पूर्णबहादुर, श्री लेखनाथ, निवेदक श्री हरिप्रसाद समेत ३ जना र उपसभापति पदमा श्री इन्द्रबहादुर गुरुङ, श्री नन्दजङ्ग गुरुङ, श्री भैरवप्रसाद अधिकारी, श्री शिखरनाथ दवाडी, समेत ४ जना रिक्त सदस्य पद ३ मा नन्दराज थापा समेत १३ जना उम्मेद्वार खडा भई दर्खास्त पर्न आएकोले ०२६।१२।२८ गते सदस्य श्री लेखनाथको ठाउँमा दर्खास्त आव्हाान गर्दा दोलनाथ निर्विरोध भई ०२६।१२।३० गतेका दिन निश्चित रूपमा चुनाव गर्दा सभापतिमा श्री सु.वे.पूर्णबहादुर गुरुङ, १४ श्री लेखनाथ अधिकारी २८, श्री हरिप्रसाद अधिकारी १५ मत संख्या भई कुनै पनि उम्मेद्वारले पचास प्रशित भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेकोले पुनः श्री लेखनाथ र श्री हरिप्रसादको बीच मतदान गर्नुपर्ने र उप–सभापति पदमा श्री इन्द्रबहादुर गुरुङ २१, श्री नन्दजङ्ग गुरुङ १४, श्री भैरवप्रसाद अधिकारी १३, श्री शिखरनाथ दवाडी ९ मत भई कुनै उम्मेद्वारले पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेकोले पुनः श्री इन्द्रबहादुर, श्री नन्दजङ्ग गुरुङको बीच मतदान गर्नुपर्ने भयो, सदस्यमा श्री कृष्णबहादुर बस्नेत, श्री भक्तराज श्रेष्ठ, श्री रुद्रनाथ मिश्र समेत ३ जना विजयी भएर निर्वाचन आयोगका निर्देशानुसार ०२६।१२।३१ गते रिक्त भएका सभापति, उप–सभापति पदसमेतको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार चुनाव हुँदा सभापतिमा श्री लेखनाथ र उप–सभापतिमा श्री इन्द्रबहादुर गुरुङ विजयी भई घोषणा भएको हो । कानूनको विरुद्ध अवैधानिक गैरकानूनी चुनाव भएको र हुन लागेको भए उस अवस्था मौकैमा लिखित रूपमा उजूरी विरोध हुनु पर्ने या विशेष अदालतमा उजूर पर्ने सो केही छैन र छ भन्न समेत विपक्षी निवेदकवालाले भन्न सकेको छैन । जिल्ला पञ्चायत संशोधन ऐन, ०२१ को मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन उपदफा ३ थपिएको छ यस दफाको उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँ पञ्चायत वा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्य जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उप–सभापति वा सदस्य छानिई आफ्नो गाउँ पञ्चायत वा नगरपञ्चायतमा निजको सदस्यता कायम नरहने भए तापनि जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उप–सभापति वा सदस्यको हैसियतले जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायमै रहनेछ र जिल्ला पञ्चायतमा निजको पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थान पूर्तिको लागि हुने चुनाव समाप्त नभएसम्म जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायम रही नै रहेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त ऐन कानून अनुसार श्री लेखनाथ र श्री नन्दराज थापाको सदस्यताको पदावधि समाप्त भएपछि पनि सो रिक्त स्थान पूर्तिको लागि हुने चुनाव समाप्त नभएसम्म जिल्ला सभामा निजको सदस्यता कायमै रहेको मान्नु पर्ने र निर्वाचन आयोगबाट गोप्य भई आएको निर्देशिका जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन, २०२६ को पहिला खण्डको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यक्तिहरूको (१) प्रत्येक गाउँ पञ्चायतका सदस्यहरू मध्येबाट निर्वाचित एकजना जिल्ला सभा सदस्य भन्ने लेखिएको र जि.प्र.अ.को कार्यालयबाट झिकाइएको जिल्ला सभासदको नामावली लिष्टमा पनि जि.स.स.को नाम श्री लेखनाथ र श्री नन्दराज थापा समेतको भई सो जि.स.स.का नाताले पनि चुनावमा भाग लिन र भोट दिन पाउने अधिकार निजहरूलाई सुरक्षितै भएको देखिन आउँछ । सदस्य नभएका श्री लेखनाथ अधिकारी, श्री नन्दराज थापा समेतले मतदानमा भाग लिन र चुनावमा भाग लिन कानूनले नपाउनेमा सम्पूर्ण विधि गैरकानूनी अवैध भन्ने विपक्षी निवेदकको जिकिर बिलकूलै निराधार गलत छ । आफू उम्मेद्वार खडा भई विजयी हुन नसकेकै कारण झुठ्ठा आरोप लगाएको मात्र हो । उक्त लेखिएका कानून, नियम, निर्देशिका समेतले रिक्त पदहरू पूर्तिको लागि भएको चुनाव समाप्त नभएसम्म श्री लेखनाथ अधिकारी र श्री नन्दराज थापाको जिल्ला सभामा सदस्यता कायमै रहेका व्यक्तिहरूले चुनावमा भाग लिएको र मतदानमा भाग लिने दिने पूर्ण अधिकार भएकै हुँदा दिइएको हो । त्यस किसिमबाट भए गरिएको चुनावलाई गैरकानूनी भनी रिटको आदेश जारी हुन नसक्ने खारेज हुनु पर्ने हुँदा यस सम्बन्धको केही लिष्ट बमोजिमको कागज भएको फाइला संलग्न राखी लिखितजवाफ व्यक्त गरेको छु छलफल बहसमा सो कुरा व्यक्त गरी दिनु भई उक्त निवेदनको किनारा भए यस बिषयको कागजात वापस गराई दिनु हुन समेत सविनय अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत मनाङ्ग र लमजुङ जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ३.    निर्वाचनसम्बन्धी हक मौलिक होइन मौलिक हक हो भन्न उजूरवालाले पनि सक्नु भएन त्यसकारण कानूनी हक हो । नेपालको संविधान धारा ७१ ले कानूनी हकको सम्बन्धमा अन्य उपाय नभएमात्र सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न पाइने हो भन्ने कुरा अविवाद रूपले मानिई आएको छ । निर्वाचनका लागि परेको उम्मेद्वारी दरखास्त बदर नभएमा वा जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उप–सभापति पदको लागि ३ भन्दा बढी उम्मेद्वार भई पहिलो निर्वाचनमा ति मध्ये कसैले पनि आवश्यक मत नपाएको स्थितिमा अरूभन्दा बढी मत पाउने २ जना कायम राखी अरूलाई दोस्रो पटकको निर्वाचनमा उम्मेद्वार नगराउने समेत कानूनको व्यवस्था बाहेक अन्य स्थितिमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नदिने कानूनी व्यवस्था छन्, त्यसकारण उजूरवालाको अनुसार जवाफ प्रस्तुतकर्ता ३१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य भइसकेको थिए पछि उम्मेद्वार हुन नपाउने थिए भन्ने जवाफ प्रस्तुतकर्ताको दरखास्त बदर हुनु पर्ने अनिवार्य हुन जान्थ्यो बदर गर्नुपर्ने दरखास्त बदर नगरेकोमा उजूर गर्नलाई निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा अन्य उपाय देखाई राखेको छ, कानूनको बाटो नअपनाई अन्य उपाय नभएको भन्दै गलत बाटामा आउनु भएको उजूरवालाको निवेदन खारेज हुनुपर्छ । प्रकरण ३ मा देखाइएको बाटो उपयुक्त छैन भन्ने उजूरवालाको भनाई सही नै हो भन्ने अझै वहाँको भनाई छ भने त्यसको माने उम्मेद्वारी दर्खास्त खारेज हुन नसक्ने अवस्थामा थियो भन्ने कुरा वहाँले स्वीकार गरेको भयो निर्वाचनमा एकपटक कानून बमोजिम जाँचबुझ समेत भई स्वीकृत गरी उम्मेद्वारको रूपमा भाग लिन पाउने भइसकेको व्यक्तिलाई सो निर्वाचन समाप्त नहुँदै भाग लिनबाट बञ्चित गर्ने अर्को कुनै कानूनी कार्यपद्धति देखाउन सक्नुभएन । उजूरवालाले जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ७ र दफा १४ (१) लाई अङ्गालिएको पाइयो सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) ले दफा ७ को कुरालाई संशोधन गरेकोतर्फ उजूरवालाको ध्यान नगए जस्तो छ । जिल्ला सभासद दफा ३ (३) अनुसारका व्यक्ति पनि हुन्छन् । दफा १४ मा उपदफा (१) मा नभई उपदफा (२) पनि छ जसमा सर्वप्रथम सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अनि सदस्यको गर्नुपर्ने कुरा छ र दफा १५(१) ले पछिपछिलाई पनि सोही बमोजिम गर्नुपर्ने जनाउँछ । कानूनको यस तथ्यलाई हेरिएमा चैत ३० गते जो जो मतदाता थिए दोहरिँदा पनि तिनै तिनै कायम रहने र रहेको मनासिव देखिनेछ । प्रस्तुत केशमा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद नहुनाले त्यसतर्फ विचार गरी रहन परेन, तथापी कानूनको अनुसार सभापति र उप–सभापतिको निर्वाचनलाई नै प्राथमिक स्थान दिनु पर्दछ । जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरू मध्ये इन्द्रबहादुर पदावधि नै बाँकी भएको जिल्ला सभासद हुन सो होइन र भाग लिन पाउने थिएन भन्न उजूरवालाले नै सक्नु भएको छैन लेखनाथ जिल्ला पञ्चायतको सदस्यको नाताले जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ३(३) अनुसारको सदस्य हुन । उजूरवालाले देखाउनु भएको स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०२५ को दफा २(ग)(६) दफा ३, दफा ५ र दफा ६ समेतले जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरू मतदाता र उम्मेवदारको हैसियतले भाग लिन कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाएको पाइँदैन । उजूरवालाले आफ्ना उजूरीमा जवाफ प्रस्तुतकर्ता मध्येको लेखनाथ र नन्दराज चैत ३० गते भाग लिन पाउने तर ३१ गते भाग लिन नपाउने भनी जुन जुन कानूनको आधार लिई लेख्नु भएको छ ति कानूनले ३० गते प्रथम बैठकको निर्वाचनमा निर्वाचन कार्य नसकिँदा रात विश्राम गरी सोही सिलसिलामा भोलिपल्टै भएको निर्वाचन कार्यमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको पाइएन । जुन जुन कानूनको आड लिनु भएको छ सो कानूनबाट उहाँको भनाई गलत सावित भएको हुनाले कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने होइन निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्दछौं । लेखनाथ वा नन्दराज चैत्र ३० गते सम्म मतदाता वा उम्मेद्वार हुन पाउने भन्ने कुरा उजूरवालाबाटै स्वीकार भएको छ र सभापति, उपसभापति र सदस्य समेतको निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने मिति ३० गते थियो भन्ने पनि उजूरवालाकै लेखाइबाट पनि देखिन्छ र वास्तवमा सबैको निर्वाचन एकै समय एकै स्थान एउटै निर्वाचन अधिकृतबाट गरिएको पनि हो । जुन जुन रिक्त स्थानको पूर्ति गर्न निर्वाचन कार्य शुरू गरियो सो पदको पूर्ति भई नसकी निर्वाचन कार्य सम्पन्न भयो भन्ने अवस्था पर्दैन । यस प्रकार सभापति र उप–सभापति पदको निर्वाचन नसक्युञ्जेल निर्वाचन समाप्त भएको मानिने कुरा छैन र मतदाता वा उम्मेद्वार हुने हक ३० गते सरह ३१ गतेमा पनि यथावत छ । दुईभन्दा बढी उम्मेद्वार भई कसैले पनि आवश्यक बहुमत नपाएमा बढी मत पाउने २ जना बाँकी राखी अरूको नाम लिष्टबाट हटाई ति बाँकी २ जनामा मतदान गराउने व्यवस्थालार्ई कानूनी व्यवस्था हो भनी उजूरवालाले मान्नु भएको छ, यसैबाट पनि जवाफ प्रस्तुतकर्ता लेखनाथको उम्मेद्वारी कायम रहेको स्पष्ट हुन्छ । मतदानपत्र गन्ती गरिँदा जवाफ प्रस्तुतकर्ताले प्राप्त गरेको जम्मा मत ३३ को मुकाविलाका जसमा मत २३ मात्र पाई पराजित हुनु भएको हरिप्रसादजी जनताद्वारा नचुनिए पनि फेरी मौका पाउँछु कि भनी अदालततिर धाउनु भएकोसम्म हो १–२ मत मात्रको फरक भएको भए पनि के कसो हो भनिने ठाउँ रहन्थ्यो होला जवाफ प्रस्तुतकर्ता इन्द्रबहादुरले ३२ र विपक्षी नन्दजंगले २४ मत पाई उपसभापतिमा अत्याधिक मतबाट विजयी भएको हुँ । माथिका प्रकरणमा जिकिर गरिएका कुराबाट उजूरवालाको कुनै कानूनी हक पद हरण नभएको र कानून बमोजिम भएको कुरामा र अन्य उपचार भएको कुरामा रिट आदेश गर्न नमिल्ने हुनाले उजूरवालाको निवेदन खारेज गरिनु पर्छ भनी अनुरोध गर्दछु भन्ने लेखनाथ अधिकारीको र इन्द्रबहादुरको वा.नरहरि उपाध्यायको लिखितजवाफ ।

      ४.    यसमा निवेदकको वा.सूर्यप्रसाद अधिकारी र विपक्षी वा.नरहरि उपाध्यायलाई समेत रोहवरमा राखी निवेदककोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विपक्षीकोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे रहनु भएको सरकारी अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया समेतको ०२७।७।६ गते वहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत बिषयमा निर्णयतर्फ हेर्दा लम्जुङ जिल्ला पञ्चायतको सभापति उपसभापतिको निर्वाचन सदर बदर के हुने हो त्यो नै निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य बिषय हुन आएको छ ।

      ५.    निवेदककोतर्फका विद्वान अधिवक्ताको भनाई छ जिल्ला सभाको सदस्यताको निर्वाचन २०२६।१२।३० मा भयो र रिक्तताको पूर्ति भयो जि.सभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले मात्र जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उपसभापतिको पदका लागि हुने निर्वाचन लड्न पाउने भएपछि जिल्ला सभाको सदस्यता समाप्त भइसकेपछि पनि कुनै व्यक्ति जिल्ला पञ्चायतको सभापति, उपसभापति पदमा उम्मेद्वार र मतदाता रहन सक्तैन । निर्वाचित हुने लेखनाथ अधिकारी अघि जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । निजले जिल्ला पञ्चायतको सभापति पदको लागि उम्मेद्वारीको दरखास्त दिएपछि त्यो पद जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा १६(२) बमोजिम रिक्त भयो र त्यस पदमा २०२६।१२।३० का दिन नै सदस्यको निर्वाचन गरी रिक्तताको पद पूर्ति सम्पन्न भयो । त्यो रिक्तताको पूर्ति नहुन्जेसम्म निजलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) र दफा ७ बमोजिम जिल्ला सभाको सदस्यता प्राप्त थियो । तर त्यस मितिपछि निजलाई जिल्ला सभाको सदस्य मान्न सकिने कुनै आधार विद्यमान नभए पछि निजले जिल्ला सभाको सदस्यताको नाताले गर्न सक्ने सबै कामकर्तव्यहरू स्वतः समाप्त हुन्छ । यसरी कानूनी योग्यता नै नरहेको व्यक्तिहरूले भाग लिएको हुनाले कानून बमोजिमको चुनाव मान्न सकिदैन । अतः उक्त दुबै पदका लागि भएको २०२६।१२।३१ का निर्वाचनलाई बदर गरी जिल्ला सभाको सदस्य नरहेको श्री लेखनाथ अधिकारी र इन्द्रबहादुर गुरुङको उम्मेद्वारीलाई अमान्य गरी वैध मतदाता र उम्मेद्वारहरू कायम राखी सभापति र उपसभापति दुबै पदको लागि चुनावको बाँकी रहेको कारवाई पूरा गर्नु भन्ने आदेश हुनु पर्ने उपयुक्त अवस्था छ भन्ने तर्क पेश गर्नु भएको छ । विपक्षीको विद्वान सरकारी अधिवक्ताले स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा २३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) को व्यवस्थातर्फ यस बेञ्चको ध्यान आकर्षित गर्नुभयो ।

      ६.    प्रस्तुत केशमा दर्खास्त लिने दिनमा विपक्षी लेखनाथ अधिकारी इन्द्रबहादुर गुरुङ नियम बमोजिमको उम्मेद्वार हुन पाउने नै भई दर्खास्त लिएको देखिन्छ । मतदान गर्ने र मत गणना गर्ने प्रक्रिया सोही दर्खास्तको सिलसिलामा भएकोबाट मिति ०२६।१२।३० गतेमा भएको मतदानमा तीनजना उम्मेद्वार मध्ये कसैले पनि स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, ०२५ को दफा २३(२) अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत पाउन नसकेको कारणबाट सोही ऐनका दफा २३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) ले सबभन्दा बढी मत पाउने २ जना उम्मेद्वारलाई कायम राखी सो दिन समय शेष भइसकेकोले भोलिपल्ट पुनः मतदान गराएको स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, को दफा २३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा उल्लिखित पुनः मतदान गराई भन्ने वाक्यांशहरूबाट मिल्ने देखिन्छ । अतः नियम बमोजिम रीतपूर्वक परेको उम्मेद्वारीको दरखास्तबाट कानून अनुसार सञ्चालन भएको निर्वाचन कार्यप्रणालीलाई बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग कानूनअनुरूपको नदेखी निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो निर्णयको १ प्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यायलयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. नयनबहादुर खत्री

 

इति सम्वत् २०२७ साल कार्तिक २० गते रोज ५ शुभम् ।